Skip to main content

तपपूर्ती

लेखक श्रीगुरुजी यांनी सोमवार, 08/06/2026 21:41 या दिवशी प्रकाशित केले.

२६ मे २०२६ या दिवशी नरेंद्र मोदींनी पंतप्रधानपदाची शपथ घेण्यास १२ वर्षे पूर्ण झाली. सलग १२ वर्षे पंतप्रधानपदावर राहणारे मोदी हे स्वतंत्र भारतातील हे केवळ दुसरे पंतप्रधान. यानिमित्ताने त्यांच्या १२ वर्षांच्या कारकिर्दीचा घेतलेला हा आढावा. 

 

या कालखंडात घडलेल्या चांगल्या गोष्टी -

 

- One rank One Pension ही सैन्यदलाची अनेक वर्षे प्रलंबित असलेली मागणी मान्य करण्यात आली.

 

- संपूर्ण देशात समान कररचना वस्तू व सेवा कराची अंमलबजावणी करून वास्तवात आणण्यात आली. परंतु या करासाठी अनेक स्तरी रचना केल्यामुळे ही रचना अतिशय क्लिष्ट स्वरूपात राबविली गेली. त्यात भर म्हणजे वसेक विवरणपत्र वारंवार भरण्याची सक्ती केल्याने वसेक भरावा लागणारे व्यावसायिक त्रस्त झाले. अलिकडेच यात थोड्या सुधारणा केल्या आहेत व स्तर कमी करण्यात आले आहेत.

 

- दळणवळण सुविधा: रस्ते, महामार्ग, आगगाड्या, द्रुतगती महामार्ग, महामार्ग रूंदीकरण, वीजनिर्मिती, मेट्रो, विमानतळ अश्या दळणवळणाच्या साधनांमध्ये वेगाने मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली. 

 

- डिजिटल व्यवहार  व डिजिटल कारभार मोठ्या प्रमाणात वाढल्याने सुलभता वाढली.

 

- देशांतर्गत व देशाबाहेरील पर्यटन मोठ्या प्रमाणात वाढले. २०१४ पर्यंत बहुतांशी दुर्लक्षित असलेली ईशान्य भारतीय राज्ये बऱ्याच प्रमाणात राष्ट्रीय प्रवाहात आली. तेथे दळणवळणाच्या सुविधा वाढल्या व तेथे होणारे पर्यटनही मोठ्या प्रमाणात वाढले.

 

- अवकाशसंशोधन व संरक्षणक्षेत्र या दोन विभागात घोडदौड सुरू आहे. चंद्रावर यान उतरविण्यात यश आले. अनेक देशांचे उपग्रह अवकाशात सोडण्याचे काम वेगात सुरू आहे.  तेजस हे हलके सैन्य विमान सैन्यात दाखल होण्यास सुरूवात झाली आहे. ब्राह्मोस क्षेपणास्त्र काही देशात निर्यात झाले व इतरही काही देशातून मागणी आली आहे.

 

- देशातील अनेक राज्यात पसरलेला नक्षलवाद जवळपास संपुष्टात आला आहे.

 

- दहशतवादी हल्ले बऱ्याच प्रमाणात कमी झाले. 

 

- पाकिस्तानने कुरापत काढल्यानंतर पूर्वी केवळ तोंडी इशारे दिले जात होते. परंतु आता दहशतवादी हल्ला झाला की भारत पाकिस्तानवर थेट हल्ला करून प्रत्युत्तर देऊ लागला आहे. डोकलाम व गलवानमध्ये चीनला तोडीस तोड प्रत्युत्तर दिले गेले जे पूर्वी स्वप्नातही शक्य वाटत नव्हते. पहलगाम हल्ल्यानंतर भारत पाकिस्तानवर हल्ला करून थांबला नाही तर काश्मिरमधून पाकिस्तानमध्ये वाहणाऱ्या नद्यांचे पाणी पाकिस्तानला देणारा करार भारताने एकतर्फी कचराकुंडीत टाकून पाकिस्तानला धडा शिकविण्याच्या दृष्टिने एक पाऊल पुढे टाकले. अनेक पाकिस्तानी अतिरेकी स्थानिक सुपारीबाजांकडून मारले गेले. 

 

- तोंडी घटस्फोट रद्द करण्यात आला आहे. 

 

- श्रीराम मंदिर प्रत्यक्षात आले आहे.

 

- जम्मू-काश्मीर हा देशांतर्गत देश तयार करणारे कलम ३७० रद्द करून इतर राज्यांसारखेच ते एक राज्य केले व नंतर विभाजन करून लडाख हा स्वतंत्र केंद्रशासित राज्य निर्माण झाले.

 

- कोविड काळात देशांतर्गत लस तयार करून कोट्यवधी नागरिकांचे प्राण वाचविले आणि अनेक देशांना ही लस नि:शुल्क दिली.

 

- मंत्र्याचा भ्रष्टाचार बऱ्याच प्रमाणात कमी झाला आहे.

 

- अमेरिकेचा, कॅनडाचा, मलेशिया, टर्की व इतर काही देशांचा दबाव भारताने नाकारून भारत आपल्या भूमिकेवर ठाम राहत आहे.

 

- वफ्फ बोर्डाची स्वायत्तता व एकाधिकारशाही संपुष्टात आणली आहे. 

 

या कालखंडात घडलेल्या संमिश्र गोष्टी -

 

- अर्थव्यवस्था साधारणपणे स्थिर आहे. खूप डळमळीत नाही पण खूप वृद्धी नाही अशी स्थिती आहे. काहिशी संतृप्त अवस्था आहे. परकीय चलन गंगाजळी अनेक वर्षे ७०० अब्ज डॉलर्सच्या आसपास स्थिर आहे. त्यातही संतृप्तता आलेली दिसते. महागाई स्थिर आहे. निर्यात व आयात स्थिर आहे. निर्मला सीतारामन यांनी सलग ७ अंदाजपत्रके सादर केली. त्यात खूप क्रांतिकारी असे काही दिसले नाही. त्यांच्याकडे नवीन कल्पनांचा अभाव दिसतो. मध्यमवर्गाला जास्तीत जास्त पिळून उत्पन्न वाढविणे, कर वाढविणे यापलिकडे उत्पन्नवाढीसाठी काही योजना दिसत नाही. त्यांच्याजागी एखादा नवीन अर्थतज्ज्ञ आणणे आवश्यक आहे.

 

- परराष्ट्र संबंध सातत्याने वरखाली होत आहेत. अमेरिकेशी, कॅनडाशी चांगले संबंध कळसाला पोहोचून अचानक रसातळाला गेले आहेत. अर्थात त्यासाठी भारत कारणीभूत नाही. रशिया, फ्रान्स, इस्राएल, अरब देश, जपान या देशांशी संबंध अजूनही चांगले आहेत. संकटकाळात भारत एकटा पडतो, इतर देश मदतीला येत नाही हे पुन्हा सिद्ध झाले.

 

- अनेक दुर्लक्षित पात्र व्यक्तींना पद्म पुरस्कार दिले. परंतु अनेक अपात्र व्यक्तींना सुद्धा हे पुरस्कार दिले. अजूनही अनेक पात्र व्यक्तींच्या कार्याकडे दुर्लक्ष सुरू आहे.

 

- डिजिटल व्यवहार मोठ्या प्रमाणात वाढून आंतरजाल वापरामुळे सुलभता वाढली, परंतु त्यामुळे आंतरजाल गुन्हेगारी मोठ्या प्रमाणात वाढली व त्यावर कोणताही प्रतिबंध लादण्यात हे सरकार अपयशी ठरले आहे. 

 

- - अर्थव्यवस्था वाढीचा दर स्थिर असला तरी त्या प्रमाणात नोकऱ्या निर्माण होत नाहीत.

 

- केंद्रीय मंत्रिमंडळातील अमित शाह, गडकरी, राजनाथ सिंह, एस जयशंकर या मोजक्याच मंत्र्यांची कामगिरी उल्लेखनीय आहे. इतर मंत्र्यांची नावे सुद्धा चटकन स्मरत नाहीत. अलिकडेच इंधन मंत्री हरदीप पुरी व धर्मेंद्र प्रधान ही नावे झळकायला लागली. 

 

भाजपशासित राज्यात योगी, हिमंता आणि अलिकडेच सुवेंदू अधिकारी हे चांगले काम करीत आहेत. फडणवीसांबद्दल बोलू लागलो तर एक नवीन लेख तयार होईल इतके वाईट काम आहे. इतर राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांची नावे सुद्धा स्मरत नाहीत अशी कामगिरी आहे. 

 

या कालखंडात घडलेल्या वाईट गोष्टी -

 

- मंत्री व पंतप्रधान भ्रष्ट नसले तरी भ्रष्टाचाऱ्यांना संरक्षण देऊन कोणतीही कारवाई होऊन दिली नाही.  गुन्हेगार, भ्रष्ट, देशद्रोही लोकप्रतिनिधी सरकारी संरक्षणामुळे मोकाट आहेत. कॉंग्रेसकाळात आरोप झालेल्या मंत्र्यांवर निदान तोंडदेखली कारवाई तरी केली जात होती व पदावरून हटविले जात होते. मागील १२ वर्षात आरोप झालेल्यांना पक्षात आणून निर्दोषत्वाचे प्रमाणपत्र देऊन पावन करून उच्चपदे देणे सुरू आहे.

 

- अनेक पक्ष फोडून भाजपत आणून भाजपचे स्वरूप कॉंग्रेसपक्षाही वाईट करून ठेवले आहे. 

 

- सर्व राज्यात हिंदी लादण्याचा अट्टाहास सुरू आहे. 

 

- राखीव जागा वाढविणे, जातीनिहाय जनगणना असे चुकीचे निर्णय घेतले आहेत.

 

- निश्चलनीकरणातून फारसे काही साध्य झाले नाही.

 

- कोविड काळात संपूर्ण देशात जेमतेम ५०० रूग्ण असताना कोणालाही न सांगता केवळ ४ तासांची मुदत देऊन संचारबंदी लागू करण्याचा अत्यंत घातक निर्णय घेऊन सर्वसामान्य जनतेचे प्रचंड हाल केले.

 

- शाहीनबाग आंदोलन, शेतकरी आंदोलन अत्यंत चुकीच्या पद्धतीने हाताळले.

 

- न्यायव्यवस्था, शिक्षणक्षेत्र, बॅंका हे अजूनच रसातळाला गेले. या क्षेत्रात कोणतीही सुधारणा झाली नाही. किंबहुना कॉंग्रेसकाळापेक्षाही या क्षेत्रात जास्त अनागोंदी माजली. या क्षेत्रातील भ्रष्टाचार व अकार्यक्षमता अधिकच वाढली. निरूपयोगी पुस्तकी शिक्षण अजूनही सुरू आहे.

 

- लोकप्रतिनिधींचे फाजिल लाड अधिकच वाढले.

 

________________________________________________________________________________

 

हे माझे आकलन आहे. मी कदाचित काही किंवा सर्व मुद्दे चुकीचे मांडले असू शकतात. 

 

 

 


वाचने 1367
प्रतिक्रिया 60

प्रतिक्रिया

तपपूर्तीबद्दल मोदी भाजप संघ व कार्यकर्ते यांचे अभिनंदन व पुढील वाटचालीसाठी हार्दिक शुभेच्छा. लवकरच मोदी भारताचे सर्वाधिक काळ राहणारे पंतप्रधान होतील. 


तपपूर्तीचा आढावा चांगला वाटला पण थोडासा संक्षिप्त वाटला. प्रतिसादांतून कदाचित अजून विस्तार वाचायला आवडेल. मोदी संघ भाजप यांबद्दलची माझी मते मी वेळोवेळी मिपावर मांडत असतोच, इथेही लिहीन. तूर्तास ही पोचपावती.‌

 

या धाग्यावर मुद्दे आधारित चर्चा व्हावी ही अपेक्षा.


या कालखंडात घडलेल्या चांगल्या गोष्टी - 

- - मंत्र्याचा भ्रष्टाचार बऱ्याच प्रमाणात कमी झाला आहे.
व 

या कालखंडात घडलेल्या वाईट गोष्टी -
- मंत्री व पंतप्रधान भ्रष्ट नसले तरी भ्रष्टाचाऱ्यांना संरक्षण देऊन कोणतीही कारवाई होऊन दिली नाही.  गुन्हेगार, भ्रष्ट, देशद्रोही लोकप्रतिनिधी सरकारी संरक्षणामुळे मोकाट आहेत. कॉंग्रेसकाळात आरोप झालेल्या मंत्र्यांवर निदान तोंडदेखली कारवाई तरी केली जात होती व पदावरून हटविले जात होते. मागील १२ वर्षात आरोप झालेल्यांना पक्षात आणून निर्दोषत्वाचे प्रमाणपत्र देऊन पावन करून उच्चपदे देणे सुरू आहे.

=======

पहिल्यांदा वाटले, वरील दोन्ही गोष्टी एकाच वेळी कशा काय सत्य असू शकतात? तुमची काही गफलत तर झाली नाही ना? मग लक्षात आले की तसे शक्य आहे. कसे? तर भ्रष्टाचाराचे संस्थाकरण करून! उदाहरणार्थ निविदेच्या अटीच अशा करायच्या की फक्त आपला आवडता उद्योगच त्या पूर्ण करू शकेल. याचे उदाहरण म्हणजे तीन वेळा निविदा काढल्या. अटी अशा ॲडजस्ट केल्या गेल्या, ज्यामुळे कोएम्प्ट एजुटेकलाच काम मिळाले. टी सी एस किंवा अन्य कंपन्यांना नाही. इतकेच नव्हे तर ब्लॅकलिस्टेड कंपनीला काम देता येणार नाही अशी जी अट होती तीच निविदेतून काढून टाकली गेली, जेणेकरून कोएम्प्ट एजुटेक अपात्रतेमुळे बाद होणार नाही. संदर्भ: सार्थक ची मुलाखत

दुसरे असे करता येते की पारदर्शकता काढून टाकून कोणताही विदाच मुळात उपलब्ध केला नाही, तर भ्रष्टाचाराचा आरोपच करता येत नाही. ही उदाहरणे आठवली: पीएम केअर फंडात नागरिकांनीच दिलेले हजारो कोटी आहेत, पण नागरिकांना त्याचा हिशोब मागता येणार नाही अशी कायदेशीर तरतूद/ निकाल देण्यात आला. निवडणूक रोख्यांच्या बाबतीत कुणी कुणाला किती देणग्या दिल्या इ. बाबत जी प्रचंड गोपनीयता पाळली गेली, हे दुसरे उदाहरण. शेवटी सर्वोच्च न्यायालयाला स्टेट बॅंकेला अक्षरक्ष: दम द्यावा लागला तेंव्हा कुठे थोडाफार विदा बाहेर आला.

 

कदाचित याबाबत तुंम्हाला जास्त माहिती असेल तर वरील गोष्टी बरोबर आहेत का?


In reply to by स्वधर्म

तुम्ही चुकीचा अर्थ काढलाय. स्वतः मोदी व त्यांच्या मंत्रिमंडळातील मंत्र्यांवर अजूनपर्यंत भ्रष्टाचाराचा आरोप नाही. परंतु भ्रष्टाचाराचा आरोप असलेल्या इतर अनेक पक्षातील अनेकांना भाजपने आजवर निर्दोषत्वाचे प्रमाणपत्र देऊन वाचविले आहे , काही जणांना पक्षात आणून आमदार/खासदार/मंत्री केले आहे किंवा त्यांना पक्षात न आणताही आमदार/खासदार/मंत्री केले आहे.‌ अनेक गुन्हेगारांना सुद्धा वाचविले आहे.

 

उदाहरणार्थ - अशोक चव्हाण, अजित पवार, भुजबळ, सुवेंदू अधिकारी, राणे कुटुंबीय, हसन मश्रीफ,  अब्दुल सत्तार, आव्हाड , संजय राठोड, पद्मसिंह पाटील, राऊत, ठाकर कुटुंबीय    इ. 

 

म्हणजे 'न खाऊंगा न खाने दुंगा' या घोषणेतील  केवळ पहिला अर्धा भाग खरा आहे. 


In reply to by श्रीगुरुजी

तुमचे गृहितक हे आहे की, आरोप झालाच नाही, त्यामुळे स्वत: 'न खाऊंगा' हे पाळले गेले. परंतु आरोप केले गेले आहेत.

 It was also alleged that Coempt Edutech director Radhakrishnan Jayaraman had served as the local guardian of Dharmendra Pradhan's daughter, Nimisha Pradhan, while she was studying in the United States.

दुवा: https://www.bhaskarenglish.in/originals/news/dharmendra-pradhan-resign-demand-cockroach-party-neet-exam-scam-138125428.html

भ्रष्टाचार म्हणजे आर्थिकच असे तुमचे दुसरे गृहितक असून तेही चूक आहे. 

जर कोणी भ्रष्टाचाऱ्यांना पक्षात आणून पदे देत असेल, तर ते स्वत: भ्रष्टाचार करण्याइतके किंवा त्याहूनही गंभीर आहे हे तुंम्हाला समजत असूनही आपण क्लीन चीट देत आहात, व इतरांनी चुकीचा अर्थ काढला म्हणत आहात, हे अनाकलनीय आहे.


In reply to by स्वधर्म

आरोप झाले, पण एकही आरोप न्यायालयात टिकला नाही कारण पुरावे देता आले नाही. राफालचं उदाहरण आहेच. केजरीवालनेही गडकरी व अनेकांवर भरमसाठ आरोप केले, पण एकही पुरावा देऊ न शकल्याने माफी मागावी लागली. 

 

भ्रष्टांना पक्षात आणून पद देणे हे वाईटच आहे. 

 

पी एम केअर फंडला सर्वोच्च न्यायालयाने मान्यता दिली असून तो माहिती अधिकाराच्या आत येत नाही असा निर्णय दिला आहे.  त्यात काही भ्रष्टाचार झाला आहे का?

 

 


In reply to by श्रीगुरुजी

>> आरोप झाले, पण एकही आरोप न्यायालयात टिकला नाही कारण...

  न्यायालयात खासकरून अशा प्रकरणात सत्ताधारी पक्षाला गैरसोयीचे असेल तर न्याय मिळेल? आठवा शिवसेना व राष्ट्रवादीचा खटला. निवृत्त न्यायमूर्तींना राज्यसभा किंवा लाभाचे पद...

 

>> पी एम केअर फंडला सर्वोच्च न्यायालयाने मान्यता दिली असून तो माहिती अधिकाराच्या आत येत नाही असा निर्णय दिला आहे.  त्यात काही भ्रष्टाचार झाला आहे का?
मुळात नागरिकांनी दिलेला पैसा आहे व त्याची माहिती नागरिकांनाच नाकारण्यात आली.  मी हेच म्हणत होतो. विदाच दिला जात नसेल तर, भ्रष्टाचार झालाच नाही, असा निष्कर्ष कसा काढता येईल? उलट विदा देत नाहीत म्हणून भ्रष्टाचार झाला असण्याचीच शक्यता जास्त आहे. नसेल तर विदा लपवायचे काय कारण?

 

... तुमचे मत ठरलेलेच असेल तर मात्र उगीच वादासाठी वाद होईल.


In reply to by स्वधर्म

आपल्याला नावडता निकाल दिला की न्यायाधीश विकले गेले आहेत हा नेहमीचाच कांगावा आहे.

 

विदा दिला नाही म्हणून भ्रष्टाचार झालाच हा निष्कर्ष कसा काढला? हा पब्लिक चॅरिटेबल ट्रस्ट आहे जो माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत येत नाही. त्यात निधी देणे सक्तीचे नाही. असे अनेक ट्रस्ट असतात. उदाहरणार्थ मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी. १९९३ किल्लारी भूकंपानंतर मुख्यमंत्री निधीलाच देणगी देण्याची सक्ती होती ज्याचा हिशेब आजवर कधीही दिला नाही.

 

 


In reply to by श्रीगुरुजी

मुख्यमंत्री सहायता निधीची माहिती दिली गेलेली आहे. निदान माहिती घेऊन तरी लिहा:
Of 106 crore collected by Maharashtra CM Relief Fund, only 75,000 reached farmers
 

Citizens, government employees, MLAs and sugar factories contributed heavily after the devastating September floods to the Maharashtra CM relief Fund.

RTI filed by activist Vaibhav Kokat exposed that only Rs.75,000 given to distressed farmers out of total 106 crores.

The revelation has triggered public outrage and demands for full transparency and accountability in CM Relief Fund utilisation.

Maharashtra Chief Minister Relief Fund received Rs. 1,06,57,96,331 (more than one billion) in the month of October 2025. These contributions by citizens, activists, and political leaders were to support farmers affected by the September 2025 Marathwada flood. Out of this, only Rs. 75,000 have been given to farmers, revealed in an RTI filed by Vaibhav Kokat, an activist based in Maharashtra. 

दुवा: https://www.msn.com/en-in/money/economy/of-106-crore-collected-by-maharashtra-cm-relief-fund-only-75-000-reached-farmers/ar-AA1S8ph6

 


In reply to by स्वधर्म

या दाव्याला फडणवीसांनीच नाकारले आहे. किंबहुना ही माहिती असत्य आहे असे सांगितले आहे. 


In reply to by श्रीगुरुजी

Disbursement Figures: The CMO clarified that Rs 61.51 crore in assistance was distributed from the CMRF across October, November, and December. 

Broader Support: The government further explained that farmers are not solely reliant on the CMRF. Additional aid is dispersed through the Relief and Rehabilitation Department, with over Rs 14,000 crore distributed directly to farmers' accounts from a special state relief package. 

 

https://www.asianage.com/nation/fadnavis-slams-oppositions-farmers-aid-…

 

मुख्यमंत्री सहाय्य्यता निधी केवळ शेतकऱ्यांसाठी नसून इतरही सामान्य माणसांसाठी आहे.

महाराष्ट्रात साडे बारा लाख शेतकरी आहेत आणि साडे तेरा लाख शेतमजूर आहेत.

या शेत मजुरांना कधी कर्जच मिळत नाही त्यामुळे कर्जमाफी सुद्धा नाहीच.

कारण ते बळीराजा या श्रेणीत नाहीत.       


In reply to by श्रीगुरुजी

तो दुवा एवढ्यासाठी दिला होता की तुंम्ही म्हणाला होतात की ...हा पब्लिक चॅरिटेबल ट्रस्ट आहे जो माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत येत नाही. त्यात निधी देणे सक्तीचे नाही. असे अनेक ट्रस्ट असतात. उदाहरणार्थ मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी.उदाहरणार्थ मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी इ. ... 

सबब माहिती देता येत नाही. पण मी दिलेल्या दुव्यात तशी माहिती माहिती अधिकाराचा वापर करून मागवली होती. त्यामुळे माहिती देता येत नाही हे खोटे ठरते.

 

बाकी फडणवीस काय म्हणाले याचा संबंधही नाही आणि त्यावर विश्वास ठेवणे अगर न ठेवण्याचा प्रश्नच नाही. प्रश्न हा आहे की पीएम केअर ची माहिती लपवली का जातेय. लोकांनीच दिलेला पैसा असून त्यांनाच माहिती द्यायची नाही? हा कायद्याचा मुद्दा नंतर पण आधी नैतिकतेचा आणि भ्रष्टाचाराला पाठीशी न घालण्याचा मुद्दा आहे. 
तुंम्ही तरी इतर सर्व समर्थकांसारखा उगीच मुद्दा भरकटवू नये ही विनंती.


In reply to by स्वधर्म

ती माहिती माहिती अधिकाराखाली मिळाली असे आरोपकर्त्याने सांगितले. परंतु तशी वस्तुस्थिती दिसत नाही. ती माहिती असत्य आहे असे मुख्यमंत्र्यांनीच सांगितले आहे. एकवेळ त्यांच्यावर विश्वास ठेवू नका, परंतु आजवर अनेकांनी ती माहिती माहिती अधिकाराखाली मागितली असती जर ते शक्य असते. अंजली दमानिया, भापकर असे अनेकजण वेगवेगळ्या ठिकाणांहून अशी माहिती गोळा करीत असतात. परंतु हा विशिष्ट माणूस सोडला तर इतर कोणाचे नाव ऐकण्यात नाही. 

 

आणि समजा मुख्यमंत्री निधी माहिती अधिकार कायद्यात येत असेल तरीही पंतप्रधान निधीमध्ये भ्रष्टाचार झाला हे कोणत्या अधिकारात सांगता येते? पंतप्रधान निधी माहिती अधिकार कायद्यात येत नाही हा निर्णय दिल्ली उच्च न्यायालयाने दिला आहे. हा निधी काहिसा मंदिरात ठेवलेल्या दानपेटीसारखा आहे. पेटीत पैसे टाकण्याची सक्ती नाही. टाकले तरी त्या दानाचे पुढे काय केले हे विचारता येत नाही. संशय असेल तर पैसे टाकू नये. 


In reply to by श्रीगुरुजी

>> पंतप्रधान निधी माहिती अधिकार कायद्यात येत नाही हा निर्णय दिल्ली उच्च न्यायालयाने दिला आहे.

सरकार व न्यायालय एकमेकांच्या कसे सोईने वागते हे आधीच सांगितले आहे. त्यामुळे यत्नपूर्वक न्यायालयातून निकाल मिळवून अपारदर्शकता ठेवणे हे भ्रष्टाचार करण्यासारखेच आहे. सबब भ्रष्टाचार झाला नाही हे त्यावरून सिध्द होत नाही. भ्रष्टाचार शोधण्याचे मार्ग सरकारने बंद केले हे मात्र नक्कीच सिध्द होते.


In reply to by स्वधर्म

सरकार व न्यायालये एकमेकांच्या सोयीने वागतात हा एक निराधार आरोप व कांगावा आहे.

 

२०१४ नंतर न्यायालयाने अनेक सरकारविरोधी निर्णय दिले आहेत.

 

- निवडणूक रोखे न्यायालयाने काढून टाकले, दारू घोटाळा प्रकरणात  केजरीवाल व इतरांना न्यायालयाने निर्दोष सोडले,  नॅशनल हेरॉल्ड प्रकरणात न्यायालयाने गांधी कुटुंबियांना निर्दोष सोडले,  National Judicial Appointments Commission (October 2015) Act न्यायालयाने हाणून पाडला, माहिती तंत्रज्ञान कायद्यातील कलम ६६अ ही सुधारणा न्यायालयाने हाणून पाडली, वक्फ बोर्डावर केंद्र सरकारने नियुक्ती करण्याच्या कायद्याला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. 


In reply to by श्रीगुरुजी

गुरुजी

जाऊ द्या.

पिवळा चष्मा घातला कि जगच कावीळ झाल्यासारखं दिसतं.

एकदा विधान करायचं, ते सपशेल चूक दाखवलं कि, विधान नाही त्यामागचा अर्थ समजून घ्या म्हणायचं अशी एका बोटावरची थुंकी दुसऱ्या बोटावर करणाऱ्या व्यक्तीना कुठे समजवायला जाताय? 

 

मोगा उर्फ चंपाबाई उर्फ जामोप्या चीच आठवण झाली.  

एकदा त्यांनी म्हटलंय ना कि निवडणूक आयोग,  न्यायालये हे सर्व भाजपला आणि मोदींना मदतच  करणार आहेत मग वाद सोडून द्या.

हे दोन पाठीमागे असले तर २०२९ च काय २०३४, २०३९ मध्ये सुद्धा मोदी/ भाजप येणारच.

 मोरू लोकांना कुठे समजवायला जाताय?       


In reply to by श्रीगुरुजी

एक मुद्दा पकडला की दुसरा मुद्दा उदाहरण म्हणून आणायचा आणि मूळ मुद्दा भरकटवायचा असे करू नका. एक एक मुद्दा घेतला तरच चर्चा होऊ शकते.

साधी गोष्ट आहे: नागरिकांनीच दिलेल्या पैशाचा हिशोब देण्याचे नागरिकांनाच नाकारायचे ही कुठली नैतिकता? प्रामाणिक संस्थेने अगर सरकारने खरे तर स्वत: होऊन ही माहिती नागरिकांना द्यायला हवी होती. ही माहिती दडवणे व नागरिकांना यासाठी न्यायालयात जावे लागणे हाच मुळी सारे काही स्वच्छ नसल्याचा पुरावा आहे. ते सोडून तुंम्ही वेगवेगळी उदाहरणे आणून मुद्दा भरकटवत आहात. इतर कुठेही न पळता यावर बोला. भाजप व समर्थकांचा हा एक पॅटर्नच आहे. असो.


In reply to by स्वधर्म

न्यायालयात भलतेच लोक गेले ज्यांनी या निधीत पैसे दिले नव्हते. ज्यांनी दिलेत ते न्यायालयात गेले नव्हते. 

 

मी आधीच सांगितल्याप्रमाणे या निधीत पैसे देणे हे मंदिरातील दानपेटीत ऐच्छिक दान टाकण्यासारखे आहे. 


In reply to by स्वधर्म

अहो हे दोघे एका धाग्याचा संबंध, सदस्याने एके ठिकाणी लिहीलेले दुसर्या ठिकाणी संदर्भाला घेणे, लिहीण्यावरून तो सदस्य कशा स्वभावाचा आहे, तो कोणत्या पक्षाचा (नसेना का) आहे, शब्दच्छल, करण्यात एक्स्पर्ट आहेत. 

 

आता म्हणत आहेत की दिलेले पैसे दानपेटीत टाकण्यासारखे आहे. 

 

अरे, असा तर्क तरी कसा होऊ शकतो? अन दान दिलेल्या पैशाचा हिशेब दुसरा मागू शकत नाही?

 

 


In reply to by पाषाणभेद

तुमचे म्हणणे एकदमच बरोबर आहे. दानपेटी वगैरे इतर वायफट उदाहरणे आहेत. मोदी सरकारची हिशोब लपवण्याची नियत स्पष्ट दिसत असताना भलतीच अनेकानेक उदाहरणे देऊन गुरूजी मुद्दा भरकटवत आहेत. त्यामुळे एकच मुद्दा नीट चर्चा करून शेवटपर्यंत न्यायचा प्रयत्न करत आहे.
खरे तर दानपेटीत पैसे टाकले तरी देवस्थान समितीला हिशोबात दाखवावेच लागत असणार. दानपेटी म्हणजे पुजाऱ्याला दिलेले व्यक्तीगत दान नसते. त्याप्रमाणे महानेते कितीही तपस्वी असले तरी नागरिकांनी दिलेले पैसे हे त्या व्यक्तीला दिलेले नव्हते. ते भारतीय नागरिकांना आपत्कालीन मदत करण्यासाठी मागितेले व दिले गेले होते. त्यामुळे त्याचा हिशोब मागू नका म्हणणे हेच भ्रष्टाचाराची कबुली देणे आहे. काय म्हणता गुरूजी?
गुरूजींच्या विश्लेषणात बरेच महत्त्वाचे मुद्दे सुटले आहेत पण बाकी मुद्दे काढले तर असेच भरकटवले जाते म्हणून एकच घेतला.
 


In reply to by स्वधर्म

तुमचे गृहितक आहे की भ्रष्टाचार झाला  म्हणून  पीएम केअर फंड माहिती देत नाही.  पण हे सिद्ध करण्याचा कोणताही पुरावा नाही, केवळ मनातील कल्पना आहे.

 

हा ऐच्छिक निधी आहे ज्यात पैसे देण्याची कोणावरही सक्ती नाही. त्यात सरकार एक  रूपया सुद्धा  देत नाही. जसे मंदिरात दांनपेटीत पैसे टाकण्याची कोणावरही सक्ती नसते. १९९१ मध्ये राजीव गांधींच्या  मृत्युनंतर लगेच सोनिया गांधींंनी राजीव गांधी फांउंडेशन अश्या काहीतरी नावाची संस्था काढली होती व पहिल्याच अंदाजपत्रकात अर्थमंत्री मनमोहन सिंगांनी त्यात सरकारकडून १०० कोटी रूपये दिले होते. गंमत अशी की तेव्हा त्या संस्थेची अधिकृत नोंदणी सुद्धा झाली नव्हती. 

 

पीएम केअर फंडला सरकार काहीही देत नाही व देण्याची कोणावरही सक्ती नाही. 

 

ज्यांनी निधीत एक रूपया सुद्धा दिला नाही ते हिशोब मागायला न्यायालयात गेले व न्यायालयाने त्यांची मागणी नाकारली. 

 

 

PM CARES Fund = Prime Minister’s Citizen Assistance and Relief in Emergency Situations Fund. It’s a public charitable trust set up in March 2020 for emergencies/distress situations like COVID-19. It runs only on voluntary donations, no govt budget support. 

 

Where the money has been spen - major heads from audited statements:

1. COVID-19 medical infrastructure
- Ventilators: Rs 1,311 crore for 50,000 Made-in-India ventilators for Central + State govt hospitals
- *Oxygen plants*: Rs 201.58 crore for oxygen plants at public health facilities. In 2021-22, Rs 1,703 crore was spent on PSA oxygen plants
- *Oxygen concentrators*: Rs 91.87 crore for 99,986 oxygen concentrators in FY 2022-23, and ~Rs 92 crore for concentrators
- *Covid hospitals*: Rs 50 crore for two 500-bed Covid hospitals in Muzaffarpur & Patna


- Testing labs: 16 RT-PCR labs in 9 states 

 

2. Vaccines & research
- Vaccine procurement: Rs 1,392.82 crore for 6.6 crore COVID-19 vaccine doses. Total Rs 1,393 crore for 6.6 cr doses in 2020-21
- Vaccine development labs: Rs 20.4 crore for upgradation of labs working on Covid vaccines.

3. Relief for vulnerable groups
- Migrant workers: Rs 1,000 crore given to states/UTs for accommodation, food, medical treatment, transport of migrants during lockdown
- PM CARES for Children: Rs 346 crore in FY 2022-23 for kids who lost both parents/legal guardians/earning parent to Covid. This was the biggest spend that year.

Overall spending pattern:
- 2019-20 to Mar 2021: Collected Rs 10,990 crore. Spent Rs 3,976 crore. Balance Rs 7,044 crore unspent
- 2021-22: Total expenditure ~Rs 1,938 crore. Major spends: Rs 1,703 cr on oxygen plants + Rs 835 cr on ventilators
- 2022-23: Total expenditure ~Rs 439 crore. Rs 346 cr on PM CARES for Children + Rs 91.87 cr on oxygen concentrators. Closing balance was Rs 6,283-6,284 . 

Transparency note: The fund is audited by a private auditor SARC & Associates appointed by trustees. It’s not under CAG audit and Parliament questions on it aren’t permitted, since PMO says it doesn’t use govt budget money. Critics have asked for more detailed audits. 

The latest audited data available publicly is for FY 2022-23. 

 

 

PM CARES publishes year-wise audited Receipt & Payment accounts on http://pmcares.gov.in under “Audit Reports”.


In reply to by श्रीगुरुजी

पुन्हा पुन्हा लिहिल्याने असत्य सत्य होत नसते. नागरिकांकडून घेतलेल्या २०२३ नंतर उरलेल्या ६२८४ कोटी रुपयांबदल काही न सांगणे हाच भ्रष्टाचार!


- अर्थव्यवस्था साधारणपणे स्थिर आहे. खूप डळमळीत नाही पण खूप वृद्धी नाही अशी स्थिती आहे

राज्यस्तरावर आर्थिक कुवत नसताना मते मिळवण्यासाठी  कर्ज काढूनसुद्धा "लाडकी बहीण" यासारख्या योजना जाहीर करून "रेवड्या वाटणे" जर चालूच राहिले तर अर्थव्यवस्था सुदृढ राहाणे कठीण आहे. 

 


In reply to by शेखरमोघे

राज्यस्तरावर वाट लागली आहेच. केंद्रीय स्तरावर खूप चांगली नाही आणि खूप वाईटही नाही अशी स्थिती आहे.


"रेवड्या वाटणे"

अरविंद केजरीवाल या नेत्याने रेवडी वाटणे यात काही वाईट नाही तर हा तुमचा अधिकार आहे हि राजमान्यता मिळवून दिली. दिल्ली राज्य आपल्या विजेच्या वापराच्या ८७ % वीज बाहेरच्या राज्यातून विकत घेत असताना फुकट वीज पुरवून राज्याच्या तिजोरीवर भार टाकला  त्यामुळे पायाभूत सुविधांसाठी उपलब्ध निधी आपोआप कमी करावा लागला.     

तामिळनाडू आंध्र प्रदेश येथे साड्या, सायकली, लॅपटॉप सारख्या गोष्टींचे वाटप फार पूर्वी पासून चालू होते पण तो मतदारांचा हक्क ( entitlement) म्हणून नव्हता.

हि राजमान्यता मिळवून दिली आणि त्यामुळे निवडणूक जिंकता येतात हे लक्षात आल्यामुळे तोच प्रयोग भाजपने इतर राज्यात यशस्वी पणे केला. यामुळे विरोधकांचा पोटशूळ उपटला.

मुळात अशा रेवड्या वाटणे हे अर्थव्यवस्थेला गाळात घालणारे आहे हे सर्वाना समजतंय पण कर्जबाजारी राज्याच्या विरोधी पक्षात बसण्यापेक्षा कर्जबाजारी राज्याच्या सत्ताधारी पक्षात बसणे  हे कधीही चांगले या वृत्तीतून आता सर्वच पक्षांनी रेवड्या वाटणे चालू ठेवले आहे.

मेरा भारत महान          


जातीनुहाय जङणना सर्वच पक्षाना हवी आहे.

मात्र ते संविधानाच्या विरुद्ध आहे.

त्यामुळे अडचणी येत आहेत.

एकूणातच सर्वच पक्षाना जाती ठेवण्यात स्वारस्य आहे. खास करून उत्तरभारतीय पट्ट्यातील पक्षाना


असे वाटत नाही तर त्याचे स्वरूप बदलले असून दृश्यमानता कमी झाली आहे असे मात्र वाटते. उदाहरणार्थ - आधी फाईल वर वजन न धरल्यास 

संबंधित अधिकारी रजेवर आहेत 

कागदपत्रात त्रुटी आहेत 

आज वरिष्ठांचा/ मंत्र्यांचा दौरा आहे 

अशी कारणे दिली जात 

अजूनही वजन लागतेच , फक्त ते न दिल्यास 

इंटरनेट बंद आहे 

लिंक डाउन आहे 

लॉगइन होत नाहीये 

पोर्टल upgrade होते आहे 

माझे सरकार वर अजून जी आर आला नाहीये 

असे स्वरूप झाले आहे.


भ्रष्टाचार समूळ नष्ट होईल असे कोणी समजत असेल तर तो भाबडेपणा आहे.

मुळात भारतात सामान्य माणूस जोवर स्वतः स्वच्छ होत नाही तोवर भ्रष्टाचार कमी होणार नाही.

सर्रास दिसणारी उदाहरणे -- 

१) वाहतूक नियम तोडल्यावर पोलिसाने पकडल्यावर चिरीमिरी देऊन निसटणे    
२) जी एस टी भरायला लागू नये म्हणून घर दुरुस्ती, रंग लावणे इ सर्व ठिकाणी रोखीत व्यवहार करणे 
३) शक्य तिथे आणि शक्य  तसा आयकर चुकवणे.
४) नको तिथे आपले वाहन पार्क करणे. पकडल्यास चिरीमिरी देऊन निसटणे   
५) सार्वजनिक ठिकाणी थुकणे,  लोकांचे डोके उठेपर्यंत डीजे लावून आवाज करणे. येथे पोलीस आले कि त्यांना चिरीमिरी देऊन त्यांची पाठवणी करणे. 
    
या सर्व गोष्टी मध्ये सामान्य माणसाचा नाईलाज नसतो, जसे सरकारी काम करून घेण्यासाठी लाच द्यायला लागते.

आणि मग आपणच निवडलेले लोकप्रतिनिधी यांच्याकडून पैसे देऊन कामे करून घ्यायची आणि वर त्यांना शिव्या द्यायच्या हा दुटप्पी पणा चालतोच. 
    
त्यामुळे केवळ सरकारी लोक आणि राजकारणी  भ्रष्टाचारी आहेत आणि आम्ही धुतल्या तांदळासारखे आहोत असे म्हणणारे आपण सर्व जण अत्यंत दांभिक  आहोत. 
       


In reply to by सुबोध खरे

भ्रष्टाचार समूळ नष्ट होईल असे कोणी समजत असेल तर तो भाबडेपणा आहे.

 

तो माझ्यात असता तर भ्रष्ट वागणूुकीचे बदलत जाणारे ट्रेंड मला पकडता आले नसते.  असो ! 


In reply to by सुक्या

तो माझ्यात असता तर भ्रष्ट वागणूुकीचे बदलत जाणारे ट्रेंड मला पकडता आले नसते

 

काय सांगताय?

मराठीत एक म्हण आहे चोराच्या वाटा चोरालाच चांगल्या ठाऊक असतात.


फारच संतुलित विश्लेषण! आणि मला हे आवडले की तुम्ही गेल्या १२ वर्षांत सध्याच्या सरकारने केलेल्या चांगल्या, मध्यम आणि अपयशी ठरलेल्या गोष्टींची प्रांजळ कबुली दिली आहे. बहुतांश 'अंधभक्त' प्रत्येक गोष्टीचे समर्थन करून ती चांगलीच कशी आहे हे दाखवण्याचा प्रयत्न करतात, तर काही कट्टर विरोधक फक्त नकारात्मक बाजूच मांडतात. वास्तव बहुधा या दोन्हीच्या मध्येच कुठेतरी असते, जे प्रत्येकाने स्वीकारायला हवे. ज्यामध्ये काही गोष्टी चांगल्या, काही ठीकठाक, तर काही खूपच वाईट असतात.

एकूणच अ ते ड (A to D) श्रेणीमध्ये मी या सरकारला 'बी प्लस' (B+) मानांकन देईन, तर मनमोहन सिंग सरकारला माझे 'बी मायनस' (B-) मानांकन होते.


In reply to by डाम्बिस बोका

धन्यवाद! 

 

मी सोनिया सरकारला ड आणि या सरकारला ब+ श्रेणी देईन 

 


In reply to by डाम्बिस बोका

थोडे अवांतर: लेखात हिंदुत्व हा महत्त्वाचा मुद्दा लक्षात घेतलेला नाही . भाजपचा एक मोठा मतदारवर्ग हिंदुत्ववाद/ प्रखर राष्ट्रवाद या निकषावर भाजपचे समर्थन करतो. 


तुम्ही नकारात्मक गोष्टी लिहील्या ते पाहुन आश्चर्य वाटले.

 

आणखी मुद्दे:

केवळ संस्थांची नावे बदलली. यमक सदृष्य नावे ठेवलीत. जसे निती आयोग वगैरे.

निवडणूक निधी.

जास्त निधी देणार्या संस्थांना कामे देणे त्यांचा काळा इतिहास लक्षात न घेता. मेधा इंजिनिअरिंग.

कौशल्य योजनेचा घपला. (याच मी फस्ट हॅन्ड पुरावा आहे.)

अशा अनेक योजनांचे लुपहोल्स.

बिन कामाची मन की बात

बिन कामाची परिक्षा पे चर्चा

बिगरकामाचे परदेश दौरे (काय साध्य झाले)

अमेरिकेचे मांडलिकत्व पत्करले

फाईलमधला उल्लेख

मोदी सरकार असा उल्लेख. हे सरकार भारत सरकार आहे. मोदी केवळ प्रतिनिधी आहे. 

अशी अनेक जंत्री देता येईल.

 

 


In reply to by पाषाणभेद

>>> अमेरिकेचे मांडलिकत्व पत्करले.

 

खरंच? 

 

कालचीच बातमी आहे. ट्रंपमित्र एलन मस्कच्या स्टारलिंक या आंतरजाल संस्थेला भारतात व्यवसाय प्रारंभ करण्यासाठी अनुमती भारताने नाकारली. 

 

त्यापूर्वी टेस्लालाही अनुमती नाकारली आहे.

 

गतवर्षी मोदी कॅनडात असताना त्यांनी ट्रंपला भेटण्यास नकार दिला होता.

 

भारताने रशियाकडून तेल घेणे थांबवावे, अमेरिकेकडून फ३५ विमाने घ्यावी, अमेरिकेशी व्यापार करार करून अमेरिकेतून दुग्ध उत्पादने व शेतीमाल आयात करावा या मागण्या भारताने धुडकावून लावल्या आहेत. 

 

अमेरिकेतील काही संस्था सर्वेक्षण केल्याचे सांगून भारतात व्यक्तीस्वातंत्र्य नाही, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य नाही, मुस्लिमांवर अन्याय होतो, माध्यम स्वातंत्र्य नाही असे गळा काढतात ज्यास भारत काडीचीही किंमत देत नाही. 

 

सिंदूर युद्धासंदर्भात ट्रंपने वारंवार केलेल्या असत्य दाव्यांना भारताने किंमत न देता स्पष्टपणे नाकारले आहेत. 

 

India has denied entry/visas to a few Americans in recent months. The main cases that showed up:

 

1. 3 US nationals ordered to leave India - May 2026.


Pune police issued a “Leave India Notice” to 3 Americans aged 53, 65 and 66. They came on tourist visas but were caught distributing Bible/Christianity pamphlets in English, Hindi, Marathi and allegedly trying to influence a taxi driver. Foreigners on tourist visas aren’t allowed to do religious preaching/propagation. Same thing happened in Pimpri-Chinchwad in July 2025 with another American national. 

 

2. USCIRF commissioners -


India denied visas to teams from the US Commission on International Religious Freedom. MEA confirmed it. It happened at least in 2009, 2016, and again more recently. USCIRF says India should “have the confidence to allow our visit” for dialogue. 

 

3. USA cricket pacer Ali Khan - Feb 2026


USA fast bowler Ali Khan, born in Pakistan before emigrating to the US, said on Instagram “India visa denied” ahead of T20 World Cup 2026 matches in India. A few other USA players of Pakistani origin like Shayan Jahangir, Ehsan Adil, Mohammad Mohsin reportedly faced similar visa issues. 


त्यापूर्वी टेस्लालाही अनुमती नाकारली आहे.

 

 

 टेस्ला कंपनीला परवानगी मिळाली आहे. तिचे भारतातील पहिले शोरुम/ experience center बीकेसी मुंबई इथे उघडले असून भारतातील पहिले टेस्ला ग्राहक हे श्री प्रताप सरनाईक होते, त्यांनी मॉडेल वाय पर्ल व्हाईट रंगाची टेस्ला इलेक्ट्रिक गाडी खरेदी केली होती. त्यालाही आता पुष्कळच दिवस झालेत एकंदरीत.


In reply to by वृषभ खोंडे

टेस्लाची फॅक्टरी भारतात उघडायला बंदी आहे असे म्हणायचे होते. 


In reply to by श्रीगुरुजी

>> टेस्लाची फॅक्टरी भारतात उघडायला बंदी आहे असे म्हणायचे होते. 

हे तुंम्ही भारताने अमेरिकेचे मांडलिकत्व पत्करले नाही असे सांगण्यासाठी सांगत आहात, पण...

 - भारतीयांचा पैसा अमेरिकेत न्यायला (शोरूम्स काढायला) परवानगी दिली आहे आणि

-  फॅक्टरी काढायला (भारतीय लोकांना रोजगार द्यायला, इथल्या ॲन्सिलरी इंडस्ट्रीजना काम द्यायला) मात्र बंदी घातली आहे,.

याचा अर्थ काय? अमेरिकेचे मांडलिकत्व/ भारताच्या हिताला मागे ठेवून अमेरिकेला इथला पैसा देणे असाच आहे. इथे तुंम्ही सेल्फ गोल केलाय का?

 

@पाभे, तुंम्ही पकडलेल्या प्रत्येक मुद्द्यात असेच सिध्द होऊ शकेल, पण त्यामुळे आधीच मत न बनवलेल्या लोकांना कदाचित दुसरी बाजू दिसेल म्हणून प्रयत्न. 


In reply to by स्वधर्म

*टेस्लाला भारतात कारखाना उघडण्यास सरकारने बंदी घातलेली नाही.

सध्याची परिस्थिती अशी आहे:
2024 मध्ये भारत सरकारने नवीन EV धोरण आणलं आहे ज्यामध्ये टेस्ला सारख्या कंपन्यांना भारतात कारखाना टाकण्यासाठी निमंत्रण दिलं आहे.
अट अशी की किमान 500 दशलक्ष डॉलर्स म्हणजे सुमारे 4150 कोटी रुपये गुंतवणूक करा आणि 3 वर्षांत भारतात उत्पादन सुरू करा, तर आयात शुल्क 70% वरून 15% पर्यंत कमी केलं जाईल.
अवजड उद्योग मंत्री एच. डी. कुमारस्वामी यांनी जून 2025 मध्ये सांगितलं: “टेस्ला देखील अर्ज करू शकते, आम्ही अजूनही टेस्लासाठी खुले आहोत.”

.
 टेस्लाने अजून या योजनेसाठी अर्ज केलेला नाही. 2024 मध्ये पहिल्या बैठकीला ते होते पण नंतरच्या बैठकींना ते सहभागी झाले नाहीत.
कुमारस्वामी मंत्री म्हणाले: “टेस्लाला भारतात उत्पादन करण्यात रस नाही… ते फक्त आयात केलेल्या गाड्या विकण्यासाठी शोरूम उघडू इच्छितात.”
सध्या टेस्ला मुंबई, दिल्ली, पुणे, बंगळुरू आणि गुरुग्राममध्ये शोरूम आणि सर्व्हिस सेंटर उघडत आहे. Model 3 आणि Model Y गाड्या भारतात विक्रीसाठी नोंदणीकृत केल्या आहेत.

म्हणजेच सरकार टेस्लाला अडवत नाहीये. टेस्लाने अद्याप भारतात उत्पादन करण्याची वचनबद्धता दिलेली नाही, आणि सरकारला कर सवलत देण्याआधी स्थानिक उत्पादन हवं आहे. हरियाणाचे मुख्यमंत्री तर नोव्हेंबर 2025 मध्ये म्हणाले की टेस्ला हरियाणात पहिला कारखाना उघडेल असा त्यांना विश्वास आहे.

थोडक्यात: हा बंदीचा प्रश्न नाही, तर गुंतवणूक आणि कर सवलतींवर चर्चा चालू आहे.


In reply to by स्वधर्म

कसला सेल्फ गोल?  भारत स्वतंत्र निर्णय घेतो, अमेरिकेचे मांडलिकत्व ही कवीकल्पना आहे हे मी अनेक उदाहरणे देऊन दाखवून दिले आहे. ती सर्व उदाहरणे दुर्लक्षून टेस्ला हे एकच उदाहरण घेतले तर. 

 

टेस्लाला भारतात आधी केवळ शोरुम उघडायच्या आहेत व त्यासाठी आयात शुल्क कमी करण्याची त्यांची मागणी आहे. यावर भारताने सांगितले की भारतात उत्पादन करणार असाल तरच आयातशुल्क कमी करण्यासाठी विचार करू. यावर टेस्लाने सांगितले की आधी शोरुम सुरू करू, किती मागणी आहे त्यावर भारतात उत्पादन करायचे की नाही हे ठरवू.

 

भारताच्या नवीन धोरणानुसार ३५००० हजार डॉलर्सहून अधिक किंमतीच्या वीजेच्या कारवरील आयातशुल्क १६% इतके कमी करण्यात येईल जर कंपनीने कमीत कमी ५० कोटी डॉलर्स गुंतविले आणि ३ वर्षांच्या आत भारतात उत्पादन सुरू केले तरच. 

 

टेस्लाला ही अट मान्य नसल्याने भारताने टेस्लावरील आयातशुल्क कमी केले नाही.

 

यात भारताने अमेरिकेचे मांडलिकत्व पत्करले हे कोठे दिसले?

 


In reply to by श्रीगुरुजी

गुरुजी: ...त्यापूर्वी टेस्लालाही अनुमती नाकारली आहे.

वृषभ खोंडे:  टेस्ला कंपनीला परवानगी मिळाली आहे. तिचे भारतातील पहिले शोरुम/ experience center बीकेसी मुंबई इथे उघडले असून...

पुन्हा गुरूजी: टेस्लाची फॅक्टरी भारतात उघडायला बंदी आहे असे म्हणायचे होते. (हे तुंम्ही भारताच्या हिताच्या संदर्भात म्हटले होते म्हणून सेल्फ गोल.)

अभ्या: *टेस्लाला भारतात कारखाना उघडण्यास सरकारने बंदी घातलेली नाही.

सध्याची परिस्थिती अशी आहे:
2024 मध्ये भारत सरकारने नवीन EV धोरण आणलं आहे ज्यामध्ये टेस्ला सारख्या कंपन्यांना भारतात कारखाना टाकण्यासाठी निमंत्रण दिलं आहे....

 

प्रत्येक वेळी तुमच्या विधानावर इतर सदस्यांना वस्तुस्थिती दाखवून द्यावी लागते कारण तुंम्हाला हवे तसे मांडता यावे म्हणून अपूर्ण माहितीवर दावे केले जातात व अनेकदा ते खोटेही असतात. वरवर वाचणाऱ्या व आधीपासूनच सरकारकडे कललेल्या लोकांना हे पटकन पटते, परंतु वस्तुस्थिती तशी नसते.

बाकी टेस्लाचे जे काही सध्या सुरू आहे त्यातून भारतातून ते नफा काढत आहेत व त्यांनी भारतीय नागरिक किंवा उद्योगासाठी कोणतेही योगदान दिल्याचे दिसत नाही. ते त्यांच्या टर्म्स वर इथे आहेत. त्यामुळे ते भारताच्या हिताचे नसून अमेरिकेच्या हिताचेच आहे. 


In reply to by स्वधर्म

त्यात कसला सेल्फ गोल? फॅक्टरीला बंदीऐवजी कारला बंदी घातली लिहिले म्हणून सेल्फ गोल? मुळात अनेक मुद्दे संक्षिप्त लिहिले आहेत कारण खूप मुद्दे होते.‌ एखादा मुद्दा निसटला म्हणून सेल्फ गोल? 

 

इतर मुद्देही खोटे? 

 

टेस्ला कार्सना भारतात मोठे आयात शुल्क द्यावे लागते. ते भारताचे उत्पन्न नाही? भारतीय ग्राहक भरपूर कर देतात. ते भारताचे उत्पन्न नाही? त्यांच्या दुकानात ज्यांना नोकरी मिळाली आहे ते भारतीय आहेत. हा भारताचा लाभ नाही? 

 

ते भारताच्या टर्म्सवर येथे आहेत. भारताने लावलेले आयातशुल्क मान्य केल्यानंतरच येथे दुकान उघडण्याची अनुमती मिळाली आहे. 

 

कसं आहे, मी लिहिलेल्या मुद्यातील बहुसंख्य मुद्द्यांविरोधात तुमच्याकडे काहिही नाही. म्हणून टेस्ला हा एकच मुद्दा धरून तेच तेच दळण पाडणे सुरू आहे व त्यातही काहिही दम नाही. 

 

मुळात टेस्ला हा मुद्दा आला कारण भारताने अमेरिकेचे मांडलिकत्व पत्करले असे कोणीतरी लिहिले होते व ते पूर्ण चुकीचे आहे हे अनेक देऊन मी दाखवून दिले. 

 

अजून एक उदाहरण. आजच फिनलंडमध्ये एस जयशंकर यांनी ठामपणे रशियाकडून तेल घेण्याचे समर्थन केले. अमेरिकेने कितीही दडपण आणले व भारताच्या नावाने कितीही पुड्या सोडल्या तरीही भारत आपल्या भूमिकेवर ठाम आहे.


In reply to by श्रीगुरुजी

त्यांना म्हणायचे आहे की सरकारने टेस्ला कंपनीला बंदी वगैरे काहीही घातलेली नाही तर उलट आमंत्रण दिले आहे पण टेस्ला पहिल्या राऊंड नंतर बैठकीतच आलेली नाही, टेस्लाने हरियाणा मध्ये फॅक्टरी सेटअप करावी ह्या अर्थाचे सूचक वक्तव्य पण हरियाणा सीएम ह्यांनी केलेले आहे.  

 

बाकी 

 

चूक भूल देणे घेणे


In reply to by श्रीगुरुजी

>> टेस्ला कार्सना भारतात मोठे आयात शुल्क द्यावे लागते. ते भारताचे उत्पन्न नाही?

माझ्या समजुतीप्रमाणे टेस्ला आपल्या किमतीलाच भारतीय डीलरला कार विकते. आयात केलेल्या मालावर आयात करणाऱ्याला शुल्क द्यावे लागते, जे अंतीमत: ग्राहकालाच भरावे लागते. अर्थात त्यामुळे टेस्ला कारची भारतातील किंमत वाढते. ते आयात शुल्क भारत सरकारला जरी मिळत असले तरी,  ते भारतीय ग्राहकाकडूनच मिळते. त्यामुळे टेस्ला कडून भारताला काहीही अधिकचा फायदा नाही. जे काही अधिकचे कर उत्पन्न आहे ते भारतातील लोकांचाच पैसा सरकारला मिळत आहे.

>> त्यांच्या दुकानात ज्यांना नोकरी मिळाली आहे ते भारतीय आहेत. हा भारताचा लाभ नाही? 
हे बरोबर आहे पण भारतीय नागरिकांसाठी टेस्लाचा कारखाना भारतात उघडून मिळणाऱ्या फायद्याच्या तुलनेत हा फायदा अत्यंत नगण्य आहे. 

खोंडे यांनी सांगितल्याप्रमाणे टेस्लाने भारत सरकारचे फॅक्टरी उघडण्यासाठीचे आमंत्रण स्विकारले नसेल व फक्त बाजारपेठ मिळवली असेल तर यात भारताचा फायदा नाही व टेस्लाला आपल्या टर्म्सवर इथे प्रवेश दिला असे होत नाही. तुमचे बेसिक अंडरस्टॅंडींगच गंडलेले दिसते. 

इथे पुन्हा तुंम्ही नेहमीच्याच युक्तीने रशियन तेल वगैरे मुद्दे आणत आहात ज्याचा टेस्लाच्या उदाहरणात संबंध नाही. परंतु सत्ताधाऱ्यांच्या शिक्षण मंत्र्याचा कोऑम्प्ट एजुटेकशी जो संबंध आढळून आला आहे त्यावर तुंम्ही काहीही बोललेले नाही त्यामुळे सत्त्ताधारी मंत्र्यांच्या भ्रष्टाचाराचे प्रकरण झाले नाही हा तुमचा दावा खोटा ठरत आहे.

केवळ एक प्रकरणात शेवटापर्यंत गेले तरी तो खोटा ठरत आहे, बाकी मुद्द्यांवर असेच खोलात गेलो तर सगळेच दावे फोल ठरतील.

काही मुद्दे तुंम्ही शिताफीने गाळलेले आहेत:

- इतिहासात पहिल्यांदाच भारतीय नागरिकांना हातकड्या घालून हाकलून देणे. इतर कोणत्याही देशाबाबत अमेरिकेने असे केले नाही.
- आताचा ताजा मुद्दा म्हणजे तीन नाविकांच्या मृत्यूबाबत अमेरिकेने माफी तर मागितली नाहीच उलट भारतालाच बेकायदा तेल घेतले तर कारवाई करू अशी तंबी दिली आहे. राजदूताला बोलावून कडक वगैरे शब्दात निषेध करणे हे फेस सेव्हिंग आहे.

 


In reply to by स्वधर्म

तुमच्या तर सगळ्यातच लोचा आहे.  अर्थशास्त्राचा थोडा अभ्यास करा, म्हणजे लोचा कमी होईल. 

 

भारताने टेस्लाला भारतात कारखाना उघडण्यास आधीच सांगितले आहे. परंतु ते तयार नाहीत. त्यांना भारतात केवळ गाड्या विकायच्या आहेत व त्यासाठी भारताने कमी आयात शुल्क आकारावे अशी मागणी आहे. तुम्ही भारतात कारखाना उघडणार असाल तरच आता आयात शुल्क कमी करू अशी भारताची भूमिका आहे. त्यांना कमी आयात शुल्क लावले तर ते भारतात स्वस्तात काय विकून भारतीय बनावटीच्या कार विक्रीवर परिणाम होईल.  म्हणजे भारताचे दोन्ही बाजूने नुकसान. 

एकंदरीत आयात शुल्क, भारतात उत्पादन, यात भारताचा फायदा किती यात तुम्हाला फारसे काही समजत नाही असे दिसते. 

 

>>> परंतु सत्ताधाऱ्यांच्या शिक्षण मंत्र्याचा कोऑम्प्ट एजुटेकशी जो संबंध आढळून आला आहे त्यावर तुंम्ही काहीही बोललेले नाही त्यामुळे सत्त्ताधारी मंत्र्यांच्या भ्रष्टाचाराचे प्रकरण झाले नाही हा तुमचा दावा खोटा ठरत आहे.

 

कसला संबंध? कसला भ्रष्टाचार? निव्वळ कवीकल्पना. खरंच भ्रष्टाचार असता तर एव्हाना विरोधी पक्ष बेंबीच्या देठापासून किंचाळले असते. राफेल प्रकरणात काहिही नव्हते तरी पप्पू ठणाणा करीत होता. जर खरंच भ्रष्टाचार असता तर तो गप्प असता का? 

 

>>> इतिहासात पहिल्यांदाच भारतीय नागरिकांना हातकड्या घालून हाकलून देणे. इतर कोणत्याही देशाबाबत अमेरिकेने असे केले नाही.

 

आपलं वाचन शून्य आहे. सर्वच बाबतीत लोचा आहे. नेपाळ्यांना सुद्धा हातकड्या अडकवून हाकलले होते. मुळात अवैध मार्गाने कागदपत्रे नसताना चोरून घुसलेल्यांना काय धोतर कोट टोपी , साडी चोळी, पानसुपारी, श्रीफळ, महाव्त्र  देऊन सन्मानाने परत पाठवणी करायची होती का? सिंगापूरमध्ये कोणी परवाना संपल्रयानंतर  साधा एक दिवस जास्त राहिला तर चाबकाचे फटके मिळतात. मुळात हे घुसखोर भारतात राहणे नको म्हणून भरपूर पैसे खर्च करून अवैध मार्गाने अमेरिकेत घुसले होते. स्वतःकडे  भरपूर पैसे असूनही त्यांना भारतात रहायचे नाही.  भारत सोडण्यासाठी त्यांनी प्रचंड पैसे खर्च कले व जिवावरचा धोका पत्करला.  भारताने त्यांची काळजी का करावी? मला या लोकांविषयी कणभरही सहानुभूती नाही.

 

बाकी एका देशाच्या व्यापारी जहाजावरील नौदल कर्मचारी मृत्यु संबंधी वेगळ्या धाग्यावर लिहिले आहे. ते वाचून समजतंय का पहा.


पीएम केअर फंडला सरकार काहीही देत नाही व देण्याची कोणावरही सक्ती नाही.

 

 

PM CARES Fund = Prime Minister’s Citizen Assistance and Relief in Emergency Situations Fund. It’s a public charitable trust set up in March 2020 for emergencies/distress situations like COVID-19. It runs only on voluntary donations, no govt budget support.

 

Where the money has been spen - major heads from audited statements:

1. COVID-19 medical infrastructure
- Ventilators: Rs 1,311 crore for 50,000 Made-in-India ventilators for Central + State govt hospitals
- *Oxygen plants*: Rs 201.58 crore for oxygen plants at public health facilities. In 2021-22, Rs 1,703 crore was spent on PSA oxygen plants
- *Oxygen concentrators*: Rs 91.87 crore for 99,986 oxygen concentrators in FY 2022-23, and ~Rs 92 crore for concentrators
- *Covid hospitals*: Rs 50 crore for two 500-bed Covid hospitals in Muzaffarpur & Patna


- Testing labs: 16 RT-PCR labs in 9 states

2. Vaccines & research
- Vaccine procurement: Rs 1,392.82 crore for 6.6 crore COVID-19 vaccine doses. Total Rs 1,393 crore for 6.6 cr doses in 2020-21
- Vaccine development labs: Rs 20.4 crore for upgradation of labs working on Covid vaccines.

3. Relief for vulnerable groups
- Migrant workers: Rs 1,000 crore given to states/UTs for accommodation, food, medical treatment, transport of migrants during lockdown
- PM CARES for Children: Rs 346 crore in FY 2022-23 for kids who lost both parents/legal guardians/earning parent to Covid. This was the biggest spend that year.

Overall spending pattern:
- 2019-20 to Mar 2021: Collected Rs 10,990 crore. Spent Rs 3,976 crore. Balance Rs 7,044 crore unspent
- 2021-22: Total expenditure ~Rs 1,938 crore. Major spends: Rs 1,703 cr on oxygen plants + Rs 835 cr on ventilators
- 2022-23: Total expenditure ~Rs 439 crore. Rs 346 cr on PM CARES for Children + Rs 91.87 cr on oxygen concentrators. Closing balance was Rs 6,283-6,284 .

Transparency note: The fund is audited by a private auditor SARC & Associates appointed by trustees. It’s not under CAG audit and Parliament questions on it aren’t permitted, since PMO says it doesn’t use govt budget money. Critics have asked for more detailed audits.

The latest audited data available publicly is for FY 2022-23.

 

 

PM CARES publishes year-wise audited Receipt & Payment accounts on http://pmcares.gov.in under “Audit Reports”.

 


In reply to by श्रीगुरुजी

मी 'नका' या धाग्यात दिलेला खालील दुवा
https://www.misalpav.com/comment/1206216#comment-1206216

माहिती नाकारण्याचा प्रकार ११ नोव्हेंबर २०२५ चा आहे. तुंम्ही दिलेल्या संदर्भानुसार ऑडीट रिपोर्ट २०२२-२३ पर्यंतच उपलब्ध आहेत. सध्यापर्यंत त्यातील उरलेल्या प्रचंड रकमेबाबत नागरिकांना कसलीही माहिती मिळण्याची शक्यताच बंद करण्यात आलेली आहे. 

सध्या किती रक्कम आहे असे सर्च केले असता खालील माहिती मिळाली, पण पी एम केअर पोर्टलने २०२२-२३ नंतर कोणतीही माहिती प्रसिध्द केली नाही. 

A breakdown of the last officially reported balances highlights:
  • Closing Balance (as of March 31, 2023): ₹6,284 crore (approximately $750 million USD).
  • Cumulative Contributions (2019–2023): ₹13,605 crore.
  • Controversy: The fund has faced significant scrutiny and political debate. It stopped publicly sharing detailed account and expenditure statements after the 2022–23 reporting period, leading to mixed public opinions and speculations over the true size and usage of its unspent corpus. [1, 2, 3, 4, 5]
  • याचा अर्थ सरळ आहे, पी एम केअर फंड माहिती लपवत आहे. जर सगळे स्वच्छ असेल तर लपवालपवी करायचे कारणच काय? तुंम्ही दिलेल्या माहितीमुळे शंकेला वाव आहेच.
  • शिवाय हा सरकारचा काही संबंध नसलेला फंड असला तरी तीन सिंहाची मुद्रा का वापरण्यात आली आहे? त्यामुळे हे सरकारी असल्याचा संभ्रम निर्माण होतो. ऑडीट रिपोर्टवर नांवे आहेत त्यात एक अंडर सेक्रेटरी असे पद आहे. माझ्या माहितीनुसार हे पद सरकारी आहे. त्यामुळे नक्की काय आहे ते आपल्यापैकी कोणालाच कळू शकत नाही. सगळा संशयास्पद मामला तरी '- मंत्र्याचा भ्रष्टाचार बऱ्याच प्रमाणात कमी झाला आहे' असा दावा का करत आहात?

In reply to by स्वधर्म

सरकारकडून कोणतीही मदत घेत नसलेला हा चॅरिटेबल ट्रस्ट आहे. जर ते काही लपवाछपवी करीत आहेत असे वाटत असेल तर न्यायालयात दाद मागावी. 


In reply to by स्वधर्म

जाऊ द्या हो स्वधर्म. खोटे बोल पण रेटून बोल पंथाचे आहेत ते. टिमकी वाजवतच राहणार.


In reply to by पाषाणभेद

पाभे, खोट्या माहितीवर खोलात न जाता मत बनवून तेच डिफेंड करणे हे समर्थकांसाठी ठीक आहे, ते कधीही बदलणार नाहीत हे मान्य. पण जे लोक कुंपणावर बसले आहेत त्यांना हा खोटेपणा थोडा तरी दिसेल म्हणून लिहायला हवे. तुंम्ही जसे जहाजावरील हल्ल्याचे लिहिले आहे तसे मुद्दे कुंपणावरील लोकांसाठी माहितीपूर्ण आहेत.


नुकताच पर्शियन गल्फ भागात अमेरिकन क्षेपणास्त्राने एक व्यापारी तेलवाहू नौकेवर हल्ला केला. या नौकेवर २४ भारतीय खलाशी होते त्यापैकी २१ जणांना वाचवण्यात आलं तर ३ जणांचा यामध्ये मृत्यू झाला. यावर भारताने अधिकृतपणे निषेध व्यक्त केला आहे. इथे एक गोष्ट स्पष्ट केली पाहिजे. ती म्हणजे हा काही चुकून झालेला अपघात नाही. प्रिसिजन म्युनिशन म्हणजे अचूक वेध घेण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या अस्त्रांचा वापर करून या तेलवाहू जहाजावर अमेरिकन लष्कराकडून हल्ला केला गेला.

आता या जहाजावर काही सशस्त्र इराणी किंवा कोणी खतरनाक दहशतवादी वगैरे नव्हते. MT Settebello नांवांचं हे संबंधित व्यापारी जहाज या युद्धाशी दुरान्वये संबंध नसलेल्या एका देशाचा ध्वज लावून मार्गक्रमण करत होतं. त्यावर वर उल्लेख केल्याप्रमाणे २४ भारतीय कर्मचारी काम करत होते. तरीही ८ जून रोजी अमेरिकेने ठरवून, या निःशस्त्र जहाजावर, आपली पर्शियन गल्फवरील सत्ता सिद्ध करण्यासाठी हा हल्ला केला. तशी अधिकृत माहिती अमेरिकन लष्कराच्या सेंटकॉमने दिली आहे.

आपण दररोज ज्या वस्तू वापरतो, त्या आपल्यापर्यंत पोचवणारी एक पुरवठा साखळी म्हणजे सप्लाय चेन असते. आपल्याला रोजच्या जीवनात लागणाऱ्या बहुतांश वस्तू या व्यापारी जहाजे नसतील तर आपल्यापर्यंत पोचणार नाहीत. कारण विमानं कितीही प्रगत झाली तरी ती जड मालाची किफायतशीर वाहतूक अजून तरी करत नाहीत. त्यासाठी व्यापारी जहाजेच लागतात. आपल्याला ज्या वस्तू दुकानात सहज मिळतात त्यासाठी कोणीतरी आपल्या कुटुंबापासून महिनोन्महिने दूर राहून व्यापारी जहाजात काम करत असतो. असे हजारो भारतीय तरुण मर्चंट नेव्ही / कमर्शियल शिपिंग क्षेत्रामध्ये कामाला आहेत.

तर अशाच प्रकारे व्यापारी वाहतूक करणाऱ्या या MT Settebello नांवाच्या व्यापारी जहाजावर हे २४ भारतातील कामगार रोजीरोटीसाठी आपल्या कुटुंबापासून दूर राहून संबंधित जहाजमालकाची नोकरी करत होते. त्यांनी ना कोणाशी युद्ध केलं होतं ना जहाज त्यांच्या मालकीचं होतं... तरीही ट्रम्पने जगावर लादलेल्या इराण युद्धाचा ज्वर यापैकी तीन निरपराध कामगारांचे प्राण घेऊन गेला! अमेरिकेने ओमानजवळच्या या समुद्री मार्गावर आपलं वर्चस्व सिद्ध करण्यासाठी एका निःशस्त्र व्यापारी जहाजावर नेम धरून या लोकांचे भर समुद्रात जीव घेतले अशी ही एकंदर बातमी आहे...

यावर मोदी सरकारने जो निषेध व्यक्त केला आहे तो अगदीच तकलादू स्वरूपाचा आहे असं तो वाचल्यावर वाटलं! ट्रम्पचं किंवा अमेरिकेचं थेट नांव न घेता असा नुसताच निषेध करून कसं चालेल? आपल्या निरपराध नागरिकांचे ट्रम्पने असे जीव घेतल्यावरही अशाच मिळमिळीत प्रेस नोट काढायच्या असतील तर तुमची छप्पन इंची छाती फक्त धुरंधर चित्रपटात आपल्या पक्षाची टिमकी वाजवण्यापुरतीच शिल्लक आहे काय? तुमची अशी नक्की काय मजबुरी आहे म्हणून त्या नरपिशाच ट्रम्पसमोर तुम्ही असे लाचार असल्यागत वागता?

त्यात कालच ट्रम्पने नेहरूंचा रेकॉर्ड मोडल्याबद्दल ट्विटवर मोदींचं अभिनंदन केलं होतं, त्यावर तिथेच पंतप्रधान अगदी लगेच थँक्यू वगैरे म्हणायला सज्ज होते. मात्र ट्रम्पच्या युद्घखोरीने जे भारतीय तरुणांचे हकनाक बळी घेतले आहेत त्याचा जाब ट्रम्पला विचारायला मात्र आपल्या पंतप्रधानांकडे वेळ उपलब्ध नसावा! कदाचित त्यांच्यासाठी नेहरूंचा रेकॉर्ड मोडण्याला त्या निरपराध खलाशांच्या जिवापेक्षा जास्त किंमत असावी!!

- मकरंद देसाई

ता.क. यानंतर काहीच तासांपूर्वी MT Jalveer नांवाच्या जहाजावर ओमान परिसरात हल्ला झाल्याची बातमी दिसत आहे. हा हल्ला कोणी केला हे अजून स्पष्ट व्हायचं असलं तरी त्या व्यापारी जहाजावर भारतीय खलाशी असल्याची खात्रीलायक माहिती उपलब्ध आहे. जहाजावर हल्ला झालेला असल्याची खातरजमा झालेली आहे. तरी संबंधित सर्व खलाशी सुखरूप असावेत अशी आशा आहे...


In reply to by पाषाणभेद

Epstein file चे प्रताप आहेत. तोंड दाबून  बुक्यांचा मार आहे .  


Prime Minister Narendra Modi’s name surfaced in newly unsealed US Department of Justice documents linked to convicted sex offender Jeffrey Epstein. The references come from emails and private messages written by Epstein boasting about his influence, but there is no evidence of Modi communicating with Epstein or committing wrongdoing.

 

मोरू लोकां चे रोज मोदींचे नाव घेतल्याशिवाय पोट साफ होत नाही.

मोदी बद्धकोष्ठाचा इलाज नाहीये.

सहन हि होत नाही  सांगताही येत नाही अशी स्थिती आहे.     


Global Context: Investigators note that Epstein was notorious for exaggerating his access to global leaders to portray himself as a "global fixer". Being named in his documents reflects what Epstein wrote or bragged about, rather than verified facts or accusations of illegal actions by those he mentioned