२०१९ मध्ये जर भाजप सरकार जाउन दुसर्या कोणत्याही पक्षाचे सरकार आले तर हे विधेयक कधीही येणार नाही याची खात्री आहे का? ;)

FRDI बिलाबद्दल बरेच गैरसमज आहेत काही प्रश्न .. १. सध्या सामान्य ठेवीदार सुरक्षित आहेत का? फक्त १,००,०००/- रुपयांच्या ठेवीचा विमा असतो ... त्यापुढच्या ठेवी "unsecured" प्रकारात येतात. FRDI मध्ये यात कोणताही बदल नाही २. FRDI bill proposed to elevate status of deposits above unsecured creditors. या बद्दल आपले काय मत आहे? 3. FRDI bill proposed for any actions, consent of the depositors is mandatory for the banks या बद्दल आपले काय मत आहे? कृपया खालील व्हिडिओ पहावा ... https://economictimes.indiatimes.com/news/economy/policy/watch-finmin-assuages-concerns-over-frdi-bill/videoshow/61967803.cms

आधी वरच्या मुद्यबद्दल तर बोला :)

About Bail in clause : The government has clarified that the bail-in clause will not be used for public sector banks (PSBs). It also reiterated its implicit guarantee of PSB solvency. In other words, it said that it “stands ready” to bail-out the PSBs if needed, removing the need for a bail-in. Equally important, the statement said that the cancellation of the liability of a depositor beyond the insured amount cannot take place without his or her prior consent. So, the bail-in clause can only be used in private banks, and that too only if the customers allow it.

वेब लिंक https://www.thehindu.com/business/Economy/clearing-the-air-on-the-bail-in-clause/article22360662.ece

आर्थिक बाबींबद्दल मला फारसे कळत नाही परंतु १९६१ साली एक लाख रुपये पर्यंतची मुदत ठेव विम्याने सुरक्षित केलेली आहे या एक लाखाची रक्कम आता चलन फुगवटा पाहता कमीत कमी १० लाख तर असायला हवी. (खरं तर आता चलन फुगवटा पाहता हि रक्कम २५ लाख असायला हवी.) कारण आज मितीस बहुसंख्य वरिष्ठ नागरिक आपली जमा पुंजी वेगवेगळ्या बँकेच्या मुदत ठेवीत ठेवून असतात आणि बऱ्याच जणांचा चरितार्थ त्याच्या व्याजातूनही चाललेला दिसतो.( बँक गाळात चालली आहे अशी बातमी आली तर खात्यातून पैसे काढायला बँकेसमोर असणाऱ्या रांगेत ९० % वरिष्ठ नागरीक असलेले दिसतील)

खातेदारांना नेमका काय त्रास होणार आहे हे कळलं नाही. म्हणजे मी एखाद्या बॅंकेत खाते उघडून दहा हजार ठेवले आणि दोन महिन्यांत ती रक्कम काढायला गेलो तर बॅंक असे काही म्हणू शकेल का की आम्ही तुमचे पैसे दुसरीकडे वापरलेत तर सध्या आमच्याकडे तुम्हाला द्यायला पैसे नाहीत, तुम्ही दोन महिन्यांनी या?

कारण त्यांनी धाग्याला एक समतोल आणला. एरवी केवळ मोदी/भाजप विरोधी वाटावा असे एकंदरीत लेखन ह्या धाग्यात होते. धागाकर्त्यांच्या राजकीय अवडीनिवडीवर टिप्पणी करण्याची हौस नाहीये पण जेव्हा लोकांच्या पैश्यासंबंधी, किंवा ग्राहक-बँक संबंधी विषयांवर कॉमेंट करणारा लेख लिहिला जातो तेव्हा समतोल लेखन अपेक्षित असते.

तुम्हाला बँका कश्या काम करतात याची कितपत माहिती आहे? तुमचा लेख नुसताच एकतर्फी नाही तर हे बिल म्हणजे फक्त ठेवीदारांच्या ठेवींवर डल्ला मारण्यासाठी आहे अश्या ठाम समजुतीने लिहिलेला आहे. या बिलात bail in हाच एक मुद्दा आहे का? संतुलितपणे लिहायचं असेल तर बिलाचे चांगले आणि वाईट दोन्ही मुद्दे लिहायला पाहिजेत. तुम्हाला हिंदू वृत्तपत्रात लिहिलेलं साफ खोटं वाटतंय पण स्क्रोल या वेबसाईट वर लिहिलेलं मात्र संपूर्ण सत्य वाटतंय यातच सगळं आलं! काही साधे सरळ प्रश्न... आणि तुम्हाला कदाचित माहित नसतील किंवा देताना त्रास होईल म्हणून मीच उत्तरे सुद्धा देतो. १. बँक कर्जवाटपासाठी पैसा कुठून आणते? - बँकेचे स्वतःचे थोडे भागभांडवल असते पण कर्जवाटपासाठी मुख्य स्रोत हा बँकेतील ठेवी हाच असतो. २. बँक त्यांच्याकडील सर्व ठेवींएवढे कर्ज देऊ शकते का? - नाही. सर्वसाधारणपणे ठेवींच्या ७०-७२ टक्के कर्ज देता येते. रोख तरलता ठेवण्यासाठी उर्वरित भागातील रक्कम ठेवायला लागते तसेच सरकारी रोख्यांमध्ये वगैरे काही टक्के गुंतवायला लागतात. त्यामुळेच जर का काही मर्यादेपर्यंत रोख रक्कम काढायला गेलात तर ती सहज उपलब्ध होते. एखाद्या अतिशय सुस्थितीतील बँकेत तुमचे १० लाख रुपयांचे ठेव खाते आहे आणि मुदतीपूर्वी तुम्ही ते काढायला गेलात तर बँक तुमच्याकडून १० लाख रुपये रोख द्यायला वेळ मागून घेते. कारण तेवढ्या रोखीची सोय करायला लागते. ३. कर्ज बुडीत कधी आणि कसे होते? - कर्ज देताना बँक त्यांच्या आखून दिलेल्या नियमांनुसार छाननी करते. त्यामुळे आज कर्ज दिलं आणि लगेच ४-६ महिन्यात ते बुडीत निघालं असं सहसा होत नाही. अगदीच बँकेच्या अधिकाऱ्यांनी आणि कर्ज घेणाऱ्याने संगनमत करून केलं तर शक्य आहे पण मग तो घोटाळा मानला जातो. एखादा हप्ता जरी चुकला तरी बँक खातेदाराच्या मागे लागते. सर्वसाधारणपणे जर ६ महिने हप्तेच भरले नाहीत तर ते खातं NPA मध्ये धरलं जातं. मग त्याच्या कडून कर्जवसुलीचे प्रयत्न चालू होतात. म्हणजे restructuring करून देणे, मुदत वाढवून नवीन हप्ता कमी करून देणे ईई. अगदीच खातेदाराने सहकार्य करायला नकार दिला तर तारण ठेवलेल्या मालमत्ता जप्त करणे, गॅरेंटर कडून वसुली करणे हे सुरु होते. पण ही खाती बुडीत म्हणून निघायला काही वर्षांचा कालावधी लागतो. ४. बँक कश्यामुळे बुडायला लागते? वर भागवत साहेबांनी रुपी बँकेचं उदाहरण दिलंय. काय झालं या बँकेत माहित आहे? सहकारी बँक असल्याने संचालक मंडळाने आणि काही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी त्यांचे लागेबांधे असणाऱ्या लोकांना कर्ज दिली. कालांतराने जेव्हा ही कर्जे थकीत होऊ लागली तेव्हा इतर पर्याय शोधून थकीत न दाखवण्याचा प्रयासही करून झाला. पण मग लायकी नसलेल्या आणि ज्यांची कर्ज बुडवण्याचीच वृत्ती होती अश्या लोकांना कर्ज दिल्यामुळे वसुलीला खूप त्रास झाला. यात फेब्रुवारी २००२ मध्ये रिझर्व्ह बँकेने प्रशासक नेमण्याचे जाहीर केले. दुसऱ्याच दिवशी हजारो ठेवीदार ठेवी काढायला आले. एवढे पैसे लगेच रोख स्वरूपात परत करणे रुपीलाच काय कुठल्याही बँकेला शक्य झाले नसते. कर्मचारी सतत आठवडाभर प्रचंड लोंढ्याला तोंड देत होते, लोकांना समजावून सांगत होते. काही लोकांनी ऐकले तर काहींनी नाही. ज्यांना पैसे पाहिजेच होते त्यांना पैसे द्यायला लागलेच. त्यामुळे आर्थिक परिस्थिती ढासळली. का ढासळली? तर ठेवीदार मागतील तेव्हा ठेव परत करण्याचे बंधन बँकेवर असते. पण हेच कर्जाच्या बाबतीत आहे का? कर्ज घेणारा व्यक्ती असो वा संस्था, पैसे परत देण्याच्या बाबतीत टाळाटाळच करतात. मग जर ५०-६०% ठेवी परत करायला लागत असतील तर बँक पैसे कुठून आणणार? ५. याचा ठेवीदारांवर काय परिणाम झाला? बहुतांशी ठेवीदारांच्या ठेवी अडकून बसल्या. फेब २००२ नंतर काही महिन्यांनी कमी रकमेच्या ठेवी परत मिळू लागल्या. पण कालांतराने ते पण कमी झाले. अगदी तुम्हाला गरज आहे आणि ते तुम्ही सिद्ध करू शकलात तरच तुम्हाला पैसे परत मिळत होते. त्यासाठी सुद्धा मुख्य कचेरीकडून परवानगी मिळाल्यावर मिळतात. आता त्या गोष्टीला १६ वर्ष झाली, पण परिस्थिती काही सुधारली नाही. कारण कर्जवसुली थोड्याफार प्रमाणात झाली पण संपूर्ण वसुली होणे शक्यच नाही. ६. मग यावर उपाय काय? एक तर कर्ज देण्याचे नियम अतिशय कडक असावेत. पण मग त्याचा "त्रास" कर्ज घेणाऱ्या सगळ्यांनाच होतो. जरी अगदी अतिशय चांगली फायद्यात चालणारी कंपनी असली तरी ती जर बाजाराच्या बदलत्या परिस्थितीत टिकली नाही तर ती कर्ज फेड करू शकत नाही. मग अश्या परिस्थितीत काय करणार? यापेक्षा उलट म्हणजे काही लोक/ संस्था पैसे असले तरी परतफेड करायला टाळाटाळ करतात. यांना willful defaulters म्हणतात. या दोन्ही वर्गांतील लोकांसाठी कडक नियम असणे जरुरीचे आहे. तात्पर्य: कुठलेही पैश्याचे व्यवहार करताना धोका असतोच. बँकेत ठेवले म्हणून १००% सुरक्षित आहेत याची काहीच गॅरंटी नसते. DICGC कडून प्रतिव्यक्ती १ लाख ठेवीचा विमा असतो, त्याला या विधेयकात हात लावलेला नव्हता. लोकही आजकाल सज्ञान झाले असल्याने आपल्या ठेवी विभागून ठवण्याची काळजी घेतात. या विधेयकाला एवढा कडाडून विरोध करताय, मग एखादी साप भी मरे और लाठी भी ना टूटे अशी योजना सांगा बघू. नुसता टीका करणारा लेख टाकण्यापेक्षा नक्की काय चुकलंय आणि त्याला कुठले चांगले पर्याय आहेत असा लेख असेल तर त्यावर चर्चा ही चांगली होते. जरी आपल्या चर्चा करण्याने काही होणार नसलं तरी माहितीत तर भर पडते.

अभिजित - १ यांचे अभिनंदन... कारण त्यांनी हा धागा काढल्यामुळे सुबोध खरे, शाम भागवत, ट्रेड मार्क, डॉ, सुहास म्हात्रे यांचे प्रतिसाद वाचायला मिळाले.

आपला मात्र SBI बुडणार यावर ठाम विश्वास दिसतोय भाजपा २०१९ ला परत बाजी मारणार याची धडकी भरलेली आहे !! अगतीक झालेत !!

रुपी , CKP , अमुक तमुक अर्बन असल्या फालतू बँक मध्ये शहाणे / अर्थसाक्षर लोक पैसे ठेवत नाहीत. हा तर्क हास्यास्पद आहे. पहिली गोष्ट म्हणजे तुमच्या धाग्यात मूळ मुद्दा गरिबांचे पैसे हा होता. गरीब माणूस अर्थसाक्षर आहे का नाही, शहाणा आहे का मूर्ख हा प्रश्न येतो कुठे? दुसरी गोष्ट म्हणजे जर बँक बुडीत निघाली तर पैसे सगळ्यांचेच बुडणार आहेत. रूपाचे उदाहरण क्लासिक आहे, एक मोठी नावाजलेली बँक डबघाईला आल्यावर काय होतं हे प्रत्यक्ष समजतंय. आत्तापुरता अर्बन/ सहकारी का PSB, ठेवीदार अर्थसाक्षर का निरक्षर, शहाणा का मूर्ख हे मुद्दे बाजूला ठेवा. कुठलेही गॉगल, चष्मे असतील तर ते काढून संपूर्ण पणे न्यूट्रल नजरेने मी काय लिहितोय ते वाचा. बेल इनचा नियम लागू नसताना सुद्धा २००२ पासून ठेवीदारांचे पैसे अडकून बसले आहेत. अतिशय गरज असेल तरच यातले थोडे किंवा गरजेइतके पैसे पूर्वपरवानगीने आणि तुमची गरज सिद्ध केल्यावर केल्यावर मिळू शकतात. आता बँक का डबघाईला आली तर कर्ज घेणाऱ्यांनी परतफेड केली नाही म्हणून, पण पैसे कोणाचे अडकले तर ठेवीदारांचे, हो की नाही? तर जर कर्ज घेणाऱ्यांकडून वसुली झाली तर हा तिढा सुटू शकेल की नाही? पण सध्या वसुलीसाठी कोण प्रयत्न करतं? तर फक्त बँक किंवा वसुली एजंट, म्हणजे थोडक्यात गुंड. हे लोक कितपत वसुली करू शकतात असं तुम्हाला वाटतं? गाडीचा हप्ता भरला नाही म्हणून सामान्य माणसाची गाडी ओढून आणण्यापलीकडे हे लोक काय करू शकतात? समजा रुपी बँकेने एका उद्योगाला ४ कोटींचं कर्ज दिलं होतं. हे पैसे आले कुठून तर हजारो लोकांनी छोट्या ठेवी ठेवल्या होत्या त्याचा वापर झाला. सुरुवातील फायद्यात असणारा आणि हप्ते व्यवस्थित भरणारा तो उद्योग काही कारणाने तोट्यात चालायला लागला. हप्ते थकायला लागले. मूळ ४ कोटी असलेले कर्ज वाढीव दराच्या चक्रवाढ व्याजाने ६ कोटींवर गेले. यात बँकेचे अधिकारी किंवा वसुली एजंट काय कारणार आहेत सांगा? रोज त्या कंपनीमध्ये जाऊन वसुलीचा तगादा लावणे? कालांतराने लवादाकडे केस करून प्रॉपर्टी जप्तीची नोटीस मिळवणे? याने प्रश्न सुटतो का? लक्षात घ्या की प्रॉपर्टी जप्तीची नोटीस आणली की कारखाना (चालू असेल तर) बंद होतो. थोडक्यात जे काही उत्पन्न होत असेल थोड्याफार प्रमाणात चालू असण्याने ते पण बंद होते. कालांतराने बँक अश्या प्रॉपर्टीज लिलावात काढते. तसेही बँक लिलाव करते म्हणजे लोक किंमत पाडून मागतात, त्यात चालू नसलेला कारखाना म्हणजे गंजलेल्या मशिन्स, त्यामुळे अजून किंमत कमी होते. तुम्हाला माहित नसेल तर सांगतो, हा धंदा करणारे पण लोक आहेत, जे लिलावात कमी किमतीत प्रॉपर्टीज विकत घेतात आणि नंतर वाढीव किमतीत विकतात. अगदी घर जरी जप्त केले असेल तरी ते सील केले जाते, म्हणजे खरेदीदाराला बहुतांशी वेळेला आतून घर कसे आहे हे बघता येत नाही, त्यामुळे लोक बरीच डागडुजी करायला लागेल हे गृहीत धरून कमी बोली लावतात. २००८ च्या मंदीनंतर जगभरात बऱ्याच देशांमध्ये हा प्रॉब्लेम प्रकर्षाने जाणवला. हा तिढा सोडवण्यासाठी जगातील बऱ्याच देशात त्या त्या सरकारांनी उपाय योजले. भारतात, मल्ल्या किंवा निरव मोदी वगैरे पळून गेल्यावर, तसेच भूषण स्टील सारखी कंपनी सुद्धा डबघाईला आल्यावर सरकारने काही पावले उचलण्याचे ठरवले. याची एक महत्वाची पायरी म्हणजे एक लीगल फ्रेमवर्क तयार केलं. उद्योगांच्या प्रत्येक सेक्टरसाठी एक समिती स्थापन केली जाईल. जर एखादा उद्योग डबघाईला आला असेल तर ती समिती त्यात लक्ष घालून दुसरी एखादी कंपनी या कंपनीला मदत करायला, टेकओव्हर करायला तयार आहे का किंवा त्यांच्या प्रॉपर्टीज विकत घेतेय का हे बघणार. जसं भूषण स्टील दिवाळखोरीत निघाल्यावर सरकारच्या या प्रयत्नांना प्रतिसाद देऊन टाटा स्टीलने ३२००० कोटी रुपयांना ही कंपनी खरेदी केली. यामुळे काय झालं? भूषण स्टीलवर जवळपास ५६००० कोटींचं कर्ज होतं. यातले ३२००० कोटी तर लगेच वसूल झाले. उर्वरित रक्कम कर्ज नियमित करून घेऊन बँकेच्या एनपीए किंवा बुडीत खात्यातून बाहेर येईल. इथे एक मुद्दा लक्षात घेण्यासारखा आहे. ५६००० कोटींचं कर्ज आता आहे याचा अर्थ बँकांनी कंपनीला ५६००० कोटी दिले होते असा नाही. तर मूळ कर्ज रक्कम समजा ४०००० कोटी आहे, ज्याचा मूळ व्याज दर १२% आहे. जेव्हा कंपनीचे कर्जाचे हप्ते भरणे अनियमित होते तेव्हा त्यावर लेट पेमेंट चार्जेस वगैरे लागतात. एनपीए मध्ये खातं गेल्यावर पेनल्टी म्हणून व्याजदर वाढवला जातो. यातून ही रक्कम फुगत जाते. हे केलं नसतं तर काय झालं असतं? जर कंपनीने नुसतीच दिवाळखोरी जाहीर केली असती तर सगळे पैसे बुडाले असते. ज्या बँकांनी कर्ज दिलेलं आहे त्यांना ही रक्कम बुडीत खात्यात टाकायला लागली असती. कंपनीच्या मशिनरीचा आणि इतर प्रॉपर्टीज जा लिलाव करून जी काही रक्कम मिळेल ती घेऊन बँकांचे वसुलीचे बाकीचे मार्ग बंद झाले असते. फार फार तर मालक, संचालकांच्या मालमत्तेवरही टाच आणली गेली असती. पण याने प्रश्न सुटतोय का? बँका तरी हे बुडालेले पैसे कुठून आणणार? सरकारी बँक असेल तर सरकारकडून अनुदान (बेल इन!) मागणार. दुसऱ्या शब्दात सांगायचं तर आपल्याकडून जो कर गोळा केला जातो त्यातून सरकार या बँकांना अनुदान देणार. सहकारी बँक असेल तर ठेवीदारांचे पैसे अडकून बसणार किंवा राज्य सरकार कडून मदत मागितली जाणार. हे पैसे कुठून येणार? आता तुम्हाला माहीतीच असेल. भूषण स्टीलच्या मालकांनी काही कर्ज बुडवायचे म्हणून कंपनी चालू केली होती का? मी जवळपास १०-१२ वर्षांपूर्वी भूषण स्टीलचे शेअर्स ट्रेड करत होतो. त्यावेळेला कंपनीची स्थिती उत्तम होती. पुढे काय झालं माहीत नाही, पण काय कर्ज बुडवायचं या उद्देशाने काही संचालकांनी/ मालकांनी मुद्दाम कंपनी डबघाईला आणली नसेल. कंपनी जर बंद झाली तर त्यात नोकरी करणाऱ्या हजारो लोकांचे नुकसान होते. मग हे टाळण्यासाठी वरील उपाय कसा वाटतोय? आता तुमचा बेल इन चा मुद्दा विचारात घेऊ. हा लेख वाचा. यातील The “bail-in” tool will mean the conversion of certain creditors’ (including depositors’) debt into equity. हे वाक्य महत्वाचे आहे. तसेच खालील परिच्छेद पण महत्वाचा आहे. Deposit amounts covered by deposit insurance, pensions, and sums payable to employees have been expressly excluded from the scope of bail-ins. “Bail-in does not imply that this tool can be used at the government’s whim and fancy to arbitrarily use depositors’ money without their consent to save failed banks,” says Chatterjee of Vidhi Centre for Legal Policy. “For any action that RC takes, the law ensures that all creditors, which includes depositors, are not left in a worse position than they would have been had the entity been liquidated.” माझ्यामते मी बऱ्यापैकी सर्व उलगडून सांगितले आहे. त्यातूनही निव्वळ विरोधासाठी विरोध करायचा का सत्य जाणून घ्यायचं हे तुम्हीच ठरवा. विरोधकांनी केलेल्या खोट्या प्रचाराला सामान्य लोक बळी पडल्याने हे विधेयक सरकारला मागे घ्यायला लागलं असेल. पण माझ्यामते तरी सरकार लोकांना समजावण्यात कमी पडलं. शेवटी पैश्यांचं सोंग कोणीच अनु शकत नाही ना तुम्हीआम्ही, ना बँका, ना सरकार. टॅक्स मधून बेल इन करायचे का दुसरे मार्ग शोधायचे हे पण ठरवा.

ट्रेड मार्क : “For any action that RC takes, the law ensures that all creditors, which includes depositors, are not left in a worse position than they would have been had the entity been liquidated.” ही व्यवहारातली वस्तूस्थिती आहे... आणि शाम भागवत : रूपी बँकेच्या भाषेत सांगायचे झाल्यास, ३०००० हजार जणांच्या आरडाओरडीमुळे ५७४३२९ लोक घाबरले. त्यामुळे हे विधेयक महाभयंकर आहे असच सर्वांना वाटायला लागले. ही विरोधी राजकारणाने निर्माण केलेली हवा आहे. सद्या राजकारणी हवा तयार करून व्यक्तिगत/पक्षाचा स्वार्थ साधणे महत्वाचे समजले जाते... तसे करताना, देशाचे किंवा सामान्य नागरिकांचे अहित झाले तरी बेहत्तर... ते केवळ कोलॅटर डॅमेज समजून विसरायचे असते. :(

चांगली चर्चा.मिपावरील जाणते लोक त्यानिमित्ताने बोलते झाले. प्रतिसादांतून चांगली माहिती मिळते आहे.ट्रेड मार्क यांचा प्रतिसाद विशेष आवडला. ते म्हणतात ना, राजानेच जर लुटले तर सांगणार कोणाला, त्यामुळे एखाद्या राजाला जर जनतेला लुटायचेच आहे, तर जनता फार काही करू शकत नाही. पण माणसातले नैसर्गिक जगण्याचे तत्व त्याला नुकसान दिसत असताना कमीत कमी नुकसान कुठे होऊ शकते हे ओळखून जगणे चालू ठेवायला भाग पाडत असते. त्यामुळे चहा सामोसे विकणाऱ्या राजाला आपल्याला लुटून द्यायचे, का गालावर गोड खळी असलेल्या, अल्लडपणे बागडणाऱ्या स्वयंघोषित युवराजांना गादीवर बसवून लुटायला द्यायचे हा निर्णय आपण जनतेवरच सोपवून देऊ. आता ही एक छोटीशी कथा : एक राजा होता, पाच वर्ष त्याने चांगला कारभार केला, लोक खुश होते. दुसरा व्यवहार्य पर्याय नसल्याने लोकांनी परत पुढच्या पाच वर्षांसाठी अपेक्षेनं त्यालाच निवडून दिलं. पण आता राजकारभारात ढिलाई येऊ लागली होती. हाताखालचे सरदार घोटाळे करून जनतेला लुबाडायला लागले होते.पण राजा नुसता गप्प बसून राहिला.काही बोलेचना. त्याचा वचक राहिला नाही.अनुभव आणि हुशारी लाचारीमागे लपून गेली.हुशारीची चमक असलेले त्याचे डोळे जाड धूसर चष्यामागे लपून राहू लागले.विरोधी पक्षालाच काय त्याच्या स्वतःच्या पक्षातल्या लोकांनाही ते डोळे वाचता येईनात. पुढच्या निवडणुकीत ह्या सगळ्याचा फायदा एका चहावाल्याने उचलला.लोकांनी त्याला बहुमताने निवडून राजा केले.काही लोकांना वाटले की त्याने वारेमाप आश्वासने दिली आणि नुसता पोकळ डोलारा उभारला. काही लोकांना वाटले की त्याने परिस्थिती सुधारण्याचे प्रामाणिक प्रयत्न केले. बऱ्याच लोकांनी त्याच्या प्रयत्नांना साथ दिली. पण त्याचे प्रयत्न काही पुरे पडताना दिसत नव्हते. "बादनारायण संबंध" हा वाक्प्रचार पूर्वी अधूनमधून वापरला जाई, आता तो राजरोसपणे वापरला जाऊ लागला.राजाला आणि राज्यकारभाराला काय वाट्टेल ते बोलून झाल्यावर पुन्हा आम्हाला बोलूनच दिले जात नाही असा कांगावा करण्याचे प्रमाण खूपच वाढले.दांभिकपणा हे वैशिष्ट्य असलेल्या त्या देशातील जनतेला हळूहळू "खाईन तर तुपाशी नाहीतर उपाशी" ही म्हण प्रत्यक्षात वापरायची बुद्धी झाली. त्यामुळे जनतेचा लंबक आता हळूहळू दुसऱ्या टोकाकडे जात आहे की असे वाटण्यासारखी परिस्थिती आली.ह्या राजाने परिस्थिती १००% नियंत्रणात आणून रामराज्य निर्माण केलेच पाहिजे नाहीतर आम्ही परत जुन्या राजालाच निवडून देऊ असे वाटण्यापर्यंत त्यांची विचारशक्ती विकसित झाली.एकच कल्लोळ उठला आणि गोंधळाची परिस्थिती निर्माण होऊ लागली. ह्याचा फायदा त्या देशाच्या शत्रूंनी उचलला नाही तरच नवल... असो. माझे वैयक्तिक मत म्हणाल तर मोदी आवडत अथवा पटत नसले तरी लोकांना दुसरा सशक्त पर्याय अजून तरी दिसत नाहीये.एवढ्या प्रचंड लोकसंख्येला, जी अनेक जाती धर्मात विभागली गेलेली आहे, एखादा सर्वमान्य तोडगा देणे ही अशक्य गोष्ट आहे.तसंच राजकारणात जे दिसतं ते नसतं आणि जे नसतं ते दिसतं असं म्हणतात. त्यामुळे कोणी कितीही आरडाओरडा केला तरी परिस्थिती 180 अंशात वळण घेईल असे मलातरी वाटत नाही. बँकेच्या कार्यप्रणालीमधले मूळ गृहीतक हे आहे की बँकेचे सगळे ग्राहक एकाच वेळी त्यांचे ठेवलेले पैसे काढायला येणार नाहीत. सगळे ग्राहक एकाच वेळी पैसे काढायला लागले तर जगातली कुठलीही बँक बंद पडेल.

माहितीपुर्ण चर्चा ! प्रतिसादांवरून बर्‍याच गोष्टींचा बोध झाला.

अवांतर : ट्रेड मार्क, तुमचा इथला प्रतिसाद वाचला. नीरव मोदीच्या बाबतीत पंप्र कार्यालय अगदीच अनभिज्ञ होतं असं म्हणता येत नाही. थोडा दोष पंतप्रधानांकडे जातोच. पण तुम्ही म्हणता तो ११४०० कोटींचा आकडा संप्प्र्ण घोटाळ्याचा आहे. बुडलेले पैसे बरेच कमी असावेत. ही रक्कम वर्षानुवर्षे चढलेल्या अतिरिक्त व्याजांमुळे फुगलेली दिसते आहे. बहुतेक नीरव मोदीला याची जाणीव होती. यातनं सुटण्यासाठी त्यानं सिंगापुरात धंदा खोलायचं ठरवलं होतं. जागतिक व्यवसायमुद्रा (ग्लोबल ब्रांड) ठरवलाही होता. पण कुठंतरी माशी शिंकली आणि त्याची पंन्याब्यातली अतिरिक्त कर्जं उघड झाली. ती जर उघडी पडली नसती तर ठरल्याप्रमाणे जुलै २०१८ मध्ये त्याचा धंदा सुरू झाला असता व त्याने एकेक करून पंन्याब्याची फुगलेली कर्जं फेडली असती. निदान त्याचा बेत तरी तसा असावा असा संशयाचा फायदा देऊन म्हणता येतं. बहुधा म्हणूनंच नरेंद्र मोदीही शांत राहिले असावेत. 'तुम्ही केलेल्या बदनामीमुळे माझा धंदा बसला आहे' हा नीरव मोदीने केलेला युक्तिवाद खरा असू शकतो. मात्र तसा असला तरी तो ग्राह्य धरावा की नाही याबद्दल मतमतांतरे असू शकतात. आ.न., -गा.पै.

बँकांच्या वाढलेल्या एनपीए संदर्भात संसदीय समितीला उत्तर देताना रघुराम राजन यांनी युपीए सरकारच्या घोटाळ्यांना आणि अकार्यक्षमतेला दोष दिला आहे. अभिजित-१, थत्तेचाचा वगैरेना ही बातमी एकतर दिसलीच नसेल किंवा आता रघुराम राजन यांना पण मोदींनी भुलवलं असं वाटत असेल. इथे तर ५ दिवसांपूर्वीच बातमी आली आहे आणि आज रिपब्लिकने दिली आहे. परंतु बाकी कोणत्या पुरोगामी वृत्तपत्राला ही बातमी फारशी महत्वाची वाटली नसावी. राजन यांचा कार्यकाळ संपला तेव्हा, नोटबंदीच्या वेळेला राजन कसे आत्तापर्यंतचे सर्वोत्तम आरबीआय गव्हर्नर होते यावर दिवसेंदिवस हायलाईट होत होतं. आता एक छोटीशी बातमी द्यावीशी पण वाटत नाहीये? रघुराम राजन यांना पण आरएसएसने कुठल्या कार्यक्रमाला बोलावलं होतं काय? राजन कसे वाईट गव्हर्नर होते अश्या धाग्याची वाट बघतो. कदाचित अशी अजून एक दोन विधानं केल्यावर येतीलच. मला एका गोष्टीचं कायम आश्चर्य वाटत आलं आहे की मोदींना मानणाऱ्यांना मोदीभक्त म्हणून हिणवताना ते स्वतः राहुल किंवा सोनिया गांधींची भक्ती करतात याचं काहीच वाटत नाही? असो, असते आवड एकेकाची!

अभिजित - १,

तुम्ही लोक कोणती पातळी गाठाल ?? मोदी च्या डिफेन्स मध्ये ?? इतकी भक्ती कधी बघितली नव्हती !!

बँकेचे भ्रष्ट अधिकारी मेहुलमामा आणि नीरवनाना यांच्या आड लपून तर राहिले नाहीयेत ना? या दोघांना शिक्षा झाली तरी हे भ्रष्ट अधिकारी परत दुसरा घोटाळा करू शकतात. त्यांनासुद्धा कायद्याच्या जाळ्यात पकडायला हवं ना? समजंत असेल तर समजावून घ्या, नाहीतर सोडून द्या. आ.न., -गा.पै.

ब्लॉग लिहिणार्याचे नाव आणि वरचा इशारा वाचून मोदीत्रस्त लोक कदाचित या ब्लॉग वर फिरकणार नाहीत. पण जर "मी तटस्थ आहे" असं स्वतःबद्दल वाटत असेल तर जरूर वाचावे. भाग १ भाग २

अभिजित - १,

५६ इंच छाती गप्प का आहे मग ?

५६ इंची छाती घसा फोडून बोंबलत होती की आळशी कर्जं ८० लाख कोटी रुपये झालीत. ८० लाख कोटी म्हणजे ८० वर १२ शून्यं बरंका! त्यावेळेस तुमच्या काँग्रेसची कुठलीशी बाई शूर्पणखेसारखी हसंत होती. कुणाला कसलं गांभीर्य आहे ते कळतं नाहीका यातनं! आ.न., -गा.पै.

तुमच्या काँग्रेसची कुठलीशी बाई शूर्पणखेसारखी हसंत होती. कुणाला कसलं गांभीर्य आहे ते कळतं नाहीका यातनं! कॉम्ग्रेसच्या स्कॅम मुळेच कर्जं ८० लाख कोटी रुपये झालीत. नॅशनल हेराल्ड केस मध्ये पुर्ण दोषी ठरण्याच्या मार्गावर असताना काँग्रेसवाले फक्त जनतेला मुर्ख ठरवण्याचा प्रयत्न करत आहेत. मोदीजींनी आता बाकीच्या केसेस मध्ये वेगाने तपास कार्य करुन दोषी नेत्यांना गजाआड केल पाहीजे त्याने लोकांमध्ये एक सुरक्षीततेची जाणीव येईल. २०१९ मध्ये मार्ग प्रशस्त होईल.