नोव्हेंबर २०२६ । कार्तिक १९४८ । घडामोडींची चर्चा
नमस्कार मित्र-मैत्रिणींनो 🙏
या महिन्यातील घडामोडींवर चर्चा करण्यासाठी हा धागा काढत आहे.
हिंदूंचा लोकप्रिय उत्सव सण दिवाळीचा याच महिन्यात येत आहे. दिवाळीआधीच दिवाळीच्या हार्दिक शुभेच्छा! ही दिवाळी आपणांस सुख, समृद्धी व भरभराटीची जावो ही श्रीचरणी प्रार्थना! ज्यांच्या घरात दिवाळी साजरी होते शक्यतो त्यांच्याकडूनच दिवाळीची खरेदी करावी ही अपेक्षा.
आज काँग्रेस प्रणित आघाडीतर्फे, व भाजपतर्फे दिल्लीत वेगवेगळ्या ठिकाणी, वेगवेगळ्या कारणांनी मोर्चे आयोजित करण्यात आले होते. त्यांचा केंद्रीय राजकारणावर काय प्रभाव पडतो हे पाहणे रोचक ठरेल. पुढच्या वर्षी पहिला तिमाहीत उत्तर प्रदेश व पंजाबसहित पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका होणार आहेत. उत्तर प्रदेशात सलग तिसऱ्यांदा सत्ता मिळवण्याच्या दृष्टीने भाजपची रणनीती आणि योगी आदित्यनाथ यांची राजकीय वाटचाल कशी राहते, याची पूर्वचिन्हे या महिन्यात दिसतील का?'
यावर्षीचा पावसाळा बराचसा निराशाजनक ठरला आहे. अनेक ठिकाणी दुष्काळजन्य परिस्थिती आहे. नुकत्याच आलेल्या अर्णव वादळाने मध्य पूर्व भारतात एक-दोन दिवस जोरदार पाऊस पडला असला तरी त्याचा प्रभाव sustainable नाही. परतीचा मान्सून कदाचित चार सरी पाडून जाईल पण एकूणच यावर्षी पाण्याचे दुर्भिक्ष प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रीतीने जाणवेल हे नक्की. बंगालच्या उपसागरातील पुढच्या वादळाचे नाव उपाना ठरविण्यात आले आहे व हे नाव भारताने दिले आहे. हे वादळ लगेच, पुढच्या एक-दोन आठवड्यात येऊ शकेल का?
२०२६ दिवाळीआधी सोने दोन लाखांवर जाईल असा वर्षभरापुर्वी माझा अंदाज होता. या वर्षाच्या सुरुवातीला सोने पावणेदोन लाखांच्या पुढे जाऊनही आले. पण नंतर उद्भवलेल्या पश्चिम आशियातील युद्धपरिस्थितीमुळे मात्र सोने अजूनही दीड लाखाच्या आसपासच घुटमळत आहे. सोन्याला पुन्हा सोन्याचे दिवस यायला अजून किती दिवस लागतील?
यावर्षी लक्ष्मीपूजन ८ नोव्हेंबर २०२६ रोजी आहे. साधारणतः सायंकाळी आठ वाजताचा मुहूर्त आहे. लक्ष्मी ही धन-धान्य-संपत्ती-पैसा यांची देवता. दहा वर्षांपूर्वी याच दिवशी सायंकाळी आठ वाजता रोख पैशांसंबंधी देशाच्या इतिहासातील एक मोठी घटना घडली होती. तिचे बरेवाईट परिणाम काय झाले याचा आढावा, आता दशकभरानंतर घेता येईल का?
याच दिवशी शेअर बाजार व्यापाऱ्यांसाठी, लक्ष्मीपूजनाव्यतिरिक्त दिवाळी मुहूर्त ट्रेडिंग हा तासाभराचा एक विशेष भाग असतो. या दिवशी खरेदी-विक्री करणे शुभकारक असते अशी श्रद्धा आहे. मीही नियमितपणे मुहूर्त ट्रेडिंग करतो. यावर्षी दुपारी अडीच ते साडेतीन असा मुहूर्त NSE कडून घोषित झाला आहे. त्यादिवशी काय घ्यायचे, काय विकायचे याचे नियोजन या आठवड्यात करता येईल. शेअर बाजारात प्रवेश करू इच्छिणारे कुणी मिपाकर्स व्यापारी या दिवशी ट्रेडिंग सुरु करतील का?
- कांदा लिंबू
| लेख वर्गीकरण |
|---|
मिसळपाव
प्रतिक्रिया
रोकड तरलतेवर गच्च निर्बंध
लोकहो,
राखीवपेढीने कौलहाटधनावर ( = रिझर्व्ह बँकेने कॉल मनी मार्केट वर ) जोरदार निर्बंध टाकले आहेत.
हिंदी चलचित्र : https://www.youtube.com/watch?v=2dWy1ZSd40Q
कौलधनबाजारात पेढ्या कायदेपूर्तीसाठी एका रात्रीपुरते पैसे उसने घेतात. सदर बाजाराचा दर अफाट असतो. पण रक्कम किरकोळ असते व मुदत तर अत्यंत किरकोळ म्हणजे काही तासांपुरतीच असते. अर्थव्यवस्था जोमात असतांना बऱ्याचदा या व्यवहारात पेढ्यांकडे बरीच रक्कम जमते. ही रक्कम रोकडीच्या स्वरूपांत असते. सध्या भारताची अर्थव्यवस्था घोडदौड करीत असल्याने पेढ्यांकडे बरीच रोकड रक्कम जमली आहे. या अतिरिक्त रकमेस गळती लागून जर ती बाजारात आली तर महागाई वाढण्याची लक्षणे आहेत. म्हणून राखीवपेढीने पेढ्यांना दम भरून ही रक्कम त्यांच्याच तिजोरीत बंदिस्त करायला लावली आहे.
वरील चलचित्रानुसार नेहमी ९०% रक्कम तिजोरीत बंद हवी असते, पण ऑक्टोबरांत राखीवपेढीने फर्मान काढून ही पातळी वाढवून ९९% गच्च केली आहे. त्यामुळे अतिरिक्त रोकड खुल्या बाजारांत कमी प्रमाणावर झिरपेल.
मला वेगळाच संशय येतोय. जानेवारी २०२७ मध्ये आंतरराष्ट्रीय गुंतवणूकदार यांकी डॉलर सोडून भारतीय रुपयांत गुंतवणूक करणार की काय ! तसं झाल्यास रोकडेची तरलता प्रचंड वाढेल. म्हणजे पैसे अधिक उपलब्ध होतील. पण त्या प्रमाणावर वस्तू व सेवा उपलब्ध व्हायला थोडा कालावधी जावा लागेल. मध्यंतरीच्या काळांत अर्थात महागाई गगनाला भिडेल. हे टाळण्यासाठी आधीपासून रक्कमबाजार 'कोरडा' ठेवलेला बरा.
तुम्हांस काय वाटतं?
आ.न.,
-गा.पै.
मनी मार्केट
In reply to रोकड तरलतेवर गच्च निर्बंध by गामा पैलवान
मनी मार्केटमधील नवे निर्बंध डॉलरच्या तुलनेत रूपया मधल्या काळात कोसळला त्याला सांभाळायला आणले आहेत. मनीमार्केट मधील कमी कालावधीसाठीची रक्कम फोरेक्स मार्केटमध्ये खेळवून बॅंका पैसा कमावू बघत असल्या तरी त्यातून डॉलरच्या दराची व्होलॅटीलीटी वाढते. त्याला नियंत्रण आणायला हे निर्बंध आहेत. २०१३ मध्ये रूपया असाच जोरदार पडला होता तेव्हा तत्कालीन रिझर्व्ह बॅंक गव्हर्नर सुब्बारावांनी बॉन्ड मार्केटमधील खेळणारा पैसा कमी करायला अशाप्रकारचेच निर्बंध घातले होते. सप्टेंबर २०१३ मध्ये रघुराम राजन रिझर्व्ह बॅंकेचे गव्हर्नर झाल्यानंतर माझ्या मिपावरील पूर्वजन्मात मी https://www.misalpav.com/discuss/25698 हा लेख लिहिला होता त्यात या सगळ्याचा उल्लेख आहे. साधारण तशाप्रकारचेच हे निर्बंध दिसत आहेत.
एकूणच संजय मल्होत्रा रिझर्व्ह बॅंकेचे गव्हर्नर झाल्यानंतर त्यांनी पडणारा रूपया सांभाळायला इतके महिने काहीही केले नव्हते. ठीक आहे- असा हस्तक्षेप करून किंमत प्रभावित करण्यापेक्षा मागणी-पुरवठा या गणिताप्रमाणे जी किंमत येईल ती घेणे कधीही श्रेयस्कर असते हा एक मतप्रवाह आहे- कारण रूपया पडला तर भारताबाहेर जाणाऱ्या डॉलरसाठी जास्त दर मोजावा लागेल म्हणजे डॉलरची मागणी कमी होईल आणि भारतात येणाऱ्या डॉलरना ते चांगले असेल म्हणजे डॉलरचा पुरवठा वाढेल आणि त्यातून रूपया सावरला जाईल. संजय मल्होत्रा त्या मतप्रवाहाचे आहेत असे वाटले होते. तसे असेल तर मग त्यावर कायम न राहता इतक्या महिन्यांनंतर हस्तक्षेप करून रूपया सावरायचा प्रयत्न करत आहेत हे अनाकलनीय वाटते.
निर्मलाकाकूंविषयी जितके लिहावे तितके कमी आहे. एक तर २०१८ मध्ये अरूण जेटलींनी लॉग टर्म कॅपिटल गेन टॅक्स आणला हाच एका प्रकारचा विश्वासघात होता. त्याचे कारण २००५ पर्यंत तो टॅक्स होता. २००५ च्या अर्थसंकल्पात तो कर काढून शेअर मार्केटमधील प्रत्येक व्यवहारावर सेक्युरीटी ट्रॅन्झॅक्षन टॅक्स (एस.टी.टी) चिदंबरमनी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात होता. म्हणजे एस.टी.टी हा एल.टी.सी.जी ऐवजी आणलेला कर होता. २०१८ मध्ये एल.टी.सी.जी परत आणला पण एस.टी.टी काढला नाही हाच एक विश्वासघात होता. त्याउपर निर्मलाकाकूंनी जुलै २०२४ मधील अर्थसंकल्पात एल.टी.सी.जी आणि त्याबरोबरच शॉर्ट टर्म कॅपिटल गेन टॅक्स पण वाढवला. तसेच २०२६ च्या अर्थसंकल्पात डेरिव्हेटिव्ह वरील एस.टी.टी आणखी वाढवला. रिटेल ट्रेडर्सना डेरिव्हेटिव्ह मधून होणाऱ्या तोट्यापासून वाचवायला हा मार्ग होता असे म्हटले गेले- प्रत्येक व्यवहारावरील टॅक्स वाढवला की मग रिटेल ट्रेडर्स फ्युचर्स आणि ऑप्शनविषयी कसलीही माहिती नसतानाही अंधाधुंद काहीतरी करून फटके खातात त्याचे प्रमाण कमी होईल असे म्हटले गेले होते. पण त्याची दुसरी बाजू अशी की मार्केट आपटते तेव्हा वित्तीय संस्थांना त्यांचा पोर्टफोलिओ हेज करायला ही डेरिव्हेटिव्ह प्रॉडक्ट उपयोगी ठरतात. त्यावरील एस.टी.टी वाढविल्यामुळे त्यांनाही त्याचा फटका बसणार/बसला. अशावेळेस हेजिंग हा मार्ग कमी आकर्षक झाल्यास मग त्यांनी काय करायचे? आपला पोर्टफोलिओ विकायचा का? तसे झाल्यास मार्केट आणखी जोरदार आपटेल त्याचे काय? आणि त्याचा फटका कधीही डेरिव्हेटिव्ह मध्ये हात न टाकणाऱ्या आणि नुसते शेअर्स आणि म्युचुअल फंड घेऊन बसून राहणाऱ्या रिटेल मंडळींना बसेल त्याचे काय? कोविडच्या सुरवातीला मार्च २०२० मध्ये मार्केट जोरदार आपटले तेव्हा समजा वित्तीय संस्थांना समजा हेजिंग करणे कमी आकर्षक असते तर काय झाले असते- त्यांनी आपल्या पोर्टफोलिओमधील शेअर अजून जास्त प्रमाणात विकले असते. त्यातून मग मार्केट आणखी खाली आले असते. म्हणजे काही माहित नसताना डेरिव्हेटिव्हमध्ये काहीतरी अंधाधुंद करणाऱ्या रिटेल ट्रेडर्सना वाचवायला म्हणून उचललेली पावले डेरिव्हेटिव्ह म्हणजे काय हे माहितही नसलेल्या आणि शेअर-म्युचुअल फंड घेऊन बसून राहणाऱ्या रिटेल इन्व्हेस्टर्सना फटका देणार. हे असले गुडघ्यातील निर्णय सरकार घेत असेल तर मग रूपया मी तरी का सावरायचा प्रयत्न करू असे संजय मल्होत्रांना वाटले असेल तर आश्चर्य वाटू नये. निर्मलाकाकूंनी २०२५ च्या अर्थसंकल्पात आयकरात मोठी कपात केली आणि सप्टेंबर महिन्यात जी.एस.टी मध्येही कपात केली हे चांगले निर्णय घेतले गेले. आता २०२७ मध्ये त्या कॅपिटल गेन टॅक्सविषयी काहीतरी निर्णय व्हावा ही अपेक्षा- एक तर २०२४ मध्ये वाढविलेला एल.टी.सी.जी आणि एस.टी.सी.जी कमी व्हावा तसेच एस.टी.टी पूर्ण काढावा किंवा एस.टी.टी ठेवायचा असेल तर एल.टी.सी.जी पूर्ण काढावा. तसे झाल्यास डॉलर भरपूर प्रमाणावर देशात येऊन रूपया तसाही सावरला जाईल. या वाढीव एल.टी.सी.जी मधून सरकारला नक्की किती महसूल अधिक मिळाला पण त्याबरोबरच इतर व्यवहार कमी होऊन त्यातून अर्थव्यवस्थेचे नक्की किती नुकसान झाले याचे कोणीतरी ऑडिट करायला हवे. माझी खात्री आहे की एक रूपया महसूल मिळविताना दोन रूपयाचे नुकसान झाले असणार.
जानेवारी २०२७ मध्ये आंतरराष्ट्रीय गुंतवणूकदार यांकी डॉलर सोडून भारतीय रुपयांत गुंतवणूक करणार की काय !
असे काही होणार नाही. सध्या तरी डॉलरला अजिबात मरण नाही. समजा रूपयात व्यवहार केले तरी इतर देश रूपया मान्य करतील का? रूपयाला ती ओळख आहे का- जी सध्या डॉलरला आहे? रशियाबरोबर आपला तसा करार आहे की रशियाकडून आयात केलेल्या वस्तूंची किंमत रूपयात भरायची. त्यातून रशियाकडे भरपूर रूपये जमले कारण भारत रशियाकडून अधिक प्रमाणावर आयत करतो. आता रशिया त्या रूपयांचे करणार काय? ते रूपये इतर देशांशी व्यापार करायला वापरायचे म्हटले तर तो तिसरा देश रूपयात व्यवहार करायला तयार नाही ही अडचण आहे. तेव्हा थोडेफार व्यवहार रूपयात समजा झाले तरी डॉलर सोडून रूपयात व्यवहार वगैरे असे काही होत नाही आणि झालेच तर अजून दोन महिन्यात- जानेवारी २०२७ मध्ये नक्कीच नाही.
LTCG on equities have gone…
In reply to मनी मार्केट by चंद्रसूर्यकुमार
LTCG on equities have gone up from ₹29,200 crore in FY19 to ₹1.29 lakh crore in FY25. So naturally, the revenue the government collects from this has also increased over the years, helping it fund its spending during periods of economic uncertainty.
consider mature markets such as the US. When federal, state and local taxes are combined, the tax on long-term capital gains from equities can exceed 35%. That’s a lot higher than India.
STT is currently charged at a relatively low rate of 0.1% on shares and anywhere between 0.001% and 0.15% on other transactions, such as futures, options and intraday trades.
Total STT collection provisional figures for FY25-26 stood at ₹57,522 crore as of March 31, 2026.
https://finshots.in/markets/will-cutting-ltcg-tax-on-equities-bring-for…
एल.टी.सी.जी
In reply to LTCG on equities have gone… by सुबोध खरे
दोन मुद्दे-
१. जर एल.टी.सी.जी ऐवजी एस.टी.टी आणला गेला असेल तर परत एल.टी.सी.जी आणताना एस.टी.टी रद्द करायला हवा. दोन्ही कर चालूच ठेवणे अनैतिक आहे.
२. अशाप्रकारे कर वाढवला जातो तेव्हा सरकारला मिळणाऱ्या महसुलाचे आकडे दिसतात. पण त्या करामुळे आर्थिक व्यवहार कमी होतात त्यातून किती कर बुडतो तो कर दिसत नाही. एल.टी.सी.जी आणल्यानंतर तो नवा बोजा आल्याने वित्तीय संस्थांच्या फायद्यात नक्कीच कमी आली. भारतीय वित्तसंस्थांना- म्युच्युअल फंड, विमा कंपन्या वगैरेंना भारतीय मार्केटमध्येच पैसे गुंतविण्याशिवाय पर्याय नाही. ते बिचारे भारतातच राहणार. पण परदेशी वित्तीय संस्थांना भारतातच पैसे गुंतवले पाहिजेत याचे काहीही बंधन नाही. अमेरिका किंवा इतर ठिकाणी पैसे गुंतविण्यापेक्षा भारतात पैसे गुंतविणे परदेशी संस्थांसाठी अधिक धोकादायक असते. भारतात पैसे टाकून आपण जितका धोका पत्करत आहोत त्या तुलनेत अधिक परतावा आहे का हे त्या संस्था बघतातच. असा किती अधिकचा परतावा हवा हे प्रत्येक संस्थेच्या इन्व्हेस्टमेंट फिलॉसॉफीवर अवलंबून असते. काही संस्था अधिक आक्रमक असतात तर काही कमी आक्रमक. अधिक आक्रमक संस्थांपेक्षा कमी आक्रमक संस्थांना भारतातून मिळणारा अधिकचा परतावा अधिक अपेक्षित असतो. त्यात अचानक एल.टी.सी.जी परताव्यात खायला बसला तर अशा काही संस्थांना भारतात राहण्यात कमी आकर्षक वाटते.
२०१८ मध्ये या एल.टी.सी.जी ची घोषणा झाल्यानंतर स्मॉल आणि मिडकॅप्समध्ये वाताहत झाली होती. २०२० मध्ये कोविडकाळात अमेरिकन वित्तसंस्थांना तिकडे बॉन्डमध्ये गुंतवायची रक्कम कमी झाल्यामुळे भरपूर डॉलर हाताशी होते त्याचे करायचे काय म्हणून भारतात लावले म्हणून मार्केट वर गेले. नाहीतर २०१८-२०२० हा काळ स्मॉल आणि मिडकॅप्ससाठी वाताहत करणारा होता.
असे मार्केट खाली असेल तर त्याचे काय परिणाम होतात? एक तर नवीन आय.पी.ओ आणले जायचे प्रमाण कमी होते. कारण मार्केट खाली असेल तर पैसे कमी उभे करता येतील तेव्हा मार्केट सावरायची वाट बघू म्हणून. एल.आय.सी, जिओ वगैरे मोठ्या कंपन्यांचे आय.पी.ओ थोडे. बरेचसे आय.पी.ओ लहान कंपन्यांचे असतात- लिस्ट झाल्यावर स्मॉल आणि मिडकॅप्स मध्ये जातील अशा कंपन्यांचे. त्यांनाच पैसे उभे करता आले नाहीत तर त्यांचे व्यवसाय वाढीचे प्लॅन पुढे ढकलले जातात. तितक्या नोकऱ्या कमी निर्माण होतात. ती सगळी चेन रिॲक्षन असते- कारण स्मॉल आणि मिडकॅप्स कंपन्या दुसऱ्या कोणत्या तरी कंपनीला आपली सेवा/वस्तू विकत असतात. ऑटो सेक्टरमध्ये भरपूर अशा कंपन्या आहेत. अशा लहान कंपन्या मोठ्या ऑटो कंपन्यांसाठी वाहनांचे सुटे भाग (स्पेअर्स) बनवून देतात. त्या व्यवसायाच्या वाढीत मर्यादा आली की मग त्याचा परिणाम ऑटो सेक्टरवर होतो. तेव्हा अशाप्रकारे कर वाढवून अर्थव्यवस्थेतील व्यवहार कमी होत असतात. ते व्यवहार कमी झाले नसते तर त्यावर जी.एस.टी अधिक मिळाला असता. तितक्या नोकऱ्या अधिक निर्माण झाल्या असत्या तर मग तितका आयकर जास्त वगैरे वगैरे. एक एल.टी.सी.जी वाढवून जो काही जास्तीचा महसूल सरकारला मिळाला असेल तो असेल पण इतर करांमधून बुडालेल्या महसूलाचे काय? सरकारला महसूलच अधिकचा हवा असेल तर कर वाढविणे हाच मार्ग आहे असे अजिबात नाही. कर कमी ठेऊनही अधिकच्या आर्थिक व्यवहारांमुळे जास्त महसूल मिळू शकतो. अर्थतज्ञ आर्थर लाफर यांनी हाच मुद्दा मांडला होता. १९८० च्या दशकात अमेरिकेत रॉनाल्ड रेगन प्रशासनाने करकपात केली (डाव्यांनी भरपूर बदनाम केलेले तथाकथित सप्लाय साईड इकॉनॉमिक्स) त्यामागे कारण हेच होते.
When federal, state and local taxes are combined, the tax on long-term capital gains from equities can exceed 35%. That’s a lot higher than India.
अमेरिकेतील आणि भारतातील परिस्थिती याची तुलना करता येणार नाही. आता आपण आहोत त्या स्थितीत अमेरिका असताना अमेरिकेत कर खूप कमी होते. आयकर तर १९१५ च्या आसपास आला. तोपर्यंत अमेरिकेत आयकरही नव्हता.
STT is currently charged at a relatively low rate of 0.1% on shares and anywhere between 0.001% and 0.15% on other transactions, such as futures, options and intraday trades.
फ्युचर्सवर एस.टी.टी निर्मलाकाकूंनी वाढवून ०.०५% केला. पूर्वी तो ०.०२% होता. म्हणजे अडीच पटींनी वाढविला. ०.०५% हा आकडा अगदी क्षुल्लक वाटतो. पण ०.०५% कशाच्या? स्पॉटच्या नाही तर स्पॉट गुणिले लॉट साईजच्या. निफ्टी समजा २३३०० वर आहे तर निफ्टीचा १ लॉट ६५ चा असल्याने २३३०० गुणिले ६५ च्या ०.०५% म्हणजे ७५७ रूपये इतका एस.टी.टी पडतो. तो पूर्वी ३०० रूपये होता. ७५७ रूपये एस.टी.टी भरायचा म्हणजे ब्रेक-इव्हन जवळपास १२ पॉईंट्सनी दूर गेला. त्याव्यतिरिक्त ब्रोकरेज, एक्स्चेंजचे चार्जेस वगैरे वेगळे. ते पकडले तर ब्रेक-ईव्हन जवळपास १८-१९ पॉईंट्सनी दूर जातो. समजा वित्तीय संस्था हेजिंग करताना एका वेळेस समजा ३०० पॉईंट्स कमावत असतील त्यातील ६% असेच गेले. मग निदान काही संस्थांना हेजिंग करणे तितके आकर्षक राहात नाही. अशा संस्थांचा पोर्टफोलिओ मार्केटबरोबर खाली आला तर त्यांनी काय करायचे? पोर्टफोलिओ रिकामा करायचा का?म्हणजे अजून शेअर विकायला बाजारात येणार आणि मार्केट अजून पडणार. ऑप्शनवरील एस.टी.टी वाढवला तरी तो एस.टी.टी ऑप्शनची किंमत गुणिले लॉट साईजवर असल्याने फार फरक पडला नाही. मात्र फ्युचर्समध्ये नक्कीच फरक पडला.
निर्मलाकाकूंनी डेरिव्हेटिव्हवरील एस.टी.टी वाढविला तेव्हा अनेकांनी त्याचे कौतुक केले कारण रिटेल ट्रेडर्सना नुकसानीपासून वाचवायचा प्रयत्न म्हणून. आता त्याचे परिणाम दिसणार नाहीत पण मार्केट समजा २००८ किंवा २०२० सारखे आपटले तर दिसतील. अशावेळेस नुकसान कोणाचे होणार आहे? तर डेरिव्हेटिव्ह म्हणजे काय हेच माहिती नसलेल्या आणि नुसते शेअर्स आणि म्युच्युअल फंड घेऊन वर्षानुवर्षे बसून राहणाऱ्या रिटेल इन्व्हेस्टर्सचे. कारण मार्केट असे जोरदार आपटले की मग ते बऱ्याच कमी फायद्यात किंवा तोट्यातही बाहेर पडतील. आणि फायद्यात बाहेर पडल्यास परत निर्मलाकाकू एल.टी.सी.जी वसूल करायला टपलेल्या आहेतच. रिटेल ट्रेडर्सना नुकसानीपासून वाचवायचे आणि ती जबाबदारी सरकारने घ्यायची हा प्रकारच समजला नाही. तशा नुकसान करणाऱ्या शेकडो गोष्टी जगात आहेत. त्या सगळ्यावर सरकार बंदी आणत आहे का? सिगरेटी-दारू इतकेच काय तर गेलाबाजार पिझ्झा आणि पास्ता पण विकले जातातच. त्या सगळ्याचे तब्येतीवर परिणाम होतात- पिझ्झा-पास्ताचे त्या मानाने कमी पण सिगरेट दारूचे जास्त. मग ती पण जबाबदारी सरकारने घ्यायची का? लोकांना त्यांच्या कृत्याचे परिणाम काय होतील हे समजावून सांगणे हे ठीक आहे पण त्यानंतरही त्यांनी काही केले आणि मार्केटने कानफाडीत वाजवली तर त्याचे परिणाम पण मग त्या लोकांनीच सहन करायचे. अशा १०-१२ लाख लोकांना नुकसानीपासून वाचवायला ५-७ कोटी लोकांना कधीतरी जोरदार फटका देणे समर्थनीय आहे असे वाटत नाही.
एखादी वस्तू किंवा सेवा विकत…
In reply to एल.टी.सी.जी by चंद्रसूर्यकुमार
एखादी वस्तू किंवा सेवा विकत घेतली तर ग्राहकाने सरकारला १८% वसेक द्यायचा व त्या व्यवहारात जो लाभ होईल त्यावर विक्रेत्याने ३०% आयकर द्यायचा. ही दुहेरी कर आकारणी नाही का?
मूळ १०० रूपयांची वस्तू ग्राहकाला १३० रूपयांना विक्रेता विकत असेल तर ग्राहक त्यासाठी १५३.४० रूपये देणार आणि विक्रेता त्यावर ९ रूपये आयकर देणार. म्हणजे सरकारला प्रत्यक्षात ३२.४० रूपये अधिक शिक्षण अधिभार+ अजून कोणतातरी अधिभार धरून एकूण ३४ रूपयांच्या आसपास कर मिळणार.
दुहेरी कर
In reply to एखादी वस्तू किंवा सेवा विकत… by श्रीगुरुजी
दुहेरी कर आकारणी असते ही सत्य परिस्थिती आहे आणि त्याविषयी काही करता येत नाही कारण कॉर्पोरेट टॅक्स हा प्रत्यक्ष कर आहे आणि जी.एस.टी हा अप्रत्यक्ष कर आहे.
म्हणजे सरकारला प्रत्यक्षात ३२.४० रूपये अधिक शिक्षण अधिभार+ अजून कोणतातरी अधिभार धरून एकूण ३४ रूपयांच्या आसपास कर मिळणार.
साधारण कल्पना बरोबर असली तरी आकड्यांमध्ये फरक पडतो. व्यवसायाने १०० रूपयाची वस्तू घेऊन १३० ला विकली तर कर मधल्या ३० रूपयांवर भरावा लागत नाही. तर डेप्रीसिएशन, कामगारांचे पगार, कर्जाऊ घेतलेल्या रकमेवरील व्याज, जागेचे भाडे, वीज, पाणी वगैरेंचे बिल इत्यादी खर्च व्यवसायांना असतात. त्यामुळे नफा ३० रूपये नसतो तर त्याहून कमी असतो.
दुसरे म्हणजे १०० रूपयाची वस्तू व्यवसायाने विकत घेतली तर ती वस्तू विकत घेतानाही जीएसटी भरावा लागतो त्यामुळे ती वस्तू विकत घेताना ११८ रूपये भरावे लागतात. पण सगळे ११८ रूपये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होत नाहीत- तर १०० रूपयेच होतात. विकताना वस्तू १३० अधिक जी.एस.टी म्हणजे १५३.४० रूपयांना विकली तर सरकारला २३.४० रूपये जी.एस.टी त्या व्यवसायाने भरायला हवा. पण त्यातील १८ रूपये जी.एस.टी ती वस्तू विकत घेतानाच भरल्याने प्रत्यक्षात व्यवसायाला २३.४० वजा १८ = ५.४० रूपये इतका जी.एस.टी सरकारकडे भरावा लागतो आणि ज्याच्याकडून ती वस्तू विकत घेतली त्याला १८ रूपये जी.एस.टी सरकारला भरावा लागतो. म्हणजे सरकारकडे एकूण १८ अधिक ५.४० = २३.४० रूपये इतका जी.एस.टी जमा होतो.
एकूणच कराच्या बाबतीत व्यवसायांना फायदा होतो कारण त्यांना नफ्यातून खर्चाची वजावट मिळते. पण सगळीकडे हे असेच असते आणि त्याविषयी फार काही करता येणार नाही आणि करूही नये. शेवटी व्यवसायातील उतारचढाव ही जोखिम ते घेत असतात.
सेबीची शिफारस
In reply to एल.टी.सी.जी by चंद्रसूर्यकुमार
एल.टी.सी.जी रद्द करावा अशी शिफारस सेबीने सरकारला केली आहे अशी बातमी आली आहे. https://maharashtratimes.com/business/share-bazaar/sebi-reportedly-proposes-capital-gains-tax-relief-for-foreign-investors-after-64-billion-dollar-outflows/articleshow/135451344.cms
या शिफारशीवर योग्य तो निर्णय व्हावा आणि एल.टी.सी.जी हा जिझीया कर रद्द व्हावा अशी अपेक्षा.
तसेच २०२६ च्या अर्थसंकल्पात…
In reply to मनी मार्केट by चंद्रसूर्यकुमार
तसेच २०२६ च्या अर्थसंकल्पात डेरिव्हेटिव्ह वरील एस.टी.टी आणखी वाढवला. रिटेल ट्रेडर्सना डेरिव्हेटिव्ह मधून होणाऱ्या तोट्यापासून वाचवायला हा मार्ग होता असे म्हटले गेले- प्रत्येक व्यवहारावरील टॅक्स वाढवला की मग रिटेल ट्रेडर्स फ्युचर्स आणि ऑप्शनविषयी कसलीही माहिती नसतानाही अंधाधुंद काहीतरी करून फटके खातात त्याचे प्रमाण कमी होईल असे म्हटले गेले होते.
असली उरफाटी डोस्की भाजपला कुठे गवसतात, कुणास ठाऊक!
तुम्ही म्हटल्याप्रमाणे, तंबाखू सिगरेट दारू सेवन करायचे स्वातंत्र्य, पण ऑप्शन ट्रेडिंग करायला आडकाठी घालण्याचा प्रयत्न, हा तुघलकी कारभार आहे!
वाजपेयींच्या काळापासून ते आजवर भाजपला बहुतेक सक्षम अर्थमंत्री लाभले नाहीत असे मला वाटते.
नाही
In reply to तसेच २०२६ च्या अर्थसंकल्पात… by कांदा लिंबू
वाजपेयींच्या काळापासून ते आजवर भाजपला बहुतेक सक्षम अर्थमंत्री लाभले नाहीत असे मला वाटते.
निर्मला सीतारामन सोडून इतर अर्थमंत्री चांगले होते. यशवंत सिन्हा सर्वोत्तम अर्थमंत्र्यांपैकी एक होते. पण स्वत:च्या महत्त्वाकांक्षेमुळे नंतर ते थेट ममता बेगमच्या पक्षात सामील व्हायच्या पातळीपर्यंत अवनत झाले, स्वत: रागाने राफेल प्रकरणात कोर्टात धाव घेतली नव्हती ती रागाच्या नादाला लागून त्यांनी घेतली आणि एक चांगल्या माणसाची वाट लागली याचे व्यक्तिश: मला वाईट वाटते. अर्थमंत्री म्हणून त्यांची कारकिर्द नक्कीच चांगली होती. अरूण जेटलींनी एक एल.टी.सी.जी टॅक्स परत आणला हे वाईट होते तरी अर्थमंत्री म्हणून त्यांनी पुढाकार घेऊन जी.एस.टी घडवून आणले हे नक्कीच चांगले केले- तसेच बॅन्करप्ट्सी कोड हा चांगला निर्णय त्यांनी घेतला होता. निर्मलाकाकूंविरूध्द २०२५ पर्यंत सगळ्यांनाच आक्षेप होते कारण त्या नुसत्या कर वाढवत सुटल्या होत्या. पण इतकी वर्षे न दिलेली आयकरात कपात त्यांनी मागच्या वर्षी केली आणि बऱ्याच अंशी भरपाई केली. आता २०२७ मध्ये एल.टी.सी.जी टॅक्स काढला तर त्यांच्याविरोधात असलेले बरेचसे आक्षेप जातील.
निर्मलाकाकूंनी आणखी एक गोष्ट चांगली केली ती म्हणजे नवीन टॅक्स रेजिम. पन्नास डिडक्षन आणि एक्झेम्पशन देण्यापेक्षा ते सगळे काढून सरसकट मुळातील करमुक्त पातळी वाढवावी ही कल्पना यापूर्वी अनेकांनी मांडली होती. ती नवीन टॅक्स रेजिमच्या बाबतीत पूर्ण झाली. तसेच मोदी सरकार बहुतेक वेळा अचानक निर्णय घेऊन शॉक ट्रिटमेंट देत असे. उद्यापासून जुनी करप्रणाली रद्द आणि नवी करप्रणाली लागू असे न करता ५ वर्षात टप्प्याटप्प्याने नवीन करप्रणाली अधिक आकर्षक बनवली आणि २०२५ मधील करसवलतींनंतर बहुतेक कोणालाच जुन्या करप्रणालीत राहायचे कारण राहिलेले नाही.
निर्मलाकाकूंचे न आवडलेले दोन निर्णय
In reply to नाही by चंद्रसूर्यकुमार
निर्मलाकाकूंनी घेतलेले दोन निर्णय अजिबात आवडले नाहीत.
१. जुलै २०२४ च्या अर्थसंकल्पात सोन्यावरील आयातशुल्क १५% वरून ६% इतके कमी केले होते. त्यामुळे सोन्याचे दर धाडकन खाली आले. तेव्हा असे म्हटले गेले होते की काही दिवसातच सरकारला मॅच्युअर होणाऱ्या सॉव्हरीन गोल्ड बॉन्ड साठी भरमसाठ रक्कम द्यावी लागाली असती ती कमी करायला म्हणून हा निर्णय घेतला होता. आपण सोने आयात करतो आणि त्यासाठी भरपूर परकीय चलन खर्च करतो. इराण युध्दाच्या काळात सोन्याची खरेदी टाळा आणि परकीय चलन वाचवा असे आवाहन स्वत: मोदींनी केले होते. जुलै २०२४ मध्ये असे इराण युध्द होईल हे माहीत नव्हते पण तरीही १५% वरून ६% आयातशुल्क कमी करून अधिक सोने आयात करायला प्रोत्साहन द्यायचे कारण समजले नाही.
२. सॉव्हरीन गोल्ड बॉन्ड जेव्हा जारी केले गेले तेव्हा त्यात अट होती की ते बॉन्ड मॅच्युअर होतील तोपर्यंत ठेवल्यास होणाऱ्या एल.टी.सी.जी वर कर नाही. पण सगळी ८ वर्षे ते बॉन्ड असले- जारी केल्यापासून मॅच्युरीटीपर्यंत तरच एल.टी.सी.जी लागणार नाही असे म्हटलेले नव्हते. त्यामुळे ८ वर्षात मधल्या काळात- समजा ३ वर्षांनंतर कोणी आणखी पाच वर्षे म्हणजे मॅच्युरीटीपर्यंत ठेऊ म्हणजे एल.टी.सी.जी लागणार नाही या उद्देशाने सेकंडरी मार्केटमधून ते बॉन्ड घेतले असतीलच. पण २०२६ च्या अर्थसंकल्पात निर्मलाकाकूंनी ८ च्या ८ वर्षे ते बॉन्ड बाळगले- म्हणजे जारी झाल्यापासून मॅच्युअर होईपर्यंत तरच एल.टी.सी.जी लागणार नाही असा नवा नियम आणला. म्हणजेच मधल्या काळात बॉन्ड विकत घेतलेले लटकले. बॉन्ड जारी करताना ज्या अटी आणि नियम होते ते असे मधल्या काळात अचानक बदलणे कसे समर्थनीय आहे?
पाऊसाने महाराष्ट्राला आणि…
पाऊसाने महाराष्ट्राला आणि कर्नाटकालाही दणका दिला आहे. अन्न महाग होणार.
नोकऱ्यांचा प्रश्न चिघळणार आहे. आंदोलनांतून राग व्यक्त होईल.
परदेश नीती भोवऱ्यांत सापडली आहे.
जो काही विकास होत आहे तो शहरांकडे - वीज, पाणी, वाहतूक. घरे मात्र महाग. गावांत शेती बुडीत ही परिस्थिती.
परदेशी कंपन्या आमच्या खरेदीदारांवर अवलंबून आणि म्हणून मार्केट वर जाईल.
(No subject)
भातुकलीचा खेळ
In reply to (No subject) by श्रीगुरुजी
🤣
मला वाटतं हा भातुकलीचा खेळ दोन दिवस चालला होता, नाही का?
बायनान्स क्रिप्टो करन्सी चा…
बायनान्स क्रिप्टो करन्सी चा सर्व्हर हॅक झाला असल्यामुळे काही जणांचे क्रिप्टो पैसे ( ६.३ बिलीयन डॉलर्स) नष्ट झाल्याची बातमी आहे.
या नंतर बायनन्स ने सिस्टीम बंद ठेवली आहे. त्या मुळे पुढचे व्यवहारही बंद पडले आहेत
इस्राएलमधील निवडणुक
इस्राएलमधील निवडणुकांमध्ये कोणत्याही पक्षाला बहुमत मिळालेले नाही आणि देशाचा पुढील पंतप्रधान कोण हे अजून स्पष्ट नाही.इस्राएलमध्ये एकूण मतांच्या प्रमाणात संसदेत पक्षांना जागा दिल्या जातात- आपल्याकडे आहेत तसे वेगवेगळे मतदारसंघ नसतात. आतापर्यंत एकाही निवडणुकीमध्ये विजयी पक्षाला ५०% पेक्षा जास्त मते मिळालेली नाहीत. त्यामुळे एकाही निवडणुकीत कोणत्याही पक्षाला स्पष्ट बहुमत मिळालेले नाही. कधीकधी या प्रकारामुळे कमालीची अस्थिरता येऊ शकते. एप्रिल २०१९ ते नोव्हेंबर २०२२ या काळात ५ वेळा निवडणुका झाल्या त्याचे कारण तेच. त्यातही एप्रिल २०१९ ते मार्च २०२० या काळात ३ निवडणुका झाल्या होत्या. अशी अस्थिर पध्दत त्यांनी का ठेवली आहे कल्पना नाही.
यापुढे काय होईल? बिन्यामिन नेतान्याहू कट्टरपंथी आहेतच पण विरोधी नेते आयसेनकॉटही त्यांचेच भाऊ शोभावे असे आहेत. नेतान्याहूंनी हमासचा पूर्ण बंदोबस्त केला नाही तो मी करेन असे आश्वासन त्यांनी निवडणुकीदरम्यान दिले होते. त्यामुळे अरब पक्षांचा पाठिंबा घेऊन आयसेनकॉट पंतप्रधान होतील ही शक्यता कमी. तेव्हा एक तर इस्राएलमध्ये काही महिन्यात किंवा वर्षभरात परत निवडणुक होईल किंवा १९८४ मध्ये झाली होते तशाप्रकारची काहीतरी तडजोड होईल. १९८४ मध्ये लिकूड पक्षाचे यित्झॅक शमीर आणि लेबर पक्षाचे शिमॉन पेरेझ यांच्यात तडजोड झाली. कोणालाच बहुमत न मिळाल्याने पहिले दोन वर्षे शिमॉन पेरेझ पंतप्रधान आणि नंतरची दोन वर्षे यित्झॅक शमीर पंतप्रधान अशी तडजोड झाली होती. तशाप्रकारचे काहीतरी होईल.
अमेरिकन नागरिक असूनही मतदार…
अमेरिकन नागरिक असूनही मतदार याद्यांच्या विशेष सघन सुधारणेविरोधातील आंदोलनात सहभागी झाल्याबद्दल मुंबई उच्च न्यायालयाने फटकारल्यानंतर अभिनेता इम्रान खानने सोमवारी विनाअट क्षमा मागितली.
सरन्यायाधीश महेश चंद्र यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने असा प्रश्न उपस्थित केला की, जर एखाद्या भारतीय नागरिकाने अमेरिकेत आंदोलन केले असते, तर अमेरिकेने काय प्रतिक्रिया दिली असती. तुम्ही तिथे कशासाठी गेला होतात? नागरिक आणि ओसीआय कार्डधारकांच्या हक्कांमध्ये खूप फरक आहे... तुम्ही तिथे आंदोलनासाठी गेला होतात की इतर कोणत्या कामासाठी, हे तुम्हाला स्पष्ट करावे लागेल. आंदोलनांशी तुमचा कोणताही संबंध नव्हता, असे तुम्हाला ठामपणे सांगावे लागेल.
कारण हे आंदोलन एसआयआर संदर्भात होते, ज्याच्याशी तुमचा काहीही संबंध नाही," असे न्यायालयाने म्हटले.
अर्थातच, तुम्ही भारतीय नागरिक नसल्यामुळे... कल्पना करा की जर एखाद्या भारतीय नागरिकाने दुसऱ्या कोणत्याही देशात, उदाहरणार्थ तुमच्या देशात - अमेरिकेत, असे आंदोलन केले असते. त्या भारतीय नागरिकाला पुढच्याच विमानाने देशात परत पाठवण्यात आले असते," असेही न्यायालयाने पुढे म्हटले. खान यांच्या माफीनाम्यानंतर, मुंबई उच्च न्यायालयाने पुढील सुनावणी ७ डिसेंबर रोजी निश्चित केली आणि तोपर्यंत त्यांच्याविरुद्धची 'भारत सोडा' नोटीस स्थगित ठेवली.
____________________________
संपूर्ण अपयशी असलेला एक चतुर्थ दर्जाचा अतिसामान्य अभिनेता, आपल्याला १३ वर्षांनंतर मिळालेला चित्रपट चालावा यासाठी मुद्दाम आंदोलनात सहभागी होऊन वाद निर्माण करायला गेला. मुळात तो जन्माने अमेरिकन असलेला अमेरिकन पारपत्रधारी आहे. भारताशी त्याचा संबंध काय? अमेरिकेत उद्या निवडूणूक असताना येथे काय करायला आलाय?
पण अंतिमतः त्याचा विजय झाला. गुन्हा करूनही भारत सरकार त्याला भारतातून हाकलू शकत नाही.
आंदोलनात सामील झाल्याक्षणी त्याला उचलून परतीच्या विमानात सक्तीने बसविले असते तर भारत सरकारची नामुष्की टळली असती.
भारतात येऊन गुन्हा करणाऱ्यांना एकतर तात्काळ अटक करून त्यांची भारतात प्रवेश अनुमती काढून घ्यावी किंवा ही अनुमती काढून त्यांना तात्काळ परतीच्या विमानात टाकून हाकलून द्यावे.
इम्रान खान ह्या अमेरिकन…
In reply to अमेरिकन नागरिक असूनही मतदार… by श्रीगुरुजी
इम्रान खान ह्या अमेरिकन नागरिकाला भारतीय व्यवस्थेंत हस्तक्षेप करायला देणे ह्या पेक्षा नामुष्कीची गोष्ट नाही. खरे तर त्याला बेड्या ठोकून स्पेशल विमानाने डेपोर्ट केले पाहिजे होते आणि त्याचे व्हिडिओ सर्वत्र वायरल केले गेले पाहिजे होते. त्याशिवाय OCI कार्ड कधीच रद्द करायला पाहिजे. हि बोटचेपी धोरणे देशासाठी चांगली नाहीत.
हेच म्हणतो
In reply to इम्रान खान ह्या अमेरिकन… by साहना
हेच म्हणतो
भारतीय न्यायव्यस्था खुप…
In reply to इम्रान खान ह्या अमेरिकन… by साहना
भारतीय न्यायव्यस्था खुप गुन्हेगार धार्जिनी आहे हे मात्र खरे.
न्यायालयात नेहमी दोन्ही…
न्यायालयात नेहमी दोन्ही बाजूंचे पूर्ण ऐकून त्यांना संधी देऊन मगच निवाडा केला जातो.
यामुळेच न्यायालयात होणाऱ्या अक्षम्य दिरंगाई बद्दल कितीही शिव्या दिल्या तरी सामान्य माणसाला न्यायालयाच्या निष्पक्षतेबद्दल अजूनही थोडी फार खात्री आहे.
इम्रान खानच्या शहाणपणा बदल त्याला आपले म्हणणे मांडण्याची पूर्ण संधी देऊन निकालपत्र दिले कि उद्या त्याच्या सारखे अतिशहाणे येथे येऊन आगाऊपणा करण्याची हिम्मत करणार नाहीत.
अशा माणसांना जाहीर विनाअट क्षमा मागावी लागली कि इतका पाणउतारा आणि कचरा होतो कि परत असा शहाणपणा करण्यापूर्वी ते तीन वेळेस विचार करतील.
आपण अमेरिकेचे नागरिक आहोत तेंव्हा आपण सामान्य नेटिव्हांपेक्षा जास्त हुशार आणि शहाणे आहोत हे समजणारे अनिवासी भारतीय कमी नाहीत. अशा लोकांना एक झटका बसतो
पण अशांना काळ्या यादीत टाकून…
In reply to न्यायालयात नेहमी दोन्ही… by सुबोध खरे
पण अशांना काळ्या यादीत टाकून परत भारतात पाऊल टाकू शकणार नाही अशी व्यवस्था का नाही?
आपण सामान्य नेटिव्हांपेक्षा जास्त हुशार आणि शहाणे आहोत हे समजणार
आपण सामान्य नेटिव्हांपेक्षा जास्त हुशार आणि शहाणे आहोत हे समजणारे अनिवासी भारतीय कमी नाहीत.
शंभर टक्के सहमत.
मिपावर सुद्धा काही अनिवासी भारतीय देशाबद्दल, संस्कृती, परंपरा ,नेतृत्व इथे रहाणारे लोक यांची उगाच काळजी करतात.
ते किती गरीब आहेत, अस्वच्छ आहेत ,अशिक्षित, मागासलेले आहेत यांच्याबद्दल आपले नको ते ज्ञान पाजळतात.
या पुर्वी कित्येक वेळा तिव्र निषेध केला आहे.
आता भा न्या सं ने स्पष्ट केले आहे.तेव्हां सर्व बोध घेतील याची अपेक्षा.
संपादकांनी, मालकांनी सुद्धा याची नोंद घेतल्यास सोन्याहून पिवळे.
आज पहाटे अमेरिकेने इराणच्या…
आज पहाटे अमेरिकेने इराणच्या केशम नामक बेटावर क्षेपणास्त्रांचा हल्ला केला.
आज अमेरिकेत लोकप्रतिनिधी सभागृहाची व वरिष्ठ सभागृहाची चौवार्षिक निवडणूक आहे.
"दिवाळीत फटाके फोडू नका"
पार्श्वभूमी: संघप्रणीत भाजपचे दशकभराहून अधिक काळापासून केंद्रात प्रचंड बहुमतात असलेले मोदी सरकार, यापूर्वीही अनेकदा केंद्रात असलेली सरकारे, अनेक दशकांपासून अनेक राज्यांत असलेली सरकारे, असंख्य स्थानिक स्वराज्य संस्थांत असलेली सत्ता, इतरही असंख्य सामाजिक, आर्थिक, राजकीय सत्ता केंद्रे ...
घटना: हिंदूंचे सण-समारंभ आले की काही समाजकंटकांना कंठ फुटतो व त्यांची कोल्हेकुई सुरु होते. यावेळीही मुंबई पालीकेने काही तथाकथित प्रसिद्ध व्यक्तींना घेऊन "दिवाळीत फटाके फोडू नका" असे आवाहन करणारा प्रचार सुरु केला आहे. त्यात एका, सातत्याने हिंदुविरोधी भारतविरोधी भूमिका घेणारी नटी दिया मिर्झा या अहिंदू व्यक्तीने हिंदूंचा पवित्र सण दिवाळीबद्धल अवमानकारक वक्तव्य केलेले आढळून आले. त्यावर वादंग झाल्यावर घाईघाईने पालिकेने तो प्रचार व्हिडिओ हटवला.
निष्कर्ष: संघ-भाजप हे मूलतःच हिंदू द्वेष्टे आहेत. पालिकेत आपल्या मर्जीतल्या अधिकाऱ्यांकरवी ऐन दिवाळीच्या तोंडावर हिंदूंना अवमानित करून, त्यांना अपराधगंड देण्याच्या हेतूने हे अपशकुनी प्रकरण त्यांनी घडवून आणले आहे.
असा प्रकार काही पहिल्यांदाच घडलेला नाही.
२०४७ पर्यंत असे प्रकार वाढतच जाणार आहेत.
अनेक बाबींत सुधारणा करण्याची गरज
In reply to "दिवाळीत फटाके फोडू नका" by कांदा लिंबू
श्रीगुरुजी मंगळवार, 03/11/2026 11:05
श्वेता व्यास मंगळवार, 03/11/2026 11:38
अगदी सहमत आहे.
हिंदूंना अनेक बाबींत सुधारणा करण्याची गरज आहे. विशेषतः उत्सवांचे बटबटीत, असह्य, हिडीस, ओंगळवाणे प्रदर्शन करणे ही त्यातील एक महत्वाची बाब आहे. पीओपीच्या भयानक मोठ्या मूर्ती, कानठळ्या बसवणारे डीजे, भीतीप्रद फटाके वगैरे बाबी यांना तातडीने आला घालण्याची गरज आहे यात संशय नाहीच. तथापि या गोष्टी बाह्य दबावाने होणाऱ्या नाहीत. उलट त्यामुळे तश्या प्रयत्नांवर "धर्मविरोधी कृत्य" केल्याचा आरोप होतो.
संघाकडे अनेक धार्मिक, सामाजिक संघटना आहेत. अनेक साधू, संत, गुरु, आचार्य, तज्ज्ञ, वक्ते इत्यादींचे मनुष्यबळ आहे. त्यांनी सुयोग्य मोहीम राबवून हळूहळू पीओपी मूर्ती बनविणे थांबविणे, मंडळांना त्याऐवजी लहान आकाराच्या जैव विघटनक्षम मूर्ती बसविण्यासाठी प्रेरित करणे, मूर्तिकाम उद्योगातील उद्योजक, कारखानदार, कामगार, व्यापारी, विक्रेते यांना पर्यायी, पैसे मिळवून देणारा पर्याय उभा करून देणे, या सगळ्याला धार्मिक अधिष्ठान देऊन हिंदूंना ही सुधारणा आत्मसात करण्यासाठी स्वयंप्रेरित करणे...
प्रचंड सत्ता, पैसा, मनुष्यबळ हाती असूनही संघाने यातील काहीही केलेले नाही. ही माझ्यासारख्या कोट्यवधी हिंदूंची खंत आहे.
अरेच्चा! हा प्रतिसाद खाली…
In reply to अनेक बाबींत सुधारणा करण्याची गरज by कांदा लिंबू
अरेच्चा! हा प्रतिसाद खाली यायला हवा होता.
अंदाजे तीसएक वर्षांपूर्वी…
In reply to अनेक बाबींत सुधारणा करण्याची गरज by कांदा लिंबू
अंदाजे तीसएक वर्षांपूर्वी सनातन प्रभात या संस्थेने हिंदूंमधील अनिष्ट, पर्यावरणाला घातक अशा चालीरीतींविरुद्ध प्रबोधन करायचा प्रयत्न सुरू केला होता, मात्र त्याला फारसा प्रतिसाद मिळाल्याचे दिसले नाही. आता तसे प्रयत्नही होताना दिसत नाही. उलट चुकीच्या गोष्टींना धर्माच्या नावाखाली प्रोत्साहन देण्याचे प्रकार वेगवेगळ्या पातळ्यांवर चालू झालेले दिसतात.
फटाके अत्यंत हानिकारक आहेत…
फटाके अत्यंत हानिकारक आहेत. फटाके उडवू नका असे आवाहन सैतानाने केले तरी माझा आक्षेप नाही. फटाके आणि हिंदू धर्म यांचा कधीही संबंध नव्हता, नाही व नसेल. केवळ दिवाळी नाही, तर ख्रिस्तमस, अजून कोणते सण, पुढाऱ्यांची जयंती, विवाह समारंभ, राजकीय पक्षांची मिरवणूक अश्या सर्व प्रसंगी फटाके प्रकारावर प्रतिबंध हवा.
फटाक्यांचं बहुतेक उत्पादन…
In reply to फटाके अत्यंत हानिकारक आहेत… by श्रीगुरुजी
फटाक्यांचं बहुतेक उत्पादन तामिळनाडूत होतं आणि त्या मंडळींना दुखवायचं धाडस कुठलंच केंद्र सरकार करत नाही.
फटाका किंवा पणती लावून प्राणवायूचा नाश करण्यापेक्षा रोप लावून शुद्ध हवेचं प्रमाण वाढवायला हातभार लावावा, ही मानसिकता सार्वत्रिक होईल तेव्हा खरं.
अवास्तव प्रमाणात फटाके,…
अवास्तव प्रमाणात फटाके, अतिउच्च आवाजात डीजे अशा गोष्टींना हिंदूंनीच स्वच्छेने सोडले तर उत्तम असेल. सेलिब्रेशन म्हणून प्रमाणात करा ना कोणतीही गोष्ट. हिंदू विरोधी तर टपलेलेच असतात आम्हालाच शिकवायला. दुर्दैवाने हिंदू हितैषी सरकार आले आहे असे म्हणणे म्हणजे प्रत्यक्षात हिंदू संवर्धन, हिंदू हितैषी निर्णय घेणे यातील काहीही न करता उलट कुप्रथांना प्रोत्साहन देणे यातूनच ते आपले हिंदू हित दाखवतात कारण प्रत्यक्षात काही ठोस करण्यापेक्षा यातून हिंदुत्व दाखवणे सोपे आहे. पण ते काहीही असले तरी अजेंडा म्हणून फक्त हिंदूंच्याच सणांना झोडपणे मान्य नाही.
दिया मिर्झाची फटाके…
In reply to अवास्तव प्रमाणात फटाके,… by श्वेता व्यास
दिया मिर्झाची फटाके विरोधातील जाहिरात काढून टाकण्यास उच्च न्यायालयाने आक्षेप घेतला असून जाहिरात पुनर्प्रस्थापित करण्यास सांगितले आहे.
न्यायालयाने फटाके विक्रीवर बंदी घालण्यास नकार दिलाय, पण फटाके उडवू नका ही जाहिरात हवी. हे धोरण चमत्कारिक आहे.
दुसरीकडे मुंबई महापालिकेला फटाक्यांविरूद्ध जाहिरातीसाठी नेमकी दिया मिर्झा कशी सापडली?
भाजप विरोधात असताना हिंदुत्ववादी असतो, पण सत्तेत आल्यानंतर निधर्मी होण्याचा आटोकाट प्रयत्न करतो.
काल भातखळकरचे मुलायमसिंग संदर्भात
ट्विट पाहिले. अमित शाहंनी सुद्धा एका भाषणात मुलायमचा उल्लेख केला. मुलायमने १९९० मध्ये कारसेवकांवर गोळ्या झाडून अनेक कारसेवक मारले होते असे दोघेही म्हणाले. पण तुम्हीच मुलायमला जानेवारी २०२३ मध्ये मरणोत्तर पद्मविभूषण पुरस्कार दिला होता. तेव्हा गोळीबार स्मरला नाही का?
राखीवपेढीचा लाभांश
चंद्रसूर्यकुमार,
तुमच्यासाठी एक प्रश्न आहे. राखीवपेढी ( नित्यनेमाने ? ) केंद्र सरकारस लाभांश देते काय? या आर्थिक वर्षारंभी सुमारे २.८५ लाख कोटी रुपये तिने सुपूर्त केले आहेत. बातमी : https://www.ndtvprofit.com/economy/rbi-transfers-record-rs-2-86-lakh-crore-dividend-to-govt-amid-global-headwinds-11532799
या पैशाचं पुढे काय होतं? मला आठवतं त्याप्रमाणे सुआरे ९ लाख कोटी रुपये तिने २०१६ / १७ च्या आसपास सरकारस दिले होते. हे स्वतंत्र भारताच्या इतिहासांत पहिल्यांदा घडंत होतं. त्यांचंही काय झालं? हा पैसा नष्ट केला जातो का?
आ.न.,
-गा.पै.
लाभांश
In reply to राखीवपेढीचा लाभांश by गामा पैलवान
राखीवपेढी ( नित्यनेमाने ? ) केंद्र सरकारस लाभांश देते काय?
हो. १९८० पर्यंत रिझर्व्ह बॅंक एकूण लाभाच्या ३०-५०% इतका लाभांश केंद्र सरकारला दरवर्षी देत आली आहे. जशीजशी वर्षे गेली त्याप्रमाणे ही टक्केवारी वाढत गेली. २०१३-१४ मध्ये ९९% पर्यंत पोचली. नंतरच्या काळात २०१७-१८ मध्ये रिझर्व्ह बॅंकेचे माजी गव्हर्नर बिमल जालान यांच्या नेतृत्वाखाली समिती नेमली गेली आणि त्या समितीने केलेल्या शिफारशीप्रमाणे सरकारला लाभांश दिला जातो.
या पैशाचं पुढे काय होतं?
तो पैसा सरकारला खर्च करता येतो- ज्याप्रमाणे करातून मिळालेला महसुल सरकार आपल्याला पाहिजे त्याप्रमाणे खर्च करते त्याप्रमाणेच हा लाभांश. केंद्र सरकार अनेक पी.एस.यु मध्ये (स्टेट बॅंक, ओ.एन.जी.सी, गेल, कोल इंडिया वगैरे) बऱ्यापैकी शेअर होल्डिंग राखून आहे. या कंपन्या आपल्या शेअरधारकांना लाभांश देतात तो लाभांश केंद्र सरकारला मिळतो. केंद्र सरकार रिझर्व्ह बॅंकेत १००% शेअर राखून असल्याने सगळा लाभांश केंद्र सरकारलाच मिळतो.
मला आठवतं त्याप्रमाणे सुआरे ९ लाख कोटी रुपये तिने २०१६ / १७ च्या आसपास सरकारस दिले होते.
काहीतरी गफलत आहे. ९ लाख कोटी नक्की नाहीत. १० वर्षांपूर्वी एक-सव्वा लाख कोटी असतील.
मुळात रिझर्व्ह बँकेच्या…
In reply to लाभांश by चंद्रसूर्यकुमार
मुळात रिझर्व्ह बँकेच्या उत्पन्नाचा स्रोत काय आहे?
नोटा छापायच्या आणि दर्शनी किमतीला बाजारात आणायच्या.
सरकारी रोखे विकायचे आणि त्यावरील व्याज आणि भांडवली नफा खिशात टाकायचे.
परकीय चलनाच्या आणि रोखे यांच्या खरेदी विक्रीतील दलाली घ्यायची.
बँकांकडून ३.३५ टक्क्यांनी पैसे घ्यायचे आणि तेच पैसे बँकांना साडे पाच टक्क्याने द्यायचे ( रेपो रेट आणि रिवर्स रेपो रेट)
थोडक्यात काहीही न करता फुकटचा मलिदा खायचा? आणि हा पैसे कुणाचा आहे सरकारचाच (सामान्य माणसांचाच)
मग तो सरकारलाच गेला तर त्यात काय चूक आहे?
सरकारने तो "लाडकी बहीण" सारख्या फुकट्या योजनांवर खर्च करु नये हे मान्य.
पण ते ठरवायचं रिझर्व्ह बँकेला अधिकार असण्याचे कारण नाही.
गिकुकाकांचे निरूपण
In reply to मुळात रिझर्व्ह बँकेच्या… by सुबोध खरे
थोडक्यात काहीही न करता फुकटचा मलिदा खायचा? आणि हा पैसे कुणाचा आहे सरकारचाच (सामान्य माणसांचाच)
मग तो सरकारलाच गेला तर त्यात काय चूक आहे?
याविषयी गिकुकाकांना विचारल्यास ते रिझर्व्ह बॅंकेची स्वायत्तता धोक्यात आणायचा आणि रिझर्व्ह बॅंकेचे पंख कापायचा सरकारचा कसा प्रयत्न आहे याविषयी वरकरणी भारदस्त वाटणारे पण प्रत्यक्षात एकदम बोगस असलेले निरूपण करतील 😀
आपल्याला सगळ्या विषयातील…
In reply to गिकुकाकांचे निरूपण by चंद्रसूर्यकुमार
आपल्याला सगळ्या विषयातील सगळं कळतं असा दंभ असणाऱ्या माणसांत गिरीश कुबेर यांचे नाव अग्रेसर आहे.
त्यांनी काही उत्तम पुस्तके सुद्धा लिहिली आहेत उदा. एका तेलियाने.
पण म्हणून आपल्याला सर्वच विषय येतात असे समजणे किती शहाणपणाचे आहे?
रिझर्व्ह बँकेचे पंख हे मुळात सरकारनेच दिलेले आहेत.
The Governor of the Reserve Bank of India (RBI) is appointed by the Central Government under the Reserve Bank of India Act, 1934.
उगाच स्वायत्ततेच्या वल्गना करायची गरज नाही
गिकुकाका
In reply to आपल्याला सगळ्या विषयातील… by सुबोध खरे
सरकार रिझर्व्ह बॅंकेचे पंख छाटायचा प्रयत्न करत आहे ही मल्लीनाथी गिकुकाकांनी २०१४ मध्ये मोनेटरी पॉलिसी कमिटी नेमली तेव्हा केली. त्यापूर्वी रिझर्व्ह बॅंकेचे गव्हर्नर एकटेच मोनेटरी पॉलिसीचा निर्णय घ्यायचे. तरीही ते रिझर्व्ह बॅंकेतील किंवा इतर ठिकाणचे तज्ञ यांच्याशी सल्लामसलत करूनच अंतिम निर्णय स्वत: घ्यायचे. त्याला मोनेटरी पॉलिसी कमिटी नेमून थोडे औपचारीक स्वरूप दिले गेले आणि त्याबरोबर त्या समितीच्या सदस्यांना मताधिकारही दिला गेला. अशाप्रकारची समिती वेगवेगळ्या देशांमध्ये आहे- भले नावे वेगळी असतील हे गिकुकाकांना माहित नव्हते का? अमेरिकेत फेडरल रिझर्व्ह, इंग्लंडमध्ये बॅंक ऑफ इंग्लंड, युरोपिअन सेंट्रल बॅंक वगैरेंमध्ये अशा समित्या आहेत. मग तेच भारतात केले तर रिझर्व्ह बॅंकेचे पंख कसे काय छाटले जाणार होते हे त्या गिकुकाकांनाच माहिती.
नेहा बोरा
आपल्याला ब्राह्मणवादापासून मुक्ती हवी आहे हे वक्तव्य नेहा बोराने केल्यानंतर समाजवादी पक्षाने त्या वक्तव्याला आपली सहमती नाही असे म्हटले आहे.
https://timesofindia.indiatimes.com/india/radical-thinking-india-bloc-allies-snub-left-leader-neha-boras-brahmanvaad-remark/articleshow/135493271.cms
एकंदरीतच नेहा बोरा म्हणजे स्वत:ला बैल समजणारी बेडकी दिसत आहे.
काही दिवसांनी मनुवाद,…
In reply to नेहा बोरा by चंद्रसूर्यकुमार
काही दिवसांनी मनुवाद, मनुवादी, मनुस्मृती हे नेहमीचं दळण येईलच.
हि झुरळं आहेत त्यांना…
In reply to नेहा बोरा by चंद्रसूर्यकुमार
हि झुरळं आहेत त्यांना बेडकांच्या पातळीवर चढवू नका
बेडकाला कणा तरी असतो vertebrates.
झुरळं तर कणाहीन असतात invertebrates
शर्जील इमाम आणि उमर खालिद यासारख्या देशद्रोह्यांना या बाईचा पाठिंबा आहे हे वाचल्यावर हिच्याबद्दल कोणतीही सहानुभूती वाटणार नाही.
Chicken's Neck belongs to Muslims. Stop the Indian Army's access to Assam.” This was said openly, on camera, by Sharjil Imam.
९ लाख कोटी साठलेले असू शकतात का ?
चंद्रसूर्यकुमार,
मला आठवतं त्यानुसार हे ९ लाख कोटी मागील अनेक वर्षांचे मिळून ( साठलेले ? ) होते. मी त्यावेळी तो मुद्दा बराच उचलून धरलेला होता. गेल्या दोनेक वर्षांतलं मोदी सरकारचं काम काय, असा प्रश्न केला होता एकाने. त्यावर मी हे उदाहरण दिलेलं होतं ( बहुतेक ). अशी बातमी पूर्वी कधी कोणी ऐकलेली नव्हती त्यामुळे हे सरकारच्या कार्यक्षमतेचं फळ मानलं पाहिजे, असा काहीसा माझा युक्तिवाद होता. मलाच तो आता आठवंत नाही.
आ.न.,
-गा.पै.
आश्चर्य
काही लोकांना सगळ्या मधील सर्व काही कळत येथे फार आश्चर्य आणि कौतुक वाटतं
अमेरिकेत काल वरिष्ठ व…
अमेरिकेत काल वरिष्ठ व लोकप्रतिनिधी सभागृहाची सार्वत्रिक निवडणूक पार पडली.
सध्या वरिष्ठ सभागृहात १०० पैकी ४५ जागांवर डेमोक्रॅटिक व ३६ जागांवर रिपब्लिकन आघाडीवर आहे. लोकप्रतिनिधी सभागृहात ३७४ पैकी १०१ जागांवर डेमोक्रॅटिक व ५५ जागांवर रिपब्लिकन पुढे आहेत.
सध्या ४९/३७ आणि १४४/९१ अशी…
सध्या ४९/३७ आणि १४४/९१ अशी स्थिती आहे
वरिष्ठ सभागृह डेमोक्रॅटिक ५१…
वरिष्ठ सभागृह डेमोक्रॅटिक ५१, रिपब्लिकन ३९
लोकप्रतिनिधी सभागृह डेमोक्रॅटिक १६४, रिपब्लिकन १०४
आता ५२/४१ आणि २०२/१२२ अशी…
आता ५२/४१ आणि २०२/१२२ अशी स्थिती आहे.
तात्याचं कठीण दिसतंय.
कशीतरी दोन वर्षं काढून पेन्शनीत निघणार
गोकुळ दुग्ध संघाच्या…
गोकुळ दुग्ध संघाच्या निवडणुकीत २५ पैकी सतेज पाटील गटाचे १३ व भाजपप्रणित आघाडीचे १२ संचालक निवडून आले. आमचे सर्व २५ संचालक निवडून येतील अशी फुशारकी चंद्रकांत पाटलांनी मारली होती. हसन मुश्रीफने प्रयत्नांची पराकाष्ठा केली होती. तरीही बहुमत मिळाले नाही.
अध्यक्ष सतेज पाटील गटाचा होणार हे पाहून फडणवीस सरकारने पहिला रडीचा डाव खेळला. अध्यक्ष निवडीसाठीच्या बैठकीत भाजपप्रणित सर्व १२ संचालक अनुपस्थित राहिले व म्हणे गणसंख्या पूर्ण करण्यासाठी कमीत कमी १४ संचालक नसल्याने अध्यक्षपदाची निवडणूक झालीच नाही. हा १४ आकडा कोठून काढला? रहिवासी संस्था किंवा इतर अनेक ठिकाणी गणसंख्येसाठी किमान १० टक्के उपस्थिती आवश्यक असते. पण ५६ टक्के उपस्थिती हा निकष लावणे हे अत्यंत कोत्या मनाचे निदर्शक आहे.
नंतर सतेज पाटील गट न्यायालयात गेल्यानंतर न्यायालयाने १० नोव्हेंबरपूर्वी अध्यक्षपदाची निवडणूक पूर्ण करण्याची आज्ञा केली.
त्यावर आज फडणवीस सरकारने नवीन रडीचा डाव खेळला. आता सरकार नवीन ४ संचालक नेमणार ज्यांना मतांचा अधिकार असेल. म्हणजे २९ मध्ये सरकार समर्थक १६ संचालक होणार.
अत्यंत घाणेरडी आणि रडीचा डाव खेळण्याची मानसिकता आहे ही. मतदारांचा कौल धुडकावून टाकला आहे.
मिपावर
In reply to गोकुळ दुग्ध संघाच्या… by श्रीगुरुजी
मिपावर अंधभक्तांच एक बघीतलं आहे की भाजपाने चुक केली के ते शिव्या घालायला मागेपुढे पाहत नाहीत पण मंदभक्तांना आपल्या देवाच्या चुकाच दिसत नाहीत.
डेमोक्रॅट मध्यावधी निवडणूक…
डेमोक्रॅट मध्यावधी निवडणूक जिंकले म्हणून काही लोकांना आनंदाचं भरतं आलंय.
पण त्यामुळे भारताला काहीही फरक पडणार नाहीये कारण शेवटी अमेरिकन स्वतः पुरतंच पाहणार.( ते नैसर्गिक हि आहे).
केवळ इंग्लंड चा पंतप्रधान भारतीय वंशाचा माणूस झाला म्हणून आपण काही इंग्लंडला जास्त सवलती देणार नव्हतो.
तद्वत तात्या मध्यावधी निवडणूक हरल्यामुळे भारताला पायघड्या घालून स्वागत करणार नाही.
शिवाय चार भारतीय वंशाची माणसे निवडून आली म्हणून ती काय भारताला हवं तसं धोरण पत्करतील हि शक्यताही नाही.
तेंव्हा आपण आपल्या व्यवसायाला लागावे हे बरें!
तात्या हरणे भारतासाठी नक्कीच…
In reply to डेमोक्रॅट मध्यावधी निवडणूक… by सुबोध खरे
तात्या हरणे भारतासाठी नक्कीच सकारात्मक आहे. अमेरिकेत काम करणाऱ्या भारतीयांवर आलेले गंडांतर कमी होईल, खाडी युद्ध थांबू शकते व तसे झाल्यास कच्च्या तेलाची किंमत कमी होईल, भारतावर लावलेले आयातशुल्क कमी होऊ शकते, पाकिस्तानला मिळणारी मदत कमी होऊ शकते, इराणमध्ये भारताला बांधकामांची कामे मिळू शकतात.
या सर्व गोष्टी भारतासाठी लाभदायक ठरू शकतात.
जेडी वान्सची बायको भारतीय…
जेडी वान्सची बायको भारतीय वंशाची आहे हे वाचून लोकाना काय कौतूक वाटले होते. जणू काही आता अमेरीकेचे धोरण भारताच्या बाजूनेच होणार असे त्याना वाटत होते.
पण त्यामुळे शष्प फरक पडला नाही.
सोनिया गांधी इटालियन…
सोनिया गांधी इटालियन वंशाच्या असल्यामुळे काही इटालियन कंपन्यांना झुकते माप मिळाले होते म्हणून आपल्याकडच्या काही लोकांना असेच होईल असे वाटले होते. पण तेथल्या गोऱ्या लोकांचा अहंगंड ( white supremacist) असल्यामुळे असे काहीही होणार नाही हे लोक विसरले.
आपल्या लोकांचा गोऱ्या कातडीच्या श्रेष्ठते बद्दलचा न्यूनगंड असल्यामुळे श्रीमती सोनिया गांधीना डोक्यावर बसवले गेले.
मी बऱ्याच ठिकाणी हाच प्रश्न विचारला कि जर श्रीमती सोनिया गांधी आफ्रिकी कृष्णवर्णीय असत्या तर र्त्याना आझे झुकते माप दिले गेले असते का? यावर कट्टर काँग्रेसी सुद्धा मूग गिळून गप्प बसलेले मी पाहतो.
चालायचंच!
तात्या सातत्याने भारताला…
तात्या सातत्याने भारताला वेगवेगळ्या आघाड्यांवर लक्ष्य करत होता. मग तो व्यापाराचा विषय असो, अर्थव्यवस्था असो किंवा भारत-पाकिस्तान संबंध. एवढंच नाही, तर अमेरिका आणि पाकिस्तानमधील जवळीकही वाढलेली आहे . अशा परिस्थितीत, त्या व्यक्तीची ताकद काही प्रमाणात का होईना कमी होत असेल, तर त्याचा आनंद होणं साहजिकच आहे.
भाजपा नेतृत्व सध्या…
भाजपा नेतृत्व सध्या मुर्खांच्या जगात वावरत आहे. गोकुळच्या निवडणुकीत झालेली हार स्वीकारून शांतपणे विरोधात बसण्याऐवजी, राज्यात मिळालेल्या सत्तेचा गैरवापर करून मागच्या दाराने गोकुळ काबीज करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.
जमिनीवरच्या लोकांशी असलेला संपर्क तुटला की असे निर्णय घेतले जातात. यातून भाजपाला फार तर तात्कालिक समाधान मिळेल; पण पश्चिम महाराष्ट्रात भाजपाचा जो काही जनाधार आहे, तो मात्र झपाट्याने कमी होण्याची शक्यता आहे.
सत्ता वापरून संस्था ताब्यात घेता येतात, पण लोकांचा विश्वास नाही!
हे मागच्या दाराने गोकुळ…
हे मागच्या दाराने गोकुळ महासंघावर आपले नियंत्रण मिळवण्याचा प्रयत्न अतिशय चुकीचा पायंडा पडू शकेल. उद्या दुसऱ्या सरकारांनी आपल्या नसलेल्या संस्थांमध्ये असे संचालक घुसवण्यास सुरुवात केली तर सहकारी चळवळ मोडीत काढावी लागेल.
श्री फडणवीस हे युतीतील काही घटकांना खूष करण्यासाठी करत आहेत. पण निवडणूक हरल्यावर आपले सदस्य असे घुसवणे हे साफ चूक आहे.
हे पाहून फडतूस कारणांसाठी श्रीमती इंदिरा गांधी यांनी ५० राज्यातील विरोधी पक्षांची निवडून आलेली सरकारे बरखास्त केली होती याची आठवण झाली.
मुंबई उच्च न्यायालयातुन अशा बेकायदेशीर प्रयत्नांना स्थगिती मिळण्याची बरीच शक्यता आहे. तसे व्हावे अशीच मी प्रार्थना करेन. ज्यामुळे सरकारची अवस्था लाजिरवाणी होईल
राज्यात पूर्ण बहुमताने सरकार आलेले असताना अशा कारवाया करायची सरकारला अवदसा का आठवावी? .
...फडतूस कारणांसाठी श्रीमती…
In reply to हे मागच्या दाराने गोकुळ… by सुबोध खरे
...फडतूस कारणांसाठी श्रीमती इंदिरा गांधी यांनी ५० राज्यातील विरोधी पक्षांची निवडून आलेली सरकारे बरखास्त केली होती ...
त्यावेळी भारतात एकूण किती राज्य होती?
आता भारतात एकूण किती राज्य आहेत?
50 सरकारे विविध राज्यातील …
In reply to ...फडतूस कारणांसाठी श्रीमती… by कांदा लिंबू
50 सरकारे विविध राज्यातील होती
वाक्य असे हवे होते विविध राज्यातील विरोधी पक्षांची 50 सरकारे बरखास्त केली!
अमेरिकेतील उज्वल परंपरा
डॉनल्डतात्या ट्रम्प यांच्या रिपब्लिकन पक्षाला मध्यावधी निवडणुकांमध्ये जोरदार दणका बसल्यानंतर त्यात इराण युद्धाचा वाटा मोठा आहे हे स्वत: अध्यक्ष ट्रम्पतात्या आणि उपाध्यक्ष जेडी व्हान्स या दोघांनीही मान्य केले. आता यापुढे काय होईल?
अध्यक्षांनी काहीतरी घाण घालायची आणि प्रकरण अंगाशी आले की मग डिफेन्स सेक्रेटरी (संरक्षणमंत्री) वर सगळा दोष ढकलून त्यांना पदावरून काढायचे आणि अध्यक्षांनी स्वत: नामानिराळे राहायचे असे करायची अमेरिकेत उज्वल परंपरा आहे. २० वर्षांपूर्वी २००६ च्या मध्यावधी निवडणुकांमध्ये इराक युध्दामुळे रिपब्लिकन पक्षाचा असाच पराभव झाला होता- अर्थात यावेळेस झाला तितका मोठा नाही पण पराभव झाला होता. त्यानंतर संरक्षणमंत्री डॉनल्ड रम्सफेल्डना बळीचा बकरा बनवून मंत्रीमंडळातून काढले गेले होते. १९८७ मध्ये कॉन्ट्रा प्रकरण अंगावर शेकायला लागणार हे दिसताच अध्यक्ष रॉनाल्ड रेगन यांनी संरक्षणमंत्री कॅस्पर वाईनबर्गर * यांना राजीनामा द्यायला लावला आणि त्यांना बळीचा बकरा बनविले गेले.
असे केवळ रिपब्लिकन पक्षाचेच अध्यक्ष करतात असे नाही हा. कोरिया युध्दात अमेरिकन सैनिक मारले गेल्यानंतर १९५० मध्ये अध्यक्ष हॅरी ट्रुमन यांनी संरक्षणमंत्री लुईस जॉन्सन यांना पदावरून काढले. तर १९६८ मध्ये व्हिएटनाम युध्द अंगावर शेकायला लागल्यावर अध्यक्ष लिंडन जॉन्सन यांनी संरक्षणमंत्री रॉबर्ट मॅक्नमारा यांना पदावरून काढले. सोमालियात अमेरिकन सैनिक मारले गेल्यानंतर १९९४ मध्ये अध्यक्ष बिल क्लिंटन यांनी संरक्षणमंत्री लेस ॲस्पिन यांना तर आधी सिरीया-लिबियात घाण घालून ठेवल्यानंतर मग सिरीयात आयसिसचे प्राबल्य वाढले म्हणून अध्यक्ष बराक ओबामा यांनी संरक्षणमंत्री चक हॅगेल यांना पदावरून काढले.
ही उज्वल परंपरा पुढे चालू ठेवत डॉनल्डतात्या ट्रम्प संरक्षणमंत्री पीट हेगसेठना पदावरून काढणार का?
*: कॉन्ट्रा प्रकरणी कॅस्पर वाईनबर्गर यांच्यावर आरोप निश्चित करण्यात आले होते. त्यांच्यावर खटल्याला प्रारंभ व्हायच्या काही दिवस आधी- म्हणजे डिसेंबर १९९२ मध्ये अध्यक्ष थोरले जॉर्ज बुश यांनी कॅस्पर वाईनबर्गर यांना अध्यक्षांच्या अधिकारात माफी दिली होती. हे सगळे थोरले जॉर्ज बुश १९९२ ची निवडणुक हरल्यानंतर बरं का. आहे की नाही मज्जा?
मलाही काही गोष्टींत उत्सुकता…
मलाही काही गोष्टींत उत्सुकता असते.
"काही लोकांना सगळ्या मधील सर्व काही कळत येथे फार आश्चर्य आणि कौतुक वाटतं"
मी काही पेपर आणि नियतकालिकांच्या बातम्या वाचून प्रश्न मांडतो.
आता गोकूळबद्दल बोलायचं तर सहकारी संस्थांचे बाइलॉज ( अधिकृत उपविधी) नियम वापरून हस्तांतर, कार्यवाही वगैरे होत असते. त्यांनी अध्यक्ष निवडण्याच्या बाबतीत काही वेगळाच नियम ठेवला असेल तर माहीत नाही. परंतू नवीन समिती स्थापन करण्यात काही गटसंख्येची अडचण येऊ नये. अध्यक्ष निवडणुकीसाठी दोन तृतियांश बहुमत वगैरे काही नसतं. सतेज पाटील सहकारी संस्थांच्या निबंधकाची मदत घेऊन त्यांचा अध्यक्ष निवडून आणू शकतात. बाईलॉजचे नियम पाहून कामकाज करता येते आणि त्यात काहीही अडथळा आणता येत नाही. निबंधकालाही पाठिबा द्यावाच लागतो.
वर्ष 2016-17 में जीडीपी: ₹12…
राष्ट्र समर्पित नेता…
राष्ट्र समर्पित नेता भारतरत्न श्री. लालकृष्ण अडवाणींच्या वयाला आज ९९ वर्षे पूर्ण झाली. वाढदिवसासाठी व पुढील वर्षी वयाचे शतक पूर्ण करण्यासाठी हार्दिक शुभेच्छा
आजच्या भाजपचा पाया श्री. अडवाणींनी रचून भक्कम केला. १९८४ मध्ये केवळ २ खासदार असलेल्या भाजपला १९९९ मध्ये अडवाणींनी १८२ पर्यंत नेऊन लोकसभेतील सर्वात मोठा पक्ष व सत्ताधारी पक्ष केले. मुंडे, महाजन, मोदी, खडसे, जेटली, सुषमा स्वराज, पर्रीकर इ. नेते त्यांच्यामुळेच राजकीय क्षितिजावर चमकायला लागले. देशाचे गृहमंत्री असताना त्यांना अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेऊन अंमलबजावणी केली. त्यांच्याही हातून काही वेळा चूक झाली. परंतु देशाशी व पक्षाशी कायम एकनिष्ठ राहिले.
भाजपचे पितामह भीष्माचार्य ही उपाधी त्यांना शोभून दिसते.