गर्जा महाराष्ट्र माझा!!!

आचरट लेख आहे. खराटा (रंग माझा वेगळा)

उद्योगधंद्यांच्या वाढीसाठी लागणारी अनुकूल परिस्थिती पूर्वीपासून महाराष्ट्रात होती. यात दळणवळणाच्या चांगल्या सोयीसुविधा,वीज, पाणी यासारख्या उद्योगधंद्यांना गरजेच्या गोष्टींची उपलब्धता यासारख्या गोष्टींचा समावेश होतो.स्वातंत्र्यानंतरच्या पहिल्या काही वर्षात महाराष्ट्राला आणि गुजरातला या गोष्टींमध्ये स्पर्धा नव्हती.साहजिकपणे जास्त औद्योगिक विकास या दोन राज्यांमध्ये झाला. पण नंतरच्या काळात कर्नाटक, आंध्र प्रदेश आणि तामिळनाडू ही राज्ये वेगाने विकास करू लागली आणि त्यातून महाराष्ट्र-गुजरातला स्पर्धा निर्माण झाली. उद्योग आपल्या राज्यात आणण्यासाठी राज्ये कोणती पावले उचलतात याविषयीची आपली कारणमिमांसा वाचली. ती नक्कीच पटण्यासारखी आहे. पण वाढत्या स्पर्धेला तोंड द्यायला आणखी पावले महाराष्ट्राने उचलणे गरजेचे होते ती उचलली गेली नाहीत असे खेदाने नमूद करावेसे वाटते. १) वीज हा उद्योगांचा प्राण आहे.पण १९९५ पासून महाराष्ट्रात एकही मोठा वीजप्रकल्प हाती घेतला गेला नाही. आता मुंबईशेजारच्या ठाण्यातही लोडशेडिंग करावे लागते. १९९७ पर्यंत मी ठाण्यात राहात होतो त्यावेळी वीजपुरवठा खंडित होणे हा प्रकार फारसा कधी अनुभवला नव्हता. ही परिस्थिती का आली?यात सरकारचा काहीच दोष नाही का? २) माझे टाटा मोटर्समधील मित्र सांगतात की महाराष्ट्रात जकातीची टक्केवारी बरीच जास्त आहे.वाहन उद्योगाला हजारोंच्या संख्येने लहानसहान सुटे भाग लागतात.अनेकदा हे भाग राज्याबाहेरील छोट्या उद्योगांकडून ’आयात’ करावे लागतात. या व्यवहारात टाटा मोटर्सला बराच पैसा खर्च करावा लागतो. अशी धोरणे म्हणजे सरकारचे अपयश नाही का? ३) बदलत्या अर्थव्यवस्थेत सेवा क्षेत्राला महत्व मोठे आले आहे.ते तसे महत्व प्राप्त व्हायच्या आधीच्या काळात (बहुदा १९८३ मध्ये) इन्फोसिस सारखी कंपनी पुण्यातून बंगलोरला का हलली असावी?आजही भारताची ’सिलिकॉन व्हॅली’ म्हणून बंगलोरच प्रसिध्द आहे ते का?महाराष्ट्रात अशी सिलिकॉन व्हॅली तयार व्हावी म्हणून सरकारने काही प्रयत्न केले का?आणि ते केले नसतील तर ते सरकारचे अपयश नाही का? ४) राज्यकर्त्यांमध्ये दूरदृष्टी असायला लागते.पुणे शहर हे विद्येचे माहेरघर म्हणून ओळखले जाते पण पुण्यात एकही आयआयटी/आयआयएम का नाही?त्यासाठी राज्यकर्त्यांनी दिल्लीवर दबाव आणला असे ऐकिवात नाही. इंडियन स्कूल ऑफ बिझनेस पहिल्यांदा महाराष्ट्रात येणार होते पण भविष्यकाळासाठी काहीतरी ’व्हिजन’ असलेल्या चंद्रबाबू नायडूंनी ते हैद्राबादला खेचून नेले. एकेकाळी शिवसेनेच खासदार असलेल्या प्रितीश नंदींनी राज्याच्या धोरणांवर या लेखात टिका केली आहे. हे सगळे राज्य सरकारचे अपयश नाही का? असो.राज्यकर्त्यांच्या चुकीच्या धोरणांमुळे उद्योगांचे नुकसान होते हे स्पष्टच आहे.इंदिरा गांधींच्या सरकारने १९६९ मध्ये ’Monopoly Related Trade Practices' हा कायदा आणला.त्याद्वारे २० कोटीपेक्षा जास्त उलाढाल असलेले उद्योगधंदे ’मोनॉपॉली’ म्हणून म्हटले जाऊ लागले आणि त्यांच्या वाढीवर बंधने आली. अगदी जे.आर.डी. टाटांसारख्यांनी या कायद्याला विरोध केला. (संदर्भ: इंडिया अनबाऊंड हे गुरचरण दास यांचे पुस्तक) त्याकाळी उद्योगधंदे उभारायला अनेक सरकारी कार्यालयांमधून परवाने लागत.तसेच प्रत्येक उद्योजकाने किती उत्पादन करावे हा ’कोटा’ ठरवून दिलेला असे.त्यापेक्षा जास्त उत्पादन केल्यास त्या उद्योजकावर खटला भरला जाऊ शकत असे.अशा वातावरणात पूर्ण भारतात उद्योगांची वाढ खुंटित केली होती आणि इंग्रज काळात मिळालेल्या ’हेड स्टार्ट’ मुळे महाराष्ट्राला स्पर्धा नव्हती आणि राज्य पहिल्या क्रमांकावर राहिले. पण नंतरच्या काळात ’परमीट राज’ बंद झाल्यावर स्पर्धात्मक युगात जो जास्त Competitive असेल तो पुढे जाऊ लागला. अशा वेळी महाराष्ट्राने आपली स्पर्धात्मकता जपली नाही तर त्याचा काहीच दोष राज्यकर्त्यांवर येत नाही का? मनोहर जोशी मुख्यमंत्री असताना १९९७ मध्ये ’ऍडव्हांटेज महाराष्ट्र’ या परिषदेत ५० हजार कोटींची गुंतवणूक महाराष्ट्रात होईल असे प्रस्ताव आले. त्यानंतर १२ वर्षात काय झाले?कबूल करूनही उद्योजक राज्यात गुंतवणूक करायला यायला तयार नसतील तर त्याचे कारण काय? राज्यकर्त्यांनी ते कारण शोधून काढायचा प्रयत्न केला का?त्या दिशेने काही पावले उचलली का? ---विल्यम जेफरसन क्लिंटन

१९९७ पासून महाराष्ट्रात कोणत्याही नगरपालिकेत जकात नाही. महानगरपालिका क्षेत्रांमध्ये नवी मुंबई सोडून जकात आहे. त्यातीलही काही महानगरपालिका सोडून इतर महानगर्पालिकांमधील जकात आता रद्द होणार आहे. पनवेलचा तुमचा किस्सा १९९७ पूर्वीचा असेल. ऐरोलीत तुम्ही म्हणता तसे घडण्याची शक्यता नाही. नव्या मुंबईत जकात कधीही नव्हती. तुम्हाला कदाचित विटाव्याला ठाण्याच्या जकातवाल्यांनी किंवा ऐरोली मुलुंड रस्त्यावर मुंबईच्या जकात वाल्यांनी अडवले असेल. खराटा (रंग माझा वेगळा)