नुकतेच मि.पा. चे सदस्यत्व पत्कर्लेल्या आर्यांचा या विशयावर हातखंडा आहे. तुम्हि आर्य यांना संदेश लिहा... :) हेल्पफुल (सख्याहरी)

चीन देशाच्या पावलावर पाऊल टाकून हे स्पेशल इकॉनॉमिक झोन भारतात तयार करण्याचे सरकारने ठरवले आहे. याला मराठीत विशेष आर्थीक क्षेत्र असे म्हणतात. उत्पादन क्षेत्रात अनेक कर लावल्या जात असतात. त्या करांमुळे उत्पादनाची किंमत वाढते. मुळ उत्पादन किंमत जरी कमी असली तरी ह्या वेगवेगळ्या करांना मिळून ही उत्पादन ( सी.ओ.पी.) खुप वाढते. अश्या वाढीव किंमतीच्या वस्तुंना परदेशात इतर देशांच्या वस्तुंना स्पर्धा देता येत नाही. परिणामी आपला परकिय व्यापार कमी होतो. आणि निर्यात घटते. देशाच्या आर्थीक स्वास्थ्यासाठी आपली निर्यात वाढती असली पाहिजे. ती तशीच वाढत रहावी म्हणून एका विशेष क्षेत्राची निर्मीती करण्याचे ठरविण्यात आले. या क्षेत्राला 'विशेष आर्थीक क्षेत्र ' असे संबोधण्यात येते. या क्षेत्रातील कारखाण्यांना करातून सूट असते. जवळपास सर्वच करांतून यांना सूट असते. त्यामुळे त्यांचा उत्पादन खर्च कमी होतो. मात्र या कारखाण्यांना ३ वर्षात १००% निर्यात उत्पादक बनण्याचे बंधन आहे. हे क्षेत्र संकल्पनेच्या पातळीवर परकिय भूमी माणल्या जाते. म्हणजे या क्षेत्राला भारतीय कर पध्दती लागू नसेल. हे मुक्त आर्थीक क्षेत्र असेल. बंधण एवढंच की यांनी १००% निर्यातीभिमुख उत्पादन करावं व परकिय चलण मिळवावं. जर या कारखाण्यांनी उत्पादित माल भारतात विकायचं ठरवलं तर मग मात्र त्यांना परकिय माला सारखी सिमा कर आदी करांचा भरणा करूनच तो माल भारतात विकता येईल. १९९१ पासूनच्या भारताच्या उदारीकरण, जागतीकीकरण आणि खाजगीकरण च्या धोरणानुसार खाजगी कंपनी असा सेझ निर्माण करू शकते. दिसायला सोपा आणि आश्वासक असणारा हा प्रकार भारतीय मातीत सहज रुजायला तयार नाही असे दिसते. मुळात या सेझ साठी हजारो एकर जमीन लागते. भारतातील जमीन सुपीक आहे. आणि शेतकरी जमीनीशी भावनीक नाते ठेऊन असतो. एका सलग पट्ट्यात हजारो एकर जमीनी संपादन करणे हा सर्वात मोठा प्रश्न आहे. आणि याच टप्प्यात अनेक अडचणी आहेत. भारतीय पार्श्वभूमीवर त्या समस्या अनैसर्गीक आहेत असं मुळीच नाही. ह्या बाबतीत सिंगूर तसेच मान आदी गावकर्‍यांची आंदोलने लक्षात घ्यावी लागतील. ह्या हजारो एकराच्या क्षेत्राला भारतीय कायदा लागू नसणार आहे. त्यामुळे त्या क्षेत्रातील ग्रामपंचायतींचे भवितव्य अंधारात आहे. विरोधक म्हणताहेत की ह्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांचं भवितव्य धोक्यात आहेत तर समर्थक तसं काहीही नाहीये असं म्हणताहेत. या सेझसाठी संपादित केलेल्या जमीनी पैकी बराच मोठा भाग इतर कामांसाठी वापरण्याची परवाणगी आहे. रिलायन्स आदी कंपण्या मुंबई जवळचा भाग सेझ च्या नावावर स्वस्तात घेऊन त्यावर मनोरंजन पार्क उघडण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. तसा आरोप होतोच आहे. अश्या एकनाअनेक घडामोडी या क्षेत्रात घडत आहेत. नवनवीन सुधारणा होत आहेत. नीलकांत

नीलकांतराव आपण याच्याशी संबंधीत क्षेत्रात कार्यरत आहात का? आपण दिलेली माहिती ही तज्ञ विश्लेषकाने दिलेल्या माहितीप्रमाणे आहे. पुण्याचे पेशवे

मुंबईतील 'सिप्झ' हा १९७३-७४ ला निर्माण केलेला पहिला 'सेझ' असावा. ह्या अंधेरीतील एरियातील कंपन्यांना कुठला माल विकल्यास 'एक्स्पोर्ट' इन्व्हॉइस बनवायला लागायचे. त्यावर 'ड्यूटी ड्रॉ बॅक' मिळायचा. दुबईतही 'जेबल अली' येथे असा झोन आहे.

http://sezindia.nic.in/ चतुरंग

सेझ संदर्भात पुण्याजवळील माण च्या शेतकर्यांनी केलेले आंदोलन आठवते............ __________माझ्या एका इंजिनियर मित्राशी तेव्हा झालेले भरपूर वाद आठवतात, तो म्हणायचा," व्यापार आणि निर्यात वाढवायची तर वि.आ.क्शे. आवश्यक आहे, हे सगळे विरोध वगैरे राजकारण आहे..."...पण माझे म्हणणे," मी माझी जमीन विकावी की नाही, आणि किती किमतीला विकावी हे सरकार किंवा कोणी दुसरा कसा ठरवू शकतो? उद्या तुझं घर सरकारजमा होईल, आणि तुला पैसे ते म्हणतील तेवढेच मिळतील...शेतकर्यांचे म्हणणे न ऐकून घेता लगेच जमिनीची मोजदाद करायला सरकारी लोक आले तेव्हा त्यांच्यावर दगडे मारण्यात आली, पोलीस सुद्धा आत जाऊ शकले नाहीत...जिल्हाधिकारी सुद्धा सन्ध्याकाळी आत जाऊ शकले नाहीत..त्यांना गावाबाहेरूनच निघून जावे लागले."..मला हे आंदोलन योग्य वाटते... मला त्यातले राजकारण फ़ारसे कळत नाही...याचीही दुसरी बाजू असेलच..... अधिक माहिती घ्ययला अवडेल..... ( शेतकर्यांचे बरोबर आहे असे वाटणारा...) स. भडकमकर

आत्ता संदर्भ आठवत नाही, पण मधे मुंबईजवळ एक जमीन सेझ साठई घेत होते, त्यांना दुसरी दसपट जमीन मुंबईजवळ अर्ध्या किंमतीत मिळत होती तर नाकारली. ह्यांचा खरा अजेंडा काय आहे ते कळत नाही. एरवी प्रत्येक परवानगी साठी महिनों महिने वाट पाहणारी यंत्रणा ही सेझ काही तासातच मंजूर करते?? पाणी मुरते आहे कुठेतरी.