लोकप्रतिनीधींची निवृत्ती आणि नवे नियम

विजुभाऊ काथ्याकूट
भारतीय समाजात लोकप्रतिनीधी हा आता समाज कारणापेक्षा व्यवसाय या गटात मोडायला लागला आहे. यात चुकीचे आहे असे नाही. मात्र आपले लोप्रतिनीधी हे नोकरी असावी तद्वत पेन्शन घेतात. यातही गैर वाटू नये. मात्र एका गोष्टीचे आश्चर्य वाटते. या लोकप्रतिनीधी सेवाशर्तीचे काहीच नियम अटी लागू नाहीत. उदा : निवृत्तीचे वय किमान शिक्षण आर्थीक निकष , उत्पन्न गट वगैरे. बाकी लोकप्रतिनीधी सोडले तर तर बहुतेक सर्व वेतन भोगी पदांना हे नियम लागू आहेत. लश्करप्रमूख ( सेना प्रमूख) , सुप्रीम कोर्टाचे सर न्यायाधीश या सर्व पदांना हे नियम लागू आहेत. इतकेच काय पण राष्ट्रपतीपदाला देखील दोन च वेळा होता येईल अशी अट आहे. लोकप्रतिनीधी हे जर नजतेचे सेवक म्हणवत असतील तर त्यांना काही नियम लागू असावेत असे वाटते. त्या नियमांमुळे भारतीय राजकारणात एकदम अचानक क्रांती घडेल असे नाही. पण बदलांस सुरवात होईल हे नक्की. उदा : नव्या विचारांना वाव मिळेल, तरुणांच्या प्रश्नांना प्राधान्य मिळेल, जातीपातीच्या संकुचीत विचारातून राजकारन बाहेर येईल इत्यादी. माझ्या मते काही नियम असे असू शकतात. १) लोकप्रतिनीधीला कोणत्याही निवडणुकांसाठी ( जिंको अथवा हरो) फक्त दोनच वेळेस उभे रहता येईल. २) एखादे पद मिळाले तर त्याच्या कार्यकालाचे ऑडीट जनतेस जाहीर करावे लागेल. ३) एकच निवृत्ती वेतन चालू राहू शकेल. ४) वयाच्या सत्तरी नंतर कोणत्याच निवडणूकीसाठी उभे रहाता येणार नाही ५) एकापेक्षा जास्त जागांवरुन निवडणूक लढवता येणार नाही. ६ ) युती / पक्ष हे निवडणुकीच्या अगोदर निवडणूक आयोगाला साम्गावे लागेल. आणि निवडून आल्यानंतर किमान एक वर्ष त्यात बदल करता येणार नाही. तुम्हाला काय वाटतय या नियमांमुळे काय बदल घडतील राजकारणात
33 टिप्पण्या 13,061 दृश्ये
शेअर करा: 📱 WhatsApp

Comments

चौथा कोनाडा नवीन

सर्व मुद्दे पट्ले, पण जर कुंपणच शेत खात असेल, चोरांच्या हातात खजिन्याच्या किल्ल्या असतील तर असले नियम कोण करणार अन केले तर कोण राबवणार हाच प्रश्न आहे ! टीएन शेषन पेक्षा खमक्या निवडणूक आयुक्त आला तरच असे घडायची शक्यता आहे !
Rajesh188 नवीन

1 ,4, हे पॉइंट योग्य आहेत पण आपल्या राज्यघटनेने अशी कोणतीच बंधन घातली आहेत. निवडणूक पूर्व केलेली युती बंधनकारक राहील ही अट लोकशाही ल मारक आहे . लोकसभेत तील प्रतेक सदस्य हा स्वतंत्र व्यक्ती आहे तो कधी ही त्याला पटत नसेल तर सरकार विरुद्ध मतदान करू शकतो सत्ता धारी पक्षात असला तरी. आणि तेच लोकशाही ल अपेक्षित आहे.
विजुभाऊ नवीन

मग पक्षांतर बंदी हे ही तसेच आहे दुसरे म्हणजे भाजप सेनेची युती होती म्हणून ठाण्यात लोकानी सेनेच्या अयोग्य उमेदवाराला युतीचा उमेदवार म्हणून ते दिली आता युती तुटली म्हणजे हा मतदारांचा विश्वासघात झाला की
Rajesh188 नवीन

लोकसभेत निवडून जाणारे 550 सदस्य च देशाविषयी निर्णय घेतात. हे सारं च्या सर्व 550 लोक अतिशय चांगल्या विचाराची,कर्तव्यदक्ष,असतील तर सरकार कोणत्या ही पक्षाचे असू ध्यात उत्तम च काम करणार आणि देशहित समोर ठेवूनच विरोध किंवा निर्णय घेणार. गाढव जरी निवडणुकीत उभा केला तरी लोक पक्ष बघून त्याला निवडून देणार असतील तर तो व्यवस्थेचा दोष नाही तर लोकांचा दोष आहे.
बाप्पू नवीन

निवडणूक पूर्व केलेली युती बंधनकारक राहील ही अट लोकशाही ल मारक आहे
कसे काय ब्वा.?? वाईच इस्कटून सांगा आम्हा अडाणी लोकांस
Rajesh188 नवीन

उदाहरण म्हणून महाराष्ट्र मध्ये भारतीय जनता पक्ष आणि सेने ची युती होती. त्या 2 पक्षांनी युती केली होती ती त्यांच्या पक्षाच्या हितासाठी आणि सत्तेत येण्यासाठी. जनतेच्या हितासाठी कोणतेच पक्ष युती करत नाहीत. सेना ही भूमिपुत्र च्या हक्कासाठी लढणारी संघटना आहे तर भारतीय जनता पक्ष हा राष्ट्रीय पक्ष आहे तो भूमिपुत्र ही संकल्पना स्वीकारू शकत नाही. दोन्ही पक्षात हा मुख्य फरक आहे आणि ह्या मुळेच दोन्ही पक्षांचे मतदार पण वेगळे आहेत. हिंदुत्व च्या सामान मुद्द्यावर हे दोन पक्ष एकत्र आले . पण. भारतीय जनता पक्षाने भूमिपुत्र ही संकल्पना सोडून राष्ट्रीय भूमिका घेतली तर सेना त्याला पाठिंबा देवू शकतं नाही. आणि सेनेनी फक्त भूमिपुत्र ही भूमिका घेतली तर bjp ल युतीत राहणे परवडणारे नाही. निवडणूक पूर्ण युती असून सुद्धा दोन्ही पक्षांनी एकमेका विरूद्ध भूमिका घेतली तर त्या पक्षांना वेगळे होण्याचा पूर्ण हक्क आहे. प्रतेक पक्षाला आपली मतं पेटी सांभाळून च निर्णय घेणे भाग असते. शेवटी ते 2 पक्ष आहेत ते वेगळेच आहेत. युती झाली म्हणजे ते एक झाले असे म्हणणे च चुकीचं आहे.
बाप्पू नवीन

सेना ही भूमिपुत्र च्या हक्कासाठी लढणारी संघटना आहे तर भारतीय जनता पक्ष हा राष्ट्रीय पक्ष आहे तो भूमिपुत्र ही संकल्पना स्वीकारू शकत नाही.
हे तत्वज्ञान कुठून आले? याला काही आधार आहे का? भूमिपुत्र म्हणजे नेमके कोण? आणि राष्ट्रीय पक्ष भूमिपुत्रांना का स्वीकारू शकत नाही?? इतके वर्ष खांग्रेस ( राष्ट्रीय पक्ष ) महाराष्ट्राच्या सत्तेत होता तो कसे काय भूमिपुत्रांना स्वीकारत होता?? तेव्हा तो भूमिपुत्रांवर अन्याय नव्हता का?? आता येऊ युती तोडण्याबाबत समजा या निवडणुकीत मला BJP ला मतदान करायचे होते पण युती असल्याने मला शिवसेने ला मत द्यावे लागले आणि ते मी दिले कारण दोघेही मिळून लढले आणि नंतर दोघेही मिळून सरकार चालवतील असे असे आश्वासन दोघांनीही दिले होते. पण नंतर त्यांचे फिस्कटले आणि शिवसेनेने अश्या लोकांशी मिळून सत्ता स्थापन केली ज्यांना मला अजिबात मत द्यायचे नव्हते. तर एका अर्थाने त्यांनी जनतेचा विश्वासघात केला असे नाही का?? माझे मत वाया गेले असे नाही का?? जर मला NCP आणि काँग्रेस सरकार मध्ये येणार असे माहिती असते तर मी शिवसेने ऐवजी NOTA किंवा इतर पर्यायाचा विचार केला असता. शिवसेने ला मत दिलेच नसते. हेच लॉजिक BJP + NCP ला देखील लागू आहे. BJP ने पहाटे उरकलेला तो शपथविधी देखील मतदारांचा (आणि माझा ) विश्वासघात च होता.
Rajesh188 नवीन

विश्वास घात हाच प्रश्न असेल तर तुमच्या मताचा पण पुढे जावून विचार केला तर. समजा एकदा व्यक्ती mim मध्ये आहे आणि mim च्या हिंदू विरोधी भूमिकेचा फायदा मिळवून तो मुस्लिम बहुल विभागातून निवडून येत आहे.. पण त्याच व्यक्ती नी mim मध्ये राहून सत्ता कधीच उपभोगायला मिळणार नाही असा विचार करून त्यांनी bjp मध्ये प्रवेश केला आणि BJP ni त्याला तिकीट पण दिले तर फक्त पक्ष बदल केल्यामुळे तो व्यक्ती हिंदू प्रेमी तर होणार नाही. तरी BJP च उमेदवार म्हणून BJP samarthak लोकांनी मतदान करावे ही अपेक्षा ठेवणे हा विश्वास घात नाही का.? काँग्रेस मुक्त भारत झाला पाहिजे अशी घोषणा देवून काँग्रेसी नेत्यांना च पक्षात घेवून त्यांना BJP नी निवडून आणणे हा विश्वास घात नाही का?
बाप्पू नवीन

काँग्रेस मुक्त भारत झाला पाहिजे अशी घोषणा देवून काँग्रेसी नेत्यांना च पक्षात घेवून त्यांना BJP नी निवडून आणणे हा विश्वास घात नाही का?
काही अंशी सहमत कारण बऱ्याचदा असे फक्त येन केन प्रकारे सत्तेत राहण्यासाठी केलेले प्रकार असतात. उदा. विखे पाटील यांनी काँग्रेस सोडून BJP मध्ये जाणे किंवा आता Bjp मधून बरेचसे लोकं शिवसेनेत प्रवेश करतायेत.. अश्या लोकांचा उद्देश फक्त सत्तेत राहणे हाच आहे. पण मनुष्य हा काही काही मशीन नाहीये की जन्माला आल्यापासून त्याचे मत किंवा विचार बदलणार नाहीत. मनुष्यामध्ये विचार करण्याची ताकद आहे. त्यामुळे त्याची मते कालांतराने बदलू शकतात. उदा. द्यायचे झाले तर आरिफ मोहम्मद. सध्याचे केरळ चे गव्हर्नर. एकेकाळी काँग्रेस समर्थक असणारे आरिफ मोहम्मद यांनी काँग्रेस चा राजीनामा देऊन BJP मध्ये प्रवेश केला (बऱ्याच वर्षांपूर्वी ). त्यांची मते आणि विचार ऐकल्यावर त्यांनी असे का केले ते आपल्याला लगेच समजते. त्यामुळे विचारसरणी न पटल्याने पक्ष बदल केलेले लोकं देखील समाजात आहेत. पण अश्या लोकांची सख्या फार कमी..
श्रीगुरुजी नवीन

सेना ही भूमिपुत्र च्या हक्कासाठी लढणारी संघटना आहे हसून हसून पोट दुखलं.
पिनाक नवीन

सोप्पय. सगळ्यांनी आयुष्यभरासाठी मला आणि फक्त मलाच इतरांना निवडण्यासाठी निवडून द्यावं. मग मी निवडेन चांगल्या लोकांना. है कै नै कै.
साहना नवीन

मांजराच्या गळ्यांत घंटा कोण बांधणार? माझ्या मते लोचा हा घटनेतच आहे. लोकप्रतिनिधींना आणि बाबू मंडळींना जी अमर्याद सत्ता दिली आहे त्याचे पंख पूर्णपणे छाटून हि सत्ता लोकांच्या स्वतःच्या हातात गेली पाहिजे. वर कुणी तरी लिहिल्या प्रमाणे कुंपणच शेत खात असेल तर काय फायदा ? लोकप्रतिनिधित्व आणि सरकारी नोकरी दोन्ही "रेंट सीकिंग" बनले आहे. हे कुंपण पूर्णपणे तोडायला पाहिजे.
पिनाक नवीन

अतिशय चुकीची संकल्पना आहे. सोसायटीचे उदाहरण घेतले तरी शंभर लोकांची 120 मते असतात. भारतासारख्या अतिप्रचंड देशात डायरेक्ट लोकशाही अशक्य आहे. शिवाय लोकांना एक महत्वाची गोष्ट माहीत नाही. Democracy is NOT Mobocracy. बहुतांश लोकांना जे हवं तेच व्हावं असं नसतं (अन्यथा मराठ्यांना, गुर्जराना आरक्षण मिळालं असतं). कायदे, लोकशाहीचे 3 स्तंभ (lawmakers, executive आणि न्यायमंडळ) हे अडाणी लोकांनी उभे केलेले नाहीत. त्या मागे बराच अभ्यास आहे. चेक्स आणि बॅलन्सेस आहेत. घटना ही अतिशय विचारपूर्वक बनवण्यात आलेली आहे. कायद्यांचे पालन न करण्याचे पाप कायद्यावर लादून चालणार नाही.
साहना नवीन

खयाली पुलावांत काहीही मसाले टाकले जाऊ शकतात पण पोट भरत नाही. माझ्या मते बहुतेक निर्णय हे त्या निर्णयांचा परिणाम जे लोक भोगतील आणि ज्याचा खर्च जे उचलतील त्यांच्या जवळ व्हावा. मालवण मध्ये कुठला नवा रास्ता बांधायचा ह्याचा निर्णय मालवण मध्ये कुणी तरी घेतला पाहिजे जसे ग्रामपंचायत किंवा नगरपालिका, मुंबईत किंवा नागपूर मध्ये नाही. त्याच प्रमाणे त्याला लागणारे पैसे सुद्धा ह्याच क्षेत्रांतून आले पाहिजेत. थोडक्यांत महाराष्ट्रासारखी मोठी राज्ये तोडून छोटी राज्य बनवली तर सुद्धा छान आहे.
Rajesh188 नवीन

मालवण मध्ये रस्ता बांधायचा असेल तर त्या साठी मालवण मधूनच पैसे उभे करायचे असे तुम्ही म्हणताय. मुंबई असेल किंवा न्यूयॉर्क ह्या शहरात आर्थिक व्यवहार जास्त होतात ह्याचा अर्थ ते आर्थिक व्यवहार फक्त त्या शहरात होणाऱ्या उलाढाली मधून होतात असा त्याचा अर्थ नाही. मालवण स्वतः चा रस्ता स्वतः बांधत असेल तर त्या रस्त्यावर बाहेरच्या जिल्ह्यातील ,शहरातील लोकांकडून त्यांना हवा तेवढा रस्ता वापरायचा चार्ज ते लावू शकतात. मुंबई किंवा न्यूयॉर्क मध्ये जो पाणी पुरवठा होतो ते बाजूच्या जिल्ह्यातून ते जिल्हे त्यांना हवा तेवढा चार्ज पाण्यावर लावू शकतात हा त्यांचा हक्क आहे. कोणत्याच शहरात वीज निर्मिती होत नाही बाकी प्रदेशात होते आणि शहरात वित्तीय होते जे प्रदेश वीज निर्मिती करतात ते शहरांना कोणत्या भावात वीज द्यायची ह्याचा निर्णय घेतील . तो त्यांचा हक्क च आहे. एकंदरीत तुमचा गोड गैरसमज आहे की शहर च देशाची अर्थ व्यवस्था चालवतात आणि खेडेगाव ,शेतकरी,कामगार हे आयते बसून खातात. असेच एक प्रतिसाद मध्ये तुम्ही अणू च्या फ्युजन reaction ni निर्मीत होणारी ऊर्जा 0 खर्चात मिळेल असे मत व्यक्त केले होते. फ्युजन reactor बांधण्यासाठी अभियांत्रिकी ज्ञान ची कसोटी लागेल एवढे सोप नाही ते. हजारो डिग्री सेल्सिअस तापमान निर्माण होईल . आणि लागणारे जड धातू मिळवणे हे सहज शक्य काम नाही . त्याला सुद्धा खूप खर्च आहे सूर्य प्रकाश सहज फुकट उपलब्ध असून सुद्धा सौर ऊर्जा फुकट मिळत नाही.
Rajesh188 नवीन

समजा गावात रस्ता बनवायचा आहे ते ग्राम पंचायत च ठरवते . ग्रामपंचायत रस्ता कुठे बनवायचा आहे,कसा बनवायचा आहे किती खर्च येईल असा प्रस्ताव बनवून तो तालुका पातळीवर सरकारी अधिकारी असलेल्या व्यक्ती का पाठवला जातो आणि नंतर शासनाकडे जातो. . तो प्रस्ताव मंजूर झाला की किती खर्च आहे त्या वरून कोणता फंड वापरायचा ते ठरते . आमदार फंड,खासदार फंड ,केंद्र सरकार चा फंड ,राज्य सरकार चा फंड ,जिल्हा परिषद फंड असे विविध फंड असतात . प्रतेक फंड वापरायचे नियम वेगळे असतात आणि त्या मध्ये प्रतेक संस्था नियमानुसार जी टक्केवारी ठरते तेवढा पैसा देतात. प्रशासन कसे चालते हे पहिले माहीत करून घेवून नंतर मत मांडले असते तर योग्य होते. चुकीचं मत मांडायचे आणि ज्याला माहीत आहे त्याचे ऐकायचे नाही. हा आता रीतिरिवाज च बनत चालला आहे.
Rajesh188 नवीन

लोकप्रतनिधीं निवडणुकी सारखी च गाव पातळी पासून राज्य,देश पातळी पर्यंत जबाबदार अधिकारी चे काम चांगले होते की वाईट ह्या वर लोकांना मतदान करायला संधी द्यायची जो अधिकारी 50 टक्के पेक्षा कमी पसंती मिळवेल त्याला बडतर्फ करून टाकायचे. तेव्हाच प्रशासन जनतेच्या हिताचे काम करेल.
पिनाक नवीन

थोडक्यात सांगायचे तर तुकाराम मुंढेंना घरी बसवायचं? कारण ते स्ट्रिक्ट आणि म्हणूनच unpopular आहेत. अधिकाऱ्यांच्या कामाचे popularism हे मेट्रिक होऊ शकत नाही. अधिकाऱ्यांनी कायदेशीर कामे घटनेच्या चौकटीत राहून करणे अपेक्षित असते, populist कामे नव्हे. जनतेला सगळं कळतं च असं नाही. बहुतांश जनता ही सारसारविवेक करण्यात फारशी तरबेज नसते. जनता हृदयाने निर्णय घेते, मेंदूने नव्हे. शिवाय जनतेची मते ही तिच्या शिक्षणातून, अनुभवातून, संस्कारातून आणि परंपरेतून बनलेली असतात. ती कायद्याच्या कसोटीवर टिकतीलच असे नव्हे. म्हणून representative democracy ही कायम direct democracy पेक्षा जास्त प्रभावी असते. तेव्हा अशा प्रकारच्या radical सुधारणा फायदा करण्यापेक्षा जास्त नुकसान करतील हे निश्चित.
देशपांडे विनायक नवीन

पक्षभेद  आपलेकडील राजकीय पक्षात तात्विक भेद आहेत का ?माझ्या लक्षात येत नाही म्हणून विचारतोय . जर तात्विक भेद नाहीत तर इतर बाबीना महत्व प्राप्त होणे क्रमप्राप्त आहे. या इतर बाबी जनतेच्या गळी उतरविणे सोपे आहे कारण जनतेला लोकशाही मधील जबाबदारी न घेता लोकशाहीचे फायदे मिळू शकतात. राष्ट्रहित पाहणारे ३०० प्रतिनिधी निवडून येणे ही आपली खरी गरज आहे 
तुषार काळभोर नवीन

१) लोकप्रतिनीधीला कोणत्याही निवडणुकांसाठी ( जिंको अथवा हरो) फक्त दोनच वेळेस उभे रहता येईल. >> याचे वेगवेगळे अर्थ होऊ शकतात. अ. म्हणजे आयुष्यात फक्त दोन निवडणुका लढवायच्या. मग एकदा ग्रामपंचायत सदस्य म्हणून निवडणूक लढवली आणि एकदा पंचायत समिती लढवली, तर मग त्याने जि प, आमदार, खासदार, राष्ट्रपती काहीच व्हायचं नाही. अ१. यात गृहनिर्माण सोसायटी, सहकारी बँक, साखर कारखाना अशा निवडणुका धरायच्या की नाहीत? अ२. नक्की कोणत्या निवडणुका मोजयच्या? >> आ. आयुष्यात एका प्रकारची निवडणूक फक्त दोनदाच लढवायची. आ१. बहुतेक मंत्री आधी आमदार / खासदार होतात. दुसऱ्या टर्मला राज्यमंत्री, कमी महत्त्वाच्या खात्याचे मंत्री होतात. मग पुढील वेळी अजून जास्त महत्त्वाचे खाते, पुढे गृहमंत्री/मुख्यमंत्री/पंतप्रधान असे होतात. दोनदाच निवडणूक लढवायची, असे असेल तर पहिल्या किंवा दुसऱ्या वेळीच मोठी पदे सांभाळता येतील का? (यात काही बरेच अपवाद आहेत. उदा. प्रशासनाचा कसलाच अनुभव नसलेले आणि कोविड मध्ये बऱ्यापैकी राज्याला सांभाळणारे उद्धव ठाकरे, प्रशासनातून थेट चांगले अर्थमंत्री झालेले मनमोहनसिंह, परराष्ट्र सेवेतून थेट परराष्ट्र मंत्री झालेले जयशंकर, राज्य सांभाळण्याचा मोठा अनुभव घेऊन पहिल्या प्रयत्नात देश सांभाळणारे नरेंद्र मोदी, राज्य सांभाळण्याचा अनुभव असून पहिल्या खेपेत छाप न पाडता आलेले पंतप्रधान देवेगौडा, प्रशासनाचा दांडगा अनुभव असून छाप न पडलेले पंतप्रधान गुजराल इत्यादी. दोन्ही टोकाची उदाहरणे आहेत.) अर्थात सलग काही दशके मुख्यमंत्री पदी असूनसुद्धा राज्याला विकसित करू न शकलेले ज्योती बसू अशीही काही उदाहरणे आहेतच. ***** २) एखादे पद मिळाले तर त्याच्या कार्यकालाचे ऑडीट जनतेस जाहीर करावे लागेल. >> ऑडिट निरुपयोगी असतात. वरच्या लेव्हलला तर टाकाऊ असतात. ती विकत घेता येतात. SBI, महाराष्ट्र पंजाब बँक, यांची ऑडिट होत नसतील का? (आणि जनतेला घंटा काही कळत नाही. बहुसंख्य जनता मेंढरांसारखी असते. त्यांना बुद्धी आणि पोटपेक्षा भावनेच्या मुद्द्यांची जास्त काळजी असते. त्यामुळे कुणी जास्त साड्या, टिव्ही, मंगळसूत्रे, वाटली, जास्त मंदिरे, मशिदी, चर्च बांधले तो सांख्यिकी च्या जोरावर जास्त योग्य ठरेल.) ***** ३) एकच निवृत्ती वेतन चालू राहू शकेल. >> निवृत्ती वेतनाची तरतूद बहुधा नोकरीच्या कार्यकाळात मिळणाऱ्या वेतनातून केली जाते. म्हणजे, कर्मचारी नोकरी करत असताना च सरकार त्याच्या पेन्शन चे पैसे बाजूला काढत असते. ते पैसे वेतनातून कापले जातात असे नसले तरी त्याची तरतूद कार्यकाळात केलेली असते. आणि तो नोकरीच्या फायद्याचा भाग असतो. जर पुढारीपण हे नोकरी समकक्ष करायचे असेल तर हा फायदा काढणे अनुचित होईल. ***** ४) वयाच्या सत्तरी नंतर कोणत्याच निवडणूकीसाठी उभे रहाता येणार नाही >> अंशतः सहमत. खरं तर नियमापेक्षा लोकांनी सत्तर नंतर स्वतःहून राजकारणातून निवृत्ती घ्यायला हवी. पण तेवढ्या प्रगल्भतेची वाणवा असल्याने नियम केल्याशिवाय पर्याय नाही. (अवांतर : आमच्या नगरसेवकाने २०१२ च्या निवडणुकीला कुणबी असल्याचे प्रमाणपत्र मिळवून ओबीसी जागेवरून निवडणूक लढवली होती. तोच मराठा मोर्चात सहभागी देखील होता. आणि त्या नगरसेवकाचा उल्लेख, मराठा असल्याचं निदर्शक असल्याने, आडनाव पुढे पाटील लावल्याशिवाय होत नाही. तात्पर्य, हव्या तेवढ्या वयाचे दाखले मिळवणं अगदीच सोपे आहे.) ***** ५) एकापेक्षा जास्त जागांवरुन निवडणूक लढवता येणार नाही. >> सहमत. हे योग्य आहे की नाही माहिती नाही, मला सुद्धा पटत नाही. (परत एकदा नोकरीशी तुलना - नोकरी शोधताना उमेदवार दहा ठिकाणी अर्ज, चार पाच ठिकाणी मुलाखती आणि दोन ठिकाणी ऑफर घेऊन ठेवणे हे अगदी सामान्य आहे) ***** ६ ) युती / पक्ष हे निवडणुकीच्या अगोदर निवडणूक आयोगाला साम्गावे लागेल. आणि निवडून आल्यानंतर किमान एक वर्ष त्यात बदल करता येणार नाही. >> पास. सगळे पक्ष थोड्याफार फरकाने एकसारखे असतात. त्यामुळे सेना - भाजप आणि काँग्रेस - रा काँ अशा निवडणुका लढवून भाजपा- राष्ट्रवादी अशा संसाराचा प्रयत्न केला जातो आणि सेना - राष्ट्रवादी - काँग्रेस असा संसार बघायला मिळतो. द्रमुक- अण्णा द्रमुक भेळ तिकडं खेळ नियमाप्रमाणे केंद्रात संसार करतात.
Rajesh188 नवीन

भारतीय नागरिक ह्याचे 21 वर्ष वय पूर्ण आहे तो देशात कुठे ही कोणत्या ही निवडणुकीला उभा राहू शकतो. निवडणुकी ला उभे राहण्यासाठी बाकी वयाची कोणतीच अट नाही. किती वेळा निवड लढवायची ह्या वर सुद्धा मर्यादा नाही,शिक्षणाची सुद्धा अट नाही. फक्त गुन्हेगार वृत्ती च्या लोकांना निवडणूक लढवण्यास प्रतिबंध असावा . निवडणूक गैर मार्गाने लढवल्यास ती निवड रद्द करण्याची तरतूद कायद्यात आहे. सर्व निवडणूक पद्धती मध्ये बदल करायचा झाला तर अतिशय विचार पूर्वक सर्व पक्षांच्या संमतीने ,तज्ञ लोकांचे विचार घेवून करावा लागेल.
अनुप ढेरे नवीन

अगदीच असहमत. निवडणुका लढवायला शिक्षण, जास्तीत जास्त वय, किती पोरं आहेत, किती बायका आहेत असल्या अटी अजिबात असू नयेत. असल्या कंडिशन घातलेले लोक चांगले काम करू शकतात याला काहीही आधार नाही. नोकरशहांना ठीकेत या अटी.