निवडणूक नियम ४९-०

मुंबईवर झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर एकूणच स्वत:च्या स्वार्थाकरता जनतेला वेठीला धरणार्‍या समस्त राजकारण्यांविरुद्ध जनतेत खास करून तरूण वर्गात असंतोष पसरला आहे. त्यातच येत्या काही महिन्यात सार्वत्रिक निवडणूका येऊ घातल्या गेल्या आहेत. राजकारण्यांच्या निष्क्रिय वृत्तीमुळे बर्‍याच जणांना आपण निदान मत द्यायला तरी जिंवत राहू का अशी एक भिती वाटून राहिली आहे. पण यदा कदाचित जगलोच तर असलेला सगळा राजकारणी वर्ग बदलून नव्या रक्ताच्या तरूणांना संधी मिळावी असे वाटते. जागोरे या संकेतस्थळाने तर जास्तीत जास्त तरूणांना मतदानाकरता जागरूक करायचा यत्न आरंभलाय. मत तर द्यायचंय पण कोणाला ? कोणाबद्दलही विश्वास वाटत नाही. एकदा सत्ता हातात आली की राजका्रणी सामान्य जनतेच्या वार्‍यालाही उभे रहात नाहीत. तुम्हाला कोणालाही मत न द्यायची मुभा दिली तर ? निवडणूक आयोगाचा सेक्शन ४९ मतदाराला अशी मुभा देतो. पण त्याकरता प्रत्यक्ष मतदान करताना एक प्रक्रिया पार पाडावी लागते. ज्या मतदार राजाकरता असलेली ही सोय खुद्द मतदारालाच माहीत नाही तर मतदानाच्या ठिकाणी नेमलेले अधिकारी याबद्दल काय कप्पाळ सांगणार !. त्यामुळे नेटसेव्ही असलेल्या तरूणांमध्ये सध्या वरील नियमाचा एक ईमेल फिरत आहे. पण सेंट झेवियर्स कॉलेजच्या प्राजक्ता कुवळेकरच्या मते ब्लॅंक मत हे मतदानाला उपाय ठरू शकत नाही. तर लीना मेहेंदळे यांच्या मते अश्या प्रकारे केलेले मतदान निवडणूक आयोग खिजगणतीतच धरत नाही. एकूण काय तर जनक्षोभाची दखलच घेतली जाणार नाही. सध्या तर अशी परिस्थिती आहे की, मतदान इलेक्ट्रीक पद्धतीने होते. एक बटण फक्त दाबायचा अवकाश की तुमचं मत मतपेटीत बंद. पण त्यातही यापैकी कोणीही नकोय असा पर्याय उपलब्ध नाही. तो जर असता तर बहुतेकांनी तोच पर्याय पसंत केला असता. मी इलेक्ट्रॉनीक मतदान यायच्या पुर्वी माझं मत कोणाच्याही पदरात टाकायच्या ऐवजी मतपत्रिकेवर दोन ठिकाणी थप्पा मारयचे. त्यामुळे व्हायचं काय की मतपत्रिका आपोआप बाद व्हायची पण मतदानाचा हक्कही बजावला जायचा. पण आता इलेक्ट्रॉनीक मतपत्रिकेमुळे मात्र ते शक्य नाही. इलेक्ट्रॉनिक मतपत्रिकेतही असा पर्याय असावा, त्या पर्यायाचीही मतमोजणी व्हायला हवी आणि ती जाहीरही व्हायला हवी. निवडणूक आयोग यावर काही विचार करेल का ?