आज पाकिस्तान, तुर्की आणि सौदी यांच्यात संरक्षण करार झाला. झालेल्या नव्या संरक्षण करारामुळे आशिया आणि मध्यपूर्वेतील सामरिक समीकरणांमध्ये नवीन घडामोडी घडू शकतात. या कराराचा उद्देश संरक्षण सहकार्य, संयुक्त लष्करी सराव, गुप्तचर माहितीची देवाणघेवाण आणि संरक्षण तंत्रज्ञानातील सहकार्य वाढवणे हा आहे. तसेच, या तीनपैकी एका देशावर हल्ला झाला तर तो तिन्ही देशांवरील हल्ला मानला जाईल. भविष्यात या कराराचा विस्तार नक्कीच होऊ शकतो.
या करारामुळे भारतासमोर काही नवीन आव्हाने निर्माण होऊ शकतात.
तुर्कीकडून ड्रोन, आधुनिक संरक्षण तंत्रज्ञान आणि प्रशिक्षण मिळाल्यास पाकिस्तानची लष्करी क्षमता वाढेल. सौदी अरेबियाचे आर्थिक सहकार्यही त्याला बळ देऊ देईल.
काश्मीरसारख्या आंतरराष्ट्रीय मुद्द्यांवर पाकिस्तानला काही भागीदार देशांचा अधिक ठाम राजनैतिक पाठिंबा मिळेल. सध्या तुर्की तर उघडपणे पाठिंबा देतोच आहे. कदाचित सौदीही त्यात सहभागी होईल. अर्थात, सौदी सहजा-सहजी भारतविरोधी भूमिका घेणार नाही.
म्हणजेच, पाकिस्तान पूर्वीपेक्षा लष्करी आणि आर्थिकदृष्ट्या मजबूत तर होईलच, पण जागतिक राजकारणातही त्याला अधिक पाठिंबा मिळेल. सध्या सुरू असलेल्या इराणआणि अमेरिका युद्धामुळे पाकिस्तानचे वॉशिंग्टनसमोरील वजनही वाढलेले आहेच.
येत्या काळात या करारात नक्कीच काही देश सामील होतील. त्यात आघाडीचे नाव म्हणजे अझरबैजान. ऑपरेशन सिंदूरमध्ये या देशाने उघडपणे पाकिस्तानला पाठिंबा दिला होता. पाकिस्तान आणि अझरबैजान यांच्यात JF-17 विमानांच्या पुरवठ्याबाबत अगोदरच करार झालेला आहे.
दुसरा देश म्हणजे कतार. मध्यंतरी कतार आणि पाकिस्तानमध्येही संरक्षण कराराबाबत बोलणी सुरू असल्याच्या बातम्या आल्या होत्या. महत्त्वाचं म्हणजे, मध्यंतरी इस्रायलने कतारवर हल्ला केला होता आणि हे अमेरिकेच्या सहमतीशिवाय झालेलं नसावं. त्यामुळे कतारही मित्राच्या शोधात असणार.
आपला दुसरा शेजारी बांगलादेश सध्या तरी यात सामील होण्याची शक्यता वाटत नाही. कारण भारत आणि बांगलादेश यांच्यातील व्यापार, पण एखादा कट्टर मुस्लिम पक्ष सत्तेत आला, तर मात्र ही शक्यता नाकारता येत नाही.
भारताचे उत्तर काय असू शकते?
सध्या तरी भारताने केवळ सावध प्रतिक्रिया दिलेली आहे. पण याला उत्तर म्हणून भारतालाही काही हालचाली कराव्या लागतील.
याला उत्तर म्हणून असाच करार भारत करेल का? सध्या तरी उत्तर 'नाही' असेच वाटते. इस्रायल भारताबरोबर संरक्षण करारासाठी कधीही तयार होईल, पण भारत विकत भांडण घेणार नाही. मात्र येत्या काळात दोन्ही देश आपले संबंध आणखी वाढवतील, हे नक्की.
"शत्रूचा शत्रू तो आपला मित्र" या धोरणानुसार आर्मेनिया किंवा ग्रीस या देशांबरोबर भारताचे संबंध येत्या काळात आणखी चांगले होतील. सध्याही या देशांबरोबर आपले संरक्षण संबंध वाढत आहेत. आपण मोठ्या प्रमाणावर संरक्षण साहित्य आर्मेनियाला पाठवत आहोत.
उद्या समजा ऑपरेशन सिंदूरसारखी परिस्थिती पुन्हा आली, तर पाकिस्तान पूर्वीपेक्षा अधिक मजबूत असेल. आणि सौदी व तुर्की थेट युद्धात काही उतरणार नाहीत, या भ्रमात राहू नये.
या कराराचा उलट परिणामही होऊ शकतो. तो म्हणजे, सौदीसारख्या देशाला पाकिस्तानसाठी भारताच्या विरोधात जाणे एवढं सोपं नाही. सध्या भारत आणि सौदी यांच्यात सुमारे ४० अब्ज अमेरिकी डॉलर्सचा व्यापार आहे, तर पाकिस्तान आणि सौदी यांच्यात तो सुमारे ५ अब्ज अमेरिकी डॉलर्स आहे. त्यामुळे सौदी पाकिस्तानवर दबाव वाढवू शकतो.
मिपवार बरेच सरक्षण आणि जागतिक राजकारणा विषयी रस असणार आहेत. भारतावर ह्याचा कसा परिणाम होऊ शकतो किंवा आपण ह्या विरोधात काही करू शकतो का? आपल्या कडे काही पर्याय आहेत का? ह्याविषयी मिपाकरांची मत जाणून घायला नक्कीच आवडतील
मिसळपाव
प्रतिक्रिया
मला वाटते
मी आधी मिपावरच कुठेतरी बोललोय...
There are temporary interests and Permanent Greed.
हे सगळे सोयीचे राजकारण असते. काश्मीरवर समर्थन मिळून करतात काय ? त्यांचे ते समर्थन एकत्रित करण्याचे प्रयत्न खूप दशके सुरूच आहेत अव्याहत, त्याचा परिपाक काय ? तर युनायटेड नेशन्स जनरल असेम्ब्ली मध्ये गळे काढणे ! काढेनात का !
तुर्की ड्रोन अन् चिनी रडार/ विमाने/ मिसाईल असूनही सिन्दुर मध्ये मार खाल्लाच न ? तुर्कीने कितीही करार केले तरी लायकी पाहून वाण वाटणार ते पण. उगाच पाकिस्तान आहे म्हणून घे कान फायटर जेट असे होणार नाही/ होत नसते.
अझरबैजान अन् कतार सहभागी होतील न होतील अन् झाले तरी आपल्याला नाक दाबता आले पाहिजे. अझरबैजानला सिरीयसली घेऊन काही उपयोग नाही. त्यांनी माज केला तर आर्मेनियाला अजून दोन वेपन सिस्टीम द्यायच्या की झाले, अर्मेनिया आणि नोगोर्नो काराबाख आपल्यासाठी टेस्टिंग रेंज आहे.
उरता उरले भारताचे उत्तर तर २०१६ मधेच सौदीकडून सर्वोच्च पदक मोदींना मिळाले होते पण म्हणून पर्मनंट ग्रीड त्यांनी सोडली नाही ! टेम्पररी इंटरेस्ट आपण पण पहावे !
नाहीतर हेचि का फळ मम तपाला पाळी येऊ शकते
(जयशंकर) खोंड्या
सर्वार्थाने सहमत
In reply to मला वाटते by वृषभ खोंडे
वृषभ खोंडे,
तुमच्या संदेशाशी सर्वार्थाने सहमत आहे. सदर करार मेडो ( वा मेटो ) चा नवा अवतार वाटतो आहे. जुना अवतार : https://en.wikipedia.org/wiki/Central_Treaty_Organization
जुन्या अवतारात इराण, इराक, तुर्कस्थान, पाकिस्तान व युके होते. इराण व इराक आता पूर्वीसारखे राहिले नाहीत. म्हणून नव्या अवतारात त्यांना काढून सौदीची स्थापना केलेली दिसते. ब्रिटीशांचा अर्थात पडद्यामागून पाठींबा असणारे. तसंही पाहता सौदी अरेबिया हा ब्रिटीशांच्या पाठींब्यावर आजवर टिकला आहे. त्यामुळे ब्रिटिशांच्या उघड सहभागाची गरज पडू नये.
एकंदरीत नाटो सारखा प्रयोग मध्यपूर्वेत करून बघायची तयारी दिसते आहे. एका देशावरील हल्ला हा इतर देशांवरचा हल्ला मानला जाईल. पण अंतर्गत बंडाळी झाली तर काय धोरण असेल हे पाहणे रोचक ठरावे. बलुचिस्थान वेगळा झाल्यावर पाकिस्तान म्हणजे नेमकं काय हा प्रश्न उद्भवेल. त्यावेळेस या कराराची काय हालत होते ते बघावयास मजा येईल. तेव्हा लाह्या घेऊन बसूया.
आ.न.,
-गा.पै.
ट्रम्प साहेबांच्या…
ट्रम्प साहेबांच्या माकडचेष्टानी जगांत सगळीकडेच पोस्ट-अमेरिकन सुरक्षा रचना निर्माण होत आहेत. हा त्याचाच भाग आहे आणि ह्याचा प्रमुख रोख मध्यपूर्व आशिया आहे, भारतीय उपखंड नाही. भारतासाठी ह्या कराराचा धोका विशेष नाही. पाकिस्तान चे आण्विक कव्हर. सौदी आणि तुर्की ला हवे आहे. पाकिस्तनाची आण्विक अस्त्रे आता अमेरिकेसाठी डोकेदुखी ठरू शकतात कारण पाकिस्तानचा फायदा उठवून सौदी कदाचित अमेरिकन रक्षा यंत्रणेला आपल्यासाठी पर्याय निर्माण करू पाहत आहे. संयम ठेवून पुढील हालचाली पाहाव्या लागतील.
पाकडे आणि सौदी यांच्यात असा…
पाकडे आणि सौदी यांच्यात असा करार आधीपासून आहे पण इराणपाकिस्तान संघर्ष भडकलाच नाही याउलट असा कोणताही करार नसताना इस्रायलने कारगिल युद्धात भारताला मदत केली होती. hexagon of aliance बद्दल इस्रायलने पूर्वीच सांगितले आहे.
आप्पांच्या गप्पा (हबीबी आवृत्ती)
In reply to पाकडे आणि सौदी यांच्यात असा… by अप्पा जोगळेकर
आदरणीय आप्पांनी मांडलेली रचना ही अतिशय योग्य आहे पण काही काही मुद्द्यांवर त्यांनी लक्ष द्यायचे विसरले असा विरोधकांचा दावा आहे.
उदाहरणार्थ पाकिस्तानचा न्युक्लिअर थ्रेट किती पोकळ आहे हे सिंदूर ऑपरेशन वेळी दिसले आहेच (जगाला) त्यामुळे त्यांची व्हॅल्यु त्या बाबतीत शून्य आहे.
हा करार झाला आहे तो मरायला स्वस्त सैनिक पुरवठ्याबद्दल. आत्ताही इराणने हमरीतुमरीला येऊन कतार/ कुवेत/ सौदी मधे सैनिक घुसवले तेव्हा सुद्धा पाकिस्तानी लष्करी तुकड्या सौदीच्या बाजूने लढण्यास उतरल्या होत्याच.
इतकेच काय ! ट्रंपने गाझा पीस प्लॅन अंतर्गत जेव्हा हिझबुल्ला अन् हमास विरुद्ध स्वारी सुरू केली तेव्हा चक्क अमेरिका इस्रायलकडून गाझा आणि वेस्ट बँक मध्ये लढायला पाकिस्तानी तुकड्या पाठवण्यास तयार होते पाकिस्तानी नेतृत्व.
मला वाटते की हे सगळे तुर्की पण बघते आहे आणि सौदी पण ! फक्त ऑर्गनायझेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीजचे काहीतरी एक असावे म्हणून हा करार केलेला दिसतोय. तसे पाहता आता तुर्की पण भारताशी संबंध normalise करण्याचा प्रयत्न सुरू करताना subtle प्रयत्न करताना दिसतोच आहे.
(व्हाईट पेपर ऑन सौदी, टर्की, पाकिस्तान ऍग्रीमेंट/मक्का एकॉर्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एक्स्टर्नल अफेअर्स, मिसळपाव सरकार, प्रेस नोट फ्रॉम द ऑफिस ऑफ आप्पा)
(जॉइंट सेक्रेटरी) खोंडे
शिवलीलेचा ११ वा अध्याय आठवतो…
In reply to आप्पांच्या गप्पा (हबीबी आवृत्ती) by वृषभ खोंडे
शिवलीलेचा ११ वा अध्याय आठवतो :
वेश्या असोन पतिव्रता ॥ नेमिला जो पुरुष तत्त्वता ॥ त्याचा दिवस न सरता ॥ इंद्रासही वश्य नव्हे ॥४६॥
--
भाजीपाव सैनिक आणि पाकिस्तान हे समदुःखी आहेत त्यामुळे त्यांना पाकिस्तानची अवस्था समजते. कुठल्याही घराचे उष्टे ज्या उकिरड्यावर फेकले जाते त्या उकीरड्याप्रमाणे, भाजीपाव चे समस्त स्वयंसेवक वाट्टेल त्या गोष्टीचे समर्थन करायला भाजीपाव नेतृत्व गोळा करते. गोबी घाबरून शांत राहिले तर "स्ट्रॅटेजिक silence" चा घोषणा, काही केले तर "मास्टरस्ट्रोक" चा जयजयकार. सतरंजी उचलणे, पाण्याच्या बाटल्या वाटणे, सभेंत चप्पलांचे रक्षण करणे, नंतर झाडू मारणे ह्या सर्व कामासाठी भाजीपाव नेतृत्व ह्या भक्तमंडळींची नेमणूक करते. मंत्रिपद वाटणे, तिकीट देणे, सरकारी नोकऱ्या वाटणे, फुकट हे आणि फुकट ते देणे, हुनर हाथ इत्यादी साठी नेहमी एक तर तथाकथित शोषित वंचित पीडित SVP किंवा नाहीतर प्रेमळ अल्पसंख्यांक मंडळींची रांग लागते. नंतर उष्टे काढायला खंदे स्वयंसेवक आणि जुने कार्यकर्ते.
पाकिस्तान ची आखाती देशांतील स्थिती तीच आहे. पुढे जाऊन मरायला सौदी, तुर्की वगैरेला तोफखान्याचे भक्ष्य पाहिजे. गरज पडेल तेंव्हा आण्विक अस्त्रे पाहिजेत. काही विशेष सूत्रांच्या मते, पाकिस्तानी आण्विक अस्त्रे कधीच सौदीने विकत घेतली आहे.
त्या वेश्या महानंदा प्रमाणे भाजीपाव स्वयंसेवक आणि पाकिस्तान दोन्हीची अवस्था तशीच आहे. आपली autonomy दुसऱ्याकडे गहाण ठेवल्याने साक्षांत इंद्र जरी आला तरी ह्या मंडळींना त्याला नकार देणे भाग आहे. फरक फक्त इतका कि पाकिस्तानला किमान पैसे मिळतात. भाजीपाव स्वयंसेवकांना मिळते उपेक्षा, पाठीवर थाप आणि निस्वार्थी असल्याचे सर्टिफिकेट.
- विशेष सूत्र - Youtube वरील षडयंत्र सिद्धांत मांडणारे थोर विद्वान.
पैशांची समस्या
ह्या करारामुळे भविष्यात भूदल, हवाई दल किंवा नौदल यामार्फत भारतावर हल्ले होतील अशी शक्यता नाही कारण ह्या तीनही देशांची तेवढी क्षमता नाही. इथे भीती आहे ती ड्रोन युद्धाची.
तुर्कस्तानचे ड्रोन तंत्रज्ञान सगळीकडे विख्यात आहेच त्यांना सौदीच्या पैशांची जोड मिळाली तर पाकिस्तानी भूमीवरून अव्याहतपणे ड्रोनचा मारा भारतावर होण्याची शक्यता दाट आहे.
ऑपरेशन सिन्दुर च्या वेळी आकाश एअर डिफेन्स सिस्टिम भारताने प्रभावीपण वापरली त्यामुळे एस चारशे फार जास्त प्रमाणात वापरावी लागली नाही आणि ह्याचा आर्थिक दृष्टीने भारताला फायदा झाला होता. आकाशचेच advanced version प्रोजेक्ट KUSH याचे २३ जुलै रोजी पहिले टेस्टिंग सुद्धा झाले. थोडक्यात तंत्रज्ञान किंवा drone चा सामना करणे ही भारतासाठी समस्या नाही पण ह्यासाठी लागणारे पैसे ही समस्या नक्कीच आहे.
म्हणजे तुर्कीने लाखोच्या संख्येत ड्रोन तयार केले जे अजिबात अशक्य नाहीये तर त्यावेळी एअर डिफेन्स साठी किती अमर्याद पैसे खर्च होतील याची कल्पनाच केलेली बरी. आणि पैशांच्या बाबतीत भारत सौदीशी टक्कर घेण्याच्या क्षमतेचा नाही. हे सरकार संरक्षण क्षेत्रावर जास्त खर्च करत असले तरी तो खर्च पुरेसा नाही असे वाटते.
आप्पानी हे स्पष्ट केल्याने…
In reply to पैशांची समस्या by अप्पा जोगळेकर
आप्पानी हे स्पष्ट केल्याने समस्त भारतवर्षाचा जीव भांडयात पडला आहे. नौदल आणि भूदल प्रमुखांनी तातडीची बैठक घेऊन अप्पांचे विधान अभ्यासण्याची सूचना आपल्या अधिकाऱ्यांना केली. वायुदल प्रमुख श्रावण असल्याने देवळांत गेले होते येऊ शकले नाहीत. पण द्रोण विरोधी योजना काय असावी ह्यासाठी अप्पाना वायुदल प्रमुख लवकरच बोलावून घेतील हे मला विशेष सूत्रांकडून समजते. तुर्कीच्या द्रोण चे "फ्युज कंडक्टर" गायब केल्यास द्रोण निरुपयोगी ठरतील अशी युक्तीची गोष्ट अप्पानी वायुदलाला देण्याची योजना केली आहे हे सुद्धा समजते.
> पैशांच्या बाबतीत भारत सौदीशी टक्कर घेण्याच्या क्षमतेचा नाही
टॅक्स ताई निर्मलाजी ह्यांना हे ऐकून मोठा धक्का बसला आहे अशी बातमी दिल्लीत फिरत आहे. युद्ध जर whatspp फॉर्वर्डस चा मारा करून जिंकता आले असते तर IT Cell च्या विशेष स्पेशल ऑपरेशन सैन्यदलाचे नेतृत्व अप्पासाहेबांनी नक्कीच केले असते.