आर्थिक वृद्धी

केदार भिडे

आर्थिक वृद्धी 

या लेखात आर्थिक वृद्धी म्हणजे काय, तिचे जगासाठी आणि आपल्या देशासाठी महत्त्व काय आहे आणि तिचे अन्य परिणाम काय आहेत, याचा आढावा घेतला आहे. 

२०४७पर्यंत आपला देश विकसित देशांत गणला जावा, अशी किमान मनीषा तरी विद्यमान सरकारने बाळगली आहे. सध्या विकसित देश म्हणून आपण ज्यांच्याकडे पाहतो (उदाहरणार्थ, जर्मनी, सिंगापूर, अमेरिका, नॉर्वे, जपान किंवा आपल्यापेक्षापुढच्या अवस्थेला पोहोचलेला चीन) यांना जोडणारा समान दुवा कोणता? तिथल्या शाळा, पदपथासह असलेले शहरातील रस्ते, चांगली उद्याने, संशोधन क्षेत्रातील नवनवे शोध यांची आपण स्तुती करतो आणि आपणही कधीतरी त्या अवस्थेला पोहोचायची महत्त्वाकांक्षा बाळगतो, या सर्वांना जोडणारा समान धागा कोणता? वैध तसेच अवैध अशा दोन्ही मार्गांनी प्रवेश मिळवण्यासाठी विविध देशांतील लोकांचा ओढा ज्या अन्य देशांत जाण्यासाठी आहे, तेसुद्धा जर्मनी, अमेरिका, नॉर्वे आणि अन्य देशच का आहेत?  या सर्वांना जोडणारा धागा आहे, तो म्हणजे या सर्व देशांचे मोठे सकल राष्ट्रीय उत्पादन (सराउ). खरे तर दरडोई सराउ. देशात उत्पादन होणाऱ्या वस्तू आणि पुरवल्या जाणाऱ्या सेवा यांची बेरीज म्हणजेच सराउ. ही बेरीज करताना आंबे, कोळसा, गाडी अशा वस्तू आणि आयटीसारखी सेवा यांची बेरीज करायची असल्याने ती या गोष्टींच्या किंमतीच्या स्वरूपात केली जाते. त्यामुळे सराउ कायम पैशांच्या स्वरूपात मोजले जाते. सराउच्या वाढीलाच आर्थिक वृद्धी म्हटले जाते आणि सराउच्या वाढीचा वेग हाच आर्थिक वृद्धीचा वेग होय.

पुढे याच पैशांच्या स्वरूपातील सराउला देशाच्या लोकसंख्येने भागले की दरडोई सराउ प्राप्त होते. समजा, खाणीतून दगड उचलून आणण्याचे काम आहे. १० जणांचा एक समूह आणि २० जणांचा एक समूह यांच्यात ते ४ तासात किती दगड उचलून आणतात याची तुलना केली, तर २० जणांचा समूह साधारण दुप्पट दगड उचलून आणू शकतो, असे मानायला हरकत नाही. याचा अर्थ २० जणांच्या समूहातील लोक अधिक काम करतात असे नव्हे. दोन्ही समूहांनी दरडोई किती दगड (दगड भागिले लोकांची संख्या) आणले, यावरच त्यांची योग्य तुलना होऊ शकते. त्यामुळे या लेखात तरी आपण दरडोई सराउचा वापर करणार आहोत. सराउ मोजण्याच्या पद्धती आणि त्यातील अन्य संकल्पना यांमध्ये जाण्याची आवश्यकता नाही. दरडोई आपण जास्तीत जास्त दगड उचलून आणले म्हणजे आपले दरडोई सराउ वाढले, एवढे लक्षात आणले तरी पुरेसे आहे. दरडोई सराउप्रमाणे जगातील पहिले १० देश पहिले, तर त्यात आहेत कतार, नॉर्वे, सिंगापूर, कुवेत, यूएई, स्वित्झर्लंड, आयर्लंड, अमेरिका, लक्झेम्बर्ग, सौदी अरेबिया. पुढील दहात जर्मनी, स्वीडन, डेन्मार्क, ऑस्ट्रेलिया यांचा समावेश आहे [1].

आर्थिक वृद्धीचे महत्त्व

१८व्या शतकातील प्रसिद्ध अर्थतज्ज्ञ ॲडम स्मिथ यांनी An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations या ग्रंथात देशाची संपत्ती ही सोने-चांदी नव्हे, तर वस्तू उत्पादन करण्याची, सेवा पुरवण्याची क्षमता ही देशाची संपत्ती आहे हा क्रांतिकारक विचार मांडला [3]. ॲडम स्मिथ इथे सराउबद्दलच बोलत आहेत, हे आपल्या लक्षात येईलच.

संपूर्ण जगाचा विचार करता वेगाने होणारी आर्थिक वृद्धी ही मागील ३ शतकांतील घटना आहे. युरोप-अमेरिका यांसारख्या ठिकाणाहून सुरुवात झाल्यावर मागील ७०-८० वर्षांत संपूर्ण जगात कमी-अधिक प्रमाणात याने वेग घेतलेला आहे. आर्थिक वृद्धीचा वेग हा केवळ दिखाव्यासाठीचा आकडा नसून त्याचा आपल्या दैनंदिन जीवनाशी संबंध काय आहे, लक्षात घेतले पाहिजे. देशातील प्रत्येक घर पक्के बांधायचे ठरवले तर सर्व घरांना वाळू, सिमेंट, छतासाठी लोखंड पाहिजे. प्रत्येक वस्तीपर्यंत पक्का रस्ता करायचा म्हटला, तर तेवढे परत खडी, डांबर पाहिजे. लहान बालकांना सुरक्षित जन्म देण्यासाठी आणि बालमृत्यू रोखण्यासाठी वैद्यकीय सेवा सर्वत्र पोहोचवायची, तरी इस्पितळे बांधणे ते डॉक्टर, नर्स यांचे प्रशिक्षण अशा कितीतरी गोष्टी साधाव्या लागतात.  प्रत्येक घराला वीज द्यायची म्हटली, तर वीजवाहिन्या, लोखंडी खांब आणि अधिक ऊर्जानिर्मिती प्रकल्प, त्यात वापरायला अधिक कोळसा, तो कोळसा खणायला अधिक यंत्रे, कोळसा वाहण्यासाठी रेल्वे अशी सगळी यादी वाढत जाते. या सर्व गोष्टी उत्पादित कराव्या लागतात आणि त्याकरता आपली उत्पादनक्षमता वाढवावी लागते. ही उत्पादनक्षमता वाढवताना अधिक व्यक्तींना रोजगार मिळतो. जे रोजगारात आहेत, त्यांना अधिक वेतन मिळण्याची शक्यता निर्माण होते. तसेच या नव्या रोजगार संधींमुळे आणि वाढलेल्या वेतनामुळे हेच कामगार बाजारपेठेत अधिकची मागणी निर्माण करून उत्पादनक्षमता आणखी वाढवण्यासाठी उद्योजकांना प्रोत्साहन देतात. आर्थिक वृद्धीमुळे असे सकारात्मक चक्र सुरू होऊ शकते.  त्यामुळे आर्थिक वृद्धीचे जगभरात, आपल्या देशावर, आणि कोणते चांगले परिणाम झाले, ते आपण पाहू.

जगातील प्रत्येक देशात जसा दरडोई सराउ वाढला, तसे तिथल्या व्यक्तींचे उत्पन्नही वाढलेले आहे. आकृती १मध्ये १९८५-२०२५ या काळात दरडोई सराउ आणि मध्यम व्यक्तीचे (median, उत्पन्नाप्रमाणे चढता क्रम लावल्यास मधली व्यक्ती) उत्पन्न यांची हालचाल विविध देशांसाठी बाणाने दाखवली आहे. १९८५ साली डावीकडे खाली जवळ जवळ असणारे भारत-चीन २०२५ साली दूर गेलेले आहेत. आज चीनमधील मध्यम व्यक्तीचे उत्पन्न भारतीय मध्यम व्यक्तीच्या तीनपट आहे. अमेरिका, स्वीडन असले देश आपल्यापेक्षा सुमारे ९-१० पटीवर आहेत. हे आकडे देताना प्रत्येक देशातील किंमतींचा, महागाईचा विचार केलेला आहे. त्यामुळे याचा थेट अर्थ असा की माध्यम चिनी व्यक्ती मध्यम भारतीय व्यक्तीपेक्षा तीनपट आर्थिक सक्षम आहे, तीनपट वस्तू किंवा सेवा विकत घेण्याची तिची क्षमता आहे. वाढत्या उत्पनासह ते कुठे खर्च होत आहे त्यातही बदल झालेला आहे. एकूण उत्पन्न वाढत जाते, तसे त्यापैकी अन्नावर खर्च होणाऱ्या उत्पन्नाचे प्रमाण कमी कमी होत जाते - म्हणजेच माणसाला अन्नाच्या पलीकडच्या गरजा भागवणे अधिकाधिक शक्य होऊ लागते. अशा प्रगत देशातील सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेचे आपण कौतुक करतो, तिथे चारचाकी गाड्यांची संख्याही दर हजार व्यक्तींमागे भारताच्या ५ ते ६ पट आहे. हे तिथल्या अर्थव्यवस्थेच्या उच्च उत्पादनक्षमतेचे आणि लोकांच्या जास्ती मिळकतीचेच प्रतिबिंब आहे. रस्ते अपघातात होणाऱ्या मृत्यूच्या आकडेवारीतही याचे प्रतिबिंब दिसते. भारतात रस्ते अपघातात होणाऱ्या मृत्यूपैकी सर्वाधिक मृत्यू दुचाकी चालवणाऱ्या लोकांचे होतात (~३५%). विकसित देशात हेच प्रमाण ३०% पेक्षाही कमी असून बहुसंख्य मृत्यू (५०%हून अधिक) चारचाकी गाड्यातील लोकांचे होतात [4]. अर्थात, रस्ते अपघातात कोणीही मृत्युमुखी पडू नये, विविध देशांतील वापरात असलेले वाहनांचे प्रकार दाखवण्यासाठी ही आकडेवारी दिलेली आहे. तसेच विकसित देशात आर्थिक वृद्धी केवळ वैयक्तिक उत्पन्नात मर्यादित न राहता मागील दीड शतकातील वृद्धीमधून सरकारला मिळणाऱ्या उत्पन्नातही वेगाने वाढ झालेली आहे आणि त्यामुळे आरोग्य, कामगार अशा कल्याणकारी उपक्रमांवरील सरकारकडून होणारा खर्चही वेगाने वाढलेला आहे [2].

भारताची आर्थिक वृद्धी

१९४७ साली स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर भारताने बंदिस्त (बाह्य जगातून गुंतवणूक आणि बाह्य जगाशी व्यापार या दृष्टीने) आणि सरकारी नियंत्रणात (देशांतर्गत आर्थिक उपक्रमांवर सरकारी नियंत्रण) असलेले आर्थिक धोरण अवलंबले. १९८०पासून थोड्या प्रमाणात, १९९१पासून अधिक प्रमाणात, पुढे दोन्ही बाबतीत मुक्त धोरणाचा अवलंब करण्यात आला. याचा परिणाम म्हणून १९८०पर्यंत दर वर्षी सुमारे ३.५%नी वाढणारी आपली अर्थव्यवस्था ६-८% वेगाने वाढू लागली [5,6]. लोकसंख्या वाढीचा दरही या काळात कमी होत गेल्याने दरडोई सराउसुद्धा या काळात वाढले, हे आपल्या लक्षात येईलच. दरडोई सराउ १९९१पासून सुमारे ७ पट झाले आहे. याचा परिणाम म्हणून सरकारला मिळणारे उत्पन्नही चार पट झालेले आहे. त्यामुळे शिक्षण,आरोग्य, शेती यांवर होणार दरडोई खर्चही किमान ४ पट झालेला आहे, जे वर सांगितलेल्या जागतिक अनुभवाशी सुसंगत आहे [7]. 

आर्थिक वृद्धीचा भारतावरील थेट परिणाम म्हणजे दारिद्रयरेषेखालील लोकांचे प्रमाण कमी होणे. स्वातंत्र्यानंतर जवळजवळ २५ वर्षे गरिबी दूर करण्याचा वेग अगदी नगण्य होता. तोवर जवळजवळ ६०% लोक दारिद्रयरेषेखाली राहणारे होते. १९७०च्या मध्यापासून हे प्रमाण थोडे कमी यायला लागले आणि  १९९०पर्यंत हे प्रमाण ५०%पर्यंत आले. तिथून पुढे दारिद्रय निवारणाच्या वेगात वाढ होऊन पुढील २०-२५ वर्षांत २०%च्या आसपास आलेले आहे. या काळात सुमारे २० कोटी लोक दारिद्रयरेषेखालून वर आलेले आहेत [8]. तसेच दारिद्रय निवारणाचे प्रमाण आणि त्याचा वाढलेला वेग हे दोन्ही समाजातील सर्व प्रवर्गांमध्येही पोहोचले आहेत [9]. २००८ साली उत्तर प्रदेशातील दोन जिल्ह्यातील १९,००० दलित समुदायातील घरांना भेट देऊन केलेला अभ्यासही आर्थिक वृद्धीचा चांगला परिणाम दाखवतो. टीव्ही, फॅन, खुर्ची, प्रेशर कुकर यासारख्या वस्तूंचे १९९१ आधी नगण्य असलेले प्रमाण २००८ सालात किमान २ आकडी टक्क्यांपर्यंत पोहोचलेले होते. पक्क्या घराचे प्रमाणही तिप्पट झालेले आढळले. काही घरात दुचाकी गाड्याही यायला लागल्या होत्या (सुमारे १०%). यावरच न थांबता दलितांना मिळणाऱ्या वागणुकीतही सुधारणा झाल्याचे दिसून आलेले आहे. आर्थिक वृद्धी आणि त्यातून उभी राहिलेले एकमेकांशी जोडलेली, तू कोणाचा कोण याऐवजी तुझ्या मालाचा, कामाचा दर्जा काय यावर भर देणारी व्यामिश्र (complex) अर्थव्यवस्था समाजव्यवस्थाही बदलून टाकते, असा अनुभव विकसित देशात आलेला आहे आणि आपला देशही त्यापासून वेगळा राहिलेला नाही.  भारतातील आयटी क्षेत्रातील 'बूम' आपल्याला माहितीची आहे. ही वाढ जिथे जिथे झाली तिथे अन्य तुलनेने कमी कौशल्य असलेल्या (किंवा तसे समजले जाणाऱ्या) रोजगारातही वाढ झालेली दिसली आहे. आयटीतील लोकांना जास्त सेवा घेणे परवडू लागले आणि त्यामुळे ते देण्यातून आणखी रोजगार निर्माण झाले, असे अगदी जिल्हावार अभ्यासातून दिसून आले आहे [11].

उत्पन्नाच्या पलीकडे

वैयक्तिक उत्पन्नाच्या पलीकडेही आर्थिक वृद्धीचे परिणाम काय होतात, हे बघितले पाहिजे. बालमृत्यू ही अतिशय दुःखद घटना २ शतकांपूर्वी जगात सर्वत्र नेहमी घडणारी होती. पूर्वी जवळजवळ दोन बालकांमागे एका बालकाचा १५ वर्षे वय होण्यापूर्वी मृत्यू होत असे [12]. ज्येष्ठ संशोधक रा.चिं. ढेरे यांनी 'नावात काय आहे?' या त्यांच्या लेखात केरबा, धोंडिबा (किंवा धोंडो) अशा क्षुल्लक (केर, धोंडा) वस्तूंची नवे बालकांना पूर्वी का दिली जात, याचे विश्लेषण केले आहे [13]. आधीची बालके दगावली असतील, तर पुढच्या बालकांना अनिष्ट शक्तींच्या नजरेपासून वाचवण्यासाठी त्यांना अशा क्षुल्लक वस्तूंचे नाव दिले जाई, असे विश्लेषण ढेरे यांनी केले आहे. त्यांच्या एका ओळखीच्या अधिकारी व्यक्तीने आपली भावंडे दगावल्याने जन्मानंतर  विधिपूर्वक आपले नाव ठेवले न गेल्याची आठवण ढेरे यांना सांगितली आहे. म्हणजेच पूर्वीही बालके दगावू नयेत याची आस तर सर्वांना होती, पण त्याला यश मात्र मागील शतक भरात आले आहे. औद्योगिकीकरण झालेल्या देशात याची सुरुवात होऊन अन्य देशही आता यात प्रगती करू लागले आहेत. आकृती २मध्ये दाखवल्याप्रमाणे जगातील देश आणि भारतातील राज्ये यांची तुलना केल्यास बालमृत्यूचे दरडोई सराउशी असलेले नाते दिसून येते. आकृती २मध्ये दाखल्याप्रमाणे दरडोई सराउ जेवढा जास्त, तेवढे बालमृत्यूचे प्रमाण कमी हे नाते दोन्ही स्तरांवर दिसून येते. वृद्धीतून येणारे वाढलेले उत्पन्न आणि शासनाकडून होणार खर्च या दोघांचा वाटा यामागे आहे. औद्योगिकीकरण झालेल्या देशात होणारी तंत्रज्ञानातील प्रगतीसुद्धा संपूर्ण जगासाठी महत्त्वाचे कार्य करत आहे. दरडोई सराउशी एकूण आयुर्मानाचाही अशाच प्रकारचा संबंध आहे, जास्त दरडोई सराउ - जास्ती आयुर्मान हे समीकरण तिथेही आहे. तसेच सारखेच (प्राध्यापक, बँक कर्मचारी ते गवंडी, सुतार) काम करत असलेल्या कामगाराला पन्नास वर्षांपूर्वीपेक्षा आज कितीतरी जास्त वस्तू खरेदी करणे शक्य झालेले आहे, हे आपल्याला निरीक्षणातून सहज जाणवेल. हे निव्वळ पगार किंवा मजुरी वाढवून झालेले नाही, नुसता पगार वाढवून करता काय? खरेदी करायच्या वस्तू कुठून लगेच उत्पन्न होणार? तो निराळ्या लेखाचा विषय आहे.

सध्या महाराष्ट्रावर दुष्काळाचे (जमिनीतील आर्द्रतेचा अभाव) सावट आहे. एकोणिसाव्या शतकापर्यंत मोठा दुष्काळ आला, म्हणजे त्याबरोबर मोठ्या प्रमाणात उपासमारी (इंग्लिशमध्ये famine) आलीच असे चित्र जगभर आणि आपल्या देशातही होते. मात्र रेल्वे आणि रस्ते यांच्या वाढत्या जाळ्यामुळे एका ठिकाणातून दुसरीकडे मालाची वाहतूक शक्य झाल्याने दुष्काळ आला तरी किमान अन्नाअभावी होणारे मृत्यू तरी टाळता आले. वाहतुकीच्या साधनांच्या अभावामुळे भारतातील अन्नधान्याच्या किमती निरनिराळ्या प्रदेशात कितीतरी वेगळ्या असंल्याचे अगदी कार्ल मार्क्सनेसुद्धा नोंदवले आहे. पुढे वाहतूक सुकर झाल्यावर (त्यामागचा ब्रिटिशांचा निराळा उद्देश असेल, तो मुद्दा वेगळा.)  शेतमालाच्या बाजारपेठा जोडल्या गेल्या आणि त्यामुळे शेतमालाच्या किमतीतील चढउतार कमी झाल्याचे दिसून आले आहे. तसेच पूर्वीइतक्या तीव्रतेचे दुष्काळ स्वातंत्र्यानंतरही आले, पण त्याच्या निवारणासाठी आपला देश पूर्वीपेक्षा नक्कीच अधिक सक्षम असल्याचे दिसले आहे [14,15].

वृद्धीचे मार्ग

आर्थिक वृद्धी साधायची असेल, तरी कशी करता येईल ते इथे सविस्तर लिहिता येणार नाही. एकाच वाक्यात जर सांगायचे, तर देशातील नागरिकांच्या स्वातंत्र्याच्या कक्षा रुंदावणे एवढेच सांगता येईल. याचेच वर्णन करताना ॲडम स्मिथ यांचे अतिशय सुंदर वाक्य इथे द्यायला पाहिजे “Little else is requisite to carry a state to the highest degree of opulence from the lowest barbarism, but peace, easy taxes, and a tolerable administration of justice; all the rest being brought about by the natural course of things.” किमान आपल्या देशाने याचा अनुभव घेतलेला आहे. जुन्या सरकारी नियंत्रणाने बांधलेली अर्थव्यवस्था ही नियंत्रणे गेल्यावर वेगाने वाढू लागली. जुन्या नियंत्रणाचे जंजाळ म्हणजे काय, हे ऐकायचे असेल तर नारायण मूर्ती यांचा संगणक आयात करण्याचा किंवा गुरुचरण दास यांचा व्हिक्स वेपोरबचे अधिक उत्पादन केल्याबद्दल आलेल्या नोटिशीचा किस्सा जरूर ऐका.

वृद्धी आणि..

आर्थिक वृद्धीसोबत ज्या दोन गोष्टींची चर्चा नेहमी होते, त्यांचाही इथे उल्लेख केला पाहिजे. त्या गोष्टी म्हणजे पर्यावरण आणि विषमता. 

औद्योगिक क्रांतीपासून सुरू झालेल्या उत्पादनप्रक्रियेतील बदलाने आणि वृद्धीने नैसर्गिक साधनांचा मोठ्या प्रमाणात वापर सुरू केलेला आहे. त्यातून आलेल्या हरितगृह परिणाम, जीवविविधतेचा ऱ्हास, विविध प्रकारचे प्रदूषण अशा परिणामांची यादी करता येईल. सध्या अस्तित्वात असलेल्याजी पर्यावणसंबंधी कायद्यांची प्रामाणिक अंमलबजावणी आणि पर्यावणासंबंधी संशोधनास सतत प्रोत्साहन, विविध उद्योगांकडून होणाऱ्या प्रदूषणाविषयी पारदर्शकता अशा धोरणांना माझाही पाठिंबा आहे.

आर्थिक वृद्धीसोबत आलेल्या विषमतेबद्दल बऱ्याचदा अतिशय सोप्प्या पद्धतीने टीका केली जाते. १९९१नंतर भारतातील विषमता वाढली आहे हे सत्य आहे. मात्र वृद्धी मुळातच असमान प्रक्रिया आहे. त्याची सारीच फळे सर्वांनाच समान वाट्याला येणे अवघड आहे. एखादा उद्योगाला किंवा एखाद्या क्षेत्राला, एखाद्या प्रदेशाला एखादी संधी प्राप्त होते आणि तिथून त्यांचा उत्कर्ष सुरू होतो. आपण मागे राहिलो असे अन्य उद्योगाला किंवा प्रदेशाला वाटणे स्वाभाविक आहे. आयटीतील बूममुळे ज्यांचा फायदा झाला, त्यातील संपत्ती वाटायची घाई आधीच केली, तर आणखी पुढची वृद्धी करायचे कष्ट करतो कोण? बूममुळे ज्यांचा भरपूर फायदा झाला आहे, त्यातून थोडा काढून घेऊन सर्वांना आणि खासकरून गरिबांना सुरक्षा पुरवण्यावर भर देणे अधिक योग्य, जेणेकरून पुढील संधीत सहभागी होण्याची त्यांची शक्यता वाढेल. गरिबी निवारणाचा वाढलेला दर आणि शिक्षण, आरोग्य यावर वाढणारा खर्च आपण योग्य मार्गावर असल्याचे दाखवतात. गिनी गुणांकाचा तक्ता पाहिल्यास किमान सध्या तरी भारतातील विषमता जगातील अन्य देशांच्या तुलनेत खूप आहे, असे म्हणता येणार नाही. 

या दोन गोष्टी सोडून आर्थिक वृद्धीचा आणखी एक वैयक्तिक परिणाम म्हणजे सतत बदलाची तयारी ठेवणे. आधुनिक अर्थव्यवस्थेत व्यवसायांचा, उद्योगांचा उदयास्त सतत चालू असतो. पूर्वी गावाच्या मध्यातून जाणारा महामार्ग जेव्हा रुंदीकरण झाल्यावर बाहेरून जातो किंवा वरून जातो, तेव्हासुद्धा साध्या गावात खळबळ होते. उपाहारगृहे, दुकाने, एखादा पेट्रोल पंप यांच्यावर बंद पडायचा धोका उत्पन्न होतो. आजच्या मालवाहतूक करणाऱ्या अवजड गाड्या, वेगाने वाढणारी वाहनांची संख्या याला तसाही तो गावातील जुना महामार्ग (आणि ती दुकानेसुद्धा ) अपुरा पडत असतो. तसेच नवे उद्योगधंदे तुमच्या प्रदेशात यायचे, तर त्याकरता आधुनिक महामार्गाची गरजही असते. त्यामुळे गावातील काही संधींचा अस्त होतो, तेव्हा आणखी संधी वेगळ्या स्वरूपात आणि दुसऱ्या ठिकाणी उत्पन्न होतात. फक्त त्याकरता आपली बदलायची तयारी असावी लागते. उदाहरण म्हणून हे फक्त दिले आहे, प्रत्यक्षात याहीपेक्षा उलथापालथ होऊ शकते - उदाहरणार्थ, राहते घर सोडावे लागणे, शेती, मासेमारी सारखा पारंपरिक व्यवसाय कायमचा सोडावा लागणे. असे मोठे बदल होताना होताना पीडित व्यक्तींनी त्याचा मोबदलाही मिळाला पाहिजे, त्यांचे पुनर्वसन योग्य पद्धतीने व्हावे, अशा अपेक्षा नक्कीच रास्त आहेत. 

मनोगत 

सराउ मोजताना दारू-सिगारेटसारख्या वस्तूंपासून पुस्तके, उत्तम चित्रपट यांची मोजदाद होत असते. आपणही मागील ३०-४० वर्षांच्या तुलनेत जास्तीत जास्त वस्तू वापरायला लागलेलो आहोत. सध्याच्या आपल्या जीवनशैलीवर चंगळवादी म्हणून टीका होते. मला प्रश्न पडतो की वस्तूंचा वापर न वाढवता आपल्या आणि आपल्या नागरिकांचा वैचारिक स्तर वाढवणे शक्य आहे काय? केवळ त्यातून जातिभेदासारखे सामाजिक दोष, देवी-पोलिओसारखे आजार दूर करणे शक्य आहे काय? मागे वळून पाहावे, तर तसे शक्य नसल्याचे दिसते. वरील दुष्काळाचे उदाहरण पाहिले, तरी दिसेल की दुष्काळात लाखो लोक मृत्युमुखी पडत असताना त्या काळात ते कसे शक्य  झाले असते? साधे रोजचे वृत्तपत्र वाचायचे म्हटले, तरी लोक किमान साक्षर हवेत, त्याचीही परिस्थिती अगदी ३०-४० वर्षांपर्यंत कशी होती ते आपल्याला माहीत आहे. आर्थिक वृद्धीने सर्वांसाठी  किमान जगण्याची शाश्वती वाढवताना कितीतरी जणांना आपल्या बौद्धिक, मानसिक विकासाची संधी प्राप्त करून दिलेली आहे, आपल्यातील गुणांचा वापर करण्याची संधी प्राप्त करून दिलेली आहे. याउलट आपल्या जुन्या व्यवस्थेत असलेल्या अशा संधींचा अभावाबद्दल त्रिं.ना. अत्रे यांनी 'गावगाडा' या आपल्या पुस्तकात  लिहिले आहे - 'गुणोत्कर्षाला महत्त्वाकांक्षा लागते, महत्त्वाकांक्षेला चढाओढीचा लकडा व बक्षिसाचे आमिष लागते. कलाकुसर वाढेल तर माणसांच्या सुखात भर पडेल. ती वाढविण्याला कसब, लोकांना लकडा व आमिष नसल्याने आमचे ज्ञानाला रुणा लागला.'[16]

औद्योगिक क्रांती आणि नंतरची प्रगती याची सुरुवात पाश्चात्त्य जगात झालेली असली, तरी वृद्धीची इच्छा हे काही पाश्चात्त्य खूळ नव्हे किंवा कोण्या उद्योगपतींनी आपल्या मनात भरलेले खूळ नव्हे, तर मनुष्यप्राण्याची ती मूलभूत आस आहे. औद्योगिक क्रांतीपूर्वीसुद्धा भटके जीवन जगणारे लोक स्थिर राहून शेती करू लागले, दगडाची हत्यारे सोडून तांब्याची, नंतर लोखंडाची हत्यारे वापरू लागले, मातीची भांडी भाजून घेऊ लागले, त्यावर कलाकुसर करू लागले, नुसते अंग झाकणारे कपडे एवढ्यावर न थांबता ते रंगवू लागले. यातील प्रत्येक टप्पा हा आधीच्या टप्प्यानंतर मध्ये शेकडो-हजारो वर्षांच्या कालावधीनंतर आला आहे. औद्योगिक क्रांती हा असाच एक मोठा टप्पा आहे, जो येऊन फक्त ३०० वर्षे झालेली आहेत, कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा नवा टप्पा आपल्या अगदी समोर येऊन उभा आहे.  त्याने काही समस्यांवर उतारा देताना काही नव्या समस्या निर्माणही केलेल्या आहेत हे खरे आहे . मात्र त्यांच्या निवारणाचे मार्गही आपल्याला उपलब्ध झालेल्या ज्ञानाच्या प्रचंड भांडारात आहेत.

संदर्भ

[1] https://ourworldindata.org/grapher/gdp-per-capita-maddison-project-database

[2] https://ourworldindata.org/government-spending#public-spending-growth-i…

[3] Adam Smith – a Primer, Eamonn Butler

[4] Global status report on road safety 2023 WHO Online Database

[5] Ahluwalia, M.S. (2019), India's Economic Reforms: Achievements and Next Steps. Asian Economic Policy Review, 14: 46-62. https://doi.org/10.1111/aepr.12239

[6] Twenty-Five Years of Indian Economic Reform, Swaminathan S. Anklesaria Aiyar, 2016, Cato Institute Policy Analysis

[7] Agrawal, Pradeep. 2015. “Reducing Poverty in India: The Role of Economic Growth.” IEG Working Paper no. 349, Institute of Economic Growth, Delhi. 

[8] Datt, G., Ravallion, M., & Murgai, R. (2019). Poverty and growth in India over six decades. American Journal of Agricultural Economics, aaz043.

[9] Panagariya, Arvind, and Vishal More. "Poverty by social, religious and economic groups in India and its largest states: 1993-1994 to 2011-2012." Indian Growth and Development Review 7.2 (2014): 202-230.

[10] Kapur, Devesh, et al. "Rethinking inequality: Dalits in Uttar Pradesh in the market reform era." Economic and Political Weekly (2010): 39-49.

[11] Besart Avdiu et al. “India’s Services Sector Growth: The Impact of Services Trade on Non-tradable Services”, NCAER working papers series, 2022

[12] https://ourworldindata.org/child-mortality-in-the-past

[13] https://www.loksatta.com/lokrang/lekha/writer-ramchandra-chintaman-dhere-1499384/ 

[14] Mishra, Vimal, et al. "Drought and famine in India, 1870–2016." Geophysical Research Letters 46.4 (2019): 2075-2083.

[15] Attwood, Donald W. "Big is ugly? How large-scale institutions prevent famines in Western India." World Development 33.12 (2005): 2067-2083.

[16] गावगाडा - एक अर्थशास्त्रीय मीमांसा, स.ह. देशपांडे (ऐवज विचारांचा निवडक लेखसंग्रह)