या कायद्यातील कठोर तरतुदींना मी समजुन घेऊ शकतो. कारण भारतीय सामाजिक वास्तव बघता दलित वर्गाला न्याय मिळण्यासंदर्भात अनेक अडथळे अडचणी असतात. त्यामुळे सरकारांनी आणि विशेषत: मोदी सरकारने सर्वाधिक कठोर तरतुदी या कायद्यात आणलेल्या आहेत. यामुळे या कायद्याचे विरोधक याला उपहासाने " मोदी ॲक्ट" असे संबोधतात. माझा त्या कठोर तरतुदींनाही विरोध नाही. माझा विरोध हा खालील तरतुदींना आहे.

१-  हा कायदा एकुण ४७ प्रकारचे विविध गुन्हे निश्चीत करतो.  आणि जर सवर्ण व्यक्तीने दलितांविरोधात जर यापैकी कुठलाही गुन्हा केला तर प्रत्येक गुन्ह्यासाठी एक रक्कम निश्चित केलेली आहे. उदा.

अ-  ३(१) इ नुसार जर एखाद्या दलित व्यक्तीचे जबरदस्तीने कपडे फाडले, किंवा केस कापले , किवा मिशा कापल्यास किंवा चेहरा रंगवल्यास जर अशा प्रकारची जबरदस्ती करुन अपमानित केल्यास एकुण मोबदला रक्कम १ लाख निश्चित करण्यात आलेली आहे.

ब- ३(१) आर नुसार सार्वजनिक जागी जर एखाद्या दलित व्यक्तीला  हेतुपुर्वक अपमानित  केले किंवा करण्याची धमके दिली गेली. तर यासाठी सुद्धा  एकुण मोबदला रक्कम १ लाख रुपये निश्चीत केलेली आहे.

अशा वरील दोन उदाहरणाप्रमाणे एकुण ४७ गुन्हे व त्यावरील मोबदला रक्कम central SC/ST (Prevention of Atrocities) Rules, 1995, Annexure-I to the Schedule मध्ये सविस्तर गुन्हा त्याचे वर्णन याप्रमाणे नमुद केलेल्या आहेत.

(  या एकुण गुन्ह्याची संख्या पुर्वी २२ होती ती मोदी सरकारने २०१६ आणि २०१८ मधील सुधारणानुसार ४७ पर्यंत वाढवलेली आहे. तसेच यातील अधिकतम मोबदला रक्कम जरी ८,२५,००० आहे आणि कमीत कमी मोबदला ८५,००० आहे.. तरी कायद्यानुसार या रकमे व्यतिरीक्त राज्य सरकार अधिकचा मोबदला देऊ शकते. )

आता वरील उदाहरण घेउ मोबदला देण्याच्या तीन स्टेजेस सुनिश्चीत आहेत. एक  FIR STAGE दुसरी CHARGESHEET  तिसरी अंतिम निकालानंतर.  तीनही स्टेजेस मध्ये दोन टाइपनुसार मोबदला दिला जाईल

 एकतर २५%- २५% -५०%   म्हणजे २५,००० पहील्या २५,००० दुसऱ्या आणि उर्वरीत ५०, ००० तिसऱ्या स्टेजला.   हा झाला पहीला टाइप 

दुसरा ५०%-२५%-२५% म्हणजे ५०,००० पहील्या २५,००० दुसऱ्या आणि २५,००० तिसऱ्या स्टेजला मोबदला दिला जाईल

म्हणजे पहील्या दोन स्टेजमध्ये मिनिमम ५०% एकुण रकमेच्या किंवा ७५% मॉक्सीमम  मोबदला दिला जाईल 

आता पुन्हा या कायद्यात अजुन एक नियम आहे जो हे सुनिश्चित करतो की दलित तक्रारदाराला वरील रक्कम ७ दिवसाच्या आत तात्काळ दिली गेली पाहीजे.  ते कलम असे 

Rule 12(4) says the District Magistrate/SDM/Executive Magistrate must arrange immediate relief within seven days to the victim/family/dependants according to Annexure-I and Annexure-II.

तसेच अजुन एक नियम हे निश्चीत करतो की वरील रकमेचे वाटप करण्यासाठी डिस्ट्रीक्ट मैजिस्ट्रेट ला एक विशेष अधिकार दिलेला आहे ज्यानुसार तो सरकारी खजिन्यातुन रक्कम काढुन या वरील रकमेचे पेमेंट करु शकतो तो नियम असा

Rule 12(4A) Allows the State/UT to authorize the DM to withdraw money from the treasury so relief can be provided promptly

 हे नियम मुद्दाम देण्याचे कारण असे की कायदा हा मोबदला दलित व्यक्तीला एकतर 

१- 

 तक्रार दाखल केल्याबरोबर देण्यास भाग पाडतो त्यासाठी ७ दिवसाची स्पेसीफिक मुदतही आहे शिवाय त्यासाठी सरकारी तिजोरी सुद्धा खुली करण्याची तरतुद आहे. 

२-

दोन्ही टाइप ग्रुहीत धरले तरी पहील्या दोन स्टेजेस मध्ये एकुण मोबदला रकमेच्या उदा. १ लाखाच्या मिनिमम ५०% म्हणजे ५०००० किंवा अधिकतम ७५% रक्कम म्हणजे ७५००० ही अदा करुन झालेली असते.   

३-

आता सर्वाधिक आक्षेपजनक बाब यात ही आहे की 

अ-  या दोन स्टेजेस वर देण्याची इतकी घाई का मुळात ?  शिवाय हा सर्व मोबदला १ लाखाचा पुर्ण अंतिम निकाल लागल्यावरच का देत नाही तेच अधिक योग्य आणि न्यायाला धरुन नसेल का ?  की जेव्हा गुन्हा सिधा झालेला आहे.

ब-   जसे हा मोबदला देण्यास इतकी घाई आणि इतक्या कडक तरतुदी आहे त्याच्या  अगदी उलट जर ही फिर्यादीने दाखल केलेली केसच मुळात खोटी असेल असे जरी अंतिम निकालात सिद्ध झाले असले तरी अशी कुठलीही तरतुद कायद्यात नाही की ज्यायोगे ही फिर्यादीला दीलेली ( सात दिवसाच्या आत दिलेली )  रक्कम त्याच्या कडुन वसुल करण्यात यावी अशी एकही  अक्षरश: एकसुद्धा तरतुद नाही. याचा सुस्पष्ट अर्थ हा की जरी क्ष नावाच्या दलिताने अगदी पुर्णपणे खोटा गुन्हा दाखल केला व कोर्टात अगदी अंतिम निकालात जरी तसे सिद्ध झाले तरी त्याला देण्यात आलेली वरील ५०,००० ते ७५,००० रुपये हे पुन्हा कधीही त्याच्याकडुन कायद्याने वसुल करता येतच नाही. हे सर्वाधिक चुकीचे आहे आक्षेपजनक आहे. कारण याचे परीणाम

१-   यामुळे अप्रत्य्क्षपणे खोट्या केसेस दाखल करण्यास कायद्याकडुन अक्षरश:  आर्थिक उत्तेजन दिले जात आहे जे भयावह आहे. कारण मला जर माहीत आहे की माझी मुळ केस जरी खोटी असली आणि ती सिद्ध जरी अंतिम निकालाद्वारे झाली तरी मला पहील्या दोन स्टेज मध्ये मिळालेले पैसे मला परत करायचेच नाहीत. 

( आणि दुर्देवाने असे प्रत्यक्षात होतच आहे. जवळपास ३०,००० केसेस बोगस होत्या हे सिद्ध झालेले आहे. अजुन जवळ पास २.५० लाख खटले प्रलंबित आहेत जसजसे अंतिम निकाल लागतील तसे मुलत: बोगस तक्रारी होत्या अशांची संख्या आणि त्याला दिलेल्या मोबदला रकमेची संख्या ही वाढतच जाणार आहे. )

काही गाजलेली उदाहरणे ज्यात  हा दुरुपयोग झालेला आहे 

१-

In Arvind Kumar & Others v. State of U.P. & Others, the Allahabad High Court in August 2026 noted that Santosh Kumar Dohrey and his family members had received approximately ₹23,36,250 from State funds in connection with different criminal cases, with another 10–12 matters reportedly pending for consideration of further benefits.

२

2018 Supreme Court case — monetary incentive was expressly raised as a misuse concern

In Dr. Subhash Kashinath Mahajan v. State of Maharashtra, the Supreme Court considered submissions that the SC/ST Act could be misused because financial relief could become available after registration of a case.

The judgment records NCRB data cited to the Court showing that in 2016, 5,347 investigated SC cases and 912 investigated ST cases were classified as false by police disposal statistics. The Court also recorded the concern that monetary relief could potentially encourage false cases.

For 2016, the Supreme Court recorded NCRB data in Dr. Subhash Kashinath Mahajan v. State of Maharashtra:

• SC-related cases: 5,347 were classified as false among investigated cases
• ST-related cases: 912 were classified as false among investigated cases. 
• तर माझे असे मत आहे की मुळात पहील्या दोन स्टेजेसवर तरी मोबदला दिलाच जाऊ नये तर अंतिम निकाल आल्यानंतरच हा मोबद्ला दिला जावा.
• रोचक रीत्या श्री चंद्रशेखर रावण या नेत्याने मोबदला रक्कम ३० लाखापर्यंत वाढविण्याची मागणी केलेली होती.
• त्याचप्रमाणे केंद्र सरकारने सध्याची जी कमीत कमी मोबदला रक्कम ८५,००० ते अधिकतम ८.२५ लाख आहे तिला वाढवुन कमीत कमी मोबदला १ लाख ते जास्तीत जास्त १२ लाख करण्याचा प्रस्ताव कमिटी कडे पाठवलेला आहे जो लवकरात लवकर पास होइल असे दिसतेय.

The Union Ministry of Social Justice and Empowerment has proposed increasing the existing compensation slabs from:

Current: ₹85,000 → ₹8.25 lakh
Proposed: approximately ₹1 lakh → ₹12 lakh

The proposal represents an increase of more than 40% at the upper end and is linked to the rise in the Consumer Price Index. According to the August 2026 report, the proposal had been sent to the Expenditure Finance Committee for approval.

SC/ST (Prevention of Atrocities) Rules, 1995, च्या Rule 3(1) नुसार राज्य सरकार असे काही जिल्हे भुभाग ठरवु शकतात की जे त्यांच्य मते atrocity-prone area आहेत याचा अर्थ असा की या भागांमध्ये दलितांवर अत्याचार होण्याचे प्रमाण अधिक आहे शक्यता अधिक आहे वगैरे. उदा समजा नगर जिल्हा महाराष्ट्रातील समजा असा ठरवण्यात आला.  तर साहजिकच आहे की जे असे जिल्हे किंवा शहरे असतील तिथे दोन्ही समाजामध्ये खुप तेढ वाढलेली असणार अत्यंत शत्रुतापुर्ण संबंध झालेले असतील दोन्ही कडे वातावरण तापलेले असणार.  

तर अशा विभागात राज्य सरकारला एक अधिकार दिलेला आहे त्यानुसार या शहरात जिल्ह्यात जितके शस्राचे परवाने सर्वणांना वाटप केलेले आहे म्हणजे दलित सोडुन फक्त तेवढे  सर्व परवाने रद्द करण्याचा विशेष अधिकार या तरतुदीनुसार सरकारला मिळतो . म्हणजे दलितांना सवर्णांकडुन धोका आहे म्हणुन त्यांचे गन्स, इत्यादी शस्त्रे परवाने रद्द करणे. 

मात्र त्याच बरोबर सरकारला हा सुद्धा अधिकार दिलेला आहे की अगदी त्याच वेळेस असे शस्त्र परवाने जर त्याच विभागातील दलित व्यक्तीना दिलेले असतील तर ते तसेच कायम ठेवावेत कारण ते त्यांच्या स्वसंरक्षणासाठी आवश्यक आहे.

आता हे किती कमालीचे धोकादायक आहे नाही का ? 

जिथे त्या भागातील दोन्ही गटातील वातावरण अगोदरच गढुळ झालेले आहे. दोन्हीकडे सुड भावना निर्माण झालेली आहे तिथे दोन्ही गटाकडुन शस्त्र काढुन घेणे परवाने रद्द करणे नक्कीच समजु शकते मात्र एका गटाला शस्त्रहीन करुन दुसऱ्या गटाला शस्त्रसज्ज ठेवणे यात कुठले लॉजिक आहे ?  दोन्हीना निशस्त्र करणे योगयच किंवा चला दोन्ही कडे स्वरक्षणासाठी सुट दिली ठिक पण हे असे ?

तुम्हाला काय वाटते ? हे किती धोकादायक आहे ? चुकीची परीस्थिती निर्माण करणारे नाही का ?