महगाइचा दर कसा ठरवतात

तुम्हाला ते दर ठरवणारे महाभाग भेटले तर मला पण सांगा.. हात शेकुन घेण्याची खुप इच्छा आहे मनात.... ;)

http://www.misalpav.com/node/6661 येथे चर्चा झाली आहे. खराटा (रंग माझा वेगळा)

०.४४ हा निव्वळ फुसका बार आहे... जेव्हा फुटेल तेव्हा समोर तोंड दाखवायला पण हे दर जाहीर करणारे लोक येणार नाहीत.... आर्थिक मंदी चा अंदाज मी मी म्हणणार्‍या अर्थतज्ञांनाही घेता आलेला नाहीये... तेव्हा अशा कागदी बुडबुड्यांचे फुटणे अटळ आहे... जेव्हा सर्वसामान्यांच्या खिशाला परवडू शकतील असे दर सर्व वस्तूंचे होतील व त्यातील अवास्तव नफ्याचे प्रमाण योग्य त्या प्रमाणात येईन तेव्हाच ह्या महागाईच्या दरांना खरा आधार आणि अर्थ दोन्ही आहे असे माझे मत आहे.... अवाढव्य नफा कमावण्याच्या लालसेपाई सध्या सगळ्याच कंपन्या आता जमीनीवर आलेल्या आहेत. ह्या कठीण काळाला ओळखून मिळणार्‍या नफ्यापेक्षा ग्राहकांना योग्य दरात आणि उत्कृष्ट सेवा पुरवणार्‍या कंपन्याच यातून तरुन जातील आणि भविष्यकाळात मोठ्याही होतील... एवढा नफा हवाच असा हटवादीपणा करणार्‍यांचा हा काळ नाही एवढे मात्र खरे... (वास्तववादी) सागर

"आणि हो " नंतर "आणि हा" .... स्वागत आहे आपले सरकार !!!

पुढील महीन्यामध्ये इनफ्लेशन रेट (म्हणजे महागाई दर की चलन फुगवटा दर हे माहीत नाही) तो शून्याखाली जाईल असे म्हणतात... आन्तरजालावर खालील धागा मिळाला... वाचनीय आणि माहितीप्रद आहे म्हणून इथे देत आहे.. http://specials.rediff.com/money/2009/mar/19slide5-inflation-at-20-year… का election आले की असे महागाईचा दर कमी होतो (महगाई नाही) असे नाही या वेळी .. लोकांची क्रयशक्ति कमी झालीय कारण मार्केट मधे (पांढरा) पैसा कमी झालाय... महागाईपण कमी होईल हळुहळु... ---सुहास

मला एक शन्का आहे. महागाई किति पटकन वढ्ते तो महागाईचा दर - हे बरोबर आहे का? असेल तर याचा अर्थ गेल्या कहि महिन्यत जी महागाई ची "उन्ची" आहे ती आहे तशीच आहे.... तीची वढ आता ०.४४% आहे. आता अधिच महागाई गगनाला भिडली आहे आता काय बिचारी वाढणार ?

चलन फुगवट्याचा दर ०.४४% म्हणजे जवळपास शून्यावर आला.तरीही सामान्यांचा खिसा रिकामे करणारे खर्च (भाज्या,दूध,औषधे इत्यादी) कमी झाले नाहीत अशाप्रकारच्या बातम्या आहेत. चलन फुगवट्याचा दर एका वर्षापूर्वी १३% पोहोचला होता.तेव्हा तो शून्यावर जायला नक्की कोणते घटक कारणीभूत आहेत याची मला कल्पना नाही.त्यासाठी अधिक वाचन गरजेचे आहे आणि ते मी सध्या करतही आहे.मिपावरील जाणकारांनी मार्गदर्शन केल्यास आभारी राहिन. मी अर्थशास्त्र या नितांतसुंदर विषयावर जे काही थोडेफार वाचले आहे त्यानुसार मला मूळ लेखाशी संबंधित असलेल्या काही गोष्टी लिहित आहे. बेरोजगारी आणि चलनफुगवटा हे सरकारपुढील ’twin evils' असतात. मंदीच्या काळात बेरोजगारी कमी करण्यासाठी व्याजाचे दर कमी करणे यासारखे उपाय केले आणि अर्थव्यवस्थेत पैसा खेळवला तर बेरोजगारीचा प्रश्न काही प्रमाणावर कमी होतो.पण त्याचा अटळ परिणाम महागाई वाढण्यात होतो.म्हणजे आज एखादी वस्तू १०० रुपयात विकत मिळत असेल तर भविष्यकाळात त्याच वस्तूसाठी १०० पेक्षा जास्त रुपये मोजावे लागतात.हा परिणाम कसा साध्य होतो?मंदीच्या विळख्यातून अर्थव्यवस्थेची सुटका झाली आणि बेरोजगारीचा दर कमी झाला की लोकांना भविष्याविषयीची चिंता तितक्या प्रमाणावर भेडसावत नाही.आणि त्यातून ते वस्तूसाठी जास्त पैसे मोजायला तयार होतात.हे सर्व डिमांड आणि सप्लाय नात्यातून आपोआप होते आणि आद्य अर्थशास्त्रज्ञ ऍडम स्मिथने म्हटल्याप्रमाणे एखादा अद्रूश्य हात (invisible hand) हा सर्व बदल घडवून आणतो.ज्या किंमतीस डिमांड आणि सप्लायचे ग्राफ छेदतात त्या किंमतीस ती वस्तू विकली जाते.लोक पूर्वीपेक्षा जास्त पैसे मोजायला तयार असल्यामुळे ही स्थिर किंमत पूर्वीपेक्षा जास्त असते आणि यातूनच महागाई वाढते. याउलट सरकारने महागाई कमी करण्यासाठी व्याज दर वाढवणे,सी.आर.आर आणि रेपो रेट वाढवणे असे उपाय केले की अर्थव्यवस्थेत पैसा कमी प्रमाणावर खेळतो.यामुळे वर लिहिलेल्याच्या उलटा परिणाम होतो आणि महागाई कमी होते.पण व्याज दर वाढवणे यासारखे उपाय केल्यामुळे उद्योगांचे नफ्याचे प्रमाण कमी होते आणि यातूनच नंतर बेरोजगारी वाढते. अर्थातच हे परिणाम लगेच होत नाहीत आणि अर्थव्यवस्थेत असे बदल घडून यायला काही कालावधी जावाच लागतो. तरी सांगायचा मुद्दा म्हणजे मंदीच्या विळख्यातून सुटका होण्यासाठी (ग्रोथ होण्यासाठी) उचललेल्या पावलांमुळे भविष्यात महागाई वाढते आणि महागाईतून सुटका होण्यासाठी उचललेल्या पावलांमुळे भविष्यात बेरोजगारी वाढते. हे तेजी मंदीचे चक्र चालूच असते. एका मर्यादेपर्यंत किंमती वाढत राहणे हे अर्थव्यवस्थेचा दीर्घकालीन विचार केला तर चांगले लक्षण आहे.कारण किंमती वाढणे म्हणजे लोक वाढीव किंमत द्यायला तयार आहेत असाही होतो. समजा बाजारात साखरेचा दर २० रूपये किलो आहे आणि दुकानदार ५० रुपये किलोने साखर विकायला लागले तर लोक एक कप चहात दोन चमच्यांऐवजी एक चमचाच साखर वापरतील.श्रीखंड बासुंदी खायचे प्रमाण कमी करतील आणि इतर उपाय करून साखरेचे सेवन कमी करतील.त्यातूनच साखरेचा खप कमी होईल.दुकानदारांकडे साखर पडून राहिली तर ते साखरेची किंमत कमी करतील. त्यातून थोडी मागणी वाढेल तरीही दुकानदारांकडील पडलेला माल संपविण्यासाठी ती पुरेशी असेल असे नाही.तेव्हा दुकानदारांना किंमत अजून कमी करणे भाग पडेल.असे करत करत साखरेचे भाव २० रुपयांवर परत स्थिरावतील.कॉम्पिटिटिव्ह मार्केट अर्थव्यवस्थेचे हे एक तत्व आहे. साखरेचे भाव २० रूपयांपेक्षा अधिक म्हणजे समजा २२ रुपयांवर स्थिरावणे यामागे लोकांचे इनकम (मराठी शब्द?) वाढणे हे महत्वाचे कारण असते.आणि आर्थिक प्रगतीशिवाय लोकांचे इनकम वाढू शकत नाही. तेव्हा काही प्रमाणात भाव वाढणे हे अर्थव्यवस्थेसाठी चांगले आहे. (डिस्क्लेमर: हे सर्व कॉम्पिटिटिव्ह मार्केट अर्थव्यवस्थेलाच लागू आहे.मोनॉपॉलीसाठी ही तत्वे लागू नाहीत.पण साखरेच्या बाजारात विक्रेते लाखो-कोट्यावधींच्या संख्येने असतात आणि त्यापैकी कोणीही एक आपल्या बळावर पूर्ण साखर बाजाराला प्रभावित करू शकत नाही.तेव्हा साखर किंवा जीवनावश्यक वस्तूंचा बाजार हा बर्‍याच अंशी कॉम्पिटिटिव्ह असतो.) मात्र भरमसाठ प्रमाणात महागाई वाढत असेल तर त्यामागे दुकानदारांची साठेबाजी, काळाबाजार यासारखी ग्राहकांना लुबाडणारी कारणे असू शकतात.ते वाईट असेल. तसेच सरकारने प्रचंड प्रमाणात नवे चलन बाजारात आणले तर कागदी नोटांचा प्रादुर्भाव वाढेल.पण त्यासाठी नव्या उद्योगांसाठी कोणतेही ’इन्सेंटिव्ह’ नसते.यातून अर्थव्यवस्थेत भर कसलीच पडत नाही पण नुसता चलनाचा सुळसुळाट झाल्यामुळे भाववाढ होते. असा प्रकार झिंबाब्वेमध्ये झाला आहे.अशी कृत्रिम भाववाढ अर्थव्यवस्थेसाठी नक्कीच वाईट. गेल्या वर्षभरात चलनफुगवट्याचा दर सातत्याने कमी होत आहे.तो या आठवड्यात जवळपास शून्य झाला आहे.जर पुढील आठवड्यात तो शून्याखाली गेला तर देशात ’डिफ्लेशन’ ची परिस्थिती निर्माण होईल.वर दिलेले साखरेचे उदाहरण घ्यायचे तर समजा आज साखर २० रूपये किलोने विकली जात आहे.तरीही ती अनेक लोकांना परवडत नाही आणि दुकानदारांकडे साठे पडून आहेत.त्यामुळे दुकानदारांना तो दर कमी करणे भाग पडले तर ते लोकांचे इनकम घटल्याचे किंवा वेगळ्या शब्दात अर्थव्यवस्था मंदावल्याचे लक्षण असेल.कॉम्पिटिटिव्ह बाजारात वस्तूंच्या किंमती डिमांड-सप्लायचे ग्राफ ज्या किंमतीस छेदतात त्या किंमतीस वस्तूंच्या किंमती स्थिरावतात.जर का मागणी कमी झाली तर किंमती खालच्या पातळीला स्थिरावतील आणि डिफ्लेशन नेमके याचेच द्योतक आहे.अर्थव्यवस्थेसाठी हे नक्कीच वाईट आहे. (खुलासा: डिफ्लेशन आले तर ते अर्थव्यवस्थेसाठी वाईट असेल या माझ्या मुद्द्याच्या समर्थनार्थ या सगळ्या पार्श्वभूमीचे चर्‍हाट लावावे लागले.त्यामुळे मूळ मुद्दा बाजूला पडत आहे असे कृपया समजू नये ही कळकळीची विनंती) तरीही काही प्रश्न उभे राहतातच. १)महागाईच्या दरात अनेक गोष्टींचा अंतर्भाव असतो.तरीही त्यात मोठा वाटा जीवनावश्यक गोष्टींचा असतो.जर महागाईचा दर गेल्या वर्षाच्या तुलनेत जवळपास शून्य असेल त्या गोष्टी गेल्या वर्षी ज्या किंमतीस मिळत होत्या त्या किंमतीस आजही मिळायला हव्या.बहुतांश गोष्टींच्या बाबतीत हे खरे नाही हे दुकानात जाणारा कोणीही सांगू शकेल.मग तरीही महागाईचा दर शून्यावर कसा आला? २)वरकरणी डिफ्लेशन आणि त्याचवेळी किंमती वाढत असणे हा विरोधाभास कसा? ३)काही प्रतिसादात म्हटल्याप्रमाणे निवडणुका जवळ आल्या म्हणून महागाईचे दर कमी झाले असे असेल तर दोन निष्कर्ष निघू शकतात. एकतर सरकारचा कॉम्पिटिटिव्ह बाजारावर प्रभाव आहे किंवा दुसरे म्हणजे खरे महागाईचे दर कितीही असले तरी चुकीचे दर जाहिर केले जात आहेत. पहिला निष्कर्ष तर नक्कीच खरा नाही.मग सध्याच्या इंटरनेटच्या आणि २४/७ बातम्यांच्या चॅनेलच्या जमान्यात सरकारचा खोटेपणा पचून कसा जाईल? (कोड्यात पडलेला) विल्यम जेफरसन क्लिंटन

आत्ता कामात आहे. नंतर लिहीन. खराटा (रंग माझा वेगळा)

गोष्टी गेल्या वर्षी ज्या किंमतीस मिळत होत्या त्या किंमतीस आजही मिळायला हव्या. होलसेल प्राईस ईंडेक्स एक्झॅक्टली कसा काढतात हे मला माहित नाही पण जी माहिती मिळाली ती शेअर करतो. ज्या महागाईच्या दराविषयी बोलले जात आहे तो घाउक बाजारातील दर आहे. तो सुमारे ४०० वस्तूंच्या घाउक बाजारातील किंमतींवरून ठरविला जातो. यात आपल्या रोजच्या वापरातील वस्तूंबरोबरच, काही इतर वस्तूंचाही समावेश असतो. उदा- इंधने, पशुखाद्य, कापड चोपड, चामड्याच्या वस्तू. लाकूड, पोलाद ऍल्युमिनियम सारखे धातू, प्लॅस्टिक, रबराच्या अस्तू. या वस्तूंच्या बाजारात अलिकडील काळात निश्चितच घट झाली आहे. दुसरे म्हणजे जेव्हा आपल्या किरकोळ बाजारात सणासुदीच्या दिवसात (सप्टेंबर्-नोव्हेंबर) किंमती वाढतात तेव्हा शेतमालाच्या घाउक बाजारात नव्या पिकाच्या आगमनामुळे दर उतरलेले असतात. मी प्रत्यक्ष शोध घेतलेला नाही पण अन्नधान्याचे दर घाउक बाजारात कदाचित गेल्या वर्षीइतकेच असूही शकतील. बहुतेकवेळा घाऊक बाजारातील दरबदलांचा किरकोळ बाजारावर परिणाम होण्यास १-२ महिन्यांचा कालावधी जातो. आणि किरकोळ बाजारात सहसा दर कमी होत नाहीत. डिफ्लेशन हे अर्थव्यवस्थेस चांगले लक्षण नाही. हे म्हणणे सर्वसामान्यपणे खरेच आहे. परंतु जर काही काळ अर्थव्यवस्था ओव्हरहीट झाली असेल (जशी दीड दोन वर्षांपूर्वी होती) तर कधीकधी डिफ्लेशन येणे आवश्यकही असते. शिवाय गेल्या काही काळात कमोडिटी एक्सचेन्ज नामक सट्टाबाजार उदयास आला आहे. त्यात फ्यूचर्स कॉण्ट्रॅक्ट मध्ये स्वतःच्या खिशातून फार पैसे न घालता आणि फिजिकल डिलिव्हरी न घेता कागदावर सट्टा खेळण्याची सोय केली आहे. याबाजारात शेअर बाजाराप्रमाणे पुढील काळात किंमती किती वर जातील याच्या अंदाजावर स्पेक्युलेशन केले जाते. या प्रकारामुळे जसा शेअरबाजार २१ हजार पर्यंत चढला तसेच वस्तूंचे आणि अन्नधान्याचेही भाव वाढले. अशा वाढीला उतारा म्हणून डिफ्लेशन येणे आवश्यक आहे आणि ते येईल असे दिसत आहे. खराटा (रंग माझा वेगळा)