मराठी साहित्य, संस्कृती आणि लेखनाचे व्यासपीठ
प्रवेश करा | सदस्य व्हा
मिसळपाव

५ राज्यातील विधानसभा निवडणुक - २०१६

श्रीगुरुजी ·

रमेश आठवले 21/03/2016 - 19:53
व्यासंग पूर्ण लेख आहे. पुढील दोन महिने निवडणुकींच्या रणधुमाळी विषयी बातम्या येत रहातील. त्या समजून घेण्यासाठी या धाग्याचा चांगला उपयोग होइल.

होबासराव 21/03/2016 - 19:58
अब आयेगा मजा ! '' एक वर्षानंतर " चि तर हजारी झालि. ये उससे भि उपर जायेगा. इस बार कॉग्रेस, भाजपा के साथ साथ 'लाल सलाम' वाले भि हय परतिसाद देनेकु.

रमेश आठवले 21/03/2016 - 22:37
या पूर्वी भाजपा या राज्यांच्या विधानसभा मध्ये अस्तित्वातच नसल्या सारखी होती. त्या मुळे आता ज्या जागा मिळतील त्यांना प्रगतीची निशाणी म्हणता येईल .

hmangeshrao 21/03/2016 - 20:18
काँ. व कमुनिस्ट = शय्यासोबत ? काश्मिरात भाजपा करते ते काय ? प्लेटॉनिक लव्ह ?

रमेश आठवले 21/03/2016 - 22:49
काश्मीर मध्ये निवडणुकीच्या निर्णया नंतर करावी लागणारी तरतूद ही वास्तवाशी केलेली तडजोड आहे. बंगाल मध्ये निवडणुकी आधी केलेली अनैसर्गिक गळाभेट ही आस्तित्वाच्या भीती पायी केलेली तडजोड आहे.

श्रीगुरुजी 22/03/2016 - 13:48
संपादक मंडळ, हा लेख प्रचंड मोठा झालेला आहे. हा लेख खालीलप्रमाणे ३ भागात विभाजित करता येईल का? १) विधानसभा निवडणुक २०१६ भाग १ - पाँडिचेरी व तामिळनाडू २) विधानसभा निवडणुक २०१६ भाग २ - केरळ व पश्चिम बंगाल ३) विधानसभा निवडणुक २०१६ भाग ३ - आसाम

श्रीगुरुजी 22/03/2016 - 15:52
भविष्यातील राज्यसभेतील संख्येवर या निवडणुकीचा नक्कीच फरक पडेल. द्रमुकचे तामिळनाडूतून व भाजपचे आसाममधून खासदार वाढतील. अद्रमुकचे कमी होतील. काँग्रेसचेही केरळ व आसाममधून कमी होतील. तृणमुलचे आहेत तेवढेच पुढेही निवडून येतील. डाव्या पक्षांचे केरळमधून वाढतील. कदाचित बंगालमधूनही वाढतील.

कपिलमुनी 22/03/2016 - 17:44
राज्यसभेमधल्या अल्पमतामुळे बरीचशी विधेयके रखडली आहेत ( असे म्हणतात , संयुक्त वगैरे चर्चा नको ) या निवडणुकींच्या निकालाने त्यात फरक पडेलच. सर्व पक्ष आणि आयडींना शुभेच्छा !!

श्रीगुरुजी 23/03/2016 - 12:42
या निवडणुकीच्या निमित्ताने फारच किरकोळ फरक पडेल. डाव्या पक्षांच्या जागा वाढणे आणि काँग्रेसच्या कमी होणे, द्रमुकच्या वाढून अद्रमुकच्या कमी होणे, भाजपची एखादी जागा वाढून तृणमूलची एखादी जागा कमी होणे म्हणजे ताटातले वाटीत असा प्रकार आहे. प्रत्यक्षात रालोआला फार तर एक-दोन जागांचा लाभ होईल. रालोआविरोधी गटांच्या एकूण जागात १-२ जागांची घट होईल. पण त्यामुळे फार फरक पडणार नाही. रालोआला राज्यसभेत पूर्ण बहुमतासाठी २०१८ च्या उत्तरार्धापर्यंत वाट बघावी लागेल. तोपर्यंत विद्यमान सरकारच्या पहिल्या टर्मची जवळपास साडेचार वर्षे संपलेली असतील.

श्रीगुरुजी 23/03/2016 - 14:26
२०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीत तामिळनाडूत भाजपने विजयकांतचा डीएमडीके, वैकोचा एमडीएमके व अंबुमणी रामदासांचा पीएमके या पक्षांशी युती केली होती. आता २०१६ च्या विधानसभा निवडणुकीत भाजप एकटा आहे. डीएमडीके, एमडीएमके, दोन्ही डावे पक्ष व Viduthalai Chiruthaigal Katchi (VCK - Liberation Panther Party) या ५ पक्षांनी एकत्रित आघाडी बनविली असून त्यांनी विजयकांतला आपला मुख्यमंत्रीपदाचा उमेदवार जाहीर केला आहे. यातील प्रत्येक पक्षाची स्वतःची छोटीशी व्होटबँक आहे. या आघाडीचा दोन्ही प्रमुख द्रविड पक्षांना नक्कीच थोडासा फटका बसणार.

श्रीगुरुजी 23/03/2016 - 19:18
इथे उत्तर देत बसलो तर विषयांतर होऊन धागा भरकटेल. त्या विषयाला वाहिलेला वेगळा धागा काढा. तिथे सविस्तर उत्तर देतो.

तर्राट जोकर 23/03/2016 - 19:37
कित्ता भागोगे गुर्जी, ह्याच धाग्यात तुम्ही शय्यासोबत हा शब्द काँग्रेसडाव्यांच्या युतीसाठी वापरला. मग आता विषयांतर कसले? भाजपने आजवर केलेल्या सगळ्या युतींना हाच शब्द वापराल काय?

श्रीगुरुजी 24/03/2016 - 15:11
हा धागा ५ राज्यांची निवडणुक या संदर्भात आहे. या निवडणुकीत केरळमध्ये डावे व काँग्रेस एकमेकांविरूद्ध लढत आहेत तर हेच दोन्ही पक्ष बंगालमध्ये युती करण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. या संधीसाधू विरोधाभासासाठी शय्यासोबत हा अत्यंत समर्पक शब्द वापरला आहे. तुम्ही ओवेसीच्या धाग्यावर पक्षांची शय्यासोबत व इतर बरेच प्रश्न भाजप व इतर अनेक पक्षांसंबंधात विचारले आहेत. एकंदरीत त्या प्रश्नांचे स्वरूप खूपच व्यापक असून फक्त त्यासाठी फक्त ही निवडणुक एवढाच मर्यादीत आवाका समोर न ठेवता या पक्षांचा इतर सर्व राज्यातील दीर्घकालीन इतिहास बघावा लागेल. म्हणूनच अशा व्यापक मुद्द्यांसाठी एक वेगळा धागा असल्यास तिथे सविस्तर उत्तर देता येईल.

नाना स्कॉच 23/03/2016 - 14:46
Vaiko was the first member of Parliament and chief of a registered political party in the country to be detained under the Prevention of Terrorism Act, 2002.[8] He was released after spending 18 months in prison.[9] In 2008, Criminal Investigation Department of Tamil Nadu police arrested Vaiko on charges of sedition.[10] The charges stemmed from speeches Vaiko made at a party meeting on the Sri Lankan issue and the government's raids into LTTE-held areas on 21 October 2008.[10] After 14 days in judicial custody, Vaiko was released.[11] उत्तर टोकास मेहबूबाची मुहब्बत आहे अन दक्षिणला हे दिव्य मित्र आहेत! सहज चौकशी, वायको जय हिंद म्हणतात का भारत माता की जय म्हणतात का काहीच म्हणत नाहीत "जय एलम" म्हणतात! का त्यांच्याशी युती ही रण का कुठली ती निती आहे? रालोआ मधील एक घटक पक्ष म्हणून ते पहायला नको का?

श्रीगुरुजी 23/03/2016 - 15:17
वैको गोपालसामी फार पूर्वीपासूनच लिट्टेचा समर्थक आहेत. पूर्वी ते द्रमुकमध्ये होते. फेब्रुवारी १९८९ मध्ये त्यांनी गुपचूप तामिळनाडूच्या किनार्‍यावरून एका छोट्या नावेत बसून उत्तर श्रीलंकेत प्रवेश करून लिट्टेचा नेता प्रभाकरनची भेट घेतली होती. तत्कालीन मुख्यमंत्री करूणानिधी यांना आपल्या पक्षातील नेत्याच्या या भेटीची अजिबात कल्पना नव्हती. भेटीचे वृत्त समजल्यावर करूणानिधींना ते आवडले नव्हते. दरम्याच लिट्टेचे समर्थन केल्याचे कारण पुढे करून करूणानिधींचे सरकार फेब्रुवारी १९९१ मध्ये बरखास्त केले गेले. नंतर मे १९९१ मध्ये राजीव गांधींच्या हत्येच्या पार्श्वभूमीवर तामिळनाडू विधानसभेत २३४ पैकी २३३ जागा अद्रमुक्+काँग्रेस या युतीला मिळाल्या. नंतर १९९३ मध्ये करूणानिधींनी वैकोंची द्रमुकमधून हकालपट्टी केल्यावर त्यांनी एमडीएमके नावाचा नवीन पक्ष काढला. १९९९ मध्ये रालोआने तामिळनाडूत द्रमुक, एमडीएमके व पीएमके या पक्षांबरोबर युती केली होती. त्यात भाजपने ४, एमडीएमके ने ४ व पीएमके ने ५ जागा जिंकल्या होत्या. २००१ मध्ये जयललिता मुख्यमंत्री झाल्यावर तिने सूडचक्र सुरू केले. एका मध्यरात्री करूणानिधी व स्टॅलिनला अटक करून तुरूंगात टाकण्यात आले. जयललिता वैकोवरही लक्ष ठेवून होती. वैको सातत्याने जयललितावर टीका करीत होते. ती संधी शोधत होती. एका सभेत वैकोंनी लिट्टे समर्थनार्थ भाषण केल्याचा मुद्दा उचलून लगेच जयललिताने पोटा कायद्याखाली वैकोंना उचलून १८ महिने तुरूंगात टाकले. विरोधकांना तुरूंगात टाकणे हे तामिळनाडूत नवीन नाही. करूणानिधींनी १९९६ ला मुख्यमंत्री झाल्यावर जयललिता व शशिकला यांंच्यावर अनेक आरोप ठेवून त्यांना तुरूंगात पाठविले होते. जयललिताने त्याची परतफेड २००१ मध्ये केली. त्यापूर्वी १९९१-१९९६ या काळात जयललिता मुख्यमंत्री असताना तत्कालीन टाडा कायद्याखाली द्रमुकच्या नेत्या सुब्बुलक्ष्मी जगदिसन व तिच्या पतीला १ वर्ष तुरूंगात टाकले होते. नंतर २००४ मध्ये द्रमुकबरोबर वैको युपीएत सामील झाले. २००६ मध्ये त्यांचे व करूणानिधींचे पुन्हा फाटले, परंतु त्यांनी युपीएचा पाठिंबा कायम ठेवला. नंतर २०१४ मध्ये वैकोंनी रालोआत प्रवेश केला आणि आता २०१६ मध्ये रालोआ सोडून ते वेगळ्याच आघाडीत सामील झालेत. तामिळनाडूतील सर्व द्रविड पक्ष कधी युपीएत असतात तर कधी रालोआत तर कधी एकटे लढतात तर कधी आपापसात आघाडी स्थापन करतात. तामिळनाडूतील सर्व द्रविड पक्ष उघड किंवा छुप्या रितीने लिट्टेचे समर्थक आहेत/होते. वैको त्याला अपवाद नाहीत. त्यांनी लिट्टेचे समर्थन करणे हे त्यांना अटक करण्यासाठी शोधलेले एक निमित्त होते. जयललितांवर सातत्याने टीका केल्यामुळे त्यांना धडा शिकविण्यासाठी पोटा वापरला गेला.

नाना स्कॉच 23/03/2016 - 15:29
।।इति बिनगरजेचे पुराण शुभम् भवतु।। द्रविड़ पक्ष काय आहेत ते जगजाहिर आहे देवा, पण फ़क्त ते पार्टी विथ अ डिफरेंस वगैरे ऐकले होते म्हणुन..... बरं, ते गैरसोईचे पडेल ते सोडा, फ़क्त एक निरिक्षण सांगतो, तुम्ही वायको चे ग्रहनक्षत्र कुंडली सांगितले सगळे ते असो! फ़क्त लिट्टेचे समर्थक असणे साहजिक असलेले आपले मित्रपक्ष एमडीएमकेचे सर्वेसर्वा वायको साहेब भारत माता की जय म्हणतात का तमिल इलम की जय म्हणतात, हे जाणून घ्यायची इच्छा आहे.

।।भारत माता की जय।।

श्रीगुरुजी 23/03/2016 - 19:16
ते काय म्हणतात त्याने फरक पडत नाही. भारतमाता की जय न म्हणणारा ओवेसी भारताचा नागरिक आहे. मी भारतमाता की जय म्हणणार नाही असे सांगणारा वारिस हाही भारताचा नागरिक. तसेच तेही भारताचे नागरिक आहेत. आधी लिहिल्याप्रमाणे एमडीएमके हा सगळ्या पक्षांचा मित्रपक्ष असतो. कधी रालोआचा तर कधी संपुआचा तर कधी डाव्या आघाडीचा. सध्या तो रालोआसोबत नसून डाव्या आघाडीबरोबर आहे. त्याआधी तो रालोआसोबत होता आणि त्याआधी तो संपुआसोबत होता. बादवे, तमिळ इलम की जय अशी घोषणा आहे का ते मला माहित नाही.

नाना स्कॉच 23/03/2016 - 19:30
ते काय म्हणतात त्याने फरक पडत नाही. भारतमाता की जय न म्हणणारा ओवेसी भारताचा नागरिक आहे. मी भारतमाता की जय म्हणणार नाही असे सांगणारा वारिस हाही भारताचा नागरिक. तसेच तेही भारताचे नागरिक आहेत. का फरक पडत नाही? फ़क्त तो रालोआचा मित्रपक्ष झाला म्हणून? मग ओवैसी किंवा वारीस पठाण मुळे का फरक पडतो? ते क्लियर व्हायला नको का? ओवैसी अन वारीस भारत माता की जय न म्हणता नागरिक आहेत तसाच हा आहे हे जरी मानले तरी मग एका नागरिकाच्या नावाने शिमगा करणे ते जीभ कापायला (खात्यात छदाम नसताना) एक कोट चा चेक फड़कवणे अन दुसऱ्याला चक्क मित्रपक्ष करणे हे कुठल्या प्रकारात बसते?? अन का?? का जिंगोइसम सुद्धा सोईच्या ठिकाणी दाखवणे सुरु आहे?

नाना स्कॉच 23/03/2016 - 19:38
आधी लिहिल्याप्रमाणे एमडीएमके हा सगळ्या पक्षांचा मित्रपक्ष असतो. कधी रालोआचा तर कधी संपुआचा तर कधी डाव्या आघाडीचा. सध्या तो रालोआसोबत नसून डाव्या आघाडीबरोबर आहे. त्याआधी तो रालोआसोबत होता आणि त्याआधी तो संपुआसोबत होता. घ्या! हे म्हणजे ज्या पोराच्या शामळुपणाची गारंटी घ्यावी अन ज्याचे लाड़ करावे त्यासाठी, त्यानेच सड़केवर चालत्या चालू पोरीला कचकुन डोळा मारण्यासारखे झाले!! वर विचारले की म्हणायचे "त्यात काय तिला सवय आहे!" , देवा पोरगी चालू असली तर असू दे! शामळु अन सालस पोराने आपले गुण सोडले तर कसे होणार! त्याच गुणांपाई तर पोर हवे हवे होते! (मदर ऑफ़ मेटाफोर) अन हो, इलम की जय हा नारा खरेंच आहे का हे शब्दप्रामाण्य दाखवायचा संधिसाधुपणा सोडा आता!! तुमच्यासाठी म्हणून सांगतो तर ते एक रूपक आहे! एमडीएमके अन वायको ह्यांचे इमान भारत माते कड़े आहे की त्यांना इलम च्या स्वप्नात इंटरेस्ट आहे म्हणे?? थेट विचारले आहे थेट सांगा

तर्राट जोकर 23/03/2016 - 19:42
थेट विचारले आहे थेट सांगा गांजा लैच चडवला का बाबाजी आज? कि सडलेल्या मोहाच्या पहिल्या धारेची मारेली है?

श्रीगुरुजी 24/03/2016 - 15:32
एमडीएमके अन वायको ह्यांचे इमान भारत माते कड़े आहे की त्यांना इलम च्या स्वप्नात इंटरेस्ट आहे म्हणे?? थेट विचारले आहे थेट सांगा
थेट उत्तर - वैकोंचा श्रीलंकेतील लिट्टेने सुरू केलेल्या तामिळीच्या लढ्याला पाठिंबा आहे. त्यांची भूमिका भारतविरोधी नाही.

निनाद मुक्काम पोस्ट जर्मनी 24/03/2016 - 18:08
युपिए सरकार ने जेव्हा लिट्टे ला श्रीलंके शी झालेल्या अंतिम युद्धात पाठिंबा दाखवला तेव्हा एन डी ए त्या निर्णयाच्या विरुद्ध गेले नाही किंबहुना सुब्रमन्यम स्वामी एकमेव भारतीय नेता आहेत जे भाजपतर्फे लिट्टे प्रभाकरन ह्याच्या विषयी श्रीलंकेत जाऊन गंभीर विधाने केली , आता वायको ने तेव्हा प्रभाकरन शहीद दिन तामिळनाडू मध्ये साजरा करत नाही व भारतविरोधी घोषणा देत नाही. अमित शहा ह्यांनी इंडिया टुडे च्या कार्यक्रमात हे साफ केले कि ओविसी ला ते भारत माता कि जय म्हणत नाही म्हणून देश्रोही मनात नाहीत व त्यांच्यावर ते जबरदस्ती करू इच्छित नाहीत पण त्यांचे मन वळविण्याचा ते प्रयत्न करत राहतील. हेच देशातील इतरांच्या बाबतीत लागू पडते

श्रीगुरुजी 24/03/2016 - 20:23
किंबहुना सुब्रमन्यम स्वामी एकमेव भारतीय नेता आहेत जे भाजपतर्फे लिट्टे प्रभाकरन ह्याच्या विषयी श्रीलंकेत जाऊन गंभीर विधाने केली , सुब्रह्मण्यम् स्वामी २०१३ मध्ये भाजपत आले. ते त्यापूर्वी अनेक वर्षे जनता पक्षाचे अध्यक्ष होते. त्यांनी प्रभाकरन बद्दल श्रीलंकेत जी विधाने केली ती भाजपत आल्यानंतर की त्यापूर्वी?

निनाद मुक्काम पोस्ट जर्मनी 25/03/2016 - 12:46
२०१३ गेले होते. पण २०१४ ला द हिंदू मध्ये त्यांनी श्रीलंकेची संयुक्तराष्ट्र संघामध्ये पाठराखण करावी अशी मागणी केली होती. २०१४ मध्ये त्यांनी श्रीलंकेत डिफेन्स सेमिनार ला आमंत्रित करण्यात आले. श्रीलंका व स्वामी ह्यांच्यात उत्तर राजकीय संबंध आहेत, श्रीलंकेचे आधीचे सरकार उडवून नवीन सरकार स्थापण्यात रॉ ने बरीच हालचाल केल्याची वंदता आहे. सध्याचे श्रीलंकन सरकार प्रो इंडियन आहे. ह्या दोन डिबेट मधून स्वामींचा अजेंडा स्पष्ट होतो.

श्रीगुरुजी 24/03/2016 - 15:20
मुळात वैको हे भारतमाता की जय हे म्हणतात का नाही हे नक्की माहित आहे का? ते तामिळ इलम की जय हे म्हणतात हे देखील नक्की माहित आहे का? आणि हे म्हणताना ते भारत मुर्दाबाद किंवा अशासारख्या घोषणा देतात हे नक्की माहित आहे का? सध्या फक्त एवढेच माहित आहे की वैकोंनी लिट्टेच्या समर्थनार्थ भाषण दिले होते व त्यामुळे त्यांना आत टाकले होते. वैको काही काळ रालोआचा मित्रपक्ष होता तसाच तो काही काळ युपीएचा भागीदार होता आणि आता तो डाव्या पक्षांसोबत आहे. तामिळनाडूतील बहुतेक सर्व पक्ष लिट्टेचे छुपे किंवा उघड समर्थक आहेत व हे सर्व पक्ष कोणत्यातरी राष्ट्रीय पक्षाच्या वळचणीला कायम असतात. अजून एक. १९८३ च्या आसपास इंदिरा गांधींनी लिट्टेला शस्त्रे व पैसा पुरविला होता हे माहित असेलच. वारीस पठाणच्या बाबतीत मी दुसर्‍या धाग्यावर पूर्वीच लिहिले होते की तो काय बोलला किंवा नाही बोलला या विषयावर सभागृहाचा अख्खा एक दिवस खर्ची घालणे हे चुकीचे होते. त्याची किंवा अजून कोणाची जीभ कापायला बक्षिस जाहीर करणे किंवा त्यासारख्या कृती यादेखील चुकीच्याच आहेत.

प्रसाद_१९८२ 23/03/2016 - 15:01
५ राज्यातील विधानसभा निवडणुकां आधीचा छान आढावा घेतला आहे तुम्ही श्रीगुरुजी. बरीच माहिती नव्याने मिळाली.

निनाद मुक्काम पोस्ट जर्मनी 24/03/2016 - 06:11
तसे करून मराठवाड्याच्या विधार्भाच्या शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या थांबणार असतील तर जरूर करा कटू सत्य हे आहे कि महाराष्ट्राची राजधानी मुंबई तेथे मराठी माणूस उपरा केंद्राचा निधी मराठवाड्याला विधार्भाला मिळत नाही त्यांचे स्वताचे राज्य असले तर काय बिघडले त्यांची भाषा मराठी असणार आहे आता मध्य प्रदेश बिहार उत्तर प्रदेश मध्ये हंदू म्हणतात ना बुमाराला तर bhrashtachari तेव्हा छोट्या मोठ्या पक्षांनी पोकळ गफ्फा मारू अहो आढावा टुमण ह्यांनी घेतला आहे असो आसाम मध्ये शहा ह्यांनी योग्य वेळी योग्य निर्णय घेतले तर सरकार साठ्पण होऊ शकते नाही झाले तर पुढील एक दोन वर्षात भाजपचे युती करून सरकार बनू शकते अब तो आदत हो गयी हे गडकरी इस्ट भारतात रस्ते प्रभू रेल्वे आणत आहेत तेव्हा पाहूया तामिळनाडू मध्ये अम्म्मा ताकदवर आहे व कधीकाळी भाजपशी बर्यापैकी संबंध ठेवून होती तिची छुपी मदत घेऊन एखाद दुसरा आमदार व महत्वाच्या विधेयकांना पाठिंबा किंवा प्रखर विरोध टाळता आला तर भाजपला गजरची पुंगी ह्या नात्याने तामिळनाडू मध्ये प्लस मध्ये येता येईल , अमित शहा हा जादुगार राजकीय वजाबाकी व बेरेजेचे गणित उत्तम जाणतो , केरळ मध्ये डाव्यांना सत्तेत येऊ न देणे व भाजपची मते व विधान सभे मध्ये येणे ही प्राथमिकता आहे मोदी अबू धाबी मध्ये केरळी कामारांच्या वस्तीत जाऊन आले राजाशी त्यांच्या प्रश्नांची चर्चा केली व तेथे त्यांना जो मान मिळाला ते पाहता शहरी भागात महानगर पालिकेत भाजपला काही जागा मिळाल्या , ह्या एप्रिल मध्ये सौदी मध्ये मोदिजी जाणायचे आहेत , पद्यामागून दोन्ही देशांचे नोकरशाही कमालीची कार्यरत आहे , मुस्लिमांच्या सर्वात पवित्र जागी व भारताच्या परकीय गंगाजळी चे मक्का साऱ्या सौदी मध्ये केरळी बांधव असंख्य आहेत. तेथे मोदींचे भव्य स्वागत झाले तर संपूर्ण आखातातील केरळी बांधवांच्या सदिच्छा केरळच्या निवडणुकीत भाजपला कमालीच्या सहाय्यक ठरतील. कारण केरळची अर्थव्यवस्था व आखातीतील अनिवासी ह्यांचे आणि मते व त्यांचा केरळ च्या राजकारणात महत्व हे सर्वश्रुत आहे, बंगाल मध्ये ममता दीदीला छुपा पाठिंबा देऊन स्वताची मते व जागा वाढवणे भाजपच्या हाती आहे , भाजप ममताला हरवायचे म्हणून मोदींच्या सह बिहार च्या सारखे राजकारण केले तर डाव्यांना कोन्ग्रेज ला फायदा होईल . ममता दीदी ची अवस्था बिकट आहे. तिला भाजपशी नमते घेणे सोयीस्कर आहे केंद्राशी जवळीक तिला व भाजपला दोघांना सोयीचे आहे. राज्यसभेच्या बहुमतासाठी शेवटपर्यंत थांबायची गरज नाही , ४५ खासदारातील काही बंडखोर होइउन स्वतंत्र पक्ष काढला राष्टवादी व तृणमूल सारखा तरीही कोन्ग्रेज राज्यसभेतून कमकुवत होऊ शकतो , राहुल च्या नेतृत्वावर कोन्ग्रेज मधील एक गट अजिबात काम करायला तयार नाही आहे. अवांतर धागाकार्त्याला विनंती एक धागा खास डाव्यांचे भारतातील राजकारण ह्यावर काढावा त्यांच्यातील डावे उजवे अल्ट्रा हे काय प्रकरण असते त्यांच्यातील साम्य व विरोधी मुद्दे कोणते ह्यावर महिती मिळाली असे वाटते भारतातील कोणता कम्युनिस्ट गट कोणत्या कम्युनिस्ट देशाची सहानभूती बाळगून आहे हे देखील जाणून घ्यायला आवडेल ,

निनाद मुक्काम पोस्ट जर्मनी 24/03/2016 - 06:13
संपादक मंडळाला विनंती आहे माझा प्रतिसाद संपादित करून त्यातील पहिली ८ वाक्ये काढावी ती चुकून येथे आली ती दुसर्या धाग्यासाठी होती.

hmangeshrao 24/03/2016 - 21:07
देशव्यापी लोकसभेतील भाजपाच्या कामगिरिचा ' एक वर्षानंतर ' हा दागा अर्धवट सोडुन आता गुरुजी राज्यव्यापी निवडणुकांचे फुटकळ धागे विणत बसले आहेत , हे पाहुन डोळे पाणावले

गॅरी शोमन 25/03/2016 - 14:34
काश्मिरात भाजपा करते ते काय ? प्लेटॉनिक लव्ह ? वाचक फारच काळजीपुर्वक तुमचा धागा वाचतात. पण इथे ही प्रतिक्रिया गैर आहे कारण काश्मीरमधे पी डी पी - भाजप बरोबर सत्तेत सहभागी झाली होती/ होणार आहे याला फार तर सौम्यभाषेत भाजपची बाहेरख्याली वृत्ती म्हणता येईल. प्लॅटोनिक म्हणजे एखाद्या पार्टनराच्या मनात राहुन गेलेले ( अव्यक्त ) प्रेम. नेहरुंनी जम्मु काश्मिरला धारा ३७० द्वारे विषेश दर्जा देताना जे काय व्यक्त केल त्याला फार तर प्लॅटोनिक म्हणता येईल.

श्रीगुरुजी 25/03/2016 - 14:39
तो प्लेटोनिक लव्हवाला प्रतिसाद व त्यावरील उत्तर माझे नाही. या धाग्याचा काश्मिर हा विषय नसल्याने मी त्या प्रतिसादाकडे दुर्लक्ष केले आहे. परंतु काश्मिरमधील भाजप व पीडीपी यांचे संयुक्त सरकार कोणत्या परिस्थितीत आले व त्याचे गेल्या वर्षभरात काय परीणाम झाले याबद्दल मी इतर धाग्यावर सविस्तर उत्तरे दिली आहेत.

गॅरी ट्रुमन 26/03/2016 - 22:02
माझ्या जिव्हाळ्याच्या चर्चेत वेळ मिळेल त्याप्रमाणे मी भाग घेणार आहेच.
ही आपली शेवटची निवडणुक आहे असे भावनिक आव्हान करूणानिधींनी केले तर भावनिक लाटेवर वाहून जाणार्‍या तामिळी मतदारांवर त्याचा निश्चित प्रभाव पडेल.
असे भावनिक आवाहन करूणानिधींनी यापूर्वी अनेकदा केले आहे. उदाहरणार्थ २००१ च्या विधानसभा आणि २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकांच्या वेळीही करूणानिधींनी हेच म्हटले होते. पण दोन्ही निवडणुकांमध्ये अण्णा द्रमुकने द्रमुकचा जोरदार पराभव केला होता. तसेच या लेखात असा उल्लेख आहे की २००४ च्या लोकसभा निवडणुकांच्यावेळीही करूणानिधींनी "ही माझी शेवटची निवडणुक" असे भावनिक आवाहन केले होते. आणि या निवडणुकांमध्ये द्रमुक आघाडीचा मोठा विजय झाला होता. तेव्हा मतदार मते देताना त्यांना ज्या कोणत्या मुद्द्यावरून मते द्यायची असतात त्याच मुद्द्यांवरून देतात. अशा भावनिक आवाहनांचा (अगदी तामिळनाडूमध्येही) किती प्रभाव पडेल?

गॅरी ट्रुमन 26/03/2016 - 22:38
केरळमध्ये भाजप आपला किती प्रभाव दाखवू शकतो यावर सरकार कॉंग्रेस बनविणार की डावी आघाडी बनविणार हे अवलंबून असेल. केरळमध्ये भाजपला फारसे स्थान नसले तरी उत्तर केरळमधील कासारगोड आणि मंजेश्वर या दोन मतदारसंघांमध्ये अगदी १९८७ पासून भाजपचे उमेदवार ३०-३२% मते घेऊन दुसऱ्या क्रमांकावर राहिले आहेत. २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकांमध्येही या दोन मतदारसंघांमध्ये भाजपच्या उमेदवाराने ३०-३२% मते घेऊन दुसरा क्रमांक राखला होता. तसेच तिरूवनंतपुरम लोकसभा मतदारसंघातील ७ पैकी ४ विधानसभा मतदारसंघांमध्ये भाजपचे ओ.राजगोपाल कॉंग्रेसचे विजयी उमेदवार शशी थरूर यांच्यापेक्षा आघाडीवर होते. २०१५ मध्ये झालेल्या तिरूवनंतपुरम महापालिकेच्या निवडणुकांमध्ये भाजपने दुसरा क्रमांक पटकावला होता. तर पलक्कड नगरपालिकेत प्रथमच भाजप हा सर्वात मोठा पक्ष राहिला होता. पलक्कड हे कासारगोड आणि मंजेश्वरप्रमाणे राज्याच्या उत्तर भागात नसून मध्य भागात आहे तर तिरूवनंतपुरम दक्षिणेत आहे. अर्थातच ही कामगिरी विधानसभेत जागा मिळवायला कितपत पुरेशी पडेल हे सांगता येत नसले तरी प्रस्थापितविरोधी मतांमध्ये भाजपने फूट पाडली (अगदी १० विधानसभा मतदारसंघांमध्ये सुध्दा) तर कॉंग्रेसला परत सत्तेचा मार्ग मोकळा होऊ शकेल. पक्षाचे ज्येष्ठ नेते ओ.राजगोपाल आता वृध्द झाले आहेत. तरीही नवे प्रदेशाध्यक्ष राजशेखरन हे चांगले जोमाने काम करत आहेत अशा बातम्या आहेत.

श्रीगुरुजी 27/03/2016 - 15:11
केरळ - २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीत तिरूवनंतपुरमच्या १०० पैकी ६६ प्रभागांमध्ये भाजपच्या ओ राजगोपाल यांना मताधिक्य मिळाले होते. परंतु नोव्हेंबर २०१५ च्या महापालिका निवडणुकीत भाजपला फक्त प्रभागात बहुमत मिळून भाजप दुसर्‍या क्रमांकावर राहिला. - पलक्कड नगरपालिकेत भाजपला २०१० मध्ये १५ प्रभागात विजय मिळाला होता. २०१५ मध्ये भाजपने २४ प्रभागात विजय मिळवून तो सर्वात मोठा पक्ष ठरला. - कन्नूर जिल्ह्यात भाजपने सदस्य संख्या १४ वरून २८ वर नेली. - केरळमध्ये डाव्या आघाडीने ५४३ ग्रामपंचायतीत बहुमत मिळविले. संलोआने ३६८ व भाजपने १२ ग्रामपंचायतीत बहुमत मिळविले. एकंदरीत केरळमध्ये डावी आघाडी पुनरागमनाच्या मार्गावर आहे. संलोआला अनेक ठिकाणी पराभवाचा धक्का बसलेला आहे. भाजपला काही सांदीकोपर्‍यात मते मिळाली आहेत. आसाम फेब्रुवारी २०१५ मध्ये आसामच्या विविध भागात झालेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत भाजपने ७४६ पैकी ३४० जागा जिंकून चांगले यश मिळविले. काँग्रेसने २३२ व आगप ने ३९ जागा जिंकल्या. अर्थात या यशाचा विधानसभा निवडणुकीत कितपत उपयोग होईल याविषयी साशंकता आहे.

श्रीगुरुजी 27/03/2016 - 15:13
पहिल्या परिच्छेदात असे वाक्य हवे. परंतु नोव्हेंबर २०१५ च्या महापालिका निवडणुकीत भाजपला फक्त ३४ प्रभागात बहुमत मिळून भाजप दुसर्‍या क्रमांकावर राहिला.

दिवाकर देशमुख 27/03/2016 - 12:54
भाजपाने सरकार स्थापनेच्या आधी मेहबुबा यांच्या कडून

"भारत माता की जय" आणि "अफझल गुरु मुर्दाबाद"

 असे जाहीर बोलायला लावा. जर हे करू शकत नाही. राजनैतिक फायद्यासाठी कुणाबरोबर ही भाजप्यांना शैया करणे ( हा शब्द श्रीगुरुजींचा आहे ) मंजूर असेल तर त्यांनी इतरांना देशप्रेम शिकवू नये.

श्रीगुरुजी 31/03/2016 - 14:47
भाजपला यावेळी केरळमध्ये जी थोडीशी संधी आहे ती मुख्यत्वेकरून तिरूवनंतपुरम् मध्येच आहे. या शहरात हिंदू मतदारांची संख्या ६९% आहे. या क्षेत्रातील वट्टीयोरकावू या विधानसभा मतदारसंघात २०११ च्या निवडणुकीत भाजप उमेदवाराला फक्त १२% (१३,४९४) मते मिळाली होती. पण २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीत इथे भाजपला ४३,५८९ म्ते मिळाली. कळकूटम् या विधानसभा मतदारसंघात २०११ मध्ये भाजपला फक्त ७,५०८ मते होती. पण २०१४ मध्ये इथे ४१,८२९ मते मिळाली. परसाला मतदारसंघात सुद्धा २०११ च्या तुलनेत २०१४ मध्ये भाजपला चौपट मते मिळाली होती. या लोकसभा मतदारसंघामध्ये ७ विधानसभा मतदारसंघ येतात. २०१४ मध्ये या ७ पैकी ४ मतदारसंघात भाजपच्या ओ राजगोपाल यांना आघाडी होती. परंतु प्रत्यक्ष निकालात काँग्रेसचे शशी थरूर जेमतेम १०,००० मतांनी निवडून आले. तिरूवनंतपुरम् महापालिकेत २०१० मध्ये भाजपने १०० पैकी फक्त ६ प्रभाग जिंकले होते. पण २०१५ मध्ये भाजपचे १०० पैकी तब्बल ३४ नगरसेवक निवडून आले व काँग्रेसचे फक्त १९ निवडून आले होते. केरळमध्ये या वेळी भाजप खाते उघडेल असा अंदाज आहे आणि तिरूवनंतपुरम् मध्येच ते खाते उघडले जाऊ शकते.

होबासराव 31/03/2016 - 22:22
माकप - मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष (CPIM) म्हणजेच डावे कम्युनिस्ट भाकप - भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष (CPI) म्हणजेच उजवे कम्युनिस्ट गुर्जि हे माहित नव्हत, मुळातच सगळे जग "लेफ्टिस्ट" म्हणजे डावे म्हणते भारतात ह्यांचेहि २ प्रकार आहेत.

श्रीगुरुजी 01/04/2016 - 18:53
डाव्यांमध्ये बरेच पक्ष/पंथ आहेत. १९६२ पूर्वी एकच कम्युनिस्ट पक्ष होता. चीनने १९६२ मध्ये भारतावर हल्ला केल्यावर कम्युनिस्ट पक्षात खळबळ माजली. चीनने भारतावर केलेल्या हल्ल्याचा निषेध केला पाहिजे व याप्रसंगी सरकारच्या भूमिकेला पाठिंबा दिला पाहिजे असे श्री अ डांगे यांचे व त्यांच्या गटाचे मत होते तर चीनची सेना ही 'मुक्तीसेना' आहे व भांडवलशाही भारताला पराभूत करण्यासाठी साम्यवादी सेना आल्याने त्यांचे स्वागत करायला हवे असे नंबुद्रीपाद व त्यांच्या गटाचे मत होते. चीनच्या हल्ल्याला आक्रमण म्हणावे का अतिक्रमण म्हणावे या मुद्द्यावरून पक्षात तीव्र मतभेद झाले व शेवटी १९६४ मध्ये पक्ष फुटला. एक तुकडा सीपीआय/कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया/भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष/भाकप/उजवे कम्युनिस्ट या नावाने ओळखला जाऊ लागला, तर दुसरा तुकडा सीपीआयएम/कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट/मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष/माकप/डावे कम्युनिस्ट या नावाने ओळखला जाऊ लागला. भाकप मुख्यत्वेकरून रशियाच्या तंत्राने चालतो तर माकप चीनच्या तंत्राने चालतो. भाकपने आणिबाणीला पाठिंबा देऊन इंदिरा गांधींना पाठिंबा दिला होता तर माकपचा आणिबाणीला विरोध होता. या दोन पक्षांव्यतिरिक्त फॉरवर्ड ब्लॉक, क्रांतिकारी समाजवादी पक्ष, सीपीआयएमएल/कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट असे छोटे डावे पक्ष आहेत. सीपीआयएमएल ची नक्षलवाद्यांशी जवळीक आहे. अति डावे म्हणजे नक्षलवादी व अति उजवे म्हणजे जमीनदार/हुकुमशहा इ. महाराष्ट्रात असलेले लाल निशाण गट, शेकाप हे डाव्यांचेच स्थानिक अवतार आहेत.

गॅरी ट्रुमन 02/04/2016 - 10:41
भाकप मुख्यत्वेकरून रशियाच्या तंत्राने चालतो तर माकप चीनच्या तंत्राने चालतो.
म्हणजे भारतात राहून भारताच्या तंत्राने चालणारे हे पक्ष नाहीतच.एकीकडे राष्ट्र ही संकल्पनाच नाकारायची आणि दुसरीकडे चीन/रशियाच्या तंत्राने चालायचे--म्हणजे भारत हे राष्ट म्हणणे बरोबर नाही असे म्हणायचे आणि त्याचवेळी चीन/रशियाविषयी मात्र 'ही राष्ट्रे कशी' हा प्रश्न विचारायचा नाही.चीनच्या अणुचाचण्यांचे समर्थन करायचे पण भारताच्या अणुचाचण्यांना मात्र विरोध करायचा.हे असले प्रकार बघितले की बाळासाहेब ठाकरे कम्युनिस्टांना 'लाल तोंडाची माकडे' का म्हणत हे समजून येते.
भाकपने आणिबाणीला पाठिंबा देऊन इंदिरा गांधींना पाठिंबा दिला होता तर माकपचा आणिबाणीला विरोध होता.
हो. मध्यंतरी गोविंद पानसरेंच्या पहिल्या स्मृतीदिनी सीताराम येचुरी कोल्हापूरला आले होते.आणि गोविंद पानसरेंचा खून म्हणजे 'आणीबाणीची आठवण करून देणारा' आहे असे काहीसे वक्तव्य त्यांनी केले. आणि गंमत म्हणजे पानसरेंच्या भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाने मात्र त्याच आणीबाणीचे समर्थन केले होते याचा मात्र सोयीस्कर विसर येचुरींना पडला.येचुरींच्या या गुडघ्यातल्या प्रकाराचा भाऊ तोरसेकरांनी इथे अगदी सडेतोडपणे जबरदस्त समाचार घेतला आहे. (माझ्या माहितीतील कोणापेक्षाही कम्युनिस्टांचा अधिक कन्टेम्प्ट असलेला आणि त्याचा जाज्वल्य अभिमान असलेला) ट्रुमन

श्रीगुरुजी 15/04/2016 - 15:05
साम्यवादी पक्ष आता इतक्या वाईट अवस्थेत आहेत की पक्षवाढीसाठी आता त्यांना कन्हैय्याकुमारवर अवलंबून रहावे लागत आहे. ज्या पक्षात ज्योती बसू, हरकिशनसिंग सुरजीत, बर्धन, इंद्रजीत गुप्ता इ. महान नेते होऊन गेले व येचुरी, कराट दांपत्य, सोमनाथ चटर्जी, डी राजा, बुद्धदेव भट्टाचार्य इ. दिग्गज नेते आहेत त्यांना पक्षासाठी आता एका विद्यार्थ्यावर अवलंबून रहावे लागत आहे. साम्यवाद्यांचा यापेक्षा जास्त दारूण पराभव तो कोणता?

गॅरी ट्रुमन 02/04/2016 - 11:14
तामिळनाडूमध्ये सध्या परिस्थिती अधिक रंगतदार होत आहे. विजयकांत यांचा डी.एम.डी.के हा पक्ष स्वतंत्र लढणार आहे. द्रमुकने आपल्या मित्रपक्षांबरोबर २००४ च्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये राज्यातील सर्व जागा जिंकून क्लीन स्वीप केला. त्यानंतर २००९ च्या लोकसभा निवडणुकांमध्येही द्रमुकनेच विजय मिळवला (जरी सगळ्या जागा जिंकल्या नसल्या तरी). खरे तर तामिळनाडूतील राजकारणाला अनुसरून २००९ मध्ये अण्णा द्रमुकने विजय मिळवायला हवा होता.पण तसे का झाले नाही? याचे एक कारण म्हणजे २००९ च्या निवडणुकांच्या आधी स्थापन झालेल्या डी.एम.डी.के ने स्वतंत्र लढून द्रमुकविरोधी (प्रस्थापितविरोधी) मतांमध्ये फूट पाडली आणि त्याचा फायदा द्रमुकला झाला. हे लक्षात घेऊन २०११ मध्ये जयललितांनी या पक्षाला आपल्याबरोबर घेतले आणि प्रस्थापितविरोधी मतांमध्ये फूट टाळली.त्यानंतर आपल्या लहरी राजकारणाला अनुसरून जयललितांनी या पक्षाला सोडून दिले--बहुदा याच उद्देशाने की हा पक्ष परत एकदा प्रस्थापितविरोधी मतांमध्ये फूट पाडेल आणि त्याचा फायदा अण्णा द्रमुकला होईल. द्रमुक आणि काँग्रेस या आघाडीतही जागावाटपावरून कुरबुरी आहेत अशा बातम्या आहेत.काँग्रेसला ४० जागा हव्या आहेत आणि द्रमुक मात्र तितक्या जागा द्यायला तयार नाही--२०११ मध्ये काँग्रेसची कामगिरी लक्षात घेता तितक्या जागांवर काँग्रेस हक्क सांगू शकत नाही असा द्रमुकचा दावा आहे. या सगळ्या भानगडीत तामिळनाडूमध्ये काही प्रमाणावर राजकीय पोकळी निर्माण होताना दिसत आहे. एक तर द्रमुकमध्ये करूणानिधी वृध्द झाले आहेत आणि स्टॅलीनकडे करूणानिधींची लोकप्रियता नाही. अण्णा द्रमुकमध्ये जयललिता हा एकखांबी तंबू आहे. जयललितांची प्रकृतीही तितकीशी बरी नसते अशा बातम्या मध्यंतरी आल्या होत्या. सप्टेंबर २०१५ मध्ये परत मुख्यमंत्रीपदी आल्यानंतर अगदी चेन्नई मेट्रोच्या उद्घाटनालाही जयललिता प्रत्यक्ष न जाता व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारेच उपस्थिते राहिल्या होत्या. तसेच मुख्यमंत्रीपदी पुनरागमन झाल्यानंतर बराच काळ जयललितांनी मंत्रीमंडळाची बैठकही घेतली नव्हती यावरून जयललितांची प्रकृती तितकीशी चांगली नसते अशा बातम्या आल्या होत्या. कदाचित हे तर्कही असतील. तरीही जयललितांच्या स्वभावाला अनुसरून त्या पक्षात कुणालाही दुसर्‍या क्रमा़ंकाचे स्थान देतील असे वाटत नाही. जर करूणानिधी आणि जयललिता या दोघांचाही सक्रीय राजकारणातून सहभाग कमी झाला तर मात्र एक पोकळी निर्माण होईल.ती पोकळी विजयकांत भरून काढायचा प्रयत्न करतीलच.त्याचबरोबर भाजपलाही थोडेफार हातपाय रोवायला या निमित्ताने संधी मिळू शकेल. राज्यात कन्याकुमारीमध्ये भाजपचा उमेदवार २०१४ मध्ये विजयी झाला. २००९ मध्येही दुसर्‍या क्रमांकाची मते या मतदारसघातून भाजपला होती.२०१४ मध्ये कोईम्बतूरमधूनही भाजपचा उमेदवार दुसर्‍या क्रमांकावर होता.अशा काही मतदारसंघांमध्ये भाजपला हातपाय रोवायची ती एक चांगली संधी असेल.

श्रीगुरुजी 02/04/2016 - 20:50
याचे एक कारण म्हणजे २००९ च्या निवडणुकांच्या आधी स्थापन झालेल्या डी.एम.डी.के ने स्वतंत्र लढून द्रमुकविरोधी (प्रस्थापितविरोधी) मतांमध्ये फूट पाडली आणि त्याचा फायदा द्रमुकला झाला. हे लक्षात घेऊन २०११ मध्ये जयललितांनी या पक्षाला आपल्याबरोबर घेतले आणि प्रस्थापितविरोधी मतांमध्ये फूट टाळली.त्यानंतर आपल्या लहरी राजकारणाला अनुसरून जयललितांनी या पक्षाला सोडून दिले--बहुदा याच उद्देशाने की हा पक्ष परत एकदा प्रस्थापितविरोधी मतांमध्ये फूट पाडेल आणि त्याचा फायदा अण्णा द्रमुकला होईल.
२००९ मध्ये तामिळनाडूत विजयकांतने, महाराष्ट्रात मनसेने व आंध्रात चिरंजीवीच्या पक्षाने काँग्रेसच्या जागा वाढण्यास मदत केली होती. नंतर २०११ मध्ये विजयकांतने अद्रमुकशी युती करून दुसर्‍या क्रमांकाच्या जागा मिळविल्या. विजयकांत व जयललिताची युती असल्याने साहजिकच द्रमुकला विरोधी पक्षनेतेपद मिळायला हवे होते. परंतु द्रमुकला तेसुद्धा मिळून द्यायची जयललिताची इच्छा नव्हती. त्यामुळे जयललिताने विजयकांतच्या पक्षाशी दुरावा दाखवून त्या पक्षाला विरोधी पक्षनेतेपद मिळवून दिले. अशीच उदाहरणे इतरत्र पहायला मिळतात. पुणे महापालिकेत महापौर राकाँचा व उपमहापौर कॉंग्रेसचा. इतर पदेही हे दोन पक्ष आपापसात वाटून घेतात. परंतु कागदोपत्री युती नसल्याचे दाखवून विरोधी पक्षनेतेपदही काँग्रेसकडेच आहे. खरं तर संख्याबळानुसार विरोधी पक्षनेतेपद मनसेकडे असायला हवे होते. पुण्यात काँग्रेसचा उपमहापौर आहे आणि विरोधी पक्षनेतासुद्धा आहे. पिंपरी चिंचवड महापालिकेत अगदी अशीच स्थिती आहे.

श्रीगुरुजी 02/04/2016 - 21:18
२०१५ मधील दिल्ली व बिहार विधानसभा निवडणुकीसाठी अनेक वृत्तवाहिन्यांनी मतदानपूर्व व मतदानोत्तर मतदार सर्वेक्षण केले होते. एखादा अपवाद वगळता त्यातील जवळपास सर्व अंदाज मोठ्या फरकाने चुकले होते. बहुसंख्य सर्वेक्षणे ही निष्पक्षपाती नव्हती. या निवडणुकीसाठी मी आतापर्यंत अशा सर्व सर्वेक्षणांकडे दुर्लक्ष केले होते. परंतु गेल्या काही दिवसात अनेक सर्वेक्षणांचे अंदाज जाहीर झाले आहेत. यातील एकाही सर्वेक्षणावर मी विश्वास ठेवत नाही. परंतु केवळ निवडणुक संबंधातील बातमी म्हणून काही सर्वेक्षणांचे अंदाज इथे देत आहे. ५ मार्च २०१६ - इंडीया टीव्ही - सी व्होटर (http://www.firstpost.com/politics/wins-for-tmc-in-west-bengal-left-in-kerala-india-tv-cvoter-predict-tough-polls-ahead-for-nda-2658218.html) पश्चिम बंगालः तॄणमूल - १५६, डावे पक्ष - ११४, काँग्रेस - १३, भाजप - ४, इतर - ७ केरळः डालोआ - ८९, संलोआ - ४९, रालोआ - १, इतर - १ आसाम: काँग्रेस - ४४, रालोआ - ५७, एआययुडीएफ - १९, इतर - ६ तामिळनाडू: अद्रमुक - ११६, द्रमुक - १०१, इतर - १७ २ एप्रिल २०१६ - http://www.ibnlive.com/news/india/opinion-polls-win-for-mamata-lead-for-jaya-kerala-to-ldf-assam-to-nda-1224068.html पश्चिम बंगाल - सी-व्होटरः तॄणमूल - १६०, डावे पक्ष + कॉंग्रेस - १२७, भाजप - ४, इतर - ३ पश्चिम बंगाल - नेल्सनः तॄणमूल - १७८, डावे पक्ष + कॉंग्रेस - ११०, भाजप - १, इतर - ५ केरळ - सी-व्होटरः डालोआ - ८६, संलोआ - ५३, रालोआ - १, इतर - ० केरळ - सी फोर एशियानेटः - ७७-८२, संलोआ - ५५-६०, रालोआ - ३-५, इतर - ० तामिळनाडू - सी व्होटरः अद्रमुक - १३०, द्रमुक - ७०, इतर - ३४ आसाम - सी व्होटर: काँग्रेस - ५३, रालोआ - ५५, एआययुडीएफ - १२, इतर - ६ आसाम - नेल्सन: काँग्रेस - ३६, रालोआ - ७८, एआययुडीएफ - १०, इतर - २ आसाम - एव्हीसी: काँग्रेस - ४०, रालोआ - ४८-५४, एआययुडीएफ - २५, इतर - १०

श्रीगुरुजी 16/05/2016 - 20:24
बर्‍याच वाहिन्यांनी मतदानोत्तर सर्वेक्षण करून आपले अंदाज प्रसिद्ध केले आहेत. २०१५ मधील दिल्ली व बिहार विधानसभा निवडणुकीसाठी अनेक वृत्तवाहिन्यांनी मतदानपूर्व व मतदानोत्तर मतदार सर्वेक्षण केले होते. एखादा अपवाद वगळता त्यातील जवळपास सर्व अंदाज मोठ्या फरकाने चुकले होते. बहुसंख्य सर्वेक्षणे ही निष्पक्षपाती नव्हती. या निवडणुकीसाठी मी आतापर्यंत अशा सर्व सर्वेक्षणांकडे दुर्लक्ष केले होते. यातील एकाही सर्वेक्षणावर मी विश्वास ठेवत नाही. परंतु केवळ निवडणुक संबंधातील बातमी म्हणून काही सर्वेक्षणांचे अंदाज इथे देत आहे.

मतदानोत्तर सर्वेक्षणांचे अंदाज -

एबीपी न्यूज आसाम: भाजप+ ८१, काँग्रेस+ ३३ पश्चिम बंगालः तृणमूल १७८, काँग्रेस्+डावे पक्ष ११० आजतक आसामः भाजप+ ७९-९३, काँग्रेस+ २६-३३ केरळः डावी आघाडी ९४, संयुक्त लोकशाही आघाडी ४३ पश्चिम बंगालः तृणमूल २३३, काँग्रेस्+डावे पक्ष ३८ तामिळनाडू: अद्रमुक+ ८९, द्रमुक+ १२४ इंडिया टीव्ही पश्चिम बंगालः तृणमूल १६३-१७१, काँग्रेस्+डावे पक्ष ७५ + ४५ = १२० सी व्होटर पश्चिम बंगालः तृणमूल १६३-१७१, काँग्रेस्+डावे पक्ष ७१-७९ आसामः भाजप+ ५७, काँग्रेस+ ४१ केरळः डावी आघाडी ७४, संयुक्त लोकशाही आघाडी ५४ न्यूज नेशन आसामः भाजप+ ६३, काँग्रेस+ ४७ तामिळनाडू: अद्रमुक+ ९५, द्रमुक+ ११४ चाणक्य आसामः भाजप+ ९०, काँग्रेस+ २७ टाइम्स नाउ पश्चिम बंगालः तृणमूल १६३-१७१, काँग्रेस्+डावे पक्ष १२० केरळः डावी आघाडी ७८, संयुक्त लोकशाही आघाडी ५८

गॅरी ट्रुमन 17/05/2016 - 17:42
दिल्ली आणि बिहारमध्ये अ‍ॅक्सिसच्या चाचण्या बर्‍याचशा बरोबर आल्या होत्या. अ‍ॅक्सिसने दिल्लीत आआपला ६० जागा दिल्या होत्या. तितक्या जागा कोणत्याच इतर चाचणीत दिलेल्या नव्हत्या. तसेच बिहारमध्येही महाठगबंधनला १७५ जागा अ‍ॅक्सिसने दिल्या होत्या. प्रत्यक्षात मिळाल्या १७८. चाणक्यने २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये बर्‍यापैकी अचूक भाकित केले होते.पण नंतर त्यांची भाकिते तितकी बरोबर आली नाहीत किंवा काही ठिकाणी चुकलीच. उदाहरणार्थ बिहारमध्ये चाणक्यने भाजप आघाडीला बहुमत मिळेल असे भाकित केले होते.

श्रीगुरुजी 18/05/2016 - 15:09
दोन्ही निवडणुकीत एखादा अपवाद वगळता इतर जवळपास सर्व अंदाज चुकले होते. त्यामुळेच या चाचण्यांवरचा विश्वास उडाला आहे.

प्रसाद_१९८२ 03/04/2016 - 10:32
श्रीगुरुजी, केरळ विधान सभा निवडणुकीत शिवसेनेने भाजपाशी काडीमोड करुन स्वतंत्र्यपणे ४५ जागांवर विधानसभा निवडणुक लढवायची तयारी केलेय. २५ उमेदवारांची यादि देखिल त्यांनी आता जाहिर केलीय. तर सेनेला केरळात ह्या निवडणुकीत कितपत यश मिळेल असे तुम्हाला वाटते.

श्रीगुरुजी 03/04/2016 - 14:32
सेनेला महाराष्ट्राबाहेर अस्तित्व नाही. भाजपची मते काटण्यासाठी सेनेला महाराष्ट्राबाहेर उमेदवार उभे करण्यास उद्युक्त केले जाते असा संशय आहे. १९९३ च्या उत्तर प्रदेशच्या विधानसभा निवडणुकीत ४०३ जागांपैकी भाजपला १७७, सप + बसप युतीला १७६ जागा होत्या. सेनेने अनेक ठिकाणी उमेदवार उभे केले होते. त्यातील एकही निवडून आला नाही. परंतु सेनेच्या काही उमेदवारांनी भाजपच्या उमेदवारांचे नुकसान केले होते. मतदानाच्या काही दिवस आधी झी टीव्ही वर बाळासाहेब ठाकर्‍यांची एक प्रदीर्घ मुलाखत दाखविली होती. त्यात बाळासाहेबांनी अत्यंत आक्रमक हिंदुत्वाची भूमिका मांडली होती. बाबरी मशीद प्रकरण नुकतेच घडले असल्याने बाळासाहेबांच्या मुलाखतीचा उ.प्र. मध्ये थोडासा परीणाम झाल्याचे काही लेखातून आले होते. नुकत्याच संपलेल्या बिहारमधील निवडणुकीतही सेनेने अनेक जागांवर उमेदवार उभे केले होते. त्यात २-३ जागांवर सेनेच्या उमेदवारामुळे रालोआचा उमेदवार पडला होता. केरळमध्ये परिस्थिती वेगळी आहे. मुळात भाजपलाच तिथे फारसे स्थान नाही. त्यामुळे सेना भाजपचे तसे नुकसान करू शकणार नाही. मुळात भाजपचेच जेमतेम १-२ उमेदवार निवडून येतील. तिथे सेनेचा एकही उमेदवार निवडून येणे तर सोडाच, अनामत रक्कमही वाचणार नाही.

निनाद मुक्काम पोस्ट जर्मनी 05/04/2016 - 14:12
मोदिनी सौदी अरेबियाचा दौर्याची अचूक वेळ निवडली आहे , मागे यु ए इ मध्ये बहुसंख्य सर्वधर्मीय केरळी बांधवाच्या लेबर केम्प ला भेट देणारे पहिले भारतीय पंतप्रधान त्यांनतर त्यांनी केलेले भव्य भाषण आणि राजासोबत केलेले अनेक ऐतिहासिक करार ह्यामुळे मोदी एक कणखर भारतीय पंतप्रधान ही त्याची छबी अनिवासी केरळी बांधवांच्या मनात रुजू झाली जिचे प्रतिबिंब हे केरळ मधील महानगराल पालिकेत शहरी भागात प्रथमच भाजपच्या मोठ्या प्रमाणात सीट्स जिंकून आल्या ,ह्यावेळी आखतात सर्वात जास्त केरळी बांधवाचा समूह सौदी येथे आहे पाकिस्तानी शरीफ ला मिळतो त्याहून सहस्त्र पटीने जस्त मान ह्यावेळी मोदींना येथील राजाने दिला , भारतीय पंतप्रधान तुमच्या खिश्यात आहे असे तेथील अनिवासी भारतीयांना सांगून मोदिनी त्यांची मने जिंकली २४ तास चालू राहणारी हेल्प लाईन त्यांच्यासाठी मोदिनी उलपब्ध करून दिली ह्यामुळे शहरी भागात भाजपचे २ ते ३ उमेदवार नक्कीच जिंकून येऊ शकतात श्रीशांत चे चान्सेस जिंक्यांचे जास्त आहे कारण केरळी बांधव त्याला मानतात , त्याला आय पी ल च्य अवेळी आत टाकल्यावर माझा एक केरळी मित्र श्रीशांत कसा निर्दोष असून उत्तर भारतीय क्रिकेटर लॉबीने त्याला कसा आणि का अडकवला असे जीवतोडून सांगत होता तेव्हा , अझर सारखा श्री सुद्धा विधानसभेत येणार हे नक्की भाजपच्या मतांचा टक्का वाढणार हे नक्की पण त्याचा कोणाला तोटा कोणाला फायदा होणार ते पहायचे केरळमध्ये थरूर व मोदींचे म्हटले तर जिव्हाळ्याचे म्हटले तर राजकीय विरोधकाचे नाते आहे तेव्हा केरळ मध्ये भाजप व कोंग चा काही गुप्त समझोता झाला तर डावे सत्तेपासून लांब राहू शकतात भाजपने बंगाल मध्ये दीदींना छुपा पाठिंबा देऊन आपल्या जागा मतदाराचा टक्का वाढवावा व डाव्यांचे कोन्ग्रेज चे घर उन्हात बांधावे.

तर्राट जोकर 11/04/2016 - 21:17
श्रीशांत चे चान्सेस जिंक्यांचे जास्त आहे कारण केरळी बांधव त्याला मानतात , त्याला आय पी ल च्य अवेळी आत टाकल्यावर माझा एक केरळी मित्र श्रीशांत कसा निर्दोष असून उत्तर भारतीय क्रिकेटर लॉबीने त्याला कसा आणि का अडकवला असे जीवतोडून सांगत होता विषेष उल्लेखनिय आहे संपूर्ण प्रतिसादात. भाजपमधे असले की सर्व निर्दोष होऊन जातात. जसे येडियुरप्पा. ;-)

श्रीगुरुजी 15/04/2016 - 14:59
खरं तर येडप्पांचा या धाग्याशी अजिबात संबंध नाही. परंतु उल्लेख आल्यामुळे फक्त एका प्रतिसादापुरते उत्तर देत आहे. याविषयी सविस्तर प्रतिसाद हवे असल्यास येडप्पाविषयी दुसरा धागा काढावा. तेथे अगदी सविस्तर उत्तर देईन. इथेच प्रतिसादाला प्रतिसाद देत बसलो तर धाग्याचा मूळ विषय भरकटून जाईल. म्हणून हा एकच प्रतिसाद देत आहे. येडप्पांवर आजवर जे जे खटले दाखल झाले त्यातून एकतर ते न्यायालयात निर्दोष सुटले आहेत किंवा न्यायालयाने त्यांच्यावरील सर्व खटले रद्द केले आहेत. इच्छुकांनी खालील पाने वाचावीत व निदान न्यायालयावर तरी विश्वास ठेवावा. HC quashes all FIRs against Yeddyurappa in land denotification cases Karnataka High Court quashes land case against B S Yeddyurappa Shivakumar, BS Yeddyurappa Get Clean Chit in Land Case by karnataka HC Court quashes corruption case against Yeddyurappa Court quashes bribery case against Yeddyurappa (Lead)

तर्राट जोकर 18/04/2016 - 20:50
येडीचं सोडा, श्रीशांतचं काय? आणि बरेच आहेत हो लिस्टमधे. भास्कर शर्मा आणि कुशल दुवोरीबद्दल काय मत आहे? ते तर चक्क अतिरेकी आहेत - माजी असले तरी.

श्रीगुरुजी 05/04/2016 - 15:36
काल मतदानाच्या फेरीत आसाममधील ६५ मतदारसंघात व बंगालमधील १८ मतदारसंघात मतदान झाले. आसाममध्ये ७८% व बंगालमध्ये ८१% इतके प्रचंड मतदान झाले. मतदानाची टक्केवारी खूप जास्त असल्याने वाढीव मते नक्की कोणाच्या पारड्यात पडली असतील ही उत्सुकता आहे.

गॅरी ट्रुमन 05/04/2016 - 15:49
आसाममध्ये ७८% व बंगालमध्ये ८१% इतके प्रचंड मतदान झाले.
बंगालमध्ये इन जनरल इतर राज्यांपेक्षा जास्त मतदान होते. उदाहरणार्थः १९८२: ७६.९६% १९८७: ७५.६६% १९९१: ७६.८०% १९९६: ८२.९४% २००१: ७५.२९% २००६: ८१.९७% २०११: ८४.३३% आसामातले आकडे तपासून बघायला हवेत.

श्रीगुरुजी 11/04/2016 - 21:09
मतदानाच्या दुसर्‍या फेरीतही जोरदार मतदान झालेलं दिसतंय. आसाममध्ये जवळपास ८३% आणि बंगालमध्ये जवळपास ८०% मतदान झालेले आहे. आसाममधील सर्व १२६ मतदारसंघातील मतदान संपलेलं आहे.

गॅरी ट्रुमन 11/04/2016 - 22:25
आसाममध्ये जवळपास ८३% आणि बंगालमध्ये जवळपास ८०% मतदान झालेले आहे. आसाममधील सर्व १२६ मतदारसंघातील मतदान संपलेलं आहे.
आसामात गेल्या काही निवडणुकांमध्ये झालेल्या मतदानाची टक्केवारी खालीलप्रमाणे: २०११: ७५.९२% २००६: ७५.७७% २००१: ७५.०५% १९९६:७८.९२% १९९१: ७४.६७% याचा अर्थ आसामात आजपर्यंत (१९९६ चा अपवाद वगळता) ७५-७६% मतदान झाले आहे. यावेळी पहिल्या फेरीत ७८% आणि दुसऱ्या फेरीत ८३% म्हणजे पूर्ण राज्यात ८०% च्या आसपास मतदान झालेले दिसते. तरूण गोगाई १५ वर्षे सत्तेत आहेत आणि चौथ्या निवडणुकीला सामोरे जात आहेत.आजपर्यंत सलग चौथी निवडणुक एकाच नेत्याच्या नेतृत्वाखाली जिंकणाऱ्या नेत्यांमध्ये पश्चिम बंगालमध्ये मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे ज्योती बसू आणि सिक्कीममध्ये सिक्कीम डेमॉक्रॅटिक फ्रंटचे पवनकुमार चामलिंग सोडून तिसरे नाव पटकन डोळ्यासमोर येत नाही. त्यामुळे मुळातच ’गोगाई फटिग’ मुळे अन्य कोणाला संधी देऊन बघू या भावनेतून तरूण गोगाईंना ही निवडणुक त्या मानाने जड जायची शक्यता आहेच. कॉंग्रेसपुढे असलेली इतर आव्हाने पुढीलप्रमाणे: १. असे म्हटले जात आहे की यावेळची निवडणुक बरीच Polarized होती. बद्रुद्दिन अजमल यांच्या AIUDF पक्षामुळे कॉंग्रेसची हक्काची मते गेली आहेत. २. तरूण गोगाईंचे उजवे हात हिमन्त बिस्वा सर्मा त्यांची साथ सोडून भाजपमध्ये गेले आहेत. NDTV वरील एका कार्यक्रमात बोलताना शेखर गुप्ता म्हणाले की हे सर्मा म्हणजे भाजपमधील प्रमोद महाजन आणि नितीन गडकरी यांचे कॉम्बिनेशन होते (संघटना बांधणी आणि strategy चा विचार करता). त्यांच्याबरोबर ९ आमदारही भाजपमध्ये गेले. ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर असा ज्येष्ठ नेता गमावावा लागणे म्हणजे १९७७ मध्ये निवडणुकांची घोषणा झाल्यानंतर जगजीवन राम इंदिरा गांधींची साथ सोडून पक्षातून बाहेर पडल्यानंतर कॉंग्रेसला राष्ट्रीय पातळीवर जसा धक्का लागला तसाच धक्का आसामात राज्यपातळीवर लागला आहे. तरीही कॉंग्रेस पक्षापुढे असलेल्या संधी पुढीलप्रमाणे: १. या मतदारांवर भाजपला सक्षम पर्याय आपण आहोत आणि AIUDF नाही हे चित्र उभे करण्यात कॉंग्रेसला जितके यश येईल तितक्या प्रमाणावर ही हक्काची मते कॉंग्रेसकडे परत येतील आणि पक्षाला त्याचा फायदा होईल. पण २०११ च्या विधानसभा निवडणुकांपेक्षा २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये या पक्षाने आपली मतांची टक्केवारी वाढवली आहे. लोकसभा निवडणुकांमध्ये सामान्यपणे स्थानिक पक्षांपेक्षा राष्ट्रीय पक्षांचा वरचष्मा असतो हे मी पूर्वी म्हटलेच आहे. तरीही या पक्षाने आपली ताकद लोकसभा निवडणुकांमध्येही वाढवली. तेव्हा यावेळी विधानसभा निवडणुकांमध्ये या पक्षाचे बळ कमी करणे कॉंग्रेसला तितके सोपे जाणार नाही. २. भाजपने बोडो पीपल्स फ्रंट या पक्षाबरोबर युती केली आहे. बोडो जमातीचे मतदार राज्यात बऱ्याच प्रमाणावर असले तरी बोडो आणि इतर जमातींमध्ये बऱ्याच प्रमाणावर वितुष्ट आहे. बोडो आंदोलनाच्या दरम्यान बोडो विरूध्द इतर जमातीच्या लोकांमध्ये हिंसाचारही झाला होता. त्यामुळे बोडोंबरोबर भाजपने युती केली असेल तर इतर जमातीच्या मतदारांना आपल्याकडे आकृष्ट करणे कॉंग्रेसला अधिक सोपे जायला हवे. ३. आसामात चहाच्या मळ्यांमध्ये काम करायला उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड इत्यादी राज्यांमधून मोठ्या प्रमाणावर मजूर गेले आहेत. या मतदारांनी २०१४ मध्ये नरेंद्र मोदी लाटेत भाजपला भरभरून मते दिली होती.आता राष्ट्रीय पातळीवर मोदी लाट वगैरे नाही (निदान २०१४ च्या तुलनेत नक्कीच कमी आहे). त्यामुळे या मतदारांना काही प्रमाणावर कॉंग्रेसने आपल्याकडे आकर्षित केल्यास नक्कीच पक्षाचा फायदा होईल. प्रत्यक्षात काय होते हे १९ मे रोजीच कळेल.

अर्धवटराव 12/04/2016 - 00:53
आसामात घुसखोरांच्या सतत वाढणारी संख्या आणि मतदानाचा वाढीव टक्का याचा काहि संबंध असावा काय ? पाहुणे मंडळी राजकारणात बरेच सक्रीय झाले असावे का?

राघवेंद्र 12/04/2016 - 02:01
हे खरे आहे. माझ्या माहितीप्रमाणे हि निवडणुक भारतीय आसामिज लोक व बांगलादेशातून स्थायिक झालेले लोक यात आहे. माझे मत माझ्या टीममेट बरोबर संभाषणातून झाले आहे.

mugdhagode 12/04/2016 - 14:31
घुसखोराला इतकी कागदं मिळाली तर तो इथला रहिवासी / नागरिक झाला ना ?

अर्धवटराव 13/04/2016 - 23:42
आणि तेच निस्तरतात सुद्धा. शिवाय त्यांचा मूळ उद्देश घाण करायचा नसतो. तुम्ही खास घाण करायला आपल्या अंगावर उंदीर, कावळे, उवा पाळता का ?

श्रीगुरुजी 12/04/2016 - 14:15
आसाममध्ये कायमच मतदानाचे प्रमाण खूप जास्त असल्याचे दिसते. १९९६ मध्ये इतर निवडणुकांच्या तुलनेत सुमारे ३% जास्त मतदान झाले होते व त्याच निवडणुकीत काँग्रेसचा पराभव होऊन आगप सत्तेवर आली होती. २०१६ मध्ये हाचे आकडा ८०% हून जास्त आहे. यावेळी सत्ताबदल होऊ शकतो का ते १९ मे ला कळेल.
आजपर्यंत सलग चौथी निवडणुक एकाच नेत्याच्या नेतृत्वाखाली जिंकणाऱ्या नेत्यांमध्ये पश्चिम बंगालमध्ये मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे ज्योती बसू आणि सिक्कीममध्ये सिक्कीम डेमॉक्रॅटिक फ्रंटचे पवनकुमार चामलिंग सोडून तिसरे नाव पटकन डोळ्यासमोर येत नाही.
ओरिसात नवीन पटनाईकांच्या नेतृत्वाखाली बिजदने २०००, २००४, २००९ व २०१४ अशा सलग ४ विधानसभा निवडणुका जिंकल्या आहेत.

गॅरी ट्रुमन 12/04/2016 - 14:29
ओरिसात नवीन पटनाईकांच्या नेतृत्वाखाली बिजदने २०००, २००४, २००९ व २०१४ अशा सलग ४ विधानसभा निवडणुका जिंकल्या आहेत.
हो. त्याबरोबरच त्रिपुराचे माणिक सरकार (१९९८, २००३, २००८ आणि २०१३) आणि अरूणाचल प्रदेशचे गेगाँग अपाँग (१९८०,१९८५,१९९०,१९९५) हे पण नेते आहेत.

रमेश आठवले 13/04/2016 - 01:44
निवडणूक आयोगाने बंगाल मध्ये ५ वेगळ्या वेगळ्या दिवशी मतदान ठेवले आहे तर आसाम मध्ये दोन दिवशी मतदान करून घेतले. या उलट केरल, तामिळनाडू व पुडुचेरी या तिन्ही राज्यात फक्त एकाच दिवशी मतदान घेणार आहे. ही गोष्ट त्या त्या राज्यातील कायदा व सुव्यवस्था कशी आहे या बद्दलचा निवडणूक आयोगाचा पूर्वानुभव दर्शविते.

श्रीगुरुजी 18/04/2016 - 19:22
सत्तेसाठी २ विरोधी पक्षांनी तत्वे बासनात गुंडाळून ठेवून एकमेकांच्या नेत्यांच्या भ्रष्टाचार, गुन्हेगारी कृत्याकडे सोयिस्कररित्या दुर्लक्ष करून केलेली अभद्र युती यासाठी मी "शय्यासोबत" हा शब्द कायम वापरतो. काही जण सातत्याने या शब्दावर आक्षेप घेतात. हा शब्द नेहस्मीच्या लेखनात वापरला जाणारा शब्द आहे याची मी यापूर्वी अनेक उदाहरणे दिली आहेत. अजून एक ताजे उदाहरण -
नितीशकुमार हे यांतील पुढल्या पिढीचे. वास्तविक राष्ट्रीय राजकारणात त्यांना काँग्रेससमवेत शय्यासोबत वज्र्य नाही आणि राज्याच्या राजकारणात इतके दिवस भाजपचा घरोबाही त्यांना नामंजूर नव्हता.
http://www.loksatta.com/agralekh-news/nitish-kumar-calls-for-bjp-rss-mukt-bharat-saffron-party-says-he-is-daydreaming-1228509/

गॅरी ट्रुमन 18/04/2016 - 20:47
आजच बातमी आली आहे की रजनीकांतने द्रमुकला पाठिंबा जाहिर केला आहे. रजनीकांत चित्रपटसृष्टीमध्ये प्रचंड लोकप्रिय आहे यात अजिबात शंका नाही.पण रजनीकांतने एखादा फतवा जारी केल्याचा परिणाम म्हणून लोक त्याप्रमाणे मतदान करतात हे म्हणणे मात्र चुकीचे आहे. १९९६ मध्ये रजनीकांतने म्हटले की जयललिता परत निवडून आल्यास देवही जनतेला माफ करणार नाही.त्यावेळी मिडियामध्ये असे चित्र उभे केले गेले होते की रजनीकांतमुळे द्रमुक-तामिळ मनीला कॉंग्रेस आघाडीला प्रचंड यश मिळाले होते.निवडणुकांचे निकाल लागल्यानंतर स्वत: करूणानिधींनी रजनीकांतचे आभारही मानले होते.त्यावेळी तामिळनाडूमध्ये जबरदस्त जयललिताविरोधी लाट आली होती.त्या वाहत्या गंगेत रजनीकांतने हात धुऊन घेतले आणि लोकांचे मत होते त्याच बाजूने पाठिंबा दर्शविला.पण चित्र असे उभे करण्यात आले की रजनीकांतच द्रमुक आघाडीच्या विजयाचा शिल्पकार होता. ती गोष्ट खरी नव्हती हे नंतरच्या काळात उघडकीस आले सुध्दा. २००४ मध्ये रजनीकांतने भाजप-अण्णा द्रमुक आघाडीस पाठिंबा जाहिर केला होता.जयललितांविषयी मत त्याने बदलले होते अशातला भाग नाही. पण एन.डी.ए ने नद्या जोडायचा प्रकल्प हाती घेऊ असे जाहिरनाम्यात म्हटले होते आणि तामिळनाडूत पाण्याची समस्या खूपच जास्त असल्यामुळे या प्रकल्पामुळे राज्याला फायदा होईल म्हणून रजनीकांतने एन.डी.ए आघाडीला पाठिंबा दिला होता. इतकेच नव्हे तर पट्टाली मक्कल काची पक्षाचे सगळे उमेदवार पाडा असेही आवाहन रजनीकांतने केले होते.प्रत्यक्षात झाले काय? द्रमुक-कॉंग्रेस आघाडीने राज्यातील सर्व ३९ जागा जिंकल्या.त्याच आघाडीत असलेल्या पी.एम.के चे अर्थातच सगळे उमेदवार निवडून आले. २०१४ मध्येही रजनीकांत आणि भाजप यांच्यातील सख्य लपून राहिले नव्हते. तरीही राज्यात त्याचा भाजपला फायदा झाला नाही. एक कन्याकुमारीची जागा तेवढी पक्षाला मिळाली. अगदी २००९ मध्येही भाजपने या जागेवर ३०% च्या आसपास तशीही मिळवली होती.म्हणजे काही प्रमाणात भाजपचा जोर या भागात होताच.त्याचा फायदा पक्षाला मिळाला. तेव्हा यावेळी द्रमुक विजयी न झाल्यास रजनीकांतचा पाठिंबा हा विषय तामिळनाडूमधील निवडणुकांमधून कायमचा हद्दपार व्हावा ही अपेक्षा.

श्रीगुरुजी 19/04/2016 - 15:21
प्रत्येक निवडणुकीत असा काहीतरी विषय काढून किंवा एखाद्या व्यक्तीला पुढे आणून त्याला पराभवाचे किंवा विजयाचे श्रेय दिले जाते. २०१५ मधील बिहार विधानसभेच्या निवडणुकीत भाजपच्या पराभवाचे खापर असेच मोहन भागवतांच्या "आरक्षणाचा फेरविचार करावा" या वाक्यावर फोडले गेले. वास्तविक पाहता २०१४ च्या विधानसभा निवडणुकीत राजद + कॉन्ग्रेस, संजद व भाजप आघाडी हे तीन गट एकमेकांविरूद्ध लढले होते. भाजप विरोधी मते विभागली गेल्याने भाजपचा मोठा विजय झाला होता. नितीशकुमारांनी हे चाणाक्षपणे ओळखून विधानसभेसाठी राजद व काँग्रेसबरोबर युती करून भाजपविरोधी मते एकत्रित केल्यामुळे भाजपचा पराभव झाला होता. २०१४ च्या निवडणुकीत या ३ पक्षांची एकत्रित मते भाजप आघाडीपेक्षा ८% ने जास्त होती व २०१५ मध्ये देखील दोघांच्या मतात तेवढेच अंतर राहिले. त्याचप्रमाणे विधानसभेतील विजयाचे श्रेय प्रशांत किशोर यांना दिले गेले. २०१४ मधील मोदींच्या विजयाचे श्रेय देखील प्रशांत किशोर यांना दिले गेले होते. वास्तविक हे खरे नव्हते. २०१४ मध्ये प्रशांत किशोर नसते तरी निकालात फरक पडला नसता. त्याच प्रमाणे २०१५ मध्ये मोहन भागवत किंवा प्रशांत किशोर नसते तरी निकालात फरक पडला नसता. २००३ मध्ये राजस्थान विधानसभा निवडणुकीतील विजयाचे श्रेय असेच प्रमोद महाजनांना दिले गेले होते. त्यांच्यावरच २००४ मधील लोकसभा निवडणुकीत उ. प्र. ची जबाबदारी दिली होती. प्रत्यक्षात उ. प्र. मध्ये भाजपचा दारूण पराभव झाला होता.

गॅरी ट्रुमन 19/04/2016 - 23:23
२०१४ मधील मोदींच्या विजयाचे श्रेय देखील प्रशांत किशोर यांना दिले गेले होते. वास्तविक हे खरे नव्हते.
सहमत आहे. प्रशांत किशोर हा मनुष्य बराच जास्त over-rated वाटतो. मणीशंकर अय्यरने ’चायवाला’ मोदी कॉंग्रेस अधिवेशनात चहा द्यायचे काम सोडून इतर काहीच काम करू शकणार नाहीत असे काहीसे वक्तव्य केल्यानंतर मोदींना ’चाय पे चर्चा’ ही कल्पना देणे तसेच मोदींनी नितीशकुमारांच्या डी.एन.ए मध्ये अमुकएक गोष्ट नाही असे म्हटल्यावर बिहारमधील लाखो लोकांची डी.एन.ए सॅम्पल पाठविणे अशाप्रकारच्या कल्पना प्रशांत किशोरने नक्कीच दिल्या. पण प्रशांत किशोरमुळे मोदी किंवा नितीशकुमार जिंकले हे म्हणणे अगदीच कैच्याकै झाले. २०१४ मध्ये स्पष्टपणे मोदीलाट होती. ती प्रशांत किशोर लाट नक्कीच नव्हती. आता प्रशांत किशोरपुढे उत्तर प्रदेशात आणि पंजाबात कॉंग्रेसला यश मिळवून द्यायचे मोठे आव्हान आहे. उत्तर प्रदेशात काय होईल हे सांगता येणे कठिण असले तरी पंजाबात मात्र आआप स्वीप असेल असे वाटत आहे. आणि अर्थातच उत्तर प्रदेशात कॉंग्रेसला बहुमत वगैरे मिळेल अशी अपेक्षा कोणीच करत नाही. या दोन्ही राज्यांमध्ये कॉंग्रेसला अपेक्षित यश न मिळाल्यास प्रशांत किशोर हा पण फुगा फुटेल.

अनुप ढेरे 20/04/2016 - 09:50
२०१४ मधील मोदींच्या विजयाचे श्रेय देखील प्रशांत किशोर यांना दिले गेले होते. वास्तविक हे खरे नव्हते.
असहमत! तेव्हाचा मोदींचा प्रचार हा लेजंडरी होता. अब की बार मोदी सरकार असो वा चाय पे चर्चा असो. प्रचारासाठी सोशल मिडीआचा वापर असो हे सगळं राजकीय नेत्याच्या ( अगदी मोदीसुद्धा) केपेबिलिटीमधलं होतं असं अजिबात वाटत नाही. प्रचारात धर्मिक मुद्दे ऑल्मोस्ट शून्य होते. हे अत्यंत प्रोफेशनल काम होतं. मोदींची भाषणं सुद्धा ऐकण्यासारखी होती. किंबहुना मोदींच्या रिसेंट भाषणांचा घसरता दर्जा हेच दाखवतो की तेव्हाचा प्रचार अत्यंत प्रोफेशनली मॅनेज केला होता.

तर्राट जोकर 20/04/2016 - 10:48
तीव्र सहमत. स्वतः भाजपनेही ते श्रेय नाकारले आणि इथले लोकही नाकारतच आहेत. "केलं असेल त्याने काम त्यात काय एवढं" असा अ‍ॅटीट्युड आहे. मोदीलाट विजयास कारण ठरली पण ही निर्माण कशी झाली ह्याचा कुणी विचार करेल काय. 'तो आला त्याने पाहिलं त्याने जिंकलं' टैप जो जयघोष चालू झाला विजयानंतर त्यात आधीची युद्धपातळीवरची अनेकांची मेहनत पुसुन टाकण्यात आली.

गॅरी ट्रुमन 20/04/2016 - 11:14
मोदीलाट विजयास कारण ठरली पण ही निर्माण कशी झाली ह्याचा कुणी विचार करेल काय.
मजाच म्हणायची. प्रशांत किशोर इतके लाटा निर्माण करण्यात पॉवरफूल असते तर मग त्यांनी मोदींची लाट का बरे निर्माण केली?स्वत:ला पंतप्रधानपदाचे उमेदवार जाहिर करून लोकसभा निवडणुका लढवायच्या ना मग. प्रशांत किशोर लाटेत इतर सगळे वाहून गेले असते. प्रशांत किशोर इतके पॉवरफूल असते तर आज भारताचे पंतप्रधान म्हणून ते असते. हाकानाका. मोदीलाट निर्माण झाली त्यात स्वतः मोदींपेक्षा इतर लोक जास्त जबाबदार होते. विशेषतः युपीए-२ सरकारने घातलेला सावळागोंधळ अगदीच अवर्णनीय होता.त्यामुळे काँग्रेसने आपली स्पेस विरोधकांसाठी आपण होऊन मोकळी केली होती.त्याचा फायदा मोदींनी अगदी व्यवस्थित उचलला.नाहीतर २जी स्पेक्ट्रम घोटाळा उघडकीस यायच्या आधी भाजप परत कधी आयुष्यात सत्तेत येईल असे वाटत नव्हते.आणि काँग्रेसने स्वतःसाठी खड्डा खणला नसता तर आज युपीए-३ सरकार सत्तेत असते असे म्हटले तरी चुकीचे ठरू नये.

अनुप ढेरे 20/04/2016 - 11:20
मजाच म्हणायची. प्रशांत किशोर इतके लाटा निर्माण करण्यात पॉवरफूल असते तर मग त्यांनी मोदींची लाट का बरे निर्माण केली?स्वत:ला पंतप्रधानपदाचे उमेदवार जाहिर करून लोकसभा निवडणुका लढवायच्या ना मग. प्रशांत किशोर लाटेत इतर सगळे वाहून गेले असते. प्रशांत किशोर इतके पॉवरफूल असते तर आज भारताचे पंतप्रधान म्हणून ते असते. हाकानाका.
कैच्याकै लॉजिक. मोदी होते म्हणून किशोर यशस्वी ठरले. आणि किशोर होते म्हणून मोदी यशस्वी ठरले. तेच बिहारमध्ये. याचा अर्थ असा अजिबात नाही की रा.गा बरोबर ते यशस्वी होती. प्लेइंग अ गुड हँड ग्रेट. किंवा हातातले पत्ते चांगले आहेत आणि ते खेळले देखील अप्रतीम अशी केस होती दोन्हीकडे. काँग्रेस हरणार याबद्दल कोणालाच डाउट नव्ह्ता. सर्व अंदाज NDA 240\250 पर्यंत जातील असे होते. पण तो आकडा २८२/३३५ पर्यंत नेण्यात या कँपेनचा खूप खूप मोठा वाटा होता.

तर्राट जोकर 20/04/2016 - 11:26
ओके. म्हणजे तुमच्या म्हणण्यानुसार जे कोणी आजवर भारताचे पंतप्रधान झाले ते खरंच पावरफूल होते हे मान्य करायला हवे. ;) मोदीलाट एकट्या किशोरने निर्माण केली हे मी कुठेच म्हटलं नाही. पण इलेक्षन कॅम्पेन मॅनेज करण्यात, नवनवीन संकल्पना लढवण्यात, सायबर-कॅम्पेन हाताळण्यात त्याने बरेच काम केले आहे. भाजपची मोहिम अनुप ढेरे यांनी म्हटल्याप्रमाणे अतिशय उच्च दर्जाच्या व्यावसायिक पातळीवरची होती. ह्या मोहिमेने अभूतपुर्व अशा गोष्टी भारतात पहिल्यांदा आणल्या. ह्याचे ज्याचे त्याला श्रेय देण्यात कसला कमीपणा? जिंकले म्हणुन मोदी हेच एकमेव कारण असे जे पुढे करण्यात आले ते साफ चुकीचे आहे. तुम्ही दुसर्‍या परिच्छेदात जी कारणे उद्धृत केलीत तीच मी टाय्पणार होतो, पण ती सगळी बाजूला करुन फक्त मोदी होते म्हणून जिंकले हा जो काही नजारा उभा केला गेला तो काय आपल्याला पटला नाही.

गॅरी ट्रुमन 20/04/2016 - 11:08
प्रचारात धर्मिक मुद्दे ऑल्मोस्ट शून्य होते. हे अत्यंत प्रोफेशनल काम होतं.
२००७ आणि २०१२ च्या गुजरात निवडणुकांमध्येही नरेंद्र मोदींनी धार्मिक मुद्दे शून्य वापरले होते त्याचे काय? त्यावेळीपण कन्सल्टींग करायला प्रशांत किशोर बरोबर होते का?

गॅरी ट्रुमन 20/04/2016 - 11:32
२००७ च्या विधानसभा निवडणुकांचे काय? २००५ आणि २०१० च्या महापालिका निवडणुकांमध्ये भाजपने जोरदार यश मिळवले होते त्याचे काय....? मोदी गुजरातमध्ये विकासाचा मुद्दा अगदी पहिल्यापासून लावून धरत आहेत. २००३ मध्ये व्हायब्रंट गुजरात ही इन्व्हेस्टर समिट गुजरातमध्ये सर्वप्रथम आयोजित केली होती. अगदी तेव्हापासून मोदी हा मुद्दा लावून धरत आहेत. पण त्यावेळी मिडियाला, डाव्या दीडशहाण्यांना आणि सध्या अन्य एका मराठी संकेतस्थळावर वावरणार्‍या मनोवृत्तीच्या लोकांनाही गुजरात दंगली हे हाडुक चघळायला होते त्यामुळे मोदींच्या विकासाच्या मुद्द्याकडे तितके लक्ष दिले नव्हते. पण एस.आय.टी ने मोदींना क्लीन चीट दिल्यावर मात्र गुजरात दंगलींचा मुद्दा हातातून गेला. त्यामुळे मग दुसरा कोणतातरी मुद्दा चघळायला हवा ना? म्हणून मग विकासाचा दावा कसा चुकीचा असा प्रचार सुरू झाला. मोदींनी प्रवीण तोगाडियांना गुजरातमध्ये फार स्थान दिले नव्हते.त्यामुळे सुरवातीला मोदी समर्थक असलेले तोगाडिया नंतर फिरले. तेव्हा विविध निवडणुकांमध्ये मोदींनी धर्माचा मुद्दा लावून धरला नाही याचे श्रेय प्रशांत किशोरला देणे म्हणजे अगदी वडाचे साल पिंपळाला लावण्यासारखे झाले. २०१४ च्या निवडणुकांपूर्वी सुरवातीला मोदींचा प्रभाव कसा नाही, मग मोदींची लाट कशी नाही वगैरे गप्पा झाल्या.आता ते नाकारणे शक्य नसल्यामुळे मोदींची लाट प्रशांत किशोरने कशी निर्माण केली अशा गप्पा सुरू झाल्या. असो.

अनुप ढेरे 20/04/2016 - 11:49
पुन्हा मांडतो मुद्दा. मोदींचं श्रेय नाही अस कोणीही म्हणत नाहीये. विकासपुरूष ही मोदींची इमेज प्रोजेक्ट केली पाहिजे हे किशोर यांनी ठरवलं असही कोणी म्हणत नाहिये. किशोर यांना हुडकून त्यांच पोटेंशिअल जाणून घेणं आणि त्यांना जबाबदारी देणं हे मोदींच स्किल नि:संशय वाखाणण्याजोगं आहे. पण निवडणुकांचा मुख्य मुद्दा विकास हाच आणि तो लाऊन धरताना जे काही करता येईल ते करणं, गुजरात बाहेर मोदींची प्रतिमा प्रोजेक्ट करणं, निवडणुकांच संभाषित भरकटून न देणं हे भाजपाचं/संघाचं श्रेय अजिबात नाही. हातात चांगले पत्ते असणं ( = नेता मोदी/निकु असणं) आणि तो हात चांगला खेळणं ( उत्कृष्ट प्रचार आणि लोकांची नस ओळखून प्रचारातले मुद्दे ठरवणं)

श्रीगुरुजी 21/04/2016 - 20:43
आपण जरा वाट पाहूया. पुढील वर्षी सुरवातीला फेब्रुवारीत उ. प्र., पंजाब व उत्तराखंडची विधानसभा निवडणुक आहे. निवडणुक स्ट्रॅटेजी ठरविण्यासाठी प्रशांत किशोर यांना उ. प्र. व पंजाबमधील विविध पक्षांनी निमंत्रण दिले आहे. पंजाबमद्ध्ये काही प्रमाणात आआपचा प्रभाव आहे. २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीत १३ खासदारांपैकी ४ खासदार आआपचे होते. अकाली दल + भाजप युतीचा पराभव निश्चित आहे. काँग्रेसचा विजय निश्चित आहे. परंतु आआप किती मते मिळवेल यावर अंतिम निकाल अवलंबून राहील. आआप अकाली दल + भाजप विरोधी मते घेणार हे निश्चित. आआप जितकी जास्त मते घेईल तितका काँग्रेसला तोटा होणार. परंतु आआप स्वबळावर बहुमत मिळविणार नाही हे नक्की. त्या निवडणुकीत प्रशांत किशोर कोणत्या पक्षासाठी काम करतात व त्या पक्षाची कामगिरी कशी होते त्यावर आपण त्यांच्याबद्दलचे अंतिम मत ठरवूया. पंजाबप्रमाणेच प्रशांत किशोरांना उ. प्र. मध्येही जोरदार मागणी आहे. प्रियांका वड्राला मुख्यमंत्रीपदाचा उमेदवार जाहीर करावे असे त्यांनी काँग्रेसला सुचविले आहे. तसे झाले तरी काँग्रेसच्या जागा फारशा वाढतील असे वाटत नाही. सध्या तिथे बसपचा जोर वाढू लागला आहे. काँग्रेस प्रियांकाला निवडणुकीत उतरविण्याचा धोका पत्करेल असे वाटत नाही. तिथेही प्रशांत किशोर ज्या पक्षाचा निवडणुक प्रचार सांभाळतील त्या पक्षाची कामगिरी बघून मगच मत ठरविता येईल. अवांतर - भारतीय राजकारणात वार्‍याची दिशा काही काळ ओळखणारे अनेक नेते होऊन गेले. १-२ निवडणुकीत त्यांचे अंदाज यशस्वी ठरले तरी नंतर ते अपयशी ठरले आहेत. याचे अजून एक उदाहरण म्हणजे जगजीवन राम. १९६९ मधील काँग्रेसच्या फुटीनंतर जगजीवन रामांनी सिंडीकेट गटाची साथ सोडून इंदिरा गांधींच्या इंडीकेट गटाला पाठिंबा दिला. १९७१ मध्ये लोकसभा निवडणुकीत इंदिरा गांधींना तब्बल ३५३ जागा मिळाल्याने जगजीवन रामांचा अंदाज अचूक ठरला. नंतर १९७७ मध्ये जनभावना ओळखून जगजीवन रामांनी इंदिरांजींची साथ सोडून स्वतःचा वेगळा पक्ष काढून जनता पक्षाबरोबर युती करून प्रचंड यश मिळविले व नंतर जनता पक्षात पक्ष विलीन करून स्वतःला मानाचे स्थान प्राप्त करून घेतले. "जनभावना अचूक ओळखणारा नेता" असे त्यावेळी वृत्तपत्रांनी जगजीवन रामांचे वर्णन केले होते. परंतु नंतर १९८० मध्ये जगजीवन रामांचे अंदाज साफ चुकून जनता पक्षाला जेमतेम ३१ जागा मिळाल्या. शेवटी १९८६ साली त्यांचे पूर्णपणे दुर्लक्षित अशा अवस्थेत निधन झाले. सारांश - कोणत्याही एका व्यक्तीला सदासर्वकाळ जनभावना समजतेच असे नाही.

अनुप ढेरे 21/04/2016 - 21:19
त्या निवडणुकीत प्रशांत किशोर कोणत्या पक्षासाठी काम करतात
माझ्या माहितीनुसार काँग्रेससाठी करतायत काम ते. पंजाब, युपी, गुजरात ते २०१९ एवढं असोसिएशन आहे अशी बातमी वाचलेली. किशोर यांची I-PAC ही नवी संस्था कॅप्टन अमरिंदरसिंग यांचा प्रचार करत आहे.

गॅरी ट्रुमन 11/05/2016 - 17:22
नरेंद्र मोदींनी केरळमध्ये प्रचारसभेत बोलताना केरळमधील आदिवासी समाजातील काही सामाजिक इंडीकेटर सोमालियापेक्षाही वाईट आहेत असे विधान केले.हे विधान कितपत बरोबर आहे हे मला माहित नाही. मला केरळमधील आदिवासी समाजाचे सोशल इंडिकेटर माहित नाहीत आणि सोमालियाचे तर त्याहूनही नाही. पण निवडणुकांच्या रणधुमाळीमध्ये असे वक्तव्य करणे भाजपला महागात पडू शकते. १९८७ च्या पश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणुकांच्या प्रचारादरम्यान राजीव गांधींनी कलकत्त्याला "dying city" असे म्हटले तर ७३ वर्षांच्या "वृध्द" ज्योती बसूंना निवृत्त करा असेही म्हटले होते. मला वाटते की राजीव गांधींची ही वक्तव्ये काँग्रेसला महागात पडली. बंगाली लोकांचे कलकत्त्यावर किती प्रेम असते हे वेगळे सांगायलाच नको. त्या निवडणुकांमध्ये काँग्रेसचा विजय वगैरे काही होणारच नव्हता. पण पक्षाला २९४ पैकी अवघ्या ४० जागा मिळाल्या इतकीही वाईट अवस्था व्हायला नको होती. मोदींच्या दुबई आणि सौदी अरेबियातील भेटीपासून भाजपला केरळमध्ये आपले खाते खोलता येईल अशी आशा निर्माण झाली होती. त्याच काळात हे सोमालिया प्रकरण झाले आहे. आपले राज्य हे इतर राज्यांपेक्षा पुढे आहे याचा अभिमान मल्याळी लोकांना असतोच. मोदी जे काही म्हणाले आहेत ते केरळमधील आदिवासी समाजात सोशल इंडिकेटर वाईट आहेत असे म्हणाले आहेत.पण मिडिया आणि विरोधी पक्ष त्याचा प्रचार "मोदींनी केरळची तुलना सोमालियाशी केली" असा करूही लागले आहेत. निवडणुकांच्या काळात आपले वक्तव्य जाणीवपूर्वक मॅनिप्युलेट केले जाणार हे मोदींच्या लक्षात आले नाही की त्यामागेही कुठचातरी राजकीय डाव आहे हे समजायला मार्ग नाही.

श्रीगुरुजी 11/05/2016 - 19:55
नरेंद्र मोदींनी केरळमध्ये प्रचारसभेत बोलताना केरळमधील आदिवासी समाजातील काही सामाजिक इंडीकेटर सोमालियापेक्षाही वाईट आहेत असे विधान केले.
केरळमधील अर्भकांचा मृत्युदर (इन्फंट मोर्टॅलिटी रेट) या संदर्भात ते विधान होते. असल्या विधानांचा मतदानावर परीणाम होईल असे वाटत नाही. भाजपला तसेही केरळमध्ये फारसे मतदान होत नाही. पूर्वीच्या अनेक विधानसभा निवडणुकीत भाजपला मिळालेली मते ५-६ टक्क्यांच्या पुढे गेलेली नव्हती. मे २०१४ मधील लोकसभा निवडणुकीत मोदींचा चेहरा समोर असल्याने भाजपला १० टक्क्यांचा आकडा ओलांडता आला होता. यावेळीही भाजपला ६ ते १० टक्क्यांच्या दरम्यानच मते मिळतील. फरक इतकाच आहे की इतिहासात भाजपला केरळ विधानसभेत कधीही एकही उमेदवार निवडून आणता आला नव्हता. यावेळी भाजपला २-३ जागा मिळण्याची आशा आहे. अशा विधांनामुळे मतदानावर परीणाम होत नाही. २०१४ च्या विधानसभा निवडणुकीत शिवसेना, मनसे, राष्ट्रवादी इ. पक्षांनी महाराष्ट्र वि. गुजरात असा वाद निर्माण केला होता. परंतु त्याचा त्यांना काहीही फायदा झाला नव्हता. मोदींनी महाराष्ट्रातील प्रकल्प गुजरातला पळवून नेले, महाराष्ट्राच्या वाट्याचे पाणी गुजरातला वळविले, रिझर्व्ह बँक मुंबईतून गुजरातला हलविणार, अतिरेकी प्रशिक्षण केंद्र अलिबागहून गुजरातला हलविले इ. प्रचार सातत्याने सुरू होता. कोणत्याही निवडणुकीत असे भावनिक मुद्दे आणले जातात. बिहारमधील निवडणुकीतही असेच भावनिक मुद्दे प्रचारात आणले गेले होते. तिथेही भाजपच्या मतांवर परीणाम झाला नाही. परंतु अशा मुद्द्यांचा मतदानावर परीणाम होत नाही.

श्रीगुरुजी 12/05/2016 - 15:32
नरेंद्र मोदींनी केरळमध्ये प्रचारसभेत बोलताना केरळमधील आदिवासी समाजातील काही सामाजिक इंडीकेटर सोमालियापेक्षाही वाईट आहेत असे विधान केले.हे विधान कितपत बरोबर आहे हे मला माहित नाही. मला केरळमधील आदिवासी समाजाचे सोशल इंडिकेटर माहित नाहीत आणि सोमालियाचे तर त्याहूनही नाही. पण निवडणुकांच्या रणधुमाळीमध्ये असे वक्तव्य करणे भाजपला महागात पडू शकते.
गॅरीसाहेब, खालील पीडीएफ वाचा. http://www.jrsgis.com/articlefiles/Volume2issue123/JRSGIS12029.pdf Analyzing livelihood status of tribes in Attappady block, Kerala या नावाच्या या संशोधन ग्रंथात खालील परिच्छेद आहे. As we have taken the UNDP methodology for constructing human development indices for index of tribes in Attappady, we can compare the human development Indices of several groups with reference to the Human Development Indices of other countries which are also constructed with UNDP methodology. From this comparison, we can also information regarding the human development positions they hold and and whether they lag behind the average national human development indices or do etter than that of the national average. Further, we can place these three community's (Irula, Muduga, Kurumba) human development indices in a global scenario (Figure - 3). The HDI of tribes (0.370) is equal to the HDIs of some African countries (Ethiopia, Niger and Somalia etc.) which ranks 170 above in ranked by UNDP. The non-tribes of Kerala are far ahead in terms of HDI value (o.718) i.e., there is a wide disparity of inequality there exists in Human Development status of HDI (0.360) between tribes and non-tribes of Kerala especially in Attappady block. २०१४ मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या या संशोधन ग्रंथात केरळमधील अट्टापड्डी भागातील आदिवासी व गैरआदिवासी यांच्या वेगवेगळ्या विकास निर्देशांकाचा सविस्तर अभ्यास केलेला आहे. या भागातील आदिवासीचा मानवी विकास निर्देशांक इथिओपिआ, नायजर, सोमालिआ इ. देशांच्या मानवी विकास निर्देशांकाच्या बरोबरीचा आहे असा निष्कर्ष काढलेला आहे. मानवी विकास निर्देशांकावर आधारीत क्रमवारीत हे देश २०० देशांच्या यादीत जवळपास तळाला आहेत. International Journal of Advances in Remote sensing and GIS या अजून एका संकेतस्थळावर भारताच्या वेगवेगळ्या भागातील वेगवेगळ्या निर्देशांकाच्या अभ्यासावर आधारीत रिसर्च पेपर्स प्रसिद्ध केलेले आहेत. https://ipublishingjournals.wordpress.com/2015/05/ आधी दिलेल्या पीडीएफची लिंक या संकेतस्थळावर देखील आहे. ___________________________________________________________________ नरेंद्र मोदी केरळमधील सभेत जे म्हणाले ते चूक नव्हते. परंतु निवडणुकीतील प्रचार सभेत लोकांना हव्या असलेल्या मुद्द्यांवर बोलायचे असते. असले निर्देशांक व आकडेवारी मतदारांना प्रभावित करू शकत नाही.

गॅरी ट्रुमन 12/05/2016 - 16:00
लोक रिसर्च पेपर वाचून मतदान करायला जात नाहीत. मोदी म्हणाले ती गोष्ट खरी असेलही. मला केरळ आणि सोमालिया या दोन्ही ठिकाणचे सोशल इंडिकेटर माहित नाहीत. मोदींनी केलेल्या या वक्तव्याचा "मोदींनी केरळची तुलना सोमालियाशी केली" असा प्रचार होणार हे अगदी अपेक्षितच आहे.त्यातून मतदानावर किती परिणाम होईल हे माहित नाही पण मुद्दामून विरोधकांना आयते कोलीत का द्यायला हवे होते?

मार्मिक गोडसे 13/05/2016 - 11:18
नरेंद्र मोदी केरळमधील सभेत जे म्हणाले ते चूक नव्हते.
मोदी त्या सभेत काय बोलले? “Yahan Keral ki janjaati, janta, ST Scheduled Tribe, usmey jo child death ratio hai, Somalia se bhi sthiti khatarnaak hai… Abhi kuchh din pehle… media mein dardnaak chitra dekhney ko mila…Jo Communist party ka qila maana jaata hai, jahaan voh hamesha jeet-ti hai, us Peravoor mein Scheduled Tribe ke baalak koode ke dher mein bhojan talaash kar rahe hain, yeh media mein prakaashit hua hai,” Modi said. आदिवासी समाजातील सोशल इंडिकेटरची तुलना सोमलियाशी केली नाही. शिशू म्रुत्यु दराची तुलना सोमालियाशी केली होती. तेही केरळमधील एका आदिवासी भागातील जमतीचा उल्लेख करून. सोमालियाशीच का केली? मेळघाटातील आदिवासी शिशू म्रुत्यु दराशी का नाही केली? तुलना करायचीच होती तर संपुर्ण केरळ राज्याच्या सोशल इंडिकेटरची देशाच्या सोशल इंडिकेटरशी करायला हवी होती. सोयीचे घ्यायचे व लोकांची दिशाभूल करायची, वर त्यांच्या चूकीचे समर्थनही करायचे.

अर्धवटराव 13/05/2016 - 12:42
जे मोदिवचन तुम्ही टंकलय तसच जर मोदि बोलले असतील तर त्यात आक्षेपार्ह काय आहे कळलं नाहि.

मार्मिक गोडसे 13/05/2016 - 14:21
जे मोदिवचन तुम्ही टंकलय तसच जर मोदि बोलले असतील तर त्यात आक्षेपार्ह काय आहे कळलं नाहि.
माझ्या वरील प्रतिसादात थोडक्यात सांगितले आहे. एक तर मिडियाने छापलेल्या कुठल्याश्या एका चित्रावरून सगळे अंदाजपंचे ठोकून द्यायचे, आकडेवारीचा पत्ता नाही.तुलना करताना आकडेवारी तरी द्यायची ना? मुख्य म्हणजे केरळातील ज्या जमातीतील बालमृत्यु दर मोदींना सोमालियातील बालमृत्यु दरापेक्षा धोकादायक वाटतो तोही प्रत्यक्षात तसा नाही ही वस्तुस्थीती आहे, परंतू खोटं बोल पण रेटून बोल ही सवय सुटनार नाही.

श्रीगुरुजी 13/05/2016 - 15:05
एक तर मिडियाने छापलेल्या कुठल्याश्या एका चित्रावरून सगळे अंदाजपंचे ठोकून द्यायचे, आकडेवारीचा पत्ता नाही.तुलना करताना आकडेवारी तरी द्यायची ना? मुख्य म्हणजे केरळातील ज्या जमातीतील बालमृत्यु दर मोदींना सोमालियातील बालमृत्यु दरापेक्षा धोकादायक वाटतो तोही प्रत्यक्षात तसा नाही ही वस्तुस्थीती आहे, परंतू खोटं बोल पण रेटून बोल ही सवय सुटनार नाही.
मिडियाने चित्रबित्र कोठेही छापलेले नाही. संयुक्त राष्ट्रसंघ व अनेक गैरसरकारी संस्था अशा तर्‍हेचा अभ्यास व संशोधन करून निष्कर्ष काढत असतात. विद्यावाचस्पती मिळविलेले अनेक विद्यार्थी देखील आपल्या प्रबंधासाठी असा अभ्यास करतात. हे निष्कर्ष माध्यमांनी काढलेले नसून अभ्यास करून काढलेले निष्कर्ष आहेत. यात अंदाजपंचे असे काहीही ठोकलेले नाही. जो आहे तो केवळ तुमचा पूर्वग्रह आहे. मोदींनी काहीही केलं तरी त्याला रेटून शिव्या घाल ही काहीजणांची सवय सुटणार नाही.

मार्मिक गोडसे 13/05/2016 - 16:28
मिडियाने चित्रबित्र कोठेही छापलेले नाही.
मोदी काय म्हणाले ते नीट वाचा.
Abhi kuchh din pehle… media mein dardnaak chitra dekhney ko mila…Jo Communist party ka qila maana jaata hai, jahaan voh hamesha jeet-ti hai, us Peravoor mein Scheduled Tribe ke baalak koode ke dher mein bhojan talaash kar rahe hain, yeh media mein prakaashit hua hai,” Modi said.
हे खोटं आहे काय? मोदींनी कोणतीही आकडेवारी दिलेली नाही किंवा अभ्यासलेली नाही. अभ्यासली असती तर असे अंदाजपंचे ठोकले नसते. आपले पंतप्रधान खोटारडे आहेत हे सांगायला लाज वाटते का? खालील लिंकमध्ये मोदींनी अभ्यासलेला फोटो, तोडलेले तारे, सोमालीया केरळ तुलना सगळे काही आहे. http://indianexpress.com/article/explained/narendra-modi-somalia-comment-india-kerala-oommen-chandy-pomonemodi-2795973/ .

श्रीगुरुजी 13/05/2016 - 20:12
काय चाललंय हे? आधीच्या प्रतिसादात लिहिलंत की मोदींनी "शिशू म्रुत्यु दराची तुलना सोमालियाशी केली होती. तेही केरळमधील एका आदिवासी भागातील जमतीचा उल्लेख करून.". त्या आदिवासी जमातींबद्दल जो संशोधन प्रबंध आहे त्यात त्या आदिवासींच्या विकास निर्देशांकाची तुलना सोमालियाशी व इतर काही गरीब व मागासलेल्या आफ्रिकन देशांशी केली आहे. मी त्या प्रबंधाची लिंक दिली होती. तुम्ही तो प्रबंध न वाचतात मोदींना दूषणे दिली होती. त्याचा उल्लेख मी दुसर्‍या प्रतिसादात केल्यावर तुमच्या प्रतिसादात आता वेगळाच उल्लेख आहे. तुमच्या प्रतिसादातील वाक्यांनुसार - "आदिवासी बालके कचर्‍याच्या ढिगात अन्न शोधताना दिसल्याचे एक चित्र माध्यमात आले आहे". - असे मोदी बोलले होते. जे माध्यमातून छापून आलं त्याचाच मोदींनी उल्लेख केला, जे संशोधन प्रबंधात दिलेलं आहे त्याचाच मोदींनी उल्लेख केला. यात अंदाजपंचे काय आहे? यात काय ठोकले आहे? यात कोणते तारे तोडले आहेत? तुम्हाला मोदी आवडत नाहीत. त्यामुळे मोदी काय बोलले ते न वाचता, त्याचा अभ्यास न करता, आपण काय लिहितो आहोत ते न वाचता व न समजता, दिलेल्या लिंक्स न वाचता निव्वळ मोदीद्वेषातूनच असे द्वेषी प्रतिसाद येतात.

मार्मिक गोडसे 13/05/2016 - 21:28
काय चाललंय हे? आधीच्या प्रतिसादात लिहिलंत की मिडियाने चित्रबित्र कोठेही छापलेले नाही. मी लिंक दिली ज्याने तुमचे सगळे दावे फोल ठरल्यावर म्हणता,जे माध्यमातून छापून आलं त्याचाच मोदींनी उल्लेख केला . मोदींनी तुम्ही म्हणता त्या संशोधन प्रबंधाचा उल्लेख कुठेही केला नाही. बिनधास्त ठोकून देता राव.
यात अंदाजपंचे असे काहीही ठोकलेले नाही. जो आहे तो केवळ तुमचा पूर्वग्रह आहे. मोदींनी काहीही केलं तरी त्याला रेटून शिव्या घाल ही काहीजणांची सवय सुटणार नाही.
मी कुठे शिवी दिली ते दाखवून द्या. पूर्वग्रह व भयगंडाने तुम्हाला पछाडलेय त्यामुळे तुमचा तोल जातोय. मी विद्यमान सरकारच्या चांगल्या निर्णयाचे स्वागतही केले आहे. नसेल वाचले तर लिन्कही देईन. काहीही खोटेनाटे आरोप करू नका.

श्रीगुरुजी 14/05/2016 - 12:35
केरळमधील आदिवासी समाजातील विकास निर्देशांक या विषयावर तुमचा सगळ्यात पहिला प्रतिसाद -
एक तर मिडियाने छापलेल्या कुठल्याश्या एका चित्रावरून सगळे अंदाजपंचे ठोकून द्यायचे, आकडेवारीचा पत्ता नाही.तुलना करताना आकडेवारी तरी द्यायची ना? मुख्य म्हणजे केरळातील ज्या जमातीतील बालमृत्यु दर मोदींना सोमालियातील बालमृत्यु दरापेक्षा धोकादायक वाटतो तोही प्रत्यक्षात तसा नाही ही वस्तुस्थीती आहे, परंतू खोटं बोल पण रेटून बोल ही सवय सुटनार नाही.
त्यावर माझा प्रतिसाद -
मिडियाने चित्रबित्र कोठेही छापलेले नाही. संयुक्त राष्ट्रसंघ व अनेक गैरसरकारी संस्था अशा तर्‍हेचा अभ्यास व संशोधन करून निष्कर्ष काढत असतात. विद्यावाचस्पती मिळविलेले अनेक विद्यार्थी देखील आपल्या प्रबंधासाठी असा अभ्यास करतात. हे निष्कर्ष माध्यमांनी काढलेले नसून अभ्यास करून काढलेले निष्कर्ष आहेत. यात अंदाजपंचे असे काहीही ठोकलेले नाही.
त्यावर तुमचा प्रतिसाद व त्यात विकास निर्देशांक व आकडेवारी याऐवजी एका भलत्याच विषयावरील चित्राचा उल्लेख -
Abhi kuchh din pehle… media mein dardnaak chitra dekhney ko mila…Jo Communist party ka qila maana jaata hai, jahaan voh hamesha jeet-ti hai, us Peravoor mein Scheduled Tribe ke baalak koode ke dher mein bhojan talaash kar rahe hain, yeh media mein prakaashit hua hai,” Modi said.
म्हणजे आपण बोलत होतो तो विषय होता केरळमधील आदिवासी समाजाच्या विकास निर्देशांकाची आकडेवारी व त्या संदर्भात माध्यमांनी काहीतरी चित्र प्रसिद्ध केले आहे व त्यावर विसंबून मोदी खोटे बोलले असा तुमचा दावा होता. त्यासंबंधात माध्यमांनी चित्र वगैरे काहीही प्रसिद्ध केलेले नाही. परंतु या विषयावर काही संशोधकांनी एक प्रबंध प्रसिद्ध केला आहे व मोदी जे म्हणाले तोच निष्कर्ष त्यात काढला आहे असे मी सांगितले. त्यावर तुमच्या पुढच्या प्रतिसादात माध्यमात प्रसिद्ध झालेल्या एका वेगळ्याच चित्राचा तुम्ही उल्लेख केला ज्यात आदिवासी समाजातील मुले कचर्‍याच्या ढिगात अन्न शोधताना दाखविली होती. काय चाललंय हे? आधीच्या प्रतिसादात लिहिलंत की मिडियाने चित्रबित्र कोठेही छापलेले नाही. मी लिंक दिली ज्याने तुमचे सगळे दावे फोल ठरल्यावर म्हणता,जे माध्यमातून छापून आलं त्याचाच मोदींनी उल्लेख केला . मोदींनी तुम्ही म्हणता त्या संशोधन प्रबंधाचा उल्लेख कुठेही केला नाही. बिनधास्त ठोकून देता राव. आदिवासींच्या विकास निर्देशांकासंबंधीच्या आकडेवारीचे चित्र आणि कचर्‍याच्या ढिगात अन्न शोधणार्‍या मुलांचे चित्र ही दोन्ही चित्रे एकच असतात का?

मार्मिक गोडसे 14/05/2016 - 16:22
माझा पहीला प्रतिसाद- नरेंद्र मोदी केरळमधील सभेत जे मार्मिक गोडसे - Fri, 13/05/2016 - 11:18
नरेंद्र मोदी केरळमधील सभेत जे म्हणाले ते चूक नव्हते.
मोदी त्या सभेत काय बोलले? “Yahan Keral ki janjaati, janta, ST Scheduled Tribe, usmey jo child death ratio hai, Somalia se bhi sthiti khatarnaak hai… Abhi kuchh din pehle… media mein dardnaak chitra dekhney ko mila…Jo Communist party ka qila maana jaata hai, jahaan voh hamesha jeet-ti hai, us Peravoor mein Scheduled Tribe ke baalak koode ke dher mein bhojan talaash kar rahe hain, yeh media mein prakaashit hua hai,” Modi said. आदिवासी समाजातील सोशल इंडिकेटरची तुलना सोमलियाशी केली नाही. शिशू म्रुत्यु दराची तुलना सोमालियाशी केली होती. तेही केरळमधील एका आदिवासी भागातील जमतीचा उल्लेख करून. सोमालियाशीच का केली? मेळघाटातील आदिवासी शिशू म्रुत्यु दराशी का नाही केली? तुलना करायचीच होती तर संपुर्ण केरळ राज्याच्या सोशल इंडिकेटरची देशाच्या सोशल इंडिकेटरशी करायला हवी होती. सोयीचे घ्यायचे व लोकांची दिशाभूल करायची, वर त्यांच्या चूकीचे समर्थनही करायचे. त्यामुळे तुम्ही केलेला पहीला दावा चुकीचा आहे. माझा दुसर प्रतिसाद- जे मोदिवचन तुम्ही टंकलय तसच मार्मिक गोडसे - Fri, 13/05/2016 - 14:21
जे मोदिवचन तुम्ही टंकलय तसच जर मोदि बोलले असतील तर त्यात आक्षेपार्ह काय आहे कळलं नाहि.
माझ्या वरील प्रतिसादात थोडक्यात सांगितले आहे. एक तर मिडियाने छापलेल्या कुठल्याश्या एका चित्रावरून सगळे अंदाजपंचे ठोकून द्यायचे, आकडेवारीचा पत्ता नाही.तुलना करताना आकडेवारी तरी द्यायची ना? मुख्य म्हणजे केरळातील ज्या जमातीतील बालमृत्यु दर मोदींना सोमालियातील बालमृत्यु दरापेक्षा धोकादायक वाटतो तोही प्रत्यक्षात तसा नाही ही वस्तुस्थीती आहे, परंतू खोटं बोल पण रेटून बोल ही सवय सुटनार नाही. हा प्रतिसाद अर्धवटरावांकरता होता. तुम्हीच त्यावर खालील उपप्रतिसाद दिला. एक तर मिडियाने छापलेल्या श्रीगुरुजी - Fri, 13/05/2016 - 15:05 मिडियाने चित्रबित्र कोठेही छापलेले नाही. संयुक्त राष्ट्रसंघ व अनेक गैरसरकारी संस्था अशा तर्‍हेचा अभ्यास व संशोधन करून निष्कर्ष काढत असतात. विद्यावाचस्पती मिळविलेले अनेक विद्यार्थी देखील आपल्या प्रबंधासाठी असा अभ्यास करतात. हे निष्कर्ष माध्यमांनी काढलेले नसून अभ्यास करून काढलेले निष्कर्ष आहेत. यात अंदाजपंचे असे काहीही ठोकलेले नाही. जो आहे तो केवळ तुमचा पूर्वग्रह आहे. मोदींनी काहीही केलं तरी त्याला रेटून शिव्या घाल ही काहीजणांची सवय सुटणार नाही. माझा तिसरा प्रतिसाद - मिडियाने चित्रबित्र कोठेही मार्मिक गोडसे - Fri, 13/05/2016 - 16:28
मिडियाने चित्रबित्र कोठेही छापलेले नाही.
मोदी काय म्हणाले ते नीट वाचा.
Abhi kuchh din pehle… media mein dardnaak chitra dekhney ko mila…Jo Communist party ka qila maana jaata hai, jahaan voh hamesha jeet-ti hai, us Peravoor mein Scheduled Tribe ke baalak koode ke dher mein bhojan talaash kar rahe hain, yeh media mein prakaashit hua hai,” Modi said.
हे खोटं आहे काय? मोदींनी कोणतीही आकडेवारी दिलेली नाही किंवा अभ्यासलेली नाही. अभ्यासली असती तर असे अंदाजपंचे ठोकले नसते. आपले पंतप्रधान खोटारडे आहेत हे सांगायला लाज वाटते का? खालील लिंकमध्ये मोदींनी अभ्यासलेला फोटो, तोडलेले तारे, सोमालीया केरळ तुलना सगळे काही आहे. http://indianexpress.com/article/explained/narendra-modi-somalia-comment.. आता माझ्या कोणत्या प्रतिसादात मी केरळमधील आदिवासी समाजातील विकास निर्देशांकावर चर्चा करत होतो हे दाखवा. काहीही खोटे आरोप करयची सवयच आहे तुम्हाला. आणि ते तुम्ही माझ्यावर मोदींना शिवी दिल्याचा आरोप केला होता त्याचेही उत्तर द्या.

श्रीगुरुजी 14/05/2016 - 23:15
आदिवासी समाजातील सोशल इंडिकेटरची तुलना सोमलियाशी केली नाही. शिशू म्रुत्यु दराची तुलना सोमालियाशी केली होती. तेही केरळमधील एका आदिवासी भागातील जमतीचा उल्लेख करून. सोमालियाशीच का केली? मेळघाटातील आदिवासी शिशू म्रुत्यु दराशी का नाही केली? तुलना करायचीच होती तर संपुर्ण केरळ राज्याच्या सोशल इंडिकेटरची देशाच्या सोशल इंडिकेटरशी करायला हवी होती. सोयीचे घ्यायचे व लोकांची दिशाभूल करायची, वर त्यांच्या चूकीचे समर्थनही करायचे. त्यामुळे तुम्ही केलेला पहीला दावा चुकीचा आहे.
मी दिलेली पीडीएफ तुम्ही अजूनही वाचलेली नाही व न वाचताच अपुर्‍या माहितीवर प्रतिसाद देणे सुरू आहे. आरोग्य, शिशू मृत्यु दर, शिक्षण, आर्थिक स्थिती इ. घटक आदिवासींच्या विकास निर्देशांकाचाच भाग आहेत. सोमालियाशी तुलना का केली, मेळघाटाशी का केली नाही असल्या खुसपटांना काहीही अर्थ नाही. समजा मेळघाटाशी तुलना केली असती तर बस्तर जिल्ह्यातल्या आदिवासींशी का केली नाही असे खुसपट निघाले असते. एखाद्याच्या बाबतीत काहीतरी खोट काढायची असेल तर असली खुसपटे काढली जातात.
हे खोटं आहे काय? मोदींनी कोणतीही आकडेवारी दिलेली नाही किंवा अभ्यासलेली नाही. अभ्यासली असती तर असे अंदाजपंचे ठोकले नसते. आपले पंतप्रधान खोटारडे आहेत हे सांगायला लाज वाटते का? खालील लिंकमध्ये मोदींनी अभ्यासलेला फोटो, तोडलेले तारे, सोमालीया केरळ तुलना सगळे काही आहे.
केरळमधील आदिवासींच्या विकास निर्देशांकाचा अभ्यास या क्षेत्रातील जाणकारांनी पूर्वीच केलेला आहे. मोदी जे म्हणाले त्यात नवीन काहीही नाही. खालील वृत्तांत वाचा (धन्यवाद गॅरी). http://timesofindia.indiatimes.com/elections-2016/kerala-elections-2016/news/Former-Kerala-chief-minister-VS-Achuthanandan-used-Somalia-analogy-too/articleshow/52248601.cms?from=mdr जे मोदींनी सांगितले तेच केरळचे माजी मुख्यमंत्री मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे अच्युतानंदन यांनी ३ वर्षांपूर्वीच सांगितले होते. अच्युतानंदनही मोदींप्रमाणेच "खोटारडे" (!) आहेत असा तुमचे ठाम मत असेल तर मात्र नाईलाज आहे. टाइम्स ऑफ इंडियातील या वृत्तांतातील काही वाक्ये - The Somalia remark upset many Keralites, who saw it as an insult to Malayalee pride.This, despite the fact that a 2014 study by scholars of Chittur College, Palakkad, had analysed the livelihood status of tribes in Attapadi block and found that the human development indices (HDI) of this tribal block and countries like Somalia are almost similar. Factually speaking, Modi perhaps wasn't off the mark.The Chittur College study said the development indices of the Irula, Muduga and Kurumba tribals of Attapadi were similar to countries like Somalia. Child rights activist Rajendra Prasad said Modi's remark had a reason. Successive UDF and LDF governments have done nothing in the region. "The conditions are akin to what exist in an impoverished African country," he said. In three years 595 infants have died here and nothing has moved despite the government announcing a Rs 400-crore package for the region two years ago. या विषयावर संशोधन करून प्रबंध लिहिणारे संशोधक, केरळचे माजी मुख्यमंत्री अच्युतानंदन, टाइम्स ऑफ इंडिया इ. मोदींप्रमाणेच खोटारडे असले पाहिजेत. नाही का?
आता माझ्या कोणत्या प्रतिसादात मी केरळमधील आदिवासी समाजातील विकास निर्देशांकावर चर्चा करत होतो हे दाखवा.
काय हे? तुम्हीच ही चर्चा सुरू केलीत आणि विकास निर्देशांकाचे चित्र न दाखविता कचर्‍यात अन्न शोधणार्‍या मुलांच्या चित्राचा संदर्भ दिलात. आपले सर्व प्रतिसाद सुरवातीपासून नीट वाचा, म्हणजे त्यातील विसंगती व विरोधाभास लक्षात येईल.
काहीही खोटे आरोप करयची सवयच आहे तुम्हाला. आणि ते तुम्ही माझ्यावर मोदींना शिवी दिल्याचा आरोप केला होता त्याचेही उत्तर द्या.
आपले पंतप्रधान खोटारडे आहेत हे सांगायला लाज वाटते का? हे तुमचेच वाक्य आहे ना?

मार्मिक गोडसे 15/05/2016 - 12:34
आपले पंतप्रधान खोटारडे आहेत हे सांगायला लाज वाटते का? हे तुमचेच वाक्य आहे ना?
आपले पंतप्रधान खोटारडे आहेत हे सांगायला लाज वाटते का? ह्या तुम्ही ठळक केलेल्या वाक्यातील कोणता शब्द तुम्हाला शिवी म्हणून वाटतो? मिपावरील माझा एकतरी असा प्रतिसाद दाखवा ज्यात मी थेट मोदींचे नाव घेतले आहे व पुर्वग्रहाने किंवा मोदीद्वेषाने लिहिले आहे. मला भाटगीरी करायला जमत नाही. ज्यांना मी माझे अमुल्य मत देवून देशाचा गाडा हाकायला दिला आहे तो ते काम सोडून भलतेच वेडेचाळे करत असेल तर त्यावर मला बोलण्याचा अधिकार आहे. शिव्या देणे किंवा दारावर जाऊन थूंकणे हे भ्याड लोकांचे काम आहे. प्रथम तुमचे ते 'सोशल इंडिकेटरचे' तुणतुणं बंद करा. मी चर्चा सोशल इंडिकेटरवर करतच नव्ह्तो, हे वर सांगूनही तुमचं तुणतुणं चालूच. मोदींचे केरळ मधील भाषण नीट ऐका हिंदी नसेल समजत (समजत असती तर असा निरर्थक वाद घातलाच नसता) तर मल्याळममधेही ऐकायची सोय केली आहे, दुभाषी ठेवून. त्यात मोदींनी तुम्ही म्ह्णता तशी त्या आदिवासींच्या विकास निर्देशांकाची तुलना सोमालियाशी व इतर काही गरीब व मागासलेल्या आफ्रिकन देशांशी केलेली नाही. हां, आपल्या देशाच्या बेरोजगाराची तुलना केरळच्या बेरोजगारीशी केली आहे. आणी मोदींना केरळातील ज्या जमातीतील बालमृत्यु दर सोमालियातील बालमृत्यु दरापेक्षा भयानक वाटला त्याची आकडेवारी भाषणात दिलेली नाही. मोघम ठोकून दिले आहे. प्रत्यक्षात सोमालियात बालम्रूत्युचे प्रमाण १००० मधे ९० असे आहे, तर मोदी म्हणतात त्या केरळमधील आदिवासी जमातीत बालमृत्युचे प्रामाण १००० मधे ६५. ह्याचा अर्थ मोदी म्हणतात त्याप्रमाणे सोमालियापेक्षा परिस्थीती भयानक नाही हे सिद्ध होते व मोदी खोटं बोलतात हेही दिसून येते.

श्रीगुरुजी 15/05/2016 - 15:03
आपले पंतप्रधान खोटारडे आहेत हे सांगायला लाज वाटते का? ह्या तुम्ही ठळक केलेल्या वाक्यातील कोणता शब्द तुम्हाला शिवी म्हणून वाटतो?
ज्या व्यक्तीने सत्यपरिस्थितीचा उल्लेख केलेला आहे त्याचा उल्लेख खोटारडा असा करणे हे कौतुक करण्यासारखे आहे का?
मिपावरील माझा एकतरी असा प्रतिसाद दाखवा ज्यात मी थेट मोदींचे नाव घेतले आहे व पुर्वग्रहाने किंवा मोदीद्वेषाने लिहिले आहे.
मोदींनी सत्यपरिस्थिती सांगितलेली असताना आधीच्या प्रतिसादात त्यांचा खोटारडा असा उल्लेख केला होता आणि या प्रतिसादातही "मोदी खोटं बोलतात" असा उल्लेख आहे. या प्रतिसादातील "ज्यांना मी माझे अमुल्य मत देवून देशाचा गाडा हाकायला दिला आहे तो ते काम सोडून भलतेच वेडेचाळे करत असेल तर त्यावर मला बोलण्याचा अधिकार आहे." हे वाक्यही मोदींच्याच संबंधात आहे.
प्रथम तुमचे ते 'सोशल इंडिकेटरचे' तुणतुणं बंद करा. मी चर्चा सोशल इंडिकेटरवर करतच नव्ह्तो, हे वर सांगूनही तुमचं तुणतुणं चालूच. मोदींचे केरळ मधील भाषण नीट ऐका हिंदी नसेल समजत (समजत असती तर असा निरर्थक वाद घातलाच नसता) तर मल्याळममधेही ऐकायची सोय केली आहे, दुभाषी ठेवून. त्यात मोदींनी तुम्ही म्ह्णता तशी त्या आदिवासींच्या विकास निर्देशांकाची तुलना सोमालियाशी व इतर काही गरीब व मागासलेल्या आफ्रिकन देशांशी केलेली नाही. हां, आपल्या देशाच्या बेरोजगाराची तुलना केरळच्या बेरोजगारीशी केली आहे. आणी मोदींना केरळातील ज्या जमातीतील बालमृत्यु दर सोमालियातील बालमृत्यु दरापेक्षा भयानक वाटला त्याची आकडेवारी भाषणात दिलेली नाही. मोघम ठोकून दिले आहे. प्रत्यक्षात सोमालियात बालम्रूत्युचे प्रमाण १००० मधे ९० असे आहे, तर मोदी म्हणतात त्या केरळमधील आदिवासी जमातीत बालमृत्युचे प्रामाण १००० मधे ६५. ह्याचा अर्थ मोदी म्हणतात त्याप्रमाणे सोमालियापेक्षा परिस्थीती भयानक नाही हे सिद्ध होते व मोदी खोटं बोलतात हेही दिसून येते.
परत तेच! नवजात अर्भक मृत्यु दर हा घटक हा विकास निर्देशांकाचाच एक भाग आहे. एखादा विद्यार्थी मॅट्रिक पास झाला असे सांगितले तर तो त्या परीक्षेतील गणित, शास्त्र, इतिहास इ. सर्व विषयात पास झाला असा त्याचा अर्थ असतो. हे सर्व विषय मॅट्रिकच्या परीक्षेचाच भाग आहेत. तो मॅट्रिक पास झाला असला तरी तो मुद्दा नसून तो गणितात नापास झाला असे कोणी म्हटले तर ते अत्यंत हास्यास्पद होईल. हेही तसेच आहे.

मार्मिक गोडसे 15/05/2016 - 20:58
ज्या व्यक्तीने सत्यपरिस्थितीचा उल्लेख केलेला आहे त्याचा उल्लेख खोटारडा असा करणे हे कौतुक करण्यासारखे आहे का?
प्रत्यक्षात सोमालियात बालम्रूत्युचे प्रमाण १००० मधे ९० असे आहे, तर मोदी म्हणतात त्या केरळमधील आदिवासी जमातीत बालमृत्युचे प्रामाण १००० मधे ६५. ह्याचा अर्थ मोदी म्हणतात त्याप्रमाणे सोमालियापेक्षा परिस्थीती भयानक नाही ही सत्यपरिस्थीती मोदींनी आपल्या भाषणात मांडली का? नाही ना? मग मी त्यांचे का कौतूक करायचे? खोटारडेपणा सिद्ध करणे म्हणजे शिवी देणे हे नवीनच समजले. पुन्हा सांगतो मोदींचे भाषण नीट ऐका.

श्रीगुरुजी 16/05/2016 - 15:33
वरील प्रतिसादावरून मला एक पूर्वीची घटना आठवली. १९९६ मध्ये अमेरिकेतील अ‍ॅटलांटा शहरात शताब्दी ऑलिंपिक स्पर्धा होणार होत्या. त्यासाठी शहरात जोरदार तयारी सुरू होती. विमानतळाचे सुशोभीकरण, विमानतळावर नवीन टर्मिनल्स निर्माण करणे, नवीन रस्ते, आधी असलेले रस्ते रूंदीकरण, नवीन वाहनतळ इ. अनेक कामे अहोरात्र सुरू होती. स्पर्धा सुरू होण्याच्या काही महिने आधी एका वृत्तवाहिनीने अमेरिकेतील सर्वाधिक गुन्हेगारी असलेली १० शहरे असा एक वृतांत सादर केला. त्या १० शहरात प्रथम क्रमांकावर अ‍ॅटलांटाचे नाव होते. तो वॄतांत पाहिल्यावर शहरात खळबळ माजली. त्या वृत्तांतावर वृत्तवाहिन्यांनी अ‍ॅटलांटा महापौरांची प्रतिक्रिया विचारल्यावर त्यांनी संतापाने सांगितले, "हा वृत्तांत खोटा आहे. अशा वृत्तांतामुळे अ‍ॅटलांटाची बदनामी होऊन ऑलिंपिक स्पर्धांवर नकारात्मक परीणाम होईल. सर्वाधिक गुन्हेगारी असलेले प्रथम क्रमांकाचे शहर अ‍ॅटलांटा नसून न्यू ऑरलिन्समध्ये सर्वाधिक गुन्हेगारी आहे. अ‍ॅटलांटा दुसर्‍या क्रमांकावर आहे." हे ऐकल्यावर मला हसावे का रडावे तेच कळेना. महापौरांच्या दाव्यानुसार अ‍ॅटलांटात सर्वाधिक गुन्हेगारी नसून अ‍ॅटलांटा तब्बल दुसर्‍या क्रमांकावर आहे. अजून एक प्रत्यक्ष उदाहरण - एका अभ्यासक्रमाच्या प्रथम वर्षाच्या परीक्षेत पहिल्या सत्रात १० विषय होते. दुसर्‍या सत्राचा निकाल अजून लागलेला नव्हता. दुसर्‍या वर्षात (म्हणज तिसर्‍या सत्रात) काही विशिष्ट विषय निवडताना पहिल्या सत्राचे गुण पाहून मगच ते विषय निवडता येत असत. माझ्या ओळखीच्या दोघांमध्ये एकजण १० पैकी ६ विषयात अनुत्तीर्ण होता तर दुसरा १० पैकी ७ विषयात अनुत्तीर्ण होता. दोघांनाही तिसर्‍या सत्रात एक विशिष्ट विषय निवडायचा होता. परंतु त्या विषयाचे विभागप्रमुख यांच्या पहिल्या सत्राच्या कामगिरीमुळे दोघांनाही तो विषय निवडू देण्यास अनुत्सुक होते. त्यांच्याशी बोलताबोलता पहिला विद्यार्थी म्हणाला "सर, त्याचे पहिल्या सत्रातले ७ विषय राहिलेत. माझे फक्त ६ च राहिलेत.". त्याच्या या दाव्यावर पुन्हा एकदा हसावे का रडावे ते कळेना. केरळमधील आदिवासींची अवस्था व सोमालियाशी तुलना यावर तावातावाने जे युक्तीवाद सुरू आहेत व मोदी खोटारडे आहेत असे बिनदिक्कतपणे बोलले जात आहे, ते वाचून मला वरील दोन प्रसंगाची आठवण झाली आणि पुन्हा एकदा हसावे का रडावे ते समजले नाही. केरळमधील आदिवासींची स्थिती भीषण आहे. माजी मुख्यमंत्री अच्युतानंदन यांनी देखील याची कबुली दिली होती. समाजशास्त्राच्या संशोधकांनी आदिवासींच्या जीवनाचा अभ्यास व संशोधन करून त्यांच्या विकास निर्देशांकाची तुलना इथिओपिआ, सोमालिया इ. देशांशी केली होती. मोदींनी त्याच वस्तुस्थितीचा उल्लेख केला असताना, 'मोदी खोटारडे आहेत', मोदींचा खोटारडेपणा सिद्ध झाला आहे' इ. व्यक्तिगत आरोप सुरू आहेत.

मार्मिक गोडसे 16/05/2016 - 19:17
प्रत्यक्षात सोमालियात बालम्रूत्युचे प्रमाण १००० मधे ९० असे आहे, तर मोदी म्हणतात त्या केरळमधील आदिवासी जमातीत बालमृत्युचे प्रामाण १००० मधे ६५. ह्याचा अर्थ मोदी म्हणतात त्याप्रमाणे सोमालियापेक्षा परिस्थीती भयानक नाही ही सत्यपरिस्थीती मोदींनी आपल्या भाषणात मांडली का?
गोंधळलेल्या मनस्थीतीमूळे माझ्या वरील प्रश्नाचे स्पष्टपणे उत्तर देता येत नसल्यामुळे, तुम्हाला हसावे का रडावे हा प्रश्न पडलाय. खरं बोला आणि मनसोक्त हसा किंवा रडा.

श्रीगुरुजी 16/05/2016 - 20:06
तुम्ही हसा अथवा रडा. मला काहीही फरक पडत नाही. मी सुरवातीपासून दिलेल्या लिंक्स वाचल्या असत्या तर तुमच्या सर्व प्रश्नांची उत्तरे सापडली असती. . दुर्दैवाने स्वतः कोणतेही वाचन करून माहिती मिळविण्यापेक्षा पूर्वीच्या एका प्रतिसादात दिलेल्या दोन हास्यास्पद उदाहरणांप्रमाणे तुमचे प्रतिसाद देणे सुरू आहे. मागेही एका धाग्यावर कच्च्या तेलाच्या संदर्भात तुमच्या प्रत्येक प्रतिसादात "केंद्र सरकारने राज्य सरकारांना अमुकतमुक आवाहन केले आहे का?" हे वाक्य असायचे. कसले आवाहन, काय आवाहन, असल्या आवाहनांचा काही उपयोग असतो का इ. गोष्टींचा विचार न करता आवाहन केले का, आवाहन केले का हे एकच पालुपद प्रत्येक प्रतिसादात होते. इथेही तसेच पालुपद सुरू आहे. वास्तव समजून घेतले नाही तर अशी पालुपदे प्रतिसादात येत राहतात. असो.

मार्मिक गोडसे 16/05/2016 - 22:42
पंतप्रधान केरळच्या सभेत जे काही खोटं बोलले त्यावर मी चर्चा करत होतो. परंतू तुमचं सारखं 'सोशल इंडिकेटर' आणि 'लिंका'चे तुणतुणे चालू होते. सगळं तुम्हाला समजत होतं, परंतू तुम्ही खोटं बोलण्यात पंतप्रधानांनाही मागे टाकले. आता राहीली गोष्ट तुमच्या 'त्या' धाग्यावरील चर्चेची. तिकडेही सरकार इंधनावर देत असलेलं अनुदान पॉझिटीव्ह आहे का निगेटीव्ह हे माहीत नसताना सारखं अनुदानाचं तुणतुणं लावलं होतं. बरंच सलत होतं वाटतं.

श्रीगुरुजी 17/05/2016 - 15:02
मला काहीच सलत नव्हतं. तुमच्या त्या 'आवाहनाच्या' निरर्थक पालुपदांचा कंटाळा आला होता. या धाग्यातही तेच सुरू आहे. अ‍ॅटलांटाच्या महापौरांनी जसे अत्यंत हास्यास्पद उत्तर दिले होते, इथे तुमचे तसेच सुरू आहे. एकतर स्वतःला काहीही माहिती नाही, दुसरा माहिती पुरवत आहे ती वाचायची इच्छा नाही, त्रयस्थाने पुरविलेली माहिती वाचायची नाही, स्वतःचा अभ्यास व वाचन शून्य, मनात बसलेली ठाम चुकीची मते, चुकीच्या मतांवर आधारीत निरर्थक पालुपदे आणि शेवटी दुसर्‍यांना शिव्या अशी तुमची मोड्युस ऑपरंडी आहे. चालू द्या.

मार्मिक गोडसे 17/05/2016 - 17:39
उसमे जो चाइल्ड डेथ रेशो है, सोमलिया से भी स्थीती खतरनाक है! - मोदी सोमालियापेक्षा स्थीती खराब नसतानाही मोदी खोटं बोलतात,वरील एका प्रतिसादात मी आकडेवारी दिली आहे. बाकी तुमच्या त्या लिंका गेल्या चुलीत. वरील विडीओ नीट ऐका, मी काय लिहीले ते नीट वाचा. उगाच फालतू तुलना करू नका. तुमच्या 'त्या' धाग्यावर दिसला तुमचा 'अभ्यास'. तुमची 'डाळ' शिजली तर नाहीच, पण अज्ञान उघडे पडून तुमचे हसू झाले. सरकार इंधनावर देत असलेलं अनुदान पॉझिटीव्ह आहे का निगेटीव्ह हे ही माहीत नसताना सारखं अनुदानाचं तुणतुणं लावलं होतं. अभ्यासाचा पत्ता नाही. माघार घ्यायची लाज वाटत होती. अजुनही खुमखुमी गेली नाही वाटतं? जो 'खोटं बोलणे' ह्या गुणविशेषाला शिवी समजतो त्याला काय कळणार आहे दुसर्‍याची मोड्युस ऑपरंडी?

श्रीगुरुजी 18/05/2016 - 15:14
अजूनही तेच निरर्थक पालुपद सुरू दिसतंय. "आवाहन केलं होतं का", "आवाहन केलं होतं का" या पूर्वीच्या निरर्थक पालुपदाप्रमाणे इथेही निरर्थक पालुपद सुरूच आहे. सात्विक संतापही वृद्धिंगत होताना दिसत आहे. समाजशास्त्रज्ञांनी स्वतःच्या अभ्यासाने व संशोधनाने जे सिद्ध केलं ते नाकारून आपले अज्ञान झाकण्यासाठी इतरांवर खोटारडेपणाचे आरोप सुरूच आहेत. चालू द्यात. लगे रहो.

मार्मिक गोडसे 18/05/2016 - 16:33
केरळमधील आदिवासी जमातीतील बालमृत्युचे प्रमाण ६५ आणि सोमालियातील बालमृत्युचे प्रमाण ९०, तब्बल २५ चा फरक असतानाही खुशाल हे प्रमाण सोमालियापेक्षा अधिक आहे असे म्ह्णायचे. एकाही समाजशास्त्रज्ञाने आकडेवारीने हे सिद्ध केलेले नाही. खरंच असे आकडे असते तर एव्हाना मोदी किंवा त्यांचे समर्थक गप्प बसले नसते. मोदी खोटं बोलत नाही असं तुम्हाला वाटत असेल,तर तुम्ही आकडे द्या आणि सिद्ध करा. ज्या विषयावर चर्चा चालू आहे, त्याचे उत्तर मिळत नाही तो पर्यंत तीच तीच वाक्ये पुन्हा पुन्हा वापरली जाणार. उत्तर देता येत नसल्यामुळे तुम्हाला ते पालुपद वाटते.

श्रीगुरुजी 18/05/2016 - 20:53
तुमचा अभ्यास व वाचन कमी आहे. तुमची स्वतःची काही ठाम पण चुकीची मते आहेत. त्या चुकीच्या मतांपलिकडे तुम्ही जाऊ शकत नाही. वाचन व अभ्यास वाढविला तर फरक पडू शकेल. पण ते होण्याची शक्यता कमी दिसते. मी दिलेल्या लिंक्स नीट वाचल्या तर तुमच्या मतात नक्कीच फरक पडेल. असो. या धाग्याचा आज शेवटचा दिवस आहे. उद्या निकाल असल्यामुळे नवीन धागा काढला आहे. त्यामुळे उद्यापासून या धाग्यावर कोणी फिरकणार नाही. हा प्रतिसाद १४७ वा प्रतिसाद आहे. आपले नेहमीचेच पालुपद वापरून अजून ३ प्रतिसाद दिलेत तर १५० चा आकडा गाठता येईल. लगे रहो.

अर्धवटराव 14/05/2016 - 00:52
मोदि नामक राजकारणी आवष्यक तेंव्हा खोटं नक्कीच बोलतो. पण इथे त्यांचा खोटेपणा किंवा आक्षेप घेण्यालायक काहिच दिसलं नाहि. असो.

श्रीगुरुजी 13/05/2016 - 15:01
आदिवासी समाजातील सोशल इंडिकेटरची तुलना सोमलियाशी केली नाही. शिशू म्रुत्यु दराची तुलना सोमालियाशी केली होती. तेही केरळमधील एका आदिवासी भागातील जमतीचा उल्लेख करून. सोमालियाशीच का केली? मेळघाटातील आदिवासी शिशू म्रुत्यु दराशी का नाही केली? तुलना करायचीच होती तर संपुर्ण केरळ राज्याच्या सोशल इंडिकेटरची देशाच्या सोशल इंडिकेटरशी करायला हवी होती. सोयीचे घ्यायचे व लोकांची दिशाभूल करायची, वर त्यांच्या चूकीचे समर्थनही करायचे.
मी वर दिलेल्या लिंकमधील रिसर्च रिपोर्ट न वाचतात पूर्वग्रहदूषित प्रतिसाद दिलेला आहे. संशोधन पेपर वाचल्यास बर्‍याच प्रश्नांची उत्तरे मिळतील. ज्या संशोधकांनी केरळमधील आदिवासींच्या जीवनाचा अभ्यास केला त्यात त्यांनी आदिवासींच्या आरोग्य, शिक्षण व स्टँडर्ड ऑफ लिव्हिंग या प्रमुख घटकांचा अभ्यास करून निष्कर्ष काढले आहेत. आरोग्याचा अभ्यास करताना life expectancy at birth या घटकाचा देखील अभ्यास केलेला आहे. नवजात अर्भकांचा मृत्यु दर हा याच घटकाचा भाग आहे. त्यांच्या अभ्यासानुसार आदिवासींच्या सरासरी आयुर्मर्यादेचा निर्देशांक फक्त ०.४६० इतका कमी आहे.

श्रीगुरुजी 11/05/2016 - 20:09
भरभर टंकन करण्याच्या नादात चूक झाली. ते नाव national marine police academy असे हवे होते. चुकीबद्दल क्षमस्व.

रमेश आठवले 11/05/2016 - 21:18
उत्तराखंड मधील घडामोडी यांचा उरलेल्या तीन राज्यातील मतदानावर काय परिणाम होईल यावर कोणी भाष्य करू शकेल का ? माझ्या मते सर्वोच न्यायालयाने उत्तराखंड मधील मतदान १० मे ऐवजी या तीन राज्यात १६ मे ला मतदान झाल्या नंतर आणि १९ तारखेच्या मतमोजणीच्या आधी म्हणजे १७ किंवा १८ मे ला करवले असते तर फार काही बिघडले नसते.

श्रीगुरुजी 12/05/2016 - 20:21
उत्तराखंड मधील घडामोडींच्या इतर राज्यातील मतदानावर अत्यल्प परीणाम होईल असे मला वाटते. या ५ राज्यांपैकी भाजपच्या दृष्टीने सर्वात महत्त्वाचे राज्य आहे आसाम. आसाममध्येच भाजपला सर्वाधिक जागा मिळविण्याची संधी आहे. इतर राज्यात भाजपला अत्यंत किरकोळ संधी आहे. आसाममधील मतदान एप्रिलमध्येच पूर्ण झाले आहे. त्यामुळे भाजपच्या दृष्टीने उत्तराखंडमधील घडामोडींचा फारसा परीणाम होणार नाही. उत्तराखंडमधील राष्ट्रपती राजवट उठविल्याने काँग्रेस व हरीश रावत यांच्या बाजूने सहानुभूती निर्माण होऊन त्याचा त्यांना फेब्रुवारी २०१७ मधील विधानसभा निवडणुकीत फायदा होईल व काँग्रेस त्याचा जास्तीतजास्त लाभ उठविण्यासाठी विधानसभा बरखास्त करण्याची शिफारस करून निवडणुक अलिकडे आणण्याचा प्रयत्न करेल असे बोलले जाते. मी याच्याशी सहमत नाही. त्याची कारणे म्हणजे, - अगदी उद्याच हरीश रावतांनी राजीनामा देऊन विधानसभा बरखास्तीची शिफारस केली तरी भारतात पावसाळ्यामुळे साधारणपणे १५ जून ते १५ सप्टेंबर या काळात मतदान घेतले जात नाही. त्यामुळे प्रत्यक्ष मतदान हे किमान ४ महिन्यांनंतर होईल व त्यावेळी तथाकथित सहानुभूतीची लाट ओसरलेली असेल. - उत्तराखंडमध्ये सुमारे दीड महिना राष्ट्रपती राजवट होती. त्यामुळे काम ठप्प झाले होते. हरीश रावत विधानसभा भंग करण्यापूर्वी काही लोकप्रिय योजना जाहीर करतील, आपल्याला हव्या त्या बदल्या करतील व त्यानंतरच विधानसभा भंग करू शकतील. अर्थात त्यासाठी त्यांना ऑगस्ट-सप्टेंबर पर्यंत वेळ आहे. - काँग्रेसचे सर्व आमदार विधानसभा बरखास्तीसाठी उत्सुक असतील असे वाटत नाही. त्यांना पक्षातूनच विरोध होऊ शकतो. - हरीश रावतांच्या लाचखोरीच्या दोन वेगवेगळ्या स्टिंग ऑपरेशनची चौकशी सुरू झाली आहे. त्यात ते अडकू शकतात व सावधगिरी म्हणून केंद्रीय नेतृत्व त्यांना दूर करू शकते. - एखाद्या राज्यात विधानसभेची मुदत संपण्यापूर्वी सरकार बरखास्त करणे किंवा तसे करण्याचा प्रयत्न करणे यामुळे त्या सरकारविषयी सहानुभूती निर्माण होतेच असे नाही. याची काही उदाहरणे - १) १९७७ मध्ये जनता पक्ष सत्तेवर आल्यावर तत्कालीन जनता सरकारने कॉंग्रेसशासित ९ राज्यांची सरकारे मुदतपूर्व बरखास्त केली होती. मुदतपूर्व निवडणुकीनंतर त्यापैकी ८ राज्यात जनता पक्ष सत्तेवर आला होता व तामिळनाडूत अद्रमुकला सत्ता मिळाली होती. २) १९८४ मध्ये एन टी रामारावांचे जेमतेम दीड वर्षांपूर्वी सत्तेवर आलेले सरकार काँग्रेसने उलथण्याचा प्रयत्न केल्यावर त्यांनी लोकमताचा अंदाज घेऊन पुन्हा सत्तेवर आल्यावर स्वतःच राजीनामा देऊन मुदतपूर्व निवडणुक घ्यायला लावली व इंदिरा काँग्रेसची देशभर लाट असताना सुद्धा पुन्हा एकदा तेलगू देसमला बहुमत मिळाले होते. एकंदरीत तेलगू देसमला सहानुभूतीच्या लाटेचा फायदा झालेला होता. ३) १९८९ मध्ये जवळपास कर्नाटकातील सव्वाचार वर्षे सत्तेवर असलेले बोम्मईंच्या नेतृत्वाखालील जनता पक्षाचे सरकार बरखास्त केल्यावर काही महिन्यांनी झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत बोफोर्समुळे कॉंग्रेसविरोधात लोकमत होते तरी कर्नाटकात काँग्रेसला बहुमत मिळाले होते. ४) बाबरी प्रकरणानंतर डिसेंबर १९९२ मध्ये तत्कालीन काँग्रेस सरकारने सुमारे पावणेतीन वर्षे सत्तेवर असलेली हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान येथील सरकारे बरखास्त केली होती. त्याचवेळी सुमारे दीड वर्षे सत्तेवर असलेले उ.प्र. मधील भाजपचे कल्याणसिंगांचे सरकार देखील बरखास्त केले होते. या सरकारांना बरखास्तीमुळे मिळालेल्या सहानुभूतीची लाट ओसरावी म्हणून काँग्रेसने १ वर्ष वाट पाहून डिसेंबर १९९३ मध्ये निवडणुक घेतल्यावर म.प्र. व हि.प्र. मध्ये काँग्रेसला बहुमत मिळाले, राजस्थानमध्ये भाजपने पुन्हा सत्ता मिळविली व उ.प्र. मध्ये भाजपचा आकडा २०९ वरून १७७ वर आला व बहुमत गमाविले. उ.प्र. मध्ये बसप व सप यांनी युती करूनसुद्धा त्यांना एकत्रित १७६ जागा मिळाल्या होत्या. नंतर काँग्रेसने पाठिंबा दिल्याने बसप व सप चे संयुक्त सर्कार सत्तेवर आले. म्हणजे या ४ पैकी २ राज्यात बरखास्त केलेल्या सरकारला सहानुभूती मिळाली नाही, एका सरकारला मिळाली व उ.प्र. मध्ये सुद्धा कल्याणसिंगांना सहानुभूती मिळाली असे म्हणता येईल. ५) १९९१ मध्ये हरयानातील ४ वर्षे पूर्ण केलेल्या लोकदलाचे सरकार बरखास्त केल्यावर झालेल्या निवडणुकीत काँग्रेसला बहुमत मिळाले होते. म्हणजेच लोकदलाला सरकारची बरखास्ती होऊनसुद्धा मतदारांची सहानुभूती मिळाली नव्हती. ६) १९८० मध्ये इंदिरा गांधी सत्तेवर आल्यावर त्यांनी विरोधकांची सरकारे असलेली आणि सुमारे अडीच-पावणेतीन वर्षे सत्तेवर असलेली ८-९ राज्यांची सरकारे बरखास्त केली होती. नंतरच्या मध्यावधी निवडणुकीत सर्व राज्यात इंदिरा कॉंग्रेसची सरकारे निवडून आली. एकंदरीत असे दिसते की एखादे सरकार स्थापन झाल्यावर साधारणपणे सुरवातीच्या २ वर्षांच्या काळात ते बरखास्त केले गेले तर त्या सरकारला नंतरच्या मध्यावधी निवडणुकीत मतदारांची सहानुभूती मिळते. परंतु ज्या सरकारची निम्म्याहून अधिक मुदत संपलेली आहे त्या सरकारला मतदारांची सहानुभूती मिळेलच असे दिसत नाही. हिमाचल प्रदेशमधील वर्तमान काँग्रेस सरकारची सुमारे सव्वाचार वर्षे संपलेली आहेत. तिथे काँग्रेसमध्ये मोठ्या प्रमाणात बंडखोरी झालेली असून जवळपास २५ टक्के आमदारांना निलंबित करण्यात आले आहे. आधीचे मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा व वर्तमान मुख्यमंत्री रावत यांची प्रतिमा चांगली नाही. त्यामुळे जरी उत्तराखंडमध्ये रावत सरकार उलथण्याचा प्रयत्न झाला असला तरी त्यांना जनतेची सहानुभूती मिळण्याची अत्यल्प शक्यता आहे. हे ओळखूनच हरीश रावत विधानसभा भंग करून मुदतपूर्व निवडणुक घेण्याची शक्यता वाटत नाही.

गॅरी ट्रुमन 12/05/2016 - 22:37
एकंदरीत असे दिसते की एखादे सरकार स्थापन झाल्यावर साधारणपणे सुरवातीच्या २ वर्षांच्या काळात ते बरखास्त केले गेले तर त्या सरकारला नंतरच्या मध्यावधी निवडणुकीत मतदारांची सहानुभूती मिळते.
हो बहुतांश वेळा असे बघायला मिळते. तरीही याला काही अपवाद आहेतच. तामिळनाडूमध्ये जानेवारी १९८९ मध्ये निवडणुक होऊन करूणानिधी मुख्यमंत्री झाले. चंद्रशेखर यांच्या केंद्र सरकारने त्यांचे राज्य सरकार ३१ जानेवारी १९९१ रोजी दोन वर्षात बरखास्त केले. पण त्याचा फायदा करूणानिधींना झाला नाही. उलट १९९१ च्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये द्रमुकचा अभूतपूर्व पराभव झाला. अर्थातच त्याला राजीव गांधींची तामिळनाडूतच प्रचारादरम्यान झालेल्या हत्येची पार्श्वभूमी नक्कीच होती. पण राजीव गांधी हयात असतानाही करूणानिधी मुख्यमंत्री झाल्यानंतर अवघ्या १० महिन्यातच लोकसभा निवडणुकांमध्ये द्रमुकचा जोरदार पराभव झाला होता. ३९ पैकी अवघी १ जागा द्रमुकला मिळाली होती. याचे कारण जानेवारी १९८९ मध्ये अण्णा द्रमुकमधील जयललिता आणि जानकी रामचंद्रन या दोन्ही गटांनी निवडणुक लढवली होती आणि जानकी रामचंद्रन गटाने नऊ-साडेनऊ टक्के मते घेतली होती आणि कॉंग्रेसने जयललितांबरोबर युती न करता स्वतंत्र निवडणुक लढवली होती. पण नोव्हेंबर १९८९ मध्ये कॉंग्रेस आणि अण्णा द्रमुक यांच्यात युती झाली आणि जानकी रामचंद्रन गट नामशेष झाला होता त्यामुळे मतविभाजन टळले. तेव्हा मला वाटते की राज्य सरकार कधी बरखास्त केले गेले आहे त्याबरोबरच राज्यातील निवडणुकांचे इतर dynamics हे महत्वाचे आहे.
१९९१ मध्ये हरयानातील ४ वर्षे पूर्ण केलेल्या लोकदलाचे सरकार बरखास्त केल्यावर झालेल्या निवडणुकीत काँग्रेसला बहुमत मिळाले होते. म्हणजेच लोकदलाला सरकारची बरखास्ती होऊनसुद्धा मतदारांची सहानुभूती मिळाली नव्हती.
हरियाणामध्ये १९९१ मधील पार्श्वभूमी जरा वेगळी होती. १९८७ मध्ये देवीलालांनी कॉंग्रेसला चोप देऊन ९० पैकी ८५ जागा भाजपच्या साथीने जिंकल्या. त्यानंतर १९८९ मध्ये लोकसभा निवडणुकांमध्ये देशभरात कॉंग्रेसविरोधी वातावरण असताना हरियाणामध्ये मात्र कॉंग्रेसची कामगिरी १९८७ च्या मानाने खूपच चांगली होती. कॉंग्रेसने लोकसभेच्या १० पैकी ४ जागा जिंकल्या. याचे कारण १९८७ ते १९८९ या काळात देवीलालांनी माजवलेली अनागोंदी. पुढे देवीलाल केंद्रात उपपंतप्रधान झाल्यानंतर त्यांचे पुत्र ओमप्रकाश चौटाला मुख्यमंत्री झाले. मधल्या काळातील इतर भानगडींमुळे त्यांना राजीनामा द्यायला लागला.वितारभयास्तव त्याचे डिटेल लिहायचे टाळतो. जनता दलात नोव्हेंबर १९९० मध्ये फूट पडल्यानंतर देवीलाल-चौटाला चंद्रशेखर यांच्या समाजवादी जनता दलात सामील झाले. भाजपने (१६ आमदार) हरियाणा सरकारचा पाठिंबा काढलाच होता. २१ मार्च १९९१ रोजी चौटाला परत मुख्यमंत्री झाले. तोपर्यंत त्यांच्याबरोबर सगळे आमदार राहिले नव्हते. त्यावेळी विधानसभा बरखास्त करायची शिफारस त्यांनी राज्यपाल धनिकलाल मंडल यांच्याकडे केली. बहुदा विधानसभा बरखास्त करून निवडणुका होईपर्यंत काळजीवाहू मुख्यमंत्री म्हणून राहायचा त्यांचा डाव होता. पण राज्यपालांनी त्यांना बहुमत सिध्द करायला सांगितले. त्याला चौटालांनी नकार दिल्यानंतर राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करायची शिफारस राज्यपालांनी केली.ती केंद्रातील काळजीवाहू चंद्रशेखर सरकारने मान्य केली. तेव्हा १९९१ मध्ये हरियाणातील चौटाला यांचे सरकार बरखास्त करणे आणि इतर राज्यांमधील बरखास्ती यांची तुलना करता येणार नाही. (संदर्भ: इंडिया टुडेमधील ३० एप्रिल १९९१ चा http://indiatoday.intoday.in/story/with-president-rule-in-haryana-fiefdom-slips-away-from-devi-lal-hand/1/318214.html हा लेख)

श्रीगुरुजी 13/05/2016 - 15:22
हरयानाविषयी जे लिहिले आहे ते बरोबर आहे. त्यात अजून थोडी भर टाकतो. जुलै १९८७ ते डिसेंबर १९८९ या काळात देवीलाल हरयानाचे मुख्यमंत्री होते. नोव्हेंबर केंद्रात सत्तापरिवर्तन झाल्यावर वि. प्र. सिंग पंतप्रधान झाले. त्यांनी आपल्या मंत्रीमंडळात देवीलाल यांचा उपपंतप्रधान व कृषिमंत्री म्हणून समावेश केल्यावर देवीलालांनी हरयानाचे मुख्यमंत्रीपद सोडून आपल्या जागी आपले सुपुत्र ओमप्रकाश यांना बसविले. चौताला ५ महिने मुख्यमंत्री होता. तो सुरवातीपासूनच गुंड प्रवृत्तीचा होता. विधानसभेत निवडून येण्यासाठी चौतालाने मेहम मतदार संघातून निवडणुक लढविली होती. त्या निवडणुकीत मतपेट्या पळविणे, मतदान केंद्र बळकावणे, मतदारांना दहशत दाखविणे असे अनेक प्रकार झाल्यामुळे चौताला व देवीलालांवर प्रचंड टीका झाल्यामुळे शेवटी लाजेगाजेस्तव चौतालाने मुख्यमंत्रीपद सोडले व आपल्या जागी बनारसीदास गुप्ता या आपल्या बनिया पित्त्याला (गुप्ता हे जाट नव्हते) आपला प्रॉक्सी म्हणून मुख्यमंत्रीपदावर बसविले. वि. प्र. सिंग देवीलालांचे खच्चीकरण करण्याची संधी शोधतच होते. त्यांनी चौतालाचे निमित्त करून देवीलालांना शह दिला. माध्यमांनी देखील चौतालाच्या गुंडगिरीविरूद्ध झोड उठविली होती. वातावरण थोडे शांत झाल्यावर केवळ ५२ दिवसात गुप्तांनी राजीनामा दिला व लगेचच मुख्यमंत्रीपदावर पुन्हा एकदा चौताला जाऊन बसला. चौताला व देवीलालांविरूद्ध पुन्हा एकदा जोरदार आरडाओरडा झाल्यावर केवळ ६ व्या दिवशी चौतालाने पुन्हा एकदा मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा दिला व यावेळी आपल्या गादीवर हुकूमसिंग नावाच्या एका जाट पित्त्याला आपला प्रॉक्सी म्हणून मुख्यमंत्रीपदावर बसविले. ८ महिन्यांनी मार्च १९९१ मध्ये हुकूमसिंगांनी राजीनामा दिल्यावर पुन्हा एकदा चौताला मुख्यमंत्रीपदावर बसला. दरम्यानच्या काळात चौताला एका पोटनिवडणुकीत दरबाकलान या मतदारसंघातून प्रचंड मताधिक्याने विजयी झाला होता. मार्च १९९१ मध्ये चंद्रशेखरांनी राजीनामा दिल्यामुळे केंद्रात सरकार अस्तित्वात नव्हते. मे १९९१ मध्ये लोकसभेची निवडणुक होणार होती. त्यामुळे चौताला पुन्हा एकदा मुख्यमंत्री झाल्यावर फारसा आरडाओरडा झाला नाही. चौतालाने तिसर्‍यांदा मुख्यमंत्री झाल्यावर पुन्हा एकदा केवळ १६ दिवसात राजीनामा दिला व वर लिहिल्याप्रमाणे हरयानामध्ये मुदतपूर्व निवडणुक जुलै १९९१ मध्ये झाली. त्यात देवीलालांच्या पक्षाचा दारूण पराभव होऊन काँग्रेसला बहुमत मिळाले होते. हरयानातील जनमत मोठ्या प्रमाणात आपल्याविरूद्ध आहे हे देवीलालांनी ओळखले होते. त्यामुळे त्यांनी मुदतपूर्व विधानसभा निवडणुकीत आपल्या दोन्ही मुलांना (चौताला व दुसरा मुलगा) तिकीट दिले नव्हते. परंतु त्याचा फायदा झाला नव्हता.

गॅरी ट्रुमन 13/05/2016 - 18:58
मी यात आणखी भर टाकतो :)
विधानसभेत निवडून येण्यासाठी चौतालाने मेहम मतदार संघातून निवडणुक लढविली होती. त्या निवडणुकीत मतपेट्या पळविणे, मतदान केंद्र बळकावणे, मतदारांना दहशत दाखविणे असे अनेक प्रकार झाल्यामुळे चौताला व देवीलालांवर प्रचंड टीका झाल्यामुळे शेवटी लाजेगाजेस्तव चौतालाने मुख्यमंत्रीपद सोडले
देवीलाल २ डिसेंबर १९८९ रोजी केंद्रात गेले. त्यांच्याजागी त्यांचे पुत्र ओमप्रकाश चौटाला यांचा हरियाणाचे मुख्यमंत्री म्हणून शपथविधी झाला.त्यावेळी चौटाला राज्यसभेचे सदस्य होते त्यामुळे त्यांना २ जून १९९० पूर्वी हरियाणा विधानसभेवर निवडून जाणे भाग होते. तसेच देवीलाल हरियाणातील रोहतक आणि राजस्थानातील सिकर लोकसभा मतदारसंघातून लोकसभेवर निवडून गेले होते. १९८७ मध्ये ते मेहम मतदारसंघातून हरियाणा विधानसभेवर निवडून गेले होते. त्यांनी त्या जागेचा राजीनामा दिला आणि त्या जागेसाठी २७ फेब्रुवारी १९९० रोजी पोटनिवडणुक झाली. ओमप्रकाश चौटाला मुख्यमंत्री झाले हे त्यांचे बंधू रणजितसिंग यांना फारसे रूचले नव्हते (कारण त्यांना स्वतःला मुख्यमंत्री व्हायचे होते).देवीलाल लोकसभा निवडणुकांनंतर केंद्रात जाणार हे वातावरण जाणीवपूर्वक आधीपासून निर्माण केले गेले होते आणि देवीलालांचा ओढा ओमप्रकाशांकडे होता हे पण स्पष्ट होते. हे रणजितसिंगांना आवडले नाही त्यामुळे लोकसभा निवडणुकांपूर्वीच त्यांनी ७ आमदार बरोबर घेऊन बंडाचे निशाण फडकावले. या सगळ्या आमदारांना पक्षातून काढण्यात आले.दरम्यान २७ फेब्रुवारी १९९० च्या पोटनिवडणुकीसाठी राज्यातील चतुर्थश्रेणीचे कर्मचारी नियुक्त करायच्या महामंडळाचे अध्यक्ष आनंदसिंग डांगी यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा देऊन अपक्ष उमेदवार म्हणून अर्ज भरला. इतर सगळ्या महामंडळांप्रमाणे या महामंडळावरही पक्षातील निवडणुकीला उभ्या न राहिलेल्या/हरलेल्या नेत्यांची वर्णी लागत असे. तर देवीलालांनी रिकाम्या केलेल्या या जागेवर ओमप्रकाश चौटाला हे जनता दलाचे अधिकृत उमेदवार होते. रणजितसिंग आणि पक्षातील इतर बंडखोरांचे उमेदवार म्हणून आनंदसिंग डांगी पुढे आले. हे तितके कमजोर उमेदवार नव्हते. त्यांनी महामंडळाचे अध्यक्ष असताना मेहम भागातील अनेकांना सरकारी नोकर्‍या लावून दिल्या होत्या आणि त्या भागात त्यांचा जोर होता.त्यामुळे या निवडणुकीत काहीही करून जिंकायचेच असा चंग चौटालांनी बांधला. त्यासाठी त्यांनी त्यांचे पुत्र अभय चौटालाला जबाबदारी दिली. २७ फेब्रुवारी १९९० रोजीच्या पोटनिवडणुकीत मेहममध्ये ८ मतदारकेंद्रांवर खुल्या वातावरणात मतदान झाले नाही म्हणून निवडणुक आयोगाने या ८ मतदानकेंद्रांवर दुसर्‍या दिवशी (२८ फेब्रुवारीला) फेरमतदानाचा आदेश दिला. चौटाला यांचे समर्थक (पुत्र अभय चौटालांसह) बैंसी या गावातील शाळेत असलेले मतदानकेंद्र 'कॅप्चर' करायला गेले. त्याचवेळी आनंदसिंग डांगींच्या समर्थकांनी शाळेची गेट बंद करून शाळेला बाहेरून वेढा घातला. मग आतून चौटाला समर्थकांनी गोळीबार केला. पोलिस चौटालांच्या ताब्यात असल्यामुळे पोलिसांनीही गोळीबार केला. या गोळीबारात सुमारे २० लोक मारले गेले. या घटनेचा निवडणुक आयोगाने अहवाल मागवला आणि मतमोजणी स्थगित केली. आठवड्याभराने निवडणुक आयोगाने मेहम मतदारसंघातील मतदान रद्द केले आणि पोटनिवडणुक भविष्यात होईल असे जाहिर केले. या घटनेचा उपयोग जनता दलातील अजितसिंग आणि इतर देवीलाल विरोधकांनी देवीलालांवर शरसंधान करायला वापर करून घेतला.चौटालांवर राजीनाम्यासाठी दबाव वाढला. पण तरीही चौटालांनी राजीनामा दिला नाही. मेहम आणि दिरबा कलान मतदारसंघात पोटनिवडणुक २६ मे रोजी होणार हे निवडणुक आयोगाने जाहिर केले.ही निवडणुक जिंकूनही चौटाला २ जूनपूर्वी विधानसभा सदस्यत्वाची शपथ घेऊ शकणार होते. त्यांनी मेहमबरोबरच दिरबा कलान मधूनही उमेदवारी अर्ज भरला. मतदानाला १० दिवस राहिलेले असताना (१६ मे १९९० रोजी) आमीर सिंग या मेहममधील अपक्ष उमेदवाराचा मृतदेह सापडला. त्यानंतर चौटालांवर राजीनाम्याचा दबाव आणखी वाढला. शेवटी २३ मे रोजी त्यांनी राजीनामा दिला. त्यानंतर बनारसीदास गुप्ता यांना मुख्यमंत्री केले गेले. त्यानंतर बनारसीदास गुप्तांनी राजीनामा दिला आणि १२ जुलै रोजी ओमप्रकाश चौटाला परत मुख्यमंत्री झाले. त्याविरूध्द केंद्रातील वि.प्र.सिंग सरकारमधील अरूण नेहरू, आरिफ महंमदखान, मेनका गांधी इत्यादी मंत्र्यांनी वि.प्र.सिंगांकडे आपले राजीनामे दिले. शेवटी १५ जुलै रोजी स्वतः वि.प्र.सिंगांनी जनता दल अध्यक्ष एस.आर.बोम्मईंकडे आपल्या पदाचा राजीनामा दिला आणि राष्ट्रपतींकडे राजीनामा पाठवू अशी धमकी दिली. त्यानंतर चौटालांनी १७ जुलै रोजी राजीनामा दिला. मेहम पोटनिवडणुक आणि त्यावेळी झालेला हिंसाचार हा भारतीय लोकशाहीतील एक काळाकुट्ट अध्याय आहे. देवीलाल आणि चौटालांच्या डोक्यात सत्तेची हवा शिरली आणि त्यांचे वर्तनाला 'माजणे' असे म्हणणे हा खूपच चांगुलपणा दाखविणे झाले. पण त्यानंतर देवीलाल त्यांच्या आयुष्यात परत एकदाही एकही निवडणुक जिंकू शकले नाहीत. १९९१, १९९६ आणि १९९८ मध्ये त्यांचा भूपिंदरसिंग हुडांनी त्यांच्या हक्काच्या रोहतकमधून पराभव केला.१९९१ मध्ये त्यांचा तर हरियाणा विधानसभा निवडणुकीतही पराभव झाला.

श्रीगुरुजी 13/05/2016 - 19:57
वा! खूपच सविस्तर माहिती. मला त्यावेळच्या घटना आठवत होत्या. पण इतके सविस्तर लक्षात नव्हते. सध्या ओमप्रकाश चौताला व त्यांचे सुपुत्र अजय चौताला हे दोघेही शिक्षक भरती घोटाळा सिद्ध झाल्यामुळे तब्बल १० वर्षे तुरंगवासाची शिक्षा भोगत आहेत.

श्रीगुरुजी 14/05/2016 - 14:51
अजून थोडी माहिती - १९९६ मधील विधानसभा निवडणुकीत कोणालाच बहुमत मिळाले नाही. काँग्रेसमधून बाहेर पडलेल्या बन्सीलालांनी हरयाना विकास पक्ष नावाचा पक्ष स्थापन केला होता. त्या पक्षाला सर्वाधिक ३२ जागा (९० पैकी) मिळाल्या होत्या. भाजपने बन्सीलालशी युती केली होती. भाजपला (बहुतेक) ८ जागा होत्या. काँग्रेस व चौतालाचा भारतीय राष्ट्रीय लोकदल हे बहुमतापासून दूर होते. भारालोद ला बहुतेक ३० च्या आसपास जागा होत्या. भाजपच्या सहाय्याने बन्सीलाल मुख्यमंत्री झाले. त्यांची कारकीर्द अत्यंत निराशाजनक होती. हरयानात त्यांच्या निष्क्रीयतेमुळे संताप वाढत होता. काळाची पावले ओळखून भाजपने गुपचुप चौतालाशी संधान बांधले व सव्वातीन वर्षाच्या बन्सीलाल सरकारचा पाठिंबा काढून घेतल्यामुळे बन्सीलालना राजीनामा द्यावा लागला. उत्तराखंड मध्ये सध्या साधारण अशीच परिस्थिती आहे. त्यानंतर उर्वरीत पावणेदोन वर्षांकरिता भाजपच्या मदतीने चौताला पुन्हा एकदा मुख्यमंत्री झाला. चौतालाने पावणेदोन वर्षे शिल्लक असताना केवळ ६-७ महिन्यात राजीनामा देऊन विधानसभा भंग करून मध्यावधी निवडणुकीची शिफारस केली. त्यामुळे मे २००१ ऐवजी मार्च २००० मध्ये मध्यावधी निवडणुक झाली व त्यात भारालोद व भाजपची युती असूनसुद्धा भारालोद ला ९० पैकी ४७ व भाजपला फक्त ६ जागा मिळाल्या. बन्सीलालचे सरकार चौताला व भाजपने संयुक्त प्रयत्नाने उलथवून सुद्धा मध्यावधी निवडणुकीत बन्सीलालला फायदा मिळाला नाही त्याचे कारण असावे की त्या सरकारची जवळपास सव्वातीन वर्षे संपली होती. जर बन्सीलालचे सरकार पहिल्या दीडदोन वर्षातच उलथविले असते तर कदाचित बन्सीलालला जनतेची सहानुभूती मिळाली असती.

गॅरी ट्रुमन 14/05/2016 - 15:25
जर बन्सीलालचे सरकार पहिल्या दीडदोन वर्षातच उलथविले असते तर कदाचित बन्सीलालला जनतेची सहानुभूती मिळाली असती.
अर्थात कोणत्या परिस्थितीत काय झाले असते हे एक speculation झाले. पण असे दिसते की बन्सीलालांनी पहिल्या दीड-दोन वर्षातही आपला जनाधार बऱ्याच अंशी गमावला होता. १९९६ मध्ये हरियाणात भाजप आणि बन्सीलालांचा हरियाणा विकास पक्ष यांच्यात युती होती. या युतीने ९० पैकी ४४ (हविप--३३ + भाजप--११) जागा जिंकल्या होत्या म्हणजे जवळपास बहुमत मिळवले होते. त्यावेळी देवीलाल आणि ओमप्रकाश चौटाला जॉर्ज फर्नांडिस-नितीशकुमारांच्या समता पक्षात होते. भाजप-समता युती बिहारमध्ये होती पण इतर राज्यांमध्ये नव्हती (उत्तर प्रदेशात बलियामधून चंद्रशेखरही समता पक्षाचे उमेदवार म्हणून लोकसभेवर निवडून गेले होते). या पक्षाने ९० पैकी २४ जागा जिंकल्या होत्या. बन्सीलालांनी हरियाणात दारूबंदी आणायचे आश्वासन दिले होते. आणि इतर सगळ्या राज्यांमध्ये (किंवा जगात कुठेही) दारूबंदीचे होते तेच बन्सीलालांच्या राज्यातही झाले. आणि दारूचा महसूल बंद झाल्यामुळे सरकारच्या तथाकथित कल्याणकारी योजनांवर परिणाम झाला. त्यामुळे लोकांमध्ये त्यांच्या सरकारविरूध्द रोष वाढला. १९९६ च्या निवडणुकांनंतर देवीलाल-चौटाला यांनी समता पक्षातून बाहेर पडून स्वत:चा भारतीय लोक दल (राष्ट्रीय) हा पक्ष स्थापन केला. १९९८ च्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये या पक्षाने लोकसभेच्या १० पैकी ४ जागा जिंकल्या. वाजपेयी सरकार स्थापन झाल्यावर त्या सरकारला हरियाणा विकास पक्ष आणि हरियाणा लोक दल (राष्ट्रीय) या दोन्ही पक्षांचा पाठिंबा होता. दरम्यान बन्सीलालांविरूध्द नाराजी वाढत आहे हे भाजपला लक्षात आलेच. १९९९ मध्ये वाजपेयी सरकार एका मताने पडल्यानंतर भाजपला बन्सीलालांचे जोखड दूर करणे शक्य झाले आणि त्या सरकारचा पाठिंबा काढून घेतला. नंतर ओमप्रकाश चौटाला मुख्यमंत्री झाले. चौटालांच्या पक्षाचे १९९९ मध्ये नामांतर Indian National Lok Dal (INLD) असे झाले. १९९९ च्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये भाजप-INLD युतीने राज्यातील सर्वच्या सर्व १० जागा जिंकल्या. या निवडणुकांमध्ये बन्सीलालांच्या हरियाणा विकास पक्षाने १० पैकी दोनच जागा लढविल्या--म्हणजे आपली डाळ या निवडणुकीत शिजणार नाही हे लक्षात घेतले . त्यानंतर चौटालांनी विधानसभा लवकर बरखास्त करून राज्यात निवडणुका फेब्रुवारी २००० मध्ये (बिहार आणि ओरिसाबरोबर) घेतल्या. तेव्हा बन्सीलालांचे सरकार पाडले तोपर्यंत ते सरकार आधीच जनमताचा पाठिंबा गमावून बसले होते.

गामा पैलवान 17/05/2016 - 17:23
श्रीगुरुजी, तुमच्याशी सहमत. मला अंधुकसं आठवतं त्याप्रमाणे डांगी नावाच्या कोण्या उमेदवाराची हत्या याच सुमारास झाली होती. त्यामुळे कायद्यानुसार पोटनिवडणूक सहा महिने सहा महिने पुढे ढकलली गेली. ही हत्या चौताला गटाने घडवून आणली की विरोधी गटाने ते आठवत नाही. आ.न., -गा.पै.

अर्धवटराव 11/05/2016 - 22:35
लोकसभा आणि त्यानंतर ताबडतोब झालेल्या विधानसभा निवडणुका सोडुन भाजपाला सतत पराभव बघावा लागत आहे. उत्तराखंड भलेही निवडणुक नसो, पण सत्ताप्राप्तीची खेळी तर फेल झालीच. तिथे सत्ता प्राप्त झाली असती तरी फार काहि कर्तुत्व किंवा भूषणावह कार्य झालं नसतं, तरी साम-दाम-दंड-भेद यापैकी काहिही वापरण्यात भाजपला अपयश येतय असच दिसतय. भाजपाचं अपयश हा ट्रेण्ड बनत चालला आहे कि काय...

श्रीगुरुजी 12/05/2016 - 15:40
२०१५ मध्ये दोनच राज्यांची विधानसभा निवडणुक झाली. फेब्रुवारी २०१५ मध्ये झालेल्या दिल्ली विधानसभा निवडणुकीत भाजपचा धुव्वा उडाला. २०१३ मधील विधानसभा निवडणुकीत जितकी मते भाजपला मिळाली होती, जवळपास तितकीच मते २०१५ मध्ये पण मिळाली. परंतु काँग्रेसने आपली मते मोठ्या प्रमाणावर आआपकडे वळविल्याने आआपच्या मतात प्रचंड वाढ होऊन भाजपचा पराभव झाला. नोव्हेंबर २०१५ मध्ये बिहारमध्ये याचीच पुनरावृत्ती झाली. मे २०१४ मध्ये बिहारमध्ये भाजपला जितकी मते मिळाली होती ती जवळपास सर्व मते भाजपने टिकविली. परंतु संजदने राजद व काँग्रेसशी युती केल्याने त्यांच्या मतांची बेरीज भाजपपेक्षा ७% हून अधिक झाल्याने भाजपचा दारूण पराभव झाला. असे दिसत आहे की भाजपची मते फारशी कमी झालेली नाहीत. परंतु विरोधी पक्ष युती करून निवडणुक लढवित असल्याने भाजपचा पराभव होत आहे. २०१७ मध्ये पंजाब, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, गोवा, गुजरात अशा अनेक राज्यांच्या निवडणुका आहेत. तिथे सर्व प्रमुख विरोधक एकत्र आले तर भाजपचा पराभव अटळ आहे (गुजरात वगळता).

गॅरी ट्रुमन 12/05/2016 - 16:01
२०१७ मध्ये पंजाब, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, गोवा, गुजरात अशा अनेक राज्यांच्या निवडणुका आहेत. तिथे सर्व प्रमुख विरोधक एकत्र आले तर भाजपचा पराभव अटळ आहे
त्यातून उत्तर प्रदेशात सपा आणि बसपा एकत्र आले (सध्या तरी तशी शक्यता कमी आहे) तर भाजपने विधानसभा निवडणुक लढवूच नये. ४०३ पैकी कमितकमी ३५० जागा ही सपा-बसपा युती मिळवेल.

अनुप ढेरे 12/05/2016 - 16:31
पंजाबमध्ये जरा विचित्र स्थिती आहे. भाजपा/अकालीबद्द्ल अ‍ॅटिइइन्कम्बन्सी असणार आहे. भाजपा परत यायचे चांस शून्य आहेत अससं बरेच लोक मानतायत. आप बरीच बलशाली आहे पंजाबात. काँग्रेसकडे अमरिंदर सिंग सारखा लोकप्रिय नेता आहे पण त्यांच्या पक्ष संघटनेत बर्‍याच अंतर्गत लाथाळ्या आहेत हा एक मोठा डिअ‍ॅड्व्हांटेज आहे. आप आणि काँग्रेस दोघांसाठी विन-विन सिचुएशन म्हणजे हंग असेंब्ली. मग आप आणि काँग्रेस युती सरकार बनवू शकतील. किंवा आपच्या पाठिंब्यावर काँग्रेस. भाजपा/अकालीला या दोघांच्या भांडणात लकीली हात धूवून घेता आले तरच काही आशा.

श्रीगुरुजी 12/05/2016 - 20:47
मे २०१४ मधील लोकसभा निवडणुकीत आआपला अकाली दल-भाजप व काँग्रेस या दोन्ही पक्षांविरूद्ध असलेल्या नाराजीचा फायदा मिळाला होता. अकाली दल-भाजप विरूद्ध अजूनही खूप नाराजी आहे. परंतु केजरीवालांच्या मर्कटलीलांमुळे आआपविरूद्धही नाराजी वाढत आहे. फेब्रुवारी २०१७ पर्यंत पंजाबमधील आआपच्या बाजूने असलेली मते मोठ्या प्रमाणावर काँग्रेसच्या बाजूने वळलेली असतील.

गॅरी ट्रुमन 12/05/2016 - 22:52
फेब्रुवारी २०१७ पर्यंत पंजाबमधील आआपच्या बाजूने असलेली मते मोठ्या प्रमाणावर काँग्रेसच्या बाजूने वळलेली असतील.
पंजाबमध्ये आआपपुढे एक अडचण आहे आणि ती म्हणजे राज्यात मुख्यमंत्रीपदासाठीचा कोणीच उमेदवार त्यांच्याकडे नाही. पतियाळाचे खासदार डॉ. धरमवीर गांधी या एका चांगल्या माणसाला केजरीवालांनी पक्षातून काढले आहे. अन्यथा ते मुख्यमंत्रीपदाचे चांगले उमेदवार होऊ शकले असते. गेल्या काही निवडणुकांमध्ये पंतप्रधान-मुख्यमंत्रीपदाचा तगडा उमेदवार असणे ही महत्वाची गोष्ट ठरली आहे. मध्यंतरी पंजाबमध्ये ओपिनिअन पोल आला होता त्यात तिथेही अरविंद केजरीवाल यांना मुख्यमंत्रीपदासाठी जास्त टक्के मते होती. तो कितपत विश्वासार्ह आहे याची कल्पना नाही. केजरीवालांची कार्यपध्दती लक्षात घेता ते स्वत: पंजाबचे मुख्यमंत्री म्हणून गेले आणि दिल्लीत मनीष सिसोदियांना मुख्यमंत्री केले तरी आश्चर्य वाटायला नको. याचे कारण म्हणजे पंजाबमध्ये दुसरा कोणी मुख्यमंत्री आल्यास पक्षात दुसरे सत्ताकेंद्र उभे राहायची शक्यता आहे.आणि दिल्लीपेक्षा पंजाबमध्ये लोकसभेच्या जागा जास्त असल्यामुळे पंजाबच्या मुख्यमंत्र्यांना वजनही जास्त असणार. ते केजरीवालांच्या स्वभावाला मानवेल असे वाटत नाही. तेव्हा केजरीवाल दिल्लीतच राहिले तर पंजाबमध्ये दुसरे सत्ताकेंद्र उभे राहून त्यातून आआपमध्ये लठ्ठालठ्ठीला वाव मिळेल ही शक्यता आहे. आणि केजरीवाल पंजाबला गेले तर हातचे सोडून पळत्याच्या पाठी गेल्याच्या संधीसाधूपणाबद्दल त्यांची अडचण होईलच आणि दुसरे पंजाबमध्ये शीखेतर मुख्यमंत्र्याची डाळ कितपत शिजेल हे पण बघणे रोचक ठरेल. आआपने दिल्लीनंतर पंजाबवर लक्ष केंद्रित केले आहे. तिकडे कॉंग्रेसचा विजय झाल्यास आआपला झटका बसेल आणि कॉंग्रेस या देशव्यापी विरोधी पक्षाचे पुनरूज्जीवन होणे (प्रादेशिक पक्षांपेक्षा) चांगले असेल. अकाली-भाजप युती जिंकायची शक्यता अगदीच थोडी. तेव्हा कॉंग्रेस किंवा आआप कोणीही जिंकले तरी भविष्यातील वाटचाल बघणे रोचक असेल.

अर्धवटराव 12/05/2016 - 23:17
काँग्रेस गांधी घराण्याच्या छायेतुन बाहेर आल्याखेरीज त्याचे सतत खच्चीकरण व्हावे असे वाटते. शिवाय आआप केजरीवाल छायेतुन बाहेर पडुन पूर्ण जोमाने बहरावा अशी इच्छा आहे... पण तसं होण्याचे चान्सेस फारच कमि... :(

रमेश आठवले 12/05/2016 - 23:12
सतलज-यमुना कालवा पूर्ण करावा असे उच्च न्यायालयाने सांगितले आहे. तरीही पंजाब त्या कालव्याचे काम पूर्ण करत नाही आणि करणार नाही अशी त्या सरकारची भूमिका आहे. या कालव्या मुळे हरयाणा राज्याला आणि पर्यायाने दिल्लीला जास्त पाणी मिळणार असल्याने हरयाणा सरकारचा हा कालवा पूर्ण करावा असा आग्रह आहे. संधिसाधू केजरीवाल हे पंजाब मध्ये निवडणूक प्रचाराला गेलेले असताना हा कालवा पूर्ण करू नये असे म्हणाले. त्या वर आम्ही दिल्लीचे पाणी कमी करू असे हरयाणाचे जल मंत्री म्हणाले . घाबरून जाउन परत आल्यावर हा कालवा पूर्ण करावा असे केजरीवाल दिल्लीत वदले. या दुटप्पी बोलण्याचा फयदा विरोधक घेणार आहेत. अमरिंदर सिंग यांनी या विधानांवर टीका केली आहे.

श्रीगुरुजी 14/05/2016 - 23:17
प्रचाराचा आज शेवटचा दिवस होता. १६ तारखेला मतदानाची अंतिम फेरी आहे. मतमोजणी गुरूवारी १९ मे या दिवशी आहे. आसाम वगळता इतर राज्यांच्या निकालात मला फारसा रस नाही.

कपिलमुनी 17/05/2016 - 13:40
आसाम वगळता इतर राज्यांच्या निकालात मला फारसा रस नाही.
बाकी ठिकाणी भाजपा नाही त्यामुळे तिथे काय बोलणार =))

anilchembur 17/05/2016 - 19:11
दिल्ली मुन्सिपाल्टी विलेक्शनात आप व बीजेपी कोलमडले म्हणे

रमेश आठवले 21/03/2016 - 19:53
व्यासंग पूर्ण लेख आहे. पुढील दोन महिने निवडणुकींच्या रणधुमाळी विषयी बातम्या येत रहातील. त्या समजून घेण्यासाठी या धाग्याचा चांगला उपयोग होइल.

होबासराव 21/03/2016 - 19:58
अब आयेगा मजा ! '' एक वर्षानंतर " चि तर हजारी झालि. ये उससे भि उपर जायेगा. इस बार कॉग्रेस, भाजपा के साथ साथ 'लाल सलाम' वाले भि हय परतिसाद देनेकु.

रमेश आठवले 21/03/2016 - 22:37
या पूर्वी भाजपा या राज्यांच्या विधानसभा मध्ये अस्तित्वातच नसल्या सारखी होती. त्या मुळे आता ज्या जागा मिळतील त्यांना प्रगतीची निशाणी म्हणता येईल .

hmangeshrao 21/03/2016 - 20:18
काँ. व कमुनिस्ट = शय्यासोबत ? काश्मिरात भाजपा करते ते काय ? प्लेटॉनिक लव्ह ?

रमेश आठवले 21/03/2016 - 22:49
काश्मीर मध्ये निवडणुकीच्या निर्णया नंतर करावी लागणारी तरतूद ही वास्तवाशी केलेली तडजोड आहे. बंगाल मध्ये निवडणुकी आधी केलेली अनैसर्गिक गळाभेट ही आस्तित्वाच्या भीती पायी केलेली तडजोड आहे.

श्रीगुरुजी 22/03/2016 - 13:48
संपादक मंडळ, हा लेख प्रचंड मोठा झालेला आहे. हा लेख खालीलप्रमाणे ३ भागात विभाजित करता येईल का? १) विधानसभा निवडणुक २०१६ भाग १ - पाँडिचेरी व तामिळनाडू २) विधानसभा निवडणुक २०१६ भाग २ - केरळ व पश्चिम बंगाल ३) विधानसभा निवडणुक २०१६ भाग ३ - आसाम

श्रीगुरुजी 22/03/2016 - 15:52
भविष्यातील राज्यसभेतील संख्येवर या निवडणुकीचा नक्कीच फरक पडेल. द्रमुकचे तामिळनाडूतून व भाजपचे आसाममधून खासदार वाढतील. अद्रमुकचे कमी होतील. काँग्रेसचेही केरळ व आसाममधून कमी होतील. तृणमुलचे आहेत तेवढेच पुढेही निवडून येतील. डाव्या पक्षांचे केरळमधून वाढतील. कदाचित बंगालमधूनही वाढतील.

कपिलमुनी 22/03/2016 - 17:44
राज्यसभेमधल्या अल्पमतामुळे बरीचशी विधेयके रखडली आहेत ( असे म्हणतात , संयुक्त वगैरे चर्चा नको ) या निवडणुकींच्या निकालाने त्यात फरक पडेलच. सर्व पक्ष आणि आयडींना शुभेच्छा !!

श्रीगुरुजी 23/03/2016 - 12:42
या निवडणुकीच्या निमित्ताने फारच किरकोळ फरक पडेल. डाव्या पक्षांच्या जागा वाढणे आणि काँग्रेसच्या कमी होणे, द्रमुकच्या वाढून अद्रमुकच्या कमी होणे, भाजपची एखादी जागा वाढून तृणमूलची एखादी जागा कमी होणे म्हणजे ताटातले वाटीत असा प्रकार आहे. प्रत्यक्षात रालोआला फार तर एक-दोन जागांचा लाभ होईल. रालोआविरोधी गटांच्या एकूण जागात १-२ जागांची घट होईल. पण त्यामुळे फार फरक पडणार नाही. रालोआला राज्यसभेत पूर्ण बहुमतासाठी २०१८ च्या उत्तरार्धापर्यंत वाट बघावी लागेल. तोपर्यंत विद्यमान सरकारच्या पहिल्या टर्मची जवळपास साडेचार वर्षे संपलेली असतील.

श्रीगुरुजी 23/03/2016 - 14:26
२०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीत तामिळनाडूत भाजपने विजयकांतचा डीएमडीके, वैकोचा एमडीएमके व अंबुमणी रामदासांचा पीएमके या पक्षांशी युती केली होती. आता २०१६ च्या विधानसभा निवडणुकीत भाजप एकटा आहे. डीएमडीके, एमडीएमके, दोन्ही डावे पक्ष व Viduthalai Chiruthaigal Katchi (VCK - Liberation Panther Party) या ५ पक्षांनी एकत्रित आघाडी बनविली असून त्यांनी विजयकांतला आपला मुख्यमंत्रीपदाचा उमेदवार जाहीर केला आहे. यातील प्रत्येक पक्षाची स्वतःची छोटीशी व्होटबँक आहे. या आघाडीचा दोन्ही प्रमुख द्रविड पक्षांना नक्कीच थोडासा फटका बसणार.

श्रीगुरुजी 23/03/2016 - 19:18
इथे उत्तर देत बसलो तर विषयांतर होऊन धागा भरकटेल. त्या विषयाला वाहिलेला वेगळा धागा काढा. तिथे सविस्तर उत्तर देतो.

तर्राट जोकर 23/03/2016 - 19:37
कित्ता भागोगे गुर्जी, ह्याच धाग्यात तुम्ही शय्यासोबत हा शब्द काँग्रेसडाव्यांच्या युतीसाठी वापरला. मग आता विषयांतर कसले? भाजपने आजवर केलेल्या सगळ्या युतींना हाच शब्द वापराल काय?

श्रीगुरुजी 24/03/2016 - 15:11
हा धागा ५ राज्यांची निवडणुक या संदर्भात आहे. या निवडणुकीत केरळमध्ये डावे व काँग्रेस एकमेकांविरूद्ध लढत आहेत तर हेच दोन्ही पक्ष बंगालमध्ये युती करण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. या संधीसाधू विरोधाभासासाठी शय्यासोबत हा अत्यंत समर्पक शब्द वापरला आहे. तुम्ही ओवेसीच्या धाग्यावर पक्षांची शय्यासोबत व इतर बरेच प्रश्न भाजप व इतर अनेक पक्षांसंबंधात विचारले आहेत. एकंदरीत त्या प्रश्नांचे स्वरूप खूपच व्यापक असून फक्त त्यासाठी फक्त ही निवडणुक एवढाच मर्यादीत आवाका समोर न ठेवता या पक्षांचा इतर सर्व राज्यातील दीर्घकालीन इतिहास बघावा लागेल. म्हणूनच अशा व्यापक मुद्द्यांसाठी एक वेगळा धागा असल्यास तिथे सविस्तर उत्तर देता येईल.

नाना स्कॉच 23/03/2016 - 14:46
Vaiko was the first member of Parliament and chief of a registered political party in the country to be detained under the Prevention of Terrorism Act, 2002.[8] He was released after spending 18 months in prison.[9] In 2008, Criminal Investigation Department of Tamil Nadu police arrested Vaiko on charges of sedition.[10] The charges stemmed from speeches Vaiko made at a party meeting on the Sri Lankan issue and the government's raids into LTTE-held areas on 21 October 2008.[10] After 14 days in judicial custody, Vaiko was released.[11] उत्तर टोकास मेहबूबाची मुहब्बत आहे अन दक्षिणला हे दिव्य मित्र आहेत! सहज चौकशी, वायको जय हिंद म्हणतात का भारत माता की जय म्हणतात का काहीच म्हणत नाहीत "जय एलम" म्हणतात! का त्यांच्याशी युती ही रण का कुठली ती निती आहे? रालोआ मधील एक घटक पक्ष म्हणून ते पहायला नको का?

श्रीगुरुजी 23/03/2016 - 15:17
वैको गोपालसामी फार पूर्वीपासूनच लिट्टेचा समर्थक आहेत. पूर्वी ते द्रमुकमध्ये होते. फेब्रुवारी १९८९ मध्ये त्यांनी गुपचूप तामिळनाडूच्या किनार्‍यावरून एका छोट्या नावेत बसून उत्तर श्रीलंकेत प्रवेश करून लिट्टेचा नेता प्रभाकरनची भेट घेतली होती. तत्कालीन मुख्यमंत्री करूणानिधी यांना आपल्या पक्षातील नेत्याच्या या भेटीची अजिबात कल्पना नव्हती. भेटीचे वृत्त समजल्यावर करूणानिधींना ते आवडले नव्हते. दरम्याच लिट्टेचे समर्थन केल्याचे कारण पुढे करून करूणानिधींचे सरकार फेब्रुवारी १९९१ मध्ये बरखास्त केले गेले. नंतर मे १९९१ मध्ये राजीव गांधींच्या हत्येच्या पार्श्वभूमीवर तामिळनाडू विधानसभेत २३४ पैकी २३३ जागा अद्रमुक्+काँग्रेस या युतीला मिळाल्या. नंतर १९९३ मध्ये करूणानिधींनी वैकोंची द्रमुकमधून हकालपट्टी केल्यावर त्यांनी एमडीएमके नावाचा नवीन पक्ष काढला. १९९९ मध्ये रालोआने तामिळनाडूत द्रमुक, एमडीएमके व पीएमके या पक्षांबरोबर युती केली होती. त्यात भाजपने ४, एमडीएमके ने ४ व पीएमके ने ५ जागा जिंकल्या होत्या. २००१ मध्ये जयललिता मुख्यमंत्री झाल्यावर तिने सूडचक्र सुरू केले. एका मध्यरात्री करूणानिधी व स्टॅलिनला अटक करून तुरूंगात टाकण्यात आले. जयललिता वैकोवरही लक्ष ठेवून होती. वैको सातत्याने जयललितावर टीका करीत होते. ती संधी शोधत होती. एका सभेत वैकोंनी लिट्टे समर्थनार्थ भाषण केल्याचा मुद्दा उचलून लगेच जयललिताने पोटा कायद्याखाली वैकोंना उचलून १८ महिने तुरूंगात टाकले. विरोधकांना तुरूंगात टाकणे हे तामिळनाडूत नवीन नाही. करूणानिधींनी १९९६ ला मुख्यमंत्री झाल्यावर जयललिता व शशिकला यांंच्यावर अनेक आरोप ठेवून त्यांना तुरूंगात पाठविले होते. जयललिताने त्याची परतफेड २००१ मध्ये केली. त्यापूर्वी १९९१-१९९६ या काळात जयललिता मुख्यमंत्री असताना तत्कालीन टाडा कायद्याखाली द्रमुकच्या नेत्या सुब्बुलक्ष्मी जगदिसन व तिच्या पतीला १ वर्ष तुरूंगात टाकले होते. नंतर २००४ मध्ये द्रमुकबरोबर वैको युपीएत सामील झाले. २००६ मध्ये त्यांचे व करूणानिधींचे पुन्हा फाटले, परंतु त्यांनी युपीएचा पाठिंबा कायम ठेवला. नंतर २०१४ मध्ये वैकोंनी रालोआत प्रवेश केला आणि आता २०१६ मध्ये रालोआ सोडून ते वेगळ्याच आघाडीत सामील झालेत. तामिळनाडूतील सर्व द्रविड पक्ष कधी युपीएत असतात तर कधी रालोआत तर कधी एकटे लढतात तर कधी आपापसात आघाडी स्थापन करतात. तामिळनाडूतील सर्व द्रविड पक्ष उघड किंवा छुप्या रितीने लिट्टेचे समर्थक आहेत/होते. वैको त्याला अपवाद नाहीत. त्यांनी लिट्टेचे समर्थन करणे हे त्यांना अटक करण्यासाठी शोधलेले एक निमित्त होते. जयललितांवर सातत्याने टीका केल्यामुळे त्यांना धडा शिकविण्यासाठी पोटा वापरला गेला.

नाना स्कॉच 23/03/2016 - 15:29
।।इति बिनगरजेचे पुराण शुभम् भवतु।। द्रविड़ पक्ष काय आहेत ते जगजाहिर आहे देवा, पण फ़क्त ते पार्टी विथ अ डिफरेंस वगैरे ऐकले होते म्हणुन..... बरं, ते गैरसोईचे पडेल ते सोडा, फ़क्त एक निरिक्षण सांगतो, तुम्ही वायको चे ग्रहनक्षत्र कुंडली सांगितले सगळे ते असो! फ़क्त लिट्टेचे समर्थक असणे साहजिक असलेले आपले मित्रपक्ष एमडीएमकेचे सर्वेसर्वा वायको साहेब भारत माता की जय म्हणतात का तमिल इलम की जय म्हणतात, हे जाणून घ्यायची इच्छा आहे.

।।भारत माता की जय।।

श्रीगुरुजी 23/03/2016 - 19:16
ते काय म्हणतात त्याने फरक पडत नाही. भारतमाता की जय न म्हणणारा ओवेसी भारताचा नागरिक आहे. मी भारतमाता की जय म्हणणार नाही असे सांगणारा वारिस हाही भारताचा नागरिक. तसेच तेही भारताचे नागरिक आहेत. आधी लिहिल्याप्रमाणे एमडीएमके हा सगळ्या पक्षांचा मित्रपक्ष असतो. कधी रालोआचा तर कधी संपुआचा तर कधी डाव्या आघाडीचा. सध्या तो रालोआसोबत नसून डाव्या आघाडीबरोबर आहे. त्याआधी तो रालोआसोबत होता आणि त्याआधी तो संपुआसोबत होता. बादवे, तमिळ इलम की जय अशी घोषणा आहे का ते मला माहित नाही.

नाना स्कॉच 23/03/2016 - 19:30
ते काय म्हणतात त्याने फरक पडत नाही. भारतमाता की जय न म्हणणारा ओवेसी भारताचा नागरिक आहे. मी भारतमाता की जय म्हणणार नाही असे सांगणारा वारिस हाही भारताचा नागरिक. तसेच तेही भारताचे नागरिक आहेत. का फरक पडत नाही? फ़क्त तो रालोआचा मित्रपक्ष झाला म्हणून? मग ओवैसी किंवा वारीस पठाण मुळे का फरक पडतो? ते क्लियर व्हायला नको का? ओवैसी अन वारीस भारत माता की जय न म्हणता नागरिक आहेत तसाच हा आहे हे जरी मानले तरी मग एका नागरिकाच्या नावाने शिमगा करणे ते जीभ कापायला (खात्यात छदाम नसताना) एक कोट चा चेक फड़कवणे अन दुसऱ्याला चक्क मित्रपक्ष करणे हे कुठल्या प्रकारात बसते?? अन का?? का जिंगोइसम सुद्धा सोईच्या ठिकाणी दाखवणे सुरु आहे?

नाना स्कॉच 23/03/2016 - 19:38
आधी लिहिल्याप्रमाणे एमडीएमके हा सगळ्या पक्षांचा मित्रपक्ष असतो. कधी रालोआचा तर कधी संपुआचा तर कधी डाव्या आघाडीचा. सध्या तो रालोआसोबत नसून डाव्या आघाडीबरोबर आहे. त्याआधी तो रालोआसोबत होता आणि त्याआधी तो संपुआसोबत होता. घ्या! हे म्हणजे ज्या पोराच्या शामळुपणाची गारंटी घ्यावी अन ज्याचे लाड़ करावे त्यासाठी, त्यानेच सड़केवर चालत्या चालू पोरीला कचकुन डोळा मारण्यासारखे झाले!! वर विचारले की म्हणायचे "त्यात काय तिला सवय आहे!" , देवा पोरगी चालू असली तर असू दे! शामळु अन सालस पोराने आपले गुण सोडले तर कसे होणार! त्याच गुणांपाई तर पोर हवे हवे होते! (मदर ऑफ़ मेटाफोर) अन हो, इलम की जय हा नारा खरेंच आहे का हे शब्दप्रामाण्य दाखवायचा संधिसाधुपणा सोडा आता!! तुमच्यासाठी म्हणून सांगतो तर ते एक रूपक आहे! एमडीएमके अन वायको ह्यांचे इमान भारत माते कड़े आहे की त्यांना इलम च्या स्वप्नात इंटरेस्ट आहे म्हणे?? थेट विचारले आहे थेट सांगा

तर्राट जोकर 23/03/2016 - 19:42
थेट विचारले आहे थेट सांगा गांजा लैच चडवला का बाबाजी आज? कि सडलेल्या मोहाच्या पहिल्या धारेची मारेली है?

श्रीगुरुजी 24/03/2016 - 15:32
एमडीएमके अन वायको ह्यांचे इमान भारत माते कड़े आहे की त्यांना इलम च्या स्वप्नात इंटरेस्ट आहे म्हणे?? थेट विचारले आहे थेट सांगा
थेट उत्तर - वैकोंचा श्रीलंकेतील लिट्टेने सुरू केलेल्या तामिळीच्या लढ्याला पाठिंबा आहे. त्यांची भूमिका भारतविरोधी नाही.

निनाद मुक्काम पोस्ट जर्मनी 24/03/2016 - 18:08
युपिए सरकार ने जेव्हा लिट्टे ला श्रीलंके शी झालेल्या अंतिम युद्धात पाठिंबा दाखवला तेव्हा एन डी ए त्या निर्णयाच्या विरुद्ध गेले नाही किंबहुना सुब्रमन्यम स्वामी एकमेव भारतीय नेता आहेत जे भाजपतर्फे लिट्टे प्रभाकरन ह्याच्या विषयी श्रीलंकेत जाऊन गंभीर विधाने केली , आता वायको ने तेव्हा प्रभाकरन शहीद दिन तामिळनाडू मध्ये साजरा करत नाही व भारतविरोधी घोषणा देत नाही. अमित शहा ह्यांनी इंडिया टुडे च्या कार्यक्रमात हे साफ केले कि ओविसी ला ते भारत माता कि जय म्हणत नाही म्हणून देश्रोही मनात नाहीत व त्यांच्यावर ते जबरदस्ती करू इच्छित नाहीत पण त्यांचे मन वळविण्याचा ते प्रयत्न करत राहतील. हेच देशातील इतरांच्या बाबतीत लागू पडते

श्रीगुरुजी 24/03/2016 - 20:23
किंबहुना सुब्रमन्यम स्वामी एकमेव भारतीय नेता आहेत जे भाजपतर्फे लिट्टे प्रभाकरन ह्याच्या विषयी श्रीलंकेत जाऊन गंभीर विधाने केली , सुब्रह्मण्यम् स्वामी २०१३ मध्ये भाजपत आले. ते त्यापूर्वी अनेक वर्षे जनता पक्षाचे अध्यक्ष होते. त्यांनी प्रभाकरन बद्दल श्रीलंकेत जी विधाने केली ती भाजपत आल्यानंतर की त्यापूर्वी?

निनाद मुक्काम पोस्ट जर्मनी 25/03/2016 - 12:46
२०१३ गेले होते. पण २०१४ ला द हिंदू मध्ये त्यांनी श्रीलंकेची संयुक्तराष्ट्र संघामध्ये पाठराखण करावी अशी मागणी केली होती. २०१४ मध्ये त्यांनी श्रीलंकेत डिफेन्स सेमिनार ला आमंत्रित करण्यात आले. श्रीलंका व स्वामी ह्यांच्यात उत्तर राजकीय संबंध आहेत, श्रीलंकेचे आधीचे सरकार उडवून नवीन सरकार स्थापण्यात रॉ ने बरीच हालचाल केल्याची वंदता आहे. सध्याचे श्रीलंकन सरकार प्रो इंडियन आहे. ह्या दोन डिबेट मधून स्वामींचा अजेंडा स्पष्ट होतो.

श्रीगुरुजी 24/03/2016 - 15:20
मुळात वैको हे भारतमाता की जय हे म्हणतात का नाही हे नक्की माहित आहे का? ते तामिळ इलम की जय हे म्हणतात हे देखील नक्की माहित आहे का? आणि हे म्हणताना ते भारत मुर्दाबाद किंवा अशासारख्या घोषणा देतात हे नक्की माहित आहे का? सध्या फक्त एवढेच माहित आहे की वैकोंनी लिट्टेच्या समर्थनार्थ भाषण दिले होते व त्यामुळे त्यांना आत टाकले होते. वैको काही काळ रालोआचा मित्रपक्ष होता तसाच तो काही काळ युपीएचा भागीदार होता आणि आता तो डाव्या पक्षांसोबत आहे. तामिळनाडूतील बहुतेक सर्व पक्ष लिट्टेचे छुपे किंवा उघड समर्थक आहेत व हे सर्व पक्ष कोणत्यातरी राष्ट्रीय पक्षाच्या वळचणीला कायम असतात. अजून एक. १९८३ च्या आसपास इंदिरा गांधींनी लिट्टेला शस्त्रे व पैसा पुरविला होता हे माहित असेलच. वारीस पठाणच्या बाबतीत मी दुसर्‍या धाग्यावर पूर्वीच लिहिले होते की तो काय बोलला किंवा नाही बोलला या विषयावर सभागृहाचा अख्खा एक दिवस खर्ची घालणे हे चुकीचे होते. त्याची किंवा अजून कोणाची जीभ कापायला बक्षिस जाहीर करणे किंवा त्यासारख्या कृती यादेखील चुकीच्याच आहेत.

प्रसाद_१९८२ 23/03/2016 - 15:01
५ राज्यातील विधानसभा निवडणुकां आधीचा छान आढावा घेतला आहे तुम्ही श्रीगुरुजी. बरीच माहिती नव्याने मिळाली.

निनाद मुक्काम पोस्ट जर्मनी 24/03/2016 - 06:11
तसे करून मराठवाड्याच्या विधार्भाच्या शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या थांबणार असतील तर जरूर करा कटू सत्य हे आहे कि महाराष्ट्राची राजधानी मुंबई तेथे मराठी माणूस उपरा केंद्राचा निधी मराठवाड्याला विधार्भाला मिळत नाही त्यांचे स्वताचे राज्य असले तर काय बिघडले त्यांची भाषा मराठी असणार आहे आता मध्य प्रदेश बिहार उत्तर प्रदेश मध्ये हंदू म्हणतात ना बुमाराला तर bhrashtachari तेव्हा छोट्या मोठ्या पक्षांनी पोकळ गफ्फा मारू अहो आढावा टुमण ह्यांनी घेतला आहे असो आसाम मध्ये शहा ह्यांनी योग्य वेळी योग्य निर्णय घेतले तर सरकार साठ्पण होऊ शकते नाही झाले तर पुढील एक दोन वर्षात भाजपचे युती करून सरकार बनू शकते अब तो आदत हो गयी हे गडकरी इस्ट भारतात रस्ते प्रभू रेल्वे आणत आहेत तेव्हा पाहूया तामिळनाडू मध्ये अम्म्मा ताकदवर आहे व कधीकाळी भाजपशी बर्यापैकी संबंध ठेवून होती तिची छुपी मदत घेऊन एखाद दुसरा आमदार व महत्वाच्या विधेयकांना पाठिंबा किंवा प्रखर विरोध टाळता आला तर भाजपला गजरची पुंगी ह्या नात्याने तामिळनाडू मध्ये प्लस मध्ये येता येईल , अमित शहा हा जादुगार राजकीय वजाबाकी व बेरेजेचे गणित उत्तम जाणतो , केरळ मध्ये डाव्यांना सत्तेत येऊ न देणे व भाजपची मते व विधान सभे मध्ये येणे ही प्राथमिकता आहे मोदी अबू धाबी मध्ये केरळी कामारांच्या वस्तीत जाऊन आले राजाशी त्यांच्या प्रश्नांची चर्चा केली व तेथे त्यांना जो मान मिळाला ते पाहता शहरी भागात महानगर पालिकेत भाजपला काही जागा मिळाल्या , ह्या एप्रिल मध्ये सौदी मध्ये मोदिजी जाणायचे आहेत , पद्यामागून दोन्ही देशांचे नोकरशाही कमालीची कार्यरत आहे , मुस्लिमांच्या सर्वात पवित्र जागी व भारताच्या परकीय गंगाजळी चे मक्का साऱ्या सौदी मध्ये केरळी बांधव असंख्य आहेत. तेथे मोदींचे भव्य स्वागत झाले तर संपूर्ण आखातातील केरळी बांधवांच्या सदिच्छा केरळच्या निवडणुकीत भाजपला कमालीच्या सहाय्यक ठरतील. कारण केरळची अर्थव्यवस्था व आखातीतील अनिवासी ह्यांचे आणि मते व त्यांचा केरळ च्या राजकारणात महत्व हे सर्वश्रुत आहे, बंगाल मध्ये ममता दीदीला छुपा पाठिंबा देऊन स्वताची मते व जागा वाढवणे भाजपच्या हाती आहे , भाजप ममताला हरवायचे म्हणून मोदींच्या सह बिहार च्या सारखे राजकारण केले तर डाव्यांना कोन्ग्रेज ला फायदा होईल . ममता दीदी ची अवस्था बिकट आहे. तिला भाजपशी नमते घेणे सोयीस्कर आहे केंद्राशी जवळीक तिला व भाजपला दोघांना सोयीचे आहे. राज्यसभेच्या बहुमतासाठी शेवटपर्यंत थांबायची गरज नाही , ४५ खासदारातील काही बंडखोर होइउन स्वतंत्र पक्ष काढला राष्टवादी व तृणमूल सारखा तरीही कोन्ग्रेज राज्यसभेतून कमकुवत होऊ शकतो , राहुल च्या नेतृत्वावर कोन्ग्रेज मधील एक गट अजिबात काम करायला तयार नाही आहे. अवांतर धागाकार्त्याला विनंती एक धागा खास डाव्यांचे भारतातील राजकारण ह्यावर काढावा त्यांच्यातील डावे उजवे अल्ट्रा हे काय प्रकरण असते त्यांच्यातील साम्य व विरोधी मुद्दे कोणते ह्यावर महिती मिळाली असे वाटते भारतातील कोणता कम्युनिस्ट गट कोणत्या कम्युनिस्ट देशाची सहानभूती बाळगून आहे हे देखील जाणून घ्यायला आवडेल ,

निनाद मुक्काम पोस्ट जर्मनी 24/03/2016 - 06:13
संपादक मंडळाला विनंती आहे माझा प्रतिसाद संपादित करून त्यातील पहिली ८ वाक्ये काढावी ती चुकून येथे आली ती दुसर्या धाग्यासाठी होती.

hmangeshrao 24/03/2016 - 21:07
देशव्यापी लोकसभेतील भाजपाच्या कामगिरिचा ' एक वर्षानंतर ' हा दागा अर्धवट सोडुन आता गुरुजी राज्यव्यापी निवडणुकांचे फुटकळ धागे विणत बसले आहेत , हे पाहुन डोळे पाणावले

गॅरी शोमन 25/03/2016 - 14:34
काश्मिरात भाजपा करते ते काय ? प्लेटॉनिक लव्ह ? वाचक फारच काळजीपुर्वक तुमचा धागा वाचतात. पण इथे ही प्रतिक्रिया गैर आहे कारण काश्मीरमधे पी डी पी - भाजप बरोबर सत्तेत सहभागी झाली होती/ होणार आहे याला फार तर सौम्यभाषेत भाजपची बाहेरख्याली वृत्ती म्हणता येईल. प्लॅटोनिक म्हणजे एखाद्या पार्टनराच्या मनात राहुन गेलेले ( अव्यक्त ) प्रेम. नेहरुंनी जम्मु काश्मिरला धारा ३७० द्वारे विषेश दर्जा देताना जे काय व्यक्त केल त्याला फार तर प्लॅटोनिक म्हणता येईल.

श्रीगुरुजी 25/03/2016 - 14:39
तो प्लेटोनिक लव्हवाला प्रतिसाद व त्यावरील उत्तर माझे नाही. या धाग्याचा काश्मिर हा विषय नसल्याने मी त्या प्रतिसादाकडे दुर्लक्ष केले आहे. परंतु काश्मिरमधील भाजप व पीडीपी यांचे संयुक्त सरकार कोणत्या परिस्थितीत आले व त्याचे गेल्या वर्षभरात काय परीणाम झाले याबद्दल मी इतर धाग्यावर सविस्तर उत्तरे दिली आहेत.

गॅरी ट्रुमन 26/03/2016 - 22:02
माझ्या जिव्हाळ्याच्या चर्चेत वेळ मिळेल त्याप्रमाणे मी भाग घेणार आहेच.
ही आपली शेवटची निवडणुक आहे असे भावनिक आव्हान करूणानिधींनी केले तर भावनिक लाटेवर वाहून जाणार्‍या तामिळी मतदारांवर त्याचा निश्चित प्रभाव पडेल.
असे भावनिक आवाहन करूणानिधींनी यापूर्वी अनेकदा केले आहे. उदाहरणार्थ २००१ च्या विधानसभा आणि २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकांच्या वेळीही करूणानिधींनी हेच म्हटले होते. पण दोन्ही निवडणुकांमध्ये अण्णा द्रमुकने द्रमुकचा जोरदार पराभव केला होता. तसेच या लेखात असा उल्लेख आहे की २००४ च्या लोकसभा निवडणुकांच्यावेळीही करूणानिधींनी "ही माझी शेवटची निवडणुक" असे भावनिक आवाहन केले होते. आणि या निवडणुकांमध्ये द्रमुक आघाडीचा मोठा विजय झाला होता. तेव्हा मतदार मते देताना त्यांना ज्या कोणत्या मुद्द्यावरून मते द्यायची असतात त्याच मुद्द्यांवरून देतात. अशा भावनिक आवाहनांचा (अगदी तामिळनाडूमध्येही) किती प्रभाव पडेल?

गॅरी ट्रुमन 26/03/2016 - 22:38
केरळमध्ये भाजप आपला किती प्रभाव दाखवू शकतो यावर सरकार कॉंग्रेस बनविणार की डावी आघाडी बनविणार हे अवलंबून असेल. केरळमध्ये भाजपला फारसे स्थान नसले तरी उत्तर केरळमधील कासारगोड आणि मंजेश्वर या दोन मतदारसंघांमध्ये अगदी १९८७ पासून भाजपचे उमेदवार ३०-३२% मते घेऊन दुसऱ्या क्रमांकावर राहिले आहेत. २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकांमध्येही या दोन मतदारसंघांमध्ये भाजपच्या उमेदवाराने ३०-३२% मते घेऊन दुसरा क्रमांक राखला होता. तसेच तिरूवनंतपुरम लोकसभा मतदारसंघातील ७ पैकी ४ विधानसभा मतदारसंघांमध्ये भाजपचे ओ.राजगोपाल कॉंग्रेसचे विजयी उमेदवार शशी थरूर यांच्यापेक्षा आघाडीवर होते. २०१५ मध्ये झालेल्या तिरूवनंतपुरम महापालिकेच्या निवडणुकांमध्ये भाजपने दुसरा क्रमांक पटकावला होता. तर पलक्कड नगरपालिकेत प्रथमच भाजप हा सर्वात मोठा पक्ष राहिला होता. पलक्कड हे कासारगोड आणि मंजेश्वरप्रमाणे राज्याच्या उत्तर भागात नसून मध्य भागात आहे तर तिरूवनंतपुरम दक्षिणेत आहे. अर्थातच ही कामगिरी विधानसभेत जागा मिळवायला कितपत पुरेशी पडेल हे सांगता येत नसले तरी प्रस्थापितविरोधी मतांमध्ये भाजपने फूट पाडली (अगदी १० विधानसभा मतदारसंघांमध्ये सुध्दा) तर कॉंग्रेसला परत सत्तेचा मार्ग मोकळा होऊ शकेल. पक्षाचे ज्येष्ठ नेते ओ.राजगोपाल आता वृध्द झाले आहेत. तरीही नवे प्रदेशाध्यक्ष राजशेखरन हे चांगले जोमाने काम करत आहेत अशा बातम्या आहेत.

श्रीगुरुजी 27/03/2016 - 15:11
केरळ - २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीत तिरूवनंतपुरमच्या १०० पैकी ६६ प्रभागांमध्ये भाजपच्या ओ राजगोपाल यांना मताधिक्य मिळाले होते. परंतु नोव्हेंबर २०१५ च्या महापालिका निवडणुकीत भाजपला फक्त प्रभागात बहुमत मिळून भाजप दुसर्‍या क्रमांकावर राहिला. - पलक्कड नगरपालिकेत भाजपला २०१० मध्ये १५ प्रभागात विजय मिळाला होता. २०१५ मध्ये भाजपने २४ प्रभागात विजय मिळवून तो सर्वात मोठा पक्ष ठरला. - कन्नूर जिल्ह्यात भाजपने सदस्य संख्या १४ वरून २८ वर नेली. - केरळमध्ये डाव्या आघाडीने ५४३ ग्रामपंचायतीत बहुमत मिळविले. संलोआने ३६८ व भाजपने १२ ग्रामपंचायतीत बहुमत मिळविले. एकंदरीत केरळमध्ये डावी आघाडी पुनरागमनाच्या मार्गावर आहे. संलोआला अनेक ठिकाणी पराभवाचा धक्का बसलेला आहे. भाजपला काही सांदीकोपर्‍यात मते मिळाली आहेत. आसाम फेब्रुवारी २०१५ मध्ये आसामच्या विविध भागात झालेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत भाजपने ७४६ पैकी ३४० जागा जिंकून चांगले यश मिळविले. काँग्रेसने २३२ व आगप ने ३९ जागा जिंकल्या. अर्थात या यशाचा विधानसभा निवडणुकीत कितपत उपयोग होईल याविषयी साशंकता आहे.

श्रीगुरुजी 27/03/2016 - 15:13
पहिल्या परिच्छेदात असे वाक्य हवे. परंतु नोव्हेंबर २०१५ च्या महापालिका निवडणुकीत भाजपला फक्त ३४ प्रभागात बहुमत मिळून भाजप दुसर्‍या क्रमांकावर राहिला.

दिवाकर देशमुख 27/03/2016 - 12:54
भाजपाने सरकार स्थापनेच्या आधी मेहबुबा यांच्या कडून

"भारत माता की जय" आणि "अफझल गुरु मुर्दाबाद"

 असे जाहीर बोलायला लावा. जर हे करू शकत नाही. राजनैतिक फायद्यासाठी कुणाबरोबर ही भाजप्यांना शैया करणे ( हा शब्द श्रीगुरुजींचा आहे ) मंजूर असेल तर त्यांनी इतरांना देशप्रेम शिकवू नये.

श्रीगुरुजी 31/03/2016 - 14:47
भाजपला यावेळी केरळमध्ये जी थोडीशी संधी आहे ती मुख्यत्वेकरून तिरूवनंतपुरम् मध्येच आहे. या शहरात हिंदू मतदारांची संख्या ६९% आहे. या क्षेत्रातील वट्टीयोरकावू या विधानसभा मतदारसंघात २०११ च्या निवडणुकीत भाजप उमेदवाराला फक्त १२% (१३,४९४) मते मिळाली होती. पण २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीत इथे भाजपला ४३,५८९ म्ते मिळाली. कळकूटम् या विधानसभा मतदारसंघात २०११ मध्ये भाजपला फक्त ७,५०८ मते होती. पण २०१४ मध्ये इथे ४१,८२९ मते मिळाली. परसाला मतदारसंघात सुद्धा २०११ च्या तुलनेत २०१४ मध्ये भाजपला चौपट मते मिळाली होती. या लोकसभा मतदारसंघामध्ये ७ विधानसभा मतदारसंघ येतात. २०१४ मध्ये या ७ पैकी ४ मतदारसंघात भाजपच्या ओ राजगोपाल यांना आघाडी होती. परंतु प्रत्यक्ष निकालात काँग्रेसचे शशी थरूर जेमतेम १०,००० मतांनी निवडून आले. तिरूवनंतपुरम् महापालिकेत २०१० मध्ये भाजपने १०० पैकी फक्त ६ प्रभाग जिंकले होते. पण २०१५ मध्ये भाजपचे १०० पैकी तब्बल ३४ नगरसेवक निवडून आले व काँग्रेसचे फक्त १९ निवडून आले होते. केरळमध्ये या वेळी भाजप खाते उघडेल असा अंदाज आहे आणि तिरूवनंतपुरम् मध्येच ते खाते उघडले जाऊ शकते.

होबासराव 31/03/2016 - 22:22
माकप - मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष (CPIM) म्हणजेच डावे कम्युनिस्ट भाकप - भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष (CPI) म्हणजेच उजवे कम्युनिस्ट गुर्जि हे माहित नव्हत, मुळातच सगळे जग "लेफ्टिस्ट" म्हणजे डावे म्हणते भारतात ह्यांचेहि २ प्रकार आहेत.

श्रीगुरुजी 01/04/2016 - 18:53
डाव्यांमध्ये बरेच पक्ष/पंथ आहेत. १९६२ पूर्वी एकच कम्युनिस्ट पक्ष होता. चीनने १९६२ मध्ये भारतावर हल्ला केल्यावर कम्युनिस्ट पक्षात खळबळ माजली. चीनने भारतावर केलेल्या हल्ल्याचा निषेध केला पाहिजे व याप्रसंगी सरकारच्या भूमिकेला पाठिंबा दिला पाहिजे असे श्री अ डांगे यांचे व त्यांच्या गटाचे मत होते तर चीनची सेना ही 'मुक्तीसेना' आहे व भांडवलशाही भारताला पराभूत करण्यासाठी साम्यवादी सेना आल्याने त्यांचे स्वागत करायला हवे असे नंबुद्रीपाद व त्यांच्या गटाचे मत होते. चीनच्या हल्ल्याला आक्रमण म्हणावे का अतिक्रमण म्हणावे या मुद्द्यावरून पक्षात तीव्र मतभेद झाले व शेवटी १९६४ मध्ये पक्ष फुटला. एक तुकडा सीपीआय/कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया/भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष/भाकप/उजवे कम्युनिस्ट या नावाने ओळखला जाऊ लागला, तर दुसरा तुकडा सीपीआयएम/कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट/मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष/माकप/डावे कम्युनिस्ट या नावाने ओळखला जाऊ लागला. भाकप मुख्यत्वेकरून रशियाच्या तंत्राने चालतो तर माकप चीनच्या तंत्राने चालतो. भाकपने आणिबाणीला पाठिंबा देऊन इंदिरा गांधींना पाठिंबा दिला होता तर माकपचा आणिबाणीला विरोध होता. या दोन पक्षांव्यतिरिक्त फॉरवर्ड ब्लॉक, क्रांतिकारी समाजवादी पक्ष, सीपीआयएमएल/कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट असे छोटे डावे पक्ष आहेत. सीपीआयएमएल ची नक्षलवाद्यांशी जवळीक आहे. अति डावे म्हणजे नक्षलवादी व अति उजवे म्हणजे जमीनदार/हुकुमशहा इ. महाराष्ट्रात असलेले लाल निशाण गट, शेकाप हे डाव्यांचेच स्थानिक अवतार आहेत.

गॅरी ट्रुमन 02/04/2016 - 10:41
भाकप मुख्यत्वेकरून रशियाच्या तंत्राने चालतो तर माकप चीनच्या तंत्राने चालतो.
म्हणजे भारतात राहून भारताच्या तंत्राने चालणारे हे पक्ष नाहीतच.एकीकडे राष्ट्र ही संकल्पनाच नाकारायची आणि दुसरीकडे चीन/रशियाच्या तंत्राने चालायचे--म्हणजे भारत हे राष्ट म्हणणे बरोबर नाही असे म्हणायचे आणि त्याचवेळी चीन/रशियाविषयी मात्र 'ही राष्ट्रे कशी' हा प्रश्न विचारायचा नाही.चीनच्या अणुचाचण्यांचे समर्थन करायचे पण भारताच्या अणुचाचण्यांना मात्र विरोध करायचा.हे असले प्रकार बघितले की बाळासाहेब ठाकरे कम्युनिस्टांना 'लाल तोंडाची माकडे' का म्हणत हे समजून येते.
भाकपने आणिबाणीला पाठिंबा देऊन इंदिरा गांधींना पाठिंबा दिला होता तर माकपचा आणिबाणीला विरोध होता.
हो. मध्यंतरी गोविंद पानसरेंच्या पहिल्या स्मृतीदिनी सीताराम येचुरी कोल्हापूरला आले होते.आणि गोविंद पानसरेंचा खून म्हणजे 'आणीबाणीची आठवण करून देणारा' आहे असे काहीसे वक्तव्य त्यांनी केले. आणि गंमत म्हणजे पानसरेंच्या भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाने मात्र त्याच आणीबाणीचे समर्थन केले होते याचा मात्र सोयीस्कर विसर येचुरींना पडला.येचुरींच्या या गुडघ्यातल्या प्रकाराचा भाऊ तोरसेकरांनी इथे अगदी सडेतोडपणे जबरदस्त समाचार घेतला आहे. (माझ्या माहितीतील कोणापेक्षाही कम्युनिस्टांचा अधिक कन्टेम्प्ट असलेला आणि त्याचा जाज्वल्य अभिमान असलेला) ट्रुमन

श्रीगुरुजी 15/04/2016 - 15:05
साम्यवादी पक्ष आता इतक्या वाईट अवस्थेत आहेत की पक्षवाढीसाठी आता त्यांना कन्हैय्याकुमारवर अवलंबून रहावे लागत आहे. ज्या पक्षात ज्योती बसू, हरकिशनसिंग सुरजीत, बर्धन, इंद्रजीत गुप्ता इ. महान नेते होऊन गेले व येचुरी, कराट दांपत्य, सोमनाथ चटर्जी, डी राजा, बुद्धदेव भट्टाचार्य इ. दिग्गज नेते आहेत त्यांना पक्षासाठी आता एका विद्यार्थ्यावर अवलंबून रहावे लागत आहे. साम्यवाद्यांचा यापेक्षा जास्त दारूण पराभव तो कोणता?

गॅरी ट्रुमन 02/04/2016 - 11:14
तामिळनाडूमध्ये सध्या परिस्थिती अधिक रंगतदार होत आहे. विजयकांत यांचा डी.एम.डी.के हा पक्ष स्वतंत्र लढणार आहे. द्रमुकने आपल्या मित्रपक्षांबरोबर २००४ च्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये राज्यातील सर्व जागा जिंकून क्लीन स्वीप केला. त्यानंतर २००९ च्या लोकसभा निवडणुकांमध्येही द्रमुकनेच विजय मिळवला (जरी सगळ्या जागा जिंकल्या नसल्या तरी). खरे तर तामिळनाडूतील राजकारणाला अनुसरून २००९ मध्ये अण्णा द्रमुकने विजय मिळवायला हवा होता.पण तसे का झाले नाही? याचे एक कारण म्हणजे २००९ च्या निवडणुकांच्या आधी स्थापन झालेल्या डी.एम.डी.के ने स्वतंत्र लढून द्रमुकविरोधी (प्रस्थापितविरोधी) मतांमध्ये फूट पाडली आणि त्याचा फायदा द्रमुकला झाला. हे लक्षात घेऊन २०११ मध्ये जयललितांनी या पक्षाला आपल्याबरोबर घेतले आणि प्रस्थापितविरोधी मतांमध्ये फूट टाळली.त्यानंतर आपल्या लहरी राजकारणाला अनुसरून जयललितांनी या पक्षाला सोडून दिले--बहुदा याच उद्देशाने की हा पक्ष परत एकदा प्रस्थापितविरोधी मतांमध्ये फूट पाडेल आणि त्याचा फायदा अण्णा द्रमुकला होईल. द्रमुक आणि काँग्रेस या आघाडीतही जागावाटपावरून कुरबुरी आहेत अशा बातम्या आहेत.काँग्रेसला ४० जागा हव्या आहेत आणि द्रमुक मात्र तितक्या जागा द्यायला तयार नाही--२०११ मध्ये काँग्रेसची कामगिरी लक्षात घेता तितक्या जागांवर काँग्रेस हक्क सांगू शकत नाही असा द्रमुकचा दावा आहे. या सगळ्या भानगडीत तामिळनाडूमध्ये काही प्रमाणावर राजकीय पोकळी निर्माण होताना दिसत आहे. एक तर द्रमुकमध्ये करूणानिधी वृध्द झाले आहेत आणि स्टॅलीनकडे करूणानिधींची लोकप्रियता नाही. अण्णा द्रमुकमध्ये जयललिता हा एकखांबी तंबू आहे. जयललितांची प्रकृतीही तितकीशी बरी नसते अशा बातम्या मध्यंतरी आल्या होत्या. सप्टेंबर २०१५ मध्ये परत मुख्यमंत्रीपदी आल्यानंतर अगदी चेन्नई मेट्रोच्या उद्घाटनालाही जयललिता प्रत्यक्ष न जाता व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारेच उपस्थिते राहिल्या होत्या. तसेच मुख्यमंत्रीपदी पुनरागमन झाल्यानंतर बराच काळ जयललितांनी मंत्रीमंडळाची बैठकही घेतली नव्हती यावरून जयललितांची प्रकृती तितकीशी चांगली नसते अशा बातम्या आल्या होत्या. कदाचित हे तर्कही असतील. तरीही जयललितांच्या स्वभावाला अनुसरून त्या पक्षात कुणालाही दुसर्‍या क्रमा़ंकाचे स्थान देतील असे वाटत नाही. जर करूणानिधी आणि जयललिता या दोघांचाही सक्रीय राजकारणातून सहभाग कमी झाला तर मात्र एक पोकळी निर्माण होईल.ती पोकळी विजयकांत भरून काढायचा प्रयत्न करतीलच.त्याचबरोबर भाजपलाही थोडेफार हातपाय रोवायला या निमित्ताने संधी मिळू शकेल. राज्यात कन्याकुमारीमध्ये भाजपचा उमेदवार २०१४ मध्ये विजयी झाला. २००९ मध्येही दुसर्‍या क्रमांकाची मते या मतदारसघातून भाजपला होती.२०१४ मध्ये कोईम्बतूरमधूनही भाजपचा उमेदवार दुसर्‍या क्रमांकावर होता.अशा काही मतदारसंघांमध्ये भाजपला हातपाय रोवायची ती एक चांगली संधी असेल.

श्रीगुरुजी 02/04/2016 - 20:50
याचे एक कारण म्हणजे २००९ च्या निवडणुकांच्या आधी स्थापन झालेल्या डी.एम.डी.के ने स्वतंत्र लढून द्रमुकविरोधी (प्रस्थापितविरोधी) मतांमध्ये फूट पाडली आणि त्याचा फायदा द्रमुकला झाला. हे लक्षात घेऊन २०११ मध्ये जयललितांनी या पक्षाला आपल्याबरोबर घेतले आणि प्रस्थापितविरोधी मतांमध्ये फूट टाळली.त्यानंतर आपल्या लहरी राजकारणाला अनुसरून जयललितांनी या पक्षाला सोडून दिले--बहुदा याच उद्देशाने की हा पक्ष परत एकदा प्रस्थापितविरोधी मतांमध्ये फूट पाडेल आणि त्याचा फायदा अण्णा द्रमुकला होईल.
२००९ मध्ये तामिळनाडूत विजयकांतने, महाराष्ट्रात मनसेने व आंध्रात चिरंजीवीच्या पक्षाने काँग्रेसच्या जागा वाढण्यास मदत केली होती. नंतर २०११ मध्ये विजयकांतने अद्रमुकशी युती करून दुसर्‍या क्रमांकाच्या जागा मिळविल्या. विजयकांत व जयललिताची युती असल्याने साहजिकच द्रमुकला विरोधी पक्षनेतेपद मिळायला हवे होते. परंतु द्रमुकला तेसुद्धा मिळून द्यायची जयललिताची इच्छा नव्हती. त्यामुळे जयललिताने विजयकांतच्या पक्षाशी दुरावा दाखवून त्या पक्षाला विरोधी पक्षनेतेपद मिळवून दिले. अशीच उदाहरणे इतरत्र पहायला मिळतात. पुणे महापालिकेत महापौर राकाँचा व उपमहापौर कॉंग्रेसचा. इतर पदेही हे दोन पक्ष आपापसात वाटून घेतात. परंतु कागदोपत्री युती नसल्याचे दाखवून विरोधी पक्षनेतेपदही काँग्रेसकडेच आहे. खरं तर संख्याबळानुसार विरोधी पक्षनेतेपद मनसेकडे असायला हवे होते. पुण्यात काँग्रेसचा उपमहापौर आहे आणि विरोधी पक्षनेतासुद्धा आहे. पिंपरी चिंचवड महापालिकेत अगदी अशीच स्थिती आहे.

श्रीगुरुजी 02/04/2016 - 21:18
२०१५ मधील दिल्ली व बिहार विधानसभा निवडणुकीसाठी अनेक वृत्तवाहिन्यांनी मतदानपूर्व व मतदानोत्तर मतदार सर्वेक्षण केले होते. एखादा अपवाद वगळता त्यातील जवळपास सर्व अंदाज मोठ्या फरकाने चुकले होते. बहुसंख्य सर्वेक्षणे ही निष्पक्षपाती नव्हती. या निवडणुकीसाठी मी आतापर्यंत अशा सर्व सर्वेक्षणांकडे दुर्लक्ष केले होते. परंतु गेल्या काही दिवसात अनेक सर्वेक्षणांचे अंदाज जाहीर झाले आहेत. यातील एकाही सर्वेक्षणावर मी विश्वास ठेवत नाही. परंतु केवळ निवडणुक संबंधातील बातमी म्हणून काही सर्वेक्षणांचे अंदाज इथे देत आहे. ५ मार्च २०१६ - इंडीया टीव्ही - सी व्होटर (http://www.firstpost.com/politics/wins-for-tmc-in-west-bengal-left-in-kerala-india-tv-cvoter-predict-tough-polls-ahead-for-nda-2658218.html) पश्चिम बंगालः तॄणमूल - १५६, डावे पक्ष - ११४, काँग्रेस - १३, भाजप - ४, इतर - ७ केरळः डालोआ - ८९, संलोआ - ४९, रालोआ - १, इतर - १ आसाम: काँग्रेस - ४४, रालोआ - ५७, एआययुडीएफ - १९, इतर - ६ तामिळनाडू: अद्रमुक - ११६, द्रमुक - १०१, इतर - १७ २ एप्रिल २०१६ - http://www.ibnlive.com/news/india/opinion-polls-win-for-mamata-lead-for-jaya-kerala-to-ldf-assam-to-nda-1224068.html पश्चिम बंगाल - सी-व्होटरः तॄणमूल - १६०, डावे पक्ष + कॉंग्रेस - १२७, भाजप - ४, इतर - ३ पश्चिम बंगाल - नेल्सनः तॄणमूल - १७८, डावे पक्ष + कॉंग्रेस - ११०, भाजप - १, इतर - ५ केरळ - सी-व्होटरः डालोआ - ८६, संलोआ - ५३, रालोआ - १, इतर - ० केरळ - सी फोर एशियानेटः - ७७-८२, संलोआ - ५५-६०, रालोआ - ३-५, इतर - ० तामिळनाडू - सी व्होटरः अद्रमुक - १३०, द्रमुक - ७०, इतर - ३४ आसाम - सी व्होटर: काँग्रेस - ५३, रालोआ - ५५, एआययुडीएफ - १२, इतर - ६ आसाम - नेल्सन: काँग्रेस - ३६, रालोआ - ७८, एआययुडीएफ - १०, इतर - २ आसाम - एव्हीसी: काँग्रेस - ४०, रालोआ - ४८-५४, एआययुडीएफ - २५, इतर - १०

श्रीगुरुजी 16/05/2016 - 20:24
बर्‍याच वाहिन्यांनी मतदानोत्तर सर्वेक्षण करून आपले अंदाज प्रसिद्ध केले आहेत. २०१५ मधील दिल्ली व बिहार विधानसभा निवडणुकीसाठी अनेक वृत्तवाहिन्यांनी मतदानपूर्व व मतदानोत्तर मतदार सर्वेक्षण केले होते. एखादा अपवाद वगळता त्यातील जवळपास सर्व अंदाज मोठ्या फरकाने चुकले होते. बहुसंख्य सर्वेक्षणे ही निष्पक्षपाती नव्हती. या निवडणुकीसाठी मी आतापर्यंत अशा सर्व सर्वेक्षणांकडे दुर्लक्ष केले होते. यातील एकाही सर्वेक्षणावर मी विश्वास ठेवत नाही. परंतु केवळ निवडणुक संबंधातील बातमी म्हणून काही सर्वेक्षणांचे अंदाज इथे देत आहे.

मतदानोत्तर सर्वेक्षणांचे अंदाज -

एबीपी न्यूज आसाम: भाजप+ ८१, काँग्रेस+ ३३ पश्चिम बंगालः तृणमूल १७८, काँग्रेस्+डावे पक्ष ११० आजतक आसामः भाजप+ ७९-९३, काँग्रेस+ २६-३३ केरळः डावी आघाडी ९४, संयुक्त लोकशाही आघाडी ४३ पश्चिम बंगालः तृणमूल २३३, काँग्रेस्+डावे पक्ष ३८ तामिळनाडू: अद्रमुक+ ८९, द्रमुक+ १२४ इंडिया टीव्ही पश्चिम बंगालः तृणमूल १६३-१७१, काँग्रेस्+डावे पक्ष ७५ + ४५ = १२० सी व्होटर पश्चिम बंगालः तृणमूल १६३-१७१, काँग्रेस्+डावे पक्ष ७१-७९ आसामः भाजप+ ५७, काँग्रेस+ ४१ केरळः डावी आघाडी ७४, संयुक्त लोकशाही आघाडी ५४ न्यूज नेशन आसामः भाजप+ ६३, काँग्रेस+ ४७ तामिळनाडू: अद्रमुक+ ९५, द्रमुक+ ११४ चाणक्य आसामः भाजप+ ९०, काँग्रेस+ २७ टाइम्स नाउ पश्चिम बंगालः तृणमूल १६३-१७१, काँग्रेस्+डावे पक्ष १२० केरळः डावी आघाडी ७८, संयुक्त लोकशाही आघाडी ५८

गॅरी ट्रुमन 17/05/2016 - 17:42
दिल्ली आणि बिहारमध्ये अ‍ॅक्सिसच्या चाचण्या बर्‍याचशा बरोबर आल्या होत्या. अ‍ॅक्सिसने दिल्लीत आआपला ६० जागा दिल्या होत्या. तितक्या जागा कोणत्याच इतर चाचणीत दिलेल्या नव्हत्या. तसेच बिहारमध्येही महाठगबंधनला १७५ जागा अ‍ॅक्सिसने दिल्या होत्या. प्रत्यक्षात मिळाल्या १७८. चाणक्यने २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये बर्‍यापैकी अचूक भाकित केले होते.पण नंतर त्यांची भाकिते तितकी बरोबर आली नाहीत किंवा काही ठिकाणी चुकलीच. उदाहरणार्थ बिहारमध्ये चाणक्यने भाजप आघाडीला बहुमत मिळेल असे भाकित केले होते.

श्रीगुरुजी 18/05/2016 - 15:09
दोन्ही निवडणुकीत एखादा अपवाद वगळता इतर जवळपास सर्व अंदाज चुकले होते. त्यामुळेच या चाचण्यांवरचा विश्वास उडाला आहे.

प्रसाद_१९८२ 03/04/2016 - 10:32
श्रीगुरुजी, केरळ विधान सभा निवडणुकीत शिवसेनेने भाजपाशी काडीमोड करुन स्वतंत्र्यपणे ४५ जागांवर विधानसभा निवडणुक लढवायची तयारी केलेय. २५ उमेदवारांची यादि देखिल त्यांनी आता जाहिर केलीय. तर सेनेला केरळात ह्या निवडणुकीत कितपत यश मिळेल असे तुम्हाला वाटते.

श्रीगुरुजी 03/04/2016 - 14:32
सेनेला महाराष्ट्राबाहेर अस्तित्व नाही. भाजपची मते काटण्यासाठी सेनेला महाराष्ट्राबाहेर उमेदवार उभे करण्यास उद्युक्त केले जाते असा संशय आहे. १९९३ च्या उत्तर प्रदेशच्या विधानसभा निवडणुकीत ४०३ जागांपैकी भाजपला १७७, सप + बसप युतीला १७६ जागा होत्या. सेनेने अनेक ठिकाणी उमेदवार उभे केले होते. त्यातील एकही निवडून आला नाही. परंतु सेनेच्या काही उमेदवारांनी भाजपच्या उमेदवारांचे नुकसान केले होते. मतदानाच्या काही दिवस आधी झी टीव्ही वर बाळासाहेब ठाकर्‍यांची एक प्रदीर्घ मुलाखत दाखविली होती. त्यात बाळासाहेबांनी अत्यंत आक्रमक हिंदुत्वाची भूमिका मांडली होती. बाबरी मशीद प्रकरण नुकतेच घडले असल्याने बाळासाहेबांच्या मुलाखतीचा उ.प्र. मध्ये थोडासा परीणाम झाल्याचे काही लेखातून आले होते. नुकत्याच संपलेल्या बिहारमधील निवडणुकीतही सेनेने अनेक जागांवर उमेदवार उभे केले होते. त्यात २-३ जागांवर सेनेच्या उमेदवारामुळे रालोआचा उमेदवार पडला होता. केरळमध्ये परिस्थिती वेगळी आहे. मुळात भाजपलाच तिथे फारसे स्थान नाही. त्यामुळे सेना भाजपचे तसे नुकसान करू शकणार नाही. मुळात भाजपचेच जेमतेम १-२ उमेदवार निवडून येतील. तिथे सेनेचा एकही उमेदवार निवडून येणे तर सोडाच, अनामत रक्कमही वाचणार नाही.

निनाद मुक्काम पोस्ट जर्मनी 05/04/2016 - 14:12
मोदिनी सौदी अरेबियाचा दौर्याची अचूक वेळ निवडली आहे , मागे यु ए इ मध्ये बहुसंख्य सर्वधर्मीय केरळी बांधवाच्या लेबर केम्प ला भेट देणारे पहिले भारतीय पंतप्रधान त्यांनतर त्यांनी केलेले भव्य भाषण आणि राजासोबत केलेले अनेक ऐतिहासिक करार ह्यामुळे मोदी एक कणखर भारतीय पंतप्रधान ही त्याची छबी अनिवासी केरळी बांधवांच्या मनात रुजू झाली जिचे प्रतिबिंब हे केरळ मधील महानगराल पालिकेत शहरी भागात प्रथमच भाजपच्या मोठ्या प्रमाणात सीट्स जिंकून आल्या ,ह्यावेळी आखतात सर्वात जास्त केरळी बांधवाचा समूह सौदी येथे आहे पाकिस्तानी शरीफ ला मिळतो त्याहून सहस्त्र पटीने जस्त मान ह्यावेळी मोदींना येथील राजाने दिला , भारतीय पंतप्रधान तुमच्या खिश्यात आहे असे तेथील अनिवासी भारतीयांना सांगून मोदिनी त्यांची मने जिंकली २४ तास चालू राहणारी हेल्प लाईन त्यांच्यासाठी मोदिनी उलपब्ध करून दिली ह्यामुळे शहरी भागात भाजपचे २ ते ३ उमेदवार नक्कीच जिंकून येऊ शकतात श्रीशांत चे चान्सेस जिंक्यांचे जास्त आहे कारण केरळी बांधव त्याला मानतात , त्याला आय पी ल च्य अवेळी आत टाकल्यावर माझा एक केरळी मित्र श्रीशांत कसा निर्दोष असून उत्तर भारतीय क्रिकेटर लॉबीने त्याला कसा आणि का अडकवला असे जीवतोडून सांगत होता तेव्हा , अझर सारखा श्री सुद्धा विधानसभेत येणार हे नक्की भाजपच्या मतांचा टक्का वाढणार हे नक्की पण त्याचा कोणाला तोटा कोणाला फायदा होणार ते पहायचे केरळमध्ये थरूर व मोदींचे म्हटले तर जिव्हाळ्याचे म्हटले तर राजकीय विरोधकाचे नाते आहे तेव्हा केरळ मध्ये भाजप व कोंग चा काही गुप्त समझोता झाला तर डावे सत्तेपासून लांब राहू शकतात भाजपने बंगाल मध्ये दीदींना छुपा पाठिंबा देऊन आपल्या जागा मतदाराचा टक्का वाढवावा व डाव्यांचे कोन्ग्रेज चे घर उन्हात बांधावे.

तर्राट जोकर 11/04/2016 - 21:17
श्रीशांत चे चान्सेस जिंक्यांचे जास्त आहे कारण केरळी बांधव त्याला मानतात , त्याला आय पी ल च्य अवेळी आत टाकल्यावर माझा एक केरळी मित्र श्रीशांत कसा निर्दोष असून उत्तर भारतीय क्रिकेटर लॉबीने त्याला कसा आणि का अडकवला असे जीवतोडून सांगत होता विषेष उल्लेखनिय आहे संपूर्ण प्रतिसादात. भाजपमधे असले की सर्व निर्दोष होऊन जातात. जसे येडियुरप्पा. ;-)

श्रीगुरुजी 15/04/2016 - 14:59
खरं तर येडप्पांचा या धाग्याशी अजिबात संबंध नाही. परंतु उल्लेख आल्यामुळे फक्त एका प्रतिसादापुरते उत्तर देत आहे. याविषयी सविस्तर प्रतिसाद हवे असल्यास येडप्पाविषयी दुसरा धागा काढावा. तेथे अगदी सविस्तर उत्तर देईन. इथेच प्रतिसादाला प्रतिसाद देत बसलो तर धाग्याचा मूळ विषय भरकटून जाईल. म्हणून हा एकच प्रतिसाद देत आहे. येडप्पांवर आजवर जे जे खटले दाखल झाले त्यातून एकतर ते न्यायालयात निर्दोष सुटले आहेत किंवा न्यायालयाने त्यांच्यावरील सर्व खटले रद्द केले आहेत. इच्छुकांनी खालील पाने वाचावीत व निदान न्यायालयावर तरी विश्वास ठेवावा. HC quashes all FIRs against Yeddyurappa in land denotification cases Karnataka High Court quashes land case against B S Yeddyurappa Shivakumar, BS Yeddyurappa Get Clean Chit in Land Case by karnataka HC Court quashes corruption case against Yeddyurappa Court quashes bribery case against Yeddyurappa (Lead)

तर्राट जोकर 18/04/2016 - 20:50
येडीचं सोडा, श्रीशांतचं काय? आणि बरेच आहेत हो लिस्टमधे. भास्कर शर्मा आणि कुशल दुवोरीबद्दल काय मत आहे? ते तर चक्क अतिरेकी आहेत - माजी असले तरी.

श्रीगुरुजी 05/04/2016 - 15:36
काल मतदानाच्या फेरीत आसाममधील ६५ मतदारसंघात व बंगालमधील १८ मतदारसंघात मतदान झाले. आसाममध्ये ७८% व बंगालमध्ये ८१% इतके प्रचंड मतदान झाले. मतदानाची टक्केवारी खूप जास्त असल्याने वाढीव मते नक्की कोणाच्या पारड्यात पडली असतील ही उत्सुकता आहे.

गॅरी ट्रुमन 05/04/2016 - 15:49
आसाममध्ये ७८% व बंगालमध्ये ८१% इतके प्रचंड मतदान झाले.
बंगालमध्ये इन जनरल इतर राज्यांपेक्षा जास्त मतदान होते. उदाहरणार्थः १९८२: ७६.९६% १९८७: ७५.६६% १९९१: ७६.८०% १९९६: ८२.९४% २००१: ७५.२९% २००६: ८१.९७% २०११: ८४.३३% आसामातले आकडे तपासून बघायला हवेत.

श्रीगुरुजी 11/04/2016 - 21:09
मतदानाच्या दुसर्‍या फेरीतही जोरदार मतदान झालेलं दिसतंय. आसाममध्ये जवळपास ८३% आणि बंगालमध्ये जवळपास ८०% मतदान झालेले आहे. आसाममधील सर्व १२६ मतदारसंघातील मतदान संपलेलं आहे.

गॅरी ट्रुमन 11/04/2016 - 22:25
आसाममध्ये जवळपास ८३% आणि बंगालमध्ये जवळपास ८०% मतदान झालेले आहे. आसाममधील सर्व १२६ मतदारसंघातील मतदान संपलेलं आहे.
आसामात गेल्या काही निवडणुकांमध्ये झालेल्या मतदानाची टक्केवारी खालीलप्रमाणे: २०११: ७५.९२% २००६: ७५.७७% २००१: ७५.०५% १९९६:७८.९२% १९९१: ७४.६७% याचा अर्थ आसामात आजपर्यंत (१९९६ चा अपवाद वगळता) ७५-७६% मतदान झाले आहे. यावेळी पहिल्या फेरीत ७८% आणि दुसऱ्या फेरीत ८३% म्हणजे पूर्ण राज्यात ८०% च्या आसपास मतदान झालेले दिसते. तरूण गोगाई १५ वर्षे सत्तेत आहेत आणि चौथ्या निवडणुकीला सामोरे जात आहेत.आजपर्यंत सलग चौथी निवडणुक एकाच नेत्याच्या नेतृत्वाखाली जिंकणाऱ्या नेत्यांमध्ये पश्चिम बंगालमध्ये मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे ज्योती बसू आणि सिक्कीममध्ये सिक्कीम डेमॉक्रॅटिक फ्रंटचे पवनकुमार चामलिंग सोडून तिसरे नाव पटकन डोळ्यासमोर येत नाही. त्यामुळे मुळातच ’गोगाई फटिग’ मुळे अन्य कोणाला संधी देऊन बघू या भावनेतून तरूण गोगाईंना ही निवडणुक त्या मानाने जड जायची शक्यता आहेच. कॉंग्रेसपुढे असलेली इतर आव्हाने पुढीलप्रमाणे: १. असे म्हटले जात आहे की यावेळची निवडणुक बरीच Polarized होती. बद्रुद्दिन अजमल यांच्या AIUDF पक्षामुळे कॉंग्रेसची हक्काची मते गेली आहेत. २. तरूण गोगाईंचे उजवे हात हिमन्त बिस्वा सर्मा त्यांची साथ सोडून भाजपमध्ये गेले आहेत. NDTV वरील एका कार्यक्रमात बोलताना शेखर गुप्ता म्हणाले की हे सर्मा म्हणजे भाजपमधील प्रमोद महाजन आणि नितीन गडकरी यांचे कॉम्बिनेशन होते (संघटना बांधणी आणि strategy चा विचार करता). त्यांच्याबरोबर ९ आमदारही भाजपमध्ये गेले. ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर असा ज्येष्ठ नेता गमावावा लागणे म्हणजे १९७७ मध्ये निवडणुकांची घोषणा झाल्यानंतर जगजीवन राम इंदिरा गांधींची साथ सोडून पक्षातून बाहेर पडल्यानंतर कॉंग्रेसला राष्ट्रीय पातळीवर जसा धक्का लागला तसाच धक्का आसामात राज्यपातळीवर लागला आहे. तरीही कॉंग्रेस पक्षापुढे असलेल्या संधी पुढीलप्रमाणे: १. या मतदारांवर भाजपला सक्षम पर्याय आपण आहोत आणि AIUDF नाही हे चित्र उभे करण्यात कॉंग्रेसला जितके यश येईल तितक्या प्रमाणावर ही हक्काची मते कॉंग्रेसकडे परत येतील आणि पक्षाला त्याचा फायदा होईल. पण २०११ च्या विधानसभा निवडणुकांपेक्षा २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये या पक्षाने आपली मतांची टक्केवारी वाढवली आहे. लोकसभा निवडणुकांमध्ये सामान्यपणे स्थानिक पक्षांपेक्षा राष्ट्रीय पक्षांचा वरचष्मा असतो हे मी पूर्वी म्हटलेच आहे. तरीही या पक्षाने आपली ताकद लोकसभा निवडणुकांमध्येही वाढवली. तेव्हा यावेळी विधानसभा निवडणुकांमध्ये या पक्षाचे बळ कमी करणे कॉंग्रेसला तितके सोपे जाणार नाही. २. भाजपने बोडो पीपल्स फ्रंट या पक्षाबरोबर युती केली आहे. बोडो जमातीचे मतदार राज्यात बऱ्याच प्रमाणावर असले तरी बोडो आणि इतर जमातींमध्ये बऱ्याच प्रमाणावर वितुष्ट आहे. बोडो आंदोलनाच्या दरम्यान बोडो विरूध्द इतर जमातीच्या लोकांमध्ये हिंसाचारही झाला होता. त्यामुळे बोडोंबरोबर भाजपने युती केली असेल तर इतर जमातीच्या मतदारांना आपल्याकडे आकृष्ट करणे कॉंग्रेसला अधिक सोपे जायला हवे. ३. आसामात चहाच्या मळ्यांमध्ये काम करायला उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड इत्यादी राज्यांमधून मोठ्या प्रमाणावर मजूर गेले आहेत. या मतदारांनी २०१४ मध्ये नरेंद्र मोदी लाटेत भाजपला भरभरून मते दिली होती.आता राष्ट्रीय पातळीवर मोदी लाट वगैरे नाही (निदान २०१४ च्या तुलनेत नक्कीच कमी आहे). त्यामुळे या मतदारांना काही प्रमाणावर कॉंग्रेसने आपल्याकडे आकर्षित केल्यास नक्कीच पक्षाचा फायदा होईल. प्रत्यक्षात काय होते हे १९ मे रोजीच कळेल.

अर्धवटराव 12/04/2016 - 00:53
आसामात घुसखोरांच्या सतत वाढणारी संख्या आणि मतदानाचा वाढीव टक्का याचा काहि संबंध असावा काय ? पाहुणे मंडळी राजकारणात बरेच सक्रीय झाले असावे का?

राघवेंद्र 12/04/2016 - 02:01
हे खरे आहे. माझ्या माहितीप्रमाणे हि निवडणुक भारतीय आसामिज लोक व बांगलादेशातून स्थायिक झालेले लोक यात आहे. माझे मत माझ्या टीममेट बरोबर संभाषणातून झाले आहे.

mugdhagode 12/04/2016 - 14:31
घुसखोराला इतकी कागदं मिळाली तर तो इथला रहिवासी / नागरिक झाला ना ?

अर्धवटराव 13/04/2016 - 23:42
आणि तेच निस्तरतात सुद्धा. शिवाय त्यांचा मूळ उद्देश घाण करायचा नसतो. तुम्ही खास घाण करायला आपल्या अंगावर उंदीर, कावळे, उवा पाळता का ?

श्रीगुरुजी 12/04/2016 - 14:15
आसाममध्ये कायमच मतदानाचे प्रमाण खूप जास्त असल्याचे दिसते. १९९६ मध्ये इतर निवडणुकांच्या तुलनेत सुमारे ३% जास्त मतदान झाले होते व त्याच निवडणुकीत काँग्रेसचा पराभव होऊन आगप सत्तेवर आली होती. २०१६ मध्ये हाचे आकडा ८०% हून जास्त आहे. यावेळी सत्ताबदल होऊ शकतो का ते १९ मे ला कळेल.
आजपर्यंत सलग चौथी निवडणुक एकाच नेत्याच्या नेतृत्वाखाली जिंकणाऱ्या नेत्यांमध्ये पश्चिम बंगालमध्ये मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे ज्योती बसू आणि सिक्कीममध्ये सिक्कीम डेमॉक्रॅटिक फ्रंटचे पवनकुमार चामलिंग सोडून तिसरे नाव पटकन डोळ्यासमोर येत नाही.
ओरिसात नवीन पटनाईकांच्या नेतृत्वाखाली बिजदने २०००, २००४, २००९ व २०१४ अशा सलग ४ विधानसभा निवडणुका जिंकल्या आहेत.

गॅरी ट्रुमन 12/04/2016 - 14:29
ओरिसात नवीन पटनाईकांच्या नेतृत्वाखाली बिजदने २०००, २००४, २००९ व २०१४ अशा सलग ४ विधानसभा निवडणुका जिंकल्या आहेत.
हो. त्याबरोबरच त्रिपुराचे माणिक सरकार (१९९८, २००३, २००८ आणि २०१३) आणि अरूणाचल प्रदेशचे गेगाँग अपाँग (१९८०,१९८५,१९९०,१९९५) हे पण नेते आहेत.

रमेश आठवले 13/04/2016 - 01:44
निवडणूक आयोगाने बंगाल मध्ये ५ वेगळ्या वेगळ्या दिवशी मतदान ठेवले आहे तर आसाम मध्ये दोन दिवशी मतदान करून घेतले. या उलट केरल, तामिळनाडू व पुडुचेरी या तिन्ही राज्यात फक्त एकाच दिवशी मतदान घेणार आहे. ही गोष्ट त्या त्या राज्यातील कायदा व सुव्यवस्था कशी आहे या बद्दलचा निवडणूक आयोगाचा पूर्वानुभव दर्शविते.

श्रीगुरुजी 18/04/2016 - 19:22
सत्तेसाठी २ विरोधी पक्षांनी तत्वे बासनात गुंडाळून ठेवून एकमेकांच्या नेत्यांच्या भ्रष्टाचार, गुन्हेगारी कृत्याकडे सोयिस्कररित्या दुर्लक्ष करून केलेली अभद्र युती यासाठी मी "शय्यासोबत" हा शब्द कायम वापरतो. काही जण सातत्याने या शब्दावर आक्षेप घेतात. हा शब्द नेहस्मीच्या लेखनात वापरला जाणारा शब्द आहे याची मी यापूर्वी अनेक उदाहरणे दिली आहेत. अजून एक ताजे उदाहरण -
नितीशकुमार हे यांतील पुढल्या पिढीचे. वास्तविक राष्ट्रीय राजकारणात त्यांना काँग्रेससमवेत शय्यासोबत वज्र्य नाही आणि राज्याच्या राजकारणात इतके दिवस भाजपचा घरोबाही त्यांना नामंजूर नव्हता.
http://www.loksatta.com/agralekh-news/nitish-kumar-calls-for-bjp-rss-mukt-bharat-saffron-party-says-he-is-daydreaming-1228509/

गॅरी ट्रुमन 18/04/2016 - 20:47
आजच बातमी आली आहे की रजनीकांतने द्रमुकला पाठिंबा जाहिर केला आहे. रजनीकांत चित्रपटसृष्टीमध्ये प्रचंड लोकप्रिय आहे यात अजिबात शंका नाही.पण रजनीकांतने एखादा फतवा जारी केल्याचा परिणाम म्हणून लोक त्याप्रमाणे मतदान करतात हे म्हणणे मात्र चुकीचे आहे. १९९६ मध्ये रजनीकांतने म्हटले की जयललिता परत निवडून आल्यास देवही जनतेला माफ करणार नाही.त्यावेळी मिडियामध्ये असे चित्र उभे केले गेले होते की रजनीकांतमुळे द्रमुक-तामिळ मनीला कॉंग्रेस आघाडीला प्रचंड यश मिळाले होते.निवडणुकांचे निकाल लागल्यानंतर स्वत: करूणानिधींनी रजनीकांतचे आभारही मानले होते.त्यावेळी तामिळनाडूमध्ये जबरदस्त जयललिताविरोधी लाट आली होती.त्या वाहत्या गंगेत रजनीकांतने हात धुऊन घेतले आणि लोकांचे मत होते त्याच बाजूने पाठिंबा दर्शविला.पण चित्र असे उभे करण्यात आले की रजनीकांतच द्रमुक आघाडीच्या विजयाचा शिल्पकार होता. ती गोष्ट खरी नव्हती हे नंतरच्या काळात उघडकीस आले सुध्दा. २००४ मध्ये रजनीकांतने भाजप-अण्णा द्रमुक आघाडीस पाठिंबा जाहिर केला होता.जयललितांविषयी मत त्याने बदलले होते अशातला भाग नाही. पण एन.डी.ए ने नद्या जोडायचा प्रकल्प हाती घेऊ असे जाहिरनाम्यात म्हटले होते आणि तामिळनाडूत पाण्याची समस्या खूपच जास्त असल्यामुळे या प्रकल्पामुळे राज्याला फायदा होईल म्हणून रजनीकांतने एन.डी.ए आघाडीला पाठिंबा दिला होता. इतकेच नव्हे तर पट्टाली मक्कल काची पक्षाचे सगळे उमेदवार पाडा असेही आवाहन रजनीकांतने केले होते.प्रत्यक्षात झाले काय? द्रमुक-कॉंग्रेस आघाडीने राज्यातील सर्व ३९ जागा जिंकल्या.त्याच आघाडीत असलेल्या पी.एम.के चे अर्थातच सगळे उमेदवार निवडून आले. २०१४ मध्येही रजनीकांत आणि भाजप यांच्यातील सख्य लपून राहिले नव्हते. तरीही राज्यात त्याचा भाजपला फायदा झाला नाही. एक कन्याकुमारीची जागा तेवढी पक्षाला मिळाली. अगदी २००९ मध्येही भाजपने या जागेवर ३०% च्या आसपास तशीही मिळवली होती.म्हणजे काही प्रमाणात भाजपचा जोर या भागात होताच.त्याचा फायदा पक्षाला मिळाला. तेव्हा यावेळी द्रमुक विजयी न झाल्यास रजनीकांतचा पाठिंबा हा विषय तामिळनाडूमधील निवडणुकांमधून कायमचा हद्दपार व्हावा ही अपेक्षा.

श्रीगुरुजी 19/04/2016 - 15:21
प्रत्येक निवडणुकीत असा काहीतरी विषय काढून किंवा एखाद्या व्यक्तीला पुढे आणून त्याला पराभवाचे किंवा विजयाचे श्रेय दिले जाते. २०१५ मधील बिहार विधानसभेच्या निवडणुकीत भाजपच्या पराभवाचे खापर असेच मोहन भागवतांच्या "आरक्षणाचा फेरविचार करावा" या वाक्यावर फोडले गेले. वास्तविक पाहता २०१४ च्या विधानसभा निवडणुकीत राजद + कॉन्ग्रेस, संजद व भाजप आघाडी हे तीन गट एकमेकांविरूद्ध लढले होते. भाजप विरोधी मते विभागली गेल्याने भाजपचा मोठा विजय झाला होता. नितीशकुमारांनी हे चाणाक्षपणे ओळखून विधानसभेसाठी राजद व काँग्रेसबरोबर युती करून भाजपविरोधी मते एकत्रित केल्यामुळे भाजपचा पराभव झाला होता. २०१४ च्या निवडणुकीत या ३ पक्षांची एकत्रित मते भाजप आघाडीपेक्षा ८% ने जास्त होती व २०१५ मध्ये देखील दोघांच्या मतात तेवढेच अंतर राहिले. त्याचप्रमाणे विधानसभेतील विजयाचे श्रेय प्रशांत किशोर यांना दिले गेले. २०१४ मधील मोदींच्या विजयाचे श्रेय देखील प्रशांत किशोर यांना दिले गेले होते. वास्तविक हे खरे नव्हते. २०१४ मध्ये प्रशांत किशोर नसते तरी निकालात फरक पडला नसता. त्याच प्रमाणे २०१५ मध्ये मोहन भागवत किंवा प्रशांत किशोर नसते तरी निकालात फरक पडला नसता. २००३ मध्ये राजस्थान विधानसभा निवडणुकीतील विजयाचे श्रेय असेच प्रमोद महाजनांना दिले गेले होते. त्यांच्यावरच २००४ मधील लोकसभा निवडणुकीत उ. प्र. ची जबाबदारी दिली होती. प्रत्यक्षात उ. प्र. मध्ये भाजपचा दारूण पराभव झाला होता.

गॅरी ट्रुमन 19/04/2016 - 23:23
२०१४ मधील मोदींच्या विजयाचे श्रेय देखील प्रशांत किशोर यांना दिले गेले होते. वास्तविक हे खरे नव्हते.
सहमत आहे. प्रशांत किशोर हा मनुष्य बराच जास्त over-rated वाटतो. मणीशंकर अय्यरने ’चायवाला’ मोदी कॉंग्रेस अधिवेशनात चहा द्यायचे काम सोडून इतर काहीच काम करू शकणार नाहीत असे काहीसे वक्तव्य केल्यानंतर मोदींना ’चाय पे चर्चा’ ही कल्पना देणे तसेच मोदींनी नितीशकुमारांच्या डी.एन.ए मध्ये अमुकएक गोष्ट नाही असे म्हटल्यावर बिहारमधील लाखो लोकांची डी.एन.ए सॅम्पल पाठविणे अशाप्रकारच्या कल्पना प्रशांत किशोरने नक्कीच दिल्या. पण प्रशांत किशोरमुळे मोदी किंवा नितीशकुमार जिंकले हे म्हणणे अगदीच कैच्याकै झाले. २०१४ मध्ये स्पष्टपणे मोदीलाट होती. ती प्रशांत किशोर लाट नक्कीच नव्हती. आता प्रशांत किशोरपुढे उत्तर प्रदेशात आणि पंजाबात कॉंग्रेसला यश मिळवून द्यायचे मोठे आव्हान आहे. उत्तर प्रदेशात काय होईल हे सांगता येणे कठिण असले तरी पंजाबात मात्र आआप स्वीप असेल असे वाटत आहे. आणि अर्थातच उत्तर प्रदेशात कॉंग्रेसला बहुमत वगैरे मिळेल अशी अपेक्षा कोणीच करत नाही. या दोन्ही राज्यांमध्ये कॉंग्रेसला अपेक्षित यश न मिळाल्यास प्रशांत किशोर हा पण फुगा फुटेल.

अनुप ढेरे 20/04/2016 - 09:50
२०१४ मधील मोदींच्या विजयाचे श्रेय देखील प्रशांत किशोर यांना दिले गेले होते. वास्तविक हे खरे नव्हते.
असहमत! तेव्हाचा मोदींचा प्रचार हा लेजंडरी होता. अब की बार मोदी सरकार असो वा चाय पे चर्चा असो. प्रचारासाठी सोशल मिडीआचा वापर असो हे सगळं राजकीय नेत्याच्या ( अगदी मोदीसुद्धा) केपेबिलिटीमधलं होतं असं अजिबात वाटत नाही. प्रचारात धर्मिक मुद्दे ऑल्मोस्ट शून्य होते. हे अत्यंत प्रोफेशनल काम होतं. मोदींची भाषणं सुद्धा ऐकण्यासारखी होती. किंबहुना मोदींच्या रिसेंट भाषणांचा घसरता दर्जा हेच दाखवतो की तेव्हाचा प्रचार अत्यंत प्रोफेशनली मॅनेज केला होता.

तर्राट जोकर 20/04/2016 - 10:48
तीव्र सहमत. स्वतः भाजपनेही ते श्रेय नाकारले आणि इथले लोकही नाकारतच आहेत. "केलं असेल त्याने काम त्यात काय एवढं" असा अ‍ॅटीट्युड आहे. मोदीलाट विजयास कारण ठरली पण ही निर्माण कशी झाली ह्याचा कुणी विचार करेल काय. 'तो आला त्याने पाहिलं त्याने जिंकलं' टैप जो जयघोष चालू झाला विजयानंतर त्यात आधीची युद्धपातळीवरची अनेकांची मेहनत पुसुन टाकण्यात आली.

गॅरी ट्रुमन 20/04/2016 - 11:14
मोदीलाट विजयास कारण ठरली पण ही निर्माण कशी झाली ह्याचा कुणी विचार करेल काय.
मजाच म्हणायची. प्रशांत किशोर इतके लाटा निर्माण करण्यात पॉवरफूल असते तर मग त्यांनी मोदींची लाट का बरे निर्माण केली?स्वत:ला पंतप्रधानपदाचे उमेदवार जाहिर करून लोकसभा निवडणुका लढवायच्या ना मग. प्रशांत किशोर लाटेत इतर सगळे वाहून गेले असते. प्रशांत किशोर इतके पॉवरफूल असते तर आज भारताचे पंतप्रधान म्हणून ते असते. हाकानाका. मोदीलाट निर्माण झाली त्यात स्वतः मोदींपेक्षा इतर लोक जास्त जबाबदार होते. विशेषतः युपीए-२ सरकारने घातलेला सावळागोंधळ अगदीच अवर्णनीय होता.त्यामुळे काँग्रेसने आपली स्पेस विरोधकांसाठी आपण होऊन मोकळी केली होती.त्याचा फायदा मोदींनी अगदी व्यवस्थित उचलला.नाहीतर २जी स्पेक्ट्रम घोटाळा उघडकीस यायच्या आधी भाजप परत कधी आयुष्यात सत्तेत येईल असे वाटत नव्हते.आणि काँग्रेसने स्वतःसाठी खड्डा खणला नसता तर आज युपीए-३ सरकार सत्तेत असते असे म्हटले तरी चुकीचे ठरू नये.

अनुप ढेरे 20/04/2016 - 11:20
मजाच म्हणायची. प्रशांत किशोर इतके लाटा निर्माण करण्यात पॉवरफूल असते तर मग त्यांनी मोदींची लाट का बरे निर्माण केली?स्वत:ला पंतप्रधानपदाचे उमेदवार जाहिर करून लोकसभा निवडणुका लढवायच्या ना मग. प्रशांत किशोर लाटेत इतर सगळे वाहून गेले असते. प्रशांत किशोर इतके पॉवरफूल असते तर आज भारताचे पंतप्रधान म्हणून ते असते. हाकानाका.
कैच्याकै लॉजिक. मोदी होते म्हणून किशोर यशस्वी ठरले. आणि किशोर होते म्हणून मोदी यशस्वी ठरले. तेच बिहारमध्ये. याचा अर्थ असा अजिबात नाही की रा.गा बरोबर ते यशस्वी होती. प्लेइंग अ गुड हँड ग्रेट. किंवा हातातले पत्ते चांगले आहेत आणि ते खेळले देखील अप्रतीम अशी केस होती दोन्हीकडे. काँग्रेस हरणार याबद्दल कोणालाच डाउट नव्ह्ता. सर्व अंदाज NDA 240\250 पर्यंत जातील असे होते. पण तो आकडा २८२/३३५ पर्यंत नेण्यात या कँपेनचा खूप खूप मोठा वाटा होता.

तर्राट जोकर 20/04/2016 - 11:26
ओके. म्हणजे तुमच्या म्हणण्यानुसार जे कोणी आजवर भारताचे पंतप्रधान झाले ते खरंच पावरफूल होते हे मान्य करायला हवे. ;) मोदीलाट एकट्या किशोरने निर्माण केली हे मी कुठेच म्हटलं नाही. पण इलेक्षन कॅम्पेन मॅनेज करण्यात, नवनवीन संकल्पना लढवण्यात, सायबर-कॅम्पेन हाताळण्यात त्याने बरेच काम केले आहे. भाजपची मोहिम अनुप ढेरे यांनी म्हटल्याप्रमाणे अतिशय उच्च दर्जाच्या व्यावसायिक पातळीवरची होती. ह्या मोहिमेने अभूतपुर्व अशा गोष्टी भारतात पहिल्यांदा आणल्या. ह्याचे ज्याचे त्याला श्रेय देण्यात कसला कमीपणा? जिंकले म्हणुन मोदी हेच एकमेव कारण असे जे पुढे करण्यात आले ते साफ चुकीचे आहे. तुम्ही दुसर्‍या परिच्छेदात जी कारणे उद्धृत केलीत तीच मी टाय्पणार होतो, पण ती सगळी बाजूला करुन फक्त मोदी होते म्हणून जिंकले हा जो काही नजारा उभा केला गेला तो काय आपल्याला पटला नाही.

गॅरी ट्रुमन 20/04/2016 - 11:08
प्रचारात धर्मिक मुद्दे ऑल्मोस्ट शून्य होते. हे अत्यंत प्रोफेशनल काम होतं.
२००७ आणि २०१२ च्या गुजरात निवडणुकांमध्येही नरेंद्र मोदींनी धार्मिक मुद्दे शून्य वापरले होते त्याचे काय? त्यावेळीपण कन्सल्टींग करायला प्रशांत किशोर बरोबर होते का?

गॅरी ट्रुमन 20/04/2016 - 11:32
२००७ च्या विधानसभा निवडणुकांचे काय? २००५ आणि २०१० च्या महापालिका निवडणुकांमध्ये भाजपने जोरदार यश मिळवले होते त्याचे काय....? मोदी गुजरातमध्ये विकासाचा मुद्दा अगदी पहिल्यापासून लावून धरत आहेत. २००३ मध्ये व्हायब्रंट गुजरात ही इन्व्हेस्टर समिट गुजरातमध्ये सर्वप्रथम आयोजित केली होती. अगदी तेव्हापासून मोदी हा मुद्दा लावून धरत आहेत. पण त्यावेळी मिडियाला, डाव्या दीडशहाण्यांना आणि सध्या अन्य एका मराठी संकेतस्थळावर वावरणार्‍या मनोवृत्तीच्या लोकांनाही गुजरात दंगली हे हाडुक चघळायला होते त्यामुळे मोदींच्या विकासाच्या मुद्द्याकडे तितके लक्ष दिले नव्हते. पण एस.आय.टी ने मोदींना क्लीन चीट दिल्यावर मात्र गुजरात दंगलींचा मुद्दा हातातून गेला. त्यामुळे मग दुसरा कोणतातरी मुद्दा चघळायला हवा ना? म्हणून मग विकासाचा दावा कसा चुकीचा असा प्रचार सुरू झाला. मोदींनी प्रवीण तोगाडियांना गुजरातमध्ये फार स्थान दिले नव्हते.त्यामुळे सुरवातीला मोदी समर्थक असलेले तोगाडिया नंतर फिरले. तेव्हा विविध निवडणुकांमध्ये मोदींनी धर्माचा मुद्दा लावून धरला नाही याचे श्रेय प्रशांत किशोरला देणे म्हणजे अगदी वडाचे साल पिंपळाला लावण्यासारखे झाले. २०१४ च्या निवडणुकांपूर्वी सुरवातीला मोदींचा प्रभाव कसा नाही, मग मोदींची लाट कशी नाही वगैरे गप्पा झाल्या.आता ते नाकारणे शक्य नसल्यामुळे मोदींची लाट प्रशांत किशोरने कशी निर्माण केली अशा गप्पा सुरू झाल्या. असो.

अनुप ढेरे 20/04/2016 - 11:49
पुन्हा मांडतो मुद्दा. मोदींचं श्रेय नाही अस कोणीही म्हणत नाहीये. विकासपुरूष ही मोदींची इमेज प्रोजेक्ट केली पाहिजे हे किशोर यांनी ठरवलं असही कोणी म्हणत नाहिये. किशोर यांना हुडकून त्यांच पोटेंशिअल जाणून घेणं आणि त्यांना जबाबदारी देणं हे मोदींच स्किल नि:संशय वाखाणण्याजोगं आहे. पण निवडणुकांचा मुख्य मुद्दा विकास हाच आणि तो लाऊन धरताना जे काही करता येईल ते करणं, गुजरात बाहेर मोदींची प्रतिमा प्रोजेक्ट करणं, निवडणुकांच संभाषित भरकटून न देणं हे भाजपाचं/संघाचं श्रेय अजिबात नाही. हातात चांगले पत्ते असणं ( = नेता मोदी/निकु असणं) आणि तो हात चांगला खेळणं ( उत्कृष्ट प्रचार आणि लोकांची नस ओळखून प्रचारातले मुद्दे ठरवणं)

श्रीगुरुजी 21/04/2016 - 20:43
आपण जरा वाट पाहूया. पुढील वर्षी सुरवातीला फेब्रुवारीत उ. प्र., पंजाब व उत्तराखंडची विधानसभा निवडणुक आहे. निवडणुक स्ट्रॅटेजी ठरविण्यासाठी प्रशांत किशोर यांना उ. प्र. व पंजाबमधील विविध पक्षांनी निमंत्रण दिले आहे. पंजाबमद्ध्ये काही प्रमाणात आआपचा प्रभाव आहे. २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीत १३ खासदारांपैकी ४ खासदार आआपचे होते. अकाली दल + भाजप युतीचा पराभव निश्चित आहे. काँग्रेसचा विजय निश्चित आहे. परंतु आआप किती मते मिळवेल यावर अंतिम निकाल अवलंबून राहील. आआप अकाली दल + भाजप विरोधी मते घेणार हे निश्चित. आआप जितकी जास्त मते घेईल तितका काँग्रेसला तोटा होणार. परंतु आआप स्वबळावर बहुमत मिळविणार नाही हे नक्की. त्या निवडणुकीत प्रशांत किशोर कोणत्या पक्षासाठी काम करतात व त्या पक्षाची कामगिरी कशी होते त्यावर आपण त्यांच्याबद्दलचे अंतिम मत ठरवूया. पंजाबप्रमाणेच प्रशांत किशोरांना उ. प्र. मध्येही जोरदार मागणी आहे. प्रियांका वड्राला मुख्यमंत्रीपदाचा उमेदवार जाहीर करावे असे त्यांनी काँग्रेसला सुचविले आहे. तसे झाले तरी काँग्रेसच्या जागा फारशा वाढतील असे वाटत नाही. सध्या तिथे बसपचा जोर वाढू लागला आहे. काँग्रेस प्रियांकाला निवडणुकीत उतरविण्याचा धोका पत्करेल असे वाटत नाही. तिथेही प्रशांत किशोर ज्या पक्षाचा निवडणुक प्रचार सांभाळतील त्या पक्षाची कामगिरी बघून मगच मत ठरविता येईल. अवांतर - भारतीय राजकारणात वार्‍याची दिशा काही काळ ओळखणारे अनेक नेते होऊन गेले. १-२ निवडणुकीत त्यांचे अंदाज यशस्वी ठरले तरी नंतर ते अपयशी ठरले आहेत. याचे अजून एक उदाहरण म्हणजे जगजीवन राम. १९६९ मधील काँग्रेसच्या फुटीनंतर जगजीवन रामांनी सिंडीकेट गटाची साथ सोडून इंदिरा गांधींच्या इंडीकेट गटाला पाठिंबा दिला. १९७१ मध्ये लोकसभा निवडणुकीत इंदिरा गांधींना तब्बल ३५३ जागा मिळाल्याने जगजीवन रामांचा अंदाज अचूक ठरला. नंतर १९७७ मध्ये जनभावना ओळखून जगजीवन रामांनी इंदिरांजींची साथ सोडून स्वतःचा वेगळा पक्ष काढून जनता पक्षाबरोबर युती करून प्रचंड यश मिळविले व नंतर जनता पक्षात पक्ष विलीन करून स्वतःला मानाचे स्थान प्राप्त करून घेतले. "जनभावना अचूक ओळखणारा नेता" असे त्यावेळी वृत्तपत्रांनी जगजीवन रामांचे वर्णन केले होते. परंतु नंतर १९८० मध्ये जगजीवन रामांचे अंदाज साफ चुकून जनता पक्षाला जेमतेम ३१ जागा मिळाल्या. शेवटी १९८६ साली त्यांचे पूर्णपणे दुर्लक्षित अशा अवस्थेत निधन झाले. सारांश - कोणत्याही एका व्यक्तीला सदासर्वकाळ जनभावना समजतेच असे नाही.

अनुप ढेरे 21/04/2016 - 21:19
त्या निवडणुकीत प्रशांत किशोर कोणत्या पक्षासाठी काम करतात
माझ्या माहितीनुसार काँग्रेससाठी करतायत काम ते. पंजाब, युपी, गुजरात ते २०१९ एवढं असोसिएशन आहे अशी बातमी वाचलेली. किशोर यांची I-PAC ही नवी संस्था कॅप्टन अमरिंदरसिंग यांचा प्रचार करत आहे.

गॅरी ट्रुमन 11/05/2016 - 17:22
नरेंद्र मोदींनी केरळमध्ये प्रचारसभेत बोलताना केरळमधील आदिवासी समाजातील काही सामाजिक इंडीकेटर सोमालियापेक्षाही वाईट आहेत असे विधान केले.हे विधान कितपत बरोबर आहे हे मला माहित नाही. मला केरळमधील आदिवासी समाजाचे सोशल इंडिकेटर माहित नाहीत आणि सोमालियाचे तर त्याहूनही नाही. पण निवडणुकांच्या रणधुमाळीमध्ये असे वक्तव्य करणे भाजपला महागात पडू शकते. १९८७ च्या पश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणुकांच्या प्रचारादरम्यान राजीव गांधींनी कलकत्त्याला "dying city" असे म्हटले तर ७३ वर्षांच्या "वृध्द" ज्योती बसूंना निवृत्त करा असेही म्हटले होते. मला वाटते की राजीव गांधींची ही वक्तव्ये काँग्रेसला महागात पडली. बंगाली लोकांचे कलकत्त्यावर किती प्रेम असते हे वेगळे सांगायलाच नको. त्या निवडणुकांमध्ये काँग्रेसचा विजय वगैरे काही होणारच नव्हता. पण पक्षाला २९४ पैकी अवघ्या ४० जागा मिळाल्या इतकीही वाईट अवस्था व्हायला नको होती. मोदींच्या दुबई आणि सौदी अरेबियातील भेटीपासून भाजपला केरळमध्ये आपले खाते खोलता येईल अशी आशा निर्माण झाली होती. त्याच काळात हे सोमालिया प्रकरण झाले आहे. आपले राज्य हे इतर राज्यांपेक्षा पुढे आहे याचा अभिमान मल्याळी लोकांना असतोच. मोदी जे काही म्हणाले आहेत ते केरळमधील आदिवासी समाजात सोशल इंडिकेटर वाईट आहेत असे म्हणाले आहेत.पण मिडिया आणि विरोधी पक्ष त्याचा प्रचार "मोदींनी केरळची तुलना सोमालियाशी केली" असा करूही लागले आहेत. निवडणुकांच्या काळात आपले वक्तव्य जाणीवपूर्वक मॅनिप्युलेट केले जाणार हे मोदींच्या लक्षात आले नाही की त्यामागेही कुठचातरी राजकीय डाव आहे हे समजायला मार्ग नाही.

श्रीगुरुजी 11/05/2016 - 19:55
नरेंद्र मोदींनी केरळमध्ये प्रचारसभेत बोलताना केरळमधील आदिवासी समाजातील काही सामाजिक इंडीकेटर सोमालियापेक्षाही वाईट आहेत असे विधान केले.
केरळमधील अर्भकांचा मृत्युदर (इन्फंट मोर्टॅलिटी रेट) या संदर्भात ते विधान होते. असल्या विधानांचा मतदानावर परीणाम होईल असे वाटत नाही. भाजपला तसेही केरळमध्ये फारसे मतदान होत नाही. पूर्वीच्या अनेक विधानसभा निवडणुकीत भाजपला मिळालेली मते ५-६ टक्क्यांच्या पुढे गेलेली नव्हती. मे २०१४ मधील लोकसभा निवडणुकीत मोदींचा चेहरा समोर असल्याने भाजपला १० टक्क्यांचा आकडा ओलांडता आला होता. यावेळीही भाजपला ६ ते १० टक्क्यांच्या दरम्यानच मते मिळतील. फरक इतकाच आहे की इतिहासात भाजपला केरळ विधानसभेत कधीही एकही उमेदवार निवडून आणता आला नव्हता. यावेळी भाजपला २-३ जागा मिळण्याची आशा आहे. अशा विधांनामुळे मतदानावर परीणाम होत नाही. २०१४ च्या विधानसभा निवडणुकीत शिवसेना, मनसे, राष्ट्रवादी इ. पक्षांनी महाराष्ट्र वि. गुजरात असा वाद निर्माण केला होता. परंतु त्याचा त्यांना काहीही फायदा झाला नव्हता. मोदींनी महाराष्ट्रातील प्रकल्प गुजरातला पळवून नेले, महाराष्ट्राच्या वाट्याचे पाणी गुजरातला वळविले, रिझर्व्ह बँक मुंबईतून गुजरातला हलविणार, अतिरेकी प्रशिक्षण केंद्र अलिबागहून गुजरातला हलविले इ. प्रचार सातत्याने सुरू होता. कोणत्याही निवडणुकीत असे भावनिक मुद्दे आणले जातात. बिहारमधील निवडणुकीतही असेच भावनिक मुद्दे प्रचारात आणले गेले होते. तिथेही भाजपच्या मतांवर परीणाम झाला नाही. परंतु अशा मुद्द्यांचा मतदानावर परीणाम होत नाही.

श्रीगुरुजी 12/05/2016 - 15:32
नरेंद्र मोदींनी केरळमध्ये प्रचारसभेत बोलताना केरळमधील आदिवासी समाजातील काही सामाजिक इंडीकेटर सोमालियापेक्षाही वाईट आहेत असे विधान केले.हे विधान कितपत बरोबर आहे हे मला माहित नाही. मला केरळमधील आदिवासी समाजाचे सोशल इंडिकेटर माहित नाहीत आणि सोमालियाचे तर त्याहूनही नाही. पण निवडणुकांच्या रणधुमाळीमध्ये असे वक्तव्य करणे भाजपला महागात पडू शकते.
गॅरीसाहेब, खालील पीडीएफ वाचा. http://www.jrsgis.com/articlefiles/Volume2issue123/JRSGIS12029.pdf Analyzing livelihood status of tribes in Attappady block, Kerala या नावाच्या या संशोधन ग्रंथात खालील परिच्छेद आहे. As we have taken the UNDP methodology for constructing human development indices for index of tribes in Attappady, we can compare the human development Indices of several groups with reference to the Human Development Indices of other countries which are also constructed with UNDP methodology. From this comparison, we can also information regarding the human development positions they hold and and whether they lag behind the average national human development indices or do etter than that of the national average. Further, we can place these three community's (Irula, Muduga, Kurumba) human development indices in a global scenario (Figure - 3). The HDI of tribes (0.370) is equal to the HDIs of some African countries (Ethiopia, Niger and Somalia etc.) which ranks 170 above in ranked by UNDP. The non-tribes of Kerala are far ahead in terms of HDI value (o.718) i.e., there is a wide disparity of inequality there exists in Human Development status of HDI (0.360) between tribes and non-tribes of Kerala especially in Attappady block. २०१४ मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या या संशोधन ग्रंथात केरळमधील अट्टापड्डी भागातील आदिवासी व गैरआदिवासी यांच्या वेगवेगळ्या विकास निर्देशांकाचा सविस्तर अभ्यास केलेला आहे. या भागातील आदिवासीचा मानवी विकास निर्देशांक इथिओपिआ, नायजर, सोमालिआ इ. देशांच्या मानवी विकास निर्देशांकाच्या बरोबरीचा आहे असा निष्कर्ष काढलेला आहे. मानवी विकास निर्देशांकावर आधारीत क्रमवारीत हे देश २०० देशांच्या यादीत जवळपास तळाला आहेत. International Journal of Advances in Remote sensing and GIS या अजून एका संकेतस्थळावर भारताच्या वेगवेगळ्या भागातील वेगवेगळ्या निर्देशांकाच्या अभ्यासावर आधारीत रिसर्च पेपर्स प्रसिद्ध केलेले आहेत. https://ipublishingjournals.wordpress.com/2015/05/ आधी दिलेल्या पीडीएफची लिंक या संकेतस्थळावर देखील आहे. ___________________________________________________________________ नरेंद्र मोदी केरळमधील सभेत जे म्हणाले ते चूक नव्हते. परंतु निवडणुकीतील प्रचार सभेत लोकांना हव्या असलेल्या मुद्द्यांवर बोलायचे असते. असले निर्देशांक व आकडेवारी मतदारांना प्रभावित करू शकत नाही.

गॅरी ट्रुमन 12/05/2016 - 16:00
लोक रिसर्च पेपर वाचून मतदान करायला जात नाहीत. मोदी म्हणाले ती गोष्ट खरी असेलही. मला केरळ आणि सोमालिया या दोन्ही ठिकाणचे सोशल इंडिकेटर माहित नाहीत. मोदींनी केलेल्या या वक्तव्याचा "मोदींनी केरळची तुलना सोमालियाशी केली" असा प्रचार होणार हे अगदी अपेक्षितच आहे.त्यातून मतदानावर किती परिणाम होईल हे माहित नाही पण मुद्दामून विरोधकांना आयते कोलीत का द्यायला हवे होते?

मार्मिक गोडसे 13/05/2016 - 11:18
नरेंद्र मोदी केरळमधील सभेत जे म्हणाले ते चूक नव्हते.
मोदी त्या सभेत काय बोलले? “Yahan Keral ki janjaati, janta, ST Scheduled Tribe, usmey jo child death ratio hai, Somalia se bhi sthiti khatarnaak hai… Abhi kuchh din pehle… media mein dardnaak chitra dekhney ko mila…Jo Communist party ka qila maana jaata hai, jahaan voh hamesha jeet-ti hai, us Peravoor mein Scheduled Tribe ke baalak koode ke dher mein bhojan talaash kar rahe hain, yeh media mein prakaashit hua hai,” Modi said. आदिवासी समाजातील सोशल इंडिकेटरची तुलना सोमलियाशी केली नाही. शिशू म्रुत्यु दराची तुलना सोमालियाशी केली होती. तेही केरळमधील एका आदिवासी भागातील जमतीचा उल्लेख करून. सोमालियाशीच का केली? मेळघाटातील आदिवासी शिशू म्रुत्यु दराशी का नाही केली? तुलना करायचीच होती तर संपुर्ण केरळ राज्याच्या सोशल इंडिकेटरची देशाच्या सोशल इंडिकेटरशी करायला हवी होती. सोयीचे घ्यायचे व लोकांची दिशाभूल करायची, वर त्यांच्या चूकीचे समर्थनही करायचे.

अर्धवटराव 13/05/2016 - 12:42
जे मोदिवचन तुम्ही टंकलय तसच जर मोदि बोलले असतील तर त्यात आक्षेपार्ह काय आहे कळलं नाहि.

मार्मिक गोडसे 13/05/2016 - 14:21
जे मोदिवचन तुम्ही टंकलय तसच जर मोदि बोलले असतील तर त्यात आक्षेपार्ह काय आहे कळलं नाहि.
माझ्या वरील प्रतिसादात थोडक्यात सांगितले आहे. एक तर मिडियाने छापलेल्या कुठल्याश्या एका चित्रावरून सगळे अंदाजपंचे ठोकून द्यायचे, आकडेवारीचा पत्ता नाही.तुलना करताना आकडेवारी तरी द्यायची ना? मुख्य म्हणजे केरळातील ज्या जमातीतील बालमृत्यु दर मोदींना सोमालियातील बालमृत्यु दरापेक्षा धोकादायक वाटतो तोही प्रत्यक्षात तसा नाही ही वस्तुस्थीती आहे, परंतू खोटं बोल पण रेटून बोल ही सवय सुटनार नाही.

श्रीगुरुजी 13/05/2016 - 15:05
एक तर मिडियाने छापलेल्या कुठल्याश्या एका चित्रावरून सगळे अंदाजपंचे ठोकून द्यायचे, आकडेवारीचा पत्ता नाही.तुलना करताना आकडेवारी तरी द्यायची ना? मुख्य म्हणजे केरळातील ज्या जमातीतील बालमृत्यु दर मोदींना सोमालियातील बालमृत्यु दरापेक्षा धोकादायक वाटतो तोही प्रत्यक्षात तसा नाही ही वस्तुस्थीती आहे, परंतू खोटं बोल पण रेटून बोल ही सवय सुटनार नाही.
मिडियाने चित्रबित्र कोठेही छापलेले नाही. संयुक्त राष्ट्रसंघ व अनेक गैरसरकारी संस्था अशा तर्‍हेचा अभ्यास व संशोधन करून निष्कर्ष काढत असतात. विद्यावाचस्पती मिळविलेले अनेक विद्यार्थी देखील आपल्या प्रबंधासाठी असा अभ्यास करतात. हे निष्कर्ष माध्यमांनी काढलेले नसून अभ्यास करून काढलेले निष्कर्ष आहेत. यात अंदाजपंचे असे काहीही ठोकलेले नाही. जो आहे तो केवळ तुमचा पूर्वग्रह आहे. मोदींनी काहीही केलं तरी त्याला रेटून शिव्या घाल ही काहीजणांची सवय सुटणार नाही.

मार्मिक गोडसे 13/05/2016 - 16:28
मिडियाने चित्रबित्र कोठेही छापलेले नाही.
मोदी काय म्हणाले ते नीट वाचा.
Abhi kuchh din pehle… media mein dardnaak chitra dekhney ko mila…Jo Communist party ka qila maana jaata hai, jahaan voh hamesha jeet-ti hai, us Peravoor mein Scheduled Tribe ke baalak koode ke dher mein bhojan talaash kar rahe hain, yeh media mein prakaashit hua hai,” Modi said.
हे खोटं आहे काय? मोदींनी कोणतीही आकडेवारी दिलेली नाही किंवा अभ्यासलेली नाही. अभ्यासली असती तर असे अंदाजपंचे ठोकले नसते. आपले पंतप्रधान खोटारडे आहेत हे सांगायला लाज वाटते का? खालील लिंकमध्ये मोदींनी अभ्यासलेला फोटो, तोडलेले तारे, सोमालीया केरळ तुलना सगळे काही आहे. http://indianexpress.com/article/explained/narendra-modi-somalia-comment-india-kerala-oommen-chandy-pomonemodi-2795973/ .

श्रीगुरुजी 13/05/2016 - 20:12
काय चाललंय हे? आधीच्या प्रतिसादात लिहिलंत की मोदींनी "शिशू म्रुत्यु दराची तुलना सोमालियाशी केली होती. तेही केरळमधील एका आदिवासी भागातील जमतीचा उल्लेख करून.". त्या आदिवासी जमातींबद्दल जो संशोधन प्रबंध आहे त्यात त्या आदिवासींच्या विकास निर्देशांकाची तुलना सोमालियाशी व इतर काही गरीब व मागासलेल्या आफ्रिकन देशांशी केली आहे. मी त्या प्रबंधाची लिंक दिली होती. तुम्ही तो प्रबंध न वाचतात मोदींना दूषणे दिली होती. त्याचा उल्लेख मी दुसर्‍या प्रतिसादात केल्यावर तुमच्या प्रतिसादात आता वेगळाच उल्लेख आहे. तुमच्या प्रतिसादातील वाक्यांनुसार - "आदिवासी बालके कचर्‍याच्या ढिगात अन्न शोधताना दिसल्याचे एक चित्र माध्यमात आले आहे". - असे मोदी बोलले होते. जे माध्यमातून छापून आलं त्याचाच मोदींनी उल्लेख केला, जे संशोधन प्रबंधात दिलेलं आहे त्याचाच मोदींनी उल्लेख केला. यात अंदाजपंचे काय आहे? यात काय ठोकले आहे? यात कोणते तारे तोडले आहेत? तुम्हाला मोदी आवडत नाहीत. त्यामुळे मोदी काय बोलले ते न वाचता, त्याचा अभ्यास न करता, आपण काय लिहितो आहोत ते न वाचता व न समजता, दिलेल्या लिंक्स न वाचता निव्वळ मोदीद्वेषातूनच असे द्वेषी प्रतिसाद येतात.

मार्मिक गोडसे 13/05/2016 - 21:28
काय चाललंय हे? आधीच्या प्रतिसादात लिहिलंत की मिडियाने चित्रबित्र कोठेही छापलेले नाही. मी लिंक दिली ज्याने तुमचे सगळे दावे फोल ठरल्यावर म्हणता,जे माध्यमातून छापून आलं त्याचाच मोदींनी उल्लेख केला . मोदींनी तुम्ही म्हणता त्या संशोधन प्रबंधाचा उल्लेख कुठेही केला नाही. बिनधास्त ठोकून देता राव.
यात अंदाजपंचे असे काहीही ठोकलेले नाही. जो आहे तो केवळ तुमचा पूर्वग्रह आहे. मोदींनी काहीही केलं तरी त्याला रेटून शिव्या घाल ही काहीजणांची सवय सुटणार नाही.
मी कुठे शिवी दिली ते दाखवून द्या. पूर्वग्रह व भयगंडाने तुम्हाला पछाडलेय त्यामुळे तुमचा तोल जातोय. मी विद्यमान सरकारच्या चांगल्या निर्णयाचे स्वागतही केले आहे. नसेल वाचले तर लिन्कही देईन. काहीही खोटेनाटे आरोप करू नका.

श्रीगुरुजी 14/05/2016 - 12:35
केरळमधील आदिवासी समाजातील विकास निर्देशांक या विषयावर तुमचा सगळ्यात पहिला प्रतिसाद -
एक तर मिडियाने छापलेल्या कुठल्याश्या एका चित्रावरून सगळे अंदाजपंचे ठोकून द्यायचे, आकडेवारीचा पत्ता नाही.तुलना करताना आकडेवारी तरी द्यायची ना? मुख्य म्हणजे केरळातील ज्या जमातीतील बालमृत्यु दर मोदींना सोमालियातील बालमृत्यु दरापेक्षा धोकादायक वाटतो तोही प्रत्यक्षात तसा नाही ही वस्तुस्थीती आहे, परंतू खोटं बोल पण रेटून बोल ही सवय सुटनार नाही.
त्यावर माझा प्रतिसाद -
मिडियाने चित्रबित्र कोठेही छापलेले नाही. संयुक्त राष्ट्रसंघ व अनेक गैरसरकारी संस्था अशा तर्‍हेचा अभ्यास व संशोधन करून निष्कर्ष काढत असतात. विद्यावाचस्पती मिळविलेले अनेक विद्यार्थी देखील आपल्या प्रबंधासाठी असा अभ्यास करतात. हे निष्कर्ष माध्यमांनी काढलेले नसून अभ्यास करून काढलेले निष्कर्ष आहेत. यात अंदाजपंचे असे काहीही ठोकलेले नाही.
त्यावर तुमचा प्रतिसाद व त्यात विकास निर्देशांक व आकडेवारी याऐवजी एका भलत्याच विषयावरील चित्राचा उल्लेख -
Abhi kuchh din pehle… media mein dardnaak chitra dekhney ko mila…Jo Communist party ka qila maana jaata hai, jahaan voh hamesha jeet-ti hai, us Peravoor mein Scheduled Tribe ke baalak koode ke dher mein bhojan talaash kar rahe hain, yeh media mein prakaashit hua hai,” Modi said.
म्हणजे आपण बोलत होतो तो विषय होता केरळमधील आदिवासी समाजाच्या विकास निर्देशांकाची आकडेवारी व त्या संदर्भात माध्यमांनी काहीतरी चित्र प्रसिद्ध केले आहे व त्यावर विसंबून मोदी खोटे बोलले असा तुमचा दावा होता. त्यासंबंधात माध्यमांनी चित्र वगैरे काहीही प्रसिद्ध केलेले नाही. परंतु या विषयावर काही संशोधकांनी एक प्रबंध प्रसिद्ध केला आहे व मोदी जे म्हणाले तोच निष्कर्ष त्यात काढला आहे असे मी सांगितले. त्यावर तुमच्या पुढच्या प्रतिसादात माध्यमात प्रसिद्ध झालेल्या एका वेगळ्याच चित्राचा तुम्ही उल्लेख केला ज्यात आदिवासी समाजातील मुले कचर्‍याच्या ढिगात अन्न शोधताना दाखविली होती. काय चाललंय हे? आधीच्या प्रतिसादात लिहिलंत की मिडियाने चित्रबित्र कोठेही छापलेले नाही. मी लिंक दिली ज्याने तुमचे सगळे दावे फोल ठरल्यावर म्हणता,जे माध्यमातून छापून आलं त्याचाच मोदींनी उल्लेख केला . मोदींनी तुम्ही म्हणता त्या संशोधन प्रबंधाचा उल्लेख कुठेही केला नाही. बिनधास्त ठोकून देता राव. आदिवासींच्या विकास निर्देशांकासंबंधीच्या आकडेवारीचे चित्र आणि कचर्‍याच्या ढिगात अन्न शोधणार्‍या मुलांचे चित्र ही दोन्ही चित्रे एकच असतात का?

मार्मिक गोडसे 14/05/2016 - 16:22
माझा पहीला प्रतिसाद- नरेंद्र मोदी केरळमधील सभेत जे मार्मिक गोडसे - Fri, 13/05/2016 - 11:18
नरेंद्र मोदी केरळमधील सभेत जे म्हणाले ते चूक नव्हते.
मोदी त्या सभेत काय बोलले? “Yahan Keral ki janjaati, janta, ST Scheduled Tribe, usmey jo child death ratio hai, Somalia se bhi sthiti khatarnaak hai… Abhi kuchh din pehle… media mein dardnaak chitra dekhney ko mila…Jo Communist party ka qila maana jaata hai, jahaan voh hamesha jeet-ti hai, us Peravoor mein Scheduled Tribe ke baalak koode ke dher mein bhojan talaash kar rahe hain, yeh media mein prakaashit hua hai,” Modi said. आदिवासी समाजातील सोशल इंडिकेटरची तुलना सोमलियाशी केली नाही. शिशू म्रुत्यु दराची तुलना सोमालियाशी केली होती. तेही केरळमधील एका आदिवासी भागातील जमतीचा उल्लेख करून. सोमालियाशीच का केली? मेळघाटातील आदिवासी शिशू म्रुत्यु दराशी का नाही केली? तुलना करायचीच होती तर संपुर्ण केरळ राज्याच्या सोशल इंडिकेटरची देशाच्या सोशल इंडिकेटरशी करायला हवी होती. सोयीचे घ्यायचे व लोकांची दिशाभूल करायची, वर त्यांच्या चूकीचे समर्थनही करायचे. त्यामुळे तुम्ही केलेला पहीला दावा चुकीचा आहे. माझा दुसर प्रतिसाद- जे मोदिवचन तुम्ही टंकलय तसच मार्मिक गोडसे - Fri, 13/05/2016 - 14:21
जे मोदिवचन तुम्ही टंकलय तसच जर मोदि बोलले असतील तर त्यात आक्षेपार्ह काय आहे कळलं नाहि.
माझ्या वरील प्रतिसादात थोडक्यात सांगितले आहे. एक तर मिडियाने छापलेल्या कुठल्याश्या एका चित्रावरून सगळे अंदाजपंचे ठोकून द्यायचे, आकडेवारीचा पत्ता नाही.तुलना करताना आकडेवारी तरी द्यायची ना? मुख्य म्हणजे केरळातील ज्या जमातीतील बालमृत्यु दर मोदींना सोमालियातील बालमृत्यु दरापेक्षा धोकादायक वाटतो तोही प्रत्यक्षात तसा नाही ही वस्तुस्थीती आहे, परंतू खोटं बोल पण रेटून बोल ही सवय सुटनार नाही. हा प्रतिसाद अर्धवटरावांकरता होता. तुम्हीच त्यावर खालील उपप्रतिसाद दिला. एक तर मिडियाने छापलेल्या श्रीगुरुजी - Fri, 13/05/2016 - 15:05 मिडियाने चित्रबित्र कोठेही छापलेले नाही. संयुक्त राष्ट्रसंघ व अनेक गैरसरकारी संस्था अशा तर्‍हेचा अभ्यास व संशोधन करून निष्कर्ष काढत असतात. विद्यावाचस्पती मिळविलेले अनेक विद्यार्थी देखील आपल्या प्रबंधासाठी असा अभ्यास करतात. हे निष्कर्ष माध्यमांनी काढलेले नसून अभ्यास करून काढलेले निष्कर्ष आहेत. यात अंदाजपंचे असे काहीही ठोकलेले नाही. जो आहे तो केवळ तुमचा पूर्वग्रह आहे. मोदींनी काहीही केलं तरी त्याला रेटून शिव्या घाल ही काहीजणांची सवय सुटणार नाही. माझा तिसरा प्रतिसाद - मिडियाने चित्रबित्र कोठेही मार्मिक गोडसे - Fri, 13/05/2016 - 16:28
मिडियाने चित्रबित्र कोठेही छापलेले नाही.
मोदी काय म्हणाले ते नीट वाचा.
Abhi kuchh din pehle… media mein dardnaak chitra dekhney ko mila…Jo Communist party ka qila maana jaata hai, jahaan voh hamesha jeet-ti hai, us Peravoor mein Scheduled Tribe ke baalak koode ke dher mein bhojan talaash kar rahe hain, yeh media mein prakaashit hua hai,” Modi said.
हे खोटं आहे काय? मोदींनी कोणतीही आकडेवारी दिलेली नाही किंवा अभ्यासलेली नाही. अभ्यासली असती तर असे अंदाजपंचे ठोकले नसते. आपले पंतप्रधान खोटारडे आहेत हे सांगायला लाज वाटते का? खालील लिंकमध्ये मोदींनी अभ्यासलेला फोटो, तोडलेले तारे, सोमालीया केरळ तुलना सगळे काही आहे. http://indianexpress.com/article/explained/narendra-modi-somalia-comment.. आता माझ्या कोणत्या प्रतिसादात मी केरळमधील आदिवासी समाजातील विकास निर्देशांकावर चर्चा करत होतो हे दाखवा. काहीही खोटे आरोप करयची सवयच आहे तुम्हाला. आणि ते तुम्ही माझ्यावर मोदींना शिवी दिल्याचा आरोप केला होता त्याचेही उत्तर द्या.

श्रीगुरुजी 14/05/2016 - 23:15
आदिवासी समाजातील सोशल इंडिकेटरची तुलना सोमलियाशी केली नाही. शिशू म्रुत्यु दराची तुलना सोमालियाशी केली होती. तेही केरळमधील एका आदिवासी भागातील जमतीचा उल्लेख करून. सोमालियाशीच का केली? मेळघाटातील आदिवासी शिशू म्रुत्यु दराशी का नाही केली? तुलना करायचीच होती तर संपुर्ण केरळ राज्याच्या सोशल इंडिकेटरची देशाच्या सोशल इंडिकेटरशी करायला हवी होती. सोयीचे घ्यायचे व लोकांची दिशाभूल करायची, वर त्यांच्या चूकीचे समर्थनही करायचे. त्यामुळे तुम्ही केलेला पहीला दावा चुकीचा आहे.
मी दिलेली पीडीएफ तुम्ही अजूनही वाचलेली नाही व न वाचताच अपुर्‍या माहितीवर प्रतिसाद देणे सुरू आहे. आरोग्य, शिशू मृत्यु दर, शिक्षण, आर्थिक स्थिती इ. घटक आदिवासींच्या विकास निर्देशांकाचाच भाग आहेत. सोमालियाशी तुलना का केली, मेळघाटाशी का केली नाही असल्या खुसपटांना काहीही अर्थ नाही. समजा मेळघाटाशी तुलना केली असती तर बस्तर जिल्ह्यातल्या आदिवासींशी का केली नाही असे खुसपट निघाले असते. एखाद्याच्या बाबतीत काहीतरी खोट काढायची असेल तर असली खुसपटे काढली जातात.
हे खोटं आहे काय? मोदींनी कोणतीही आकडेवारी दिलेली नाही किंवा अभ्यासलेली नाही. अभ्यासली असती तर असे अंदाजपंचे ठोकले नसते. आपले पंतप्रधान खोटारडे आहेत हे सांगायला लाज वाटते का? खालील लिंकमध्ये मोदींनी अभ्यासलेला फोटो, तोडलेले तारे, सोमालीया केरळ तुलना सगळे काही आहे.
केरळमधील आदिवासींच्या विकास निर्देशांकाचा अभ्यास या क्षेत्रातील जाणकारांनी पूर्वीच केलेला आहे. मोदी जे म्हणाले त्यात नवीन काहीही नाही. खालील वृत्तांत वाचा (धन्यवाद गॅरी). http://timesofindia.indiatimes.com/elections-2016/kerala-elections-2016/news/Former-Kerala-chief-minister-VS-Achuthanandan-used-Somalia-analogy-too/articleshow/52248601.cms?from=mdr जे मोदींनी सांगितले तेच केरळचे माजी मुख्यमंत्री मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे अच्युतानंदन यांनी ३ वर्षांपूर्वीच सांगितले होते. अच्युतानंदनही मोदींप्रमाणेच "खोटारडे" (!) आहेत असा तुमचे ठाम मत असेल तर मात्र नाईलाज आहे. टाइम्स ऑफ इंडियातील या वृत्तांतातील काही वाक्ये - The Somalia remark upset many Keralites, who saw it as an insult to Malayalee pride.This, despite the fact that a 2014 study by scholars of Chittur College, Palakkad, had analysed the livelihood status of tribes in Attapadi block and found that the human development indices (HDI) of this tribal block and countries like Somalia are almost similar. Factually speaking, Modi perhaps wasn't off the mark.The Chittur College study said the development indices of the Irula, Muduga and Kurumba tribals of Attapadi were similar to countries like Somalia. Child rights activist Rajendra Prasad said Modi's remark had a reason. Successive UDF and LDF governments have done nothing in the region. "The conditions are akin to what exist in an impoverished African country," he said. In three years 595 infants have died here and nothing has moved despite the government announcing a Rs 400-crore package for the region two years ago. या विषयावर संशोधन करून प्रबंध लिहिणारे संशोधक, केरळचे माजी मुख्यमंत्री अच्युतानंदन, टाइम्स ऑफ इंडिया इ. मोदींप्रमाणेच खोटारडे असले पाहिजेत. नाही का?
आता माझ्या कोणत्या प्रतिसादात मी केरळमधील आदिवासी समाजातील विकास निर्देशांकावर चर्चा करत होतो हे दाखवा.
काय हे? तुम्हीच ही चर्चा सुरू केलीत आणि विकास निर्देशांकाचे चित्र न दाखविता कचर्‍यात अन्न शोधणार्‍या मुलांच्या चित्राचा संदर्भ दिलात. आपले सर्व प्रतिसाद सुरवातीपासून नीट वाचा, म्हणजे त्यातील विसंगती व विरोधाभास लक्षात येईल.
काहीही खोटे आरोप करयची सवयच आहे तुम्हाला. आणि ते तुम्ही माझ्यावर मोदींना शिवी दिल्याचा आरोप केला होता त्याचेही उत्तर द्या.
आपले पंतप्रधान खोटारडे आहेत हे सांगायला लाज वाटते का? हे तुमचेच वाक्य आहे ना?

मार्मिक गोडसे 15/05/2016 - 12:34
आपले पंतप्रधान खोटारडे आहेत हे सांगायला लाज वाटते का? हे तुमचेच वाक्य आहे ना?
आपले पंतप्रधान खोटारडे आहेत हे सांगायला लाज वाटते का? ह्या तुम्ही ठळक केलेल्या वाक्यातील कोणता शब्द तुम्हाला शिवी म्हणून वाटतो? मिपावरील माझा एकतरी असा प्रतिसाद दाखवा ज्यात मी थेट मोदींचे नाव घेतले आहे व पुर्वग्रहाने किंवा मोदीद्वेषाने लिहिले आहे. मला भाटगीरी करायला जमत नाही. ज्यांना मी माझे अमुल्य मत देवून देशाचा गाडा हाकायला दिला आहे तो ते काम सोडून भलतेच वेडेचाळे करत असेल तर त्यावर मला बोलण्याचा अधिकार आहे. शिव्या देणे किंवा दारावर जाऊन थूंकणे हे भ्याड लोकांचे काम आहे. प्रथम तुमचे ते 'सोशल इंडिकेटरचे' तुणतुणं बंद करा. मी चर्चा सोशल इंडिकेटरवर करतच नव्ह्तो, हे वर सांगूनही तुमचं तुणतुणं चालूच. मोदींचे केरळ मधील भाषण नीट ऐका हिंदी नसेल समजत (समजत असती तर असा निरर्थक वाद घातलाच नसता) तर मल्याळममधेही ऐकायची सोय केली आहे, दुभाषी ठेवून. त्यात मोदींनी तुम्ही म्ह्णता तशी त्या आदिवासींच्या विकास निर्देशांकाची तुलना सोमालियाशी व इतर काही गरीब व मागासलेल्या आफ्रिकन देशांशी केलेली नाही. हां, आपल्या देशाच्या बेरोजगाराची तुलना केरळच्या बेरोजगारीशी केली आहे. आणी मोदींना केरळातील ज्या जमातीतील बालमृत्यु दर सोमालियातील बालमृत्यु दरापेक्षा भयानक वाटला त्याची आकडेवारी भाषणात दिलेली नाही. मोघम ठोकून दिले आहे. प्रत्यक्षात सोमालियात बालम्रूत्युचे प्रमाण १००० मधे ९० असे आहे, तर मोदी म्हणतात त्या केरळमधील आदिवासी जमातीत बालमृत्युचे प्रामाण १००० मधे ६५. ह्याचा अर्थ मोदी म्हणतात त्याप्रमाणे सोमालियापेक्षा परिस्थीती भयानक नाही हे सिद्ध होते व मोदी खोटं बोलतात हेही दिसून येते.

श्रीगुरुजी 15/05/2016 - 15:03
आपले पंतप्रधान खोटारडे आहेत हे सांगायला लाज वाटते का? ह्या तुम्ही ठळक केलेल्या वाक्यातील कोणता शब्द तुम्हाला शिवी म्हणून वाटतो?
ज्या व्यक्तीने सत्यपरिस्थितीचा उल्लेख केलेला आहे त्याचा उल्लेख खोटारडा असा करणे हे कौतुक करण्यासारखे आहे का?
मिपावरील माझा एकतरी असा प्रतिसाद दाखवा ज्यात मी थेट मोदींचे नाव घेतले आहे व पुर्वग्रहाने किंवा मोदीद्वेषाने लिहिले आहे.
मोदींनी सत्यपरिस्थिती सांगितलेली असताना आधीच्या प्रतिसादात त्यांचा खोटारडा असा उल्लेख केला होता आणि या प्रतिसादातही "मोदी खोटं बोलतात" असा उल्लेख आहे. या प्रतिसादातील "ज्यांना मी माझे अमुल्य मत देवून देशाचा गाडा हाकायला दिला आहे तो ते काम सोडून भलतेच वेडेचाळे करत असेल तर त्यावर मला बोलण्याचा अधिकार आहे." हे वाक्यही मोदींच्याच संबंधात आहे.
प्रथम तुमचे ते 'सोशल इंडिकेटरचे' तुणतुणं बंद करा. मी चर्चा सोशल इंडिकेटरवर करतच नव्ह्तो, हे वर सांगूनही तुमचं तुणतुणं चालूच. मोदींचे केरळ मधील भाषण नीट ऐका हिंदी नसेल समजत (समजत असती तर असा निरर्थक वाद घातलाच नसता) तर मल्याळममधेही ऐकायची सोय केली आहे, दुभाषी ठेवून. त्यात मोदींनी तुम्ही म्ह्णता तशी त्या आदिवासींच्या विकास निर्देशांकाची तुलना सोमालियाशी व इतर काही गरीब व मागासलेल्या आफ्रिकन देशांशी केलेली नाही. हां, आपल्या देशाच्या बेरोजगाराची तुलना केरळच्या बेरोजगारीशी केली आहे. आणी मोदींना केरळातील ज्या जमातीतील बालमृत्यु दर सोमालियातील बालमृत्यु दरापेक्षा भयानक वाटला त्याची आकडेवारी भाषणात दिलेली नाही. मोघम ठोकून दिले आहे. प्रत्यक्षात सोमालियात बालम्रूत्युचे प्रमाण १००० मधे ९० असे आहे, तर मोदी म्हणतात त्या केरळमधील आदिवासी जमातीत बालमृत्युचे प्रामाण १००० मधे ६५. ह्याचा अर्थ मोदी म्हणतात त्याप्रमाणे सोमालियापेक्षा परिस्थीती भयानक नाही हे सिद्ध होते व मोदी खोटं बोलतात हेही दिसून येते.
परत तेच! नवजात अर्भक मृत्यु दर हा घटक हा विकास निर्देशांकाचाच एक भाग आहे. एखादा विद्यार्थी मॅट्रिक पास झाला असे सांगितले तर तो त्या परीक्षेतील गणित, शास्त्र, इतिहास इ. सर्व विषयात पास झाला असा त्याचा अर्थ असतो. हे सर्व विषय मॅट्रिकच्या परीक्षेचाच भाग आहेत. तो मॅट्रिक पास झाला असला तरी तो मुद्दा नसून तो गणितात नापास झाला असे कोणी म्हटले तर ते अत्यंत हास्यास्पद होईल. हेही तसेच आहे.

मार्मिक गोडसे 15/05/2016 - 20:58
ज्या व्यक्तीने सत्यपरिस्थितीचा उल्लेख केलेला आहे त्याचा उल्लेख खोटारडा असा करणे हे कौतुक करण्यासारखे आहे का?
प्रत्यक्षात सोमालियात बालम्रूत्युचे प्रमाण १००० मधे ९० असे आहे, तर मोदी म्हणतात त्या केरळमधील आदिवासी जमातीत बालमृत्युचे प्रामाण १००० मधे ६५. ह्याचा अर्थ मोदी म्हणतात त्याप्रमाणे सोमालियापेक्षा परिस्थीती भयानक नाही ही सत्यपरिस्थीती मोदींनी आपल्या भाषणात मांडली का? नाही ना? मग मी त्यांचे का कौतूक करायचे? खोटारडेपणा सिद्ध करणे म्हणजे शिवी देणे हे नवीनच समजले. पुन्हा सांगतो मोदींचे भाषण नीट ऐका.

श्रीगुरुजी 16/05/2016 - 15:33
वरील प्रतिसादावरून मला एक पूर्वीची घटना आठवली. १९९६ मध्ये अमेरिकेतील अ‍ॅटलांटा शहरात शताब्दी ऑलिंपिक स्पर्धा होणार होत्या. त्यासाठी शहरात जोरदार तयारी सुरू होती. विमानतळाचे सुशोभीकरण, विमानतळावर नवीन टर्मिनल्स निर्माण करणे, नवीन रस्ते, आधी असलेले रस्ते रूंदीकरण, नवीन वाहनतळ इ. अनेक कामे अहोरात्र सुरू होती. स्पर्धा सुरू होण्याच्या काही महिने आधी एका वृत्तवाहिनीने अमेरिकेतील सर्वाधिक गुन्हेगारी असलेली १० शहरे असा एक वृतांत सादर केला. त्या १० शहरात प्रथम क्रमांकावर अ‍ॅटलांटाचे नाव होते. तो वॄतांत पाहिल्यावर शहरात खळबळ माजली. त्या वृत्तांतावर वृत्तवाहिन्यांनी अ‍ॅटलांटा महापौरांची प्रतिक्रिया विचारल्यावर त्यांनी संतापाने सांगितले, "हा वृत्तांत खोटा आहे. अशा वृत्तांतामुळे अ‍ॅटलांटाची बदनामी होऊन ऑलिंपिक स्पर्धांवर नकारात्मक परीणाम होईल. सर्वाधिक गुन्हेगारी असलेले प्रथम क्रमांकाचे शहर अ‍ॅटलांटा नसून न्यू ऑरलिन्समध्ये सर्वाधिक गुन्हेगारी आहे. अ‍ॅटलांटा दुसर्‍या क्रमांकावर आहे." हे ऐकल्यावर मला हसावे का रडावे तेच कळेना. महापौरांच्या दाव्यानुसार अ‍ॅटलांटात सर्वाधिक गुन्हेगारी नसून अ‍ॅटलांटा तब्बल दुसर्‍या क्रमांकावर आहे. अजून एक प्रत्यक्ष उदाहरण - एका अभ्यासक्रमाच्या प्रथम वर्षाच्या परीक्षेत पहिल्या सत्रात १० विषय होते. दुसर्‍या सत्राचा निकाल अजून लागलेला नव्हता. दुसर्‍या वर्षात (म्हणज तिसर्‍या सत्रात) काही विशिष्ट विषय निवडताना पहिल्या सत्राचे गुण पाहून मगच ते विषय निवडता येत असत. माझ्या ओळखीच्या दोघांमध्ये एकजण १० पैकी ६ विषयात अनुत्तीर्ण होता तर दुसरा १० पैकी ७ विषयात अनुत्तीर्ण होता. दोघांनाही तिसर्‍या सत्रात एक विशिष्ट विषय निवडायचा होता. परंतु त्या विषयाचे विभागप्रमुख यांच्या पहिल्या सत्राच्या कामगिरीमुळे दोघांनाही तो विषय निवडू देण्यास अनुत्सुक होते. त्यांच्याशी बोलताबोलता पहिला विद्यार्थी म्हणाला "सर, त्याचे पहिल्या सत्रातले ७ विषय राहिलेत. माझे फक्त ६ च राहिलेत.". त्याच्या या दाव्यावर पुन्हा एकदा हसावे का रडावे ते कळेना. केरळमधील आदिवासींची अवस्था व सोमालियाशी तुलना यावर तावातावाने जे युक्तीवाद सुरू आहेत व मोदी खोटारडे आहेत असे बिनदिक्कतपणे बोलले जात आहे, ते वाचून मला वरील दोन प्रसंगाची आठवण झाली आणि पुन्हा एकदा हसावे का रडावे ते समजले नाही. केरळमधील आदिवासींची स्थिती भीषण आहे. माजी मुख्यमंत्री अच्युतानंदन यांनी देखील याची कबुली दिली होती. समाजशास्त्राच्या संशोधकांनी आदिवासींच्या जीवनाचा अभ्यास व संशोधन करून त्यांच्या विकास निर्देशांकाची तुलना इथिओपिआ, सोमालिया इ. देशांशी केली होती. मोदींनी त्याच वस्तुस्थितीचा उल्लेख केला असताना, 'मोदी खोटारडे आहेत', मोदींचा खोटारडेपणा सिद्ध झाला आहे' इ. व्यक्तिगत आरोप सुरू आहेत.

मार्मिक गोडसे 16/05/2016 - 19:17
प्रत्यक्षात सोमालियात बालम्रूत्युचे प्रमाण १००० मधे ९० असे आहे, तर मोदी म्हणतात त्या केरळमधील आदिवासी जमातीत बालमृत्युचे प्रामाण १००० मधे ६५. ह्याचा अर्थ मोदी म्हणतात त्याप्रमाणे सोमालियापेक्षा परिस्थीती भयानक नाही ही सत्यपरिस्थीती मोदींनी आपल्या भाषणात मांडली का?
गोंधळलेल्या मनस्थीतीमूळे माझ्या वरील प्रश्नाचे स्पष्टपणे उत्तर देता येत नसल्यामुळे, तुम्हाला हसावे का रडावे हा प्रश्न पडलाय. खरं बोला आणि मनसोक्त हसा किंवा रडा.

श्रीगुरुजी 16/05/2016 - 20:06
तुम्ही हसा अथवा रडा. मला काहीही फरक पडत नाही. मी सुरवातीपासून दिलेल्या लिंक्स वाचल्या असत्या तर तुमच्या सर्व प्रश्नांची उत्तरे सापडली असती. . दुर्दैवाने स्वतः कोणतेही वाचन करून माहिती मिळविण्यापेक्षा पूर्वीच्या एका प्रतिसादात दिलेल्या दोन हास्यास्पद उदाहरणांप्रमाणे तुमचे प्रतिसाद देणे सुरू आहे. मागेही एका धाग्यावर कच्च्या तेलाच्या संदर्भात तुमच्या प्रत्येक प्रतिसादात "केंद्र सरकारने राज्य सरकारांना अमुकतमुक आवाहन केले आहे का?" हे वाक्य असायचे. कसले आवाहन, काय आवाहन, असल्या आवाहनांचा काही उपयोग असतो का इ. गोष्टींचा विचार न करता आवाहन केले का, आवाहन केले का हे एकच पालुपद प्रत्येक प्रतिसादात होते. इथेही तसेच पालुपद सुरू आहे. वास्तव समजून घेतले नाही तर अशी पालुपदे प्रतिसादात येत राहतात. असो.

मार्मिक गोडसे 16/05/2016 - 22:42
पंतप्रधान केरळच्या सभेत जे काही खोटं बोलले त्यावर मी चर्चा करत होतो. परंतू तुमचं सारखं 'सोशल इंडिकेटर' आणि 'लिंका'चे तुणतुणे चालू होते. सगळं तुम्हाला समजत होतं, परंतू तुम्ही खोटं बोलण्यात पंतप्रधानांनाही मागे टाकले. आता राहीली गोष्ट तुमच्या 'त्या' धाग्यावरील चर्चेची. तिकडेही सरकार इंधनावर देत असलेलं अनुदान पॉझिटीव्ह आहे का निगेटीव्ह हे माहीत नसताना सारखं अनुदानाचं तुणतुणं लावलं होतं. बरंच सलत होतं वाटतं.

श्रीगुरुजी 17/05/2016 - 15:02
मला काहीच सलत नव्हतं. तुमच्या त्या 'आवाहनाच्या' निरर्थक पालुपदांचा कंटाळा आला होता. या धाग्यातही तेच सुरू आहे. अ‍ॅटलांटाच्या महापौरांनी जसे अत्यंत हास्यास्पद उत्तर दिले होते, इथे तुमचे तसेच सुरू आहे. एकतर स्वतःला काहीही माहिती नाही, दुसरा माहिती पुरवत आहे ती वाचायची इच्छा नाही, त्रयस्थाने पुरविलेली माहिती वाचायची नाही, स्वतःचा अभ्यास व वाचन शून्य, मनात बसलेली ठाम चुकीची मते, चुकीच्या मतांवर आधारीत निरर्थक पालुपदे आणि शेवटी दुसर्‍यांना शिव्या अशी तुमची मोड्युस ऑपरंडी आहे. चालू द्या.

मार्मिक गोडसे 17/05/2016 - 17:39
उसमे जो चाइल्ड डेथ रेशो है, सोमलिया से भी स्थीती खतरनाक है! - मोदी सोमालियापेक्षा स्थीती खराब नसतानाही मोदी खोटं बोलतात,वरील एका प्रतिसादात मी आकडेवारी दिली आहे. बाकी तुमच्या त्या लिंका गेल्या चुलीत. वरील विडीओ नीट ऐका, मी काय लिहीले ते नीट वाचा. उगाच फालतू तुलना करू नका. तुमच्या 'त्या' धाग्यावर दिसला तुमचा 'अभ्यास'. तुमची 'डाळ' शिजली तर नाहीच, पण अज्ञान उघडे पडून तुमचे हसू झाले. सरकार इंधनावर देत असलेलं अनुदान पॉझिटीव्ह आहे का निगेटीव्ह हे ही माहीत नसताना सारखं अनुदानाचं तुणतुणं लावलं होतं. अभ्यासाचा पत्ता नाही. माघार घ्यायची लाज वाटत होती. अजुनही खुमखुमी गेली नाही वाटतं? जो 'खोटं बोलणे' ह्या गुणविशेषाला शिवी समजतो त्याला काय कळणार आहे दुसर्‍याची मोड्युस ऑपरंडी?

श्रीगुरुजी 18/05/2016 - 15:14
अजूनही तेच निरर्थक पालुपद सुरू दिसतंय. "आवाहन केलं होतं का", "आवाहन केलं होतं का" या पूर्वीच्या निरर्थक पालुपदाप्रमाणे इथेही निरर्थक पालुपद सुरूच आहे. सात्विक संतापही वृद्धिंगत होताना दिसत आहे. समाजशास्त्रज्ञांनी स्वतःच्या अभ्यासाने व संशोधनाने जे सिद्ध केलं ते नाकारून आपले अज्ञान झाकण्यासाठी इतरांवर खोटारडेपणाचे आरोप सुरूच आहेत. चालू द्यात. लगे रहो.

मार्मिक गोडसे 18/05/2016 - 16:33
केरळमधील आदिवासी जमातीतील बालमृत्युचे प्रमाण ६५ आणि सोमालियातील बालमृत्युचे प्रमाण ९०, तब्बल २५ चा फरक असतानाही खुशाल हे प्रमाण सोमालियापेक्षा अधिक आहे असे म्ह्णायचे. एकाही समाजशास्त्रज्ञाने आकडेवारीने हे सिद्ध केलेले नाही. खरंच असे आकडे असते तर एव्हाना मोदी किंवा त्यांचे समर्थक गप्प बसले नसते. मोदी खोटं बोलत नाही असं तुम्हाला वाटत असेल,तर तुम्ही आकडे द्या आणि सिद्ध करा. ज्या विषयावर चर्चा चालू आहे, त्याचे उत्तर मिळत नाही तो पर्यंत तीच तीच वाक्ये पुन्हा पुन्हा वापरली जाणार. उत्तर देता येत नसल्यामुळे तुम्हाला ते पालुपद वाटते.

श्रीगुरुजी 18/05/2016 - 20:53
तुमचा अभ्यास व वाचन कमी आहे. तुमची स्वतःची काही ठाम पण चुकीची मते आहेत. त्या चुकीच्या मतांपलिकडे तुम्ही जाऊ शकत नाही. वाचन व अभ्यास वाढविला तर फरक पडू शकेल. पण ते होण्याची शक्यता कमी दिसते. मी दिलेल्या लिंक्स नीट वाचल्या तर तुमच्या मतात नक्कीच फरक पडेल. असो. या धाग्याचा आज शेवटचा दिवस आहे. उद्या निकाल असल्यामुळे नवीन धागा काढला आहे. त्यामुळे उद्यापासून या धाग्यावर कोणी फिरकणार नाही. हा प्रतिसाद १४७ वा प्रतिसाद आहे. आपले नेहमीचेच पालुपद वापरून अजून ३ प्रतिसाद दिलेत तर १५० चा आकडा गाठता येईल. लगे रहो.

अर्धवटराव 14/05/2016 - 00:52
मोदि नामक राजकारणी आवष्यक तेंव्हा खोटं नक्कीच बोलतो. पण इथे त्यांचा खोटेपणा किंवा आक्षेप घेण्यालायक काहिच दिसलं नाहि. असो.

श्रीगुरुजी 13/05/2016 - 15:01
आदिवासी समाजातील सोशल इंडिकेटरची तुलना सोमलियाशी केली नाही. शिशू म्रुत्यु दराची तुलना सोमालियाशी केली होती. तेही केरळमधील एका आदिवासी भागातील जमतीचा उल्लेख करून. सोमालियाशीच का केली? मेळघाटातील आदिवासी शिशू म्रुत्यु दराशी का नाही केली? तुलना करायचीच होती तर संपुर्ण केरळ राज्याच्या सोशल इंडिकेटरची देशाच्या सोशल इंडिकेटरशी करायला हवी होती. सोयीचे घ्यायचे व लोकांची दिशाभूल करायची, वर त्यांच्या चूकीचे समर्थनही करायचे.
मी वर दिलेल्या लिंकमधील रिसर्च रिपोर्ट न वाचतात पूर्वग्रहदूषित प्रतिसाद दिलेला आहे. संशोधन पेपर वाचल्यास बर्‍याच प्रश्नांची उत्तरे मिळतील. ज्या संशोधकांनी केरळमधील आदिवासींच्या जीवनाचा अभ्यास केला त्यात त्यांनी आदिवासींच्या आरोग्य, शिक्षण व स्टँडर्ड ऑफ लिव्हिंग या प्रमुख घटकांचा अभ्यास करून निष्कर्ष काढले आहेत. आरोग्याचा अभ्यास करताना life expectancy at birth या घटकाचा देखील अभ्यास केलेला आहे. नवजात अर्भकांचा मृत्यु दर हा याच घटकाचा भाग आहे. त्यांच्या अभ्यासानुसार आदिवासींच्या सरासरी आयुर्मर्यादेचा निर्देशांक फक्त ०.४६० इतका कमी आहे.

श्रीगुरुजी 11/05/2016 - 20:09
भरभर टंकन करण्याच्या नादात चूक झाली. ते नाव national marine police academy असे हवे होते. चुकीबद्दल क्षमस्व.

रमेश आठवले 11/05/2016 - 21:18
उत्तराखंड मधील घडामोडी यांचा उरलेल्या तीन राज्यातील मतदानावर काय परिणाम होईल यावर कोणी भाष्य करू शकेल का ? माझ्या मते सर्वोच न्यायालयाने उत्तराखंड मधील मतदान १० मे ऐवजी या तीन राज्यात १६ मे ला मतदान झाल्या नंतर आणि १९ तारखेच्या मतमोजणीच्या आधी म्हणजे १७ किंवा १८ मे ला करवले असते तर फार काही बिघडले नसते.

श्रीगुरुजी 12/05/2016 - 20:21
उत्तराखंड मधील घडामोडींच्या इतर राज्यातील मतदानावर अत्यल्प परीणाम होईल असे मला वाटते. या ५ राज्यांपैकी भाजपच्या दृष्टीने सर्वात महत्त्वाचे राज्य आहे आसाम. आसाममध्येच भाजपला सर्वाधिक जागा मिळविण्याची संधी आहे. इतर राज्यात भाजपला अत्यंत किरकोळ संधी आहे. आसाममधील मतदान एप्रिलमध्येच पूर्ण झाले आहे. त्यामुळे भाजपच्या दृष्टीने उत्तराखंडमधील घडामोडींचा फारसा परीणाम होणार नाही. उत्तराखंडमधील राष्ट्रपती राजवट उठविल्याने काँग्रेस व हरीश रावत यांच्या बाजूने सहानुभूती निर्माण होऊन त्याचा त्यांना फेब्रुवारी २०१७ मधील विधानसभा निवडणुकीत फायदा होईल व काँग्रेस त्याचा जास्तीतजास्त लाभ उठविण्यासाठी विधानसभा बरखास्त करण्याची शिफारस करून निवडणुक अलिकडे आणण्याचा प्रयत्न करेल असे बोलले जाते. मी याच्याशी सहमत नाही. त्याची कारणे म्हणजे, - अगदी उद्याच हरीश रावतांनी राजीनामा देऊन विधानसभा बरखास्तीची शिफारस केली तरी भारतात पावसाळ्यामुळे साधारणपणे १५ जून ते १५ सप्टेंबर या काळात मतदान घेतले जात नाही. त्यामुळे प्रत्यक्ष मतदान हे किमान ४ महिन्यांनंतर होईल व त्यावेळी तथाकथित सहानुभूतीची लाट ओसरलेली असेल. - उत्तराखंडमध्ये सुमारे दीड महिना राष्ट्रपती राजवट होती. त्यामुळे काम ठप्प झाले होते. हरीश रावत विधानसभा भंग करण्यापूर्वी काही लोकप्रिय योजना जाहीर करतील, आपल्याला हव्या त्या बदल्या करतील व त्यानंतरच विधानसभा भंग करू शकतील. अर्थात त्यासाठी त्यांना ऑगस्ट-सप्टेंबर पर्यंत वेळ आहे. - काँग्रेसचे सर्व आमदार विधानसभा बरखास्तीसाठी उत्सुक असतील असे वाटत नाही. त्यांना पक्षातूनच विरोध होऊ शकतो. - हरीश रावतांच्या लाचखोरीच्या दोन वेगवेगळ्या स्टिंग ऑपरेशनची चौकशी सुरू झाली आहे. त्यात ते अडकू शकतात व सावधगिरी म्हणून केंद्रीय नेतृत्व त्यांना दूर करू शकते. - एखाद्या राज्यात विधानसभेची मुदत संपण्यापूर्वी सरकार बरखास्त करणे किंवा तसे करण्याचा प्रयत्न करणे यामुळे त्या सरकारविषयी सहानुभूती निर्माण होतेच असे नाही. याची काही उदाहरणे - १) १९७७ मध्ये जनता पक्ष सत्तेवर आल्यावर तत्कालीन जनता सरकारने कॉंग्रेसशासित ९ राज्यांची सरकारे मुदतपूर्व बरखास्त केली होती. मुदतपूर्व निवडणुकीनंतर त्यापैकी ८ राज्यात जनता पक्ष सत्तेवर आला होता व तामिळनाडूत अद्रमुकला सत्ता मिळाली होती. २) १९८४ मध्ये एन टी रामारावांचे जेमतेम दीड वर्षांपूर्वी सत्तेवर आलेले सरकार काँग्रेसने उलथण्याचा प्रयत्न केल्यावर त्यांनी लोकमताचा अंदाज घेऊन पुन्हा सत्तेवर आल्यावर स्वतःच राजीनामा देऊन मुदतपूर्व निवडणुक घ्यायला लावली व इंदिरा काँग्रेसची देशभर लाट असताना सुद्धा पुन्हा एकदा तेलगू देसमला बहुमत मिळाले होते. एकंदरीत तेलगू देसमला सहानुभूतीच्या लाटेचा फायदा झालेला होता. ३) १९८९ मध्ये जवळपास कर्नाटकातील सव्वाचार वर्षे सत्तेवर असलेले बोम्मईंच्या नेतृत्वाखालील जनता पक्षाचे सरकार बरखास्त केल्यावर काही महिन्यांनी झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत बोफोर्समुळे कॉंग्रेसविरोधात लोकमत होते तरी कर्नाटकात काँग्रेसला बहुमत मिळाले होते. ४) बाबरी प्रकरणानंतर डिसेंबर १९९२ मध्ये तत्कालीन काँग्रेस सरकारने सुमारे पावणेतीन वर्षे सत्तेवर असलेली हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान येथील सरकारे बरखास्त केली होती. त्याचवेळी सुमारे दीड वर्षे सत्तेवर असलेले उ.प्र. मधील भाजपचे कल्याणसिंगांचे सरकार देखील बरखास्त केले होते. या सरकारांना बरखास्तीमुळे मिळालेल्या सहानुभूतीची लाट ओसरावी म्हणून काँग्रेसने १ वर्ष वाट पाहून डिसेंबर १९९३ मध्ये निवडणुक घेतल्यावर म.प्र. व हि.प्र. मध्ये काँग्रेसला बहुमत मिळाले, राजस्थानमध्ये भाजपने पुन्हा सत्ता मिळविली व उ.प्र. मध्ये भाजपचा आकडा २०९ वरून १७७ वर आला व बहुमत गमाविले. उ.प्र. मध्ये बसप व सप यांनी युती करूनसुद्धा त्यांना एकत्रित १७६ जागा मिळाल्या होत्या. नंतर काँग्रेसने पाठिंबा दिल्याने बसप व सप चे संयुक्त सर्कार सत्तेवर आले. म्हणजे या ४ पैकी २ राज्यात बरखास्त केलेल्या सरकारला सहानुभूती मिळाली नाही, एका सरकारला मिळाली व उ.प्र. मध्ये सुद्धा कल्याणसिंगांना सहानुभूती मिळाली असे म्हणता येईल. ५) १९९१ मध्ये हरयानातील ४ वर्षे पूर्ण केलेल्या लोकदलाचे सरकार बरखास्त केल्यावर झालेल्या निवडणुकीत काँग्रेसला बहुमत मिळाले होते. म्हणजेच लोकदलाला सरकारची बरखास्ती होऊनसुद्धा मतदारांची सहानुभूती मिळाली नव्हती. ६) १९८० मध्ये इंदिरा गांधी सत्तेवर आल्यावर त्यांनी विरोधकांची सरकारे असलेली आणि सुमारे अडीच-पावणेतीन वर्षे सत्तेवर असलेली ८-९ राज्यांची सरकारे बरखास्त केली होती. नंतरच्या मध्यावधी निवडणुकीत सर्व राज्यात इंदिरा कॉंग्रेसची सरकारे निवडून आली. एकंदरीत असे दिसते की एखादे सरकार स्थापन झाल्यावर साधारणपणे सुरवातीच्या २ वर्षांच्या काळात ते बरखास्त केले गेले तर त्या सरकारला नंतरच्या मध्यावधी निवडणुकीत मतदारांची सहानुभूती मिळते. परंतु ज्या सरकारची निम्म्याहून अधिक मुदत संपलेली आहे त्या सरकारला मतदारांची सहानुभूती मिळेलच असे दिसत नाही. हिमाचल प्रदेशमधील वर्तमान काँग्रेस सरकारची सुमारे सव्वाचार वर्षे संपलेली आहेत. तिथे काँग्रेसमध्ये मोठ्या प्रमाणात बंडखोरी झालेली असून जवळपास २५ टक्के आमदारांना निलंबित करण्यात आले आहे. आधीचे मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा व वर्तमान मुख्यमंत्री रावत यांची प्रतिमा चांगली नाही. त्यामुळे जरी उत्तराखंडमध्ये रावत सरकार उलथण्याचा प्रयत्न झाला असला तरी त्यांना जनतेची सहानुभूती मिळण्याची अत्यल्प शक्यता आहे. हे ओळखूनच हरीश रावत विधानसभा भंग करून मुदतपूर्व निवडणुक घेण्याची शक्यता वाटत नाही.

गॅरी ट्रुमन 12/05/2016 - 22:37
एकंदरीत असे दिसते की एखादे सरकार स्थापन झाल्यावर साधारणपणे सुरवातीच्या २ वर्षांच्या काळात ते बरखास्त केले गेले तर त्या सरकारला नंतरच्या मध्यावधी निवडणुकीत मतदारांची सहानुभूती मिळते.
हो बहुतांश वेळा असे बघायला मिळते. तरीही याला काही अपवाद आहेतच. तामिळनाडूमध्ये जानेवारी १९८९ मध्ये निवडणुक होऊन करूणानिधी मुख्यमंत्री झाले. चंद्रशेखर यांच्या केंद्र सरकारने त्यांचे राज्य सरकार ३१ जानेवारी १९९१ रोजी दोन वर्षात बरखास्त केले. पण त्याचा फायदा करूणानिधींना झाला नाही. उलट १९९१ च्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये द्रमुकचा अभूतपूर्व पराभव झाला. अर्थातच त्याला राजीव गांधींची तामिळनाडूतच प्रचारादरम्यान झालेल्या हत्येची पार्श्वभूमी नक्कीच होती. पण राजीव गांधी हयात असतानाही करूणानिधी मुख्यमंत्री झाल्यानंतर अवघ्या १० महिन्यातच लोकसभा निवडणुकांमध्ये द्रमुकचा जोरदार पराभव झाला होता. ३९ पैकी अवघी १ जागा द्रमुकला मिळाली होती. याचे कारण जानेवारी १९८९ मध्ये अण्णा द्रमुकमधील जयललिता आणि जानकी रामचंद्रन या दोन्ही गटांनी निवडणुक लढवली होती आणि जानकी रामचंद्रन गटाने नऊ-साडेनऊ टक्के मते घेतली होती आणि कॉंग्रेसने जयललितांबरोबर युती न करता स्वतंत्र निवडणुक लढवली होती. पण नोव्हेंबर १९८९ मध्ये कॉंग्रेस आणि अण्णा द्रमुक यांच्यात युती झाली आणि जानकी रामचंद्रन गट नामशेष झाला होता त्यामुळे मतविभाजन टळले. तेव्हा मला वाटते की राज्य सरकार कधी बरखास्त केले गेले आहे त्याबरोबरच राज्यातील निवडणुकांचे इतर dynamics हे महत्वाचे आहे.
१९९१ मध्ये हरयानातील ४ वर्षे पूर्ण केलेल्या लोकदलाचे सरकार बरखास्त केल्यावर झालेल्या निवडणुकीत काँग्रेसला बहुमत मिळाले होते. म्हणजेच लोकदलाला सरकारची बरखास्ती होऊनसुद्धा मतदारांची सहानुभूती मिळाली नव्हती.
हरियाणामध्ये १९९१ मधील पार्श्वभूमी जरा वेगळी होती. १९८७ मध्ये देवीलालांनी कॉंग्रेसला चोप देऊन ९० पैकी ८५ जागा भाजपच्या साथीने जिंकल्या. त्यानंतर १९८९ मध्ये लोकसभा निवडणुकांमध्ये देशभरात कॉंग्रेसविरोधी वातावरण असताना हरियाणामध्ये मात्र कॉंग्रेसची कामगिरी १९८७ च्या मानाने खूपच चांगली होती. कॉंग्रेसने लोकसभेच्या १० पैकी ४ जागा जिंकल्या. याचे कारण १९८७ ते १९८९ या काळात देवीलालांनी माजवलेली अनागोंदी. पुढे देवीलाल केंद्रात उपपंतप्रधान झाल्यानंतर त्यांचे पुत्र ओमप्रकाश चौटाला मुख्यमंत्री झाले. मधल्या काळातील इतर भानगडींमुळे त्यांना राजीनामा द्यायला लागला.वितारभयास्तव त्याचे डिटेल लिहायचे टाळतो. जनता दलात नोव्हेंबर १९९० मध्ये फूट पडल्यानंतर देवीलाल-चौटाला चंद्रशेखर यांच्या समाजवादी जनता दलात सामील झाले. भाजपने (१६ आमदार) हरियाणा सरकारचा पाठिंबा काढलाच होता. २१ मार्च १९९१ रोजी चौटाला परत मुख्यमंत्री झाले. तोपर्यंत त्यांच्याबरोबर सगळे आमदार राहिले नव्हते. त्यावेळी विधानसभा बरखास्त करायची शिफारस त्यांनी राज्यपाल धनिकलाल मंडल यांच्याकडे केली. बहुदा विधानसभा बरखास्त करून निवडणुका होईपर्यंत काळजीवाहू मुख्यमंत्री म्हणून राहायचा त्यांचा डाव होता. पण राज्यपालांनी त्यांना बहुमत सिध्द करायला सांगितले. त्याला चौटालांनी नकार दिल्यानंतर राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करायची शिफारस राज्यपालांनी केली.ती केंद्रातील काळजीवाहू चंद्रशेखर सरकारने मान्य केली. तेव्हा १९९१ मध्ये हरियाणातील चौटाला यांचे सरकार बरखास्त करणे आणि इतर राज्यांमधील बरखास्ती यांची तुलना करता येणार नाही. (संदर्भ: इंडिया टुडेमधील ३० एप्रिल १९९१ चा http://indiatoday.intoday.in/story/with-president-rule-in-haryana-fiefdom-slips-away-from-devi-lal-hand/1/318214.html हा लेख)

श्रीगुरुजी 13/05/2016 - 15:22
हरयानाविषयी जे लिहिले आहे ते बरोबर आहे. त्यात अजून थोडी भर टाकतो. जुलै १९८७ ते डिसेंबर १९८९ या काळात देवीलाल हरयानाचे मुख्यमंत्री होते. नोव्हेंबर केंद्रात सत्तापरिवर्तन झाल्यावर वि. प्र. सिंग पंतप्रधान झाले. त्यांनी आपल्या मंत्रीमंडळात देवीलाल यांचा उपपंतप्रधान व कृषिमंत्री म्हणून समावेश केल्यावर देवीलालांनी हरयानाचे मुख्यमंत्रीपद सोडून आपल्या जागी आपले सुपुत्र ओमप्रकाश यांना बसविले. चौताला ५ महिने मुख्यमंत्री होता. तो सुरवातीपासूनच गुंड प्रवृत्तीचा होता. विधानसभेत निवडून येण्यासाठी चौतालाने मेहम मतदार संघातून निवडणुक लढविली होती. त्या निवडणुकीत मतपेट्या पळविणे, मतदान केंद्र बळकावणे, मतदारांना दहशत दाखविणे असे अनेक प्रकार झाल्यामुळे चौताला व देवीलालांवर प्रचंड टीका झाल्यामुळे शेवटी लाजेगाजेस्तव चौतालाने मुख्यमंत्रीपद सोडले व आपल्या जागी बनारसीदास गुप्ता या आपल्या बनिया पित्त्याला (गुप्ता हे जाट नव्हते) आपला प्रॉक्सी म्हणून मुख्यमंत्रीपदावर बसविले. वि. प्र. सिंग देवीलालांचे खच्चीकरण करण्याची संधी शोधतच होते. त्यांनी चौतालाचे निमित्त करून देवीलालांना शह दिला. माध्यमांनी देखील चौतालाच्या गुंडगिरीविरूद्ध झोड उठविली होती. वातावरण थोडे शांत झाल्यावर केवळ ५२ दिवसात गुप्तांनी राजीनामा दिला व लगेचच मुख्यमंत्रीपदावर पुन्हा एकदा चौताला जाऊन बसला. चौताला व देवीलालांविरूद्ध पुन्हा एकदा जोरदार आरडाओरडा झाल्यावर केवळ ६ व्या दिवशी चौतालाने पुन्हा एकदा मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा दिला व यावेळी आपल्या गादीवर हुकूमसिंग नावाच्या एका जाट पित्त्याला आपला प्रॉक्सी म्हणून मुख्यमंत्रीपदावर बसविले. ८ महिन्यांनी मार्च १९९१ मध्ये हुकूमसिंगांनी राजीनामा दिल्यावर पुन्हा एकदा चौताला मुख्यमंत्रीपदावर बसला. दरम्यानच्या काळात चौताला एका पोटनिवडणुकीत दरबाकलान या मतदारसंघातून प्रचंड मताधिक्याने विजयी झाला होता. मार्च १९९१ मध्ये चंद्रशेखरांनी राजीनामा दिल्यामुळे केंद्रात सरकार अस्तित्वात नव्हते. मे १९९१ मध्ये लोकसभेची निवडणुक होणार होती. त्यामुळे चौताला पुन्हा एकदा मुख्यमंत्री झाल्यावर फारसा आरडाओरडा झाला नाही. चौतालाने तिसर्‍यांदा मुख्यमंत्री झाल्यावर पुन्हा एकदा केवळ १६ दिवसात राजीनामा दिला व वर लिहिल्याप्रमाणे हरयानामध्ये मुदतपूर्व निवडणुक जुलै १९९१ मध्ये झाली. त्यात देवीलालांच्या पक्षाचा दारूण पराभव होऊन काँग्रेसला बहुमत मिळाले होते. हरयानातील जनमत मोठ्या प्रमाणात आपल्याविरूद्ध आहे हे देवीलालांनी ओळखले होते. त्यामुळे त्यांनी मुदतपूर्व विधानसभा निवडणुकीत आपल्या दोन्ही मुलांना (चौताला व दुसरा मुलगा) तिकीट दिले नव्हते. परंतु त्याचा फायदा झाला नव्हता.

गॅरी ट्रुमन 13/05/2016 - 18:58
मी यात आणखी भर टाकतो :)
विधानसभेत निवडून येण्यासाठी चौतालाने मेहम मतदार संघातून निवडणुक लढविली होती. त्या निवडणुकीत मतपेट्या पळविणे, मतदान केंद्र बळकावणे, मतदारांना दहशत दाखविणे असे अनेक प्रकार झाल्यामुळे चौताला व देवीलालांवर प्रचंड टीका झाल्यामुळे शेवटी लाजेगाजेस्तव चौतालाने मुख्यमंत्रीपद सोडले
देवीलाल २ डिसेंबर १९८९ रोजी केंद्रात गेले. त्यांच्याजागी त्यांचे पुत्र ओमप्रकाश चौटाला यांचा हरियाणाचे मुख्यमंत्री म्हणून शपथविधी झाला.त्यावेळी चौटाला राज्यसभेचे सदस्य होते त्यामुळे त्यांना २ जून १९९० पूर्वी हरियाणा विधानसभेवर निवडून जाणे भाग होते. तसेच देवीलाल हरियाणातील रोहतक आणि राजस्थानातील सिकर लोकसभा मतदारसंघातून लोकसभेवर निवडून गेले होते. १९८७ मध्ये ते मेहम मतदारसंघातून हरियाणा विधानसभेवर निवडून गेले होते. त्यांनी त्या जागेचा राजीनामा दिला आणि त्या जागेसाठी २७ फेब्रुवारी १९९० रोजी पोटनिवडणुक झाली. ओमप्रकाश चौटाला मुख्यमंत्री झाले हे त्यांचे बंधू रणजितसिंग यांना फारसे रूचले नव्हते (कारण त्यांना स्वतःला मुख्यमंत्री व्हायचे होते).देवीलाल लोकसभा निवडणुकांनंतर केंद्रात जाणार हे वातावरण जाणीवपूर्वक आधीपासून निर्माण केले गेले होते आणि देवीलालांचा ओढा ओमप्रकाशांकडे होता हे पण स्पष्ट होते. हे रणजितसिंगांना आवडले नाही त्यामुळे लोकसभा निवडणुकांपूर्वीच त्यांनी ७ आमदार बरोबर घेऊन बंडाचे निशाण फडकावले. या सगळ्या आमदारांना पक्षातून काढण्यात आले.दरम्यान २७ फेब्रुवारी १९९० च्या पोटनिवडणुकीसाठी राज्यातील चतुर्थश्रेणीचे कर्मचारी नियुक्त करायच्या महामंडळाचे अध्यक्ष आनंदसिंग डांगी यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा देऊन अपक्ष उमेदवार म्हणून अर्ज भरला. इतर सगळ्या महामंडळांप्रमाणे या महामंडळावरही पक्षातील निवडणुकीला उभ्या न राहिलेल्या/हरलेल्या नेत्यांची वर्णी लागत असे. तर देवीलालांनी रिकाम्या केलेल्या या जागेवर ओमप्रकाश चौटाला हे जनता दलाचे अधिकृत उमेदवार होते. रणजितसिंग आणि पक्षातील इतर बंडखोरांचे उमेदवार म्हणून आनंदसिंग डांगी पुढे आले. हे तितके कमजोर उमेदवार नव्हते. त्यांनी महामंडळाचे अध्यक्ष असताना मेहम भागातील अनेकांना सरकारी नोकर्‍या लावून दिल्या होत्या आणि त्या भागात त्यांचा जोर होता.त्यामुळे या निवडणुकीत काहीही करून जिंकायचेच असा चंग चौटालांनी बांधला. त्यासाठी त्यांनी त्यांचे पुत्र अभय चौटालाला जबाबदारी दिली. २७ फेब्रुवारी १९९० रोजीच्या पोटनिवडणुकीत मेहममध्ये ८ मतदारकेंद्रांवर खुल्या वातावरणात मतदान झाले नाही म्हणून निवडणुक आयोगाने या ८ मतदानकेंद्रांवर दुसर्‍या दिवशी (२८ फेब्रुवारीला) फेरमतदानाचा आदेश दिला. चौटाला यांचे समर्थक (पुत्र अभय चौटालांसह) बैंसी या गावातील शाळेत असलेले मतदानकेंद्र 'कॅप्चर' करायला गेले. त्याचवेळी आनंदसिंग डांगींच्या समर्थकांनी शाळेची गेट बंद करून शाळेला बाहेरून वेढा घातला. मग आतून चौटाला समर्थकांनी गोळीबार केला. पोलिस चौटालांच्या ताब्यात असल्यामुळे पोलिसांनीही गोळीबार केला. या गोळीबारात सुमारे २० लोक मारले गेले. या घटनेचा निवडणुक आयोगाने अहवाल मागवला आणि मतमोजणी स्थगित केली. आठवड्याभराने निवडणुक आयोगाने मेहम मतदारसंघातील मतदान रद्द केले आणि पोटनिवडणुक भविष्यात होईल असे जाहिर केले. या घटनेचा उपयोग जनता दलातील अजितसिंग आणि इतर देवीलाल विरोधकांनी देवीलालांवर शरसंधान करायला वापर करून घेतला.चौटालांवर राजीनाम्यासाठी दबाव वाढला. पण तरीही चौटालांनी राजीनामा दिला नाही. मेहम आणि दिरबा कलान मतदारसंघात पोटनिवडणुक २६ मे रोजी होणार हे निवडणुक आयोगाने जाहिर केले.ही निवडणुक जिंकूनही चौटाला २ जूनपूर्वी विधानसभा सदस्यत्वाची शपथ घेऊ शकणार होते. त्यांनी मेहमबरोबरच दिरबा कलान मधूनही उमेदवारी अर्ज भरला. मतदानाला १० दिवस राहिलेले असताना (१६ मे १९९० रोजी) आमीर सिंग या मेहममधील अपक्ष उमेदवाराचा मृतदेह सापडला. त्यानंतर चौटालांवर राजीनाम्याचा दबाव आणखी वाढला. शेवटी २३ मे रोजी त्यांनी राजीनामा दिला. त्यानंतर बनारसीदास गुप्ता यांना मुख्यमंत्री केले गेले. त्यानंतर बनारसीदास गुप्तांनी राजीनामा दिला आणि १२ जुलै रोजी ओमप्रकाश चौटाला परत मुख्यमंत्री झाले. त्याविरूध्द केंद्रातील वि.प्र.सिंग सरकारमधील अरूण नेहरू, आरिफ महंमदखान, मेनका गांधी इत्यादी मंत्र्यांनी वि.प्र.सिंगांकडे आपले राजीनामे दिले. शेवटी १५ जुलै रोजी स्वतः वि.प्र.सिंगांनी जनता दल अध्यक्ष एस.आर.बोम्मईंकडे आपल्या पदाचा राजीनामा दिला आणि राष्ट्रपतींकडे राजीनामा पाठवू अशी धमकी दिली. त्यानंतर चौटालांनी १७ जुलै रोजी राजीनामा दिला. मेहम पोटनिवडणुक आणि त्यावेळी झालेला हिंसाचार हा भारतीय लोकशाहीतील एक काळाकुट्ट अध्याय आहे. देवीलाल आणि चौटालांच्या डोक्यात सत्तेची हवा शिरली आणि त्यांचे वर्तनाला 'माजणे' असे म्हणणे हा खूपच चांगुलपणा दाखविणे झाले. पण त्यानंतर देवीलाल त्यांच्या आयुष्यात परत एकदाही एकही निवडणुक जिंकू शकले नाहीत. १९९१, १९९६ आणि १९९८ मध्ये त्यांचा भूपिंदरसिंग हुडांनी त्यांच्या हक्काच्या रोहतकमधून पराभव केला.१९९१ मध्ये त्यांचा तर हरियाणा विधानसभा निवडणुकीतही पराभव झाला.

श्रीगुरुजी 13/05/2016 - 19:57
वा! खूपच सविस्तर माहिती. मला त्यावेळच्या घटना आठवत होत्या. पण इतके सविस्तर लक्षात नव्हते. सध्या ओमप्रकाश चौताला व त्यांचे सुपुत्र अजय चौताला हे दोघेही शिक्षक भरती घोटाळा सिद्ध झाल्यामुळे तब्बल १० वर्षे तुरंगवासाची शिक्षा भोगत आहेत.

श्रीगुरुजी 14/05/2016 - 14:51
अजून थोडी माहिती - १९९६ मधील विधानसभा निवडणुकीत कोणालाच बहुमत मिळाले नाही. काँग्रेसमधून बाहेर पडलेल्या बन्सीलालांनी हरयाना विकास पक्ष नावाचा पक्ष स्थापन केला होता. त्या पक्षाला सर्वाधिक ३२ जागा (९० पैकी) मिळाल्या होत्या. भाजपने बन्सीलालशी युती केली होती. भाजपला (बहुतेक) ८ जागा होत्या. काँग्रेस व चौतालाचा भारतीय राष्ट्रीय लोकदल हे बहुमतापासून दूर होते. भारालोद ला बहुतेक ३० च्या आसपास जागा होत्या. भाजपच्या सहाय्याने बन्सीलाल मुख्यमंत्री झाले. त्यांची कारकीर्द अत्यंत निराशाजनक होती. हरयानात त्यांच्या निष्क्रीयतेमुळे संताप वाढत होता. काळाची पावले ओळखून भाजपने गुपचुप चौतालाशी संधान बांधले व सव्वातीन वर्षाच्या बन्सीलाल सरकारचा पाठिंबा काढून घेतल्यामुळे बन्सीलालना राजीनामा द्यावा लागला. उत्तराखंड मध्ये सध्या साधारण अशीच परिस्थिती आहे. त्यानंतर उर्वरीत पावणेदोन वर्षांकरिता भाजपच्या मदतीने चौताला पुन्हा एकदा मुख्यमंत्री झाला. चौतालाने पावणेदोन वर्षे शिल्लक असताना केवळ ६-७ महिन्यात राजीनामा देऊन विधानसभा भंग करून मध्यावधी निवडणुकीची शिफारस केली. त्यामुळे मे २००१ ऐवजी मार्च २००० मध्ये मध्यावधी निवडणुक झाली व त्यात भारालोद व भाजपची युती असूनसुद्धा भारालोद ला ९० पैकी ४७ व भाजपला फक्त ६ जागा मिळाल्या. बन्सीलालचे सरकार चौताला व भाजपने संयुक्त प्रयत्नाने उलथवून सुद्धा मध्यावधी निवडणुकीत बन्सीलालला फायदा मिळाला नाही त्याचे कारण असावे की त्या सरकारची जवळपास सव्वातीन वर्षे संपली होती. जर बन्सीलालचे सरकार पहिल्या दीडदोन वर्षातच उलथविले असते तर कदाचित बन्सीलालला जनतेची सहानुभूती मिळाली असती.

गॅरी ट्रुमन 14/05/2016 - 15:25
जर बन्सीलालचे सरकार पहिल्या दीडदोन वर्षातच उलथविले असते तर कदाचित बन्सीलालला जनतेची सहानुभूती मिळाली असती.
अर्थात कोणत्या परिस्थितीत काय झाले असते हे एक speculation झाले. पण असे दिसते की बन्सीलालांनी पहिल्या दीड-दोन वर्षातही आपला जनाधार बऱ्याच अंशी गमावला होता. १९९६ मध्ये हरियाणात भाजप आणि बन्सीलालांचा हरियाणा विकास पक्ष यांच्यात युती होती. या युतीने ९० पैकी ४४ (हविप--३३ + भाजप--११) जागा जिंकल्या होत्या म्हणजे जवळपास बहुमत मिळवले होते. त्यावेळी देवीलाल आणि ओमप्रकाश चौटाला जॉर्ज फर्नांडिस-नितीशकुमारांच्या समता पक्षात होते. भाजप-समता युती बिहारमध्ये होती पण इतर राज्यांमध्ये नव्हती (उत्तर प्रदेशात बलियामधून चंद्रशेखरही समता पक्षाचे उमेदवार म्हणून लोकसभेवर निवडून गेले होते). या पक्षाने ९० पैकी २४ जागा जिंकल्या होत्या. बन्सीलालांनी हरियाणात दारूबंदी आणायचे आश्वासन दिले होते. आणि इतर सगळ्या राज्यांमध्ये (किंवा जगात कुठेही) दारूबंदीचे होते तेच बन्सीलालांच्या राज्यातही झाले. आणि दारूचा महसूल बंद झाल्यामुळे सरकारच्या तथाकथित कल्याणकारी योजनांवर परिणाम झाला. त्यामुळे लोकांमध्ये त्यांच्या सरकारविरूध्द रोष वाढला. १९९६ च्या निवडणुकांनंतर देवीलाल-चौटाला यांनी समता पक्षातून बाहेर पडून स्वत:चा भारतीय लोक दल (राष्ट्रीय) हा पक्ष स्थापन केला. १९९८ च्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये या पक्षाने लोकसभेच्या १० पैकी ४ जागा जिंकल्या. वाजपेयी सरकार स्थापन झाल्यावर त्या सरकारला हरियाणा विकास पक्ष आणि हरियाणा लोक दल (राष्ट्रीय) या दोन्ही पक्षांचा पाठिंबा होता. दरम्यान बन्सीलालांविरूध्द नाराजी वाढत आहे हे भाजपला लक्षात आलेच. १९९९ मध्ये वाजपेयी सरकार एका मताने पडल्यानंतर भाजपला बन्सीलालांचे जोखड दूर करणे शक्य झाले आणि त्या सरकारचा पाठिंबा काढून घेतला. नंतर ओमप्रकाश चौटाला मुख्यमंत्री झाले. चौटालांच्या पक्षाचे १९९९ मध्ये नामांतर Indian National Lok Dal (INLD) असे झाले. १९९९ च्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये भाजप-INLD युतीने राज्यातील सर्वच्या सर्व १० जागा जिंकल्या. या निवडणुकांमध्ये बन्सीलालांच्या हरियाणा विकास पक्षाने १० पैकी दोनच जागा लढविल्या--म्हणजे आपली डाळ या निवडणुकीत शिजणार नाही हे लक्षात घेतले . त्यानंतर चौटालांनी विधानसभा लवकर बरखास्त करून राज्यात निवडणुका फेब्रुवारी २००० मध्ये (बिहार आणि ओरिसाबरोबर) घेतल्या. तेव्हा बन्सीलालांचे सरकार पाडले तोपर्यंत ते सरकार आधीच जनमताचा पाठिंबा गमावून बसले होते.

गामा पैलवान 17/05/2016 - 17:23
श्रीगुरुजी, तुमच्याशी सहमत. मला अंधुकसं आठवतं त्याप्रमाणे डांगी नावाच्या कोण्या उमेदवाराची हत्या याच सुमारास झाली होती. त्यामुळे कायद्यानुसार पोटनिवडणूक सहा महिने सहा महिने पुढे ढकलली गेली. ही हत्या चौताला गटाने घडवून आणली की विरोधी गटाने ते आठवत नाही. आ.न., -गा.पै.

अर्धवटराव 11/05/2016 - 22:35
लोकसभा आणि त्यानंतर ताबडतोब झालेल्या विधानसभा निवडणुका सोडुन भाजपाला सतत पराभव बघावा लागत आहे. उत्तराखंड भलेही निवडणुक नसो, पण सत्ताप्राप्तीची खेळी तर फेल झालीच. तिथे सत्ता प्राप्त झाली असती तरी फार काहि कर्तुत्व किंवा भूषणावह कार्य झालं नसतं, तरी साम-दाम-दंड-भेद यापैकी काहिही वापरण्यात भाजपला अपयश येतय असच दिसतय. भाजपाचं अपयश हा ट्रेण्ड बनत चालला आहे कि काय...

श्रीगुरुजी 12/05/2016 - 15:40
२०१५ मध्ये दोनच राज्यांची विधानसभा निवडणुक झाली. फेब्रुवारी २०१५ मध्ये झालेल्या दिल्ली विधानसभा निवडणुकीत भाजपचा धुव्वा उडाला. २०१३ मधील विधानसभा निवडणुकीत जितकी मते भाजपला मिळाली होती, जवळपास तितकीच मते २०१५ मध्ये पण मिळाली. परंतु काँग्रेसने आपली मते मोठ्या प्रमाणावर आआपकडे वळविल्याने आआपच्या मतात प्रचंड वाढ होऊन भाजपचा पराभव झाला. नोव्हेंबर २०१५ मध्ये बिहारमध्ये याचीच पुनरावृत्ती झाली. मे २०१४ मध्ये बिहारमध्ये भाजपला जितकी मते मिळाली होती ती जवळपास सर्व मते भाजपने टिकविली. परंतु संजदने राजद व काँग्रेसशी युती केल्याने त्यांच्या मतांची बेरीज भाजपपेक्षा ७% हून अधिक झाल्याने भाजपचा दारूण पराभव झाला. असे दिसत आहे की भाजपची मते फारशी कमी झालेली नाहीत. परंतु विरोधी पक्ष युती करून निवडणुक लढवित असल्याने भाजपचा पराभव होत आहे. २०१७ मध्ये पंजाब, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, गोवा, गुजरात अशा अनेक राज्यांच्या निवडणुका आहेत. तिथे सर्व प्रमुख विरोधक एकत्र आले तर भाजपचा पराभव अटळ आहे (गुजरात वगळता).

गॅरी ट्रुमन 12/05/2016 - 16:01
२०१७ मध्ये पंजाब, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, गोवा, गुजरात अशा अनेक राज्यांच्या निवडणुका आहेत. तिथे सर्व प्रमुख विरोधक एकत्र आले तर भाजपचा पराभव अटळ आहे
त्यातून उत्तर प्रदेशात सपा आणि बसपा एकत्र आले (सध्या तरी तशी शक्यता कमी आहे) तर भाजपने विधानसभा निवडणुक लढवूच नये. ४०३ पैकी कमितकमी ३५० जागा ही सपा-बसपा युती मिळवेल.

अनुप ढेरे 12/05/2016 - 16:31
पंजाबमध्ये जरा विचित्र स्थिती आहे. भाजपा/अकालीबद्द्ल अ‍ॅटिइइन्कम्बन्सी असणार आहे. भाजपा परत यायचे चांस शून्य आहेत अससं बरेच लोक मानतायत. आप बरीच बलशाली आहे पंजाबात. काँग्रेसकडे अमरिंदर सिंग सारखा लोकप्रिय नेता आहे पण त्यांच्या पक्ष संघटनेत बर्‍याच अंतर्गत लाथाळ्या आहेत हा एक मोठा डिअ‍ॅड्व्हांटेज आहे. आप आणि काँग्रेस दोघांसाठी विन-विन सिचुएशन म्हणजे हंग असेंब्ली. मग आप आणि काँग्रेस युती सरकार बनवू शकतील. किंवा आपच्या पाठिंब्यावर काँग्रेस. भाजपा/अकालीला या दोघांच्या भांडणात लकीली हात धूवून घेता आले तरच काही आशा.

श्रीगुरुजी 12/05/2016 - 20:47
मे २०१४ मधील लोकसभा निवडणुकीत आआपला अकाली दल-भाजप व काँग्रेस या दोन्ही पक्षांविरूद्ध असलेल्या नाराजीचा फायदा मिळाला होता. अकाली दल-भाजप विरूद्ध अजूनही खूप नाराजी आहे. परंतु केजरीवालांच्या मर्कटलीलांमुळे आआपविरूद्धही नाराजी वाढत आहे. फेब्रुवारी २०१७ पर्यंत पंजाबमधील आआपच्या बाजूने असलेली मते मोठ्या प्रमाणावर काँग्रेसच्या बाजूने वळलेली असतील.

गॅरी ट्रुमन 12/05/2016 - 22:52
फेब्रुवारी २०१७ पर्यंत पंजाबमधील आआपच्या बाजूने असलेली मते मोठ्या प्रमाणावर काँग्रेसच्या बाजूने वळलेली असतील.
पंजाबमध्ये आआपपुढे एक अडचण आहे आणि ती म्हणजे राज्यात मुख्यमंत्रीपदासाठीचा कोणीच उमेदवार त्यांच्याकडे नाही. पतियाळाचे खासदार डॉ. धरमवीर गांधी या एका चांगल्या माणसाला केजरीवालांनी पक्षातून काढले आहे. अन्यथा ते मुख्यमंत्रीपदाचे चांगले उमेदवार होऊ शकले असते. गेल्या काही निवडणुकांमध्ये पंतप्रधान-मुख्यमंत्रीपदाचा तगडा उमेदवार असणे ही महत्वाची गोष्ट ठरली आहे. मध्यंतरी पंजाबमध्ये ओपिनिअन पोल आला होता त्यात तिथेही अरविंद केजरीवाल यांना मुख्यमंत्रीपदासाठी जास्त टक्के मते होती. तो कितपत विश्वासार्ह आहे याची कल्पना नाही. केजरीवालांची कार्यपध्दती लक्षात घेता ते स्वत: पंजाबचे मुख्यमंत्री म्हणून गेले आणि दिल्लीत मनीष सिसोदियांना मुख्यमंत्री केले तरी आश्चर्य वाटायला नको. याचे कारण म्हणजे पंजाबमध्ये दुसरा कोणी मुख्यमंत्री आल्यास पक्षात दुसरे सत्ताकेंद्र उभे राहायची शक्यता आहे.आणि दिल्लीपेक्षा पंजाबमध्ये लोकसभेच्या जागा जास्त असल्यामुळे पंजाबच्या मुख्यमंत्र्यांना वजनही जास्त असणार. ते केजरीवालांच्या स्वभावाला मानवेल असे वाटत नाही. तेव्हा केजरीवाल दिल्लीतच राहिले तर पंजाबमध्ये दुसरे सत्ताकेंद्र उभे राहून त्यातून आआपमध्ये लठ्ठालठ्ठीला वाव मिळेल ही शक्यता आहे. आणि केजरीवाल पंजाबला गेले तर हातचे सोडून पळत्याच्या पाठी गेल्याच्या संधीसाधूपणाबद्दल त्यांची अडचण होईलच आणि दुसरे पंजाबमध्ये शीखेतर मुख्यमंत्र्याची डाळ कितपत शिजेल हे पण बघणे रोचक ठरेल. आआपने दिल्लीनंतर पंजाबवर लक्ष केंद्रित केले आहे. तिकडे कॉंग्रेसचा विजय झाल्यास आआपला झटका बसेल आणि कॉंग्रेस या देशव्यापी विरोधी पक्षाचे पुनरूज्जीवन होणे (प्रादेशिक पक्षांपेक्षा) चांगले असेल. अकाली-भाजप युती जिंकायची शक्यता अगदीच थोडी. तेव्हा कॉंग्रेस किंवा आआप कोणीही जिंकले तरी भविष्यातील वाटचाल बघणे रोचक असेल.

अर्धवटराव 12/05/2016 - 23:17
काँग्रेस गांधी घराण्याच्या छायेतुन बाहेर आल्याखेरीज त्याचे सतत खच्चीकरण व्हावे असे वाटते. शिवाय आआप केजरीवाल छायेतुन बाहेर पडुन पूर्ण जोमाने बहरावा अशी इच्छा आहे... पण तसं होण्याचे चान्सेस फारच कमि... :(

रमेश आठवले 12/05/2016 - 23:12
सतलज-यमुना कालवा पूर्ण करावा असे उच्च न्यायालयाने सांगितले आहे. तरीही पंजाब त्या कालव्याचे काम पूर्ण करत नाही आणि करणार नाही अशी त्या सरकारची भूमिका आहे. या कालव्या मुळे हरयाणा राज्याला आणि पर्यायाने दिल्लीला जास्त पाणी मिळणार असल्याने हरयाणा सरकारचा हा कालवा पूर्ण करावा असा आग्रह आहे. संधिसाधू केजरीवाल हे पंजाब मध्ये निवडणूक प्रचाराला गेलेले असताना हा कालवा पूर्ण करू नये असे म्हणाले. त्या वर आम्ही दिल्लीचे पाणी कमी करू असे हरयाणाचे जल मंत्री म्हणाले . घाबरून जाउन परत आल्यावर हा कालवा पूर्ण करावा असे केजरीवाल दिल्लीत वदले. या दुटप्पी बोलण्याचा फयदा विरोधक घेणार आहेत. अमरिंदर सिंग यांनी या विधानांवर टीका केली आहे.

श्रीगुरुजी 14/05/2016 - 23:17
प्रचाराचा आज शेवटचा दिवस होता. १६ तारखेला मतदानाची अंतिम फेरी आहे. मतमोजणी गुरूवारी १९ मे या दिवशी आहे. आसाम वगळता इतर राज्यांच्या निकालात मला फारसा रस नाही.

कपिलमुनी 17/05/2016 - 13:40
आसाम वगळता इतर राज्यांच्या निकालात मला फारसा रस नाही.
बाकी ठिकाणी भाजपा नाही त्यामुळे तिथे काय बोलणार =))

anilchembur 17/05/2016 - 19:11
दिल्ली मुन्सिपाल्टी विलेक्शनात आप व बीजेपी कोलमडले म्हणे
भारतातील ५ राज्यांची विधानसभा निवडणुक ४ एप्रिल ते १६ मे या कालखंडात होत आहे. मतमोजणी १९ मे रोजी आहे. या पाचही राज्यांचा निवडणुकीसाठी आढावा. ____________________________________________________________________________________ (१) पुदुचेरी (पाँडिचेरी) - सर्वात लहान राज्य. हे केंद्रशासित राज्य आहे. राष्ट्रीय राजकारणाच्या दृष्टीने अजिबात महत्त्व नाही. लोकसभेच्या ५४३ जागातील फक्त १ जागा या राज्यात आहे. या राज्यात विधानसभेच्या ३० जागा आहेत. इतर सर्व छोट्या राज्यांप्रमाणे इथेही प्रादेशिक पक्ष प्रबळ आहेत.
Subscribe to विधानसभा केरळ तामिळनाडू पश्चिम बंगाल पुदुचेरी पॉंडीचेरी आसाम २०१६ निवडणुक
© 2026 मिसळपाव