Skip to main content

दुर्लक्षित झालेला घोटाळा !!

दुर्लक्षित झालेला घोटाळा !!

Published on 24/07/2018 - 19:33 प्रकाशित
गंगाखेड शुगर्सचे बनावट पीक कर्जवाटप प्रकरण औरंगाबाद : विधिमंडळ अधिवेशनात ज्यांच्या नावाचा उल्लेख महाराष्ट्राचा नीरव मोदी असा करण्यात आला, त्या रत्नाकर गुट्टे यांच्या गंगाखेड शुगर अ‍ॅण्ड एॅनजी प्रा. लि. या कारखान्यातील घोटाळा आता ३२८ कोटी रुपयांवरून ४९९ कोटी ८९ लाख रुपयांपर्यंत वाढला असल्याची माहिती उपलब्ध झाली आहे. १७१ कोटी रुपयांनी या घोटाळातील आकडा वाढल्याच्या वृत्ताला राज्य गुन्हा अन्वेषण विभागातील सूत्रांनी दुजोरा दिला. या अनुषंगाने गंगाखेड पोलीस ठाण्यात दाखल झालेल्या गुन्ह्य़ात राज्य गुन्हा अन्वेषण विभागाकडे तपास आल्यानंतर त्यांनी १३ हजार ८१७ संचिका ताब्यात घेतल्या असून ३२३ साक्षीदार तपासले आहेत. केवळ एवढेच नाही तर विविध बँकांना तब्बल ५५०७ कोटी रुपयांचे कर्ज घेऊन फसविल्याचे असल्याचेही पुढे येत आहे. या फसवणुकीच्या अनुषंगाने गिरीधर शिवाजी साळुंखे या शेतकऱ्याने अंमलबजावणी संचालनालयाकडे तक्रारही केली आहे. वेगवेगळ्या २२ कंपन्यांमार्फत गुट्टे आणि त्यांच्या नातेवाईकांच्या कंपन्यांनी घातलेले घोळ पुढे येत असल्याने बँकेतील अधिकाऱ्यांमध्ये खळबळ उडाली आहे. परभणी जिल्ह्य़ातील मारुती राठोड या शेतकऱ्याला त्याच्या वडिलांच्या आजारपणासाठी कर्ज घ्यायचे होते. त्याच्याकडून सर्व कागदपत्रे घेण्यात आली. मात्र, पीक कर्ज देण्यापूर्वी अन्य बँकांतून त्याने कर्ज उचलले आहे का, याचा अहवाल तपासताना बँक अधिकाऱ्यांच्या लक्षात आले की, नागपूरच्या धर्मपेठ शाखेतून आंध्र बँकेकडून त्याच्या नावावर कर्ज आहे. नागपूरमध्ये कधीही गेलो नसताना आपल्या नावावर कोणी कर्ज घेतले, याचा शोध घ्यायला त्यांनी सुरुवात केली आणि ३२८ कोटी रुपयांचा गुन्हा उघडकीस आला. आठ ते दहा हजार शेतकऱ्यांचे सातबारे, फोटो अशी बनावट कागदपत्रे तयार करून बँकांना सादर केली गेली. शेतकऱ्यांचा अर्ज नसतानाही हे कर्ज देताना आंध्र बँक, युको बँक, युनायटेड बँक, बँक ऑफ इंडिया, रत्नाकर बँकेच्या अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना हाताशी धरून हा घोटाळा केला गेला होता. कर्जखाते उघडण्यासाठी बँकेने शेतकऱ्यांच्या सह्य़ा न घेता पीक कर्ज शेतकऱ्यांच्या नावावर टाकले आणि ते कर्ज परस्पर गंगाखेड शुगर्सच्या खात्यात वळवून घेतले. दहा दिवसांच्या कार्यकाळात सर्व बँकांनी आठ ते दहा हजार शेतकऱ्यांच्या नावे पीक कर्ज मंजूर केले. ज्यांना कर्ज मंजूर केले, त्यातील अनेक शेतकरी ८० वर्षांपेक्षा जास्त वयाचे आहेत. काही जणांचा मृत्यूही झाला आहे. कर्ज देताना कोणतीही पडताळणी न करता झालेल्या या व्यवहाराचा तपास सुरू आहे. मात्र अद्याप एकाही व्यक्तीला अटक झालेली नाही. आंध्र बँकेने ३९.१७ कोटी, युको बँकेने ४७.७८ कोटी, युनायटेड बँकेने ७६.३२ कोटी, बँक ऑफ इंडियाने ७७.५९ कोटी, सिंडिकेट बँकेने ४७.२७ कोटी, रत्नाकर बँकेने ४०.२० कोटी रुपये बोगस कागदपत्रांच्या आधारे पीककर्ज वाटप केले. ज्याचा लाभ गंगाखेड शुगर्सने घेतला. याचा तपास सुरू असतानाच अन्यही कागदपत्रे मिळविण्यात आली. गंगाखेडचे आमदार मधुसूदन केंद्रे यांनी याप्रकरणी लक्ष घातले असून गुट्टे आणि त्यांच्या नातेवाईकांनी बँकांची आणि शेतकऱ्यांची कशी फसवणूक केली, याची कागदपत्रे जमविण्यात आली. या आधारे गिरीधर शिवाजी साळुंखे या परळी तालुक्यातील शेतकऱ्याने आता अंमलबजावणी संचालनालयाकडे गुट्टे आणि त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांनी बँकांना कसे फसवले, याची तक्रार केली आहे. दरम्यान, हे प्रकरण विधान परिषदेत धनंजय मुंडे यांनी लावून धरले. त्यांनी रत्नाकर गुट्टे यांचा नीरव मोदी असा उल्लेख करत वेगवेगळ्या बँकांना ५५०७ कोटी रुपयांची फसवणूक केली असल्याचा दावा केला आहे. त्या पुष्टय़र्थ मिळवलेल्या कागदपत्रांच्या आधारे बरीच प्रकरणे पुढे येण्याची शक्यता आहे. गंगाखेड शुगर्स या साखर कारखान्याचे भागभांडवल ८० कोटी १७ लाख एवढे असताना कारखान्याला विविध बँकांनी आतापर्यंत १४६६ कोटी ४४ लाख रुपयांचे कर्ज मंजूर केले. या कंपनीच्या जमानतीवर गंगाखेड शुगर्सने योगेश्वरी हॅचरीज या कंपनीसाठी ६५५ कोटी ७८ लाख रुपयांचे कर्ज घेतले. योगेश्वरी हॅचरीज ही कंपनी गुट्टे यांच्या पत्नीच्या नावे आहे. या कर्जासाठी केलेले गहाणखत अत्यंत कमी असल्याचा आरोप केला जात आहे. विविध बँकांमध्ये केलेली ही फसवणूक मोठय़ा प्रमाणात असल्याची कागदपत्रेही जमवण्यात आली आहेत. पहिल्या गुन्ह्य़ातील पीक कर्जाच्या घोटाळ्याचा आकडा आता ४९९ कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचला आहे. सदर बातमी लोकसत्ता मध्ये आली होती , इंडियन एक्सप्रेस आणि लोकसत्ता कायम भाजप आणि आर एस एस च्या विरोधात लिहतात म्हणून जरी आपण या बातमी कडे दुर्लक्ष केले तरी यातील गांभीर्य कमी होत नाही . त्यामुळे प्रश्न असा पडतो की शरीरसुख मागणाऱ्या मॅनेजर बद्दल विधानसभेत प्रश्न विचारले गेले मग शेतकऱ्यांच्या मढ्यावरील लोणी खाणाऱ्या या गुट्टे बद्दल शांतता का ? https://www.loksatta.com/maharashtra-news/499-crore-scam-in-gangakhed-sugar-factory-1718480/

याद्या 5025
प्रतिक्रिया 13

आदर्श/strong> असेल तर सगळ्या पक्षांचे "आपण सारे भाऊ,सगळे मिळून खाऊ" असावे. अश्या प्रकरणात दांभिंकांची ( आप,डावे) यांचीही अळिमिळी संशयास्पद असते "उघडा डोळे वाचा नीट " वाचक

ह्या असल्या हरामखोरा मूळे तळागाळापर्यंत कुठंली ही चांगली योजना असू द्या ती झिरपत जाते आणि शेवटच्या गरजूला च्या हातात 5 पैसे येतात ----- इति राजीव गांधी .

> मुळे प्रश्न असा पडतो की शरीरसुख मागणाऱ्या मॅनेजर बद्दल विधानसभेत प्रश्न विचारले गेले मग शेतकऱ्यांच्या मढ्यावरील लोणी खाणाऱ्या या गुट्टे बद्दल शांतता का ? ह्या असल्या घोटाळ्यांत सर्वच सामील असतील त्यामुळे कोण कोणा कडे बोट दाखविणार ?

लोकसत्ता किंवा इतरही कुठल्या वर्तमानपत्रात हा घोटाळा कधी झाला या तारखा नाहीत. कर्जासाठी अर्ज, मंजुरी आणि वितरण साधारण कुठल्या कालावधीत झालंय याची काही माहिती कोणाला आहे का? यात फक्त गंगाखेड साखर कारखाना सामील नसून ७ ब्यांका (सरकारी आणि सहकारी) पण सामील असाव्यात. बहुतेक हे प्रकरण २०१६ साली कधीतरी उघडकीला आलं असं वाटतंय.

नाना फडणवीस तरी एकटे कुठे कुठे पुरणार ? आता सध्या तरी या फसवणूक मध्ये भाजप काँग्रेस व इतर कोणत्याही पक्षाच्या नेत्याचा हात दिसत नसल्या मूळे मुंडे नीं एकदा प्रश्न विचारून सोपस्कार पार पाडलेले दिसत आहेत . त्या नंतर नेहमी प्रमाणे शांतता होईल . या फसवणूक मधील आकडा जसजसा मोठा होईल तसतसे प्रत्येकाला त्याचा वाटा भेटेल आणि ही केस सुद्धा कदाचित दाबली जाईल . नेत्यांच्या आशीर्वादाशिवाय तो तेलगी बनावट मुद्रांक छापत होता का ? त्या केस मध्ये सुद्धा सर्वपक्षीयना खाऊ भेटला ( डायरीतील नोंदीवरून ) असेल . शेवटी तेलगी तुरंगात सडून मरून गेला आणि त्याच्या बरोबर त्या बोक्यांची नावे पण गायब झाली .

In reply to by ट्रम्प

अहो, नानानीच सगळी वाट लावलीय. आधारकार्ड सक्तीचे केल्याने लाखो अर्ज नामंजूर झालेत. सरसकट कर्जमाफीमधे हे सगळे अर्ज पास झाले असते. सगळी घोटाळ्याची खाती कर्जफेड होऊन बंदही झाली असती. तेरी भी चूप मेरी भी चूप. केंद्र सरकारच्या यापूर्वीच्या कर्जमाफी योजनेत असे झालेले आहे. जिल्ह्यातील प्रत्येक आजी माजी आमदारांना हे कसे चालते हे माहीत आहे. नाना याला अपवाद नाहीत. फक्त फरक एवढाच आहे की या ज्ञानाचा उपयोग नानांनी मागील कर्जफेडीमधे स्वत:ला पैसे मिळविण्यासाठी केला नाही. त्यामुळे नाना हे धाडस बिनधास्त करू शकताहेत. या ज्ञानाच्या जोरावर, काय वाट्टेल ते झाले तरी असे घोटाळे होऊ देणार नाही असे नानांनी सुरवातीलाच सांगितले व कर्जखात्याला आधारकार्डाची जोडणी करायला सांगितली त्यामुळे माहिती जुळत नसल्यामुळे सरकारकडून पैसे मिळत नाहीयेत व ही बोगस कर्जवाटप खाती बंद होत नाहीयेत. ह्याच ज्ञानाच्या आधारे कागदोपत्री कर्जवाटप करताना केलेली सगळी योजनाच बोंबलली आहे. सगळीच गोची झालीय. आता एक एक घोटाळे उघड होताहेत. माझ्या समजुतीप्रमाणे ही सुरवात आहे. ग्रामीण भागात अजून बरेच काही होणार आहे. शेतकरी कर्जमाफी नव्हे तर सगळच बँकिंग क्षेत्रामधे स्वच्छता अभियान सुरू झालय. एकदा का पोस्टाची एक लाख अठ्ठेचाळीस हजार शाखा असलेली बॅक सुरू झाली की जिल्हा सहकारी बँकांची जिल्ह्यातील मक्तेदारीच संपुष्टात येणार आहे. गावपातळीच्या पतसंस्थांनाही एक सक्षम पर्याय उभा रहाणार आहे. एकंदरीतच बँकिंग क्षेत्रामधे धमाल चाललीय. राजकारणापासून लांब राहून असे धागे वाचायला खरेच मजा येतेय. फक्त धागा खूप उजवीकडे सरकला तर मात्र डाऊन अ‍ॅरोच्या ऐवजी पेज डाऊन बटण वापरायचे. :)

In reply to by शाम भागवत

ह्या प्रकारचे धाडस विरोधी पक्षांमधे फक्त पृथ्वीराज चव्हाणच दाखवू शकतील. त्यासाठी अट एकच. हाय कमांडनी त्यांना काम करू दिले पाहिजे. हे एक महत्वाचे वाक्य लिहायचे राहूनच गेले.

In reply to by शाम भागवत

हाय कमांडनी त्यांना काम करू दिले पाहिजे इथेच तर गोची आहे. पृथ्वीराज चौहान, सचिन पायलट, ज्योतिरादित्य शिंदे असे अनेक उत्तम नेते काँग्रेस मध्ये आहेत. परंतु इटलीतील आयात आणि त्यांच्या आजूबाजूला असलेली चांडाळ चौकडी बाजूला झाली तर काँग्रेस एक सशक्त पर्याय होऊ शकेल.

In reply to by सुबोध खरे

पृथ्वीराज , ज्योतिरादित्य या हुशार अभ्यासू नेत्यांच्या पुढे फक्त गांधी हे आडनाव जरी असते तरी काँग्रेस ने भाजप च्या नाकीनऊ आणले असते . रागा चे उदात्त , अभ्यासू ,भाजपला अडचणी चे ठरणारे विचार फक्त ट्विटर वर दिसतात आणि ट्वीटर काय कोणीही त्यांचा विश्वासु माणूस हँडल करू शकतो . हसे होते लोकसभेत आणि मीडिया समोर कारण मुळात आडात च अभ्यासू विचार नाहीत तर पोहऱ्रऱ्यात कुठून येणार ?

In reply to by शाम भागवत

पुढच्या अनेक गोष्टी आधारमार्फतच करायची सरकारची योजना आहे. ते होऊ नये म्हणून सुप्रीम कोर्टात पुन्हा पुन्हा सुनावणी आणली जाते की, आधार सक्ती केली जाते आहे आणि आधारच्या नावाखाली वंचितांना सरकारी मदत मिळत नाही म्हणून. सरकारही हुश्शार.. त्यांचेही एकच पालूपद.. आधार सक्ती नाही. कुणालाही सरकारी मदत केवळ आधार कार्ड नाही म्हणून देणार नाही, असे होऊ देणार नाही.. वगैरे. जर आधार नसेल तर एवढी कागदपत्रे मागितली जातात की, त्यापेक्षा आधार कार्ड काढणे परवडते. असो.. हे असेच करत करत सरकारने जवळ जवळ ९०% लोकसंख्येपर्यंत आधार पोहोचवलेले आहे. त्यातही ५% बोगस धरले तरी ८५% पर्यंत तरी नक्कीच पोहोचलेले आहे. जर याचा उपयोग अनेक घोटाळ्यांना आळा घालण्याच्या दृष्टीनं करायचा सरकारचा मानस असला, तर आणखीही अशा बर्‍याच बातम्या येऊ घातल्यात हे नक्की.

बोक्यांची नवे सर्वाना माहिती आहेत. तेलगी यांनी ती न्यायालयात सांगितली सुद्धा आणि त्यांच्या पॉलीग्राफ टेस्ट मध्ये पण आली होती. पण कोणतेच पुरावे न्यायालयाच्या समोर न आल्याने पुढे काहीच झाले नाही. आमचा अजेंडा -- एकमेका लाच देऊ अवघे होऊ श्रीमंत