आज लोकसभेतील ट्रिपल तलाक विधेयकावरील चर्चेचा काही भाग लाईव्ह टिव्हीवर पहाण्याचा योग आला. एक विरोधी नेत्याचे भाषण एक सत्ताधारी पक्षाचे भाषण असा क्रम चालू होता. मी पहाण्याच्या आधी भाजपा कडून मीनाक्षी लेखींचे महत्वपूर्ण भाषण होऊन गेले असावे . विरोधी पक्षांकडून ट्रिपल तलाकला क्रिमीनल शिक्षा कशाला , तुम्ही इतर अन्यायांबद्दल जसे की परित्यक्तां बद्दल का नाही बोलत आणि तिसरे संसद आणि विधान मंडळात स्त्रीयांना १/३ सदस्यत्व द्या मग या विधेयकाला समर्थन घ्या असे मुख्य मुद्दे होते. अर्थात अल्पसंख्यांकाची फॅनॅटीक वोट बँक न घालवणे हा विरोधीपक्षांचा महत्वाचा हेतू होता . शहाबानो केसबद्दलच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाला उत्पातमुल्य आणि मतपेटीच्या जोरावर निरस्त करणार्‍यांवर कठमुल्ले आणि फॅनाटीक ह्या शेलक्या विशेषणांचा हल्ला करत भाजपा सरकारचे अल्पसंख्यांक खात्याचे मंत्री मुख्तार अब्बास नक्वींनी विधेयकाची बाजू घेतली. मुख्तार अब्बास नक्वींच्या भाषणा दरम्यान मुख्य हस्तक्षेप काँग्रेसचे तथाकथीत नेते * मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी घटस्फोट देणार्‍या हिंदूंना क्रिमीनल शिक्षा का नाही आणि मुस्लिमांनाच का ? या प्रश्नावर मुख्तार अब्बास नक्वीं ते सर्व भाजपा सदस्यांनी हिंदूंमध्ये ट्रिपल तलाकही नसल्याचे नमुद करुन खर्गेंना गार केले. तसाही खर्गेंच्या मुद्द्यात दम नव्हता एकतर हिंदूंना घटस्फोट केवळ कायदे विषयक पूर्ण प्रक्रीया पूर्ण करूनच देता येतो आणि पोटगीच्या तरतुदींची व्यवस्था आहे. या मुद्द्याचे स्मृती इराणींच्या भाषणात वेगळे खंडनही आलेच. नंतर विरोधी पक्षांकडून त्रिणमूळ काँग्रेस, बिजू जनता दल, तेलगू देशम, तेलंगाणा राष्ट्रीय समिती, अणा द्रविड मुन्नेत्र कळघम इत्यादींची भाषणे झाली सर्वात सर्वसाधारणपणे एकसारखेच मुद्दे होते. भाजपाकडूनचे नंतरचे महत्वाचे भाषण स्मृती इराणीं चे झाले पण आपण त्याकडे नंतर येऊ स्मृती इराणींच्या भाषणानंतर सुप्रीया सुळेंचे भाषण इंग्रजीत झाले, खरेतर स्मृती इराणींचे भाषण इतके जोरदार होते की सुप्रीया सुळेंकडे डिफेंड करण्या इतपत मुद्दे नव्हते तरी पक्षाची बाजू जेव्हा लांगुलचालनाची आहे तर ती सुप्रीया सुळेंना चालवणे भाग होते. स्त्री विषयक प्रश्नांवर राष्ट्रवादीला सहसा प्रगतीवादी भूमिका घेणे आवडते अर्थात अल्पसंख्यांकाचा प्रश्न येतो तेव्हा मात्र बोटचेप्या भूमिकेचे प्रदर्शन करण्यास शिवाजी महाराजांच्या प्रदेशातील पक्ष मूळीच चुकत नाही. महाराष्ट्रासारख्या सुधारणावादाचा वारसा असलेल्या राज्यातील स्त्रीयांबाबत सुधारणावादी पक्षाच्या (परिवारातील) एक राष्ट्रीय नेत्या काय काय म्हणाल्या ते उलट्या क्रमाने बघू. सुप्रीया सुळेंच्या भाषणातील एक मुद्दा सातत्याने हृदयावर हात ठेऊन विचार करण्याचा होता ( एका अर्थाने त्यांच्या स्वतःच्या बुद्धीलाही पटत नसेल म्हणून त्यांनी तर्का एवजी भाजपायी खासदाराम्च्या हृदयाला साद घालण्याचा प्रयत्न केला) पण या पेक्षा महत्वाचा मुद्दा ट्रिपल तलाक मिळालेल्या स्त्रीयांची हृदयातील वेदनेचे नेमके किती सोयर सूतक होते ? स्मृती इराणींच्या भाषणात नेमका हाच मुद्दा होता की ते स्वतः सत्तेत असताना त्यांनी या विषयावर न्याय देण्याचा काहीच प्रयत्न का नाही केला या प्रश्नाचे नेमके कोणते उत्तर सुप्रीया सुळे आणि त्यांच्या पक्षाकडे असते ? भाषणाच्या शेवटून एक मुद्दा सामाजिक बदलांना वेळ लागतो , महाराष्ट्रासारख्या प्रगतीशील राज्याच्या खासदाराने हा कोणता नवा मुद्दा सांगितला. पण भाषणाच्या सुरवातीस हुंडा, बालविवाह अशा विषयात कायद्यांचा कुठे काय फायदा झाला असा प्रश्न महाराष्ट्राच्या सन्माननीय प्रतिनिधी लोकसभेत विचारत होत्या की सुधारणावादी महाराष्ट्राची लाज काढत होत्या ? भारतात सती असो की संमती वयास वाढवण्याचा प्रश्न असो अनेक सुधारणा सुधारणा विषयक कायदे होऊन झाल्या. प्रत्येक कायद्या खाली शिक्षा झाल्याच असतील असे नाही पण कायदा सुधारणावादाच्या बाजूने आहे ह्याने एक मोठा धीर येत असतो वास्तविक सुधारणा समाजातील सर्व स्तरात झिरपण्यास वेळ लागला तरी कायद्याचा मानसिक आधार मोठी भूमिका निभावत असतो आणि सुप्रीया सुळेंना हे पटत नसेल तर आजतागायत झालेले सर्व सुधारणावादी कायदे मागे घेण्याची अधिकृत भूमिका सुप्रीया सुळेंनी त्यांच्या राष्ट्रवादीपक्षा कडून घेऊन दाखवावी असे खुले आवाहन मिपाच्या या मंचावरून करण्यास हरकत नसावी. एक मुद्दा सुप्रीया सुळेंसहीत सगळ्यांनीच उगाळला की जर तलाक पिडीत महिलेचा नवरा तुरुंगात टाकला गेला तर तीला सांभाळणार कोण , पण तलाकोत्तर मेंटेनन्स ची जबाबदारी मुस्लीम नवर्‍यंवर येणार नाही याची काळजी लांगुलचालनवादी राजकीय पक्षांनी शहाबोनो प्रकरणानंतर घेतली होती याचे स्मरण स्मृती इराणींनी व्यवस्थीत देववले. जेव्हा इतर कायद्यांचे पाठबळ नाही तेव्हा जेलच्या भितीने घटस्फोटीतेशी तडजोड मेंटेनन्सबाबत तडजोड आपोआपच केली जाईल. आणि कायद्याचा असा दबाव आल्या खेरीज मेंटेनन्स विषयक इतर कायदे त्यांच्यातील कर्मठ गट करू देणार नाहीत. शहाबानोच्या वेळी शरीयत मध्ये हस्तक्षेप झाला तर दंगली होतील हि भिती राजीव गांधींना होती आज मोदींनी अध्यादेश आणल्यावर मुक मोर्च्यांपलिकडे काही करण्याची कुणाची हिंमत झाली नाहीच संसदेला पर्सनल लॉ बद्दल कायदे करण्याचा अधिकार नाही म्हणणारी मंडळी - अप्रत्यक्षपणे सम्सदेचे सार्वभौमत्व नाकारणारी मंडळी- या वेळी केवळ कायद्याला अमेंड करा म्हणत होती . आस्थेच्या क्षेत्रात राज्यघटनेला आणि कायद्याला स्थान नाही म्हणणारी मंडळी स्वतः भाजपायीच राज्यघटना बदलतो म्हणाले की राज्यघटनेने दिले तेवढेही हिरावले जाऊ नये या विचारा पर्यंत आली. भाजपाचे समर्थन नाही पण त्यांचा दबाव भारताची घटना आणि कायदे नाकारणार्‍यांना आज तीच घटना आणि संसदेचे कायदे स्विकारण्यास तयार करतो आहे हा ह्या भूमिकांमधील सकारात्मक बदल महत्वाचा असावा किंवा कसे. सुप्रीया सुळे आणि राहुल गांधींनी संसद आणि विधी मंडळात एक तृतीयांश आरक्षण देणारे विधेयक का आणत नाही असा प्रश्न केला. संसद आणि विधी मंडळात एक तृतीयांश आरक्षण देणारे विधेयकाचे महत्व स्वतःच्या जागी आहेच पण महिलांना आरक्षण दिले कि त्या महिलांची बाजू घेतील हा दावा फसवा नसता तर इतर अनेक कायदे ते मुस्लीम स्त्री विषयक कायद्यांबाबत संसदेत सर्व स्त्री खासदाराम्चे सुधारणावादाच्या बाबतीत एकमत राहीले असते इथे स्वतः सुधारणावादी प्रतिमा असलेल्या पक्षाच्या असून सुप्रीया सुळेंना सुधारणावादी भूमिका घेता येत नसेल -साबरीमालाच्या बाबत नेमकी महिला न्यायाधीश महिला हक्काम्च्या विरुद्ध भूमिका घेत असेल आणि तीच स्थिती स्मृती इराणींची -तर एक तृतीयांश आरक्षण दिल्या नंतर महिला अधिक सुधारणावादी होणार ह्या वर विश्वास कसा ठेवायचा ? आणि एक तृतीयांश आरक्षण मिळे पर्यंत तलाक पिडीत मुस्लीम महिलांच्या तोंडाना काय कोरडी पाने पुसायची ? १/३ आरक्षण देण्यावर संसदीय खासदरात एवढिच सहमती होती तर युपिएच्याच काळात आरक्षण का देववले नाही ? आंध्रचे विभाजन युपिएने रेटलेच ना महिला आरक्षण रेटण्यास यांना कुणी थांबवले होते ? जे करण्यास बहुसंख्य खासदार लगेच तयार होत नाहीत तो खोडा मुद्दाम मुस्लीम महिलांच्या अन्यायावर पांघरूण घालण्यासाठी युपिए घटक पक्षांनी वापरावा या बद्दल त्यांचे कौतुक करावे आणि सुप्रीया सुळेंना भारतातील समस्त तलाक पिडीत मुस्लिम महिलांनी ओवाळावे. सुप्रीया सुळेंनी महिलांच्या फायनांशीयल आणि इमोशनल सपोर्टची गोष्ट केली, तलाक पिडीत महिलांना फिनांशीअल गरजा नसतात की इमोशनल सपोर्टची गरज नसते ? सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाच्या आगेमागे पाऊणे पाचशे ट्रिपल तलाकच्या केसेस आल्या. तिनदा तलाक म्हटले की हलाला परंपरे अंतर्गत मुस्लीम महिलेला परपुरषासोबत संसार केल्या शिवाय पहिल्या पतीकडे जाता येत नाही. महिलेलाही संसार संपवून नवा गडी नवा खेळ मांडायचा असेल तर ठिकच पण ज्या महिलांना नवा गडी नको आहे त्यांना पहिल्या पतीवरचे प्रेम आटलेले नसतानाच वापस त्याच्याच सोबत संसार करण्या पूर्वी मानवाधीकांरांचे उल्लंघन करणारी हलालाची अट पाळावी लागताना होणार्‍या तिच्या भावनांची आंदोलने सुप्रीया सुळेंना का जाणवत नसावीत ? सुप्रीया सुळे ते आसाऊद्दीन ओवेसी म्हणतात तसे परित्यक्तांविषयींचे प्रश्न सोडवल्याने ट्रिपल तलाक ते हलालाचे कुचक्र नेमके कसे थांबते ? अन्याया बद्दलचा हातातला कायदा सोडून इतर सर्व प्रश्ना प्रमाणे व्हॉट अबाऊट गिरी करत सुळे मॅडमनी मुस्लीम स्त्री शिक्षणाच्या प्रश्नाची चर्चा केली. केरळात आणि नागा लँड मध्ये लाख स्त्री शिक्षण आहे म्हणून स्त्रीयांच्या आधीकाराम्ची काळजी अधिक वाहिली जाते असे होताना दिसत नाही तेव्हा स्त्री विषयक अन्यायाचा प्रश्न आला की आम्ही त्यातले नाही पण आम्ही पाय ओढू ह्या विचाराचे समर्थन नेमके कसे होते ? त्या आधीचा सुप्रीया सुळेंचा एक मुद्दा असाही की तुम्ही लोकसभेत विधेयक भले पास करून घ्याल पण राज्यसभेत कसे करू शकाल ? हा प्रश्न वस्तुतः बरोबरच आहे पण सुप्रीयाजींनी त्याच्या पुढे जाऊन राज्यसभेचे आधिवेशन विरोधीपक्षांच्या (अ)सहकार्यामुळे सकाळी सव्वा अकराच्या पुढे जाऊ शकत नसल्याचे नेमक्या कोणत्या अभिमानाने सांगितले ते त्यांचे त्यच जाणोत. एक सामान्य नागरीक जसे एनडिए ने सभगृह संसद सभागृह चालवू दिले नाही याचे समर्थन करणार नाही तसे युपिए ने सभागृह चालवू दिले नाही याचे समर्थन करू शकणार नाही आणि त्याहीपेक्षा महत्वाचे ज्या वरीष्ठ सभागृहात आपल्या घरातील महद मान्यवरांची वरणी आहे त्या सभागृहाच्या ज्येष्ठतेचे धिंडवडे ज्यांनी लोकशाही आम्हीच जपतो असे सांगायचे त्यांनी काढावेत आणि त्याचे समर्थनही करावे ते नेमक्या कोणत्या तोंडाने ? तुम्ही राज्यसभेत विधेयक आणा आम्ही किमान चर्चा करू म्हणायची सुद्धा तयारी या लोकशाहीवाद्यांची नसावी ? सुप्रीया सुळेंनी वुमेन कॅन स्टेंड अप अँड डेलीव्हर अशी स्वतःच्याच मुस्लीम स्त्री आधिकारावर आपण डेलीव्हर करू इच्छित नाही हे दाखवत करून दिली. त्यांच्या उभे राहून केलेल्या भाषणात शुद्ध मतपेटी लांगूलचालनवादाची भलावण करणारी खासदार तर उभी होती पण त्यांच्यातील महिला, भाजपा भूमिकेचे समर्थन दूर ठेवा पण मुस्लीम स्त्रीयांच्या प्रश्नांच्या बाजूने खर्‍या अर्थाने अभ्यास करूनही आलेली नव्हती न त्यांच्या प्रश्नावर ती ऊभी होती, मुस्लीम महिलांच्या प्रश्नावर डेलीव्हरीपासून तर त्या कोसो दूर राहू इच्छितात हे तर त्यांनी त्यांच्या भाषणातून दाखवून दिले आणि कसलेल्या राजकारण्याप्रमाणे वुमेन कॅन स्टेंड अप अँड डेलीव्हर म्हणत विरोधाभासी बोधामृत देण्याचा प्रयासही केला या बद्दल परिवारीय गुण कामी आणल्या बद्दल भारतातील समस्त परिवार आणि परिवारवाद्यांनी त्यांचे कौतुकच केले पाहीजे. स्त्रीया सैन्यात घेण्या इतपत अद्याप आपली वैचारीक प्रगती अद्याप साधली गेली नसल्याचे सेना प्रमुख म्हणाले ते बरोबर का या बद्दल दुमत होऊ शकेल पण भारतीय महिला सैन्यात जाऊ शकते म्हणणार्‍या आणि मुस्लीम महिलांना पिएचडी करण्याचे स्वातंत्र्य असल्याचा दाखला देणार्‍या सुप्रीया सुळेंना पिएचडी करणारी मुस्लीम महिला स्वतःच्या मतदारसंघातून ओळखीच्या का नव्हत्या ? ज्या अल्पसंख्यांकांची मते घेऊन निवडून येता त्यांची मते घेण्यासाठी एकतर तुम्ही त्यांच्यातल्या महिलांना कधी न भेटताच मते घेतली किंवा भेटला होता पण संसदेत प्रश्न तोंडावर येई पर्यंत आपल्या मतदार संघातील तलाक पिडीत मुस्लीम महिलांशी परिचय करून घेऊन त्यांच्या समस्या आपल्याला कधी समजावून घ्याव्या वाटल्याच नाहीत ? अशा महिला खासदार भेटणार असतील तर लालू प्रसाद यादव म्हणतात त्या प्रमाणे १०० टक्के आरक्षण महिलांना दिले तरी खर्‍या पिडीत महिलेची बाजू त्या घेणारच नाहीत ह्या म्हणण्यात तथ्य शिल्लक रहात नाही का ? (प्रस्तुत लेखकास लालू प्रसादांच्या भूमिकेतील निसतत्या बाजूंची सविस्तर कल्पना आहे ) सुप्रीयाजी सुळेंनी जालन्याच्या कुणा किरण कुलकर्णी (चाऊस) ने धर्मग्रंथांचे मिस इंटरप्रीटेशन होत असल्याचे सांगितले. मिस इंटरप्रिटेशनने आलेल्या अनॉमलीच्या विरोधात कायदा होत असेल तर स्वागत केले पाहिजे. बुरखा घालून त्यांना सर्व फ्रिडम असल्याचे सांगितले म्हणे. सुप्रीया सुळेंनी दूर नव्हे स्वतःच्या मतदार संघातील किती, सर्वच पण विशेषतः मुस्लीम महिलांना जिमॅस्टीक स्विमींग नृत्य खेळ अशा विवीध क्षेत्रात अभिस्वांतत्र्याचा एकदा सर्वे करून द्यावा. कुलकर्ण्यांच्या पोरीने चाऊस होणे नॅशनल इंटिग्रेशन असेल तर चाऊसांच्याही काही जणी कुलकर्णी आणि सुळे आणि पवार होऊन नॅशनल इंटीग्रेशनला हातभार कधी लागणार ? तेही सुप्रीयाजींनी सांगावे . स्वतःच्या मतदार संघातील तलाक पिडीत स्त्रीयांना त्या कधी भेटल्या असत्या तर ती उदाहरणे त्यांच्या तोंडी आली असती . हे काही न करता आपल्या भाषणातून तलाक पिडीत महिलांबद्दलची आकडेवारी फजी असू शकते असा शोध लावण्याचा प्रयत्न करणार्‍या सुप्रीयाजींनी तलाक पिडीत महिलांच्या संघटलांच्या प्रतिनिधींशी त्यांना संवाद साधता आला असता आणि त्यांची आकडेवारी फजी नाही याची खात्री करून घेतली असती तर काही बिघडणारे नसते, त्यांना ओढून ताणूनची उदाहरणे ऐनवेळी शोधावी लागली नसती आणि तलाक पडित नसलेल्या महिलांचे दाखले देऊन तलाक पिडित महिलांच्या जखमेवर मीठ चोळावे लागले नसते. सुप्रीयाजींना एकमेव भेटलेली मुस्लीम महिला 'मै कभी मेरे शोहर को जेल नही भेजूंगी' म्हणाली म्हणे आता हि महिला समस्त हलाला आणि तलाक पिडीत महिलांचे प्रतिनिधीत्व कसे करते ? तसे ही महिलेचे सुप्रीया सुळेंनी गुप्त मतदान घेतले की नवर्‍यासमोर नवर्‍याच्या बाजूने बोलावे लागेल ह्याचा विचार केला नाही. मुस्लिमातील अनेक विवाह चुलत बहीण भाऊ विवाह असतात परिवारातील मर्यादांची उघड चर्चा करण्यासाठी ची मोकळीक त्यांना उपलब्ध असते का? ( आपण आपल्या परिवारातील कोणकोणत्या गोष्टींची जाहीर चर्चा आजतागायत केली ?) आणि समजा काही जणींच्या नशिबी थोडी फार मोकळीक मिळाली तरी त्यांना संवाद साधण्यासाठी उर्दू आणि बिगर उर्दू माध्यमातून आपल्यासारख्याच विपरीत दृष्टीकोणाच्या व्यक्ति भेटणार असतील तर ती नेमक्या कोणत्या तोंडाने मोकळी होऊ धजेल ? त्या महिलेच्या दोन डोक्टर मुलींकडे परिवारातंतर्गत भाऊ बहीण विवाहाने येणार्‍या समस्या असो की डि व्हिटॅमीन डेफिशीअन्सीच्या समस्या असो की तलाक पिडीत मुस्लीम स्त्री पेशंटचे ओपीनीयन सुप्रीयाजींनी का विचारले नाही ? जो व्ह्यू मुस्लिम तलाक पिडीत महिलेचे प्रतिनिधीत्व करतच नाही तो व्ह्यू मुस्लिम महिलांचा व्ह्यू आहे अशी लोकसभेची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न सुप्रीयाजींनी केलाच त्या शिवाय आपलेच पाय जमिनीवर असल्याची मखलाशी ही केली. कौतुक आहे सुप्रीयाजींचे पाय अशा पद्धतीने जमिनीवर असल्याचे. कायद्याचा उद्देश रिकंसिलीएशन असावा जेल नसावा असे बोधामृतही सुप्रीयाजींनी देण्याचा प्रयत्न केला. मुस्लिमांच्याच इतर तलाक पद्धतीत रिकंसिलीएशनसाठी वाव असतो असे म्हणतात आणि त्या तलाकच्या इतर पद्धती तुर्तास तरी चालू रहाणार आहेत. जिथ पर्यंत ट्रिपल तलाक चा संबंध आहे तिथे एकदा ट्रिपल तलाक झाला की नवर्‍याशी रिकंसिलीएशन म्हणजे आजून एक बळजबरीचा हलाला विवाह आणि तलाकला समोर जाणे ही मुख्य प्रथा आहे या बाबीची माहिती जर सुप्रीयाजी हलाला पिडीतांना भेटल्या असत्या तर झाली असती. इथे आपल्याला अल्पसंख्यांकांच्या बाजूची चार भाषणे ठोकली की, अल्पसंख्यांक खतरेमे मते पडून आपण विजयी होतो ज्या खर्‍या पिडीत महिला आहेत त्यांची आपल्याला खरेच काय पडली आहे ? अध्यादेश का सहमती का नाही असा प्रश्न सुप्रीयाजी विचारतात. वरून पॉलीटीकल अजेंडा असल्याचा शिक्का मारतात. जिथे तुमचा उद्देश्य केवळ विशीष्ट मतांचे लांगूलचालन असतो त्याच्याशी कुणी कशी आणि का सहमती साधावी ? आणि आपल्या तथाकथीत भेसळ युक्त सेक्युलॅरीझम जेव्हा विशीष्ट मतपेटीचे लांगूल चालन करणार्‍या राजकीय भूमिकेतून मुस्लीम स्त्रीच्या न्याय्य अधिकाराला विरोधासाठी विरोध करतो त्यात काय पॉलीटीकल अजेंडा नसतो ? स्मृती इराणी पॉलीटीकल अजेंड्याने साबरीमाला महिला प्रवेशाला विरोध करतात ? स्मृती इराणींचा यात पॉलीटीकल अजेंडा असू शकतो . तुमच्या पक्षाला तर केरळात काही स्थान नाही का नाही जात तुम्ही तृप्ती देसाईम्सोबत स्मृती इराणी आणि त्यांच्या पक्षाचा अप्रगतीशील अजेंडा हाणून पाडण्यासाठी. तेवढे दूर नको पाळी सारख्या प्रथांबद्दल आपण काही प्रबोधनात सहभाग घेतला असेल कदाचित तो बाकी भारतीयांना माहिती पडू देत ना तर त्या बद्दल माहिती देऊन बघा. असे एकमेकांवर राजकीय दबाव येते गेले तरच सामाजिक सुधारणा पुढे सरकतात . तेरीभी चूप मेरी भी चूप म्हटल्याने सामाजिक सुधारणा पुढे कशा सरकू शकतील ? सामाजिक सुधारणांच्या आग्रहामागे पॉलीटीकल अजेंडा असू नये असे भारतीय घटनेचे शिल्पकार डॉ . बाबासाहेब आंबेडकर नक्कीच सांगून गेले नसावेत. जी सामाजिक सुधारणा मतपेटीच्या आकर्षणाने तुम्ही उघडपणे करू धजत नाही ते मतपेटीचे आकर्षण न ठेवणारी मंडळी उघडपणे करतात. त्यांनी बनवलेल्या कायद्यात त्रुटी असतील तर तुम्ही सत्तेत आल्यानंतर मतपेटीच्या आकर्षणाने बदल केल्या शिवाय थोडेच रहाणार आहात . पण या दबावाच्या निमीत्ताने भारतीय राज्यघटनेचे प्रभूत्व न मानणार्‍यांना भारतीय कायद्यांचे प्रभूत्व स्विकारावे लागेल आणि फुल न फुलाची पाकळी एक सामाजिक सुधारणा पुढे जाईल त्याही पेक्षा महत्वाचे शहाबानो केस नंतर लांगूलचालनवादाने शुद्ध सेक्युलॅरीझमचे जे मोठे नुकसान झाले होते त्याची अंशतः तरी भरपाई होईल. स्मृती इराणींनीचे भाषण खरे म्हणजे विरोधी पक्षांची व्यवस्थीत विकेट घेणारे होते. * त्यांच्या भाषणात राजीव गांधींनी केलेला कायदा कसा केवळ इद्दत पर्यंतचा मेंटेनन्स देत होता आणि तो कसा विनोद होता ह्यावर स्मृती इराणींनी चपखल बोट ठेवले. जब इनके पास वक्त था इन्होने तलाके बिद्दत को गैर कानुनी करार क्युं नही दिया हा दुसरा सडेतोड सवाल स्मृती इराणींनी केला. किमान ४७७ स्त्रीयांना सुप्रीम कोर्टाच्या जजमेंट नंतर तलाक दिला गेला या बद्दल आश्चर्य व्यक्त करून कायद्याची गरज त्यांनी मांडली. जे सुप्रीमकोर्टाचा निकाल आहे कायदा कशाला पाहीजे म्हणतात त्यांना राज्यघटनेत तरतूदी आणि सर्वोच्च न्यायालयाचे निकाल असूनही कायद्याचे पाठबळ कसे द्यावे लागते याची उदाहरणे मुख्तार अब्बास नक्वींनि दिलीच होती त्याचीच पुढे री ओढत हुंडाबंडींच्या काळातही दहेज प्रकार सिव्हील आहे हि दलील देण्याचे प्रयत्न होऊन क्रिमीनल पनीशमेंट टाळण्याचे प्रयत्न झाल्याचा हवाला त्यांनी दिला सोबतच ट्रिपल तलाकला म्सुलीमांच्या दुसर्‍या खलिफाने कशी चाळीस फटक्यांची शिक्षा दिली होती याचाही व्यवस्थीत दाखला दिला. युनीलॅटरली काँटृअ‍ॅक्त रद्द करणे चुकीचे कसे आहे याचा पद्धतशीर उहापोह स्मृती इराणींनी केलाच पण शिवाय जर म्सुलीम विवाहाला करार म्हणता तर कोनत्याही कराराला एकतर्फी रद्द केले तर त्याचे काँसिक्वेन्सेस पण असतात हे ठासून सांगितले. ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ ची काळजी घेण्यास मॅजिस्ट्रेट समर्थ असतात असे त्या म्हणाल्या ह्यात अंशतः तथ्य असले आणि पिडीत स्त्रीचा नवरा प्रत्यक्षात जेल मध्ये जाण्यापेक्षा त्याने कमाई करून पिडीत स्त्रीला मेंटेनन्स द्यावा ह्या अपेक्षेत तथ्य असले तरी जे लोक व्यक्तिगत कायद्याचे कोणतेच प्रारूप स्विकारण्यास तयार नव्हते त्यांना कायद्याच्या कक्षेत आणण्यास ह्यामुळे चांगलाच दबाव तयार झाला हे ह्या सर्व घडामोडीचे मुख्य फलीत असावे. पुढे चालून व्यक्तिगत कायद्यात सातत्याने सुधारणा करण्याचा मार्ग या निमीत्ताने प्रशस्त होत आहे त्याचे स्वागत क्रमप्राप्त असावे. * सुप्रीया सुळेंच्या भाषणाचा युट्ञूबवर उपलब्ध दूवा * ज्यांना स्मृती इराणींचे भाषण मुळातून ऐकायचे त्यांच्या साठी युट्यूब दूवा * काँग्रेसचे तथाकथीत नेते मल्लिकार्जुन खर्गे काँग्रेस मध्ये खरा नेता केवळ विषीष्ट परीवारातून यावा लागतो म्हटल्यावर इतर नेत्यांना तथाकथीत म्हणण्या शिवय गत्यंतर नसावे. * सदर धागा लेखकाची साबरीमाला विषयात भूमिक संघ आणि भाजपाच्या विरुद्ध आहे तर या लेखात त्यांच्या बाजूची आहे म्हणजे एकुन पक्ष कोणत्याही राजकीय पक्षाची तळी उचलणे हा हेतू नाही सामाजिक न्यायाची बाजू राजकीय चष्मे न लावता घेण्याचा प्रयत्न आहे,.