Skip to main content

लालू प्रसाद यादव ह्यांचा निवडणूक निकाल..

लेखक अनुप कोहळे यांनी रविवार, 17/05/2009 या दिवशी प्रकाशित केले.
मिपाकरांनो, नमस्कार, २००९ च्या निवडणूकी चा निकाल लागला. लालू पाटलीपुत्र येथून निवडणूक हरले आणि सरण येथून जिंकले. हे कसे काय? कुणी स्पष्टीकरण देईल का?

वाचने 5167
प्रतिक्रिया 29

प्रतिक्रिया

>>>मिपाकरांनो, नमस्कार, नमस्कार >>>२००९ च्या निवडणूकी चा निकाल लागला. हो. लागला. अनेकांचा 'निकाल' पण लागला :) >>>लालू पाटलीपुत्र येथून निवडणूक हरले आणि सरण येथून जिंकले. कारण पाटलीपुत्र येथे ते जिंकले नाहीत त्यामुळे ते तिथे हरले. आणि सरण येथे हरले नाहीत म्हणुन जिंकले :) >>>हे कसे काय? हे असेच असते. भारतीय राजकारण :) >>>कुणी स्पष्टीकरण देईल का? दिले आहे. बहुधा समजले असावे (किंवा नसावे) :) (कृपया हलकेच घेणे) --अवलिया

अहो दोन फॉर्म भरलेले असतील ना. पण आपण त्या बिहारचोट लालुच्या गप्पा मारतो, तिकडे कोण आपल्या राज ठाकरे किंवा शरद पवार यांच्या गप्पा मारत असेल? मुल आणि कविता होईपर्यंत खाजगी असते आणि एकदा "झाल्यानंतर" ते सार्वजनीक होते. - महाराष्ट्र्प्रेमी पाषाणभेद उर्फ दगडफोड्या (- राजेंनी बहाल केलेले नाव)

लालुनी ५ वर्षे रेल्वे फायद्यात आणली. विकासाचे काम केले (असे लालु समजतात) . ते लोकाना बघवले नसेल म्हणुन लालुचा बिहारात पराभव झाला.ज्यादा विकास हा देखिल हानीकारक ठरतो हे लालु व भाजप ह्याच्या पराभवातुन स्पष्ट होते. खविस,हडळ,मुंजा,गोस्ट,डेव्हिल,वेताळ

In reply to by वेताळ

अवांतर टिपीबद्दल क्षमस्व ;) >>>लालुनी ५ वर्षे रेल्वे फायद्यात आणली. विकासाचे काम केले (असे लालु समजतात) लालूंनी माझे काही काम केलेले नाही ;) >>>ज्यादा विकास हा देखिल हानीकारक ठरतो हे लालु व भाजप ह्याच्या पराभवातुन स्पष्ट होते. ठिक आहे. या पुढे लालू-भाजपाबद्दल मी लिहीत नाहीच, पण हिंदुत्वाबद्दल (ज्याला भाजप खूप जवळ आणि लालू खूप लांब आहे) लिहीणार नाही. बघू मग महाराष्ट्रात तरी सत्ता पालट होतो का ते... :-)

>>लालुनी ५ वर्षे रेल्वे फायद्यात आणली. विकासाचे काम केले (असे लालु समजतात) असे हारवर्ड पासून आय आय एम पर्यंत सर्व समजतात. खराटा (रंग माझा वेगळा)

In reply to by नितिन थत्ते

>>लालुनी ५ वर्षे रेल्वे फायद्यात आणली. विकासाचे काम केले (असे लालु समजतात) विकासाचे काम केले, पण कोणाच्या विकासाचे? हा माणुस पहिला स्वतःचा विकास करुन घेतो आणि नंतर वेळ मिळाला तर देशाचा ??????? पंखांना क्षितीज नसते, त्यांना फक्त झेपेच्या कक्षेत मावणारे आभाळ असते.

In reply to by नितिन थत्ते

>>असे हारवर्ड पासून आयआयएम समजतात हे खरे. पण याचे कोण काही स्पष्टीकरण देऊ शकेल का? की नक्की लालूनी काय काय उपाययोजना केल्या की ज्यामुळे रेल्वे >>फायद्यात आली? मला माझ्या एका मित्राने सांगितले की लालू ने रेल्वे मंत्रालय ताब्यात घेतल्यापासून कंटेनर ओव्हरलोडींग २०% कायदेशीर करून टाकले. ज्यामुळे पूर्वी रेल्वे कर्मचारी पैसे खाऊन कंटेनर ओव्हरलोडींग करत असत ते थोडक्यात कायदेशीर केले. आणि रेल्वे कर्मचार्‍याना मिळणारा लाभ थेट रेल्वेला झाला. पण याचा दुरगामी परिणाम असा आहे की पूर्वी पैसे खाऊन ३० पैकी १५-१६ कंटेनर ओव्हरलोड होत असत ते आता ३० च्या ३० कंटेनर ओव्हरलोड होतात. या अतिरिक्त भाराचा वाईट परिणाम रेल्वेलाईनवर होऊ शकतो. तसेच लालूनी रेल्वेच्या अनेक ऍसेट असलेल्या जमिनी विकल्या (ज्या पुढेमागे कंटेनर डेपो किंवा इतर गोष्टींसाठी रेल्वेने अधिग्रहित केलेल्या होत्या) त्याचे सौदेही फायद्यात दाखवले.. त्यामुळे आयआयएम आणि 'हारवर्ड' सारख्या संस्था अशा गोष्टीना भुलू शकतात याचे आश्चर्य वाटते. वरिल २न्हीपैकी कोणत्याही संस्थांमधे शिकणार्‍या विद्यार्थ्यांपैकी कोणी ( क्लिंटनसाहेब?) लालूनी नक्की काय केले याचे स्पष्टीकरण दिले तर चांगले होईल. खरेच लोलूंचे काम लोकोत्तर असेल तर त्यांच्याबद्दलचा संशय आदरात परिवर्तित होईल. जाणकारानी प्रकाश टाकावा. पुण्याचे पेशवे एरवी सगळे कागद सारखेच. फक्त कागदाला अहंकार चिकटला की त्याचे सर्टीफिकेट होते. Since 1984

In reply to by llपुण्याचे पेशवेll

लालूनी रेल्वेच्या अनेक ऍसेट असलेल्या जमिनी विकल्यात. तसेच परतीच्या तिकिट आरक्षणावर १० रुपये प्रति तिकीट अतिरिक्त भार लावला. जरी वरकरणी ही रक्कम छोटी असली तरी , त्यातुन कोट्यवधीचा महसुल जमा होत असणार.

In reply to by llपुण्याचे पेशवेll

लालूंनी तीनचार गोष्टी केल्या. तुम्ही म्हटल्याप्रमाणे वॅगनचे कमाल लोड वाढवले. तुम्ही म्हणता तसाच त्यातून रेल्वेला अतिरिक्त महसूल मिळू लागला. जो पूर्वी कर्मचार्‍यांच्या खिशात जात होता. (याला कर्मचार्‍यांना लुटून कंपनीचा फायदा म्हणावे काय?) :) यातून अतिरिक्त भाराचा प्रश्न निर्माण होईल याचा विचार झालाच नसणार असे गृहीत धरून टीका करण्यात काय अर्थ आहे? (थोडी दुरुस्ती: एका मालगाडीला ४० डबे असतात. ३० नाही) तोच उपाय तत्काळ कोटा वाढवून केला आणि टीसी पैसे खाऊन प्रवाशांना जागा देत ते बंद झाले. (यात संगणकीकरणाचाही मोठा वाटा आहे). >>त्यामुळे आयआयएम आणि 'हारवर्ड' सारख्या संस्था अशा गोष्टीना भुलू शकतात याचे आश्चर्य वाटते. या वाक्यातून दोन शक्यता. एक म्हणजे हार्वर्डवाले मूर्ख आहेत. दुसरी म्हणजे जमीन विकून फायदा मिळवला ही तुमची माहिती चुकीची आहे. कोणते खरे मानायचे ते तुमच्यावर सोडतो. ज्याला आपण पांढरपेशांनी चुत्या आणि मस्करीचा विषय ठरवले आहे तो माणूस काही चांगले करू शकतो हे मान्य न करण्याचा हा सगळा प्रयत्न आहे. खराटा (रंग माझा वेगळा)

In reply to by नितिन थत्ते

च्यामारी मग या महान माणसाने स्वतःचे राज्य बिहारचा एव्हढा चांगला विकास नाही केला हो? की चारा खाल्ल्यावर अचानक एव्हढी सुबुद्धी सुचली?

In reply to by कुंदन

याचं उत्तर मला माहिती नाही कदाचित माणूस बदलतो म्हणतात तसे असेल. अडवाणी नाही का सारं करून/ करवून "तो माझ्या आयुष्यातला सर्वात दु:खद दिवस" असे म्हणत? खराटा (रंग माझा वेगळा)

In reply to by नितिन थत्ते

>>लालूंनी तीनचार गोष्टी केल्या. >>तुम्ही म्हटल्याप्रमाणे वॅगनचे कमाल लोड वाढवले. तुम्ही म्हणता तसाच त्यातून रेल्वेला अतिरिक्त महसूल मिळू लागला. जो पूर्वी कर्मचार्‍यांच्या खिशात जात होता. (याला >>कर्मचार्‍यांना लुटून कंपनीचा फायदा म्हणावे काय?) >>यातून अतिरिक्त भाराचा प्रश्न निर्माण होईल याचा विचार झालाच नसणार असे गृहीत धरून टीका करण्यात काय अर्थ आहे? >>(थोडी दुरुस्ती: एका मालगाडीला ४० डबे असतात. ३० नाही) अतिरिक्त भाराचा विचार झालाच नसणार असे गृहित मानायला जागा आहे कारण सर्वच्या सर्व रेल्वेमार्ग नूतनीकरण करून अतिरिक्त भारक्षमतेसाठी सक्षम केल्याचे ऐकिवात नाही. >>या वाक्यातून दोन शक्यता. एक म्हणजे हार्वर्डवाले मूर्ख आहेत. दुसरी म्हणजे जमीन विकून फायदा मिळवला ही तुमची माहिती चुकीची आहे. कोणते खरे मानायचे ते तुमच्यावर सोडतो. कदाचित २न्ही गोष्टी चुकीच्या किंवा २न्ही गोष्टी बरोबर असू शकतात. तथाकथित शिक्षशणसंस्थांवरचा विश्वास हल्ली थोडा कमी झालाच आहे. त्यांच्या शिक्षणाच्या दर्जावर संशय नाही परंतु गेल्या काही वर्षातली या शिक्षणसंस्थांच्या प्रमुखांची विधाने पाहता ते काही सर्वच गोष्टी बरोबर करत नाहीत यावर मात्र विश्वास बसला. तसेच आताच झालेल्या मार्केटच्या पडझडीचा अंदाज यातल्या कोणत्याही लोकाना आला नव्हता हेच खरे. असो त्यामुळे त्यांच्यावरही सरसकट विश्वास ठेववत नाही. >>ज्याला आपण पांढरपेशांनी चुत्या आणि मस्करीचा विषय ठरवले आहे तो माणूस काही चांगले करू शकतो हे मान्य न करण्याचा हा सगळा प्रयत्न आहे. मान्य न करण्याचा प्रश्न येत नाही. जाणकारानी या गोष्टीवर प्रकाश टाकला आणि पटले तर 'लालूंबद्दलचा संशय आदरात बदलेल' असे मी आधीच लिहीले आहे. पुण्याचे पेशवे एरवी सगळे कागद सारखेच. फक्त कागदाला अहंकार चिकटला की त्याचे सर्टीफिकेट होते. Since 1984

In reply to by llपुण्याचे पेशवेll

पुण्याच्या पेशव्यांनी लालूंच्या कारभाराबद्द्ल नवी माहिती दिली आहे त्याबद्दल त्यांना धन्यवाद. मी अजून तरी आय.आय.एम चा विद्यार्थी झालेलो नाही त्यामुळे आय.आय.एमचा यावरचा दृष्टीकोन मला सांगता येणार नाही. लालू-राबडींच्या १५ वर्षाच्या काळात बिहारचे कशी वाट लागली हे सर्व जगापुढे आहे.मला वाटते १५ वर्षे हा राज्याची परिस्थिती सुधारायला पुरेसा कालावधी आहे हे शीला दिक्षित यांच्यासारख्या मुख्यमंत्र्यांनी दाखवून दिले आहेच.पण बिहारमधून लोंढे इतर राज्यात स्थलांतरीत व्हायचे प्रमाण कमी झाले का?बिहारची सर्व क्षेत्रात घसरण कशी झाली हे वेगळे सांगायला नकोच.आता हेच लालू रेल्वेमंत्रीपदी आल्यावर मात्र रेल्वे खात्याचा पूर्ण कायापालट कसा करू शकले?ते इतके कार्यक्षम असते तर बिहारचे कल्याण करू शकलेच असते.त्यांच्या सरकारला बहुमताची काहीच अडचण नव्हती.इतर कोणत्याही नेत्याचे त्यांना आव्हान नव्हते.सर्व परिस्थिती अनुकूल असताना जो मनुष्य बिहारला अधिकाधिक गर्तेत ढकलतो तोच रेल्वेचा मात्र कायापालट कसा करू शकतो? याविषयी माझा एक केवळ अंदाज आहे.त्याची सत्यासत्यता मला माहित नाही. लालूंच्या पूर्वी नितीश कुमार रेल्वेमंत्री होते.ते मुख्यमंत्री म्हणून बिहारमध्ये चांगले काम करत आहेत हे प्रशस्तीपत्रक दस्तुरखुद्द राहुल गांधींनी दिले आहे. आपल्या system मध्ये कोणताही नवा निर्णय घेतला तरी त्याची फळे मिळायला कालावधी जावाच लागतो.मला वाटते नितीश कुमार यांनी रेल्वेमंत्रीपदी असताना काही चांगले निर्णय घेतले असतील त्याचे चांगले परिणाम दिसायला २००५ साल उजाडले असेल.नाहीतर मे २००४ मध्ये रेल्वेमंत्री झाल्यानंतर लालूंनी अगदी २००५ च्या रेल्वे अर्थसंकल्पापासून चमत्कार दाखवला कसा?अर्थात हा माझा अंदाज आहे.खरे-खोटे मला माहित नाही.लालूसमर्थकांनी अधिक खुलासा करावा. ************************************************************** विल्यम जेफरसन क्लिंटन माझी मराठी अनुदिनी माझी इंग्रजी अनुदिनी **************************************************************

In reply to by क्लिंटन

>>.मला वाटते नितीश कुमार यांनी रेल्वेमंत्रीपदी असताना काही चांगले निर्णय घेतले असतील त्याचे चांगले परिणाम दिसायला २००५ साल उजाडले असेल. शक्य आहे पण हे निर्णय नितिशकुमारांनी घेतले होते असा दावा कोणी केल्याचे ऐकिवात नाही. >>मे २००४ मध्ये रेल्वेमंत्री झाल्यानंतर लालूंनी अगदी २००५ च्या रेल्वे अर्थसंकल्पापासून चमत्कार दाखवला कसा? काय हरकत आहे? २००४-०५ या वर्षात काही नफा झाला नव्हता. २००५ च्या अर्थसंकल्पात नफा दाखवला असेल तर तो २००५-०६ वर्षाचा अंदाज होता. मे २००४ ते फेब्रु २००५ एवढा वेळ हा काय उपाययोजना केल्यास किती फायदा होईल त्याचे वर्किंग आणि ट्रॅकची क्षमता वगैरेंची अभियांत्रिकी गणिते करणे आणि चाचण्या करणे या साठी पुरेसा नाही काय? बिहारची वाट आणि रेल्वेचे चांगभले हे कसे याचे उत्तर मी 'माणूस बदलू शकतो' असे दिले आहे. माणूस बदलण्याचे उदाहरणही दिले आहे. खराटा (रंग माझा वेगळा)

२००९ च्या निवडणूकी चा निकाल लागला. लालू पाटलीपुत्र येथून निवडणूक हरले आणि सरण येथून जिंकले. हे कसे काय? कुणी स्पष्टीकरण देईल का?
होय. एका माणसाला अनेक ठिकाणाहून निवडणूकीस उभे रहाता येते. पण सगळ्या, एकापेक्षा जास्त ठिकाणाहून जिंकून आल्यास एकच खासदार/आमदारपद (इ.) ठेवून बाकीच्या ठिकाणचा राजीनामा द्यावा लागतो. (एकापेक्षा जास्त ठिकाणाहून जिंकून आल्यावर सगळ्याच पदांचा राजीनामा कोणी दिला आहे का? ;-) ) दोन ठिकाणाहून निवडणूक लढवणे हे आपल्या देशात काही नवीन नाही. नक्की आठवत नाही, पण इंदीरा गांधी एकाच वेळी, रायबरेली आणि अमेठी या दोन मतदारसंघातून निवडून आल्या होत्या, किमान निवडणूक लढवली तरी होती.

माझे अवांतर चर्चेत अवांतर मत: लालु जिंकला हे महत्त्वाचं.. मला साधारणतः लोकनेत्यांबद्द्ल टोकाची भुमिका घ्यावीशी वाटत नाहि. काहिहि झालं तरी ते लोकांनी निवडून दिलेले नेते आहेत. समाजाच्या एका वर्गाचे प्रतिनिधित्त्व करत आहेत. शिवराज पाटील या निवडणूक हरलेल्याला अथवा आता मॉटेकसिंग / पूर्वी अरूण जेटली यासारख्या निवडणूक न लढवणार्‍या व्यक्तीला (ते नेता नव्हेत केवळ व्यक्तीच)मोठी पद देण्यास माझा विरोध आहे. कारण ते मतदारांशी बांधील आणि उत्तरदायी नाहित. ऋषिकेश ------------------ प्रेमात पडण्यासाठी गुरुत्वाकर्षणाची काय आवश्यकता? ;)

In reply to by ऋषिकेश

तुमचा मुद्दा बरोबर आहे पण या न्यायाने मनमोहनसिंग हे संसदेतच जाऊ शकत नाहीत. पंतप्रधानपद फारच लांब. हे चालेल का सद्य परिस्थितीत...

In reply to by मैत्र

गेल्यावेळी (५ वर्षांपूर्वी) मनमोहन सिंग पंतप्रधान होण्याला "या दृष्टीकोनातून" माझा विरोधच होता. [माझ्या विरोधाला कोणी जुमानत नाहि हे अलाहिदा ;) ]. मात्र यावेळी त्यांना काँग्रेसने पंतप्रधानपदाचा उमेदवार म्हणून आधीच घोषित केले आहे आणि मग त्यावर लोकांनी मतदान केले आहे. अजूनहि ते जनतेला थेट उत्तरदायी नसले तरी जनतेने जाणतेपणी त्यांच्या पक्षाला निवडले आहे. (तरीही काँग्रेसने त्यांना एका जागेवरून निवडून आणले असते तर अधिक संयुक्तीक वाटले असते) ऋषिकेश ------------------ प्रेमात पडण्यासाठी गुरुत्वाकर्षणाची काय आवश्यकता? ;)

In reply to by ऋषिकेश

त्यांना कुठूनही निवडून आणता आलं असतं... आणि अनेक सेफ जागाही होत्या. त्यांना उभं न राहण्याचं कारण काय? प्रकृतीचं म्हणावं तर पाच वर्ष पंतप्रधानपदाची अवघड जबाबदारी सांभाळता येते तर एक निवडणूक काय अवघड आहे ?

In reply to by मैत्र

+१
त्यांना उभं न राहण्याचं कारण काय?
हाच प्रश्न मलाहि पडला आहे आधी प्रतिसादत म्हटल्याप्रमाणे ते जर लढले तर तर जास्त योग्य वाटलं असतं ऋषिकेश ------------------ प्रेमात पडण्यासाठी गुरुत्वाकर्षणाची काय आवश्यकता? ;)

In reply to by ऋषिकेश

सिंग ह्यानी नकार दिला असावा. निवडणूकीत उभे रहायचे म्हणजे- १)घसा फोडुन भाषणे करायची सवय पाहिजे. २)विरोधी पक्षाच्या नावाने बोंबलता आले पाहिजे. ३)आणि विरोधी पक्षानी काड्या करुन चुकुन हरले तर काय ?(सहसा पक्ष दुसर्‍या पक्षाच्या व्ही.आय्.पी. समोर आपल्या पक्षाचा हरणारा उमेद्वारच उभा करतात्.पण असे चुकुन झाले नाही तर?) भेन्डि क्ष्^न + य्^न = झ्^न

In reply to by ऋषिकेश

शिवराज पाटील या निवडणूक हरलेल्याला अथवा आता मॉटेकसिंग / पूर्वी अरूण जेटली यासारख्या निवडणूक न लढवणार्‍या व्यक्तीला (ते नेता नव्हेत केवळ व्यक्तीच)मोठी पद देण्यास माझा विरोध आहे. कारण ते मतदारांशी बांधील आणि उत्तरदायी नाहित.
राज्यघटनेच्या दृष्टीने विचार केला तर निवडणूक न लढवणार्‍या व्यक्तीस मंत्री करू नये असा कोणताही नियम नाही.आपल्या राज्यव्यवस्थेत राज्यसभा हे संसदेचे वरीष्ठ सभागृह ठेवायचे अनेक उद्देश आहेत.त्यातील एक महत्वाचा उद्देश म्हणजे निवडणुकीचे राजकारणात पडायची इच्छा नसलेल्या पण देशाच्या प्रगतीत चांगले योगदान देऊ शकणार्‍यांना संसदेत जाता यावे हा आहे.राज्यसभेच्या सदस्याला मंत्री केले तर ते जनतेशी बांधील नसतील हे मला तितकेसे मान्य नाही.कारण मंत्रीमंडळ सामुहिकपणे लोकसभेला जबाबदार असते.मंत्री लोकसभेचा सदस्य नसला तरी त्याला/तिला लोकसभेत हजर राहून प्रश्नोत्तराच्या तासाला आणि त्यांच्या मंत्रालयाशी संबंधित चर्चेत लोकसभेत भाग घ्यावाच लागतो.मंत्र्याचे काम समाधानकारक नसेल तर लोकसभा संबंधित मंत्र्याविरूध्द निंदाव्यंजक प्रस्ताव आणू शकते आणि ब्रिटिश पध्दतीप्रमाणे हाऊस ऑफ कॉमन्सने निंदाव्यंजक प्रस्ताव मंजूर केला तर त्या मंत्र्याला राजीनामा द्यावा लागतो.काँग्रेस पक्षाने तत्कालीन संरक्षण मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस यांच्याविरूध्द निंदाव्यंजक प्रस्ताव २००१ मध्ये आणला होता. माझ्या माहितीप्रमाणे भारतात असा प्रस्ताव कोणाही मंत्र्याविरूध्द मंजूर झालेला नाही पण भविष्यकाळात असे झाले तर त्या मंत्र्याला राजीनामा द्यावा लागेल हे नक्की.तेव्हा राज्यसभेचे सदस्य असलेल्या मंत्र्यांनाही लोकसभेलाच (आणि पर्यायाने जनतेला) जबाबदार असावेच लागते. प्रणव मुखर्जी अनेक वर्षे राज्यसभेचे सदस्य होते.२००४ मध्ये ते प्रथमच लोकसभेवर निवडून गेले.मनमोहन सिंह,अरूण शौरी,इंद्रकुमार गुजराल, ए.के.ऍन्थनी यासारखे ज्येष्ठ मंत्री/ पंतप्रधान पदावर असताना राज्यसभेचेच सदस्य होते.त्यांचे काम कोणाला आवडेल कोणाला आवडणार नाही.पण आपण लोकांचे प्रतिनिधी नाही म्हणून बेजबाबदार काम त्यांनी केले आहे किंवा मनमानी केली आहे असे झालेले नाही. मनमोहन सिंह आता परत पंतप्रधान होणार आहेत आणि ते राज्यसभेचे सदस्य आहेत.या लोकसभा निवडणुकीत उत्तर प्रदेशातील बहराईच मधून बसपच्या तिकिटावर डी.पी.यादव हा बाहुबली निवडून आला आहे.तसेच पंडित नेहरूंनी एकेकाळी प्रतिनिधीत्व केलेल्या फूलपूर मतदारसंघातून आतिक अहमद हा अजून एक बाहुबली मागच्या लोकसभेत निवडून आला होता.आता देशाचे पंतप्रधान म्हणून राज्यसभेवर निवडून येत असलेले किंबहुना लोकसभेवर एकदाही निवडून न गेलेले मनमोहन सिंह जास्त चांगले की ’लोकांचे प्रतिनिधी’ डी.पी.यादव/आतिक अहमद? ************************************************************** विल्यम जेफरसन क्लिंटन माझी मराठी अनुदिनी माझी इंग्रजी अनुदिनी **************************************************************

In reply to by क्लिंटन

मंत्र्याविरूध्द निंदाव्यंजक प्रस्ताव आणू शकते
ओह! एका मंत्र्याविरुद्ध असा प्रस्ताव आणता येतो हे मला माहित नव्हते. बरे झाले सांगितलेत. धन्यवाद!
लोकसभेवर एकदाही निवडून न गेलेले मनमोहन सिंह जास्त चांगले की ’लोकांचे प्रतिनिधी’ डी.पी.यादव/आतिक अहमद?
या प्रश्नाचे "उत्तर" माझ्यापाशी नाहि.. मात्र माझे "मत" मी देऊ शकतो (की मला मनमोहन सिंग अधिक योग्य वाटतात). जर ते एकमेकांविरुद्ध लढले तर बहुसंख्यांना कोण चांगले "वाटते" ते कळेल मात्र कोण चांगले "आहे" या प्रश्नाचे उत्तर कधीच मिळणार नाहि.
ऋषिकेश ------------------ प्रेमात पडण्यासाठी गुरुत्वाकर्षणाची काय आवश्यकता? ;)

In reply to by क्लिंटन

क्लिंटनबॉसशी संपूर्ण सहमत. मला वाटते हा संपूर्ण प्रश्नच "लेटर ऑफ द लॉ की स्पिरिट ऑफ द लॉ" अश्या प्रकारचा आहे. माझ्या मते स्पिरिट ऑफ द लॉ जास्त महत्वाचे. त्यानुसार मी तरी वरच्या प्रश्नाला 'मनमोहन सिंग' असेच उत्तर देईन. बिपिन कार्यकर्ते

In reply to by क्लिंटन

क्लिंटनशी आणि बिपिनशी सहमत. स्पिरिट ऑफ लॉ प्रमाणे चांगला माणूस असेल तर काही हरकत नाही. पण येथे एक छोटा फरक आहे. राज्यसभेचा सदस्य मंत्री हा देखील अप्रत्यक्ष निवडणुकीतून का होईना निवडूनच आलेला असतो. आणि तो क्लिंटनने म्हटल्याप्रमाणे लोकसभेस जबाबदार असतो. राज्यसभेत याखेरीज १२ सदस्य राष्ट्रपती नियुक्न करतात. (लता मंगेशकर या अशा सदस्य होत्या/आहेत) . अशा सदस्यांना मात्र माझ्या माहितीप्रमाणे मंत्री होता येत नाही. आणि ते योग्यच आहे. खराटा (रंग माझा वेगळा)

In reply to by नितिन थत्ते

माझ्या मते स्पिरिट ऑफ द लॉ जास्त महत्वाचे.
अगदी असेच.
राज्यसभेत याखेरीज १२ सदस्य राष्ट्रपती नियुक्न करतात. (लता मंगेशकर या अशा सदस्य होत्या/आहेत) . अशा सदस्यांना मात्र माझ्या माहितीप्रमाणे मंत्री होता येत नाही.
राष्ट्रपतींनी नियुक्त केलेल्या १२ सदस्यांना मंत्री होता येत नाही असा उल्लेख मला राज्यघटनेत सापडला नाही. भारताची राज्यघटना कायदा मंत्रालयाच्या संकेतस्थळावर येथे मिळू शकेल. आणि असा उल्लेख स्पष्टपणे राज्यघटनेत नसल्यामुळे राष्ट्रपतींनी नियुक्त केलेल्या राज्यसभा सदस्यांनाही मंत्री होण्यात काही अडचण येऊ नये.माझ्याकडून कोणता मुद्दा निसटला असल्यास तो दाखवून द्यावा ही विनंती. राष्ट्रपती मंत्रीमंडळाच्या शिफारसीवरून १२ सदस्यांची नियुक्ती करतात.मंत्रीमंडळाने केलेली कोणतीही शिफारस मंत्रीमंडळाकडे पुनर्विचारासाठी एकदा परत पाठवू शकतात. १९९९ मध्ये वाजपेयी सरकारच्या शिफारसीवरून राष्ट्रपती नारायणन यांनी संघाचे ज्येष्ठ नेते नानाजी देशमुख यांची राज्यसभेवर नियुक्ती केली होती.नारायणन स्वत: मूळचे काँग्रेसचे असल्याने ते स्वत:हून नानाजींसारख्याची नियुक्ती राज्यसभेवर करतील असे वाटत नाही.तेव्हा राष्ट्रपतींना केंद्रिय मंत्रीमंडळाच्या शिफारसीवरून १२ सदस्यांची नियुक्ती करावी लागते. जून १९९५ मध्ये मायावती सगळ्यात पहिल्यांदा उत्तर प्रदेशच्या मुख्यमंत्री झाल्या.त्यावेळी त्या उत्तर प्रदेश विधानसभा किंवा विधान परिषदेच्या सदस्या नव्हत्या.त्यांना ६ महिन्याच्या आत म्हणजे डिसेंबर १९९५ पूर्वी राज्य विधीमंडळाचे सदस्य होणे भाग होते.ऑक्टोबर १९९५ मध्ये त्यांना बाहेरून पाठिंबा देत असलेल्या भाजपने त्यांच्या सरकारला दिलेला पाठिंबा काढून घेतला.तोपर्यंत मायावतींनी विधीमंडळावर कुठून निवडून यायचे याविषयी कोणतीही घोषणा केली नव्हती. भाजपने पाठिंबा काढून घेतला त्याच दिवशी मायावतींचे मंत्रीमंडळ त्यांची नियुक्ती राज्य विधानपरिषदेवर करावी अशी शिफारस राज्यपालांकडे करणार होत्या असे बातम्यांमध्ये ऐकल्याचे आठवते.अर्थात ही माहिती माझ्या आठवणीप्रमाणे बरोबर आहे. पण याच्या समर्थनार्थ कोणताही दुवा माझ्याकडे नाही. नक्की दुवा सापडल्यास देतोच. भारतात राज्यात केंद्राचेच मॉडेल वापरले जाते.त्यामुळे राज्यपालांनी विधान परिषदेवर नियुक्त केलेले सदस्य राज्य मंत्रीमंडळात असू शकत असतील तर राष्ट्रपतींनी राज्यसभेवर नियुक्त केलेल्या सदस्यांना केंद्रिय मंत्री व्हायला अडचण नसावी. जाणकारांनी अधिक प्रकाश टाकावा ही विनंती. ************************************************************** विल्यम जेफरसन क्लिंटन माझी मराठी अनुदिनी माझी इंग्रजी अनुदिनी **************************************************************

निवडून आलेला गुंड असला तरी चालेल पण काही कारणांमुळे निवडून न येउ शकणारा एखाद्या क्षेत्रातला विद्वान नको? गेल्या पाच वर्षात मनमोहन सिंग ह्यानी हा गैरसमज दूर केलाय. सिंग ह्यांच्या ऐवजी जयललीता,मायावती,मुलायम,पास्वान असले नग पंतप्रधानपदी? कल्पनाही करवत नाही. आता निकालानंतर ह्या मंडळींचा निकाल लागलाच आहे.पण त्यांना आपापल्या राज्यात बर्‍यापैकी पाठींबा आहेच.निवडून येवून खाबुगिरी करणार्‍या लोकांपेक्षा न निवडून येणारा पण स्वच्छ आणि पारदर्शी कारभार करणारा योग्य नाही काय? भेन्डि क्ष्^न + य्^न = झ्^न