निवडणूक आणि ड्राय डे

उद्या १६ एप्रिल. विदर्भात आणि इतरत्रही बर्‍याच मतदारसंघांत लोकसभेच्या निवडणुका आहेत. लोकशाहीमुळे जनतेला जे अधिकार मिळालेले आहेत, आणि जी कर्तव्ये हा महान देश उभा ठेवण्यासाठी जनतेला पार पाडावी लागतात, त्यातला "मतदान" हा अधिकार आणि कर्तव्य आहे. परंतु, निवडणूक आयोग, हा हिटलरच्या बापाचा अवतार आहे. टी एन शेषन पासून लोकशाहीवर गदा आणण्याचे काम निवडणूक आयोगाने केला आहे. लोकशाहीत, कुठलेही कायदे अस्तित्वात नसताना, निवडणूक आयोग दरवेळी आपली मनमानी करीत असतो. पैसे वाटावेत की वाटू नये, ह्याबद्दल जसवंतसिंग आसामात गेले, आणि गोविंदाचा पत्ता कटला. पण ह्यावेळी मात्र हद्द झाली ! निवडणुकांआधीचे तीन दिवस ड्राय डेज !!! १४, १५, आणि १६, असे तीन दिवस आम्ही (म्हणजे जनता) तहानेले ! जेव्हा वाटेल तेव्हा सनदशीर मार्गाने दारू पिण्याचा आमचा हक्क निवडणूक आयोगाने हिरावून घेतलेला आहे. त्यांच्या विरोधात बोलायची राजकारण्यांची देखील हिम्मत नाही. ही लोकशाही आहे का ? खरेच सांगा ! निवडणूक आयोगाच्या मनमानीचा निषेध म्हणून आम्ही उद्या मतदान करणार नाही ! (ता. क. १३ तारखेला स्टॉक का जमवून ठेवला नाही, असा उद्दाम प्रश्न विचारू नका. कारण प्रश्न तत्त्वाचा आहे.) (ता. ता. क. २ ऑक्टोबर ला आणि इतर काही सुट्ट्यांना ड्राय डे असतो, त्याबदल आब्जेक्शन का नाही असे विचारू नका. आब्जेक्शन आहेच. पण एखादा दिवस आमचे निभते. तीन सलग दिवस नाही. विशेषतः बुधवारी तर नाहीच.)