Skip to main content

लोकसभा आणि उमेदवारी

वन यांनी या दिवशी प्रकाशित केले.
आता लवकरच आपल्या लोकसभा निवडणुकीचे पडघम वाजू लागतील. मग विविध पक्षांत उमेदवार ठरवण्यासाठी धावपळ, राजकारण, चिखलफेक हे सगळे सुरु होईल. संसदेचे सदस्य होण्यासाठी निवडणूक आयोगाचे काही मूलभूत निकष आहेत. पण त्याहूनही अधिक काही निकष विचारात घ्यावेत असे एक नागरिक म्हणून मला वाटते. त्यासंबंधीचे माझे काही मुद्दे आपणा सर्वांसमोर मांडत आहे. माझा लोकप्रतिनिधी-कायद्याचा अभ्यास नाही. तरी सुद्धा सध्याच्या पद्धतीत मला जे खटकते ते मी व्यक्त करीत आहे. त्यावर खुली चर्चा व्हावी ही अपेक्षा. आता क्रमाने मुद्दे घेतो. १. कमाल वयोमर्यादा: अतिवृद्ध व्यक्तींकडे खंबीर निर्णय घेण्यासाठी आवश्यक ती शारीरिक व मानसिक क्षमता नसते. म्हणून हे महत्वाचे. २. उमेदवाराच्या अपत्यांची संख्या : जास्तीत जास्त २ असावी. (सध्या बहुतेक असे नाही, पण चू भू दे घे) ३. गुन्हेगारी पार्श्वभूमी : आयुष्यात कधीही फौजदारी गुन्हा सिद्ध होऊन त्याची शिक्षा झालेली असल्यास अपात्र ठरवावे. ४. राजकीय अनुभव : लोकसभेस उभे राहण्यासाठी आयुष्यात किमान एकदा तरी विधानसभा / परिषदेचा सदस्य असणे सक्तीचे असावे. सध्या काडीचीही समाजसेवा अथवा सार्वजनिक कार्यात बिलकूल भाग न घेतलेली काही मंडळी थेट लोकसभेसाठी उभी राहतात. ५. शारीरिक क्षमता: यासाठी तंदुरुस्तीचे शासकीय वैद्यकीय प्रमाणपत्र असावे. उमेदवारीपूर्वीच दुर्धर आजार, अतिमहत्वाच्याअवयवांचे रोपण झालेले नको. कारण स्पष्ट आहे. पुढे ही व्यक्ती मंत्री झाल्यास त्याच्या देश-विदेशातील अवाढव्य उपचारांचा बोजा जनतेवर पडतो. ६. उमेदवारीचा एकमेव मतदारसंघ: उमेदवाराचे नाव ज्या मतदारयादीत आहे, फक्त त्याच मतदारसंघातून त्यास उमेदवारी मिळावी. एखाद्याने अनेक ठिकाणांहून उभे राहणे, सगळीकडे निवडून आल्यावर एक जागा राखून अन्य जागांसाठी पोटनिवडणूका ..हे सर्व प्रकार म्हणजे लोकशाहीची चेष्टा आहे. पुन्हा पोटनिवडणूकीचा खर्च जनतेच्याच माथ्यावर बसतो. ७. ‘नोटा’ पर्याय : जर भविष्यात कधी काळी मतदानात ‘नोटा”लाच सर्वाधिक मते मिळाली तर क्रमांक दोनच्या उमेदवारास विजयी घोषित करावे का, यावर सखोल विचार व्हावा. मुद्दा गुंतागुंतीचा आहे हे कबूल. कारण निवडणूक रद्द ठरवली तर पोटनिवडणूकीचा खर्च पुन्हा आपल्याच माथी. (मध्यंतरी कुठल्यातरी लहान राज्यातील विधानसभा निवडणूकीत एके ठिकाणी असे झाले होते. पण सध्याच्या कायद्यानुसार क्रमांक दोन हा विजेता ठरतो). माझे काही विचार आपल्यासमोर मांडले आहेत. त्यातील काही मुद्द्यांना ‘लोकशाही’ या संकल्पनेमुळेच मर्यादा येतात याची मला जाणीव आहे. हे माझे मुक्तचिंतन समजून त्यावर साधकबाधक चर्चा व्हावी ही विनंती.
बाप्पू

बाकी मुद्द्यावर मिपाकर बोलतीलच.. पण तुम्ही शिक्षण हा मुद्दा लिहिलाच नाही.. !! माझ्यामते उमेदवार किमान पदवीधर असावा.. मग ती कोणतीही असली तरी चालेल.. अशिक्षित उमेदवारानीं ( उदा. लालू आणि त्यांचे सु कि कु ?? पुत्र ) बऱ्याच ठिकाणी पूर्ण वाट लावून ठेवलीय देशाची...
01/03/2019 - 21:48 Permalink
दिगोचि

तुमच्या मुद्द्यशी सहमत. फक्त माझ्या मते पदवीधर असणे म्हणजे चलाख असणे नाही. ऑस्ट्रेलियाचा एक पन्त्प्रधान केवळ १०वी पर्यन्त शिकला आहे. सध्या तो येथील एक ख्यातनाम विश्वविद्यालयात प्राध्यापक आहे. तसेच ३० वर्शपूर्वी एक उपपन्तप्रधान हा लोकर कापणारा होता शिकशण १०वी पर्यन्त. या दोघानी उत्तम कामगिरी बजावली आहे.
02/03/2019 - 04:02 Permalink
वन

लोकप्रतिनिधीला विद्यापीठ शिक्षणाची अट असावी का याबद्दल मी संभ्रमात आहे. म्हणून मी तो मुद्दा मनात असूनही टाळला आहे. सर्वांची मते जाणोन घेत आहे.
02/03/2019 - 07:21 Permalink
नया है वह

he attended a local middle school before moving to Patna with his elder brother.[2][19][20] After completing Bachelor of Laws and a Master in Political Science from B. N. College of Patna University, he worked as clerk in Bihar Veterinary College at Patna where his elder brother was also a peon.[21] He turned down Patna University's Honorary Doctorate in 2004 Source: Wiki "Education does not guarantee that candidate would be good"
04/03/2019 - 14:35 Permalink
हेमंतकुमार

पण तुम्ही शिक्षण हा मुद्दा लिहिलाच नाही. >>>> मुद्दामच लिहिला नाही. काही वर्षांपूर्वी मी या बाबतीत आग्रही होतो. पण आता थोडा वेगळा विचार करतो. अलीकडे शाळा-कॉलेजविरहित 'मुक्त' शिक्षणाचे वारे वाहत आहेत. तेव्हा निव्वळ विद्यापीठाच्या एका पदवीच्या कागदाचा आग्रह आपण धरावा का? किंवा तशी नावापुरती पदवी 'विकत' देखील मिळते. शहाणपण आणि पारंपरिक शिक्षण या दोन गोष्टी वेगळ्या आहेत असे वाटते. एकेकाळी जेमतेम चौथी शिकलेल्या काही धुरिणांनी उत्तम राज्यकारभार केलेला आहे.
01/03/2019 - 22:15 Permalink
बाप्पू

पदवीच्या कागदाचा आग्रह आपण धरावा का? किंवा तशी नावापुरती पदवी 'विकत' देखील मिळते. शहाणपण आणि पारंपरिक शिक्षण या दोन गोष्टी वेगळ्या आहेत असे वाटते.
मग सर्वच ठिकाणी शैक्षणिक पदवीचा आग्रह सोडून द्यावा. प्रत्येक नोकरी मग ती सरकारी असो वा खाजगी, कोणालाही कोणताही रोल करण्याची मुभा द्यावी. एखाद्या अंगठा बहाद्दराला पण IAS IPS बनन्याची संधी द्या.. गावातल्या जडीबुटी वाल्याला सुद्धा ऑपेरेशन करण्याची परवानगी द्यावी.
एकेकाळी जेमतेम चौथी शिकलेल्या काही धुरिणांनी उत्तम राज्यकारभार केलेला आहे.
अपवाद असतात.. !!
01/03/2019 - 22:32 Permalink
वन

कोणताही रोल करण्याची मुभा द्यावी. एखाद्या अंगठा बहाद्दराला पण IAS IPS बनन्याची संधी द्या..>>> नोकरीचे नियम आणि ‘लोकप्रतिनिधी’ या संकल्पना वेगळ्या असाव्यात. बहुधा लोकशाही मध्ये “लोकांना चालतो तो त्यांचा नेता” अशी मुक्त संकल्पना अभिप्रेत असावी, असा माझा अंदाज.
02/03/2019 - 07:27 Permalink
प्रमोद देर्देकर

अभ्यराव आम्ही चौघडे वाजवतच तो आमचा डू आयडी आहे आणि कंटाळा आलाय म्हणून घेत आहोत हे जगजाहिर सांगितलं होतं . दुसरी गोष्ट मी त्यांना विरोध करतच नाहीये आणि मला वाईटही वाटत नाहीये. एक काय दहा असू देत की. उलटा तांच्या लेखणीचा मी पंखा आहे .
02/03/2019 - 20:56 Permalink
शाम भागवत

७. नोटाला सर्वाधीक मते मिळाल्यास फेरनिवडणूक घ्यावी व त्या निवडणूकीत आधीच्या उमेदवारांना अपात्र ठरवाव.
01/03/2019 - 22:46 Permalink
स्पार्टाकस

१. मतदान सक्तीचे करावे. मतदानाच्या दिवशी ऑफीसमधून लवकर घरी पळणे किंवा मतदानाला दांडी मारुन घरी बसून दारु ढोसणे किंवा गावभर उंडारणे याला चाप बसावा. मतदान न केल्यास काही कालावधीसाठी तुरुंगवास / दंड अशी शिक्षा असावी. यात कोणत्याही जातील सूट नसावी. असलीच तर दंडातून आर्थिक निकषावरच असावी. २. इन्कम टॅक्स रिटर्न्स आणि फॉरेन अ‍ॅसेट्स. उमेदवाराने अर्ज भरताना स्वत:सहित सर्व कुटुंबाचे (मुलगा, सून, मुलगी, जावई, आई-वडील, नातवंड) गेल्या पाच वर्षांचे इन्कम टॅक्स रिटर्न्स आणि फॉरेन अ‍ॅसेट्स जाहीर करावेत. टॅक्स रिटर्न्सच्या हिशोबाने अ‍ॅसेट्स जास्त आढळल्यास उमेदवाराला अपात्र ठरवावे. नातेवाईक बाहेरच्या देशात असल्यास त्या देशातले इन्कम टॅक्स रिटर्न्स जोडण्याची सक्ती असावी. हा बदल बहुतेक इलेक्शन कमिशनच्या फॉर्ममध्ये सध्या प्रस्तावित आहे. अंमलबजावणी झाल्यास उत्तमच! ३. मागासवर्गीय सवलती. उमेदवाराने शालेय, कॉलेज जीवनात (जर गेले असलेच तर) कोणत्याही स्वरुपात आरक्षणाच्या सवलती मिळवल्या असतील तर त्याला आरक्षीत मतदारसंघातूनच निवडणूक लढवण्यास परवानगी असावी. खुल्या मतदारसंघातून निवडणूक लढवण्याची असल्यास उमेदवार आणि त्याचे कुटुंबिय आणि दोन पिढ्यांपर्यंतचे वारस यांना भविष्यात कोणत्याही प्रकारे आरक्षण मिळणार नाही हे मान्य असल्याचे उमेदवाराकरुन अ‍ॅफीडेव्हीट करुन घेण्यात यावे. ४. नोटा नोटा हा प्रकार रद्द करण्यात यावा. सध्या सर्वात जास्त नोटा वापरला गेल्यास दुसर्‍या क्रमांकावरचा उमेदवार विजयी ठरतो ज्याला प्रत्यक्षात काही अर्थ नसतो. ५. अनेक मतदारसंघ एखादा उमेदवार अनेक मतदारसंघातून उभा राहिल्यास आणि निवडून आल्यावर एक जागा सोडणार असल्यास, पोटनिवडणूकीचा सर्व खर्च उमेदवाराचा पक्ष आणि वैयक्तीक मालमत्ता या दोन्हीतून ५०-५०% वसूल करण्यात यावा. ६. वैद्यकीय उपचार कोणत्याही कारणाने निवडून आलेल्या आमदार किंवा खासदारावर वैद्यकीय उपचार करण्याची आवश्यकता भासली तर ते उपचार पक्षनिधीतून सरकारी हॉस्पिटलमध्येच केले जावेत. प्रायव्हेट हॉस्पिटलमध्ये किंवा परदेशात उपचार करायचे असल्यास पक्षनिधी किंवा वैयक्तीक उत्पन्नातून करण्यात यावेत. वैयक्तीक उत्पन्नात आमदार / खासदाराच्या वेतनाचा समावेश असावा परंतु विधानसभा / लोकसभेच्या अधिवेशनाच्या काळात मिळणारे भत्ते आणि आमदार निधी / खासदार निधीचा मात्रं त्यात समावेश नसावा कारण भत्ते हे कामकाजात भाग घेण्यासाठी आणि निधी मतदारसंघासाठी देण्यात येतो. सर्वात महत्वाचं म्हणजे उपचारानंतरचा सर्व खर्च पक्षाच्या आणि सरकारी संकेतस्थळावर अपलोड करण्याची सक्ती असावी. खर्च अपलोड करेपर्यंत उमेदवाराला संबंधीत सभागृहातून निलंबीत समजण्यात यावं. मूळ धाग्यात अनुभवाचा उल्लेख आलेला आहे तो काही प्रमाणात रास्त असला तरी संसदेत दोन - तीन टर्म खासदार आणि राज्यात मुख्यमंत्री राहिल्यानंतरही राहुल गांधी, डिंपल यादव, येडीयुरप्पा, रेणुका चौधरी, ममता बॅनर्जी असली रत्नं आपले गुण उधळत असताना नवीन खासदारांना अनुभवाची सक्ती करण्यात येऊ नये.
02/03/2019 - 01:13 Permalink
दिगोचि

सहमत. ऑस्ट्रेलियात मतदानाची सक्ती आहे. मत न दिल्यास व पटेल असे कारण न दिल्यास $१०० दन्ड पडतो. मतदानाच्या सक्तीमुळे उमेदवाराकडे व त्याच्या कर्तबगारीकडे लोक बघतात व योग्य व्यक्तीला मत देतात. अर्थात असे होतेच असे नाही पण अनेकदा होते व झालेले आहे म्हणुन १०वी १२वी पर्यन्त शिकलेले उमेदवार निवडून आलेले आहेत.
02/03/2019 - 04:13 Permalink
प्रकाश घाटपांडे

४. नोटा नोटा हा प्रकार रद्द करण्यात यावा. सध्या सर्वात जास्त नोटा वापरला गेल्यास दुसर्‍या क्रमांकावरचा उमेदवार विजयी ठरतो ज्याला प्रत्यक्षात काही अर्थ नसतो.
नोटा वापरण्याला अर्थ नाही कि दुसर्‍या क्रमांकाला अर्तह नाही वरील पैकी कोणीही नाही हा २००९ चा लेख आठवला.
04/03/2019 - 09:33 Permalink
गोंधळी

सर्वप्रथम पाया सुधारायला हवा. म्हणजे शिक्षणाचा दर्जा सुधारायला हवा. आणि मुख्य म्हणजे लोकांनी भावनाप्रधान होन सोडुन बुध्दीवादी व्हाव तरच खरी सुधारणा होइल.
02/03/2019 - 10:48 Permalink
झेन

भावनाप्रधान होन सोडुन बुध्दीवादी व्हाव डिफॉल्ट सेटिंग कसं बदलणार ? यामुळेच नालायकांचा बाजार चालतो. तांदूळापासून लॅपटॉप सगळं फुकट, सर्वांना आरक्षण, सगळ्यांंची सगळी कर्ज माफ, नाव बदलणे, पुतळे उभारणे, लोकल अस्मिता, जातीच्या अस्मिता यांना हवा देणे सगळं बंद होईल ना. बाकी राहिले शिक्षण - पैसा असेल तर सोताच्या नायतर बाच्या नावाचं दूकान टाकावं, लागंल ती डीग्री घ्यावी
02/03/2019 - 12:08 Permalink
दिगोचि

टुमच्या विचारशी सहमत. गेली ५०-६० वर्षे भारतात बुध्दीवादीची सन्ख्या कमी कमी होत चालली आहे. याची उदाहरणे आपल्याला सदोदित दिसतात. यात आपले नुकसान आहे याची अद्याप तरी कोणाला जाणीव झालेली दिसत नाही. एकाने काही तरी लिहिले तर एखादी ब्रिगेड त्याच्यावर हल्ला करते. कालच एकाअध्यापकावर हल्ला करून त्याला पाया पडायला लावल्याची बातमी आली आहे. त्याने जे काही लिहिले त्यावर हल्ला न करता व्यक्तीवर हल्ला झाला. शब्दानी प्रतिकार करायला बुद्धी लागते ती या हल्ला करणार्याकडे नाही हे सिद्ध झाले. असो.
04/03/2019 - 06:30 Permalink
वन

• मतदान सक्तीचे करावे. >>>>>> याबाबत मी पूर्वी ‘सह्याद्री’ वाहिनीवर एका तज्ञांची मुलाखत ऐकली होती. त्याचा सारांश असा आहे. आपल्या घटनेनुसार मतदानाची सक्ती करता येत नाही. तसे करायचे असल्यास घटनादुरुस्ती करावी लागेल. इतर काही देशांशी तुलना करता आपली लोकशाही ही खूपच मुक्त आहे. जर एखाद्या नागरिकाला असे वाटत असेल की कुठलेही सरकार आले तरी मला काही फरक पडत नाही, तर त्याला मत न देण्याचे स्वातंत्र्य देखील घटनेने दिलेले आहे. म्हणजेच हे खऱ्या अर्थाने पूर्ण व्यक्तीस्वातंत्र्य आहे.
02/03/2019 - 11:51 Permalink
टर्मीनेटर

१ ते ५ मुद्द्यांशी सहमत. ६. उमेदवारीचा एकमेव मतदारसंघ: एखादा उमेदवार एकापेक्षा जास्त ठिकाणांहून निवडून आल्यास ज्या जागेचा/ जागांचा राजीनामा देईल तेथे पोटनिवडणूक न घेता दुसऱ्या क्रमांकाची मते मिळवणारा उमेदवार आपली अनामत रक्कम वाचवण्यात यशस्वी झाला असेल तरच विजयी घोषित करावा. ७. ‘नोटा’ पर्याय : मतदानात ‘नोटा”लाच सर्वाधिक मते मिळाली तर मात्र मतदारांना कुठलाच उमेदवार पसंत न पडल्याने तेथे फेरनिवडणूक घ्यावी. तसेच किमान शिक्षणाची अट ठेवता येत नसल्यास केंद्र/राज्य सरकारने UPSC/MPSC च्या धर्तीवर समाजशास्त्र, राज्यशास्त्र, सामान्य ज्ञान वगैरे विषयांवर आधारित एखादी परीक्षा घेऊन त्यात इच्छुक उमेदवारांनी उत्तीर्ण झाल्याचे प्रमाणपत्र उमेदवारी अर्ज भरताना त्यासोबत जोडणे अनिवार्य करावे.
02/03/2019 - 12:18 Permalink
धर्मराजमुटके

धाग्यावर राजकीय दंगा होण्या आधी माझी मते मांडून घेतो. १. कमाल वयोमर्यादा: कमाल वयोमर्यादा ६० वर्षे असावी. त्यापेक्षा जास्त वयाच्या लोकांना सक्रीय राजकारणातून निवृत्त करावे. अर्थात पडद्यामागे ते सल्लागाराची भुमिका वठवू शकतात. २. उमेदवाराच्या अपत्यांची संख्या : जास्तीत जास्त २ असावी. - हा नियम राजकीय निवडणूकांपासून गृहनिर्माण संस्थेच्या पदाधिकार्‍यांना आत्तासुद्धा लागू आहे. ३. गुन्हेगारी पार्श्वभूमी : ह्यावर लवकरच निर्बंध येतील. ४. राजकीय अनुभव : तुमच्या ह्या मताशी मी सहमत नाही. कारण अनुभव नाही म्हणून पद नाही आणी पद नाही म्हणून अनुभव नाही अशी गत होऊ शकते. ५. शारीरिक क्षमता: असहमत. ६. उमेदवारीचा एकमेव मतदारसंघ: उमेदवाराचे नाव ज्या मतदारयादीत आहे, फक्त त्याच मतदारसंघातून त्यास उमेदवारी मिळावी. : असहमत.
02/03/2019 - 20:48 Permalink
वन

आवडला. एकाच व्यक्तीला पक्षांनी जास्तीत जास्त दोन वेळा / १० वर्षे इतक्याच वेळा एकाच पदावर राहून समाजसेवा करायची परवानगी दिली पाहीजे. >>>>> + १११११
04/03/2019 - 14:07 Permalink
शाम भागवत

६ नंबरला सहमती. ७ नंबरला सहमती. मात्र त्या निवडणूकीतील सर्व उमेदवारांना पोटनिवडणूकीत उभे राहण्यासाठी अपात्र ठरवले गेले पाहिजे.
05/03/2019 - 08:21 Permalink
नेत्रेश

सर्वात जास्त नोटा वापरला गेल्यास त्या मतदार संघात पुन्हा निवडणुक घेण्यात यावी, व पहील्या निवडणुकीस उभे राहीलेल्या सर्व उमेदवारांना दुसर्‍या निवडणुकीस अपात्र ठरवावे. तसेही जनतेने त्या सर्व उमेदवारांना नाकारले आहे. त्यांना लगेच परत जनतेच्या माथी मारणे चुकीचे आहे.
03/03/2019 - 01:39 Permalink
विजुभाऊ

या सर्वांवर मात करु शकेल असा एक उपाय आहे. मतदानाचा हक्क केवळ कर भरणारे आणि शिक्षीत ( मिकान १०वी पास ) नागरीक यांनाच असावा. हे असे केले तर बरेच प्रश्न आपोआपच निकालात निघतील १) निवडणुकांचा खर्च ( सरकारी आणि राजकीय पक्षांचा) २) निवडणुकांतील बोगस मतदान / गुन्हेगारी ३) निवडणुकांचा वैयक्तीक खर्च कमी झाल्यामुळे भ्रष्ट्राचाराला ही थोडा आळा बसेल. ४) सुशिक्षीत कार्यकर्ते आल्यामुळे पक्षांचा फोकस खरे प्रश्न आणि त्यावरील उत्तरे यांकडे येईल. ५) नगरीक स्वतःला करपात्र बनाण्याचा प्रयत्न करतील. ६) कर्जमाफी वगैरे अवास्तव योजनांना कात्री लागेल
04/03/2019 - 11:27 Permalink
वन

चांगली चर्चा. सर्वांना धन्यवाद. मतदानाचा हक्क केवळ कर भरणारे आणि शिक्षीत ( मिकान १०वी पास ) नागरीक यांनाच असावा.>>>>> सर्वच नागरिक “अप्रत्यक्ष” कर भरतात. एखाद्या गरीबाने १ बिस्किटाचा पुडा विकत घेतला तरी त्याद्वारे अल्पसा कर तो भरतोच. आर्थिक निकषावरचा भेदभाव घटनेला मान्य होणार नाही.
04/03/2019 - 14:02 Permalink
श्री गावसेना प्रमुख

. राजकीय अनुभव : लोकसभेस उभे राहण्यासाठी आयुष्यात किमान एकदा तरी विधानसभा / परिषदेचा सदस्य असणे सक्तीचे असावे. सध्या काडीचीही समाजसेवा अथवा सार्वजनिक कार्यात बिलकूल भाग न घेतलेली काही मंडळी थेट लोकसभेसाठी उभी राहतात. ही अट नको असायली हवी ,आमच्या मतदारसंघाचे खासदार सुभाष भामरे हे पहील्यांदाच सदस्य झालेत तरीही चांगले काम करीत आहेत.
04/03/2019 - 17:23 Permalink
सौन्दर्य

वारेमाप पैसा खर्चून, अनेकांशी वैर पत्करून, प्रसंगी मित्राच्या पाठीत खंजीर खुपसून, प्रतिस्पर्ध्याचा काटा काढून, तिकीट मिळवून निवडणुकीला उभे राहणारे उमेदवार समाज सेवेच्या ध्येयाने खरोखरीच प्रेरित झालेले असतात का ? उद्या जर त्यांच्या सर्व सवलती, फायदे अगदी किमान पातळीवर आणून ठेवले तरी ते त्याच हिरीरीने निवडुका लढतील का ?
05/03/2019 - 08:53 Permalink
सौन्दर्य

वारेमाप पैसा खर्चून, अनेकांशी वैर पत्करून, प्रसंगी मित्राच्या पाठीत खंजीर खुपसून, प्रतिस्पर्ध्याचा काटा काढून, तिकीट मिळवून निवडणुकीला उभे राहणारे उमेदवार समाज सेवेच्या ध्येयाने खरोखरीच प्रेरित झालेले असतात का ? उद्या जर त्यांच्या सर्व सवलती, फायदे अगदी किमान पातळीवर आणून ठेवले तरी ते त्याच हिरीरीने निवडणुका लढतील का ?
05/03/2019 - 08:54 Permalink
वन

उभे राहणारे उमेदवार समाज सेवेच्या ध्येयाने खरोखरीच प्रेरित झालेले असतात का ? >>> बहुसंख्य उमेदवार असे नसतात, असे सध्याचे उत्तर आहे. मात्र अल्पसंख्य जरूर आहेत; अशांचे प्रमाण वाढवण्याचा आपण प्रयत्न करूयात एवढेच म्हणतो.
05/03/2019 - 12:06 Permalink
ज्योति अळवणी

२. उमेदवाराच्या अपत्यांची संख्या : जास्तीत जास्त २ असावी. (सध्या बहुतेक असे नाही, पण चू भू दे घे) 1997 नंतर जर तिसरे मूल असेल तर कोणतीही निवडणूक लढवता येत नाही. माझ्या माहिती नुसार नुकतेच एका नगरसेविकेचे पद या कारणामुळे रद्द झाले...
14/03/2019 - 23:10 Permalink
Rajesh188

मतदारांनी च असे उमेदवार नाकारले तर कोणत्या पक्षाची हिम्मत होईल असे उमदेवार देण्याची . स्वतः पासून survat करूया निवडून योग्य उमेदवाराला च देईन
23/03/2019 - 20:33 Permalink