महाराष्ट्रातील चालू घडामोडी

सर्तक रहा

सरतक रहा कि सरकत रहा

मुळात "सतर्क" हा मराठी शब्द आहे का?

आणि त्याचा मूळ अर्थ तर्कासहित असा होईल असे वाटते.

सावधान किंवा दक्ष हे शब्द मराठी आहेत.

तुम्ही एक काम करा, संपादक मंडळात सामिल व्हा.
तुमचा वर दिलेला बॉब पाहुन मी फुटलो हो!

कृपाशंकर सिंह सारखा जौनपूर हून आलेला माणुस महाराष्ट्राचा गृहहराज्य मंत्री बनू शकतो,
सम्जय निरुपम सारखा माणुस ( या माणसाला राजकारणात शिवसेनेने पुढे आणले)
या लोकांना लोकप्रतिनीधी म्हणून आपल्यावर लादणार्‍या पक्षांना धडा शिकवला पाहिजे
त्याहूनही महत्वाचे म्हणजे शिवछत्रपतींचा वारसा सांगत निवळ्ळ गुम्डगिरी करणार्‍यानाही त्यांची जाग अदाखवून दिली पाहिजे

साध्वी प्रज्ञासिंग ठाकूर यांना भाजपाने लोकसभेची उमेदवारी देऊन योग्य केले का ? कोर्टाने जामीन दिला असला तरी दहशतवादाच्या आरोपातून मुक्त केले नाही तरिही भाजपाने तीला तिकिट देऊन चूकीचा पायंडा पाडला आहे का ?

" रोज शेकडो संख्येने परप्रातीय मुंबई व महाराष्ट्रात येतात. ह्या वर आपण उपाय सुचवावेत"
जालिम उपाय म्हणजे अमराठी उद्योगपतीना उद्योग उभे करण्यास मज्जाव करणे. म्हणजे नविन उद्योगधंदे येणारच नाहीत, पर्यायाने परप्राण्तिय पण येणार नाहीत.
"आम्हाला परप्रांतिय उद्योगपती(रांका,रहेजा,बजाज्,गोयल,मेहता) पाहिजेत पण त्यांच्या राज्यातले चाकरमानी मात्र नकोत.. परप्रांतिय व्यावसायिकाकडे फक्त आम्हीच ९ ते ६ पाट्या टाकणार" असे कसे चालेल?

गुजरात आणि राजस्थान मधील काही जतीचेच लोक उद्योग व्यवसायात अग्रेसर आहेत .
ह्यांच्यात एक खास गुण आहे ज्या राज्यात जातील तिथल्या जनतेत हा समाज मिसळतो .
स्थानिक भाषा शिकण्याचा प्रयत्न करतो आणि स्थानिक राजकारणात लुडबुड करत नाही .
दुसरे आपले दक्षिण भारतीय बांधव हे सुधा स्थानिक भाषा शिकण्याचा प्रयत्न
करतात आपले काम आणि आपण असेच ह्याचे वागणे असते स्थानिक राजकारण काय चालय ह्याचे त्यांना काही देणेघणे नसते .
त्या मुळे हे तिन्ही समाज परके वाटतं नाहीत .आणि ते स्थानिक रीतिरिवाज सुधा शिकतात.

पण ह्याच्या उलट हिंदी भाषक लोकांचे वागणे असते .
एक गैरशिस्त रक्तात bhinleli असते .
कायदे न पाळणे हा ह्यांचं आवडता छंद असतो .
स्थानिक राजकारणात खूप हस्तक्षेप करतात वर त्यांचे नेते इथे येवून स्थानिक लोकांनाच शाहणपण शिकवतात
स्थानिक भाषा शिकत नाहीत उलट स्थानिक भाषा आणि संस्कृती चा अनादर करतात .
त्यामुळे महाराष्ट्र च नाहीतर देशातील सर्वच राज्य ह्या लोकांचा द्वेष करतात

आता पर्यंत फक्त maharshtra झळ सोसत होता पण आता सर्वच प्रगत राज्यांना उत्तरेच्या
बेशिस्त लोकांची झळ पोचू लागली आहे .
आणि काही राज्यात विरोध पण झाला
उदा .पंजाब,कर्नाटका, गुजरात, आसाम,महाराष्ट्र.
तामिळनाडू.
त्यामुळे एक दिवस सर्व प्रगत राज्य मिळून ह्या समस्येचा विरोध नक्की करतील
आणि तो दिवस जवळ आला आहे

देश प्रेम किती असावे लांगोट काढून नागडे होण्या एवढे नक्कीच नसावे .
मूर्ख मराठी आपलेच बांधव देश देश करतात
पण up Bihari Marathi Lok कमजोर होण्याची वाट बघत आहेत.
एकदा ताकत कमी झाली की मराठी लोकांचं भारतीयत्व पण नाकारलं जाईल

पहिली संख्या कामी होती तेव्हा घटनेचा हवाला दिला जायचा .
आता संख्या वाढली आहे तर आमचा Maharashtra chya साधन संपत्तीत हिस्सा आहे अशी भाषा बदलली आहे .
मध्ये गुजरात मध्ये जे काय घडलं तेव्हा सुधा आमचा गुजरात मध्ये हिस्सा आहे आणि तो मिळवायला आम्ही तिथे जातो अशा प्रतिक्रिया होत्या .
डोळे ,कान उघडे ठेवले तर हे स्थितंतर लक्षात येईल .
मग धोका किती मोठा आहे ह्याची जाणीव होईल .
आपण देशप्रेमाची कोषातून बाहेरच येत नाही .

तुम्ही म्हणता तशी अवस्था नाही .
पण मुंबई चे उदाहरण समोर घेवून पुढची धोरण ठरवली पाहिजेत.
पाणी मुंबई ल पाणी पुरवण्यासाठी नवीन धरण बांधली जावू नयेत .
मुंबई वर सरकारनी जास्त पैसा खर्च करू नयेत .
नवीन शहर जेव्हा उभे राहते तेव्हा परप्रांतीय लोकांशी फटकून राहवे .
अशी काळजी पुढे घेतलीच पाहिजे

कोणत्या हि शहराची प्रगती होण्यासाठी तीन
महत्वाच्या गोष्टी लागतात
1) पाणी
२) वीज आणि रस्ते
३) कायदा सुव्यवस्था आणि शांतता.
आणि ह्या तिन्ही बाबतीत मुंबई देशात १
नंबर ल आहे .
महाराष्ट्र आणि मुंबई व्यतिरिक्त देशातील कोणतंच राज्य मुंबई सारखे उत्तम infrastructure पुरवू शकत नाही
त्याचाच फायदा घेवून इथे येवून लोक करोडपती झाले .
मुंबई मध्ये आले नसते तर कधीच करोडपती झाले नसते
आणि ह्याचे सर्व श्रेय महाराष्ट्र चे उत्तम प्रशासन आणि उत्तम राजकीय नेतृत्व आणि संयमी मराठी जनता ह्यांचं च आहे.
त्यामुळे व्यापार तुमच्या ताब्यात नाही असे कोण्ही हिनवू नये .
तेच जर पाणी ८ दिवसातून एकदाच आले
वीज दिवसातून ८ tasach आली .
कायदा suvyavshe चा बोरा उडाला.
मुंबई चे वातावरण अशांत झाले तर आज करोडो ची वार्ता करणारे हजारात सुधा कमवू
शकणार नाहीत हे सुधा सत्य आहे .
आणि देशातील कोणतंच राज्य अशी सुविधा देण्यासाठी capable नाही.
आज करोड रुपयाचा फ्लॅट फुकट सुधा कोण्ही घेणार नाही .
त्या मुळे हिनवू नका तुमच्या मुळे आम्ही नाही आमच्या मुळे तुम्ही सुखात आहात ह्याची जाणीव असावी

महाराष्ट्र chya जीवावर भारतीय लष्कर पोसले जाते .
महाराष्ट्र वजा केला तर बंदुकीच्या गोळ्या सुधा
देश खरेदी करू शकणार नाही.
डॉक्टर,engenner,aani shikshit
लोकांना १०० रुपये रोजवर काम करायला लागेल
उद्योगपती लोक दुकान चालवताना दिसतील
गल्ली बोळात

गुजरात ची राजधानी गांधी नगर आणि राजस्थान ची जयपूर ह्यांची तुलना मुंबई ,पुणे सोडा नाशिक शी सुधा होणार नाही .
आणि उर्वरित देश तर हिधोबतच नाही

हा धागा आता वास्तवतेची मर्यादा ओलांडून बेजबाबदार दाव्यांकडे पोचला आहे. अतिशयोक्ती अनेकदा विनोदाचा पाया असते असे म्हणतात... त्या तत्वावर हा धागा आणि अनेक प्रतिसाद (अतिशयोक्तीचा अतिरक असलेले आणि म्हणून विचित्र विनोदी असलेले, पक्षी : लेखकांचे हसे करणारे) विनोद म्हणता येतील. :)

अश्या धाग्याची आणि प्रतिसादांची खिल्ली उडवली गेली तर मग त्यांच्या लेखकांना, "टिंगल-टवाळी का होते आहे?" असा प्रश्न विचारायचा हक्क राहत नाही, हे सांगायलाच हवे काय ?!

एक प्रकारे हा धागा त्या प्रश्नाचे चपखल उत्तरच आहे.

Mi तुम्ही suchvleli
देल्ही
बंगलोर
कलकत्ता
मद्रास
ह्या शहरांची आणि मुंबई ची तुलना खालील पॉइंट वर गूगल वर शोधतो आणि रिझल्ट copy pest Karun इथे कमेंट देतो

1) लोकसंख्येची घनता
२) २४ तास वीज
३)नळाने पाणीपुरवठा
४) सर्व भाषिक लोकांना comfort वाटणारी जगा
५)हॉटेल मध्ये देश विदेशात जेवण उपलब्ध
६), कायदा आणि सुव्यवस्था
७) swachta
८) लोकल रेल्वे
९) आर्थिक व्यवहार
१०) शांतता
११)स्थानिक लोकांची गुंडगिरी

कामगार आयुक्त
आंतरराज्य स्थलांतरीत कामगार (रोजगाराचे नियमन आणि सेवाशर्ती) अधिनियम, १९७९
प्रमुख नियोक्त्याची नोंदणी
परवाना - आंतरराज्य स्थलांतरित कामगार
परवाना नुतनीकरण - आंतरराज्य स्थलांतरित कामगार

परवाना - आंतरराज्य स्थलांतरित कामगार
-अटी
प्रत्येक फॉर्मच्या सोबत खाली दिल्याप्रमाणे सर्व संबंधित दस्तऐवज जोडण्यात यावेत.
1
आवश्यक तो फॉर्म
PDF(25 KB)
आवश्यक बाबी
अर्जासाठी विहित नमुन्यातील फॉर्म भरावा कृपया अर्ज संपूर्णपणे आणि अचूकपणे भरावा. कंत्राटदाराचे ओळखपत्र सोबत जोडलेले आहे काय? कंत्राटदाराच्या वयाचा दाखला सोबत जोडलेला आहे काय? (व्यक्तींच्या बाबतीत) अर्जात नमूद केलेले कामगार जेथे कामास आहेत, त्या आस्थापनेचे नाव व पत्ता आस्थापनेचे नोंदणी प्रमाणपत्र प्रमुख नियोक्त्याचा तपशील नमूद केलेला आहे काय? साईटवरील कंत्राटदाराच्या व्यवस्थापकाचा तपशील सोबत जोडलेला आहे काय? कंपन्यांच्या बाबतीत, संचालकांचा / भागीदारांचा तपशील सोबत जोडलेला आहे काय? आस्थापनेच्या नियंत्रणासाठी व पर्यवेक्षणासाठी जबाबदार असलेल्या अन्य व्यक्तींचा तपशील सोबत जोडलेला आहे काय?रु. १००/- च्या मुद्रांकावरील घोषणापत्र सोबत जोडलेले आहे काय? लागू असलेले शुल्क अदा केलेले आहे काय? चलन / शुल्काची पावती सोबत जोडलेली आहे काय? कामगारांचा तपशील सोबत जोडलेला आहे काय? प्रमुख नियोक्त्याची स्वाक्षरी असलेला मूळ फॉर्म क्रमांक ६ (प्रमुख नियोक्त्याचे प्रमाणपत्र) सोबत जोडलेले आहे काय?

The Interstate Migrant Workers (Regulation of Employment and Conditions of Service) Amendment Bill, 2011 is proposed to make this Act gender neutral by amending its title and replacing the word ‘workman and workmen’ by the words ‘worker and workers’ respectively.[6] However, the lawmakers have not thought of bringing additional provisions to implement this Act strictly with more accountability and punishments for violations.

Possible improvements
Edit
All interstate workers should be registered in gram panchayat or municipality or corporation compulsory.
All interstate workers shall be provided with the benefits of Public Distribution System (PDS) Cards to avoid buying food grains and kerosene at higher prices. Adhar identity card shall be made compulsory for the interstate workers.
The remuneration to interstate workers shall be deposited in their bank accounts and not by cash by the contractors
Every state government shall mandatorily operate an internet portal indicating the registered principal employers, contractors, establishments and interstate workmen details including Adhar card data for general public information and verification. The details of interstate workmen shall be uploaded by the principal employers and contractors promptly. Non compliance by the principal employers or contractors is treated as violation of the Act and liable for punishment.
No contractor shall deploy the workers outside the state without getting registered in that state. All the details of the interstate workers deployment outside the state shall be made available to the state authorities promptly.
The state government authorities shall conduct mandatory yearly audit of all employers / contractors in a state regarding deployment of interstate workers and submit yearly compliance status or implementation report to the state assembly for their scrutiny.
The ongoing finance commission shall give weight age in devolution of central government funds to the states which are giving more employment to interstate workers as they are ahead in demographic transition. Demographic transition of a state is a real index & status of all round human and economical development

मी वर पोस्ट केलेला कायदा अस्तित्वात आहे ना .
मग हा कायदा कोण्ही ही कुठेही कोणतेही नियम
न पाळता रहा हे सांगत नाही
तुमचे मत विषयाला धरून ध्या
विषयांतर नको

असे एकच शहर भारता मधील सांगा आणि नंतर बिनबुडाचे कमेंट ध्या संदर्भ : https://www.misalpav.com/user/32316

हे तुम्ही लिहिले होते ना ?

त्यानंतर मी काही शहरांची नावे सुचविली तेव्हा तुम्हीच...

ह्या शहरांची आणि मुंबई ची तुलना खालील पॉइंट वर गूगल वर शोधतो आणि रिझल्ट copy pest Karun इथे कमेंट देतो संदर्भ : https://www.misalpav.com/comment/1032220#comment-1032220

असे लिहिले होते ना ? म्हणजे आतापर्यंत सगळे मुद्द्याला धरूनच चालले होते. मग आता घुमजाव कशाला ? गुगलवरची माहिती तुमच्या सोईची नाही हे अगोदरच माहीत होते. :)

ते काहीही असो. तुमच्याशी चर्चा करण्यात "फायदा/वेळेचा व्यय" यांचे प्रमाण अत्यंत व्यस्त होत आहे. तेव्हा, तुम्ही तुमचे चालू द्या.

यापुढे मी प्रतिसाद दिला नाही तर, मला या चर्चेत अजिबात रस नाही, असेच समजा. शुभेच्छा !

काय साहेब एवढ्या लवकर दमले ? मस्त कर्मनुक चाल्ली होती !!!!

नवीन होणारे सभासद माझ्या तर्कहीन प्रतिक्रिया वाचून पुन्हा मिपावर फिरकणार नाहीत अस वाटतंय !!!
संपादकानू काळजी घ्या हो !!!
मिपा गेल्या दोन महिन्यात खुपच बालिश व्हायला लागला आहे .
विनाअनुदानित शाळेत च फिल येत आहे :)