नवा आयकर कायदा आणि प्रश्न

आयकरासंदर्भात नव्या कायद्याचा प्रस्ताव ठेवला गेल्याबद्दल सर्वांना माहिती असेलच पण त्यामधून उत्पन्न होऊ शकणार्‍या प्रश्नांबद्दल विचारविनिमय व्हावा यादृष्टीने हा काथ्याकूट काढला आहे. हाऊसिंग लोन इंटरेस्ट हा भाग पूर्णच उडवून टाकणार आहेत का काय अशी भीती सगळीकडे पसरतेय. सेव्हींग करण्यासाठी जरी १ लाखाची सीमा ३ लाखापर्यंत वाढवली असली तरी हाऊसिंग लोनचे हप्ते भरून तितके पैसे आधी खिशात उरले तर पाहिजेत ना? ५ लाख ग्रॉस इन्कम असणार्‍याचे इन्कम टॅक्समध्ये २० हजार वाचणार असे सांगितले जातेय पण हे २० हजार वाचवण्यासाठी जी २ लाखाची वाढीव गुंतवणूक (हाऊसिंग लोन परताव्याव्यतिरिक्त!) करावी लागेल त्याचे काय? नोकरदारांना तर काहीच सूट नाही, उलट सगळे पर्क्विझिट्स टॅक्सेबल होणार.. म्हणजे टॅक्स वाचवण्यासाठी दहापटीने गुंतवणूक करण्याव्यतिरिक्त काहीच पर्याय नाही! नव्या कायद्याचा खरा फायदा जास्त उत्पन्न असणार्‍यांनाच होणार आहे हे त्याबद्दलची गणिते मांडून पहाता सहजच लक्षात येते. टॅक्सेबल इन्कमची नवी व्याख्या पहाता सरकारचा टॅक्सबेस वाढणार आहे म्हणजेच त्यातून सरकारचे उत्पन्नही वाढेलच मग मध्यमवर्गीयांची ही पिळवणूक कशासाठी? ~~~ अवांतर : इन्कम टॅक्सच्या केसेसचा अभ्यास करताना एक केस वाचनात आली होती. एका उद्योजकाने त्याला हार्ट अ‍ॅटॅक आला तेव्हा केला गेलेला औषधोपचारासाठीचा खर्च बिझिनेसचा खर्च म्हणून वजा मागितला होता. इन्कम टॅक्स ऑफिसरने तो खर्च नामंजूर करून त्या रकमेवर टॅक्स ठोकला आणि ती केस होता होता सुप्रीम कोर्टापर्यंत गेली. सुप्रीम कोर्टानेही इन्कम टॅक्स खात्याचा कैवार घेऊन 'नर्तक असल्यास पाय जरूरी असल्याने त्याचा खर्च, वादक असल्यास हात गरजेचा असल्याने त्याचा खर्च वजा मिळेल पण बिझिनेस करण्यासाठी हृदय असलेच पाहिजे असे काही जरूरी नाही त्यामुळे हा खर्च नामंजूर असे सुनावले होते!