Skip to main content

मोदी मंत्रीमंडळ २.०

माहितगार यांनी या दिवशी प्रकाशित केले.
विरोधी पक्ष सत्तेत आलाय आणि टिकेची पहिली संधी म्हनून नवीन मंत्रीमंडळात मानव संसाधन मंत्रालय मिळाले की केवळ मोदी विरोधासाठी स्मृती इराणींचे शिक्षण काढा असाही माझा स्वभाव नाही. मंत्रिमंडळे - शैक्षणिक मिक्स अँड मॅच की मिसमॅच ? , आंतरराष्ट्रीय राजकारण आणि भारतीय वाचाळ वीरता,प्रश्न राष्ट्रीय सुरक्षेचा - गल्लत नेमकी कुठे होते आहे ? अशा लेखातून मी मंत्रिमंडळांच्या स्वरुपावर यापुर्वी टिका केली आहे. (या किंवा त्या पक्ष किंवा व्यक्तींना अपवाद करणे माझा स्वभाव नाही हे. वे. सा. न. ल.) उपरोक्त टिका लेख मी पुरेसे उशिराने लिहिले आहेत. मोदी सरकारच्या दुसर्‍यांदा निवडून येण्याबद्दल लेखन मी मुद्दामच अंमळ उशिराने करायचे ठरवले. त्यामुळे तुर्तास ह्या धाग्याचा तो चर्चा विषय नाही. मोदींच्या मंत्रिमडळ क्रमांक २ चा शपथविधी काल जल्लोशात पार पडला. माझ्या पुरते नवीन मंत्रीमंडळ फेरबदला बद्दल काही मर्यादीतच निरिक्षणे तुर्तास नोंदवावीत असा मनोदय आहे. केवळ घराणेशाहीशी प्रतिस्पर्धा असल्यामुळे राजकीय वर्णी लागणार्‍या मनेका गांधी मंत्रिपदावर सध्यातरी दिसणार नाही, स्मृती इराणींनी घराण्यातील व्यक्तीला हरवून दाखवल्याने प्रतिस्पर्धी प्रदर्शनाची गरज मोदींना कमी जाणवली असेल तर एकुणच राजकारणातून (सार्‍याच) घराण्यांना दूर करण्याचे फायदे सर्वसामान्य माणसांना लक्षात यावेत. सर्वच घराणेशाहीला मतपेटीतून मतदार राजा अद्याप संपवत नाही लोकशाहीचा घोर अपमान सहन करत रहातो किंबहूना त्यात सहभागी होत रहातो हि अद्यापही चिंतेची बाब आहे. बाकी राजकीय प्रभावाच्या दृष्टीने मनेकांना दुसरे काही महत्व नव्हतेही राजकीय दृष्ट्या प्रभावशाली व्यक्ती सुषमा स्वराज यावेळी मंत्रीमंडळात दिसणार नाहीत. माझ्या मागच्या लेखांमधूनही त्या परराष्ट्र्खात्यापेक्षा मानव संसाधन खात्यात अधिक योग्य होत्या. वकीली भाषेत तरबेज असूनही आंतरराष्ट्रीय राजकारणातील डिप्लोमॅटीक लँग्वेज मध्ये कच्च्या होत्या असे माझे मत होते. नवाज शरीफ काळात स्वतः नवाज शरीफांपेक्षा त्यांचे परराष्ट्रमंत्री वाचाळ वीरता दाखवत आता स्वतः इम्रानखानच वाचाळ वीरता दाखवतो. त्याला भारताच्या परराष्ट्रमंत्रीपदावरून सडेतोड पण डिप्लोमॅटीक भाषेत उत्तरे जावयास हवी होती. काही टिका सरकार मध्ये राहून करता येत नाही ती मंत्रिमंडळाबाहेरच्या भाजपा नेत्यांनी आणि विरोधी पक्ष नेत्यांनी पुढे न्यावयास हवी होती पण त्यासाठी लागणार्‍या इच्छाशक्ती कौशल्य दोन्हीची कुठे कुठे कमतरता असावी. विरोधीपक्षाकडे थरूर सारख्या व्यक्तीकडून इम्रान खानवर सडेतोड टिका व्हावयास हवी होती त्या एवजी सिद्धूची वाचाळ्वीरता चालू होती. भाजपा विरुद्ध बोलण्यासाठी थरूरांकडून पढवून घेणारे राहूल गांधींनी थरूरची मदत घेऊन आधीच इम्रानखानी धोरणावर कडकडून टिका केली असती तर एका दगडात दोन कामे झाली असती इम्रानखानला उत्तरे मिळाली असती आणि राष्ट्रवादावर मोदींना जो एक्रेरी क्लेम मिळाला तो मिळाला नसता. पण यासाठीची राजकीय परिपक्वता थरूर आणि जयशंकरात नसते ती राजकारण्यात असावी लागते आणि तिथे राहुल पेक्षा मोदींचे वेगळेपण का जाणवतय हे सांगता आले नाही तरी जाणवत असते. अर्थात मी ज्या आंतरराष्ट्रीय राजकारणात लागणारे सडेतोडपणा पण डिप्लोमॅटीक लँग्वेज न सोडता (जे कौशल्य इम्रान खान दाखवतो) त्याचा भाजपाई राजकारण्यांमध्ये सुद्धा अभाव जाणवतो . काँग्रेस असो की भाजपाइ नेते सर्वसाधारण वाचाळ वीरता दिसते पण त्यातील डिप्लोमसी कौशल्याच्या आंतरराष्ट्रीय नॅरेटीव्हवर प्रभावी वापर करता येत नाही.. त्यामुळे परदेशातून होणार्‍या भारत विरोधी पाकीस्तान आणि चीन पुरस्कृत गाजावाजास चपखल आणि चोख उत्तरे देण्यास भारतीय कमी पडतात. भारतीयांना परकीयानी केलेल्या वरवरच्या दिखाऊ कोडकौतुकाची लगेच भुरळ पडते स्वतःची पाठ थोपाटून घेतात प्रत्यक्षात परकीय देशांचे बरेचसे निर्णय भारतीय हितांना अनुकूल नसतात. याचे विश्लेषण भारतीय माध्यमातून अभावानेच पहाण्यास मिळते. नव्या मोदी मंत्रिमंडळाच्या बाबतीत दोन आनंदाच्या बाबी परराष्ट्र वाटाघाटीत वाकबगार व्यक्ती जयशंकर आणि निर्मला सितारामन अनुक्रमे परराष्ट्र आणि अर्थमंत्रालय सांभाळात असतील. ट्रंपानॉमीक्स चे अमेरीकन आर्थीक हितरक्षणास्त्र बद्दल मी मागेच लेखन केले आहे. सर्वसाधारणपणे बरेच मोदीभक्त ट्रम्पभक्त सुद्धा असतात हे मी मिपावर अनुभवले आहे. पण ट्रंपनितीमुळे भारताचे इराण रशिया सोबतचे बाधीत होणारे संबंध तसेच पडद्या आडून भारतावर असलेले अमेरीकेचे सातत्याचे ट्रेड विषयक दबाव या काळजी करण्याजोग्या गोष्टी आहेत . जयशंकर आणि सितारामन असल्याने आमेरीकेसोबतचे व्यापार विवाद चुटकी सरशी सुटतील असे नाही. पण त्यांचा अभ्यास आणि काही कौशल्य आहे ते ऊपयूक्त ठरू शकावे असे वा वाटते. *लेखन चालु - अनुषंगिकाव्यतरीक्त अवांतरे टाळण्यासाठी धागालेखक आणि आणि मिपाकरांवर व्यक्तिगत टिका तसेच शुद्धलेखनाचे अगाध ज्ञान न देण्यासाठी अनेक आभार
आनन्दा

विषय तितक्यावरच थांबत नाही. अमित शहा सध्या अत्यंत प्रभावशाली असलेले भाजपाचे अध्यक्षपद सोडून मंत्रिमंडळात आले यामागे खूप लांबचा विचार असावा सध्यातरी मंत्रिमंडळ समतोल वाटतेय, म्हणजे किमान महत्वाची खाती, जसे की गृह खाते - अमित शहा अर्थ - निर्मला सीतारामन (ही बाई मला खूप आवडते, somehow, तिची तिच्या विषयावरील कमांड कौतुकास्पद आहे, त्यामुळे ती इथं पण काहीतरी सकारात्मक करेल असा विश्वास वाटतो) परिवहन - अर्थात गडकरी परराष्ट्र - एस जयरामन संरक्षणमंत्री - राजनाथ जेटली, प्रभू आणि स्वराज यांची अनुपस्थिती जाणवेल, पण अमित शहा अष्टपैलू आहेत, त्यामुळे माझ्या मते मोदी आणि शहा इथेच मंत्रिमंडळ संपते, पण वर सांगितलेली दोन नावे, निर्मलाताई आणि गडकरी हे त्यांच्या खात्यात उल्लेखनीय काम केलेले मंत्री आहेत, त्यामुळे त्यांचा उल्लेख केल्याशिवाय पुढे जाता येत नाही. जयरामन हे परराष्ट्र खात्यात सचिव होते असे ऐकून आहे, त्यामुळे त्यांना या विषयाचा चांगला अनुभव असणार अशी अपेक्षा आहे. अन्य नावांचा अभ्यास केलेला नाही, त्यामुळे काही माहीत नाही, परंतु काही महत्वाच्या गोष्टी अश्या आहेत, की 1. संघात पूर्णवेळ स्वयंसेवक म्हणून काम करणारे काही जण यावेळेस मंत्री आहेत. 2. यावेळेस मेरिट आणि अनुभव याला जास्त महत्व दिले आहे असे वाटते. 3. राधाकृष्णन यावेळेस परत मंत्री झाले नाहीत, त्यांची तशीही त्या खात्यावर छाप कमीच होती. आता नवीन आलेले काहीतरी ठोस करतील अशी अपेक्षा करूया. 4. बाकी इराणीना मी तितकासा ओळखत नाही, काही विवाद वगळता, पण रागा ला हरवल्याचं बक्षीस म्हणून एखादं मंत्रिपद द्यायला काही हरकत नसावी. 5. गडकरी परत त्याच खात्यावर येण मला खूप आवडलं आहे, त्यांचा कामाचा धडाका अफाट आहे. अवांतर - कदाचित 300+ स्वबळावर साध्य झाल्यामुळे आता जे काही करायचे आहे ते आत्ताच असा दृष्टीकोन असू शकतो. किंवा राजकारण करून मते मिळवण्याबरोबरच ठोस काम केलेले दाखवून पुन्हा निवडणूक जिंकण्याचा प्लॅन असू शकतो. संघपरिवरच्या प्रमुख मागण्या 3 आहेत, राममंदिर, काश्मीर आणि समान नागरी कायदा. तीनही गोष्टी गृहखात्याच्या अखत्यारीत येतात, त्यादृष्टीने अमित शहा तिथे असणे सूचक दिसते. आता पुढच्या वर्षभरात काय होते ते बघणे रोचक असेल. ज्याप्रमाणे पहिल्या कारकीर्दीच्या पूर्वार्धात नोटांबंदी आणि जी एस टी असे मोठे निर्णय दिसले, तसेच काहीसे मोठे निर्णय येत्या वर्षभरात मला अपेक्षित आहेत. तसे झाले तर भाजपाचा पारंपारिक मतदार खुश होईलच, पण त्याचबरोबर काही अघटित घडले तर सावरायला यांना 4 वर्षे मिळतील. माझ्या मते समान नागरी कायदा प्रथम क्रमांकावर, आणि काश्मीर 2 नंबरला असेल, राममंदिर 3 नंबर, किमान माझा तरी हाच प्राधान्यक्रम आहे. नक्षलवाद पण आहे, आणि प्राधान्यक्रम 3 वर तोही ठेवायला काही हरकत नसावी. पण हे तीनही निर्णय एका मोठ्या यादवीला निमंत्रण देऊ शकतात, तेव्हा एक ठाम, आणि कुटनीतिज्ञ माणूस गृहमंत्री असणे आवश्यक होते, ती गरज शहा भागवतायत, त्यामुळे मोदीना अंतर्गत बाबीत जास्त लक्ष घालायची गरज पडणार नाही असे वाटते. आता प्रश्न उरला तो अर्थव्यवस्थेचा - पहिल्या टर्म मधील धोकादायक निर्णयातून अर्थव्यवस्था आता सुधारतेय. ते निर्णय चूक होते की बरोबर याचा उहापोह इथे करायची गरज नाही, (GST तर नक्कीच आवश्यक होता, नोटांबंदी माहीत नाही, पण ग्राउंड लेव्हल ला मिळणाऱ्या अर्धवट माहितीतून काही मत बनवणे अयोग्य ठरेल, नेमक्या कोणत्या हेतूने नोटांबंदी केली होती हे समजणे कठीण आहे, पण एक खरे आहे, की आता पूर्वीइतकी रोखीतली अर्थव्यवस्था राहिलेली नाही, बहुतांश व्यवहार किमान पुण्यात तरी डिजिटल होतात. ) तर अर्थव्यवस्था आता बाळसे धरत असताना त्याचे फायदे घ्यायला ज्यांनी ते बिर्णय घेतले ते असणे आवश्यक होते, तसे ते आता आहेत, त्यामुळे ज्या दूरगामी हेतूने हे सो कॉल्ड विघातक निर्णय घेतले होते, तो अजेंडा पुढे नेणे शक्य होईल. असो, नवीन मंत्रिमंडळाला शुभेच्छा.
31/05/2019 - 21:46 Permalink
राघव

?? पियुष गोयल यांचे नाव मुख्य यादीत नाही असं बघून थोडा अचंबा वाटला. हाय परफॉर्मन्स साठी त्यांचं काम जोरदारच मानावं लागेल. मला स्वतःला निर्मला सीतारामन संरक्षणमंत्रीपदी आवडल्या असत्या. अर्थमंत्रालय त्यांच्यासाठी योग्यच आहे हे ही खरे. राजनाथसिंह संरक्षण मंत्री म्हणून स्विकारायला खरंच जड जातंय. अर्थात् दुसरा चेहेरा पण दिसत नाही. सुरेश प्रभू आता कोणत्या भूमिकेत राहतील हे बघायला आवडेल. नीती आयोगाशी संलग्न असं काही काम असू शकेल असं वाटतं.
03/06/2019 - 21:55 Permalink
सुबोध खरे

शिवाय त्यांच्याकडे रेल्वे मंत्रालय आहेच https://hindi.news18.com/news/business/modi-cabinet-improve-passenger-services-accidents-free-journey-piyush-goyal-and-suresh-angadi-nodrss-2063536.html
04/06/2019 - 10:08 Permalink
डॉ सुहास म्हात्रे

काही निरिक्षणे... १. केवळ घराणेशाहीशी प्रतिस्पर्धा असल्यामुळे राजकीय वर्णी लागणार्‍या मनेका गांधी मंत्रिपदावर सध्यातरी दिसणार नाही मनेकांचे मंत्रीपद जाण्यामागे घराणेशाहीच्या कारणापेक्षा कितीतरी जास्त महत्वाची कारणे अशी आहेत... (अ) मनेकाने काही दिवसांपूर्वी, निवडणूकीच्या धामधूमीत, केलेले आक्षेपार्ह धार्मीक विधान, (आ) गेल्या ५ वर्षांत त्याच्या पुत्राने केलेली अनेक वादग्रस्त विधाने आणि (इ) त्यांची मंत्रीपदावरील अकार्यक्षमता "बेजबादार बोलणे/वागणे विसरले जाणार नाही", असा इशारा मोदींनी काही दिवसांपूर्वी दिला होता. त्याचे ही एक व्यावहारीक उदाहरण ! साध्वी प्रज्ञाला भविष्यातही खड्यासारखे दूर ठेवले नाही तरच आश्चर्य वाटेल. २. विरोधीपक्षाकडे थरूर सारख्या व्यक्तीकडून इम्रान खानवर सडेतोड टिका व्हावयास हवी होती कॉन्ग्रेसची आणि खुद्द थरूर यांची गेल्या काही वर्षांतली वाटचाल पाहता, ही अपेक्षा अत्यंत अवास्तव आहे, हे सांगायलाच हवे का ?! ३. जे कौशल्य इम्रान खान दाखवतो इम्रानखान आणि त्याचे कौशल्य हा एक मोठा विनोद आहे. इम्रानखानची बुद्धिमत्ता (किंवा तिचा अभाव) जनतेत प्रसिद्ध आहेच. त्याचबरोबर, सर्वसाधारणपणे, सर्वच पाकिस्तानी पंतप्रधान सैन्याचे बाहुले असतात व ते सैन्याने दिलेला मजकूर (ट्विटरसह सगळीकडे) लिहित-बोलत असतात (तेव्हा ते सगळे कौशल्य सैन्य किंवा मुख्यतः आयएसआयचे असते), ही सर्वमान्य उघड गोष्ट आहे. त्यांच्यापैकी ज्यांनी थोडासाही सैन्याच्या अधिकाराचा विरोध केला आहे, त्यांची गत काय झाली आहे याची अनेक उदाहरणे आहेत. उदा : भुत्तो बाप-लेक, नवाझ शरीफ, असिफ अली झरदारी, इ. मोदींच्या रणनीतीबद्दल काही दिवसांपूर्वी असे लिहिले होते... "मोदींचा इतिहास पाहिलात तर, त्यांच्यावर अनेक प्रकारचे आरोप सतत होत गेलेले आहेत पण त्यांनी त्याविरुद्ध कोर्टात एकही दावा दाखल केलेला दिसत नाही... निदान माझ्या वाचनात तसे आलेले नाही. मात्र, त्या आरोपांविरुद्ध 'जनतेच्या कोर्टात' एखादी मोहीम चालवून प्रतिपक्षावर बाजी उलटवणे, ही त्यांची आवडती रणनीती (सिग्नेचर स्ट्रॅटेजी) दिसत आली आहे." हे विचारात घेतले तर, भारतातल्या विरोधकांबरोबरच नाही तर, पाकिस्तानबरोबरही मोदी उगाच वादावादी न करता आपले उद्येश साध्य करून घेताना दिसतात... आणि हीच रणनीती त्यांच्या विरोधकांना आणि पाकिस्तानला यशस्वीरित्या सतत गोंधळात आणि काळजीत टाकत असते. याबद्दलचे पाकिस्तानसंबंधीचे सर्वोत्तम उदाहरण म्हणजे, स्क्वाड्रन लिडर अभिनंदन यांची सुटका. इम्रानखानने अनेकदा प्रयत्न करूनही त्याच्याशी किंवा पाकिस्तानशी कोणताही अधिकृत संवाद न साधता, ट्विटरवर परराष्ट खात्याची केवळ एकदोन तटस्थ पण गर्भित इशारे असलेली विधाने टाकून, इनमिन दोन दिवसांत, ध्येय साध्य केले गेले. असो. या पुढच्या मोदी सरकारच्या वाटचालीला मनःपूर्वक अनेकानेक शुभेच्छा... सर्वसामान्य जनतेच्या (ज्यात मी स्वतःही आहे) खूप अपेक्षा आहेत त्यांच्याकडून पुढच्या ५ वर्षांत. मोदींनाही या गोष्टीची पूरेपूर जाणीव आहे याची चुणू़क त्यांच्या भाजपच्या नवनिर्वाचित लोकसभा सदस्यांसमोर केलेल्या भाषणात आणि आज पहिल्या कॅबिनेट मिटींगमध्ये घेतलेल्या निर्णयांत दिसून आलेली आहेच.
31/05/2019 - 22:10 Permalink
माहितगार

निर्मला सितारामन आणि विशेषतः नवे परराष्ट्रमंत्री जयशंकर ह्या दोन्ही व्यक्ती भाजपाशी जुळवून घेत असतील पण संघ किंवा भाजपा वर्तुळातील व्य व्यक्ती नव्हेत. तरीही प्ट्टीचे भजापाई राजकारणी डावलून मोठी पदे त्यांना द्यावी लागणे म्हणजे त्या स्तराच्या कौशल्याचा राजकारणी भाजपाकडे नाही असाच अर्थ होत नाही का ? जयशंकरां कडून आंतरराष्ट्रीय डिप्लोमसीत काही भाजपाई प्रशिक्षीत होऊ शकले तर चांगलेच असेल. सगळ्याच गोष्टी सगळ्यांनाच पढवूनही नीटशा बोलता येत नाहीत थरुराम्नी पढवलेले राहुल गांधी कृत्रिम वाटतात. मोदीसुद्धा सेक्रेटरींची मदत घेतात पण राहुलच्या तुलनेत कमी वेळा कृत्रिम वाटतात. इम्रान खानला त्याच्या मागचे बोलवते धनी पढवतही असतील , तो बोलतो त्यात त्रुटी भले असतील पण आंतरराष्ट्रीय श्रोतावर्गा समोर लागणारी डिप्लोमॅटीक मांडणी त्याला जमते. मोदी बर्‍याचदा चर्चेतील वीषय बदलवून टाकून तोंड देतात.किंवा सर्वसामान्य भाजपाई व्यक्तिगत टिकेचा आसरा घेतात पण तेवढ्याने प्रतिपक्षाच्या नरेटीव्हचे अथवा आयडीयॉलॉजीचे खंडन होत नाही. त्यामुळे नरेटीव्ह चुकीचे असले तरी त्याचे प्रसारण आणि प्रसरण होत रहाते. शांतता धर्मीयांकडून सहसा वीषय संघर्षाच्या आसपास घोळवला जातो, जशास तशाने उत्तर देणे ठिक आहे पण बेसिक आयडीयॉलॉजीच्या खंडनाकडे भारतीय लोकांची शास्त्रार्थ करण्याची मोठी क्षमता असूनही गेली १४०० वर्षे तार्कीकपद्धतीने त्यांचे मुद्दे खोडून काढणे याकढे भारतीय मंडळी दुर्लक्ष करत आहेत असे वाटते. असो मोदीं आणि जयशंकर कान टोचण्यासाठी आहेत त्यांना ते जमेल अशी आशा ठेवून पहाता येईल
01/06/2019 - 13:33 Permalink
महासंग्राम

तो बोलतो त्यात त्रुटी भले असतील पण आंतरराष्ट्रीय श्रोतावर्गा समोर लागणारी डिप्लोमॅटीक मांडणी त्याला जमते. हा हा हा अहो तो म्हैसविक्या ISI च्या हातातलं बाहुलं ते जे पढवतील ते हा बोलणारा नाहीतर याला याच्या म्हशी सांभाळता नाकी नऊ येतात. हा काय डिप्लोमॅटिक बोलणार डोंबलाच.
01/06/2019 - 14:55 Permalink
माहितगार

माझं इम्रानखानवर प्रेम नाहिए . शत्रुपक्षाची भिती बाळगू नये हे खरयं पण कमीही लेखू नये. त्यांना कुठूनच आधार मिळत नसते तर पाकीस्तानचे शिल्लक अस्तीत्व एवढी दशके टिकले नसते. मोंदीकडून तक्षशीला बाबत बोलताना गफलत होते इम्रानखानकडूनही फेकुगिरीकरताना गल्लत होते. इम्रानखानला मर्यादा असतमा, अगदी पास क्लासने पास झाला असेल पण फिलीसॉफी, अर्थशास्त्र आणि राज्यशास्त्रातील इंग्लंडात शिक्षण घेऊन पदवीही घेतलेली आहे. व्यक्तीगत टिकेने तात्पुरते विषयांतर घडते मुद्दे खोडायचे राहून जातात आणि या गोष्टीकडे भारतीय सातत्याने दुर्लक्ष करत आल्यामुळेच पाकीस्तानचा भस्मासूर तयार होण्यास मदत झाली असे माझे व्यक्तिगत मत आहे.
01/06/2019 - 15:08 Permalink
इरामयी

१. पाकिस्तान नावाचा भस्मासूर ज्या गटाने निर्माण केला त्याच गटाने आजवर त्याचं कोडकौतुक चालू ठेवलं आणि त्यामुळे तो आजही अस्तित्त्व टिकवून आहे. नाहीतर आजवर झालेल्या चार मोठ्या युद्धांमध्यए (आणि असंख्य विध्वंसक आणि हिंसक अतिरेकी हल्ल्यांनंतर) पाकिस्तान लहान होत होत पंजाब प्रांतापुरता (कदाचित त्याहून कमी) शिल्लक राहिला असता. २. तर्कशुद्धपणे खोडून काढणं गेल्या १,४०० वर्षांत कधीच कुणाला जमलंच नाही असं नसावं - मध्ययुगीन संतसाहित्यामध्ये अश्याप्रकारची टिका दिसते. ३. हे समजून घ्यायला हवं की चर्चेसाठी आवश्यक असा मोकळेपणा, शान्तताप्रिय, अहिंसक वृत्ती समाजात असणं आवश्यक आहे. चर्चा केंव्हा आणि कोणत्या प्रसंगी मोकळेपणाने होऊ शकते? तर जेंव्हा चर्चा करणार्‍याला स्वतःच्या जीवाची भीती नसेल तेंव्हा. जेंव्हा धर्मप्रसार हा तरवारीच्या धाकाने होतो, तेंव्हा चर्चा हा पर्यायच उपलब्ध नसतो. आदि शंकराचार्यांनी सनातन धर्माचा प्रसार केवळ चर्चा करून केला. ते तेंव्हा शक्य झालं कारण परस्परांच्या मतांचा आदर करणं, दुसर्‍याला न दुखवणं, अहिंसा या भारतीय समाजाच्या सहज प्रवृत्ती होत्या. ४. जश्यास तसे उत्तर - संधी मिळताच पाकिस्तानची चार शकलं करणं हेच केवल पाकिस्तान या समस्येवरचं समाधान आहे. अवांतर -- आजही समाजात बर्‍याच विषयांवर मोकळेपणाने चर्चा होऊ न शकण्याचं कारण भीती हेच आहे.
03/06/2019 - 13:22 Permalink
माहितगार

अवांतर -- आजही समाजात बर्‍याच विषयांवर मोकळेपणाने चर्चा होऊ न शकण्याचं कारण भीती हेच आहे.
समाजात बर्‍याच विषयांवर मोकळेपणाने चर्चा होऊ न शकण्याचे भीती हे 'एक' कारण असू शकते पण ते 'एकमेव कारण असू शकते का ?' या बद्दल साशंक आहे. एखादा प्रश्न मांडण्याचे अनेक मार्ग अनेक तर्‍हा असू शकतात, प्रश्न मांडण्यासाठी काय अभ्यास केला ? कोणत्यास्वरुपाची प्रश्नावली तयार केली ? प्रश्न जिथे उपस्थित करावयास हवे तिथे केले का ? मागच्या पिढ्यांना माध्यमांच्या उपलब्धतेस मर्यादा होत्या, आज सोशल मिडीया आणि आंतरजालासारखी माध्यमे उपलब्ध आहेत, टोपण नावाने लेखन करता येते. पुरेशी सावधगिरी बाळगल्यास उपलब्ध चौकटीतही टिका करता येतात. व्यक्ती आणि समुहांवर टिका करता येतात पण त्यांच्या आयडीयालॉजी तत्वज्ञानावर टिका करता येत नाही हे म्हणण्यात तथ्य किती आहे आणि बौद्धीक आळस किती आहे , अगदी 'एक दिवस कुणीतरी तारणहार अवतार उगवेल आणि दैत्यांचा पराभव फिजीकल करेल' अशा स्वरुपाचा विश्वास सुद्धा याच बौद्धीक आळसाच्या संस्कृतीचा भाग नाही का याची मला व्यक्तीशः दाट शंका वाटते.
03/06/2019 - 15:31 Permalink
माहितगार

४. जश्यास तसे उत्तर - संधी मिळताच पाकिस्तानची चार शकलं करणं हेच केवल पाकिस्तान या समस्येवरचं समाधान आहे.
माझे व्यक्तिगत मत विचाराल तर त्या बाबतीत वरचढपणा हवा जशास तसे सुद्धा पुरेसे नाही . या भूमिकेसोबत माझे काही प्रश्न नेहमीच रहात आले आहेत. १) केवळ तुकडे करणे आणि वर्चस्व करा माझी हरकत नाही पण हे आयडीयॉलॉजीस पुरेसे उत्तर राहीले असते तर बांग्लादेश आताशा भारतात विलीन झाला असता. बांग्लादेशातून माणसे स्थानांतरीत झाली की आमच्या समोर सांस्कृतिक आव्हानाचे प्रश्न निर्माण होतात? (-मी व्यक्तीशः मोठी स्थलांतरे टळावीत आणि झाली तर त्यांचे स्थानिकात सांस्कृतिक एकात्मीकरण व्हावे या मताचा आहे-) २) दक्षिण भारत असेल, पेशवाई असेल, रणजित सिंगाचा काळ असेल, काश्मिरी डोग्रा राजवट असेल , किंवा उत्तराखंड असेल वर्चस्व असलेले कालखंड लाभलेच नाही असे नाही. ज्या भागात वर्चस्व लाभले तिथे बेसिक आयडीयॉलॉजीचे खंडन झालेच नाही पुन्हा एकदा इथे बौद्धीक आळसाचा भाग येत नाही का?? आज मोदींना मतदानाच्या माध्यमातून पुरेसे वर्चस्व मिळाले आहे पण सर्व भर फिजीकल वर्चस्वावर आहे . मुदलात आयडीयॉलॉजीचे यशस्वी खंडन झाले नसेल तर फिजीकल वर्चस्व संपले की स्थिती येरे माझ्या मागल्या फिरुन तिच असेल कारण केवळ बौद्धीक आळस.
03/06/2019 - 15:54 Permalink
भंकस बाबा

माझ्या बाबतीत जर सांगायचे झाले तर शान्तिप्रिय समाजाचा भस्मासुर हाताबाहेर गेला आहे. सध्या चाललेल्या पवित्र महिन्यात हा समाज हेल्मेट न घालता दुचाक्या हाणतात, आपले मायबाप पोलिस फक्त हतबल होऊन बघत असतात. मी एकाला कारवाई का नाही करत असे विचारले , तर माझ्याकडे बघून तो इतके केविलवाणे हसला की माझीच हिमंत झाली नाही पुढे विचारण्याची. या विषयाच्या अनुभवावर एक वेगळा धागा आला पाहिजे बरेच अनुभव आहेत गाठीशी
03/06/2019 - 17:10 Permalink
माहितगार

वेगळा धागा अधिक योग्य राहील. समुह लक्ष्यता हा धाग्याचा मुख्य उद्देश्य नाही - तत्वज्ञान लक्ष्यता हा उद्देश्य आहे.
03/06/2019 - 18:02 Permalink
डॉ सुहास म्हात्रे

इम्रान खानला त्याच्या मागचे बोलवते धनी पढवतही असतील , तो बोलतो त्यात त्रुटी भले असतील पण आंतरराष्ट्रीय श्रोतावर्गा समोर लागणारी डिप्लोमॅटीक मांडणी त्याला जमते. इम्रानखान किंवा त्यांच्या बोलवित्या धन्यांच्या "डिप्लोमॅटीक मांडणी"बद्दल तुम्हाला इतका आदर आहे?... ह्याचा अत्यंत आश्चर्यपूर्ण आदर आहे ???!!! पाकिस्तानची विधाने अर्धसत्य, विपर्यस्त आणि बहुदा सरळ सरळ खोटी असतात, हे जगापासून लपलेले नाही (असे करणे म्हणजे डिप्लोमसी असे तुमचे म्हणणे असले तर चर्चाच संपली असे म्हणावे लागेल). काही काळापूर्वीपर्यंत पाकिसानचे म्हणणे "ऐकले (पक्षी : सहन केले) जात असे आणि भारताच्या म्हणण्याकडे जग दुर्लक्ष करत असे", त्यामागे, सत्य अथवा पाकिस्तानी डिप्लोमसीचा भाग नगण्य आणि जागतिक स्तरावरच्या वस्तूस्थितीचा भाग मुख्यतः होता. त्या वस्तूस्थितीपैकी काही महत्वाची कारणे अशी होती... १. अमेरिकेचा अफगाणिस्तानमध्ये दगडाखाली अडकलेला हात (पक्षी : तेथिल अमेरिकन सैन्याला दारूगोळा आणि इतर रसद पोचविण्यासाठी पाकिस्तानमधील कराचीपासून अफगाण सीमेपर्यंत जाणारा खुष्कीचा मार्ग हाच एकुलता एक पर्याय) आणि त्यामुळे पाकिस्तान आपल्याला शेंड्या लावत आहे, हे माहीत असूनही, अमेरिकेने पाकिस्तानचे "स्ट्रॅटेजिक पार्टनर" हे स्थान कायम ठेवले होते आणि पाकिस्तानला भरघोस आर्थिक-राजकिय-सामरिक मदत चालू ठेवली होती. आता ट्रंप प्रशासनाने ते धोरण बदलून पाकिस्तानला जवळ जवळ वाळीत टाकले आहे. २. शक्तिशाली पाश्चिमात्य देशांसह इतर देशांनाही भारत-पाकिस्तान संघर्षात, "आपल्याला कोणत्याही प्रकारची झळ पोचता कामा नये", इतकाच रस होता. त्यामुळेच, भारत पाकिस्तानी अतिरेकी रणनीतीला अनेक दशके बळी पडत असतानाही, त्यांना "आंतरराष्ट्रिय स्तरावर दुबळ्या असलेल्या" भारताचे म्हणणे ऐकावे, यात रस नव्हता. कारण, जर कठोर पावले उचलायची वेळ असली तरी (बलशाली असूनही) भारत कच खाईल याची (पाकिस्तानसकट) सर्व देशांना खात्री होती. आंतररष्ट्रिय राजकारणात कोणीही, काहीतरी हितसंबंध साधत असल्याशिवाय, (त्यातही विशेषत: दुबळेपणाची) बाजू घेत नाही, तसे करणे स्वदेशाच्या हितसंबंधांना घातक असते. गेली काही वर्षे, उत्तर आफ्रिका आणि मध्यपूर्वेतून येणार्‍या निर्वासितांच्या लोंढ्यांनी विशेषतः युरोपमध्ये चालवलेल्या धुमाकुळामुळे ती राष्ट्रे शहाणी झाली आहेत आणि "दहशतवाद ही काही देशांची स्थानिक समस्या राहिली नसून तिने आपल्या घरात ठाण मांडायला सुरुवात केली आहे" हे सत्य त्यांच्यासमोर आले आहे. जगभराच्या बहुतेक सर्व दहशतवादी घटनांचे धागेदोरे पाकिस्तानपर्यंत पोचतात, या सत्याकडे फारकाळ डोळेझाक करणे आपल्याला फार महागात पडेल, हे त्यांना पटले आहे. त्याच सुमारास मोदींनी पुढाकार घेऊन जागतिक स्तरावर (युएन आणि द्विपक्षिय स्तरावर) दहशतवादाविरुद्ध जोरदार मोहीम सुरू केली आणि तिला पुरेसे यश मिळाले आहे. अर्थातच, खोटेपणावर आधारलेल्या पाकिस्तानी डिप्लोमसीवर विश्वास ठेवणे (किंवा तिच्या खोटेपणाकडे डोळेझाक करणे) आता बंद झाले आहे. किंबहुना, आता जगातल्या (चीन सोडून) सगळ्या राष्ट्रांचे दहशतवादाविरुद्ध एकमत झाले आहे. याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे "युएनने पाकिस्तानमध्ये आश्रय घेतलेल्या व चीनच्या पाठींब्यावर गेली काही वर्षे विरोध होत असलेल्या अतिरेक्याला जागतिक अतिरेक्यांच्या यादीत घालणे"... यावेळेस सर्व जग विरुद्ध पाकिस्तान व चीन असे चित्र निर्माण होऊन चीनला नाईलाजाने का होईना पण माघार घ्यावी लागली. याचा वरच्या सर्वांचा परिपाक म्हणून पाकिस्तान जगात एकटे पडले आहे, त्याची अर्थव्यवस्था खिळखिळी झाली आहे व त्याला "तथाकथित मित्रराष्ट्रे/बंधूराष्ट्रे किंवा जागतिक बँक/आयएमएफ कडून कर्जे मिळणे कठीण झाले आहे. ३. खाडी देशांतील राजकारण अमेरिकन प्रभावाखाली असते. अमेरिकेच्या जरासा विरुद्ध गेल्याचा संशयही आला तरी तेथिल देशाचा सर्वेसर्वा बदलू शकतो... उदा : याच कारणाने सन २०१३ मध्ये कतारचा अमिर शेख हामाद याला आपला (अमेरिकेला उत्तराधिकारी म्हणून मान्य असलेला) चवथा मुलगा तमिम याच्या हाती सत्ता सोपवावी लागली. अर्थातच, पाकिस्तानच्या अरेरावीने काहीसे गांजले असतानाही खाडी देश पाकिस्तानविरोधी भूमिका घेणे शक्य नव्हते. त्यांच्या पाकिस्तानच्या पाठींब्यामागे, मुस्लिम बंधुभाव कमी आणि (अ) अमेरिकेचा पाकिस्तानला पाठींबा असणे, (आ) पाकिस्तान अण्वस्त्रधारी मुस्लिम राष्ट्र असल्याने त्याच्याशी पंगा न घेणे, (इ) इंडोनेशिया सोडून, अत्यंत विरळ लोकसंख्या असलेल्या मुस्लीम देशांच्या मानाने फार मोठी असलेली पाकिस्तानची लोकसंख्या, इत्यादी कारणे होती... पाकिस्तानची हुशारी, प्रामाणिकपणा अथवा बंधुभाव ही कारणे नव्हती आणि डिप्लोमसी हे कारण तर अजिबात नव्हते... पाकिस्तानच्या भूलथापांना सहज बळी पडण्याएवढे ते देश अजिबात बुद्दू नाहीत, हे मी स्वानुभवावरून आणि जागतिक राजकारणाच्या अभ्यासावरून खात्रीने सांगू शकतो. खरे माहीत असूनही, ते माहीत नाही असे दाखवणे, हा सुद्धा डिप्लोमसीचा एक भाग असतो... मग ते दुर्बल खाडी देश असो की वरच्या मुद्दा २ मध्ये संबोधलेले सबळ पाश्चिमात्य देश असो ! वरच्या मुद्द्यांत दिलेली बदललेली सद्य वस्तूस्थिती पाहता, खाडी देशांनाही आता पाकिस्तानी भूलथापा "सहन करण्याची" गरज नाही हे पटले आहे... यासाठी, (अ) अमेरिकेची बदललेली भूमिका व (आ) इतर पाश्चिमात्य देशांनी बदललेली भूमिका, ही कारणे तर आहेतच, पण तेवढेच महत्वाचे कारण म्हणजे, मोदींनी खाडी देशांना दिलेल्या भेटी आणि सतत चाललेली पडद्यामागची "खाडीदेश व भारतामधील राजकिय-आर्थिक मैत्रीची डिप्लोमसी". या सर्वांच्या परिपाकाने "ऑर्गॅनायझेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन (Organisation of Islamic Cooperation उर्फ OIC)" या मुस्लीम भावकीच्या सर्वोच्च जागतिक संस्थेच्या परिषदेत भारतिय परराष्ट्रमंत्र्यांना मानाचे भाषण करण्यास आमंत्रण दिले होते. त्याला पाकिस्तानने आक्षेप घेऊन, "तसे केल्या आपण परिषदेवर बहिष्कार घालू" अशी धमकीही दिली होती. परिषदेने पाकिस्तानला धुडकावून सुषमा स्वराज यांचे सर्व राजकिय इतमामासकट स्वागत केले व त्यांना व्यासपिठावर स्थान देऊन भाषण ऐकले. बिचार्‍या पाकिस्तानच्या परराष्ट्र मंत्र्याला घरीच बसून रहायला लागले. यासंबंधी अत्यंत महत्वाची गोष्ट म्हणजे, मुस्लीम लोकसंखेच्यादृष्टीने, इंडोनेशियानंतर भारत जगातला दुसर्‍या क्रमांकाचा देश आहे, पाकिस्तानचा क्रम त्यानंतर येतो. असे असूनही, पाकिस्तानने भारताला या संस्थेचे सभासदत्वच सोडा पण पर्यवेक्षक स्थान (observer status) देण्यासही स्थापनेपासून यशस्वी विरोध केलेला आहे ! हे पाहता, पाकिस्तानची मुस्लीम भावकीत अधीक नाचक्की काय असून शकते?! संस्थेचा संस्थापक देश असलेल्या पाकिस्तानच्या विरोधाला धुडकावून, मुस्लीम भावकीच्या सर्वोच्च जागतिक संस्थेच्या परिषदेत, स्त्री असलेल्या भारतिय मंत्र्याचे मुख्य भाषण (की नोट अ‍ॅड्रेस) होणे, यापेक्षा दुसरा कोणता मोठा "पाकिस्तान विरोधी डिप्लोमॅटीक कू" असू शकतो बरे??? असो. सारांश असा... गेल्या काही वर्षांतील जागतिक घडामोडी, त्यातील भारताचा सहभाग आणि प्रभाव, भारत-पाकिस्तान संघर्षासंबंधात त्यामुळे झालेले बदल, इत्यादींचा वरील संक्षिप्त गोषवारा पाहिल्यास हेच ध्यानात येईल की... (अ) पाकिस्तानने युएनमध्ये आणि ट्विटरसह इतर माध्यमांत आक्रस्ताळेपणा करणे याला चांगली डिप्लोमसी म्हणता येणार नाही. किंबहुना, तिचे पूर्वीचे यश पाकिस्तानच्या हुशारीपेक्षा जास्त भारताच्या बुळेपणावर आधारलेले होते. (आ) भारताची प्रामाणिक, समंजस आणि व्यावहारीक तथ्यांवर आधारलेली डिप्लोमसी, जास्त प्रौढ आणि जास्त सन्मानवर्धक आहे... हे भारताच्या आंतरराष्ट्रीय पटलावर वाढत असलेल्या स्थानावरून समजून येण्यास हरकत नाही. (इ) त्याविरुद्ध, पाकिस्तानच्या "भूलथापांच्या डिप्लोमसीचे" गिर्‍हाईक बनण्यास जगातल्या सर्व राष्ट्रांनी नकार नोंदवला आहे... अगदी चीनला सुद्धा, दहशतवादाच्या संबंधात, युएनमध्ये (नाईलाजाने का होईना) माघार घ्यावी लागली आहे." जग सतत बदलत असते. आपण त्याच्याकडे सतत डोळे उघडे ठेऊन पहात रहावे; बदलांचे व त्यांच्यामागील कारणपरंपरांचे सतत "प्रामाणिक" विश्लेषण करत रहावे आणि मगच आपले मत बनवावे/बदलावे... तरच सद्य परिस्थितीबद्दल विश्वासू मत बनवता येईल... अन्यथा स्वतःची दिशाभूल करून घेतल्यास आश्चर्य नाही ! :)
01/06/2019 - 15:40 Permalink
भंकस बाबा

योग्य विश्लेषण पण एक बाब खटकली. आपण म्हणता की आखाती देश आता पाकिस्तानच्या भूलथापाना बळी पडत नाहीत. याचे मुख्य कारण खनिज तेल असावे. कारण दिवसेंदिवस तंत्रज्ञान बदलत आहे. इलेट्रिक गाड्या आता बाजारपेठ काबिज करण्याच्या दृष्टिने पाउल उचलत आहेत. आज भारत व चीन असे देश आहेत जे आपले 80%+ तेल आयात करतात. हे दोन्ही देश या देशांचे एका अर्थाने उदरभरण करत आहेत. त्यामुळे भारतासारख्या देशाला दुखवून चालणार नाही हे या आखाती देशाना चांगलेच माहित आहे. अगदी चांगले उदाहरण घ्यायचे म्हटले तर चीन आपल्या देशातील उघर मुस्लिमावर जबरदस्त अत्याचार करतो. तरीही हे देश चीनविरुद्ध ब्र काढत नाहीत. शिवाय चीन आता तेल आयातीसाठी रशिया व अमेरिका हे पर्याय पण शोधत आहे. वर आता इराणचे तेल निर्यात बंद केल्यामुळे या देशाना नवीन संधी उपलब्ध झाली आहे. आता हे व्यापार करतील का इस्लामइस्लाम खेळतील? शिवाय जेमतेम दहा वर्षे आहेत यांच्या हातात, त्यानंतर नवनवीन शोधामुळे खनिज तेलावरिल अवलंबित्व कमी होत जाईल.
01/06/2019 - 16:40 Permalink
डॉ सुहास म्हात्रे

आखाती देश आता पाकिस्तानच्या भूलथापाना बळी पडत नाहीत. याचे मुख्य कारण खनिज तेल असावे. "आखाती देश आता पाकिस्तानच्या भूलथापाना बळी पडत नाहीत" यापेक्षा "पूर्वीप्रमाणे, आखाती देशांना पाकिस्तानच्या भुलथापांवर विश्वास आहे असे भासवण्याची गरज उरली नाही" असे म्हणजे सत्य होईल. या बदललेल्या वस्तूस्थितीचे कारणे आखाती देशांतील तेलाची विक्री हे खचितच नाही. तेल तर अनेक दशके विकले जात आहे आणि भारताची तेलाची गरज तेवढीच जुनी आहे... किंबहुना, वर्षागणिक ती वाढतच आहे आणि कमी होण्याची लक्षणे दूरवरही नाहीत. अमेरिकेचे संरक्षणकवच असले तर भारतासह इतर कोणत्याही (अगदी चीनचीसुद्धा) फार फिकीर करण्याची गरज खाडी देशांना नाही. तेल विकत घेणे ही भारताची गरज आहे, भारतालाच तेल विकावे ही खाडी देशांची गरज नाही. याशिवाय, तेलाची विक्री आणि किंमत यावर लक्षणिय प्रभाव पाडू शकेल असे वजन भारताकडे नाही आणि तसा प्रयत्नही भारताने कधी केला नाही. फारतर खाडी देशांपेक्षा इराण (त्याच्या अडचणींमुळे) स्वस्त दराने तेल देतो म्हणून त्याच्याकडून ते विकत घेणे यापलिकडे भारताची मजल जाऊ शकत नाही आणि अमेरिकेच्या इराणबरोबरच्या दुष्मनीमुळे त्याबाबतीतही अनेक अडचणींचा सामना करावा लागतो आहे, हे स्पष्टपणे दिसत आहेच. अमेरिकेच्या हट्टाने इराणकडून तेल विकत घेणे कमी/बंद करावे लागल्यास, इतर स्त्रोतांकडून (पक्षी : खाडी देशांकडून) ते इराणइतक्याच स्वस्त दरात मिळण्याची सोय करावी, अशी भारताची अट असेल... अशी अट घालण्याइतपत अमेरिकेबरोबरची भारताची पत वाढली आहे व तसे करता येईल असा सौदी अरेबियाने दिला आहे (किंबहुना, अमेरिकेने सौदी अरेबियाच्या तोंडून वदवून घेतला आहे). तेल स्वस्त दराने विकणे हा मुद्दाही खाडी देशांच्या आर्थिक फायद्याचा निश्चितच नाही... फाररतर तो त्यांच्या दूरगामी राजकिय फायद्याचा असू शकेल, अशी त्यांची समजूत घालून द्यावी लागेल. भारत-खाडी देश यांच्यातले सुधारलेले संबंध मुख्यतः खालील कारणांमुळे झालेले आहेत... १. खाडी देशांना पाकिस्तानची (विशेषतः एकुलता एक अणवस्त्रधारी असलेला मुस्लीम देश असलेल्या पाकीस्तानची) अरेरावी "सहन करण्याची" सद्या गरज उरलेली नाही. या पाकिस्तानच्या कमी झालेल्या किमतीला, पाकिस्तानच कसा जबाबदार आहे, हे वरच्या प्रतिसादात आले आहेच. कोणत्याही इस्लामी देशालाही, बेजबाबदार आणि अतिरेकी इस्लामिस्ट अतिरेक्यांच्या कारवायांची प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष झळ आपल्याला लागू नये, असेच वाटते, यात आश्चर्य नाही. तेव्हा, आता नवीन परिस्थितीत, जगातील इतर देशांबरोबरच इस्लामी देशांनी पाकिस्तानपासून अंतर ठेवायला सुरू करणे, आश्चर्यकारक नाही. खाजगी व्यवहारातही, नाठाळ भाऊबंदाचा जाच तोपर्यंतच सहन केला जातो, जोपर्यंत तो टाळता येत नाही; ती अपरिहार्यता दूर झाल्या क्षणाला आपण त्यापासून शक्य तितके दूर जातो/राहतो... देशांच्या बाबतीतही तीच भावना असते. २. दुसरा आणि अजून जास्त महत्वाचा असलेला मुद्दा म्हणजे, गेल्या पाच वर्षांत भारताची लक्षणियरित्या ठाम झालेली राजकिय इच्छाशक्ती आणि ती व्यवहारात आणण्यासाठी दाखवली जाणारी धमक. आंतरराष्ट्रिय राजकारणात, देशाचा मान वाढवणारी, यापेक्षा महत्वाची गोष्ट इतर कोणतीही नाही. गरीब आणि जगाच्या पटावर नगण्य असतानाही चीनने हे सर्व दाखवले होते... त्यामुळे, त्या काळात १९७१सालापूर्वीही, "चीनशी पंगा नको" अशीच इतर सर्व देशांची भूमिका होती. किंबहुना, चीनच्या लोकसंख्येचा (डेमोग्राफिक डिव्हिडंड) फायदा घेण्यासाठी खुद्द अमेरिकाही मैत्री आणि व्यापारी संबंधांसाठी कम्युनिस्ट चीनची मनधरणी करत होता... उदा : किसिंजरची पिंगपाँग डिप्लोमसी. त्यासाठी, लोकशाही असलेल्या भारताशी बोलणी करावी असे अमेरिकेला वाटले नाही. ३. गेल्या काही महिन्यातल्या पाकिस्तानसंबंधी भारताने केलेल्या कारवायांमुळे, विशेषतः, आंतरराष्ट्रिय सीमारेखा ओलांडून, पाकिस्तानच्या भूमीवर केलेल्या हवाई हल्ल्यामुळे. या घटनेने, पाकिस्तानने उभ्या केलेल्या "अणस्त्रधारी पाकिस्तान" या बागुलबुवाचे बिंग सर्व जगासमोर फोडले आहे आणि पाकिस्तानने उभा केलेला हा शेवटचा भ्रमाचा भोपळा फुटला. ४. तेलाचे म्हणावे तर आजच्या घडीला इराण भारताचा फार महत्वाचा तेलपुरवठादार आहे आणि इराण अडचणीत असल्याने त्याचे तेल आपल्याला जागतिक दरांपेक्षा स्वस्त दराने मिळत आहे. अमेरिकेच्या बंधनांना (सँक्शन्स) टाळण्यासाठी इराण भारतिय रुपयांत व्यापार करण्यास आणि मिळालेल्या रुपयांचा उपयोग भारतिय वस्तू खरेदी करण्यासाठी करण्यास तयार आहे... ही तर डबल बेनेफिट स्कीम आहे ! त्यामुळेच भारत अमेरिकेचा दबाव झुगारून इराणकडून तेल घेणे शक्यतो टाळत आहे. गेल्या काही वर्षांत भारताने तेलासाठी केवळ एकाच देशावर अवलंबून न राहण्याचे (शहाणपणाचे) धोरण स्विकारले आहे आणि त्यानुसार खाडी देशांकडून घेतल्या जाणार्‍या तेलात कपात झालेली आहे. यासंबंधात, देशाचे हितसंबंध हाच सर्वोच्च मुद्दा समजून निर्णय घेतले जात आहेत, हे भारताने वारंवार स्पष्ट केलेले आहे. थोडक्यात, खनिज तेलाची विक्री या मुद्द्यामुळे नव्हे तर, मुख्यतः वर दिलेल्या कारणांमुळे, आज, सबळ, विश्वासू आणि प्रामाणिक भारताशी दोस्ती करण्यात खाडी देशांना जास्त फायदा वाटत आहे आणि ते करताना पाकिस्तानची फिकीर करण्याची गरज नाही, याबद्दल त्यांची खात्री पटली आहे. आंतरराष्ट्रिय राजकारणात दोस्ती 'फक्त आणि फक्त देशाच्या हितसंबंधाचे संरक्षण करण्यासाठी' होते... इतर सर्व गोष्टी आपल्या (असलेल्या/नसलेल्या) नीतीमत्तेच्या बुरख्याचे रक्षण करण्यासाठी घेतलेले पवित्रे (पोस्चरिंग) असतात. असे न करणार्‍या देशांना बुळे समजले जाते आणि इतर देश त्यांचा पुरेपूर फायदा उठवतात. पूर्णविराम. ======================= वरचे विश्लेषण समजून घेण्यास सोपे होण्यासाठी खालील सन २०१८चे आकडे उपयोगी पडतील : १. भारताची तेलाची गरज : $११४.५ बिलियन : जागतिक तेलविक्रीच्या 9.7% : जगात तिसरा क्रमांकाचा खरेदीदार २. भारताला तेल पुरवणारे देश व त्यापैकी प्रत्येकाचे पुरवठ्यातील सहभागाचे प्रमाण : Iraq: US$23 billion (up 43.7% from 2014) Saudi Arabia: $21.2 billion (down -19.6%) Iran: $13 billion (up 36.7%) Nigeria: $9.6 billion (down -35.4%) United Arab Emirates: $8.9 billion (down -23.8%) Venezuela: $7.4 billion (down -43.4%) Kuwait: $5.7 billion (down -55.9%) Mexico: $3.7 billion (up 35.5%) Angola: $3.4 billion (down -37.2%) United States: $2.8 billion (zero in 2014) Malaysia: $2.4 billion (up 0.1%) Oman: $1.7 billion (up 226.7%) ...... (ओमान आणि भारताचे संबंध अनेक शतकांपासून सौहार्दाचे आहेत. त्यावर पाकिस्तानचा कधीच लक्षणिय प्रभाव पडलेला नाही.) Brazil: $1.5 billion (down -50.7%) Qatar: $1.2 billion (down -64.3%) Russia: $1.2 billion (up 612.4%)
01/06/2019 - 22:46 Permalink
डॉ सुहास म्हात्रे

जरूर कर. मराठीच्या वर्तमान आणि भविष्यासाठी, लेखनातील व्याकरणाच्या चुका काढून टाकणे केव्हाही चांगलेच. सद्या मराठीच्या रक्षणासाठी चालवलेल्या धाग्यांचे धगधगते मराठी लेखक हे तत्व पाळत नाहीत, पण आपण मावळ्यांनी ते विसरून कसे चालेल !? =)) =)) =))
01/06/2019 - 23:21 Permalink
भंकस बाबा

माझा रोख तुम्हाला लक्षात आलेला नाही. आजच्या घडीला खनिज तेलाला पर्याय नाही आहे. पण भविष्यात ही स्थिति पलटेल. पाकिस्तानची गरज आखाती देशाना नसली तरी अतेरेकी कारवायासाठी हेच देश पाठिमागच्या दरवाजाने पैसे पुरवतात. पाकिस्तानची कोंडी अमेरिका करत असतानाच सौदिने हल्लीच त्यांना मदत पुरवली आहे. कारण स्पष्ट आहे, इस्लामी प्रचार हेच या देशांचे उद्दिष्ट आहे मग त्यासाठी कोणतीही नीति वापरण्यास हे देश मागेपुढे पहात नाही. इराणला नेस्तनाबूत करण्यास अमेरिका पुढाकार घेत असताना बाकीचे आखाती देश मूग गिळून बसले आहेत याचे कारण इराण शियाबहुल देश आहे, आणि हेच पाकिस्तान , सौदी व अरब अमीरातला खटकते. इथे मग ते मुस्लिम अजेंडा बाजूला ठेवतात. अगदी सौदी त्यांच्या पारंपरिक शत्रु इस्रायलशी देखिल इराणच्या संदर्भात बोलणी करतो. माझा मुद्दा हा आहे की जे आखाती देश आतापर्यंत फक्त इस्लामी अजेंडा राबवत होते त्यांना भविष्यातल्या संभाव्य अडचणी दिसून येत आहेत. भारतासारख्या प्रचंड क्रयशक्ति असलेल्या देशाकडे फक्त पाकिस्तान बोंबा मारतो म्हणून बोट दाखवणे आता आतबट्याचा व्यवहार होईल हे , हे देश जाणतात. त्यामुळे आपल्या भविष्याला सोइस्कर अशी भूमिका हे देश घेत आहेत असे मला वाटते. जगभरातून पेट्रोल गाड्याचे विक्रिचे आंकड़े तेवढि वाढ दाखवत नाही आहेत वा काही ठिकाणी ते कमी होत चालले आहेत. सुट्टा भागाची विक्री करणाऱ्या काही भारतीय कंपन्या भारत फोर्ज, मदरसन सुमी यांचे भविष्य डळमळीत झाले आहे, शिवाय शेयरमार्केट नवनवीन शिखरे काबिज करत असताना वाहन उद्योग तळाला जात आहे. ही भविष्याची नांदी नाही वाटत?
01/06/2019 - 23:36 Permalink
डॉ सुहास म्हात्रे

१. पाकिस्तानची कोंडी अमेरिका करत असतानाच सौदिने हल्लीच त्यांना मदत पुरवली आहे. सौदी युवराजाने त्याच्या पाकिस्तानभेटीत $२० बिलियन पाकिस्तानमध्ये "गुंतवले जातील (मदत/भेट नाही)" असे आश्वासन दिले होते. त्याच भेटीतील पत्रकार परिषदेत, "ते पैसे पाकिस्तानमध्ये केव्हा येतील?" या प्रश्नाला युवराजाने, "अशी गुंतवणूक व्हायला वेळ लागतो, आता प्रकल्पांची पाहणी सुरू होईल, त्यांची व्यवहार्यता तपासून पाहिली जाईल व नंतर गुंतवणूकीस सुरुवात करता येईल, या प्रक्रियेला अनेक वर्षे लागतात" असे उत्तर दिले होते. थोडक्यात, युवराजाने "हे प्रकरण, केवळ ब्रदर पाकिस्तानची अब्रू झाकण्यासाठी, "बोलाचाच भात आणि बोलाचीच कढी"चे तातपुरते वस्त्र आहे", असा संदेश दिला होता ! =)) २. शिया-सुन्नी वितुष्ट अनेक शतकांचे आहे आणि काही धार्मिक कारणांसाठी ते शेवटापर्यंत चालू राहील असे दिसते. त्या दोघांना, जागतिक राजकारणात (आणि इतर कोठेही), एकत्रितपणे इस्लामी देश समजणे चुकीचे होईल.
01/06/2019 - 23:48 Permalink
डॉ सुहास म्हात्रे

तुम्ही ही समस्या केवळ व्यापार/आर्थिक पैलूवर तोलता आहात. परंतु, प्रत्यक्ष व्यवहारात तिला अनेक पैलू आहेत आणि ते जमेस धरल्याशिवाय तिला नीट समजून घेणे शक्य आणि योग्यही होणार नाही. त्यातील महत्वाच्या अनेक पैलूंना जमेस धरून मी माझा वरचा प्रतिसाद लिहिलेला आहे.
01/06/2019 - 23:55 Permalink
डॉ सुहास म्हात्रे

इराणला नेस्तनाबूत करण्यास अमेरिका पुढाकार घेत असताना बाकीचे आखाती देश मूग गिळून बसले आहेत याचे कारण इराण शियाबहुल देश आहे, आणि हेच पाकिस्तान , सौदी व अरब अमीरातला खटकते. हे वाक्य बरेच गोंधळलेले आहे. इराण हाच एक मोठ्या लोकसंखेचा शियाबहुल देश आहे आणि इतर सुन्नीबहुल किंवा सुन्नी राजसत्ता असलेले खाडी देश त्याच्याशी फटकून असतात (उदा : बाहरेन हा शियाबहुल देश असला तरी तिथला राजा सुन्नी आहे आणि तो सौदी प्रभावाखाली आहे). गेल्या काही दिवसांत कतार इराणच्या जवळ गेल्याचे दिसल्याने इतर खाडी देशांचे त्याच्याबरोबरचे संबंध इतके बिघडले आहेत की सौदी, बहारेन व युएईने त्याच्याशी राजनैतीक संबंध तोडून त्याची आर्थिक कोंडी चालवली आहे. सौदी-इराण वितुष्टामुळे, काही काळ इराणी नागरिकांना (सौदी अरेबियात) हाजलाही जाता येत नव्हते. अमेरिकेने इराणची नाकेबंदी केल्यास विशेषतः सौदी अरेबियासह (कतार वगळता) सर्व देशांना खटकणार तर नाहीच तर उलट आनंदच होईल... किंबहुना, अमेरिकेने तसे करावे व सौदी अरेबियाचे इस्लामी देशांतले महत्व अग्रगण्य व्हावे यासाठी सौदी अरेबिया सतत कार्यरत असतो. सद्याच्या व्यवहारात खनिज तेलाचा उपयोग इतका खोलवर बस्तान मांडून राहिलेला आहे आणि त्याच्यावर अवलंबून असलेल्या वस्तू व व्यापारामध्ये इतक्या ट्रिलियन डॉलर्सची गुंतवणूक झालेली की, सद्या बाल्यावस्थेत असलेल्या अपारंपारिक उर्जास्त्रोतांमुळे, येत्या अनेक दशकांत, तेलाचे महत्व कमी होणार नाही, हे नक्की. याचे अजून एक महत्वाचे कारण म्हणजे, इतर अपारंपारिक उर्जास्त्रोतांपेक्षा तेलाचा वापर खूप स्वस्त आहे आणि तो अनेक दशके तसाच राहणार आहे. याशिवाय, तेलाचे भाव कमी ठेवून ती परिस्थिती शक्य तेवढा काळ तशीच राहील याकडे तेलउत्पादक देश, अर्थातच, "नीट लक्ष देऊन आहेत"... या राजकारणात, अमेरिका हा एक प्रमूख तेलउत्पादक देशही येतो ! :)
02/06/2019 - 00:07 Permalink
डॉ सुहास म्हात्रे

इम्रान खानला त्याच्या मागचे बोलवते धनी पढवतही असतील , तो बोलतो त्यात त्रुटी भले असतील पण आंतरराष्ट्रीय श्रोतावर्गा समोर लागणारी डिप्लोमॅटीक मांडणी त्याला जमते. इम्रानाने हे तुमचे म्हणणे ऐकलेले दिसते आणि खुद्द तो तुमच्याशी सहमत नाही असे दिसते. कारण, त्याने लगेच त्याच्या डिप्लोमसीमधील अपरिपक्वतेचे उदाहरण जगासमोर देऊन, माझ्या बाजूने कृतीशील पुरावा दिला आहे... Pakistan PM criticized for ‘insulting’ encounter with Saudi Arabia’s King Salman (VIDEO) ३१ मे २०१९ला झालेल्या "ऑर्गॅनायझेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन (Organisation of Islamic Cooperation उर्फ OIC)" या मुस्लीम भावकीच्या सर्वोच्च जागतिक संस्थेच्या परिषदेच्या पार्श्वभूमीवर इम्रान व सौदी अरेबियन राजा (ज्याच्याकडे, त्याने, काही महिन्यांपूर्वी कटोरा घेऊन आर्थिक मदत मागितली होती व त्याला ठेंगा मिळाला होता) यांची भेट झाली. त्या भेटीत इम्रानच्या विचित्र वागण्यामुळे त्याच्यावर सर्व बाजूंनी टीकेची झोड उठली आहे. मुख्य म्हणजे ही वागणूक OICच्या सर्वात प्रभावी व सर्वात श्रीमंत राष्ट्राच्या सर्वेसर्वा असलेल्या व्यक्तीबरोबर होती आणि ती इम्रानच्या डिप्लोमसीच्या अज्ञानाचे आणि निर्बुद्धपणाचे जागतिक प्रदर्शन होते. वर दिलेला दुवा मुळातून पाहण्यासारखा आहे. त्यातील व्हिडिओत इम्रानचे वागणे दिसत आहेच, पण त्याबरोबरच, त्यासंबंधात त्याला मिळालेले शेलके शेरेही वाचण्यासारखे आहेत. :) त्यापैकी खालील मजकूर बराच बोलका आहे... Social media users took to Twitter to express their fury over the “disrespectful” and “insulting” encounter, with some calling for Pakistan to prioritize diplomacy skills when next choosing their leader.
04/06/2019 - 00:47 Permalink
डॉ सुहास म्हात्रे

वरचा माती खाण्याचा प्रसंग होऊन पंधरा दिवसही उलटले नाही तेव्हाच इम्रान खानने त्याच्या राजकिय कूटनितीक (डिप्लोमसी) प्रघातांबद्दलच्या अपरिपक्वतेचा अजून एक नमूना जगासमोर, बिश्केक (किरगिझिस्तान) येथे सद्या चालू असलेल्या SCOच्या परिषदेत, सादर केला आहे. =)) सर्व देशांचे मुख्याधिकारी दालनात येईपर्यंत अगोदर येणार्‍यांनी त्यांच्या सन्मानार्थ उभे रहायचे असते, अशी प्रथा आहे. इम्रान आत आल्या आल्या आपल्या खुर्चीवर बसला. थोड्यावेळाने आपली चूक ध्यानात आल्यावर उभा राहिला आणि सर्व मुख्याधिकारी दालनात येण्याचा आधीच परत बसला. (कपाळावर हात मारून घेणारी स्मायली कल्पावी) =))
14/06/2019 - 13:36 Permalink
भंकस बाबा

अहो सध्या भिरभीरला आहे हो तो! आपल्या आवामसमोर कबूल पण केले आहे त्याने की पाकिस्तानला भिक लागली आहे म्हणून! आता कोण बांबू टाकतो आहे त्याची वाट बघत आहे. लश्कर, जनता की भारत!
14/06/2019 - 14:13 Permalink
आनन्दा

तसे म्हटले तर निर्मळ सीतारामन मागची 10+ वर्षे भाजपामध्ये आहेत, आणि त्यांची विचारसरणी मुळापासूनच उजवीकडे झुकणारी आहे असे विकी सांगतो. त्यांचे पॉलिटिकल करिअर पण भाजपामध्येच सुरू झाले आहे. जयरामन माहीत नाही, पण पूर्वी देखील व्ही के सिंग सारखा माणूस भाजपाने डायरेक्ट आयात केलेला आहे, त्यामुळे ही परंपरा मोदी पहिल्यापासूनच पाळत आहेत. काही राजकीय अपरिहार्यतेमुळे येणारे अपवाद सोडले तर महत्वाच्या ठिकाणी असणारे लोक नेहमीच त्या जागेला न्याय देणारे आहेत. त्यामुळे मला यात काही आश्चर्य वाटत नाही. तसेही संघाचे काम हे अंतर्गत समाजकारणात जास्त होते, त्यामुळे काय करायला हवे हे जरी माहीत असले तरी कसे करायला हवे हे माहीत असणारे, आणि मुख्यतः तिथला ग्राउंड अनुभव असलेले लोक, प्रत्यक्ष संघातूनच आले पाहिजेत असे नाही. संघविचारांचे लोक तिथे असले तरी पुरेसे आहे. अवांतर - पारंपरिक राजकीय चष्म्यातून भाजप - संघ - सरकारला बघू नका. त्यामुळे गैरसमज होण्याची शक्यता अधिक आहे.
01/06/2019 - 16:28 Permalink
माहितगार

माझा स्वतः बद्दलचा समज मी चष्म्यांच्या बाहेरूनच बघतो . उलटपक्षी या किंवा त्या पक्षाचे समर्थकांना चष्मे उतरवणे अवघड जात असावे असे वाटते. असो. प्रतिसदांसाठी (सर्वांचे) आभार
01/06/2019 - 16:48 Permalink
आनन्दा

तुम्हाला स्वतःवर ओढवून घेण्याची काही गरज नाही. परंतु वर्षानुवर्षे काँग्रेस आणि समाजवादी राजकारण बघायची सवय असल्यामुळे फुकट काही मिळत नाही असे माणसाकडे कल आहे, किंवा आपल्या चमच्यांना सोयीच्या ठिकाणी बसवण्याचा प्रघात पडलेला आहे. याच माईंडसेट ने पाहिले तर मोदींच्या अनेक हालचाली अनाकलनीय वाटतात, पण इथे बहुतांश असे दिसते की सरकारने आपले प्राधान्यक्रम आणि उद्दिष्टे अगोदरच ठरवलेले आहेत, त्यामुळे ते प्राधान्यक्रम पूर्ण करणांरे लोक त्या त्या ठिकाणी आणणे याला महत्व असावे. दुसरे असे, की संघीय विचारसरणीतून येबरे बहुनांशी लोक पदाच्या अपेक्षेने काम करत नाहीत, त्यांना आपला अजेंडा पुढे नेण्याशी कर्तव्य असते. जिथे त्या पदावरील माणूस आपल्याला अनुकूल नसेल तिथेच त्याला हटवणे, आणि वेळ आली तर स्वतः त्या पदावर जाऊन बसणे होते. या सगळ्याचा विचार आपले मत बनवताना व्हावा असे आपल्याला सुचवयाचा प्रयत्न होता. संघपरिवारातील संघटनांमध्ये प्रत्यक्ष काम केले, किंवा कोणी जवळचा नातेवाईक जर संघाशी संबंधित असेल तरच या गोष्टींचा अनुभव येतो, आणि तसा तो नसेल तर बऱ्याच वेळेस आपले मत बायज्ड असते. (कदाचित माझी काँग्रेसबद्दलची मते देखील अशीच असतील, पण भाजपासाठी कोणत्याही लाभाची अपेक्षा न ठेवता काम करणारे अनेक लोक मी बघितले आहेत, तितके काँग्रेसचे बघितले नाहीत अजून तरी, जे बघितलेत ते आपले सरकार आले तर काहीतरी लाभ होईल अशा आशेनेच काम करताना बघितलेत) या पार्श्वभूमीवर हा फरक उठून दिसतो. आपले मत बनवताना याचा देखील विचार व्हावा, इतकेच सुचवत होतो.
01/06/2019 - 20:14 Permalink
माहितगार

सर्व प्रथम प्रतिसादासाठी अनेक आभार
....आपले सरकार आले तर काहीतरी लाभ होईल अशा आशेनेच काम करताना बघितलेत….
गुळाच्या ढेपेकडे मुंगळे जाणार तसे गुळाची ढेपेची (सत्तेची) दिशा समजली तसे मुंगळे दिशा काळाच्या ओघात बदलतील .
….पण भाजपासाठी कोणत्याही लाभाची अपेक्षा न ठेवता काम करणारे अनेक लोक मी बघितले आहेत, तितके काँग्रेसचे बघितले नाहीत अजून तरी...
बरोबर आहे, १) विचारसरणीशी तडजोड झाली कि लाभाशिवाय काम करणारे कार्यकर्ते मागे पडण्यास वेळ लागत नाही. कोणे एके काळी काँग्रेसकडे निस्वार्थी कार्यकर्ता होता त्या काळात त्यांनी स्वातंत्र्य वगैरे मिळवले २) त्यांनी घराणेशाही नेपोटीझम जसे राबवले वोट बँक मेकॅनीझम राबवला आणि मुंगळे जमा केले की विचारसरणी संपली आणि त्यांचा कार्यकर्ता हरवला. त्यामुळे जोपर्यंत घराणेशाहीचा लांगुलचालनाचा खर्‍या अर्थाने अस्त काँग्रेस करणार नाही तो पर्यंत स्वातंत्र्या पुर्वी काँग्रेसकडे जसा कार्यकर्ता होता तसा उपलब्ध होणे शक्य नाही. काँग्रेसच्या नशिबात निस्वार्थी कार्यकर्ता मिळण्याचे सुख नजिकच्या भविष्यात तरी दिसत नाही. जे घराणेशाहीशी जमवून घेतात त्यांच्या लोकशाहीवरील श्रद्धेतील शुद्धते बाबतच्या साशंकता मी सोडू शकत नाही.
…..त्यांना आपला अजेंडा पुढे नेण्याशी कर्तव्य असते….
होय काही काळतरी अजेंडा स्पर्धा होणे सहाजिक आहे.
….सरकारने आपले प्राधान्यक्रम आणि उद्दिष्टे अगोदरच ठरवलेले आहेत, त्यामुळे ते प्राधान्यक्रम पूर्ण करणांरे लोक त्या त्या ठिकाणी आणणे याला महत्व असावे…..
काही मोजके सोडता मोदी मंत्रिमंडळातील मंत्री आपण म्हणतातसे 'अजेंडा निरीक्षकाची भूमिका' निभावतील. बाकी खात्यांचे प्राध्यान्यक्रमाची प्रेझंटेशन आएस असलेल्या सेक्रेटरिंनी मोदींना दाखवून अनुमती घेतलेलीच असते. त्यामुळे क्वालिफीकेशन बॅकग्राऊंड तेवढे महत्वाचे ठरत नाही. राजकीय पक्ष कोणतेही असोत राजकीय पुढारी कोणत्याही खात्याला सांभाळू शकणारे प्रशिक्षीत आय ए एस अधिकारी थोडेच असतात. आपापली 'गर्भित कर्तव्ये' पार पाडणे आणि पुन्हा निवडून येऊ एवढे मतदारसंघाकडे लक्ष ठेवणे हे ती मंडळी करत असतात. त्यामुळे कोणत्या पदावर कोण आहे याने फरक पडत नाही. काही अपवाद वगळता मंत्र्याला डिटेल्स समजत नाहीत याचा अधिकारी वर्गालाही आनंदच होत असावा अशी शंका वाटून जाते. तरीही एवढा मोठा देश अडखळत का होईना चालत रहातो याचे कौतुकच वाटते.
02/06/2019 - 17:37 Permalink
आनन्दा

संपूर्ण सहमत. फक्त नोकरशाही चे उद्दिष्टच देश चालवणे आहे. लोकप्रतिनिधी कायदेमंडळ बनवतात मुख्यत्वेकरून. आणि लोकप्रतिनिधींचे काम कायद्यात बसवायचे काम बाबू करतात. बाबू आहेत म्हणून देश आहे.
02/06/2019 - 23:52 Permalink
माहितगार

मला या मन्त्रीमन्डलात शिक्षणखाते दिसले नाही. ते जावडेकरन्च्या माहिती खात्यात येते काय?
:) शिक्षण खाते दिल्लीत ह्युमन रिसोर्स म्हणजे मानव संसाधन खात्यात येते. मोदी मंत्रिमंडळात आधी स्मृती इराणींकडे होते. स्मृती इराणींच्या स्वतःचे शिक्षण नंतर रोहीत वेमुला आणि जे एन यु वरून वावटळीत सापडल्याने प्रकाश जावडेकरांकडे देण्यात आले. प्रकाश जावडेकरांनी लो प्रोफाईल रहातानाच पडद्या आडून कान पिळण्याची कामे बरोबर केल्याने अपप्रसिद्धीच्या झोतातून बाहेर पडले होते. आता जावडेकरांना पुन्हा दुसर्‍या खात्याकडे वळतेकरून मानव संसाधन रमेश पोखरीयाल नावाच्या उत्तराखंडी हिंदी साहित्यिक राजकारण्याच्या वाट्यास दिले आहे. पोखरीयालसुद्धा मुरली मनोहर जोशी स्टाईल भविष्य विज्ञानाचे समर्थक असल्याने खाते पुन्हा एकदा नको त्या चर्चेत दिसण्याची शक्यता आहे. मोदींनी अजून कुणि उच्च विद्याविभूषीत शोधावयास हवे होते अथवा खाते जावडेकरांकडेच राहीले तरीही चालण्यासारखे होते.
01/06/2019 - 09:06 Permalink
नाखु

खाते द्यायचं ते त्यांचं ते पाहून घेतील आपण सूज्ञ मिपाकरांनी भाजप वगैरे पासून दूर रहावे. दुसर्या बाजीरावाचे शुद्धलेखन, बाजरीवरील किड,मिपासल्लागारांचे विशवनिर्मीतीतील अमूल्य योगदान, पुण्यातील वाहतूक,पुणे कसं वाईट गड्या आपला गाव बरा अशे विषय चघळायला घ्यावेत. अखिल मिपा वडाची साल पिंपळालाच काय बाभळीला सुद्धा या संघाच्या "दिव्याखाली अंधार" या पाक्षिकातून साभार
01/06/2019 - 12:04 Permalink
भंकस बाबा

रामदास आठवलेना संरक्षण मंत्री बनवले पाहिजे होते. मग त्यानी अशा काही शीघ्रकविता प्रतिपक्षावर फेकल्या असत्या की दुश्मन रणांगणावर झीट येऊन पडला असता. प्रतिपक्ष म्हणजे इथे चीन आणि पाकिस्तान घ्या वो. आपल्याकड़चा प्रतिपक्ष आधीच कोमात गेला आहे
01/06/2019 - 12:16 Permalink
माहितगार

सॉरी मी मर्यादीत बाबींवर लक्ष्य केंद्रित करतो त्यामुळे कल्पना नव्हती. मोदींबद्दल ते मुख्यमंत्री होते तेव्हा पासूनचे माझे एक व्यक्तिगत निरीक्षण आहे गुजराथेत प्रत्येक विधान सभा निवडनूकीत त्यांनी १/३ आमदार प्रथमच अनुभव घेणारे नव्याने आणले तसेच १/३ मंत्रीही नवे आणले असे आठवते. तोच कित्ता मोदींनी लोक्सभेतही गिरवल्याचे मला वाटते. या वेळी ही जवळपास १/३ खासदार नवे चेहरे आहेत आणि १/३ मंत्रि नवे आहेत. या गोष्टीची मोदींनी कधी जाहीर वाच्यता केल्याचे ऐकण्यात नाही. त्यामुळे असे करण्याचे कारण काय असेल या बद्दल समर्थकांचे भाष्य आणि टिकाकाराम्चे भाष्य यात फरक पडू शकावा. आणलेले नवे चेहरे -काही मोजके सोडले तर- फार काही प्रभावाचे असतात असे त्यांच्या बॅकग्राऊंडवरून दिसत नाही. मोदी बरेचसे काम सेक्रेटरी मंड्ळींकडून करून घेत असल्यामुळे काही अपवाद वगळता मंत्र्यांकडे केवळ निरीक्षणाचेच काम शिल्लक रहाते. मग त्यासाठी नवखे आणि शिक्षणा पार्श्वभूमी मिसमॅचही मोदींना चालून जात असावा. या वेळीही नव्या चेहर्‍यांच्या शिक्षण आणि बॅकग्राऊंड वि. खाते याचा मिसमॅच मोठा आहे.
01/06/2019 - 18:51 Permalink
नाखु

आणि मंत्रीमंडळात निवडलेले सहकारी चमू यात जरा फरक केला तर बरं होईल. अनुभव आणि लोकप्रियता हेच निकष लावून पहायची गरज नाही. मनमोहनसिंग फक्त गव्हर्नर म्हणून कार्यरत होते नरसिंह राव यांनी त्यांना पैलू पाडले. आपल्याला माहीत नाहीत म्हणूनच ते कर्तृत्ववान नाहीत आणि सक्षम नाहीत हे समजणं फार हुशारी आणि समंजस पणाचे लक्षण नाही. मिपाचा चार पैचा अनुभव नसलेला मिपाकर नाखु बिनसुपारीवाला
01/06/2019 - 23:23 Permalink
सुबोध खरे

माहितगार मोदी बरेचसे काम सेक्रेटरी मंड्ळींकडून करून घेत असल्यामुळे काही अपवाद वगळता मंत्र्यांकडे केवळ निरीक्षणाचेच काम शिल्लक रहाते हे आपले निरीक्षण चुकीचे आहे. कारण श्री मोदी माणसं निवडतात ती त्यांची कार्यक्षमता आणि स्वच्छ प्रतिमा पाहूनच. यात अनेक आय ए एस अधिकारी, लष्करी अधिकारी आणि मंत्री येतात. वाचाळ वीरांना शक्यतो दूर ठेवले जाते. त्यांनी अनेक गुजरात केडरचे आय ए एस अधिकारी केंद्रात नेले. तसेच जे मंत्री कार्यक्षम म्हणून प्रसिद्ध आहेत त्यांना परत खाती दिली आहेत. उदा अमित शाह, राजनाथ सिंह, पियुष गोयल, निर्मला सीतारामन इ. केवळ सचिवांकडून काम करून घेणे आणि त्यांनाच उत्तरदायीत्व देणे हे श्री मोदी करत नाहीत. सर्व मंत्र्यांना आपल्या कामकाजाची माहिती दर आठवड्याला पंतप्रधानांच्या कार्यालयाकडे पाठवावी लागते आणि श्री मोदी रोज दिवसा अखेरीस थोड्या थोड्या खात्यांच्या कामकाजाचा आढावा घेत असतात. यामुळेच श्री मोदी आणि श्री अमित शाह हे हुकूमशाही वृत्तीचे आहेत असा समाज सर्वत्र पसरला आहे. आणि अनेक केंद्रातील आय ए एस अधिकारुयानी आपल्याला आपल्या मूळ राज्यात परत पाठवा असे अर्ज केले आहेत. https://timesofindia.indiatimes.com/india/Delhi-too-hot-56-IAS-officers-opt-for-states-just-4-come-to-Centre/articleshow/48011536.cms बरेच अकार्यक्षम आय ए एस अधिकारी त्यांनी सक्तीने निवृत्त करून घरी पाठवले आहेत. अर्थात मंत्री हा समोर दिसतो आणि आय ए एस अधिकारी पडद्या मागे असतो म्हणून तुम्हाला कळत नाही. https://www.livemint.com/Politics/a6XeMF2cgTvbhesASU7RDM/Government-makes-129-nonperforming-officers-retire-in-pub.html
04/06/2019 - 19:26 Permalink
सुबोध खरे

https://timesofindia.indiatimes.com/india/Modiversary-This-PM-drives-babus-hard-leaves-them-weary-and-wary/articleshow/47392249.cms https://timesofindia.indiatimes.com/india/Gadkaris-perform-or-take-VRS-message-to-red-tape-obsessed-babus/articleshow/48009281.cms हेही वाचून घ्या
04/06/2019 - 19:28 Permalink
सुबोध खरे

https://timesofindia.indiatimes.com/india/Modiversary-This-PM-drives-babus-hard-leaves-them-weary-and-wary/articleshow/47392249.cms https://timesofindia.indiatimes.com/india/Gadkaris-perform-or-take-VRS-message-to-red-tape-obsessed-babus/articleshow/48009281.cms हेही वाचून घ्या
04/06/2019 - 19:28 Permalink
सुबोध खरे

१२९ आय ए एस अधिकाऱ्यांना घरी पाठवल्यामुळे अनेक आय ए एस अधिकाऱ्यांचे धाबे दणाणले आहेत. आपल्या बापाचे राज्य आहे समजणाऱ्या किंवा ज्यांचे हात बरबटलेले आहेत अशा अनेक अधिकाऱ्यांनी मुदतपूर्व/ ऐच्छिक निवृत्ती सुद्धा घेतली आहे.
04/06/2019 - 19:39 Permalink
जालिम लोशन

अमित शहांना खुनाच्या खटल्यात गोवण्याचा प्रयत्न त्याने केला होता. आता परिस्थिती ऊलट झाली आहे.चिदंबरम भ्रष्टाचाराच्या खटल्यात अडकला आहे. हि पाश्व्रभुमी असु शकेल काय?
04/06/2019 - 23:42 Permalink
डँबिस००७

गेल्या लोकसभेत मंत्री असलेले राज्यवर्धन राठोड ह्यांना ह्यावेळेला मंत्रीमंडळात शामिल न करता त्यांना खास कामासाठी राखीव ठेवल असल्याची बातमी आहे. राजस्थानात वसुंधरा राजे यांची प्रतिमा खालावत असताना तेथे नविन दमाचे नेते राज्यवर्धन राठोड हे मुख्य मंत्री पदासाठी दावेदार असणार आहे ! राजस्थानात पक्षाला चांगला सपोर्ट आहे तो जनाधार टिकवुन ठेवावा व वाढवावा अशी जवाबदारी राज्यवर्धन राठोड यांच्यावर असेल !!
04/06/2019 - 00:20 Permalink
माहितगार

हे कसं पॉलीटीकली राईट विधान आहे. पॉलीटीकली राईट बोलण्यात भाजपाई सावकाशपणे वाकबगार होतील. अर्थात ओव्हर ऑल मंजील अद्याप दूर आहे.
04/06/2019 - 09:11 Permalink
भीमराव

बाकी महत्वाच्या पदांसोबत युवा वर्गात जास्त चर्चा होती क्रिडा मंत्री पदांची, गौतम गंभीर चा भाजप प्रवेश व कर्नल साहेबांच्या काळात मिळालेली पदके यामुळे कोणाची वर्णी लागते याची चर्चा होती. पण दोघांना न मिळता ते पद दुसऱ्या व्यक्तीला मिळाले.
01/06/2019 - 18:46 Permalink
प्रसाद_१९८२

02/06/2019 - 08:04 Permalink
भंकस बाबा

मुरलेले लोणचे आहे. त्यांनी आतापर्यंत केलेल्या निवडणूक प्रचारात कुठेही भारताच्या विकासाची गोष्ट केली नव्हती. त्यांना आता आपल्या मर्यादा पूर्णपणे माहित झालेल्या आहेत. ईवीएम मधे घड्याळ दाबल्यावर मत कमळाला गेले असे बालिश विधान करायला पण त्यांना काही वाटत नाही. मुम्बर्यामधे यांचे नेते अल्पसंख्याकाचे पाय चाटतात आणि मुंबईत राज ठाकरेना प्रचारात उतरवतात. एकच जमेची बाजू म्हणजे यांनी बारामतीत मात्र खरोखरच विकास केला आहे. पण फक्त तिथेच ,इतर ठिकाणी बोंब! आता पण विधानसभेत ईवीएम मुद्दा उकरुंन काढून मतदाराचे ध्यान भरकटवण्याचे कामच हे करतील.
02/06/2019 - 09:46 Permalink
जालिम लोशन

बारामतीत विकास केलेला नाही. इंग्रंंजानी बांधलेल्या भाटगर धरणाच्या पाण्यावर फक्त अर्ध्या बारामतीत विकास झालेला आहे. ह्याना अजुन सुपा, शिर्सुफळ च्या पिण्याच्य पाण्याचीसोय करता आली नाही आहे. ऊगाच नाही जानकरांनी सुप्रियाच्या तोंडाला फेस आणला होता!
02/06/2019 - 12:59 Permalink
माहितगार

प्रसादराव इव्हीएम आणि इतर विषयांना वाहीलेले इतर अनेक धागे आहेत. आपण इथे मांडलेला इव्हीएमचा मांडलेला विषय आणि त्यास येणारे प्रतिसाद या धागा लेख चर्चा उद्देशाच्या परिघाबाहेरचे ठरतात घागाचर्चेच्या परिघा बाहेरील विषयांतर टाळावे अशी आग्रहाची विनंती आहे.
02/06/2019 - 17:43 Permalink