चालू घडामोडी - मार्च २०२१
आज मार्च महिना सुरू झाल्याने या महिन्यातील घडामोडींसाठी नवा धागा काढत आहे.
आजपासून महाराष्ट्र विधीमंडळाचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू झाले आहे. हे लिहिताक्षणी राज्यपालांचे अभिभाषण सुरू आहे.
वर्गीकरण
या धाग्याचे ६ पेक्षा जास्त भाग होवोत या शुभेच्च्छा
मार्च ला फेब्रूवारी पेक्षा ३ दिवस जास्त असल्याने खेळाडूंना अधिक धावा काढायची संधी आहे.
मागच्या महिन्यात केवळ पाच भाग झालेला हा धागा कमीत कमी ६ किंवा त्या पेक्षा जास्त भाग संख्या गाठो ह्या शुभेच्छा.
तेव्हा तज्ञ मंडळींनो उचला आपापल्या लेखण्या पडा तुटून या धाग्यावर आणि लक्षाकडे वेगाने वाटचाल करा.
पैजारबुवा,
६ भाग कमी
६ भाग कमी वाटताहेत, मी दिल्याच तर ११ भागांसाठी शुभेच्छा देईन.
वनमंत्री राजीनामा प्रकरण लई गरमागरम आहे.
काही राज्यांच्या निवडणुकांचं वातावरण तापू लागलेय.
अमित्शा बाह्या खोचून पुदूच्चेरीत फिरताहेत.
दिदींनी पदर खोचून, गळ्याच्या शीरा ताणून केंद्राविरुद्ध आग ओकायला सुरुवात केली आहे !
पूजा चव्हाण मृत्यू प्रकरण
पूजा चव्हाणच्या संशयास्पद मृत्यू प्रकरणाचे गूढ वाढताना दिसत आहे. तिच्या मृत्यूनंतर तरी सतत तो विषय चघळून आमची बदनामी बंद करा असे आवाहन पूजाच्या वडिलांनी एका वृत्तवाहिनीशी बोलताना केले होते. त्याचप्रमाणे सध्या पेट्रोलची दरवाढ वगैरे विषय आहेत ते पण घ्या असेही त्यांनी म्हटले होते. तसेच संजय राठोड यांच्या राजीनाम्याची मागणी आपण केली नव्हती असेही त्यांनी मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहून कळवले. आता पूजाची चुलतआजी शांताबाई राठोड यांनी म्हटले आहे की संजय राठोडने पूजाच्या आईवडिलांना ५ कोटी रूपये देऊन प्रकरण दडपायचा प्रयत्न केला आहे.
https://maharashtratimes.com/maharashtra/pune-news/pooja-chavan-suicide-case-sanjay-rathod-gives-5-crore-to-pooja-family-alleges-grandmother-shantabai-rathod/articleshow/81268985.cms
निर्दोष होते तर १४ दिवस गायब
निर्दोष होते तर १४ दिवस गायब का झाले, आणि हे सांगायला देवस्थान आणि महंताची गरज का भासली हा प्रश्न आहेच !
विधानसभेत
विरोध पक्षात कोणीच लायक नेता नाही.फडणवीस ना त्यांच्याच पक्षातील लोक विचारात नाही.आणि राज्यात फडणवीस सोडले तर एका पण bjp नेत्याला बोलता येत नाही,आणि त्यांना विषयांची समज पण नाही.
त्या मानाने सत्ताधारी पक्ष
राष्ट्रवादी,काँग्रेस,सेना ह्यांच्या कडे अभ्यासू आणि राज्याच्या समस्या ची पूर्ण जाणीव असणारे खूप नेते आहेत.
विधिमंडळ अधिवेशनात विरोधी पक्ष फक्त समोसा पाव,आणि भत्ता मिळवा म्हणूनच सहभागी असेल
सेना ह्यांच्या कडे अभ्यासू
आणि राज्याच्या समस्या ची पूर्ण जाणीव असणारे खूप नेते आहेत....
शिवसेनेकडे कोणते अभ्यासू नेते आहेत? हे जाणून घ्यायची मनापासून इच्छा आहे.
शिवसेनेकडे आर्थिक, सामाजिक,.
शिवसेनेकडे आर्थिक, सामाजिक,. शैक्षणिक, परराष्ट्र, कृषी, दळणवळण असे कोणतेही धोरण कधीच नव्हते व नाही. कधी मराठीचा मुद्दा घेऊन तर कधी हिंदुत्वाचा मुद्दा घेऊन तर प्रत्येक निवडणुकीपूर्वी "मुंबई महाराष्ट्रापासून वेगळी करणार" असल्याची अफवा पसरवून भावनिक मुद्द्यावर मते मागायची, स्वत:च्या ताकदीबद्दल फुशारक्या आणि पोकळ बढाया मारायच्या, अत्यंत अर्वाच्य व असभ्य शब्दात टीका करायची आणि निवडणुकीनंतर सर्व भूमिका, आश्वासने खुंटीला टांगून सत्तेचा तुकडा मिळण्यासाठी कमरेचं सोडून डोक्याला गुंडाळायचं हेच स्थापनेपासून शिवसेनेचे धोरण आहे. फेकलेल्या तुकड्यांवर पोट भरताना सुद्धा अत्यंत उर्मटपणा व माज करून तुकडे फेकणाऱ्यांवरच भुंकत रहायचे व त्यालाच मराठी बाणा, स्वाभिमान असे काही तरी शब्द जोडायचे यात शिवसेना वाकबगार आहे.
खरे सांगायचे तर
सेना आणि bjp हे दोन्ही पक्ष हे फक्त भावनिक प्रश्नावर मत मागत असतात.
ह्या दोन्ही पक्षा कडे
ना योग्य आर्थिक धोरण आहे
ना योग्य सामाजिक धोरण आहे.
ना परिपक्व नेते आहेत.
सेनेचा च्या भावनिक राजकारणाचा एक biproduct आहे.
ती म्हणजे सर्व सामान्य मराठी लोकांना मुंबई सारख्या शहरात आधार मिळतो.
सेने मुळे सामान्य मराठी लोकांवर परप्रांतीय दबाव आणू शकत नाहीत
मग
रिक्षा चालवणारे असतील त्यांना लाईन मध्ये बहु संख्य पर प्रांतीय उभे राहून देतात.
ट्रेन मध्ये मराठी लोकं ना बसायला सीट बहुसंख्य परप्रांतीय नाकारू शकत नाहीत.
सेने ची झुंड शाही मुळे मराठी माणसं संख्ये नी मोठ्या शहरात कमी असतील तरी रुबाबात असतात.
संजय राउत
संजय राउत नामे नर नरपुंगव हे या घडीला सगळ्यात जास्त अभ्यासू नेते आहेत आणी ते शिवसेनेचे मुखपत्राचे संपादन ही करतात. जमीनीवरचा क्षुद्र कणा पासुन ते मंगळावरच्या पाण्या पर्यंत सगळ्या विषयात ते ज्ञाणी आहेत. कलीयुगातले व्यास म्हणा हवे तर त्यांना (संदर्भ : व्यासम् जगतउत्तीष्टम्).
समोसा पवावर सहमत आहे..
समोसा पवावर सहमत आहे..
भत्ता म्हणजे भेळ ना?
आमच्याकडे मराठवाड्यात भेळेला भत्ता म्हणतात
इथे म्हंटल्या प्रमाणे ग्रीड
इथे म्हंटल्या प्रमाणे ग्रीड फेल्युअर वर उर्जांमंत्र्यांनी वक्तव्य केले आहे.
त्यादिवशी मुंबई अंधारात गेली, तो घातपातच होता, ऊर्जामंत्र्यांचा धक्कादायक खुलासा
मदनबाण.....
आजची स्वाक्षरी :- घर जाएगी तर जाएगी... :- खुशबुम्हणजे भारताने गलवान मध्ये
म्हणजे भारताने गलवान मध्ये चीनला मागे रेटाला म्हणून त्यांनी मुंबईची वीज घालवली सबब भारताने चीनला घुसखोरी करू दिली तर महाराष्ट्राला काही त्रास होणार नाही आणि महाराष्ट्राच्या अखत्यारीतील सेवा सुविधांची काळजी घेणे सुरक्षा करणे वीज वितरण ग्रिड मध्ये कुणी घुसखोरी करू शकणार नाही याची काळजी घेणे हि सर्व केंद्राची जबाबदारी?
NCIIPC
NCIIPC (National Critical Information Infrastructure Protection Centre) - ही संस्था देशाच्या महत्त्वाच्या पायाभूत सेवा आणि सुविधांच्या संरक्षणाची जवाबदारी घेते.
या संस्थेचा अहवाल येईपर्यंत बाकी सगळया चर्चा हे फक्त अंदाज म्हणूनच बघावे लागतील.
https://nciipc.gov.in/
भारताने गलवान मध्ये चीनला
भारताने गलवान मध्ये चीनला मागे रेटाला म्हणून त्यांनी मुंबईची वीज घालवली सबब भारताने चीनला घुसखोरी करू दिली तर महाराष्ट्राला काही त्रास होणार नाही आणि महाराष्ट्राच्या अखत्यारीतील सेवा सुविधांची काळजी घेणे सुरक्षा करणे वीज वितरण ग्रिड मध्ये कुणी घुसखोरी करू शकणार नाही याची काळजी घेणे हि सर्व केंद्राची जबाबदारी?
चीनला मागे रेटल्याने जर चीन तुमच्या राष्ट्रात इतर पद्धतीने आक्रमण करुन तुम्हाला क्षती पोहचवली असेल तर जवावदारी केंद्राचीच नाही का ?
राज्यकुठलेही असले तरी राष्ट एकसंघ व्यवस्था असल्याने कुठल्याही राष्ट्रीय घातपाताला थोपवण्यासाठी केंद्राने पाउले उचलणे आणि राज्यांनी केंद्रानी केलेल्या सुचना / बदल करायलाच. मुंबई ही केवळ महाराष्ट्राची आर्थिक राजधानी नसुन संपुर्ण देशाची राजधानी आहे. अधोरेखित केलेले वाक्य आपली विचार पद्धती राष्ट्रास अनुकुल दिसत नाही हे दर्शवते.
मदनबाण.....
आजची स्वाक्षरी :- घर जाएगी तर जाएगी... :- खुशबुमी लिहिलेल्या परिच्छेदातुन
मी लिहिलेल्या परिच्छेदातुन निवडक भाग उचलून आपल्याला हवा तो अर्थ काढून दुसऱ्याच्या तोंडी घालणे आणि मग त्या गोष्टीचे भांडवल करून समोरच्याला तुम्हीच चूक आहेत असं गंड देणे हि विचारवंतांची खास लक्षण आहेत त्यासाठी काही विशेष अभ्यासक्रम असतो का ?
"भारताने गलवान मध्ये चीनला मागे रेटाला म्हणून त्यांनी मुंबईची वीज घालवली सबब भारताने चीनला घुसखोरी करू दिली तर महाराष्ट्राला काही त्रास होणार नाही आणि महाराष्ट्राच्या अखत्यारीतील सेवा सुविधांची काळजी घेणे सुरक्षा करणे वीज वितरण ग्रिड मध्ये कुणी घुसखोरी करू शकणार नाही याची काळजी घेणे हि सर्व केंद्राची जबाबदारी? "
माझ्या प्रतिसादाच्या शेवटी असलेले वाक्य हे उपहासात्मक आहे आणि ह्यात शेवटी प्रश्नचिन्ह आहे, त्याचा अर्थ मी राज्याच्या जबाबदारी बद्दल बोलतोय असं सर्वसाधारणपणे मराठी लिहिता वाचता येणाऱ्याला समजेल असं मला वाटलं होता, जो काही घातपात झाला असेल ते राज्य आणि केंद्र ने समन्वयाने शोधावा आणि त्याचे निराकरण करावे, हि जबाबदारी फक्त राज्य किंवा फक्त केंद्र अशी नाहि तर ती दोघांची मिळून आहे तेव्हा ह्यात पत्रकार परिषदा घेऊन आणि लक्षवेधक व्यक्तव्य करणे पुरेसे नाही असं मला वाटत
मी लिहिलेल्या परिच्छेदातुन
मी लिहिलेल्या परिच्छेदातुन निवडक भाग उचलून आपल्याला हवा तो अर्थ काढून दुसऱ्याच्या तोंडी घालणे आणि मग त्या गोष्टीचे भांडवल करून समोरच्याला तुम्हीच चूक आहेत असं गंड देणे हि विचारवंतांची खास लक्षण आहेत त्यासाठी काही विशेष अभ्यासक्रम असतो का ?
मला माहित नाही, कारण मी विचारवंत नाही.
त्याचा अर्थ मी राज्याच्या जबाबदारी बद्दल बोलतोय असं सर्वसाधारणपणे मराठी लिहिता वाचता येणाऱ्याला समजेल असं मला वाटलं होता,
मला तुमचा उपहास कळला नाही, अधोरेखित वाक्य मला जसे समजले त्याच प्रमाणे मी त्याला प्रतिक्रिया दिली. प्रत्येक वेळी प्रत्येकाची प्रतिक्रिया प्रत्येकाला समजेलच असे नसते, म्हणुन क्षमस्व.
मदनबाण.....
आजची स्वाक्षरी :- घर जाएगी तर जाएगी... :- खुशबुपणजोबा ईशान्येच्या राज्यात
पणजोबा ईशान्येच्या राज्यात जाऊन स्थानिकांबरोबर नृत्यात सहभागी व्हायचे. आजी महाराष्ट्रात येऊन नऊवारी नेसायच्या. पिताश्री स्थानिक टोपी परिधान करायचे. आणि चिरंजीव झोपडीत जाऊन जेवणे, प्लॅस्टिकचं घमेलं उचलणे, पुशअप्स काढणे अशी नौटंकी करतात.
आपण नक्की सुशिक्षित आहोत का?
https://www.loksatta.com/trending-news/dehradun-teen-gets-online-task-to-kill-someone-goes-missing-after-attacking-woman-sas-89-2410889/
मुलांच्या हातात, मोबाईल देण्या पुर्वी फार विचार करा.
जाहीर फटके मारायचे
अशा लोकांना एकच शिक्षा
हातपाय तोडून, जिवंत ठेवायचे
पुन्हा गॅस दरवाढ
25 ₹ नी दरवाढ
गुपचुप अनुदान बंद केले आहेच , आता महिन्यात 2-3 वेळा दरवाढ !
सरकारला बाजार मुक्त हवा, दवाखाना, शिक्षण ते कँपन्यां सगळीकडे खासगीकरण हवे,
रोड वर पण टोल हवा, मग हे सरकार हवाच कशाला ? एवढा टॅक्स घेऊन आम्हाला रिटर्न मध्ये देतंय काय ? असा प्रश्न मध्यमवर्गीय लोकांना पडत आहे.
आणि कोविडच्या लशीचे दर सरकार
आणि कोविडच्या लशीचे दर सरकार ठरवणार. सगळा विरोधाभास. गोंधळलेल्या विचारांचे सरकार .
सरकारचे भंपक खासगीकरण.
सरकारचे भंपक खासगीकरण.
https://www.loksatta.com/agralekh-news/editorial-on-biocon-group-president-kiran-shaw-mujumdar-criticized-the-government-for-limiting-the-price-of-corona-vaccine-to-rs-250-for-private-hospitals-abn-97-2411225/
बऱ्यापैकी पूर्वग्रहदूषित लेख
बऱ्यापैकी पूर्वग्रहदूषित लेख आहे.
मूळ लेखात दिशा रवी किंवा पेट्रोलच्या भावाचा काय संबंध?
फायझर किंवा मॉडर्ना लस अमेरिकेत १५०० रुपयाला विकली जाते भारतात नव्हे.
तिथले दर आणि भारतातील दर तुलना करणे हास्यास्पद आहे.
बाकी सरकारने जर खाजगी व्यावसायिकांना ७५० रुपयांनी लस विकू दिली असती तरी तुम्ही रडारड केलीच असती कि सरकारने खाजगीकरणासाठी जनतेला वेठीस धरले.
तुम्हाला पेट्रोल ७५ रुपयांनी देऊन लस ५ हजार रुपयांनी घ्यायला लावले पाहिजे होते का?
फेक्युलर लोक असलेच असतात. (केजरीवाल यांच्या सारखे)
पादलात तर का पादलात?
नाही पादलात तर का नाही पादलात?
सहमत आहे . .
सहमत आहे . .
बाकी यांना प्रोब्लेम काय आहे तेच कळत नाही. पोट धरुन विव्हळणे चालु असते.
एरवी कोणाच्याही रडारडीला भीक
एरवी कोणाच्याही रडारडीला भीक न घालणारे सरकार आताच बरे घाबरु लागले. अशा घाबरट सरकारचे समर्थन करणाऱ्यांची गोची समजू शकतो.
सरकार वट्ट बहुमतात आहे आणि
सरकार वट्ट बहुमतात आहे आणि २०२४ला सुद्धा बहुमतात येणार आहे.
२००२ पासून सलग १९ वर्षे बहुमताने निवडून येत आहेत.
टिनपाट लोकांना घाबरणार असते तर श्री मोदी आजपर्यंत इथे पोहोचलेच नसते.
वट्ट बहुमतात आहे तर मग
वट्ट बहुमतात आहे तर मग द्यायची की लस फुकट्ट . खाजगी लसीकरण करणारे ठरवतील त्यांचे दर,त्यात सरकारचा हस्तक्षेप कशाला?
हस्तक्षेप दोन्ही प्रकारे असू
हस्तक्षेप दोन्ही प्रकारे असू शकतो असा विचार का बरे येत नसावा?
माझ्या मते हा हस्तक्षेप दर कमी करायला झाला असावा.
पूनावला यांनी जानेवारीत एक हजार रुपये अंदाज दिला होता.
त्या भावात विकू दिली असती तरी शिमगा एक महिना आधीच सुरू झाला असता.
आणि फुकट म्हणाल तर व्याख्या वुःखू आणि वेक्खे!
अहो, फुकट घरच्या जनावरांना पण दिली असती लोकांनी. खरे गरजू राहिले बाजूला!
मला वाटते सर्व करदात्यांना ते कुठेही गेले तरी फुकट द्यायला हवी होती!
जे पूर्वी एकाच बाजूचा विचार
जे पूर्वी एकाच बाजूचा विचार करत होते ते आता दोन्ही बाजूंचा विचार करू लागले हे स्वागतार्ह आहे.
हे हे... आमची रासच तूळ.
हे हे... आमची रासच तूळ.
नेहेमी दोन्हीं बाजूंचा विचार करत असतो.. :)
आणि ज्यांची रास तूळ नाही
आणि ज्यांची रास तूळ नाही त्यांनीही रास तूळ करून घेतली. त्यांचे स्वागत.
खाजगी लसीकरणच्या किमतीवरून
खाजगी लसीकरणच्या किमतीवरून सरकारी हस्तक्षेपावरून प्रश्न विचारणे सुरू झाले.
https://www.moneycontrol.com/news/opinion/the-%e2%82%b9250-vaccination-question-why-the-private-sector-was-not-given-a-free-hand-6593451.html
फुक्कट? तुम्हाला?
फुक्कट? तुम्हाला?
(हसून गडबडा लोळणारी स्मायली येथे कल्पावी).
हे सरकार हवाच कशाला ?
हे सरकार हवाच कशाला ?
बहुसंख्य लोकांना
हेच सरकार
हवे आहे. तुम्ही रडारड करा पाहिजे तेवढीरडारड, आंदोलने करुन सरकारला
रडारड, आंदोलने करुन सरकारला आणि जनतेला वेठीला धरुन फुटेज मिळवणारे जर ५० असतील तर त्याचवेळी घरात बसुन हा तमाशा बघुन चिडलेले ५००० असतात जे निवडणुकीत बरोबर इंगा दाखवतात.
पूर्वी राजे महाराजे कुणावर
पूर्वी राजे महाराजे कुणावर खुश झाले कि "जहागीर" वाटायचे. आजकाल आपले नवीन सम्राट आणि त्यांचे सरदार सरकारी नोकऱ्या वाटतात. बहुतेक सरकारी नोकऱ्या कुचकामाच्या असून तिथे काहीही काम होत नाही. इतर लोकांच्या पायांत पाय घालून त्यांना पाडायचे इतकेच काम हि मंडळी करतात वरून आमचा पैसा खातात. एकदा कशी बशी हि नोकरी मिळवली कि त्याला जळू प्रमाणे चिकटून सामान्य कष्टकरी मध्यमवर्गीय आणि उच्च मध्यमवर्गीय लोकांचे रक्त शोषून शोषून गरीब व्हायचे आणि वर दोष कुणाला द्यायचा तर ज्यांनी स्वतःचे भांडवल धोक्यांत घालून काही धंदे चालवले त्यांचे.
आर्मी पासून शिक्षण खात्यापर्यंत बहुतेक पैसा फक्त पगार देण्यात खर्च होतो. मग पायाभूत सुविधांत काय खर्च करणार डोंबल?
आर्मीला वगळा....
संरक्षण खात्यात, बाजारबुणगे नसतात...
कागदी घोडे नाचवणे, आता हळूहळू बंद होत आहे...
संरक्षण खात्या बद्दल जास्त लिहू शकत नाही आणि ओपन फोरमवर ह्या बाबतीत जितके कमी लिहिले जाईल तितके उत्तम
अत्याधुनिक संरक्षण साहित्यावरचा सरकारचा हस्तक्षेप, आवश्यक तितकाच ठेवत आहेत..... इतकेच सांगू शकतो
बिहारला जमले
https://www.loksatta.com/desh-videsh-news/bihar-chief-minister-nitish-kumar-announces-free-corona-vaccine-in-private-hospitals-pmw-88-2410976/
त्यांना (तेथील जनतेला ) फुकटे
त्यांना (तेथील जनतेला ) फुकटे म्हणावे का?
गुजरातमधील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका
गुजरातमधील जिल्हा परिषद, पंचायत समिती आणि नगरपालिकांच्या निवडणुकांमध्येही भाजपने जोरदार आघाडी घेतली आहे. मागच्या आठवड्यात झालेल्या सहा महापालिका निवडणुकांमध्ये भाजपने मोठा विजय मिळवला होता. जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांमध्ये ग्रामीण भागातील मतदार असतात त्यामुळे महापालिका निवडणुकांपेक्षा या निवडणुका शेती कायद्याच्या दृष्टीने महत्वाच्या होत्या. २०१५ मध्ये भाजपची स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये बरीच पिछेहाट झाली होती. सर्व सहा महापालिका पक्षाने जिंकल्या पण जागा बर्याच कमी झाल्या होत्या. ग्रामीण भागात तर पक्षाचे मोठेच नुकसान झाले होते. या सगळ्याला हार्दिक पटेलचे पटेल आरक्षण आंदोलन हा एक घटक होता. २०१७ च्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये भाजपचा सौराष्ट्रमध्ये मोठा पराभव झाला होता. अमरेलीसारख्या जिल्ह्यात एकही जागा भाजपला मिळाली नव्हती. त्याच अमरेली जिल्हा परिषदेत आता भाजपचा विजय होत आहे.
एकूणच २६ वर्षांनंतरही भाजपची गुजरातवरील पकड कायम आहे असे दिसते.
गुजरातमध्ये सर्व ३१ जिल्ह्यात
गुजरातमध्ये सर्व ३१ जिल्ह्यात भाजपला बहुमत मिळाले. २९ जिल्हा परीषदेत कॉंग्रेसला एक अंकी जागा मिळाल्या. २०१५ मध्ये २२ जिल्हा परीषदेत कॉंग्रेसला बहुमत मिळाले होते. यावेळी शून्य.
एकंदरीत शेतकरी आंदोलनाला गुजरातमध्ये कणभरही पाठिंबा दिसत नाही.
मस्क मामांची स्टारलिंक नामक
मस्क मामांची स्टारलिंक नामक इंटरनेट सेवा हिंदुस्थानात आगमन करत आहे. :) जितकी अधिक स्पर्धा तितकी चांगली सेवा आणि माफक दर.
अधिक इथे :-
Starlink in India: Launch date, Pre-book, Plans, Charges and more
Elon Musk's Starlink satellite internet is coming to India – here's how you can pre-book your connection
मदनबाण.....
आजची स्वाक्षरी :- #AlluduAdhurs | Ramba Oorvasi Full Video Song | Bellamkonda Sreenivas | Monal Gajjar |फारच चांगली बातमी आहे
फारच चांगली बातमी आहे ही...
घरातुन काम करण्याच्या जमान्यात फायबर सेवा मुंबईसारख्या शहरात राहूनही मिळेलच असे नाही, अगदी बाजुच्या सोसायटीमध्ये आलेली सेवा तुमच्या सोसायटीमध्ये मिळेलच याचीही काहीही शाश्वती नाही...काहीही कारणे दिली जातात..
या पार्श्वभूमीवर ही बातमी खरंच चांगली आहे.
मात्र इंस्टॉलेशन चार्जेस ७००० रु. च्या घरात आहेत असे समजते.
पाहुया काय होते ते..
साधारणपणे, 2010 पासून मी घरात इंटरनेट घेतले आहे
तेंव्हा 1 mbps चा दर, साधारण पणे, 800-1000 दरमहा होता
आज घरात, 25mbpsचे कनेक्शन आहे आणि महिना 500/₹ दर आहे
दर कमी झालेत
नक्कीच, दर कमी झालेत याबाबत सहमती.
मात्र चांगले दर आणि सेवा देत असलेल्या कंपनीची सेवा आपल्या एरियामध्ये/सोसायटीमध्ये मिळेलच याची कोणतीच खात्री देता येत नाही.
ज्या कंपनीची सेवा आपल्या एरियामध्ये/सोसायटीमध्ये उपलब्ध असेल तीच घ्यावी लागते, भले त्यांचे दर महाग असले किंवा गुणवत्तेच्या बाबतीत बोंब असली तरीही..
किंवा हे करायचे नसेल तर ४जी वर अवलंबून रहावे लागते ज्याचे स्वतःचे तोटेही आहेत.
इंटरनेट वाॅर हे प्रत्येक गावी आहे, माफिया पद्धतीने
पण
माझ्या अंदाजाने, येत्या काही वर्षांत, एखादी सोसायटी, सॅटेलाईट अँटेना वापरून पण, कनेक्शन घेऊ शकेल
उदाहरण देतो
1992 च्या सुमारास, डोंबिवली येथे केबल वाॅर चालत होते
आता नाही, कारण, नेटफ्लिक्स, हाॅटस्टार, सोनी, इंटरनेट असेल तर कनेक्शन देतात
होय
तसंच काहीसं मलाही वाटतंय.
जसे टाटा स्काय वगैरे कंपन्या मोठा अँटेना वापरुन सोसायटीतील सर्व सदनिकांसाठी डीटीएच कनेक्शन देतात तसेच स्टारलिंकचा एकच मोठा अँटेना वापरुन सोसायटीतील सर्व सदनिकांसाठी कनेक्शन घेता येईल.
सध्या हे असे काही टेक्निकली करता येण्यासारखे आहे का हे बघणे रोचक ठरेल.
बाकी
केबल वाॅर प्रमाणेच सध्या केबल इंटरनेट वॉर चालते हे नक्की..
लोकल केबल इंटरनेटवाले, जिओ फायबर किंवा एअरटेल या कंपन्यांनी स्वतःच्या एरियात सेवा देऊ नये म्हणून शक्य ते सर्व उपाय करतात.
म्हणूनच आता जिओ आणि एअरटेल या लोकल केबल इंटरनेटवाल्यांबरोबर भागिदारी करून व्यवसाय वाढवायला बघत आहेत.
भारत सरकार ओव्हरटाईम मेहनत
भारत सरकार ओव्हरटाईम मेहनत करून ह्या सेवेवर भारतांत बंदी आणेल असे भाकीत आधीच मी व्यक्त करून ठेवते.
यानिमीत्ताने
मस्क मामांचे अभिनंदन करण्याचा ठराव याठिकाणी दाखल करत आहे.. :)
ठरावास अनुमोदन !
ठरावास अनुमोदन !
[ सध्या १०० एमबीएस वापरणारा आणि ३५० ची वाट पाहणारा ]
मदनबाण.....
आजची स्वाक्षरी :- #AlluduAdhurs | Ramba Oorvasi Full Video Song | Bellamkonda Sreenivas | Monal Gajjar |एक साधा (गाढव?) प्रश्न.
एक साधा (गाढव?) प्रश्न. माझ्याकडे 40 mbps आहे. ऑफिसचे काम, netflix आणि ऍमेझॉन एकाच वेळी चालू शकते. मला अधिक चांगल्या / फास्ट कनेक्शन ची गरज काय?
माझ्याकडे 40 mbps आहे. ऑफिसचे
माझ्याकडे 40 mbps आहे. ऑफिसचे काम, netflix आणि ऍमेझॉन एकाच वेळी चालू शकते. मला अधिक चांगल्या / फास्ट कनेक्शन ची गरज काय?
इंटरनेट वापरण्याचा सुखद आनंद घ्यायचा असेल तर जितके ते फास्ट तितका तुमचा अनुभव उत्तम होतो. व्यक्तिगत रित्या सांगायचे झाल्यास सध्या वर्क फ्रॉम असल्याने मला वेगवान नेट वापरणे अधिक गरजेचे वाटते, जर तुमचे नेट अधिक वेगवान असेल डॉक्युमेंट्स अपलोड करायला कमी वेळ लागतो आणि मौल्यवान वेळ वाचवण्यासाठी वेगवान नेट फार मदत करते. माझ्या घरातल्या सगळ्यांचे मोबाइल, घरचा टिव्ही, माझा डेस्कटॉप, कंपनीने काम करण्यास दिलेला लॅपटॉप इ. नेटशी कनेक्टेड आहे, त्यामुळे सध्या तरी या वेगवान नेटचा मला विशेष फायदा होत आहे. फास्ट नेट = फास्ट ब्राउझिंग एक्स्पिरिअन्स. वेगवान आणि अधिक विविध प्रकारे सर्च करण्यास वेगवान नेटचा अर्थातच उपयोग होतो. मल्टिपल टॅब ब्राउजिंग ची जर तुम्हाला सवय असेल तर तुम्हाला फास्ट नेट हवेच. व्हिडियो डाउलोड अगदी मख्खन काम वाटते.
उध्या जर मला वाटल की आता मला १०० एमबीपीएसची गरज भासत नाही किंवा ते मला परवडेबल नाही तेव्हा मी ५० एमबीपीएस वर स्वीच करायला मागेपुढे पाहणार नाही.
पण एक चांगली नेट सर्व्हिस ही किमान १०० एमबीपीएसची असावी असे आता मला वाटायला लागले आहे, किमान स्पीड हा एव्हढा असलाच पाहिजे असा काही दंडक काढला गेल्यास लोकांना उत्तम दर्जाची सेवा उत्तम दर्जाच्या वेगा सोबत मिळायला लागेल.
जाता जाता :- ५० एमबीपीएस पेक्षा १०० एमबीपीएसवर टॉर उत्तम [ स्म्युथ ] चालते हा माझा अनुभव आहे.
मदनबाण.....
आजची स्वाक्षरी :- Billa 2 - Madurai Ponnu Song Video | Yuvanshankar Rajaफडवणीस यांचे भाषण
काल फडवणीस यांचे भाषण बघितले. आतिशय मुद्देसुद.
सरकारची बर्यापैकी सालटे काढली. भाषणादरम्यान बाकी मंत्र्यांना उत्तर द्यावे लागत होते त्यावरुनच ह्या तिघाडी सरकार कडे काहीही भरीव नाही हेच दिसले.
ही ब्याद लवकर जावो हीच ईच्छा ..
अभ्यासू व मुद्देसूद भाषण
अभ्यासू व मुद्देसूद भाषण करणारे अनेक लोकप्रतिनिधी होते व आहेत. पूर्वी अंतुले अत्यंत अभ्यासू व मुद्देसूद बोलायचे. महाजन आयोगाची चिरफाड करणारे एक मोठे इंग्लिश पुस्तक त्यांनी लिहिले होते. महाराष्ट्राच्या अंदाजपत्रकाची चिरफाड करणारा मुद्देसूद लेख नारायण राणे लिहायचे (त्यामागील लिहविता धनी वेगळाच असणार).
मोदी सुद्धा मुद्देसूद भाषणे करून विरोधकांचे वाभाडे काढतात. परंतु ते देशहिताशी तडजोड करणारे निर्णय घेत नाहीत. इतरांच्या दबावाखाली तडजोड करीत नाहीत.
परंतु असे अभ्यासू, मुद्देसूद बोलणारे बहुसंख्य नेते सत्तेत असताना यांच्या कृती व मुद्देसूद अभ्यास याचा संबंध असल्याचे फारसे दिसलेले नाही. फडणवीस मुद्देसूद व अभ्यासू बोलतात हे नक्की. त्यांची मुद्देसूद भाषणे मलाही आवडायची. परंतु सत्तेत आल्यानंतर सर्व अभ्यास गुंडाळून ठेवून येनकेनप्रकारेण आपली खुर्ची टिकविणे एवढे एकच काम त्यांनी केले. त्यासाठी अनेक चुकीचे निर्णय घेणे, चुकीच्या तडजोडी, सहकाऱ्यांचा विश्वासघात, मतदार व समर्थकांचा विश्वासघात, महाराष्ट्रहिताशी तडजोड, भ्रष्ट व जातीयवाद्यांशी हातमिळवणी असे प्रकार करून ५ वर्षे आपली खुर्ची टिकविली. अशा प्रसंगी अभ्यास, मुद्देसूद बोलणे वगैरे सतरंजीखाली सारले जाते. भविष्यात ते पुन्हा सत्तेत आले तर वेगळे करतील असे वाटत नाही.
एक मुद्दा
फडणवीसांची मराठा आरक्षणावरील भूमिका मला पण अजिबात पटलेली नाही. तसेच खुर्ची टिकवायला शिवसेनेला सतत खूष ठेवायचा प्रयत्न करणेही पटले नाही. पण...
सहकाऱ्यांचा विश्वासघात..हा मुद्दा मला तरी विशेष पटलेला नाही. एक तर गोपीनाथ मुंडे अचानक गेल्याने फडणवीस मुख्यमंत्री होऊ शकले. मुंडे असते तर अर्थातच त्यांचा दावा अधिक बळकट असता. खडसे आणि पंकजा मुंडे हे आपले प्रतिस्पर्धी असणार म्हणून फडणवीसांनी त्यांना बाजूला केले असले तरी तो पक्षांतर्गत राजकारणाचा भाग झाला. एक तर पंकजा मुंडेंनी थेट मुख्यमंत्रीपदावर दावा सांगावा असे नक्की काय केले होते? गोपीनाथ मुंडेंनी नक्कीच पक्षासाठी खूप काही केले तेव्हा ते असते तर त्यांचा मुख्यमंत्रीपदावरील दावा आपण समजू शकतो पण पंकजांचे गोपीनाथरावांची मुलगी असणे यापेक्षा काय कर्तुत्व होते? राजीव गांधी केवळ इंदिरापुत्र म्हणून थेट पंतप्रधान झाले त्याप्रमाणे पंकजा केवळ गोपीनाथकन्या म्हणून त्यांना मुख्यमंत्री करायचे का? एकनाथ खडसेंची गोष्ट तशी नव्हती हे मान्य. पण त्यांच्यावर भ्रष्टाचाराचा आरोप पण होता. खडसेंच्या स्वीय सचिवाला महाराष्ट्र भ्रष्टाचारविरोधी पथकाने अटकही केली होती. अशावेळी त्यांचा राजीनामा घेणे चुकीचे कसे? तसेच पक्षसंघटनेसाठी खूप काम केलेला नेता एक प्रशासक म्हणून दरवेळी चांगला असतोच असे नाही हे केशुभाई पटेलांच्या उदाहरणावरून दिसून येईलच. फडणवीसांच्या या कृत्यांमुळे महाराष्ट्रात भाजप कमजोर झाला असे तुम्ही म्हणता पण हा पक्षांतर्गत राजकारणाचा भाग असतो. गुजरातमध्येही मुख्यमंत्री झाल्यावर नरेंद्र मोदींनी केशुभाई पटेल, काशीराम राणा, सुरेश मेहता, गोवर्धन झाडपिया या ज्येष्ठ नेत्यांना असेच बाजूला केले होते. १९८४ मध्ये भाजपला पूर्ण देशात ज्या दोन जागा मिळाल्या त्यातील एक जागा गुजरातमधील मेहसाण्याची होती आणि तिथून ए.के.पटेल निवडून आले होते. त्याच ए.के.पटेलांना २००४ मध्ये उमेदवारी देऊ नये असा मोदींनी आग्रह धरला होता. २०१४ मध्ये हरीन पाठक, राजेंद्रसिंग राणा या ज्येष्ठ खासदारांना उमेदवारी मोदींनी नाकारली. २००२ मध्येही निवडणुक जिंकल्यानंतर हरेन पंड्या या ज्येष्ठ नेत्याला मोदींनी मंत्रीमंडळातून दूर ठेवले होते. मोदी स्वतःच्या हुकुमशाहीतून गुजरातमध्ये भाजपला कमजोर करत आहेत हा आरोप त्या काळात अनेकदा झाला होता. हिमाचल प्रदेशात प्रेमकुमार धुमल यांनी भाजपचे ज्येष्ठ नेते शांताकुमार यांनाही असेच बाजूला केले होते. राजस्थानात वसुंधराराजेंनीही बर्याच अंशी तसेच केले. मध्य प्रदेशात शिवराजसिंग चौहानांनी उमा भारतींना तशीच वागणूक दिली. केंद्रीय पातळीवर मुळात अडवाणी आणि वाजपेयी हे सुध्दा बलराज मधोकांना बाजूला करूनच पुढे आले. तेव्हा पक्षांतर्गत सहकार्यांना बाजूला करणे हा प्रकार सगळेच करत असतात. त्यातून हुकूमशाहीचा, पक्षाचे नुकसान केल्याचा आरोप सुध्दा वेगवेगळ्या वेळेस होत असतो. पण त्यातून यश आल्यास हे सगळे आरोप मागे पडतात. आणि एक नेता म्हणून पुढे यायचे असेल तर ही गोष्ट अपरिहार्य आहे. अर्थात राष्ट्रवादीशी आतून छुपे सेटिंग करणे वगैरे गोष्टींना माझाही पाठिंबा नाही पण सहकार्यांचा विश्वासघात हा मुद्दा मला तरी फारसा पटलेला नाही.
+१
+१
मला तरी जे चाललंय ते योग्यच चाललंय असं वाटतंय. आबा तर खुले आम खडसेंबद्दल म्हणायचे, "हा विरोधीपक्ष नेता विधानसभेत कितीही आखपाखड करो. रात्र झाली की, माझ्याच घरी फाईली घेऊन तोडपाणि करायला येतो.
कॉंग्रेस राष्ट्रवादीच्या काळात विरोधीपक्ष व सत्ताधारी पक्ष ह्या दोन्हीही नेत्यांची मिलीभगत असे. अपवाद फक्त फडणवीसांची होता. ते कायम स्वच्छही राहिले व अभ्यासही करत राहिले. पण त्यांच्या अभ्यासू वृत्तीची टिंगलटवाळीही होत राहीली.
पण पक्षांतर्गत फडणवीस विरोधकांना बळ मिळो व ते खुले आम विरोध प्रदर्शित करो अशीच इच्छा आहे. जेणे करून ते पुन्हा मुख्यमंत्री झाल्यावर त्यांना त्याचा फायदा होईल.
त्यामुळे गुरूजींसारख्यांना माझा पाठींबा आहे. 😀
शेवटी निर्णय मोदी घेणार आहेत. ते परत एकदा स्वच्छ चारित्र्यालाच महत्व देतील हेही नक्की आहे.
मोदी योग्य तोच निर्णय घेतील
मोदी काही वेळा, निर्णय घ्यायला वेळ लावतात किंवा योग्य संधीची वाट बघत असतात
बोथट तलवारीला धार लावून आणि योग्य संधीची वाट बघून घाव घातला की, रक्त कमी सांडते...
"हा विरोधीपक्ष नेता विधानसभेत
"हा विरोधीपक्ष नेता विधानसभेत कितीही आखपाखड करो. रात्र झाली की, माझ्याच घरी फाईली घेऊन तोडपाणि करायला येतो.ह्याचाच अर्थ काही वेळा तोडपाणी होत असणार. माझ्या एका आधिच्या प्रतिसादात जे म्हटले होते तसेच हे आहे. सत्तेत कोणीही असु दे वरच्या नेत्यांचे काहीच अडत नाही. पक्षीय राजकारण फक्त दाखवण्यासाठी
कॉंग्रेस राष्ट्रवादीच्या
कॉंग्रेस राष्ट्रवादीच्या काळात विरोधीपक्ष व सत्ताधारी पक्ष ह्या दोन्हीही नेत्यांची मिलीभगत असे. अपवाद फक्त फडणवीसांची होता.
फडणवीस अपवाद होते तर अजितदादा, तटकरे, राणे इ. विरूद्ध कारवाई का झाली नाही? अजितदादांना क्लिन चिट कशी मिळाली? परमार बिल्डरने आत्महत्येपूर्वी लिहिलेल्या चिठ्ठीत आव्हाडचे नाव असूनही ते नाव घ्यायला फडणवीस का टाळाटाळ करीत होते व आव्हाडवर कारवाई का झाली नाही? या प्रकाराला मिलीभगत न म्हणता काही वेगळा शब्द आहे का?
शेवटी निर्णय मोदी घेणार आहेत. ते परत एकदा स्वच्छ चारित्र्यालाच महत्व देतील हेही नक्की आहे. /code>
ते लाख महत्त्व देतील. पण जनतेने तसं महत्त्व द्यायला हवं ना? अजितदादांच्या क्लीन चीटबद्दल
अजितदादांच्या क्लीन चीटबद्दल वाचायला आवडेल. तुम्हाला नक्कीच त्याबद्दल माहिती असणार असं समजून विचारतोय.
जे इतरत्र इतर भाजप च्या
जे इतरत्र इतर भाजप च्या नेत्यांनी केले तेच महाराष्ट्रात फडणवीसांनी केले असे म्हणताना एक महत्वाचा फॅक्टर विसरला जातोय. शरद पवार. आणि पवारांनी नेमका त्याच गोष्टीचा फायदा घेतला.
कुठलाही राजकारणी (त्यात मग
कुठलाही राजकारणी (त्यात मग मोदी ही आले) व्यक्तीच्या बाबतीत मी ६०:४० चा नियम लावतो. धुतल्या तांदळासारखा कुणी नाही त्यामुळे १००% स्वच्छ राजकारणी जगात कुठेही सापडणार नाही. जर एखादा राजकारणी ६०% कामे मनापासुन करतो, त्याचा लाभ गरजु लोकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी प्रामाणिक मेहेनत घेतो त्याला मी आदर्श मानतो. राजेशाही नसल्यामुळे सगळ्या प्रकारच्या लोकांशी जुळवुन घ्यावे लागते म्हणुन त्यात ४० % काळेगोरे असतातच.
फडवणीस हे त्या ६०% मधे येतात. बाकी शब्द बापुडे पोकळ वारा सारखे काहीबाही बोलुन वेळ मारुन नेतात. आपल्याकडे ओरबाडुन घ्यायची सवय आहे लोकांना. त्यामुळे एखाद्या योजणेमधे लाभ मिळाला नाही तर आरडा ओरड करायची लोकांची सवय आहे त्याला फाटयावर मारुन खर्या लाभारथीला फायदा होण्यासाठी कितीही चाळण्या लावल्या तरी ते ठीक आहे. पिक कर्जमाफी किंवा बाकी तत्सम योजनेत तसेच झाले .. ज्यांना फायदा झाला नाही ते बोंब मारत राहीले ..
राजीनामा
Resignation
राज्यपालांकडील आमदारांच्या यादीवरून बोंबाबोंब करणारे "मर्द कावळे" सामनाकार मुख्यमंत्र्यांच्या मांडीखाली असणार्या राजीनाम्याबद्दल मात्र चकार शब्द काढणार नाहीत...
शिवसेना हा रडतराऊ लोकांचा पक्ष झाला आहे ...
गेल्या वर्षभरात, शिवसेनेने कुठलेही भरीव काम केले नाही...
ज्याला खरोखरच काम करायचे असते तो, कामांत राजकारण किंवा अर्थकारण आणत नाही....
स्वतःचे अपयश झाकायला, शिवसेना नेहमीच, दुसरीकडे बोट दाखवते...
कॉंग्रेसची बोंबाबोंब....
https://www.loksatta.com/desh-videsh-news/absolutely-emergency-was-a-mistake-says-rahul-gandhi-sgy-87-2412521/
कॉंग्रेस ज्या अर्थी बोंबाबोंब करत आहे, त्याअर्थी, सरकार जनतेच्या भल्यासाठीच विचार करत आहे...
राहुल उवाच- आणीबाणी आणणे चुकीचे होते
इंदिरा गांधींचा म्हणजे आपल्या आजीचा देशात आणीबाणी आणायचा निर्णय चुकीचा होता असे राहुल गांधींनी म्हटले आहे. यातून काही लोकांची जाम पंचाईत झाली आहे. अर्थात असे काही झाले असले तरी काही झालेच नाही असे म्हणण्याइतके हे लोक कोडगे आहेत ही गोष्ट वेगळी.
सगळ्यात अडचण झाली आहे समाजवादी विचारवंतांची. आपण किंवा आपले पूर्वसुरी आणीबाणीशी कसे प्राणपणाने लढले आणि आपण भारतातील लोकशाही कशी टिकवली याचे श्रेय हे पुरोगामी विचारवंत/पत्रकार वगैरे २०१३ पर्यंत घेत होते. पण २०१४ पासून मात्र अचानक त्यांना आणीबाणीत सामान्य लोकांना कसलाही त्रास होत नव्हता आणि ते एक अनुशासन पर्व होते हा साक्षात्कार व्हायला लागला आहे. मोदींना या लोकांचा विरोध असेल तर समजू शकतो. लोकशाहीत प्रत्येकाला आपले मत ठेवायचा अधिकार आहे. मोदी इंदिरा गांधींपेक्षा वाईट आहेत असे त्यांचे मत असेल तरी तसे मत ठेवायचा अधिकार त्यांना आहे. पण मोदी सत्तेत आल्यानंतर मात्र आपण ज्या आणीबाणीला प्राणपणाने विरोध कसा केला याचे श्रेय इतकी वर्षे घेणार्या लोकांना तीच आणीबाणी चांगली वाटायला लागते ही ढोंगीपणाची परिसीमा झाली. याच लोकांना राहुल गांधी पण कित्ती कित्ती चांगला आहे असे वाटत असते. आता नेमके त्यानेच आणीबाणी लादणे चुकीचे होते हे म्हटल्यावर या लोकांची नक्की काय प्रतिक्रिया असेल?
एकूणच समाजवादी विचारवंत या जमातीला सतत कोणालातरी शिव्या घालत राहिले नाही तर अन्न गोड लागत नाही असे दिसते.हे लोक ३०-४० वर्षांपूर्वी टाटा बिरलांना शिव्या घालायचे आता अंबानी-अडानीला शिव्या घालत आहेत. या मंडळींची दुसरी 'कातील अदा' म्हणजे आधी ज्याला हे लोक शिव्या घालायचे तो माणूस कित्ती कित्ती चांगला होता हे दुसरा कोणी शिव्या घालायला मिळायला की जाणवते. एकेकाळी नेहरू पुरेसे समाजवादी नाहीत असे म्हणत त्यांना शिव्या घालणारे आता स्वतःला नेहरूव्हीअन म्हणवून घेतात. पूर्वी टाटांना पण शिव्या घालणारे लोक आता टाटा सन्स आपला सगळा फायदा समाजासाठी कसा खर्च करते याचे गोडवे गातात. वाजपेयी पंतप्रधान असताना त्यांना शिव्या घालणारे लोक आता ते कित्ती कित्ती चांगले होते अशा पंचारत्या ओवाळत आहेत. मनमोहनसिंग अर्थमंत्री असताना ते आय.एम.एफ चे एजंट कसे होते वगैरे म्हणणारे लोकच आता मनमोहनसिंगांनी आर्थिक सुधारणा केल्या याचे गोडवे गात असतात. या लोकांची मानसिकता खरोखरच समजत नाही. इतर पक्षांचे समर्थक सुध्दा पूर्वी ज्याला शिव्या घालायचे तो माणूस आता चांगला वाटतो असे होते- नाही असे नाही. पण तो बर्याचदा अपवाद असतो (उदाहरणार्थ नरसिंहरावांना पंतप्रधान असताना शिव्या घालणे पण आता त्यांचे गोडवे गाणे) पण समाजवादी विचारवंतांच्या बाबतीत मात्र तो अपवाद नाही तर नियम असतो. असो.
आणि दुसरा एक वर्ग आहे त्याची राहुल गांधींच्या या विधानामुळे पंचाईत होणार आहे/झाली आहे तो वर्ग म्हणजे कुमार केतकरांसारखे विद्वान पत्रकार आणि विचारवंत. हे सद्गृहस्थ काँग्रेस पक्षाचे राज्यसभेतील खासदार आहेत तसेच त्यांनी आणीबाणी आणणे कसे योग्य होते हे पुस्तके लिहून जगाला समजावले आहे. आता त्याच पक्षाचा डी-फॅक्टो प्रमुख मात्र आणीबाणी आणणे ही चूक होती हे म्हणत आहे. आता या लोकांची नक्की काय प्रतिक्रिया असेल?
https://maharashtratimes.com/india-news/emergency-was-a-mistake-says-congress-leader-rahul-gandhi/articleshow/81299748.cms
नोटाबंदी आणि
कॉंग्रेसची हळूहळू पण पद्धतशीर मार्गाने, संपवत आणलेली आर्थिक ताकद, हे कॉंग्रेसचे महत्वाचे दुखणे आहे...
नोटाबंदीचे परिणाम दुरगामी आणि कॉंग्रेससाठी वाईटच होणार आहेत...
शिवाय, CAA, 370, तलाक, ह्या मुळे सर्वसामान्य जनतेला, कॉंग्रेस आणि भाजप ह्या दोघांतील फरक समजला...
कुठल्या पक्षाला निवडून द्यायचे हे मध्यमवर्ग कधीच ठरवू शकत नाही आणि एकगठ्ठा मते पण देऊ शकणार नाही....
मते मिळतात ती मजूरवर्गा कडून आणि सध्याच्या काळांत, मजूरवर्ग भाजपवर खूष आहे...
हे गर्दभ पुराण चुकून बोलले की विचार करुन ,कळणे अवघड आहे
कारण
1. लॉक डाऊन हे एक प्रकारची आणीबाणी होती असा सुर अळ्वायला सुरुवात होइल
2. नाईलाजाने दुसरया वेळी लॉक डाऊन लावले तर आम्ही अधीच आमची चुक मान्य केली होती , मोदी ह्याव , मोदी त्याव म्हणायला मोकळे ,
गोपीनाथ मुंडे नसल्यानेच
गोपीनाथ मुंडे नसल्यानेच फडणवीस मुख्यमंत्री झाले. आपण वरीष्ठ असूनही मुख्यमंत्रीपदासाठी आपला विचार न झाल्याची खंत त्यानंतर काही दिवसांनी खडसेंनी जाहीर बोलून दाखविली होती. लोकांच्या मनातील मुख्यमंत्री मीच असे पंकजा मुंडे म्हटल्या होत्या. तावडेंचे नाव काही माध्यमातून पुढे आले होते.
त्यामुळे भविष्यात आपल्याला प्रतिस्पर्धी राहू नये यासाठी फडणवीसांनी योजनाबद्ध पद्धतीने या सर्वाचा काटा काढला. सर्वात प्रथम पंकजाविरूद्ध एक अत्यंत फालतू असलेले चिक्की प्रकरण धनंजय मुंडेंंच्या माध्यमातून पुढे आणले. हेच धनंजय मुंडे २०१९ मध्ये पंकजाविरूद्ध जिंकले. हेच धनंजय मुंडे फडणवीस अजित पवारांबरोबर शपथ घेताना उपस्थित होते. हा नक्कीच योगायोग नाही.
खडसेंविरूद्ध अनेक प्रकरणे काढून त्यांना राजीनामा द्यायला लावला. परंतु ते व त्यांचे सचिव लाच प्रकरणातून निर्दोष सुटले. भोसरी जमीन प्रकरणातही त्यांना चौकशीनंतर क्लिन चिट मिळाली. दाऊदने खडसेंना फोन केला असेही तद्दन खोटे प्रकरण माध्यमांसमोर आणले गेले. नंतर २०१९ मध्ये अवमानकारक पद्धतीने त्यांना उमेदवारी नाकारून त्यांच्या मुलीला पाडले. पक्ष सोडल्यानंतर ईडी चौकशी मागे लावली.
तावडेंना उमेदवारी नाकारली आणि बावनकुळेंंनाही उमेदवारी नाकारली. आपले सर्व प्रतिस्पर्धी संपविणे हा राजकारणाचा भाग आहे. परंतु हे सर्व नेते (अपवाद तावडे) इतर मागासवर्गीय असल्याने ती मते विरोधात जातील हे ओळखून भरपाईसाठी अत्यंत भ्रष्ट व जातीयवादी पक्षात आणले व शेवटी ज्यांना तुरुंगात टाकणार होते त्यांच्याशीच युती केली.
मुख्यमंत्रीपदाची इच्छा बोलून दाखविल्याने ३०+ वर्षे पक्षात असणाऱ्यांंना संपविणे मला तरी योग्य वाटत नाही. या लोकांनी कितीही इच्छा व्यक्त केली असली तरी मोदी-शहांचा फडणवीसांवर पूर्ण विश्वास असल्याने त्यो स्थानाला कोणताही धोका नव्हता. तरीसुद्धा या नेत्यांना संपवून त्यांनी पक्ष दुर्बल केलाय.
माझ्या दृष्टीने हा सहकाऱ्यांचा, समर्थकांचा व मतदारांचा विश्वासघात आहे. २०१९ मध्ये याचा थोडासा फटका भाजपला बसला. भविष्यात अजून मोठा फटका बसण्याची शक्यता आहे.
तेच
तेच म्हणतो. कोणतीतरी प्रकरणे काढून पक्षांतर्गत प्रतिस्पर्ध्यांचा काटा काढणे हे प्रकार कसलेले मुरब्बी राजकारणी करतच असतात. बरोबर भाजप अधिवेशनाच्या दरम्यान सेक्स सी.डी आणून नरेंद्र मोदींनी संजय जोशींना बाजूला केले. हरेन पंड्यांनी ऑगस्ट २००२ मध्ये गुजरात दंगलींसदर्भात पुढे संजीव भट यांनी केला तोच आरोप नाव जाहीर न करायच्या अटीवर आऊटलुक मासिकाच्या वार्ताहाराशी बोलताना केला. बहुतेक हरेन पंड्या आपल्याविरोधात जात आहेत हे लक्षात घेऊन मोदींनी त्यांना मंत्रीमंडळातून काढले आणि त्यानंतर काही दिवसात ही आऊटलुक मासिकासंदर्भातील गोष्ट झाली. मग डिसेंबर २००२ च्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये मोदींनी हरेन पंड्यांना उमेदवारी नाकारली आणि मंत्रीमंडळात परत घेतले नाही. मार्च २००३ मध्ये पंड्यांची हत्याही झाली. त्या हत्येत सहभागी असलेल्यांना मोदी पाठीशी घालत आहेत असा आरोप पंड्यांची पत्नी जागृतीने केला आणि ती केशुभाई पटेलांच्या गुजरात परिवर्तन पक्षाकडून २०१२ च्या निवडणुकीत उमेदवारही होती.
मोदींनी उमेदवारी नाकारलेल्यांची यादी म्हणजे इतकी वर्षे गुजरात भाजपचे हूज हू होते. वजुभाई वालांसारखे थोडे मोदींच्या बाजूला राहिले पण बाकी जवळपास सगळ्या ज्येष्ठ नेत्यांना मोदींनी डावलले होते. तेव्हा सांगायचा मुद्दा म्हणजे चंद्रशेखर बावनकुळे, विनोद तावडे वगैरेंना तिकिटे नाकारणे, पंकजा मुंडेंचा पराभव घडवून आणणे हे सगळे प़क्षांतर्गत राजकारण आहे. २०१४ मध्ये स्वतः लालकृष्ण अडवाणींना मोदी आपला गांधीनगरमध्ये पराभव घडवून आणतील असे वाटत होते म्हणून ते भोपाळहून निवडणुक लढविणार असेही म्हटले जात होते.
तेव्हा असे पक्षांतर्गत राजकारण खेळून ते निभावून न्यायची धमक नेत्यात असेल तर हे केलेले सगळे प्रकार कोणी लक्षात ठेवतही नाही. फडणवीस आपल्या सामर्थ्याच्या बाबतीत (किंवा मोदींच्या लोकप्रियतेवर विसंबून राहून) योग्य तो आडाखा बांधण्यात चुकले. तसेच शिवसेनेशी केलेली युती हा पण चुकीचा निर्णय होता. कारण त्यापूर्वी पाच वर्षे दोन पक्षात इतके वैर निर्माण झाले होते की आयत्या वेळेस युती केल्यानंतर एकमेकांचे पाय खेचण्यात जास्त शक्ती खर्च झाली. आणि महाभकास आघाडीचे सरकार २०१४ मध्येच आणावे अशी ऑफर शिवसेनेने दिली होती पण आपण त्याला नकार दिला असा गौप्यस्फोट पृथ्वीराज चव्हाणांनी २०१९ च्या निवडणुकांनंतर केला होता. हे फडणवीसांना आधीच माहिती नसेल यावर विश्वास ठेवायला जड जाते. तरीही असल्या विश्वासघातकी पक्षाबरोबर युती करून फडणवीस आणि भाजप दोघेही फसले.
तसेच या डावलेल्या नेत्यांमागे नक्की किती जनाधार होता/आहे? दरवेळी जातीपातीची गणिते यशस्वी होतातच असे नाही. मोदींनीही केशुभाई पटेल या पटेल समुदायातून आलेल्या सर्वात मोठ्या भाजप नेत्याला डावलायची हिंमत दाखवली होती. फडणवीसांची मोदींबरोबर तुलना करायचा हेतू नाही पण असे जुगार राजकारण्यांना खेळावेच लागतात. त्यात यश मिळाल्यास जॅकपॉट नाहीतर सगळेच गेले अशी परिस्थिती होते. फडणवीसांची अवस्था या दोन टोकांमध्ये कुठेतरी आहे.
मराठा आरक्षण, वसंतराव भागवत आणि रामभाऊ म्हाळगीसारख्यांच्या पक्षात पदमसिंग पाटील, मधुकरराव पिचड, गणेश नाईक, विजयसिंग मोहिते पाटील असली फालतू लोक आणणे, राष्ट्रवादीशी छुपे सेटिंग करणे वगैरे गोष्टी निषेधार्ह आहेतच. पण त्यामुळे इतर काही गोष्टींवर टीका 'प्रोजेक्ट' केली जात आहे हे माझ्या तरी समजापलीकडे आहे.
दुर्दैवाने....
महाराष्ट्र राज्यात, भाजपची दुसरी फळी नाही, ही शोकांतिका जितक्या लवकर संपेल तितके भाजपसाठी उत्तम
तुम्ही म्हणता ते बरोबर आहे.
तुम्ही म्हणता ते बरोबर आहे.
पण मोदींचे उदाहरण फडणवीसांसाठी पटत नाही.
मोदींचा कितीही म्हटलं तरी अगदी तळागाळापर्यंत पोहोच होता.
इतरांना बाजूला सारतांना स्वतःच्या ताकदीवर बहुमत घेण्याइतकी त्यांची मजल होती.
पक्षांतर्गत राजकारण करतांना विरोधी पक्षांच्या राजकारणातही तेवढाच वकूब होता. प्रमुख विरोधी पक्षाला एका प्रमाणाबाहेर वाढू न देण्याची समज होती.
प्रशासनावर अतिशय कडक नियंत्रण होतं.
माणसं निवडण्याची, त्यांचा विश्वास संपादन करून कामं करून घेण्याची ताकद होती. [सुषमा स्वराज यांना पंतप्रधानपदासाठी आपला पाठिंबा असेल असं बाळासाहेबांनी म्हटलं होतं. उघड विरोधी असतांना देखील पंतप्रधान झाल्यावर मोदींच्या मंत्रीमंडळात त्या प्रमुख होत्याच. कुणाला संपवायचं आणि कुणाला पाठिंबा द्यायचा हे तारतम्यही असायला हवं.]
स्वतंत्रपणे विचार करण्याची क्षमता, नवनवीन कल्पना आणि त्या कल्पना विकण्याची हातोटी होती.
.
.
.
फडणवीस स्वच्छ चारित्र्य असणारे आणि अभ्यासू नेते आहेत. पण त्यांचा वकूब कमी पडतो असं मला वाटतं. ते पुढे येऊ शकतात पण त्यासाठी त्यांना आधी तळागाळापर्यंत पोहोचून स्वतःचा पाठिंबा तयार करावा लागेल. नुसते पक्षांतर्गत राजकारण केले तर पक्ष कमजोर होणारच. ते न होण्यासाठी स्वतःची ताकदही सोबत वाढवावी लागेल. त्यामुळे एका ठिकाणी एक योग्य, तेच दुसर्या ठिकाणी योग्य ठरेलच असं नाही.
बाकी महाराष्ट्रात ४ प्रमुख पक्ष असल्यानं जरा काम अडचणीचं आहे हेही तेवढंच खरं.
>>> मोदींचा कितीही म्हटलं तरी
>>> मोदींचा कितीही म्हटलं तरी अगदी तळागाळापर्यंत पोहोच होता.
इतरांना बाजूला सारतांना स्वतःच्या ताकदीवर बहुमत घेण्याइतकी त्यांची मजल होती.
पक्षांतर्गत राजकारण करतांना विरोधी पक्षांच्या राजकारणातही तेवढाच वकूब होता. प्रमुख विरोधी पक्षाला एका प्रमाणाबाहेर वाढू न देण्याची समज होती.
प्रशासनावर अतिशय कडक नियंत्रण होतं.
माणसं निवडण्याची, त्यांचा विश्वास संपादन करून कामं करून घेण्याची ताकद होती. [सुषमा स्वराज यांना पंतप्रधानपदासाठी आपला पाठिंबा असेल असं बाळासाहेबांनी म्हटलं होतं. उघड विरोधी असतांना देखील पंतप्रधान झाल्यावर मोदींच्या मंत्रीमंडळात त्या प्रमुख होत्याच. कुणाला संपवायचं आणि कुणाला पाठिंबा द्यायचा हे तारतम्यही असायला हवं.]
स्वतंत्रपणे विचार करण्याची क्षमता, नवनवीन कल्पना आणि त्या कल्पना विकण्याची हातोटी होती. >>>
बरोबर.
सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे मोदींनी प्रतिस्पर्ध्यांंना संपवूनही त्यांना जनाधार मिळत गेला याचे प्रमुख कारण म्हणजे गोध्रा. मोदींनी गोध्रा प्रकरण व्यवस्थित हाताळल्याने त्यांची लोकप्रियता वाढली व त्यामुळे पक्षांतर्गत प्रतिस्पर्धी विरोधात असूनही मोदी जिंकत होते. अर्थात हे एकमेव कारण नाही. मोदींनी एक कुशल व कठोर प्रशासक अशी प्रतिमा निर्माण करून लोकप्रियता वाढवित नेली हे नक्की.
फडणवीसांना असे कोणतेही प्रकरण मिळाले नाही. आपली संपूर्ण ५ वर्षांची कारकीर्द त्यांनी पक्षांतर्गत प्रतिस्पर्ध्यांंना संपविणे व सर्व प्रकारच्या तडजोडी करून स्वत:ची खुर्ची टिकविणे यातच खर्ची घातली. विरोधी पक्षांना व प्रतिस्पर्धी पक्षाला संपविण्याऐवजी त्यांना वाढवून पक्षाचे नुकसान केले.
>>> फडणवीस स्वच्छ चारित्र्य असणारे आणि अभ्यासू नेते आहेत. पण त्यांचा वकूब कमी पडतो असं मला वाटतं. ते पुढे येऊ शकतात पण त्यासाठी त्यांना आधी तळागाळापर्यंत पोहोचून स्वतःचा पाठिंबा तयार करावा लागेल. नुसते पक्षांतर्गत राजकारण केले तर पक्ष कमजोर होणारच. >>>
मनमोहन सिंग सुद्धा स्वच्छ चारित्र्य व अभ्यासू असणारे आहेत. परंतु भ्रष्टांना संपूर्ण अभय देणे व इतरांच्या तालावर नाचणे यामुळे त्यांना जावे लागले. फडणवीसांनी फक्त पक्षांतर्गत राजकारण केले, अजितदादा, तटकरे वगैरे भ्रष्टांना असेच अभय दिले आणि शिवसेनेच्या तालावर नाचत बसले.
मुद्दा
पण मोदींचे उदाहरण फडणवीसांसाठी पटत नाही.मुद्दा हा की असे पक्षांतर्गत राजकारण सगळीकडे सुरूच असते. ज्यांना त्यात यश येते त्यांचे नाव होते पण ज्यांना यश येत नाही त्यांना लाथा पडतात. असे पक्षांतर्गत राजकारण खेळताना पुढे काय होईल हे माहित नसते त्यामुळे यश येईलच याची १००% खात्री नसते. शेवटी तो एक जुगार असतो आणि राजकारण्यांना स्वतःचे स्थान टिकवायला तो जुगार खेळायलाच लागतो. यशस्वी पक्षांतर्गत राजकारणाची इतर उदाहरणे द्यायची तर ती इंदिरा विरूध्द सिंडिकेट, शिवराजसिंग चौहान विरूध्द उमा भारती, जयललिता विरूध्द जानकी रामचंद्रन-पी.एच.पांडियन वगैरे, चंद्रबाबू नायडू विरूध्द एन.टी.रामाराव, एम.जी.रामचंद्रन विरूध्द करूणानिधी, करूणानिधी विरूध्द वैको वगैरे. त्याउलट अशा अयशस्वी राजकारणाची उदाहरणे म्हणजे अर्जुनसिंग विरूध्द नरसिंह राव (अर्जुनसिंगांना अपयश आले), चंद्रभानू गुप्ता विरूध्द चरणसिंग (दोघेही बुडले), मुलायमसिंग यादव विरूध्द अजितसिंग (अजितसिंगांना अजिबात यश आले नाही पण मुलायमसिंगांनाही फार यश मिळाले असे नाही), प्रेमकुमार धुमल विरूध्द शांताकुमार (धुमल यांना जास्त यश मिळाले पण ते पण कधीही दुसरी टर्म जिंकू शकले नाहीत) वगैरे वगैरे. फडणवीसांना तितके यश आले नाही हे मान्य पण पूर्ण अपयश आले असेही नाही. त्यातही शिवसेनेबरोबर युती केली नसती तर अधिक जागा लढवता येऊन १३०-१३५ पर्यंत मजल मारता आली असती तर आज तेच मुख्यमंत्री असते. आपले वर्चस्व निर्माण करण्यासाठीचा पहिला डाव त्यांनी व्यवस्थित खेळला पण नंतर काही घोडचुका केल्याने डाव फसला. फडणवीसांचे अनेक निर्णय मलाही आवडलेले नाहीत. विशेषतः पदमसिंग पाटील सारख्या माणसाला पक्षात घेणे अजिबात पटलेले नाही. पण निदान पक्षांतर्गत राजकारणात प्रतिस्पर्ध्यांना संपविणे या बाबतीत श्रीगुरूजी म्हणत आहेत तितके फडणवीस वाईट नाहीत इतकेच.
फडणवीस अत्यंत कार्यक्षम,
फडणवीस अत्यंत कार्यक्षम, अभ्यासू वगैरे असून भविष्यात तेच पुन्हा मुख्यमंत्री होणार असे मिपावरील काही जणांना वाटतंय. अमित शहा व फडणवीस.हे दोघे मिळून काहीतरी शिजवताहेत, राणेंच्या माध्यमातून शिवसेना फोडणार (राणेला कणकवलीच्या बाहेर कोणी ओळखत नाही व स्वतःला आणि मुलाला निवडून आणता येत नाही), आता अमित शहा सक्रीय झालेत व त्यामुळे महाराष्ट्रात काहीतरी जबरदस्त उलथापालथ घडणार, राष्ट्रवादी मविआतून बाहेर पडून भाजपला पाठिंबा देणार असे अनेक अंदाज मागील काही महिन्यांपासून भाऊ तोरसेकर श इतर काही पत्रकार वर्तवित आहेत. २०१९ च्या निवडणुकीत राज ठाकरे काहीतरी जोरदार कामगिरी करणार असेही अंदाज वर्तविले जात होते.
खरं सांगायचं तर हे अंदाज हास्यास्पद वाटतात. महाराष्ट्रात पुढील स्थानिक व विधानसभा निवडणुकीत काय ते कळेलच. नुकत्याच झालेल्या पदवीधर-शिक्षक मतदारसंघातील निवडणुकीत चित्र दिसायला लागले आहे.
आपल्या देशात, निवडणुका लढवल्या जातात त्या जातीधर्मा आधारित
आणि ही प्रथा प्राचीन आहे...
आणि ती चालूच राहणार...
हिंदू धर्मातील आपापसातील जातीभेदाचा फायदा, हळूहळू MIM घेत आहे...
गेल्या वीस वर्षांत, MIM ने चांगलीच प्रगती केली आहे....
आपण आपले फडणवीस, ठाकरे, पवार, चव्हाण, करत बसलेलो आहोत...
पुढील निवडणूकीत, भाजप विरूद्ध इतर पक्ष, असेच चित्र आहे आणि फायदा MIMचा होणार....
संभाजीनगरमध्ये एमआयएम चा
संभाजीनगरमध्ये एमआयएम चा खासदार कोणामुळे निवडून आला? धुळ्यात एमआयएम चा आमदार कोणामुळे निवडून आला?
ते माहीत नाही ....
पण इतके नक्की की, हिंदूंच्या आपापसातील भांडणामुळे, फायदा MIMचाच होणार...
संभाजीनगरमध्ये भाजपच्या
संभाजीनगरमध्ये भाजपच्या दानवेंचा जावई अपक्ष उमेदवार होता व त्याने आडीच लाख मते घेतल्याने खैरे पडून वारीस पठाण निवडून आला.
धुळ्याची २०१४ मध्ये जिंकलेली जागा भाजपने सेनेला देऊन टाकली. परंतु राजवर्धन कदमबांडे या अपक्षाला गुपचूप पाठिंबा दिल्याने एमआयएम चा उमेदवार निवडून आला.
येनकेनप्रकारेण फडणवीसांना
येनकेनप्रकारेण फडणवीसांना झोडपून काढताना मुद्दे बरेच भटकत चालले आहेत असं वाटतं. भाजपच्या दानवेंच्या जावयाचा उल्लेख करताना त्यांच्यातील गेल्या अनेक वर्षातील वितुष्टांबद्दल माहिती नसेल याची शक्यता शून्य वाटते.
असो.
वितुष्ट कितीही असले तरी आपला
वितुष्ट कितीही असले तरी आपला जावई, हर्षवर्धन पाटील, याच्या उमेदवारीचे जाहीर समर्थन दानवेंनी केले होते. त्यामुळे अधिकृत उमेदवार खैरे पडून वारीस पठाण निवडून येण्यामागे भाजपची मदत होती.
असुद्या असुद्या, हर्षवर्धन
असुद्या असुद्या, हर्षवर्धन जाधव आहेत जावई. दानवेंनी आमदारकीला पण पाठिंबा नव्हता दिला म्हणे. औरंगाबाद चा विकास ओसंडून वाहत होता त्यामुळे नाराज लोकांनी पर्याय निवडण्याचा विचार वगैरे केला असण्याची शक्यता शून्यच आहे नाही का? शिरूर ला पण तेच झाले असेल आणि रायगड ला पण तेच.
हर्षवर्धन पाटीलांना दानवेंनी
हर्षवर्धन पाटीलांना दानवेंनी पाठिंबा देणे, त्यांना अडीच लाखांहून अधिक मते मिळणे आणि मागील सलग ७-८ निवडणुक जिंकलेल्या सेनेचे खैरे फारच थोड्या मतांनी पडणे यातील संबंध समजून घ्या. रायगडमध्ये २०१४ मध्ये तटकरे जेमतेम ५ हजार मतांनी पडले होते. यावेळी ते तितक्याच मतांनी निवडून आले. शिरूरमध्ये अमोल कोल्हेंची लोकप्रियता व त्यांची जात काढण्याचे प्रयत्न सेनेच्या मुळावर आले.
मी थांबायला तयार आहे.
मी थांबायला तयार आहे.
😀
पण तुम्ही लिहीत रहा.
😀
युती करताना कधीकधी समर्थकांची
युती करताना कधीकधी समर्थकांची वजाबाकी होऊन विरोधकांची बेरीज पण होते.
त्यामुळे युती आघाडी करताना सगळ्यांचाच विचार करावा लागतो.. सध्या प्रत्येक जण गणिते मांडण्यात व्यस्त आहे. मुंबई महापालिका निवडणूक झाल्यावर हे गणित स्पष्ट होईल..
युती करताना कधीकधी समर्थकांची
युती करताना कधीकधी समर्थकांची वजाबाकी होऊन विरोधकांची बेरीज पण होते.
+ १
फक्त पक्षांतर्गत प्रतिस्पर्ध्यांंना संपविणे एवढे एकच काम केले तरीसुध्दा असेच होते.ऑक्टोबर २०१९ मधील विधानसभा
ऑक्टोबर २०१९ मधील विधानसभा निवडणुकीतनंतर फडणवीस मुख्यमंत्री होणार नाहीत, हे भाकित मी मार्च-एप्रिल २०१९ मध्येच काही समाजमाध्यमांवर व काही कायप्पा समुहात वर्तविले होते. त्यावेळी काही राजकीय विश्लेषकांनी त्याची टिंगल करून असेच हसले होते. ऑक्टोबर २०१९ मध्ये फक्त मी हसलो होतो. बाकी चालू दे. योग्यवेळी मी हसणारच आहे.
खालील व्हिडीओ पहा. हा सिन
खालील व्हिडीओ पहा. हा सिन प्रत्यक्ष जीवनांत हिंदू मंडळी चवीने पाहतात पण आणखीन कुणी वेब सिरीज मध्ये सिन म्हणून टाकला तर संस्कृती भ्रष्ट होते आणि भावना वगैरे दुखावतात.
https://twitter.com/Anyone017/status/1366808886955532291?s=20
https://www.bbc.com/marathi
https://www.bbc.com/marathi/india-56262506
तापसी पन्नू आणि अनुराग कश्यप यांच्या घरावर आयकर विभागाचे छापे..
कर्नाटकच्या जलसंपदामंत्र्याचा सेक्स स्कँडल प्रकरणी राजीनामा
कर्नाटकातील बी.एस.येडियुराप्पा यांच्या मंत्रीमंडळातील जलसंपदामंत्री रमेश जरकीहोळी यांची सेक्स स्कँडल सीडी उघडकीस आल्यामुळे त्यांना राजीनामा द्यायला लागला आहे. ते १९९९ ते २०१९ या काळात बेळगाव जिल्ह्यातील गोकाक विधानसभा मतदारसंघातून काँग्रेस पक्षाचे उमेदवार म्हणून कर्नाटक विधानसभेवर निवडून गेले होते. ते सिदरामय्यांच्या काँग्रेस सरकारमध्ये आणि एच.डी.कुमारस्वामींच्या जनता दल धर्मनिरपेक्ष-काँग्रेस सरकारमध्ये मंत्री होते. कुमारस्वामींचे सरकार खाली खेचायला भाजपने जदध आणि काँग्रेसच्या अनेक आमदारांना राजीनामे द्यायला लावून ऑपरेशन कमळ राबवले. त्या विधानसभा जागांवर नोव्हेंबर २०१९ मध्ये पोटनिवडणुका झाल्या आणि त्यातील बरेचसे भाजपचे उमेदवार म्हणून निवडून आले.
असल्या फालतू लोकांना पक्षात घेऊन भाजपने नसतं गळ्यातलं लोढणं अडकवून घेतले आहे. उन्नाव बलात्कारवाला कुलदीप सेंगर पण समाजवादी पक्षातून भाजपात आला होता. गोव्यातही प्रमोद सावंतांनी बाबू मोन्सेराटसारखा फालतू माणूस घरी घेतला आहे. महाराष्ट्रातही फडणवीसांनी घाण पक्षात घेतली आहे त्यामुळे पक्षाला चांगलाच त्रास व्हावा आणि भविष्यात बाहेरच्या कोणाला घरी घेण्यापूर्वी शंभरदा विचार करायला भाग पडावे असे वाटते. बाहेरच्या कोणाला घ्यायचे असेल तर ते सरबानंद सोनोवालांसारखे चांगले लोक असावेत पदमसिंग पाटील किंवा हा रमेश जरकीहोळी असले कोणी नसावे.
आजकाल बघत नाही ...
करोना समोरून हल्ला करतो.
आमची तयारी आहे, करोना बरोबर रहायची पण करोनाची तयारी आहे का?
तुम्ही खबरदारी घ्या, मी जबाबदारी घेतो, ते तुम्हीच जबाबदार, असा प्रवास झाला आहे....
शिवाय, जोडीला हिंदूत्व, मर्द मराठा, कोथळा, खंजीर, बेडूक, शेण आणि गोमुत्र, किंबहुना, मीच कुटुंबप्रमुख, इत्यादी आहेच
मुख्यमंत्र्यांचे भाषण न वाटता, एखाद्या खेडेगावातील लहान मुलाचे भाषण वाटते....
स्वतःचे अपयश झाकायला, विरोधीपक्ष आणि केंद्राला जबाबदार धरण्यासाठीच, भाषण करतात, असे वाटते....
80% लोकांनी नाकारलेल्या पक्षाचा मुख्यमंत्री असल्याने, खूप काही अपेक्षा करण्यात अर्थ नाही....
https://m.lokmat.com/politics
https://m.lokmat.com/politics/cm-uddhav-thackeray-vidhan-sabha-live-criticism-bjp-devendra-fadnavis-over-hindutva-a681/
म्हणे बाबरी पाडली तेव्हा सगळे येरेबागळे पळून गेले आणि एकटे बाळासाहेब आक्रमकपणे ठाम उभे होते. मुळात शिवसेना आणि श्रीरामजन्मभूमी आंदोलनाचा संबंध काय? शिवसेनेचा त्या आंदोलनात सहभागच नव्हता. असलाच तर अत्यल्प होता. तीनही ठाकरे, नवलकर, दोन्ही जोशी, राणे, भुजबळ, रावते, शिंदे, महाडिक, कदम, सुतार असे सेनेचे सर्व प्रमुख नेते त्या काळात मुंबईतील घरातून बाहेरच पडत नव्हते. या नेत्यांपैकी एकानेही तोपर्यंत व नंतरही अनेक वर्षे अयोध्येत पाऊल ठेवले नव्हते. त्या स्थानी फक्त भाजप, विश्व हिंदू परीषद, बजरंग दल व संघाचे नेते व कार्यकर्ते होते. संपूर्ण आंदोलनात फक्त याच संघटना होत्या व त्यात सेनेचा कणभरही सहभाग नव्हता. याच नेत्यांवर खटले दाखल झाले होते व अनेक वर्षे चौकशी सुरू होती.
शिवसेना म्हणजे ....
कार्याचे श्रेय लुटणारा पक्ष...
मुंबई साठी 105 माणसे मेली तेंव्हा, शिवसेनेचा जन्म पण झाला न्हवता...
बेळगाव, कारवार साठी आचार्य अत्रे आणि इतर मंडळी लढत असतांना, शिवसेनेचा जन्म पण झाला न्हवता...
शिवसेना ठरवेल तो इतिहास, हा जमाना गेला....
तसा सेनेचा हिंदुत्वाशी आणि
तसा सेनेचा हिंदुत्वाशी आणि मराठी बाण्याशीही संबंध नाही.
खरं आहे ...
शिवसेनेने आता कितीही मखलाशी केली तरी, कातडे घरंगळून पडलेले आहे...
भाजप चा आणि राम मंदिर यांचा संबंध काय?
राम मंदिर हा मुद्दा जुना होता, भाजप ने फक्त राजकीय फायदा उचलला, कधी भाजप याच्या केस मध्ये पक्षकार होता का ?
कोणत्या भाजप नेत्याने होय मी बाबरी पाडली असे म्हणले ? सगळे जण आम्ही नाय बॉ म्हणून लपून बसले.
जनता देईल तो कौल असेल तर मुंबईत दंगलीत सेना उभी राहिली बाळासाहेब उभे राहिले, बाकी सगळे गायब होते, त्या जीवावर मुंबईत सेना वाढली.
कसला जुना मुद्दा? १९८६ मध्ये
कसला जुना मुद्दा? १९८६ मध्ये श्रीरामजन्मभूमीवरील मंदिराच्या दाराचे कुलुप निघाल्यानंतर विश्व हिंदू परीषदेच्या नेतृत्वाखाली भाजपने आंदोलन सुरू केले होते. त्यासाठी रथयात्रा, विटा जमा करणे, मंदीरनिर्मितीचे जाहीरनाम्यात आश्वासन देणे, देशभर मंदीरनिर्मितीसाठी वातावरण निर्मिती करणे हे भाजपनेच केले होते. १९८९, १९९० व १९९२ मधील कारसेवेचे आयोजनही भाजपचेच होते. मंदीर निर्मितीसाठी आधी त्या जागेवर बळजबरीने उभी केलेली मशीद पाडणे व त्याच जागेवर मंदीरनिर्मितीचे काम सुरू करणे हे देखील भाजपनेच केले होते. त्यांच्या बरोबर विश्व हिंदू परीषद, बजरंग दल व संघ सुद्धा होते. ६ डिसेंबर १९९२ पर्यंत या आंदोलनात सेनेचा सहभाग नव्हता.
एकदा बाबरी पाडल्यानंतर त्यासाठी शिक्षा वगैरे भोगण्याची गरजच नव्हती कारण मुळात मशीदच बेकायदेशीर होती व बेकायदेशीर बांधकाम उद्ध्वस्त केल्याबद्दल प्रामाणिकपणा दाखविणे हा शुद्ध मुर्खपणा ठरला असता.
नंतर झालेल्या दंगलीत डिसेंबरमध्ये तत्कालीन पोलीस आयुक्त श्रीकांत बापट यांनी दिसताक्षणी गोळ्या घालण्याचे आदेश देऊन ५-६ दिवसात दंगल आटोक्यात आणली होती. परंतु तत्कालीन मुख्यमंत्री नाईकांनी दडपणाखाली त्यांची बदली केल्यामुळे नंतर जानेवारीत पुन्हा दंगल पेटून ती आटोक्यात येण्यास खूप दिवस लागले होते. मुंबईत सेना वाढली ती श्रीरामजन्मभूमी आंदोलनामुळे ज्यात सेनेचा सहभागच नव्हता.
एक सुधारणा
नंतर झालेल्या दंगलीत डिसेंबरमध्ये तत्कालीन पोलीस आयुक्त श्रीकांत बापट यांनी दिसताक्षणी गोळ्या घालण्याचे आदेश देऊन ५-६ दिवसात दंगल आटोक्यात आणली होती. परंतु तत्कालीन मुख्यमंत्री नाईकांनी दडपणाखाली त्यांची बदली केल्यामुळे नंतर जानेवारीत पुन्हा दंगल पेटून ती आटोक्यात येण्यास खूप दिवस लागले होते.एक सुधारणा- श्रीकांत बापट यांची बदली जानेवारीतील दंगल थांबल्यानंतर करण्यात आली होती. बहुदा २९-३० जानेवारी अशी बदलीची तारीख होती तर दंगल ६ जानेवारी ते १८-१९ जानेवारीपर्यंत चालू होती. श्रीकांत बापट यांच्याऐवजी त्यावेळी ठाण्याचे पोलिस आयुक्त असलेले अमरजितसिंग सामरा यांना मुंबईचे पोलिस आयुक्त म्हणून नेमण्यात आले होते.
ओके. इतक्या वर्षांनंतर थोडी
ओके. इतक्या वर्षांनंतर थोडी चूक झाली असू शकते. जानेवारीतील दंगलीत पोलिसांना गोळीबार करण्यावर मर्यादा आणल्या होत्या असे अंधुकसे आठवत आहे.
मुख्यमंत्र्यांचे विधानसभेतील भाषण
उध्दव ठाकरेंचे भाषण ऐकले. राज्यपालांच्या अभिभाषणावर धन्यवाद प्रस्ताव असेल तर आपल्या सरकारच्या धोरणांविषयी/ महाराष्ट्र राज्यासंदर्भात मुख्यमंत्र्यांनी बोलावे अशी अपेक्षा असेल तर त्यात काय चुकले? पण नुसती इतरांवर टीका, भाजप/मोदींना शिव्या सोडून या भाषणात नक्की काय होते?
शिवसेनेने आयुष्यभर तेच तर केले आहे
टीका करणे, हेच आयुष्यभर केलेले आहे..
एन्राॅन, संजय दत्त, झुणकाभाकर, नाणार, आरे, फक्त बोलत रहायचे...
फार काही नव्हते भाषणात ..
फार काही नव्हते भाषणात .. दोन गोष्टीसाठी रुमाल टाकुन ठेवतो.
१. शर्जिल ला अटक करु.
२. औरंगाबाद चे संभाजीनगर करु ..
बघु काय मुहुर्त निघतो ते
बेगडी मराठी प्रेम .... आणि अज्ञान ....
https://www.loksatta.com/maharashtra-news/cm-uddhav-slams-central-government-for-marathi-language-issue-scsg-91-2412837/
इतकेच जर मराठी प्रेम आहे तर, स्वतःच्या मुलाला इंग्रजी शाळेत का घातले?
एखाद्या भाषेला, अभिजात भाषेचा दर्जा द्यायचा असेल तर, काही नियम असतात, ते तरी नीट पाळले गेले आहेत का?
इंग्रजी शाळेत शिकत
आदित्य ठाकरे उत्तम मराठी बोलतात त्यांना मराठी भाषेची उत्तम जान आहे.
ते इंग्लिश मिडीयम मध्ये शिकले म्हणून मराठी भाषा आणि संस्कृती थोडीच विसरले आहेत.
काही पण पोस्ट करत जावू नका
ते १०० गुणाचे का नाही ठेऊ शकत?
इंग्रजी माध्यमातून शिकून सुद्धा मराठी ची चांगली जाण असणारे असतात हे खरे आहे परंतु असे फार कमी ( उदाहरण संगीतकार श्री कौशल इनामदार)
प्रश्न इंग्रजी माध्यमातून शिकण्याचा नाहीये ,ते जरूर शिकावे पण ते करताना मराठी कडे दुर्लक्ष होते ते कसे टाळणार?
चांगली मराठी जर शिकली नाही तर वाचन नाही? मग त्यातील खुब्या कश्या समजणार?
प्रश्न तो आहे
मग अश्या मराठी बांधवांना आपलीच भाषा "डाऊन मार्केट " वाटू लागते मग आप्लि ओळखच पुसली जाऊ लागते
यावर अनेक वर्ष ना उलगडलेला कोडे आहे ... ते म्हणजे
पूर्ण इंग्रजी माध्यमातील शाळेत , मराठी हे ५०गुणांचे (कनिष्ठ) का असते? ते १०० गुणाचे का नाही ठेऊ शकत?
मराठी माध्यमातुन शिकुन फाडफाड
मराठी माध्यमातुन शिकुन फाडफाड इंग्रजी बोलले असते तर जास्त कौतुक वाटले असते. उदा. देवेंद्रजी फडणवीस.
आदित्य ठाकरे विधानसभेत एकतास फक्त अस्खलित मराठीत भाषण करु शकतील का ह्याबद्दल शंका वाटते.
पार्थ पवारचे एका सभेत मराठीत भाषण करताना काय हाल झाले होते हे बर्याच लोकांनी पाहिले आहे.
आधीच्या नेत्यांना नीट इंग्लिश येत नव्हते आणि आता त्यांच्या पोरांना मराठी नीट येत नाही.
आत्या बाईला मिशा असत्या तर, काका म्हटले असते....
जर माझ्या शिवसैनिकांनी बाबरी पाडली तर मला त्याचा अभिमान आहे, असे शिवसेनाप्रमुख म्हणाले होते.
https://maharashtratimes.com/maharashtra/mumbai-news/maharashtra-cm-uddhav-thackeray-targets-amit-shah/articleshow/81311835.cms
2014 मध्ये, भाजप आणि शिवसेना, दोघेही युतीत होती
आणि शिवसेना आत्ता म्हणते की, 2014 मध्येच युती तोडली...
सगळ्याच गंमतीजंमती आहेत....
दंगल झाली तेव्हा
मुंबई शिवसेना,शिव सेना नेते रस्त्यावर होते.एक bjp नेता तेव्हा लोकांच्या मदतीला नव्हता हे समस्त मुंबई करानी अनुभवले आहे
भाषण ठोकणे आणि रस्त्यावर येवून मदत करणे ह्या मध्ये जमीन आसमनचा फरक असतो.
दुकान दारणी स्थिती फायदा घेवून भाव वाढवून लोकांची अडवणूक करू नये ह्याची काळजी पण सेणेनी घेतली होती.
सर्व bjp नेते तर कोर्टात निर्दोष सुटले आहेत त्यांनी बाबरी मशीद पाडली च नाही ना लोकांना त्या कृत्यासाठी भडकवले असा कोर्टात स्टँड होता त्यांचा.
https://maharashtratimes.com
https://maharashtratimes.com/maharashtra/mumbai-news/maharashtra-cm-uddhav-thackeray-targets-amit-shah/articleshow/81311835.cms
आज विधानसभेतील भाषणात उद्धव ठाकरेंनी भाजप नेत्यांना झोडपून काढले. अमित शहांची निर्लज्ज अशी संभावना केली. बाळ ठाकरे सुद्धा २२-२३ वर्षे भाजप नेत्यांना यथेच्छ झोडपत होते, पण भाजप नेते ते निमूटपणे सहन करीत होते. सेनेपेक्षा सर्व दृष्टीने राज्यात खूप मोठा पक्ष असूनही भाजप नेते सेनेची मुजोरी का निमूटपणे सहन करीत होते व सेनेची प्रत्येक मागणी विनातक्रार का मान्य करीत होते हे एक गूढच आहे. उद्धवने मागील ८ वर्षे तेच पुढे सुरू ठेवलंय. १५ ऑगस्ट २०१८ चे भाषण रद्द करावे लागू नये म्हणूनच मोदींनी मुद्दाम वाजपेयींच्या निधनाची बातमी काही दिवस लपवून ठेवली, हा सेनेचा अत्यंत अश्लाघ्य आरोपही भाजपने कोडगेपणा दाखवून सहन केला. सेनेने अनेकदा लाथाडूनही भाजप नेते लोचटासारखे उद्धवची खुशामत करण्यात व बाळ ठाकरेंंचे कोडकौतुक करण्यात मग्न होते.
निदान यापुढे तरी भाजप नेते बाळ ठाकरे व त्यांच्या बेगडी हिंदुत्वाचं कोडकौतुक थांबवून सेनेसमोर थोडा स्वाभिमान दाखवितील अशी अपेक्षा आहे.
निदान यापुढे तरी भाजप नेते बाळ ठाकरे व .......
...... त्यांच्या बेगडी हिंदुत्वाचं कोडकौतुक थांबवून सेनेसमोर थोडा स्वाभिमान दाखवितील अशी अपेक्षा आहे.
म्हणजे, नक्की काय करायला पाहिजे?
परत युती नको
म्हणजे, नक्की काय करायला पाहिजे?इतके सगळे होऊनही भाजपवाले परत शिवसेनेपुढे युतीची भिक मागायला गेले तरी आश्चर्य वाटू नये. असले काही करायचा विचारही भाजपवाल्यांनी करू नये. जून महिन्यात फडणवीसांनी संजय राऊतची भेट घेतल्यामुळे ती शक्यता पूर्ण नाकारता येणार नाही. मी तर ठरविले आहे की भाजपवाले जर परत युती करायला गेले तर मी विधानसभेत राष्ट्रवादीला मतदान करेन.
इतके सगळे होऊनही भाजपवाले परत
इतके सगळे होऊनही भाजपवाले परत शिवसेनेपुढे युतीची भिक मागायला गेले तरी आश्चर्य वाटू नये.
शिवसेनेशी पुन्हा युती करण्याचा पर्याय भाजपने बंद केलेला नाही. जुलै २०२० मध्ये सेनेला पाठिंबा देण्याची ऑफर चंपाने दिली होती. ऑक्टोबर २०२० मध्ये राऊत व फडणवीसांची २ तास भेट झाली होती. राष्ट्रवादीशी युती करण्याचा पर्यायही बंद केलेला नाही.
येनकेनप्रकारेण सत्ता मिळवण्यासाठी भाजप आटोकाट प्रयत्न करीत आहे. सेनेविरूद्ध सातत्याने प्रकरणे काढून, ईडी वापरून, दडपण आणून सेनेला पाठिंब्यासाठी तयार करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. उद्धव ठाकरे अजून तरी दबले गेलेले दिसत नाही. आता ५ राज्यांची निवडणुक संपल्यानंतर थेट ठाकरे कुटुंबियांना अडकावण्याचे प्रयत्न होण्याची शक्यता आहे. तसे झाले तर सेना व भाजपमधील दुरावा कधीही कमी होणार नाही व ती संधी साधून पवार पाठिंबा काढून मुदतपूर्व निवडणुक लादू शकतील ज्यात कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी युतीविरूद्ध भाजप व सेना एकेकटे लढतील व दोघेही धारातीर्थी पडतील.. उद्धव ठाकरे आता मुरारबाजी देशपांडेंसारखी निकराची लढाई लढत आहेत असं दिसतंय. आज थेट अमित शहांची निर्लज्ज अशी संभावना करणे हे दुरावा टोकाला गेल्याची चिन्हे आहेत.
तुमच्या मताचा आदरच आहे.
पण काँग्रेसच्या आणि त्यांच्याबरोबरच्यांना मत देऊन ते फुकट घालवण्यापेक्षा "नोटा"ला मत दिलेले कधीही चांगले असे मला वैयक्तिकरित्या वाटते.
माझे वैयक्तिक मत
तसे केल्यास मतदारांना गृहित धरून चालायचे नाही आणि मतदार जबरदस्त शिक्षा करू शकेल हा संदेश पुरेसा प्रभावीपणे जायचा नाही. काहीही झाले तरी शिवसेनेला कोणत्याही निवडणुकीत मत देणार नाही. शिवसेना-भाजप युती झाल्यास विधानसभेला राष्ट्रवादीला मत देणार आणि युती असल्यास आमच्या लोकसभा मतदारसंघात शिवसेना उमेदवार असेल त्यामुळे कोणालाच मत देणार नाही किंवा नोटाला मत देणार. काहीही झाले तरी विधानसभेत शिवसेना ज्या बाजूला असेल त्या बाजूला मत देणार नाही. लोकसभेत अर्थातच मोदींना मत द्यायचे आहे पण शिवसेना उमेदवार असल्यास नाईलाज होईल तरीही लोकसभेत काँग्रेसला मत द्यायचा प्रश्नच नाही त्यामुळे मत न देणे किंवा नोटाला मत देणे हा पर्याय.
मी लोकसभेसाठी पुन्हा मोदींनाच
मी लोकसभेसाठी पुन्हा मोदींनाच मत देणार.
जोपर्यंत फडणवीस व चंपा भाजपचे महाराष्ट्रातील सर्वोच्च नेते आहेत, तोपर्यंत महाराष्ट्रातील कोणत्याही स्थानिक व विधानसभा निवडणुकीत मत द्यायला मतदान केंद्रावर जाणारच नाही.
मताचा आदरच आहे, तरीही
मत द्यायला मतदान केंद्रावर जाणारच नाही."नोटा"ला मत द्यायला तरी जाच...डुप्लिकेट मतदानाद्वारे तुमचे मत दुसर्याने कोणत्यातरी नालायक उमेदवाराला देण्यापेक्षा ते बरे..
पक्ष निष्ठा
पक्ष निष्ठा दाखवण्यासाठी पक्षांनी उभे केलेल्या.
गुंड उमेदवार ला मत देण्याच्या वृत्ती नुकतेच भारतात लोकशाही ची हत्या झाली आहे.
आपल्या विभागातील प्रश्न ,समस्या जो व्यक्ती सोडवितो त्याचा पक्ष न बघता सज्जन लोकांना निवडून देणे हे देशप्रेमी लोकांचे प्रथम कर्तव्य आहे.
फक्तं ह्या मतावर ठाम रहा
सेने शिवाय महाराष्ट्रात bjp कधीच सत्तेवर येणार नाही.
ग्रामीण महाराष्ट्रात राष्ट्रवादी चा संपर्क समाजातील शेवटच्या पातळीवरील लोकांशी आहे.
आणि ती स्थिती प्राप्त करण्यासाठी bjp कडे सक्षम नेतृत्व नाही.
सेना शहरी भागात आपला दबदबा राखून आहे.आणि गुंडगिरी हीच सेने ची शहरातील ताकत आहे.
पटले..
काहीही झाले तरी शिवसेनेला कोणत्याही निवडणुकीत मत देणार नाही.+१
काहीही झाले तरी विधानसभेत शिवसेना ज्या बाजूला असेल त्या बाजूला मत देणार नाही.+१
लोकसभेत अर्थातच मोदींना मत द्यायचे आहे पण शिवसेना उमेदवार असल्यास नाईलाज होईल तरीही लोकसभेत काँग्रेसला मत द्यायचा प्रश्नच नाही त्यामुळे मत न देणे किंवा नोटाला मत देणे हा पर्याय.+१
जे सेनेवर
किंवा मराठी प्रेमी राजकारणी लोकांवर आरोप करतात त्यांची मुल इंग्लिश मिडीयम मध्ये शिकतात.
पण तीच मुल उत्तम मराठी बोलतात ,सर्व मराठी रिती रीवज ते पाळतात.
पण जे विदेशात राहून येथील राजकीय लोकांवर आरोप करतात त्यांची मुल मराठी संस्कृती आणि मराठी भाषा ह्या विषयात पूर्णतः
नापास असतात.
उंटावरून शेळ्या हाकणे ह्यालाच म्हणतात.
सेने शिवाय
सेने शिवाय bjp ला महाराष्ट्रात कधीच सत्ता मिळणार नाही.हे सत्य bjp वाले चांगले ओळखून आहेत.
आणि राष्ट्रवादी ,काँग्रेस शी bjp satte साठी युती करू शकत नाही.
देशात वेगळाच संदेश त्या मुळे जाईल आणि त्यांची नाचक्की होईल.
अहमदाबाद चे नाव
कर्णवती ठेवावे अशी हिंदू ची मागणी आहे पण हिंदू हित वादी bjp ते मान्य करून अहमदाबाद चे नाव Karnavati करणार नाही.
फक्त लोकांना उपदेश देण्याचे काम करतील पण हे काम करणार नाहीत.
हिंदुत्व वादी सध्या एक पण पक्ष नाही bjp तर नाहीच नाही.
Mim ची ताकत वाढत आहे ह्याचा अर्थ हिंदू mim ल मत देत आहेतं
देशाची प्रशासन व्यवस्था,न्याय व्यवस्था
पूर्णतः कोलमडली आहे म्हणून लोकांनी bjp ला निवडून दिलेले आहे .
पण bjp सुध्दा त्या मध्ये काहीच बदल करू शकली नाही.
खूप विश्वास होता लोकांचा bjp वर .
पण Bjp सुद्धा त्या मध्ये काडी चा सुद्धा बदल करू शकली नाही.
ह्याचा अर्थ सरळ आहे काँग्रेस आणि bjp मध्ये काडी चा फरक नाही.
लोकांना बदल हवा आहे.
मग बदल करणारा पक्ष mim असेल तरी लोकांना त्या बद्द्ल हरकत नाही.
https://maharashtratimes.com
https://maharashtratimes.com/maharashtra/mumbai-news/pil-against-fastag-system-hc-seeks-centres-response/articleshow/81322707.cms
योग्य याचिका.
फक्त fasttag च वापरण्याची बळजबरी का? रैख रक्कम, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड वापरून का टोल द्यायचा नाही? रस्ते गुळगुळीत, रूंद, खड्डेविरहीत असण्याची बळजबरी का नाही? रस्त्यांची कामे ठरलेल्या वेळेत संपविण्याची सक्ती का नाही? मुळात रस्तेबांधणीसाठी इंधनाच्या किंमतीत वाढीव अधिभार वसूल केला जात असताना अनंत काळापर्यंत टोल का?
फक्त fasttag च वापरण्याची
फक्त fasttag च वापरण्याची बळजबरी का?
वेळ वाचणे हे मुख्य कारण. सुट्टे पैसे देणे, पावती छापणे हा वेळ वाचून शिवाय कमी कर्मचारी लागतील. अर्थात अजून काही वर्षांनी.
टोल नाके राजकीय मंडळी चालवतात, आणि घोळ करतात.
पूर्ण टोल फास्टटॅग ने भरलेल्या गाड्या पुढील सर्व नाक्यांवर नोंदल्या जात नाहीत असे निदर्शनाला आले आहे. अनेक गुन्ह्यांच्या तपासाला याची मदत होईल. बाकी जगात पंधरा वर्षे आधीच ते वापरतात.
रोख रक्कम तसेच कार्ड वापरता येते पण जास्त पैसे द्यावे लागतात कारण व्यवस्था स्वीकारायला केलेला उशीर.. आज ना उद्या ते करावं लागेल. आधीच एक वर्ष वेळ दिला आहे.
गुळगुळीत रस्त्यांसाठी हजारो तक्रारी गेल्या तर दाखल घेतली जाईल. बाबू लोकं शक्यतो हलत नाहीतच.
इंधनावर कर वाढवून केलेलं काम इथे नाही, तर सीमेवर, पूर्वांचल आणि काश्मीर मधे वापरतात असं वाचलं होतं. हल्ली एक रेल्वे पुल आयफेल टॉवरच्या उंचीचा करत आहेत असा व्हिडिओ बातम्यांत पहिला होता. नत्थुला पास इथे चीन सीमेवर जायचा रस्ता गेल्या सहा वर्षांत प्रचंड बदलला आहे. ही कामे काही हजार कोटी घातल्या शिवाय होणार नाहीत.
अर्रर्र...
फक्त fasttag च वापरण्याची बळजबरी का?श्रीगुरुजी? तुमच्या कडून या प्रष्णाची अपेक्षा नव्हती. हे म्हणजे शेजार्याची मुले शाळेत जाणार नसतील तर मीही माझ्या मुलांना शाळेत घालणार नाही असे म्हणण्या सारखे झाले. सुधारणा कुठेही होत असो तिचे स्वागतच करायला हवे. पैजारबुवा,
एका विशिष्ट शाळेतच मुलांना
एका विशिष्ट शाळेतच मुलांना शिकवा ही सक्ती कशासाठी? मुळात ही सुधारणा नसून एका नवीन प्रकारची खंडणी आहे.
अनंत काळापर्यंत टोल का?
अनंत काळापर्यंत टोल का?आतापर्यंतच्या चर्चेतला महत्वाचा, सामन्य माणसाच्या जिव्हाळ्याचा मुद्दा.
सामान्य लोकांचे प्रश्न आहे तिथेच असतात
सरकार बदलतात पण सामान्य लोकांच्या अडचणी कधीच सुटत नाहीत.
दोन सरकार ची तुलना करून जे सरकारं चांगले आणि हे सरकार वाईट असे ठरवायचे झाले तर कोणतेही निकष लावले तरी तुलना करता येत नाही .
कारण सरकार बदलली तरी व्यवस्था बदलत नाही.
Bjp सरकार च्या काळात घेतलेले दोन निर्णय जास्त महत्वाचे वाटतात त्या मुळे भ्रष्ट कारभार थोडा संपुष्टात आला.
१) गॅस चे अनुदान सरळ ग्राहकाच्या खात्यात जमा करणे.
ह्या मुळे सबसिडी असलेल्या गॅस सिलिंडर चा काळाबाजार थांबला आणि सरकारी पैश्याची लूट थांबली.
२) आणि दुसरा निर्णय वार्षिक सहा हजार रुपये अल्प भूधारक शेतकऱ्यंपर्यंत पोचले सरळ त्यांच्या बँक अकाऊंट मध्ये.
मध्ये कोणीच एजंट नाही.
हे दोन निर्णय ह्या सरकार चे वेगळे पण दाखवतात.
शेतकऱ्या ना अनुदान देण्याचा नावाखाली सरकारी निधी मध्येच जिरवणारे महाभाग आहेत.रासायनिक खत आणि बी बियाणे ह्यांचे अनुदान सुद्धा सरकार नी सरळ शेतकऱ्यांच्या बँक अकाउंट मध्ये जमा करावे .
खूप पैसा सरकार चा वाचेल.
सरकार मध्ये फरक दिसला पाहिजे.
आणि दुर्दैव ची गोष्ट आहे हे दोन निर्णय सोडले तर काँग्रेस सरकार ,आणि bjp सरकार ह्या मध्ये काहीच फरक नाही.
अध्यक्ष महोदय... हे योग्य नाही.
सध्याचं आघाडीचं सरकारमधील मा.उद्धवजी ठाकरे यांचं सरकार आणि त्यांच्या पाठीशी असलेला अनुभव पाहता त्यांचं कौतुक केलं पाहिजे. सुरुवातीपासूनचं त्यांचं साधेपणाने कौटुंबिक बोलणे अनेकांना भावले आहे, म्हणजे फार गम्मतही वाटते. कारण राजकीय पक्ष नेत्यांचा आव बघायची सवय असलेल्यांना हे नवखं रुप वेगळं वाटू शकतं. कालचं भाषण तसंच होतं. राज्यपालांच्या अभिभाषणाला उत्तर देतांना त्यांनी चांगलेच हात धुवून घेतले.
'शेतक-यांच्या मार्गात खिळे आणि चीन दिसला की पळे' शेतकरी आंदोलन, वाढते इंधन दरवाढ, मैदानाचे नामांतर, चीनची घुसखोरी या आणि विषयावर मुख्यमंत्र्यांनी विरोधी पक्षांना धु धु धुतले आणि ’देश म्हणजे तुमची काही खासगी मालमत्ता नाही आणि महाराष्ट्र तर नक्कीच नाही’ करोनाची साखळी तोडायची असेल तर लॉकडाउन हा प्रभावी उपाय असला तरी गोरगरिबांची चुल विझवायची नाही असे ते म्हणाले. व्हायरस कोणाला ओळखत नाही. ' आता तो मी पुन्हा येईन, मी पुन्हा येईन' म्हणत परत यायचा प्रयत्न करीत आहे. ( हा भारी होता. हहपुवा झाली)
मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा देण्याबाबतीत सर्वोतपरी महाराष्ट्र सरकारचे प्रयत्न सुरु आहेत, देत आहोत केंद्र सरकारची जवाबदारी आहे की त्यांनी आता मातृभाषेला अजून किती दिवस तिष्ठेत उभे ठेवणार असेही ते म्हणाले. आम्ही शिवभोजन थाळी देत आहोत. विदर्भ वेगळा होऊ देणार नाही. हिंदुत्वाच्या गप्पा आम्हाला शिकवू नका. मेट्रो कारशेड, असे अनेक विषय होते. मजा आली. धन्यवाद.
बाकी, विरोधी पक्ष नेते मा.फ़डणविसांचा त्रास आपण समजू शकतो. माझी पूर्ण सहानुभूती त्यांच्या पाठीशी आहे. माझ्या मनात त्यांच्याबद्दल पूर्ण दयाभाव आहे. एकशे पाच सदस्य सोबत असतांना विरोधी बाकावर बसावे लागते. सारखं, अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, हे योग्य नाही. सरकारचं लक्ष वेधू इच्छितो, नको त्या गोष्टीवर रडारड करावी लागते. मला त्यांचं हावभाव, बोलणे, वगैरे लै भारी वाटतं.
जाता जाता : केंद्र सरकारवर टीका करणे देशद्रोह नव्हे असा एक निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे, चला या निमित्ताने केंद्रसरकारप्रणित मुस्कटदाबी कमी होण्यास मदत होईल अशी अपेक्षा करु या...!
-दिलीप बिरुटे
सहमत
मुख्यमंत्र्यांनी असच बोलत राहिले पाहिजे... फक्त ते फेसबुकवर पार बोर करतात...ते कमी करा म्हणाव..
निष्पक्ष राहायचा राष्ट्रीय फार्म्युला -५ मि.NDTV पाहायचा आणि ५ मि. Republic पाहायचा..
तसा आता राज्यासाठी ५.मि.मुख्यमंत्रींना ऐकायचं आणि ५ मि. माजी मुख्यमंत्रीना ऐकायचं...
;)
चं कौतुक केलं पाहिजे.!
मा.उद्धवजी ठाकरे यांचं सरकार आणि त्यांच्या पाठीशी असलेला अनुभव पाहता त्यांचं कौतुक केलं पाहिजे.
हे म्हणजे राजीव गांधी पंतप्रधान पदी आल्यावर त्यांनी त्या पदाची जबाबदारी बऱ्यापैकी निभावून दिली असे म्हणण्यासारखे आहे !
सोयीस्कर रित्या हे विसरायचे कि ना राजीव गांधींना पंतप्रधान होण्याचा काही अधिकार होता ना सेनेला मुख्यमंत्रीपद मिळवण्याचा !
अर्थात अनेकांना हे कधी पटणार नाही कारण कसेही करून भाजप सत्तेवर नाही आले यातच आनंद आहे अशांना मग झालं तर ....
१०५+ ५० अशीच जनतेने मते दिली होती तीन तिघाडा ला नाही हे हि दिसत नसावे ...
वर हि मखलाशी कि बघ कसे व्यवस्थित मुख्यमंत्रीपद ( + बारामती रिमोट) निभावून नेत आहेत! .. चालुद्या
'शेतक-यांच्या मार्गात खिळे
'शेतक-यांच्या मार्गात खिळे आणि चीन दिसला की पळे'
हे वाक्य पराकोटीचे अज्ञान (खरं तर महामुर्खपणाची परीसीमा) दर्शविते. अशा वाक्यांवर टाळ्या पिटणाऱ्यांच्या बुद्धीची आता कीव सुद्धा येत नाही. अर्थात शिवसेना आणि ज्ञान व शहाणपणा यांचा छत्तीसचा आकडा आहेच. त्यामुळे अशा बरळण्यावर अजिबात विस्मय वाटत नाही. बाकी चालू दे.