बेपर्वाई : निवडणूकीची ड्युटी

बातमी वाचली.
संताप आला. असं लोकांना राबवून जे कोणी निवडून येतील ते मात्र राजेशाही सरंजाम उपभोगणार.
निदान स्वच्छतागृहांची व जेवणाची सोय तरी नीट असायला हवी होती.
पुरुष कर्मचार्‍यांसोबत एकट्या स्त्री कर्मचार्‍याला पाठवूच कसे शकतात?
सगळेच संतापजनक!
(लोकसंख्या फार झालीये म्हणून माणसाला काही किंमत नाही.)

रेवती

मीही अशा अव्यवस्थेच्या चीड आणणार्‍या घटना जवळच्या (स्वतःच्या पुतण्याच्या विवाहमंडपातून मुहुर्ताआधी 'निवडणूक ड्युटी' साठी निघून जाण्याची पाळी आलेल्या!) नातेवाईक महिलेकडून ऐकल्या.

पुढच्या (मुदतपूर्व होण्याच्या शक्यता असलेल्या!) निवडणुकांच्या आधीच public interest litigation सुप्रीम कोर्टात दाखल केली पाहिजे, आणि खरोखरच नोकरीवरून काढून टाकण्याची धमकी देण्याचा आधिकार सरकारला आहे का हे स्पष्ट झाले पाहिजे. हे लोकशाहीतील आवश्यक काम आहे हे मान्य आहे, पण बहुसंख्य, मनाविरुद्ध बळजबरीने काम करायला लागणार्‍या शिक्षक आणि इतर कर्मचार्‍यांच्या ऐवजी, या काळापुरत्या तात्पुरत्या नोकरीवर ठेवता येणारे सुशिक्षित बेकार हे काम का करू शकणार नाहीत? त्याना तात्पुरता का होईना, रोजगार तर मिळेल. शिक्षक आणि इतर कर्मचार्‍यांच्या सरकारी (वा अनुदानित) कार्यालयांमधील काम निवडणूक काळात थांबून जनतेचंच नुकसान होतं, तेही टळेल.

अर्थात, साधन आणि सुविधा या तात्पुरत्या कर्मचार्‍यांनाही योग्य त्या मिळाल्याच पाहिजेत, माझा आक्षेप फक्त ज्यांची इच्छा किंवा परिस्थिती नाही अशांना suspension चा धाक दाखवून काम करवून घेण्याला आहे. हे भारतीय संविधानानुसार वैध आहे का?

जगातल्या सर्वात मोठ्या ( तथाकथित) लोकशाही समजल्या जाणार्‍या देशात निवडणुकीच्या नौटंकीत हे होणारच.

विषण्ण करणारा लेख आहे.
आपल्या देशात स्त्रियांचे जे हाल सर्वच स्तरांवर होतात त्याबाबतीत दुर्दैवाने कोणीच मदत करत नाही. ही शोकांतिका आहे.
शहरी ठिकाणी काही प्रमाणात मदत होते स्त्रियांना.. पण एकंदरीत स्त्रियांना मदत करण्याचा दृष्टीकोन सर्व समाजानेच ठेवला तरच यात सुधारणा होईन. आणि स्त्रियांनीही अधिक हिंमतीने लढा देण्याची गरज आहे.

लेख वाचून वाईट याचेच वाटले की महिला आघाडीचे अनेक मंच आहेत अनेक संघटना आहेत. त्यांची मदत का घेतली जात नाही हे आकलनापलिकडले आहे.