विजय कोणाचा? घरगुती ग्राहक, सार्वजनिक पाणीपुरवठा योजनांच्या वीजदरात वाढ; तर, मॉल्स, बिल्डर, मल्टिप्लेक्सच्या वीजदरात कपात करण्याच्या अजब निर्णयाला निवडणुकीच्या तोंडावर जोरदार विरोध होत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर त्यास स्थगिती देण्यात येत असल्याचे राज्य सरकारने जाहीर केले. ईतरही पेप्रात अशाच बातम्या आहेत. (मी फक्त मटा पुरस्कर्ता आहे हे समजू नका.) असो. तर सरकारने (?) विजदरवाढ मागे घेतली हे महत्वाचे. आता नंतर कधीतरी जेव्हा विजदरवाढ होईलच तेव्हा हेच सरकार बिल्डर लॉबीला आताच्या ३% घटीपेक्षा थोडी कमी (म्हणजे १% किंवा २%) वाढ देईल. म्हणजेच या प्रकरणात काहीतरी सोटेलोटे असल्याचे कुणाही मोरूच्या लक्षात येईल. प्रस्तूत दरवाढ व आगामी घट (लॉबीसाठी) ही कुणाच्या फायद्याची आहे? या सगळ्या प्रकरणात कुणाचा विजय झाला? राज ठाकरेंचा ? उध्धव ठाकरेंचा? सरकारचा? बिल्डर लॉबीचा? की सर्वसामान्य जनतेचा? पैशाच्या फायद्याची गोष्ट शेंबड्या पोराच्याही लक्षात येते. येथे मोठेमोठे अधीकारी असतांना (पुढारी ही जमात कुठलाही निर्णय घेण्याच्या प्रकरणातून मी काढून टाकलेली आहे! ) त्यांची बुद्धी ही शेंबड्या पोरापेक्षाही कमी आहे असे आपण समजावे का? असे असेल तर त्यांनी या नोकर्‍यांवर रहावे काय? ( चला काही जागा रिकाम्या होत आहेत. छोटा डॉन रावांना सांगायला पाहिजे.)