६ भाग कमी वाटताहेत, मी दिल्याच तर ११ भागांसाठी शुभेच्छा देईन. वनमंत्री राजीनामा प्रकरण लई गरमागरम आहे. काही राज्यांच्या निवडणुकांचं वातावरण तापू लागलेय. अमित्शा बाह्या खोचून पुदूच्चेरीत फिरताहेत. दिदींनी पदर खोचून, गळ्याच्या शीरा ताणून केंद्राविरुद्ध आग ओकायला सुरुवात केली आहे !

निर्दोष होते तर १४ दिवस गायब का झाले, आणि हे सांगायला देवस्थान आणि महंताची गरज का भासली हा प्रश्न आहेच !

आणि राज्याच्या समस्या ची पूर्ण जाणीव असणारे खूप नेते आहेत.... शिवसेनेकडे कोणते अभ्यासू नेते आहेत? हे जाणून घ्यायची मनापासून इच्छा आहे.

समोसा पवावर सहमत आहे.. भत्ता म्हणजे भेळ ना? आमच्याकडे मराठवाड्यात भेळेला भत्ता म्हणतात

म्हणजे भारताने गलवान मध्ये चीनला मागे रेटाला म्हणून त्यांनी मुंबईची वीज घालवली सबब भारताने चीनला घुसखोरी करू दिली तर महाराष्ट्राला काही त्रास होणार नाही आणि महाराष्ट्राच्या अखत्यारीतील सेवा सुविधांची काळजी घेणे सुरक्षा करणे वीज वितरण ग्रिड मध्ये कुणी घुसखोरी करू शकणार नाही याची काळजी घेणे हि सर्व केंद्राची जबाबदारी?

मी लिहिलेल्या परिच्छेदातुन निवडक भाग उचलून आपल्याला हवा तो अर्थ काढून दुसऱ्याच्या तोंडी घालणे आणि मग त्या गोष्टीचे भांडवल करून समोरच्याला तुम्हीच चूक आहेत असं गंड देणे हि विचारवंतांची खास लक्षण आहेत त्यासाठी काही विशेष अभ्यासक्रम असतो का ? "भारताने गलवान मध्ये चीनला मागे रेटाला म्हणून त्यांनी मुंबईची वीज घालवली सबब भारताने चीनला घुसखोरी करू दिली तर महाराष्ट्राला काही त्रास होणार नाही आणि महाराष्ट्राच्या अखत्यारीतील सेवा सुविधांची काळजी घेणे सुरक्षा करणे वीज वितरण ग्रिड मध्ये कुणी घुसखोरी करू शकणार नाही याची काळजी घेणे हि सर्व केंद्राची जबाबदारी? " माझ्या प्रतिसादाच्या शेवटी असलेले वाक्य हे उपहासात्मक आहे आणि ह्यात शेवटी प्रश्नचिन्ह आहे, त्याचा अर्थ मी राज्याच्या जबाबदारी बद्दल बोलतोय असं सर्वसाधारणपणे मराठी लिहिता वाचता येणाऱ्याला समजेल असं मला वाटलं होता, जो काही घातपात झाला असेल ते राज्य आणि केंद्र ने समन्वयाने शोधावा आणि त्याचे निराकरण करावे, हि जबाबदारी फक्त राज्य किंवा फक्त केंद्र अशी नाहि तर ती दोघांची मिळून आहे तेव्हा ह्यात पत्रकार परिषदा घेऊन आणि लक्षवेधक व्यक्तव्य करणे पुरेसे नाही असं मला वाटत

पणजोबा ईशान्येच्या राज्यात जाऊन स्थानिकांबरोबर नृत्यात सहभागी व्हायचे. आजी महाराष्ट्रात येऊन नऊवारी नेसायच्या. पिताश्री स्थानिक टोपी परिधान करायचे. आणि चिरंजीव झोपडीत जाऊन जेवणे, प्लॅस्टिकचं घमेलं उचलणे, पुशअप्स काढणे अशी नौटंकी करतात.

अशा लोकांना एकच शिक्षा हातपाय तोडून, जिवंत ठेवायचे

आणि कोविडच्या लशीचे दर सरकार ठरवणार. सगळा विरोधाभास. गोंधळलेल्या विचारांचे सरकार .

हे सरकार हवाच कशाला ? बहुसंख्य लोकांना

हेच सरकार

हवे आहे. तुम्ही रडारड करा पाहिजे तेवढी

पूर्वी राजे महाराजे कुणावर खुश झाले कि "जहागीर" वाटायचे. आजकाल आपले नवीन सम्राट आणि त्यांचे सरदार सरकारी नोकऱ्या वाटतात. बहुतेक सरकारी नोकऱ्या कुचकामाच्या असून तिथे काहीही काम होत नाही. इतर लोकांच्या पायांत पाय घालून त्यांना पाडायचे इतकेच काम हि मंडळी करतात वरून आमचा पैसा खातात. एकदा कशी बशी हि नोकरी मिळवली कि त्याला जळू प्रमाणे चिकटून सामान्य कष्टकरी मध्यमवर्गीय आणि उच्च मध्यमवर्गीय लोकांचे रक्त शोषून शोषून गरीब व्हायचे आणि वर दोष कुणाला द्यायचा तर ज्यांनी स्वतःचे भांडवल धोक्यांत घालून काही धंदे चालवले त्यांचे. आर्मी पासून शिक्षण खात्यापर्यंत बहुतेक पैसा फक्त पगार देण्यात खर्च होतो. मग पायाभूत सुविधांत काय खर्च करणार डोंबल?

गुजरातमध्ये सर्व ३१ जिल्ह्यात भाजपला बहुमत मिळाले. २९ जिल्हा परीषदेत कॉंग्रेसला एक अंकी जागा मिळाल्या. २०१५ मध्ये २२ जिल्हा परीषदेत कॉंग्रेसला बहुमत मिळाले होते. यावेळी शून्य. एकंदरीत शेतकरी आंदोलनाला गुजरातमध्ये कणभरही पाठिंबा दिसत नाही.

फारच चांगली बातमी आहे ही... घरातुन काम करण्याच्या जमान्यात फायबर सेवा मुंबईसारख्या शहरात राहूनही मिळेलच असे नाही, अगदी बाजुच्या सोसायटीमध्ये आलेली सेवा तुमच्या सोसायटीमध्ये मिळेलच याचीही काहीही शाश्वती नाही...काहीही कारणे दिली जातात.. या पार्श्वभूमीवर ही बातमी खरंच चांगली आहे. मात्र इंस्टॉलेशन चार्जेस ७००० रु. च्या घरात आहेत असे समजते. पाहुया काय होते ते..

मस्क मामांचे अभिनंदन करण्याचा ठराव याठिकाणी दाखल करत आहे.. :)

अभ्यासू व मुद्देसूद भाषण करणारे अनेक लोकप्रतिनिधी होते व आहेत. पूर्वी अंतुले अत्यंत अभ्यासू व मुद्देसूद बोलायचे. महाजन आयोगाची चिरफाड करणारे एक मोठे इंग्लिश पुस्तक त्यांनी लिहिले होते. महाराष्ट्राच्या अंदाजपत्रकाची चिरफाड करणारा मुद्देसूद लेख नारायण राणे लिहायचे (त्यामागील लिहविता धनी वेगळाच असणार). मोदी सुद्धा मुद्देसूद भाषणे करून विरोधकांचे वाभाडे काढतात. परंतु ते देशहिताशी तडजोड करणारे निर्णय घेत नाहीत. इतरांच्या दबावाखाली तडजोड करीत नाहीत. परंतु असे अभ्यासू, मुद्देसूद बोलणारे बहुसंख्य नेते सत्तेत असताना यांच्या कृती व मुद्देसूद अभ्यास याचा संबंध असल्याचे फारसे दिसलेले नाही. फडणवीस मुद्देसूद व अभ्यासू बोलतात हे नक्की. त्यांची मुद्देसूद भाषणे मलाही आवडायची. परंतु सत्तेत आल्यानंतर सर्व अभ्यास गुंडाळून ठेवून येनकेनप्रकारेण आपली खुर्ची टिकविणे एवढे एकच काम त्यांनी केले. त्यासाठी अनेक चुकीचे निर्णय घेणे, चुकीच्या तडजोडी, सहकाऱ्यांचा विश्वासघात, मतदार व समर्थकांचा विश्वासघात, महाराष्ट्रहिताशी तडजोड, भ्रष्ट व जातीयवाद्यांशी हातमिळवणी असे प्रकार करून ५ वर्षे आपली खुर्ची टिकविली. अशा प्रसंगी अभ्यास, मुद्देसूद बोलणे वगैरे सतरंजीखाली सारले जाते. भविष्यात ते पुन्हा सत्तेत आले तर वेगळे करतील असे वाटत नाही.

गेल्या वर्षभरात, शिवसेनेने कुठलेही भरीव काम केले नाही... ज्याला खरोखरच काम करायचे असते तो, कामांत राजकारण किंवा अर्थकारण आणत नाही.... स्वतःचे अपयश झाकायला, शिवसेना नेहमीच, दुसरीकडे बोट दाखवते...

कॉंग्रेसची हळूहळू पण पद्धतशीर मार्गाने, संपवत आणलेली आर्थिक ताकद, हे कॉंग्रेसचे महत्वाचे दुखणे आहे... नोटाबंदीचे परिणाम दुरगामी आणि कॉंग्रेससाठी वाईटच होणार आहेत... शिवाय, CAA, 370, तलाक, ह्या मुळे सर्वसामान्य जनतेला, कॉंग्रेस आणि भाजप ह्या दोघांतील फरक समजला... कुठल्या पक्षाला निवडून द्यायचे हे मध्यमवर्ग कधीच ठरवू शकत नाही आणि एकगठ्ठा मते पण देऊ शकणार नाही.... मते मिळतात ती मजूरवर्गा कडून आणि सध्याच्या काळांत, मजूरवर्ग भाजपवर खूष आहे...

कारण 1. लॉक डाऊन हे एक प्रकारची आणीबाणी होती असा सुर अळ्वायला सुरुवात होइल 2. नाईलाजाने दुसरया वेळी लॉक डाऊन लावले तर आम्ही अधीच आमची चुक मान्य केली होती , मोदी ह्याव , मोदी त्याव म्हणायला मोकळे ,

तेच म्हणतो. कोणतीतरी प्रकरणे काढून पक्षांतर्गत प्रतिस्पर्ध्यांचा काटा काढणे हे प्रकार कसलेले मुरब्बी राजकारणी करतच असतात. बरोबर भाजप अधिवेशनाच्या दरम्यान सेक्स सी.डी आणून नरेंद्र मोदींनी संजय जोशींना बाजूला केले. हरेन पंड्यांनी ऑगस्ट २००२ मध्ये गुजरात दंगलींसदर्भात पुढे संजीव भट यांनी केला तोच आरोप नाव जाहीर न करायच्या अटीवर आऊटलुक मासिकाच्या वार्ताहाराशी बोलताना केला. बहुतेक हरेन पंड्या आपल्याविरोधात जात आहेत हे लक्षात घेऊन मोदींनी त्यांना मंत्रीमंडळातून काढले आणि त्यानंतर काही दिवसात ही आऊटलुक मासिकासंदर्भातील गोष्ट झाली. मग डिसेंबर २००२ च्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये मोदींनी हरेन पंड्यांना उमेदवारी नाकारली आणि मंत्रीमंडळात परत घेतले नाही. मार्च २००३ मध्ये पंड्यांची हत्याही झाली. त्या हत्येत सहभागी असलेल्यांना मोदी पाठीशी घालत आहेत असा आरोप पंड्यांची पत्नी जागृतीने केला आणि ती केशुभाई पटेलांच्या गुजरात परिवर्तन पक्षाकडून २०१२ च्या निवडणुकीत उमेदवारही होती. मोदींनी उमेदवारी नाकारलेल्यांची यादी म्हणजे इतकी वर्षे गुजरात भाजपचे हूज हू होते. वजुभाई वालांसारखे थोडे मोदींच्या बाजूला राहिले पण बाकी जवळपास सगळ्या ज्येष्ठ नेत्यांना मोदींनी डावलले होते. तेव्हा सांगायचा मुद्दा म्हणजे चंद्रशेखर बावनकुळे, विनोद तावडे वगैरेंना तिकिटे नाकारणे, पंकजा मुंडेंचा पराभव घडवून आणणे हे सगळे प़क्षांतर्गत राजकारण आहे. २०१४ मध्ये स्वतः लालकृष्ण अडवाणींना मोदी आपला गांधीनगरमध्ये पराभव घडवून आणतील असे वाटत होते म्हणून ते भोपाळहून निवडणुक लढविणार असेही म्हटले जात होते. तेव्हा असे पक्षांतर्गत राजकारण खेळून ते निभावून न्यायची धमक नेत्यात असेल तर हे केलेले सगळे प्रकार कोणी लक्षात ठेवतही नाही. फडणवीस आपल्या सामर्थ्याच्या बाबतीत (किंवा मोदींच्या लोकप्रियतेवर विसंबून राहून) योग्य तो आडाखा बांधण्यात चुकले. तसेच शिवसेनेशी केलेली युती हा पण चुकीचा निर्णय होता. कारण त्यापूर्वी पाच वर्षे दोन पक्षात इतके वैर निर्माण झाले होते की आयत्या वेळेस युती केल्यानंतर एकमेकांचे पाय खेचण्यात जास्त शक्ती खर्च झाली. आणि महाभकास आघाडीचे सरकार २०१४ मध्येच आणावे अशी ऑफर शिवसेनेने दिली होती पण आपण त्याला नकार दिला असा गौप्यस्फोट पृथ्वीराज चव्हाणांनी २०१९ च्या निवडणुकांनंतर केला होता. हे फडणवीसांना आधीच माहिती नसेल यावर विश्वास ठेवायला जड जाते. तरीही असल्या विश्वासघातकी पक्षाबरोबर युती करून फडणवीस आणि भाजप दोघेही फसले. तसेच या डावलेल्या नेत्यांमागे नक्की किती जनाधार होता/आहे? दरवेळी जातीपातीची गणिते यशस्वी होतातच असे नाही. मोदींनीही केशुभाई पटेल या पटेल समुदायातून आलेल्या सर्वात मोठ्या भाजप नेत्याला डावलायची हिंमत दाखवली होती. फडणवीसांची मोदींबरोबर तुलना करायचा हेतू नाही पण असे जुगार राजकारण्यांना खेळावेच लागतात. त्यात यश मिळाल्यास जॅकपॉट नाहीतर सगळेच गेले अशी परिस्थिती होते. फडणवीसांची अवस्था या दोन टोकांमध्ये कुठेतरी आहे. मराठा आरक्षण, वसंतराव भागवत आणि रामभाऊ म्हाळगीसारख्यांच्या पक्षात पदमसिंग पाटील, मधुकरराव पिचड, गणेश नाईक, विजयसिंग मोहिते पाटील असली फालतू लोक आणणे, राष्ट्रवादीशी छुपे सेटिंग करणे वगैरे गोष्टी निषेधार्ह आहेतच. पण त्यामुळे इतर काही गोष्टींवर टीका 'प्रोजेक्ट' केली जात आहे हे माझ्या तरी समजापलीकडे आहे.

आणि ही प्रथा प्राचीन आहे... आणि ती चालूच राहणार... हिंदू धर्मातील आपापसातील जातीभेदाचा फायदा, हळूहळू MIM घेत आहे... गेल्या वीस वर्षांत, MIM ने चांगलीच प्रगती केली आहे.... आपण आपले फडणवीस, ठाकरे, पवार, चव्हाण, करत बसलेलो आहोत... पुढील निवडणूकीत, भाजप विरूद्ध इतर पक्ष, असेच चित्र आहे आणि फायदा MIMचा होणार....

मी थांबायला तयार आहे. 😀 पण तुम्ही लिहीत रहा.

😀

भले एकच उमेदवार घ्या पण उत्तम घ्या...

करोना समोरून हल्ला करतो. आमची तयारी आहे, करोना बरोबर रहायची पण करोनाची तयारी आहे का? तुम्ही खबरदारी घ्या, मी जबाबदारी घेतो, ते तुम्हीच जबाबदार, असा प्रवास झाला आहे.... शिवाय, जोडीला हिंदूत्व, मर्द मराठा, कोथळा, खंजीर, बेडूक, शेण आणि गोमुत्र, किंबहुना, मीच कुटुंबप्रमुख, इत्यादी आहेच मुख्यमंत्र्यांचे भाषण न वाटता, एखाद्या खेडेगावातील लहान मुलाचे भाषण वाटते.... स्वतःचे अपयश झाकायला, विरोधीपक्ष आणि केंद्राला जबाबदार धरण्यासाठीच, भाषण करतात, असे वाटते.... 80% लोकांनी नाकारलेल्या पक्षाचा मुख्यमंत्री असल्याने, खूप काही अपेक्षा करण्यात अर्थ नाही....

https://m.lokmat.com/politics/cm-uddhav-thackeray-vidhan-sabha-live-criticism-bjp-devendra-fadnavis-over-hindutva-a681/ म्हणे बाबरी पाडली तेव्हा सगळे येरेबागळे पळून गेले आणि एकटे बाळासाहेब आक्रमकपणे ठाम उभे होते. मुळात शिवसेना आणि श्रीरामजन्मभूमी आंदोलनाचा संबंध काय? शिवसेनेचा त्या आंदोलनात सहभागच नव्हता. असलाच तर अत्यल्प होता. तीनही ठाकरे, नवलकर, दोन्ही जोशी, राणे, भुजबळ, रावते, शिंदे, महाडिक, कदम, सुतार असे सेनेचे सर्व प्रमुख नेते त्या काळात मुंबईतील घरातून बाहेरच पडत नव्हते. या नेत्यांपैकी एकानेही तोपर्यंत व नंतरही अनेक वर्षे अयोध्येत पाऊल ठेवले नव्हते. त्या स्थानी फक्त भाजप, विश्व हिंदू परीषद, बजरंग दल व संघाचे नेते व कार्यकर्ते होते. संपूर्ण आंदोलनात फक्त याच संघटना होत्या व त्यात सेनेचा कणभरही सहभाग नव्हता. याच नेत्यांवर खटले दाखल झाले होते व अनेक वर्षे चौकशी सुरू होती.

उध्दव ठाकरेंचे भाषण ऐकले. राज्यपालांच्या अभिभाषणावर धन्यवाद प्रस्ताव असेल तर आपल्या सरकारच्या धोरणांविषयी/ महाराष्ट्र राज्यासंदर्भात मुख्यमंत्र्यांनी बोलावे अशी अपेक्षा असेल तर त्यात काय चुकले? पण नुसती इतरांवर टीका, भाजप/मोदींना शिव्या सोडून या भाषणात नक्की काय होते?

आदित्य ठाकरे उत्तम मराठी बोलतात त्यांना मराठी भाषेची उत्तम जान आहे. ते इंग्लिश मिडीयम मध्ये शिकले म्हणून मराठी भाषा आणि संस्कृती थोडीच विसरले आहेत. काही पण पोस्ट करत जावू नका

आणि शिवसेना आत्ता म्हणते की, 2014 मध्येच युती तोडली... सगळ्याच गंमतीजंमती आहेत....

...... त्यांच्या बेगडी हिंदुत्वाचं कोडकौतुक थांबवून सेनेसमोर थोडा स्वाभिमान दाखवितील अशी अपेक्षा आहे. म्हणजे, नक्की काय करायला पाहिजे?

सहमत

फक्त fasttag च वापरण्याची बळजबरी का? वेळ वाचणे हे मुख्य कारण. सुट्टे पैसे देणे, पावती छापणे हा वेळ वाचून शिवाय कमी कर्मचारी लागतील. अर्थात अजून काही वर्षांनी. टोल नाके राजकीय मंडळी चालवतात, आणि घोळ करतात. पूर्ण टोल फास्टटॅग ने भरलेल्या गाड्या पुढील सर्व नाक्यांवर नोंदल्या जात नाहीत असे निदर्शनाला आले आहे. अनेक गुन्ह्यांच्या तपासाला याची मदत होईल. बाकी जगात पंधरा वर्षे आधीच ते वापरतात. रोख रक्कम तसेच कार्ड वापरता येते पण जास्त पैसे द्यावे लागतात कारण व्यवस्था स्वीकारायला केलेला उशीर.. आज ना उद्या ते करावं लागेल. आधीच एक वर्ष वेळ दिला आहे. गुळगुळीत रस्त्यांसाठी हजारो तक्रारी गेल्या तर दाखल घेतली जाईल. बाबू लोकं शक्यतो हलत नाहीतच. इंधनावर कर वाढवून केलेलं काम इथे नाही, तर सीमेवर, पूर्वांचल आणि काश्मीर मधे वापरतात असं वाचलं होतं. हल्ली एक रेल्वे पुल आयफेल टॉवरच्या उंचीचा करत आहेत असा व्हिडिओ बातम्यांत पहिला होता. नत्थुला पास इथे चीन सीमेवर जायचा रस्ता गेल्या सहा वर्षांत प्रचंड बदलला आहे. ही कामे काही हजार कोटी घातल्या शिवाय होणार नाहीत.

फक्त fasttag च वापरण्याची बळजबरी का?

श्रीगुरुजी? तुमच्या कडून या प्रष्णाची अपेक्षा नव्हती. हे म्हणजे शेजार्‍याची मुले शाळेत जाणार नसतील तर मीही माझ्या मुलांना शाळेत घालणार नाही असे म्हणण्या सारखे झाले. सुधारणा कुठेही होत असो तिचे स्वागतच करायला हवे. पैजारबुवा,

अनंत काळापर्यंत टोल का?

आतापर्यंतच्या चर्चेतला महत्वाचा, सामन्य माणसाच्या जिव्हाळ्याचा मुद्दा.

मुख्यमंत्र्यांनी असच बोलत राहिले पाहिजे... फक्त ते फेसबुकवर पार बोर करतात...ते कमी करा म्हणाव.. निष्पक्ष राहायचा राष्ट्रीय फार्म्युला -५ मि.NDTV पाहायचा आणि ५ मि. Republic पाहायचा.. तसा आता राज्यासाठी ५.मि.मुख्यमंत्रींना ऐकायचं आणि ५ मि. माजी मुख्यमंत्रीना ऐकायचं... ;)