भारतात कॉर्पोरेट ऑडिटर असू शकत नाही. फर्मच असावी लागते. त्याचे कारण आहे- फर्मच्या पार्टनर्सची अनलिमिटेड लायाबलिटी. त्यामुळे बाहेरच्या चार मोठ्या कंपन्या सुद्धा त्यांच्या नावाखाली चालणाऱ्या फर्म्स मधूनच काम करतात. सीएची मक्तेदारी संपण्याचा काही प्रश्न अजून तरी नाही. गैरव्यवहार किंवा कमी दर्जाचे काम करणाऱ्या सीएंवर कारवाई करण्यात आणखी पारदर्शकता आणणे इतकेच उद्दिष्ट आहे असे सीतारामन यांनी स्पष्ट केले आहे. NFRA ची स्थापना झाली तेव्हा सुद्धा अशीच चर्चा झाली होती. आणि NFRA चा स्कोप बघितला तर खूप ताकदवान आहे, बऱ्याच पॉवर्स NFRA ला दिल्या आहेत. त्या मानाने आत्ताच्या अमेन्डमेन्ट मध्ये फार काही नाहीये. बदलांमध्ये प्रमुख गोष्टी आहेत त्या म्हणजे- १. डिसिप्लिनरी कमिटी मध्ये आणखी 'बाहेरचे' लोक (CA नसलेले) ह्याला सीए लोकांचा विरोध आहे. कारण सीएन्ना बऱ्याच बाबतीमध्ये स्वतःचे जजमेन्ट वापरावे लागते. ते कधी व कसे वापरावे यासाठी जरी स्टॅण्डर्ड ऑन ऑडिटिंग असले तरी त्यामध्ये सापेक्षता येतेच. त्यामुळे डिसिप्लिनरी कमिटीज वर सीए च असावेत असे त्यांना वाटते. २. फर्म्स वर थेट कारवाई करू शकतात. जर पार्टनर ने घोळ केला तर फर्म वर कारवाई होऊ शकते. हे पूर्णपणे नवीन आहे. ३. दंड आणि शिक्षा वाढवल्या आहेत. IIA हि कॉलेजेस डिग्री साठी असणार आहेत, उदाहरणादाखल बीकॉम, MCom, mba FINANCE. ICAI हि सनद देणारी एकमेव संस्थाच राहणार आहे. त्यात कसलाही बदल नाही. IIA ग्रॅज्युएट्स ना सुद्धा ICAI च्या परीक्षा द्याव्याच लागतील.

बरोबर. पण असे किती असतील आणि त्यांना वेळ पाहिजे ना? -------------- १) एक नवीन नियामक मंडळ आणि काही सुधारणा आणण्याचा हेतू काय हे विचारात घेण्यासारखे आहे. २) सध्याची कार्यपद्धती ही अ)लोकांकडून पैसे घेऊन चालवल्या संस्था आणि ब)काही मर्यादेपेक्षा अधिक उलाढाल करणारे खासगी व्यवसाय यांना ओडिट्स लागू होतात. ते सिए लोक करतात आणि तुमचे आस्थापन ज्या वर्गात येते आणि तुमचे विशिष्ट नियम यानुसार व्यवहार झालेत का तपासून ओडिट रिपोर्ट शेऱ्यांसह दिला जातो. तो स्विकारून पदाधिकाऱ्यांनी सह्या करून दिलेला रिपोर्ट योग्य रेजिस्ट्रारकडे पाठवला जातो. इथे सीएचे काम संपते. यानंतर आस्थापनाने रिपोर्टातील दुरुस्त्यांवर काय काम करणार/केले ते रेजिस्ट्रारकडे जाते. इथे काही खोट असेल तर त्याची जबाबदारी कुणाची हे ठरलेले आहे. सीएने एखादी शंका, त्रुटी दाखवलीच नसेल तरच त्याला जबाबदार धळता येऊ शकते. तर इथे काही खोलात सूक्ष्म सुधारणा आणल्या गेल्या असतील तर हक्क अधिकार गेले म्हणता येणार नाही. ३) या बदलामागे कॉर्पोरेट फसवणूक थांबवणे अपेक्षित असल्यास तसे खरोखर घडू शकेल का? ते काम सरकारचे आहे. रेजिस्ट्रारने action घ्यायला हवी. _______ मी तज्ज्ञ वगैरे नाही पण मुद्दे पटले तर घ्या.

मोदी सरकारकडून काही गोष्टींची अपेक्षा आधी केली होती त्यापैकी एक म्हणजे अनेक गोष्टीं/संस्थांचे 'आयआय'करण करणे. आणि त्यांच्या नंतर लोकसंख्येमागे शाखा काढणे. त्यादृष्टीने सरकार दमदार आणि आश्वासक पावले टाकत आहे. सनद प्रदान करणार्‍या संस्थांवर शिक्षणाचा भार टाकू नये. राज्यसरकारांनी चालवलेल्या उत्तम संस्था देखील राज्यसरकारांना भागीदारी (फक्त फंड्स मध्ये) देऊन आयआय-स्कीम मध्ये उन्नत करून घ्याव्यात. उदा. उत्तम मेडिकल, लॉ कॉलेजेस. सर्व शाखांसाठी समान मानके आणि भरपूर पैसे पुरवावेत. नामकरण "इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ विद्याशाखा>, शहराचे नाव" असेच मेन्टेन करावे. जेणेकरून नामांतरांचे फालतू लाड खपवून घेतले जाणार नाहीत. नावेच द्यायची झाली तर ती अध्यासनांना आणि पदांना द्यावीत. उदा. एफटीआयआय, एसारएफ्टीआयआय -> इंडियन इन्स्टिट्यूट्स ऑफ मेडिया (देशभर किमान चार शाखा) याचप्रमाणे भाषा, कायदा, शिक्षण, खेळ, सामाजिक शास्त्रे आदि अनेक गोष्टींचे करून त्या संस्थांना स्वायत्तता देऊन जागतिक स्तरावरची गुणवत्ता विकसित करावी. या संस्थांमधून उत्तीर्ण झालेल्या विद्यार्थ्यांना युपीएससी सारख्या परीक्षांमध्ये सवलत किंवा फाटा देऊन सरकारी सेवांत थेट प्रवेश द्यावा. ( किंवा सनद देखील द्यावी.) सध्या इंडियन इंजिनियरिंग सर्विसेस सारख्या प्रवेश परीक्षा ह्या अगडबंब अडथळे आहेत. आय ई. एस मध्ये अजूनही संगणकशास्त्राची परीक्षा नाही हे पाहून डोक्याला हात लावायची पाळी येते. सरकारला रॅपिड डिजिटलायजेशन तर करायचे आहे, पण त्यामध्ये सरकारकडून स्वतःचे कसलेही कौशल्य-एक्सपर्टीज नाही. म्हणूनतर सगळ्या सरकारी साईट्स वाईट ते निरुपयोगी या प्रकारात मोडतात. जे काही बरे काम सरकारांनी केले आहे ते सरकारी बाबुंना निलकेणी सारख्या लोकांचं ऐकायला लावून. जवळजवळ सर्वच सरकारी खात्यांत विदानुयोगी निर्णय घ्यावे लागतात ते घेण्यासाठी सरकार काय करते हा रोचक मामला आहे. उदा. मागासवर्गीयांची आकडेवारी आणि त्याचे अनालायसिस.