आर्थिक संकटातील संधी

रुपयाची घसरण हि भारतीय अर्थव्यवस्थेतील कमकुवतपणाचे द्योतक आहे. रोगाचे कारण नसून त्याचे लक्षण आहे.

ह्याआधी मी मिल्टन फ्रीडमन ह्यांच्या पुस्तकांबद्दल तसेच त्याच्या फ्री टू चूज ह्या मालिकेबद्दल लिहिले होते. त्यांत "tyranny ऑफ control" (नियंत्रणाचा जुलूम) ह्या भागांत  साधारण १९८५ मध्ये ते भारतांतील हातमाग उद्योगा बद्दल बोलतात. ह्यावर मी सविस्तर पणे मिपा वर लेख लिहिला होता. त्यांच भागांत जपान ने भारताप्रमाणे चुकीचे निर्णय न  घेता  काय केले ह्या बद्दल ते बोलतात आणि एक जपानी यांत्रिकी माग दाखवतात. कालच एका मित्राने मला सांगितले कि तो भाग जपान मधील टोरे ह्या कंपनीच्या कारखान्यात शूट केला होता. टोरे हि कंपनी १९२६ पासून वस्त्रोद्योगात आहे. आज म्हणजे २०२६ मध्ये हि कंपनी कार्बन फायबर निर्माण करते आणि बोईंग ची एक महत्वाची पुरवठादार आहे. ह्या क्षेत्रांत जगभरांत २-३ कंपन्याच कार्यरत आहे. एका छोट्याच्या गोष्टीवर सरकारी दडपण नसताना अनेक वर्षे कामे केले कि हळू हळू सध्या कामातून जागतीक दर्जाचे काम कसे निर्माण होते ह्याचे हे उदाहरण आहे.

भारतीय हातमाग १९८० मध्ये आहे तसाच तिथेच आहे. इथे मुहम्मद हा विणकर बनारसी साडी कशी भिजवतो ते पहा : https://youtu.be/KfnMB7IrC5I?t=204  (२०४ सेकंड)

--

रुपयाचा दर वाढवणे RBI च्या हातांत आहे. पण त्यासाठी आपली गंगाजळी कमी करावी लागेल.

१. इराण युद्ध बंद होतंच तेलाच्या किमती कमी होतील. येत्या २-३ महिन्यात हे होण्याची शक्यता आहे.
२. युद्ध बंद नाही झाले आणि किमती आणि भडकल्या तर RBI ची गंगाजळी आणखीन कमी होण्याची शक्यता आहे. ह्याचे परिणाम दूरगामी आहेत.

(अरविंद पङरिया अनि गिता गोपिनथ ह्यांनी ह्यावर अशीच भूमिका ट्विटर वर व्यक्त केली आहे)

युद्ध चालू राहिले तर कदाचित रुपया ११० पर्यंत ह्याच वर्षी पोचेल. रुपया १०० च्या वर गेला तर राजकीय टिककरांना बरेच मिम मटेरियल मिळेल त्यामुळे कदाचित गोबी सरकार हे टाळायचा प्रयत्न करेल. पण माझ्या मते रुपया ह्या वर्षी पडणे राजकीय दृष्टया सुद्धा गोबीना फायद्याचे आहे कारण अजून केंद्रीय निवडणुकांना अवकाश आहेत. तो पर्यंत लोक हे सर्व विसरतील. किंवा रुपया वधारू सुद्धा शकतो.

रुपया पडण्याचे काही फायदे आहेत.

१. IT service  क्षेत्राला थोडा फायदा आहे. आधीच AI मुळे ह्यांचे सामर्ज्य धोक्यांत आहे. 
२. GCC म्हणजे उच्च दर्जाच्या IT सेवा ह्यांत भारतांत जास्त  गुंतवणूक होणे आवश्यक आहे. ह्याद्वारे जास्त दर्जाच्या आणि जास्त पगाराच्या नोकऱ्या निर्माण होत आहे. Southwest, Costco आणि अनेक अमेरिकन कंपन्यांनी हिरीरीने ह्यांत भाग घ्यायला सुरु केली आहे. गूगल आपले किमान ५०% साधारण  नोकऱ्या भारतांत नेण्याच्या तयारींत आहे. रुपया पडणे ह्या वेळी खूप चांगली गोष्ट आहे. 
३. AI साठी पैसा पाहिजे म्हणून विविध कंपन्या आपला खर्च कमी करत आहेत. त्यामुळे भारत त्यांना तो खर्च कमी करण्यास मदत करू शकतो. 
४. विदेशी गुंतवणूकदार परत येतील. रुपया पडला म्हणजे देश पुन्हा गुंतवणूक करण्यायोग्य वाटू शकतो. सध्या दक्षिण कोरिया तैवान इत्यादी देश जास्त चांगले आहेत पण तिसरा पर्याय म्हणून भारत जास्त गुंतवणूक आकर्षित करू शकतो. 
५. सरकारला काही कठीण निर्णय घेणे आता शक्य आहे जे कदाचित पूर्वी नव्हते. 
६. विद्युत निर्माणात भारताने चांगले काम केले आहे. त्यामुळे EV चा वापर देशांत वाढवणे शक्य आहे.

-- 
साधय सोप्या संधी :

AI च्या रेस मध्ये भारत सहज पणे आघाडीवर राहू शकला असता पण ती ट्रेन सध्या मिस झाली आहे. पण अजून सुद्धा अवकाश आहे.

१. एकूण चिप डिसाईन चे साधारण ४५% भारतीय किंवा विदेशांत असलेले भारतीय आहेत. Nvidia AMD गुगल ब्रॉडकॉम स्वरानीच भारतांत भरपूर गुंतवणूक केली आहे. पण एकूण जगातील स्तरावर पहिले तर हि गुंतणवूक कमीच आहे. 
२. डेटा सेंट्रस साठी लागणाऱ्या सुविधांच्या भारत अजून कुठेच नाही. विद्युत उपकरणे, दुर्मिळ खनिजे, वातानुकूलित यंत्रे इत्यादी विविध गोष्टींसाठी असंख्य छोटे मोठे उद्योग लागतात त्यांत प्रचंड प्रमाणात नोकऱ्या निर्माण सुद्धा केल्या जाऊ शकतात. आणि विदेशी चलन सुद्धा मिळवले जाऊ शकते. 
३. लिथियम ! भारतांत ह्याचे साठे आहेत पण अजून एक ग्राम सुद्धा बाहेर काढू शकलो नाही. ११ महिन्यात भारताने १० पटीने जास्त लिथियम सेल्स चीन मधून आयात केले. म्हणजे ३००० कोटी वरून ३०,००० कोटी रुपये. EV वाढवायच्या असतील तर भारताला ह्याची निर्मिती देशांत करावी लागेल. हा एक चांगला उद्योग आहे. ह्यासाठी तथाकथित PLI स्कीम काढली होती ती सपशेल फेल झाली. रिलायन्स ने अजून एक सेल निर्माण नाही केला. "राजेश एक्स्पोर्ट" नावाची कंपनी सुद्धा ह्यांत घुसली होती तिने काहीच साध्य नाही केले. भ्रष्टचार झाला तरी हरकत नाही पण जम्मू काश्मीर मध्ये लिथियम खाण वेगाने सुरु होणे आवश्यक आहे. (मी आता भाबडे पणाने सरकार वर विश्वास ठेवला आहे कि काश्मीर मधील लिथियम ची बातमी खरी आहे. बंडल असेल तर मग बोलून उपयोग नाही). 
४. संपूर्ण भारतांत विविध ठिकाणी आंदोलनजीवी लोकांनी काककोशिय लोकांना हाताला धरून विविध प्रकल्प बंद पाडले आहेत. बहुतांशी environment हे कारण देऊन. ह्या लोकांना धडा शिकविण्याची हि चांगली संधी आहे. 
५. भारतीय कस्टम एक अत्यंत भ्रष्ट आणि निर्लज्ज सेवा आहे. रक्तपिपासू गिधाडे परवडली पण हि मंडळी नकोत. लो value एक्सपोर्टस फक्त ह्यांच्या मुळे अशक्य होतो. हल्ली परिस्थिती सुधारली आहे असे ऐकून आहे. अजून लांच द्यावी लागते पण पूर्वी प्रमाणे कमी रेट आहे असे ऐकून आहे. पण निर्यात करणे मागील ५ वर्षांत सोपे झाले आहे म्हणे. येत्या वर्षी ब्राझील, केनिया आणि कोलंबिया मधून भारतात उच्च दर्जाची कॉफी आयात करण्याचा माझा विचार आहे. सध्या सॅम्पल्स घेऊन एक व्यक्तीत विविध ठिकाणी पाठवली आहे. काय ऑर्डर्स मिळतील ह्यावर अवलंबून आहे त्यामुळे स्वानुभव आला कि त्यावर लिहीन. 
६. कमोडिटी एक्स्पोर्ट - अमेरिका, चीन आणि रशियांत एक गोष्ट कॉमन आहे ती म्हणजे तिन्ही राष्ट्रे प्रचंड प्रमाणात सामान्य वस्तू निर्यात करतात. ह्यांत शेतीमाल, तेल, गॅस, खनिज इत्यादी येतात. भारत शेतीमाल निर्यात करत असला तरी इतर गोष्टींत खूपच मागे आहे. भारताला प्रचंड प्रमाणात कोळसा, लोह खनिज, मँगनीज, Bauxite, थोरियम, mica इत्यादी निर्यात करणे शक्य आहे. टिटॅनियम हा महत्वाचा धातू भारतांत विपुल प्रमाणात आहे.

प्रकाश दडलानी मागील ८ वर्षे स्वतः हॉंगकॉंग मध्ये स्थायिक होऊन भारतांत सध्या सोप्या गोष्टी निर्माण करतात : https://x.com/prakdadlani

त्यांचे अनुभव थोडे मसालेदार असले तरी ह्या प्रकारचे कार्य आवश्यक आहे.

मी वर जपानचे उदाहरण दिले होते. हातमाग वरून बोईंग पर्यंत भरारी मारली गेली. त्यामुळे कुठलाही खास क्षेत्रांत वर्चस्व स्थापन करायचे असेल तर फुटकळ गोष्टी आधी निर्माण करता आल्या पाहिजेत आणि त्यासाठी जो कच्चा माल लागतो तो मिळवणे शक्य झाले पाहिजे.

ड्रोन आयात नको म्हटली तर ड्रोन कंपनी मोटर्स आयात करू पाहते तर सरकार मोटर भारतांत बनवा म्हणते.  मग मोटर साठी तांबे लागते ते आयात करावे लागते. शेवटी ना तांबे हाती लागते ना द्रोन. मग ड्रोन वरील आधारित विविध उद्योग मागे पडतात. त्यामुळे सरसकट आत्मनिर्भरता धोरण बनवण्यापेक्षा कुणी काही प्रयोग करू इच्छित आहे तर त्याला ते करू देण्यांत देशाचा फायदा आहे.

७. फॉक्सकॉन चा iPhone प्रकल्प एक चांगली गोष्ट आहे. सध्या गुगल चा पिक्सेल, आणि Apple चे १४% iphones भारतांत बनवले जातात.  सॅमसंग सुद्धा अनेक फोन्स भारतांत बनवतो. आता फोन वरून इतर गोष्टी उदा मेमरी वगैरे बनवणे शक्य आहे. फॉक्सकॉन मुळे किमान १०० छोटे उद्योग भारतांत निर्माण झाले आहेत ज्यांचे स्किल्स आता इतर क्षेत्रांत सुद्धा उपयोगी ठरू शकते. अहंकार दूर ठेवून foxconn धाटणीचा मॉडेल भारतांत विविध ठिकाणी राबविला जाऊ शकतो.

८. विद्युतीकरण ह्या क्षेत्रांत भारताने चांगली प्रगती केली आहे. व्हिएतनाम, मेक्सिको इत्यादी पेक्षा भारताकडे एक गोष्ट आहे म्हणजे आण्विक ऊर्जेची तंत्रज्ञाने. विद्युत ऊर्जा हे AI च्या दुनियेचे चलन ठरणार आहे. जिथे भारत प्रगत राष्टांशी स्पर्धा करू शकतो. अधिकाधिक आण्विक प्रकल्प उघडणे गरजेचे आहे.

९. भारताने मागील काही वर्षांत अनेक मोठे पायाभूत प्रकल्प हाती घेतले असले तरी प्रचंड भ्रष्टाचार आणि अत्यंत निकृष्ट दर्जाचे काम हे त्यांचे एक विवच्छेदक लक्षण आहे. हि समस्या काळाच्या ओघांत पांढरा हत्ती ठरू शकते. ह्या समस्येला काही उपाय आहे. रेल्वे विद्युतीकरण का शक्य झाले ह्याचे एक कारण म्हणजे "स्टॅण्डर्डाइझशन" प्रत्येक छोट्या काँट्रॅक्त्त मध्ये L१ वर न जात मानकीकरण केल्याने एकूण खर्च कमी झाला, काम करणाऱ्या लोकांचे ट्रेनिंग आणि नंतर देखभालीचा खर्च कमी झाला. काही त्रुटी आढळल्या तर त्या पुढच्या वेळी सुधारणे शक्य झाले.

पायाभूत सुविधांचा दर्जा वाढवणे आणि भ्रष्टाचार कमी करणे आता प्रमुख लक्ष्य असले पाहिजे. मानकीकरण हा एक चांगला उपाय आहे. विजेचे खांब हे साधे उदाहरण आहे. प्रत्येक ठिकाणी वेगळ्या प्रकारचे खांब लावले जातात. ह्या खांबांचे मानकीकरण केले आहे. BIS आणि CEA ह्या दोन्ही संस्था ह्यांचे मानकी करण करतात पण ह्या खांबांचे कंत्राट कुणाला दिले जाते ह्यावरून हे खांब कोण निर्माण करील हे अवलंबून आहे. संपूर्ण देशांत ह्या खांबांचे मोठ्या प्रमाणावर उत्पादन  करून त्यांचा दर्जा चांगला आणि किंमत कमी ठेवणे शक्य आहे.

हीच गोष्ट सरकारी बिल्डिंग ची. नवीन बिल्डिंग बांधताना अवाढव्य खर्च करून विचित्र आकाराच्या स्थानिक हवामानाचा विचार न करता सरकारी इमारती बांधल्या जातात आणि नंतर त्या अक्षरशः भुताटकीच्या जागा वाटतात. पोलीस स्टेशन, सरकारी शाळा, इस्पितळे, विविध इमारतींचे स्थानिक हवामानाचा विचार करून काही फिक्स डिसाईन करणे शक्य आहे. त्यामुळे त्याला लागणारे सामान, कच्चा माल, देखभाल करण्यासाठी लागणारे लोक ह्यांत economy ऑफ स्केल येऊ शकते.

(माझ्या माहिती प्रमाणे महाराष्ट्रांतील ग्रामीण प्राथमिक शाळांचे डिसाईन अगदी सेम होते. त्यामुळे जेंव्हा दर १० वर्षांनी त्यांना रंगकाम करण्यासाठी पैसे मिळायचे तेंव्हा नक्की किती पेंट पाहिजे आणि त्याला किती वेळ लागेल ह्याचा अंदाज बांधणे सोपे होते.)

हाच मॉडेल पूल, रस्ते, एक्सिटस, फ्लायओव्हर इत्यादी बांधताना राबवला तर हळू हळू दर्जा सुधारेल.

चिनी पायाभूत सुविधा आज चांगल्या वाटत असल्या तरी १५ वर्षे मागे त्यांची स्थिती सुद्धा खराब होती. आज सुद्दा चीन मध्ये पूल कोसळतात. पण हळू हळू प्रगती शक्य आहे.

१०. भारतीय करव्यवस्था जाचक आहे. कर भरणे कठीण आणि भरला तरी शाश्वती नाही कारण काहीही कारण देऊन IT नोटीस पाठवते. विविध प्रकारचे कर काढून करपद्धती सुटसुटीत करणे ह्या काळांत शक्य आहे. विविध क्षेत्रांत LTCG, STCG, STT इत्यादी काढून (किंवा कमी) केले पाहिजेत. हाच कर इतर गोष्टींवर लावला जाऊ शकतो. विशेषतः FII साठी हि पद्धत सोपी केली पाहिजे.

११. भारत विदेशी गुंतवणूकदारांसाठी सध्या एक आकर्षक पर्याय नाही. त्यामुळे गुंतणवूक आणण्यासाठी मोठी पावले उचलली पाहिजेत. AI रेस मध्ये जो अवाढ्यव्य खर्च होत आहे त्यात भारताला काही वाटा घेता आला नाही तर भारत खूपच मागे पडेल. तैवान आणि दक्षिण कोरिया सध्या ह्याचा फायदा उचलत आहे.

--

धोके

- रुपया पडल्याने विविध NGO आणि ख्रिस्ती संघटनांची चांदी होणार आहे. त्यामुळे विदेशी डॉलर्स वरून भारतात अराजक माजवण्याचा प्रयत्न होईल.

- शिक्षण क्षेत्राची पूर्णतः ससेहोलपट झाली आहे.  सध्या शिक्षण मंत्री कोण आहे हे सुद्धा ठाऊक नाही कारण कुणी तरी निर्बुद्ध, आत्मप्रकाश नसलेलाच नेता असेल असे वाटते. आधुनिक जगांतील संधीचा फायदा उठविण्यासाठी योग्य ती पिढी निर्माण करण्याची संधी १० वर्षे मागे होती. आता ती शक्य नाही. भारतीय तरुणांना काक कोशी हि उपमा अगदी बरोबर आहे कारण बहुसंख्य लोकांकडे निर्रार्थक विषयांतील पदवी आहे पण कसलेच काम करण्याची लायकी नाही.

- एकूण राजकीय स्थिती पाहता वर्तमान सरकारकडे किंवा विरोधी पक्षाकडे समर्थ लोकांची कमतरता आहे असे जाणवते. बाबू मंडळींवर सरकार जास्त अवलंबून आहे आणि बाबू मंडळी देशाचे प्रथम शत्रू आहेत. ह्यांचे आकडे कमी केल्याशिवाय देशांत प्रगती शक्य नाही.