ताज्या घडामोडी- डिसेंबर २०२१ (भाग २)

उत्तराखंडचे माजी मुख्यमंत्री आणि काँग्रेसचे नेते हरीश रावत यांनी काँग्रेस पक्षसंघटना विधानसभा निवडणुक तोंडावर आलेली असताना सहकार्य करत नाही अशास्वरूपाचे ट्विट करून खळबळ उडवून दिली आहे.

#चुनाव_रूपी_समुद्र
है न अजीब सी बात, चुनाव रूपी समुद्र को तैरना है, सहयोग के लिए संगठन का ढांचा अधिकांश स्थानों पर सहयोग का हाथ आगे बढ़ाने के बजाय या तो मुंह फेर करके खड़ा हो जा रहा है या नकारात्मक भूमिका निभा रहा है। जिस समुद्र में तैरना है,
1/2 pic.twitter.com/wc4LKVi1oc

— Harish Rawat (@harishrawatcmuk) December 22, 2021

उत्तराखंडमध्ये विधानसभा निवडणुक जिंकायची काँग्रेसला यावेळी सगळ्यात नामी संधी आहे. मागच्या वर्षी भाजपने सुरवातीला मार्च २०२१ मध्ये त्रिवेंदसिंग रावत यांना बदलून तिरथसिंग रावत यांना मुख्यमंत्री केले. ते विधानसभेचे सदस्य नसल्याने त्यांना सहा महिन्यात पोटनिवडणुक लढवून विधानसभेवर निवडून जाणे भाग होते पण दरम्यानच्या काळात कोरोनाची भयंकर अशी दुसरी लाट आल्यामुळे पोटनिवडणुक घेतली जायची शक्यता कमी आहे हे लक्षात आल्यावर तिरथसिंग रावत यांच्या जागी पुष्करसिंग धामी यांना मुख्यमंत्री केले. झारखंडमध्ये तितके प्रभावी न ठरलेल्या रघुबर दास यांना वेळीच बदलले नाही याचा फटका पक्षाला विधानसभा निवडणुकांमध्ये बसला होता. म्हणून त्यापासून धडा घेऊन पक्षाने उत्तराखंड (आणि त्यानंतर कर्नाटक आणि गुजरात) चे मुख्यमंत्री बदलले. महत्वाचा मुद्दा हा की शेजारच्या उत्तर प्रदेशात योगी आदित्यनाथांना मुख्यमंत्रीपदावरून बदलायचा विचारही केला गेला नाही पण उत्तराखंडमध्ये मात्र मुख्यमंत्री बदलले गेले. याचाच अर्थ पूर्वीचे मुख्यमंत्री त्रिवेंद्रसिंग रावत प्रभावी ठरले नव्हते हे पक्षाने मान्य केले. त्यात आतापर्यंत राज्यात एकदाही सत्ताधारी पक्षाने परत निवडणुक जिंकलेली नाही. म्हणजे भाजप यावेळी बॅकफूटवरून सुरवात करणार आहे. अशी नामी संधी काँग्रेसकडे असताना हरीश रावत यांच्यासारखा ज्येष्ठ नेता ही तक्रार करत आहे ही गोष्ट गंभीर आहे.

गोवा विधानसभा निवडणुक चुरशीची होताना दिसत आहे. काल आपच्या अरविंद केजरीवालांनी ममता बॅनर्जींवर तोफ डागली आहे. तृणमूल काँग्रेसचा गोव्यात तीन महिन्यांपूर्वीच प्रवेश झाला. त्यांना लगेच मते मिळणार नाहीत. लोकांमध्ये जाऊन काम केले तरच मते मिळतात असे ते म्हणाले आहेत. म्हणजे डिसेंबर २०१३ च्या दिल्ली विधानसभा निवडणुकांमध्ये ७० पैकी २८ जागा मिळाल्यावर त्यांना थेट पंतप्रधानपदाची स्वप्ने पडायला लागली होती. फेब्रुवारी २०१५ मध्ये दिल्लीत ७० पैकी ६७ जागा मिळाल्यानंतर त्यांना स्वर्ग दोन बोटेच राहिला होता आणि दिल्लीचे कामकाज बघायचे सोडून २०१७ च्या पंजाब-गोवा विधानसभा निवडणुकांवर त्यांनी पूर्ण लक्ष केंद्रीत केले होते. एक वेळ अशी आली होती की दिल्लीत डेंग्युची साथ येऊन १२-१५ लोक त्यात मरण पावले असताना नुसते आरोग्यमंत्रीच नाही तर सगळे दिल्लीचे मंत्रीमंडळ दिल्लीबाहेर होते. नंतर दिल्लीत महापालिका निवडणुकांमध्ये दणका बसल्यानंतर नुसता प्रचाराचा धडाका लाऊन देऊन मते मिळत नाहीत तर लोकांमध्ये जाऊन काम करावे लागते याची उपरती त्यांना झाली. असो. तेव्हा केजरीवाल ममतांना जे काही सांगत आहेत ते अनुभवाचे बोल आहेत :) https://www.hindustantimes.com/elections/goa-assembly-election/tmc-does… आता केजरीवालांना ममतांची आणि त्यांच्या तृणमूल काँग्रेसची इतकी काळजी असायचे काय कारण आहे? काहीच नाही. खरं तर त्यांना ममतांची अजिबात काळजी नाही तर ममतांच्या गोव्यातील अनपेक्षित प्रवेशामुळे आपण गोव्यात शिरकाव करायचा जो प्रयत्न करत आहोत त्याला धक्का बसणार का ही शंका त्यांना सतावत असावी असे म्हणायला जागा आहे. पाच वर्षांपूर्वीच्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये ममतांनी सध्या चालवला आहे तसाच धुमधडाका त्यांनी केला होता. वर्ष-सव्वा वर्ष आधी प्रचार सुरू करूनही नाव घेण्याजोगा एकही नेता त्यांच्या पक्षात सामील झाला नव्हता. वेगवेगळ्या ठिकाणी स्थानिक पातळीवर स्वयंसेवी संस्था चालवणारे लोक त्यांच्या पक्षात सामील झाले. ज्येष्ठ नेते रमाकांत खलप यांची सून श्रध्दाही पक्षात आली. पण त्यापैकी कोणीही मते फिरवू शकायच्या ताकदीचे नव्हते. त्यानंतर पाच वर्षात दक्षिण गोव्यातील ख्रिस्ती व्होटबँक बांधायचा त्यांनी जाणीवपूर्वक प्रयत्न केला असे दिसते. मागच्या वर्षी झालेल्या जिल्हा परीषद निवडणुकांमध्ये बाणावलीची एकमेव जागा आपने जिंकली होती. परशुरामाने चिपळूणहून मारलेला बाण त्या ठिकाणी पडला आणि समुद्र तितका मागे गेला म्हणून त्या ठिकाणाचे नाव बाणावली हे झाले अशी आख्यायिका आहे. अशा बाणावलीमध्ये सध्या जवळपास ८०% लोक ख्रिस्ती आहेत. पूर्ण गोव्यात जी एकमेव जिल्हा परीषदेची जागा आपने जिंकली ती तिकडची होती. या जिल्हा परीषद निवडणुका झाल्यानंतर दहा दिवसातच मी माझ्या गोव्याच्या वार्षिक वारीसाठी गेलो होतो तिथे जाताना बाणावलीमधूनच पुढे जावे लागले होते. गावात बघावे तिथे आपचे झेंडे आणि केजरीवालांचे फोटो होते. केजरीवाल ही मतपेढी भक्कम करायचा प्रयत्न करत असतानाच नेमक्या त्याच मतांवर डल्ला मारायला ममतांचेही आगमन गोव्यात झालेले दिसते. इतकेच नाही तर लुईझिनो फालेरो आणि चर्चिल आलेमाव हे दोन माजी मुख्यमंत्रीही त्यांच्या पक्षात सामील झाले आहेत. इतकेच नाही तर केजरीवाल गोव्याच्या ज्या भागात आपले बस्तान बसवायचा प्रयत्न करत आहेत त्याच भागातील हे दोन माजी मुख्यमंत्री आहेत. स्वतः चर्चिल आलेमाव बाणावलीमधून तर लुईझिनो फालेरो शेजारच्याच नावेळी मतदारसंघातून निवडून गेले आहेत. त्यामुळे केजरीवालांना असुरक्षित वाटणे समजू शकतो. त्यातूनही २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकांसाठी आपण लोकांपुढे नक्की कोणते संकेत देत आहोत याची जाणीव या सगळ्या मंडळींना आहे का? जर २०२४ मध्ये सगळ्या विरोधी पक्षांनी एकत्र निवडणुक लढवायची असे बेत असतील पण त्याचवेळी गोव्यासारख्या लहान राज्यातील फार तर २०-२५ हजार मतदार असलेल्या राज्यातील एक-दोन विधानसभा मतदारसंघात एकमेकांवर कुरघोडी करायचा प्रयत्न हे नेते करत असतील तर मग २०२४ मध्ये समजा सगळ्या विरोधी पक्षांची देशव्यापी आघाडी झालीच तर ती कितपत स्थिर राहणार हा प्रश्न मतदारांना पडला तर त्याला जबाबदार कोण?

लुधियानाच्या कोर्टात बॉम्बस्फोट झाला आहे. त्यात दोघांचा मृत्यू झाला आहे. गेल्या काही वर्षांपासूनच पंजाबमध्ये खलिस्तानवादी प्रवृत्ती परत डोके वर काढत आहेत असे दिसते. २००९ च्या लोकसभा निवडणुकांच्या दरम्यान सर्रास भिंद्रनवालेचे फोटो पंजाबमध्ये वापरले जात होते अशा बातम्या वाचल्याचे आठवते. २०१७ च्या विधानसभा निवडणुकांच्या मतदानाच्या काही दिवस आधी बठिंड्यात स्फोट झाला होता आणि त्यात ६-७ जण मारले गेले होते. हा स्फोट डेरा सच्चा सौदाच्या लोकांनी केला असे वाचले होते पण त्यातही त्यांना खलिस्तानवाद्यांची मदत झाली असली तरी आश्चर्य वाटू नये. चार दिवसांपूर्वी गुरू ग्रंथ साहेबचा अनादर करण्याचा प्रयत्न केला म्हणून एकाची हत्या झाली. आता हा लुधियानाचा स्फोट झाला आहे. १९७९ मध्ये शीखांमधील फुटिर संप्रदाय असलेल्या निरंकारी संप्रदायातील काहींची हत्या हे पहिले मोठे कृत्य भिंद्रनवालेने केले होते. त्यापूर्वीही त्याने आणि त्याच्या समर्थकांनी लहानसहान कृत्ये केली होतीच. त्याच प्रकाराची पुनरावृत्ती तर होत नाही ना हा प्रश्न पडत आहे. २०१७ च्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये सुरवातीला केजरीवालांचा आप सत्तेत येणार हे वातावरण होते. पण जानेवारी २०१७ च्या शेवटी इंग्लंडमध्ये राहायला असलेल्या एका खलिस्तान कमांडो फोर्स या संघटनेच्या दहशतवाद्याच्या मोगा येथील घरी केजरीवाल रात्री उतरले होते ही बातमी आली. त्यापाठोपाठ दोन दिवसात बठिंड्यातील स्फोटाची बातमी आली. यातून पंजाबात १९८० च्या दशकाची पुनरावृत्ती होणार ही शंका वाटल्याने त्यानंतर काँग्रेसमागे हिंदू मते एकवटली आणि त्यातून अमरिंदरसिंगांना ११७ पैकी ८० जागा असा मोठा आणि त्यामानाने अनपेक्षित विजय मिळाला. २०१९ मध्ये इंग्लंड आणि कॅनडातील खलिस्तानवादी तत्वांनी रेफरेन्डम २०२० अशी टूम काढली होती. त्याला पंजाब विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते आणि आपचे नेते सुखपालसिंग खैरा यांनी पाठिंबा दिला होता. https://www.hindustantimes.com/punjab/khaira-s-support-to-referendum-20… . आता शेतकरी आंदोलनाच्या निमित्ताने तीच खलिस्तानवादी तत्वे घुसली होती हे पुरेसे स्पष्ट झाले आहे. तेव्हा रात्र वैर्‍याची आहे. अमरिंदरसिंगांनी आपला स्थानिक पक्ष काढायची घोषणा केली पण त्यापुढे काहीही झालेले दिसत नाही. आपला पक्ष काढून अमरिंदरसिंग निवडणुक लढवू देत आणि २०१७ प्रमाणे हिंदू कॉन्सॉलिडेशन होऊन आम आदमी पक्ष हा अतिशय घातक टमरेल गँगचा पक्ष सत्तेपासून दूर राहायला हवा. नाहीतर अमुक फुकट देतो, तमुक फुकट देतो असली आश्वासने देऊन केजरीवाल मतांची झोळी भरतील. जगात कोणतीही गोष्ट फुकट मिळत नसते. दरमहा काही हजार लिटर पाणी फुकट मिळणे आणि वीजेचे बिल कमी येणे याची किंमत ८-१० वर्षात खलिस्तानवादी शिरजोर होण्याच्या रूपात चुकवायला मिळाली नाही म्हणजे मिळवली. खरोखरच रात्र वैर्‍याची दिसत आहे.

औरंगाबादमध्ये ५३ ख्रिश्चनांनी हिंदू धर्मात घरवापसी केली आहे. त्यासाठी ब्राह्मणसभेने पुढाकार घेतला आहे. https://maharashtratimes.com/maharashtra/aurangabad/aurangabad-paithan-… उशीरा का होईना आपल्याला जाग येत असेल तर चांगले आहे. इतिहासकाळात आपण लढाया भरपूर जिंकल्या पण सक्तीने धर्मांतरीत केलेल्यांची घरवापसी करून घेतली नाही ही मोठी चूक झाली. शिवाजी महाराजांनी नेताजी पालकरसारख्यांची घरवापसी केली ते एखाद दुसरे उदाहरण सोडले तर त्यांच्या आधीच्या आणि नंतरच्या काळातही तसे कोणी केले होते असे वाटत नाही. अगदी अटकेपार झेंडे लावणार्‍या पेशव्यांनी सुध्दा या गोष्टीकडे अक्ष्यम्य दुर्लक्ष केले. पहिल्या पिढीतले सक्तीने धर्मांतरीत झालेले परत यायला कधीही तयार असतीलच. खरं तर ते घरवापसीसाठी आसुसलेले असतील. पण आपण ते तेव्हाच केले नाही आणि जशा जशा पिढ्या गेल्या त्यातून घरवापसी आणखी कठीण झाली. आता फुकाच्या धर्मनिरपेक्षतेला भीक न घातला जितके परत येतील त्यांची घरवापसी करून घ्यायलाच हवी. त्यांना कोणत्याही जातीत टाका पण हिंदू असणे महत्वाचे.

पंजाब विधानसभा निवडणुकांसाठी माजी मुख्यमंत्री अमरिंदरसिंगांच्या पंजाब लोक काँग्रेस आणि अकाली दलाचे बंडखोर नेते सुखद्देवसिंग धिंडसा यांच्या अकाली दल (संयुक्त) पक्षाबरोबर भाजपने युतीची घोषणा केली आहे. भाजपकडे पंजाबच्या शहरांमधील हिंदू मते बर्‍यापैकी आहेत पण नुसती तेवढी मते जिंकायला पुरेशी ठरत नाहीत. तरीही शेतकरी आंदोलनाच्या दरम्यान खलिस्तान्यांचा झालेला शिरकाव आणि परवा लुधियानाला झालेला स्फोट या घटनांनंतर हिंदूंची एकगठ्ठा मते भाजपला गेली नाहीत तर मात्र कठीण आहे. अमरिंदर काँग्रेसची किती मते फोडतात हे बघायचे. या युतीला बहुमत मिळेल वगैरे अचाट कल्पना कोणी करणार नाही- अगदी स्वतः अमरिंदरही या भ्रमात असतील असे वाटत नाही. पण काहीही झाले तरी खलिस्तान्यांविषयी सहानुभूती असलेल्या आपचे सरकार पंजाबसारख्या राज्यात बनणार नाही इतपत प्रभाव तरी या युतीचा पडावा हीच इच्छा. https://timesofindia.indiatimes.com/india/bjp-formally-announces-allian…

फेब्रुवारी महिन्यात विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोलेंनी अचानक राजीनामा दिल्यानंतर विधानसभा अध्यक्षपद रिकामेच होते. त्यासाठी मार्च २०२१ मधील अर्थसंकल्पीय अधिवेशन किंवा जुलै २०२१ मधील पावसाळी अधिवेशनात निवडणुक घेतली जाणे अपेक्षित होते. ती निवडणुक त्यावेळी झाली नाही. या अधिवेशनात मात्र विधानसभा अध्यक्षपदाची निवडणुक घ्यायची महाविकास आघाडी सरकारने ठरविले. ही निवडणुक घ्यायची विधानसभेच्या नियमांप्रमाणे एक प्रक्रीया ठरलेली असते. हे नियम http://mls.org.in/pdf/ebooks/Assembly_Rules_10edtion_2015.pdf वर बघायला मिळतील. राज्यपालांच्या सहीने या निवडणुकीची घोषणा होते आणि प्रस्तावित मतदानाच्या तारखेच्या आदल्या दिवशी दुपारी बारा वाजेपर्यंत उमेदवारी अर्ज भरता येतात. नियम ६(५) आणि ६(६) प्रमाणे ही निवडणुक गुप्त मतदान पध्दतीनेच घेतली जावी असे म्हटलेले जरी नसले तरी ते गृहित धरलेले दिसते कारण थेट मतपत्रिकांचाच उल्लेख या नियमांमध्ये आहे. मात्र गुप्त मतदानाने निवडणुक घेतल्यास आपल्यामागे किती मते आहेत (की किती आमदार फुटले आहेत) हे जगजाहीर होईल म्हणून महाविकास आघाडी सरकारने ही निवडणुक आवाजी मतदानाने घ्यावी असे राज्यपालांना पाठविलेल्या शिफारशीत म्हटले आहे. पण नियमांमध्ये ही निवडणुक गुप्त मतदानपध्दतीने घ्यावी असे म्हटलेले असताना आवाजी मतदानाने घेता येईल का या मुद्द्यावर राज्यपालांनी कायदेशीर सल्ला मागितला आहे. त्यावरून नेहमीप्रमाणे संजय राऊत यांनी राज्यपालांवर टीका केली आहे. यानिमित्ताने एक गोष्ट लिहितो. विधानसभेचे/लोकसभेचे उपाध्यक्षपद हे विरोधी पक्षाला द्यावे असा संकेत असतो. १९९० मध्ये विधानसभा निवडणुक झाल्यानंतर विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते पद शिवसेनेच्या मनोहर जोशींकडे गेले तर उपाध्यक्षपद भाजपला द्यावे असे युतीमध्ये ठरले होते. त्याप्रमाणे भाजपचे अण्णा जोशी विधानसभेचे उपाध्यक्ष म्हणून निवडले गेले. ते १९९१ च्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये पुण्यातून लोकसभेवर निवडून गेल्यामुळे त्यांनी विधानसभा सदस्यत्वाचा आणि विधानसभा उपाध्यक्षपदाचा राजीनामा दिला. त्यानंतर जुलै १९९१ मध्ये विधानसभेच्या उपाध्यक्षपदाची निवडणुक झाली होती. त्यावेळी शिवसेना-भाजप युतीकडे ९४ आमदार असले तरी युतीच्या उमेदवाराला ८५ मतेच मिळाली होती. युतीच्या ५ आमदारांची विधानसभेवर झालेली निवड उच्च न्यायालयाने १९९० च्या निवडणुकांसाठी प्रचारात धर्माचा वापर केला या कारणाने रद्द केली होती. त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात अपील केले होते. त्या आमदारांना मतदानाचा अधिकार नव्हता. तरीही आणखी ४ मते युतीच्या उमेदवाराला कमी मिळाली होती. ही मते नक्की कोणाची फुटली यावर शिवसेना आणि भाजपमध्ये थोडा कलगीतुरा रंगला होता. पण मते कोणाची फुटली होती हे आणखी साडेचार महिन्यात छगन भुजबळ आणि शिवसेनेचे इतर १७ आमदार (त्यापैकी ६ घाबरून लगेच परतही आले) बाहेर पडले तेव्हाच स्पष्ट झाले. महाविकास आघाडीकडे १७० आमदार आहेत हे अगदी उच्चरवाने ५० वेळा बोलले जात आहे. त्यामुळे किमान १७० मते मिळवणे महाविकास आघाडीसाठी अगदीच अगत्याचे आहे. त्याहून कमी मते मिळाली तर मात्र आघाडीसमोरील अडचणी वाढतील. तसेच निवडणुकांपूर्वी भाजपमध्ये राष्ट्रवादीतून आलेल्या कचर्‍यापैकी थोडा स्वगृही परतला आणि महाविकास आघाडीला १७० पेक्षा जास्त मते मिळाली तर आणखी चांगले.

चंडिगड महापालिकेसाठी झालेल्या निवडणुकांमध्ये ३५ पैकी आपने १४, भाजपने १२ तर काँग्रेसने ८ जागा जिंकल्या आहेत. २०१६ मध्ये महापालिकेत २६ जागा होत्या त्यापैकी भाजपने २० जागा जिंकल्या होत्या तर आपला एकही जागा मिळाली नव्हती. चंडिगडमध्ये चांगले यश मिळाल्यामुळे दोन महिन्यात होणार्‍या पंजाब विधानसभा निवडणुकांसाठी आपचा उत्साह आणि हुरूप वाढला असेलच.

विधानसभा अध्यक्ष निवडीवरून वातावरण तापले आहे. काल म्हटल्याप्रमाणे महाविकास आघाडी सरकारला निवडणुक आवाजी मतदानाने घ्यायची होती. तशी शिफारस सरकारने राज्यपालांना केली. पण ती शिफारस मान्य करायला राज्यपालांनी नकार दिला. याचे कारण विधानसभेच्या नियमांमध्ये ही निवडणुक मतपत्रिकांद्वारे घेतली जाईल असे स्पष्ट म्हटले आहे. परवा महाविकास आघाडीतील तीनही पक्षांचे नेते राज्यपालांना भेटले. तरीही राज्यपाल ऐकत नाहीत हे बघितल्यावर मुख्यमंत्र्यांनी राज्यपालांना 'हे तुमचे काम नाही' अशा स्वरूपाचे 'खरमरीत' पत्र लिहिले. एक गोष्ट समजत नाही. जर राज्य सरकार नियमभंग करत असेल तर त्याला आवर घालायचे काम राज्यपालांचे नाही तर कोणाचे? त्यावर राज्यपालांनी काहीतरी उत्तर मुख्यमंत्र्यांना पाठविले. ते नक्की काय उत्तर आहे हे समजले नाही कारण ते उत्तर बंद लिफाफ्यात होते आणि ते उत्तर न्यूज चॅनेलवाल्यांच्या हाती पडलेले नाही. अगदी काही तासांपूर्वीपर्यंत राज्यपालांचा विरोध डावलून सरकार आवाजी मतदानानेच घेईल असे म्हटले जात होते. पण अचानक काहीतरी चक्रे हलली. बहुदा अजित पवारांनी सबुरीचा सल्ला दिला आणि सरकारने माघार घेतलेली दिसते. त्यामुळे विधानसभा अध्यक्षपदाची निवडणुक आतापुरती टळली आहे की टाळली आहे. जर नियमाचे उल्लंघन करून घेतलेल्या निवडणुकीला राज्यपालांनी आक्षेप घेतला असता आणि तरीही सरकार निवडणुक आवाजी मतदानाने घेण्यावर अडून राहिले असते तर कदाचित राज्यपालांनी कलम ३५६ प्रमाणे राज्यात राष्ट्रपती राजवट लावायची शिफारस केली असती हा धोका सत्तेच्या नशेत झिंगलेल्या इतर कोणालाही कळला नसला तरी तो अजित पवारांना समजलेला दिसतो. या प्रकारात महाविकास आघाडी सरकारचा गलथान कारभार पुढे आला आहे. मतपत्रिकांद्वारे (म्हणजे गुप्त मतदानाने) निवडणुक घेतली तर कदाचित आपल्याकडे १७० आमदार नाहीत हे जगजाहीर होईल ही भिती सरकारला होती असे दिसते. शक्यता फार थोडी पण समजा भाजपचा उमेदवार विधानसभा अध्यक्षपदावर निवडून आला असता तर सरकारने बहुमत गमावले हे स्पष्ट झाले असते. त्यामुळे नियम बदलून मतदान आवाजी पध्दतीने घ्यायचा घाट घातला गेला असे दिसते. जर आपल्या सोयीप्रमाणे पाहिजे तसे नियम बदलायचे असतील तर नियमांना अर्थ काय राहिला? नेहमीप्रमाणे संजय राऊतांनी राज्यपालांवर टीका केली- राज्यपाल अभ्यास करण्यात फार वेळ घालवतात हे लोकशाहीसाठी चांगले नाही. अर्थात जनमत पायदळी तुडवून सत्तेवर आलेल्या या सरकारला कशाचीच फिकीर नाही. त्यापुढे विधानसभेचे कामकाजाचे नियम अगदीच क्षुल्लक झाले. प्रत्येकवेळी 'आमचे बहुमत आहे' हे पालुपद कसे चालेल? पण सत्तेच्या नशेत झिंगलेल्या मंडळींना हे कोण सांगणार?

परत एकदा डोके वर काढत असलेल्या कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर फेब्रुवारी-मार्च महिन्यात होणे अपेक्षित असलेल्या उत्तर प्रदेश राज्यातील विधानसभा निवडणुकांचे काय करायचे याविषयी मुख्य निवडणुक आयुक्त सुशील चंद्रा यांनी सर्व राजकीय पक्षांच्या प्रतिनिधींची भेट घेतली. सर्व पक्षांच्या प्रतिनिधींनी कोविडचे सगळे प्रोटोकॉल पाळून विधानसभा निवडणुका पुढे न ढकलता वेळेवरच घ्याव्यात असे मत व्यक्त केले असे मुख्य निवडणुक आयुक्तांनी म्हटले आहे. तेव्हा पाच राज्यातील विधानसभा निवडणुका वेळेतच होतील ही शक्यता आहे.