Skip to main content

डेव्ह फर्नांडिस बुलेटिन - २

डेव्ह फर्नांडिस बुलेटिन - २

साहना
Published on 21/07/2018 - 02:29 प्रकाशित
१. मागच्या बुलेटिन मध्ये मी भाकीत केले होते कि फर्नांडिस सरकारची अल्पसंख्यांक कॉलेजांत SC/ST ला आरक्षण द्यायची याचिका सुप्रीम कोर्ट फेटाळून लावेल. प्रत्यक्षांत सुप्रीम कोर्टने हि याचिका २० मिनिटांत १५ ओळीच्या निवाड्यात रद्द केली. पण हि शोभा करून घेण्यासाठी महाराष्ट सरकारने अनेक आठवडे लक्षावधी विद्यार्थ्यांना वेठीस धरले होते. २. अनेक लोक आरक्षणा मुळे देशाची कशी वाट लागली आहे इत्यादी ओरड करत असतात. ह्या निर्णयामुळे स्पष्ट झाले आहे कि जर कॉलेज मॅनेजमेंट ख्रिस्ती/मुस्लिम/शीख/पारसी/बौद्ध/जैन असेल तर कसलेही आरक्षण द्यायची गरज नाही. देशांतील आरक्षण मोदी सरकारने रद्द करायची गरज नाही, हळू हळू अल्पसंख्यांक कॉलेजस ची संख्या वाढली कि ते स्वतः इरेलेवंट ठरेल. मुंबई शहरांत माझ्या माहिती प्रमाणे ८०० कॉलेजस असून त्यातील ३०० म्हणजे सुमारे ४०% कॅपॅसिटी अल्पसंख्यांक कॉलेजस ची आहे. त्यामुळे सुमारे ४०% सीट्स आधीपासून आरक्षण मुक्त आहेत. आरक्षण मुक्त आहेत म्हणजे मेरिट लिस्ट वर प्रवेश होतो असे मात्र नाही. ह्या कॉलेजस ना प्रवेशाचे १००% स्वातंत्र्य आहे त्यामुळे एखाद्या विद्यार्थ्याने मॅनेजमेंटला खुश केले तरी पुरेसे आहे. ३. फर्नांडिस सरकाने फक्त अल्पसंख्यांक विद्यार्थ्यांसाठी ५०% फी माफी स्कीम काढली आहे. त्यामुळे एखाद्या गरीब विद्यार्थ्याला फी वगैरे परवडत नसेल तर तर धर्म परिवर्तन करून तो ह्या स्कीम चा फायदा उठवू शकतो. ४. फर्नांडिस जी च्या तर्कबुद्धीला काही रोग झाला आहे असे वाटते. एकाच ट्विट मध्ये ते आधी "फक्त अल्पसंख्यांक" लोकांसाठी एक स्कीम जाहीर करतात आणि त्याच ट्विट मध्ये "आम्ही अल्पसंख्यांक आणि इतरांत फरक करत नाही" असे सुद्धा धंदांत पाणे सांगतात. अंध मतदाते असेल तर काहीही तर्क चालतो ! Dev Fernandese
याद्या 3213
प्रतिक्रिया 8

सोमनाथ खांदवे 21/07/2018 - 08:04
' कुऱ्हाडीचा दांडा गोतास काळ ' म्हणीचा प्रत्यय आला . त्या आरक्षणाची कोणी मागणी केली नाही , कुठे मोर्चे निघाले नाहीत मग काय गरज होती स्वतः नागडे होऊन दुसऱ्या नां झाकायची ? साहाना जी , एक तर तुम्ही डेव्ह फर्नांडिस असा उल्लेख केला , त्यातून तुम्ही भाजप सरकारच्या विरोधात बोलत आहात त्यामुळे तुमच्या या आधीच्या बुलेटिन प्रमाणे ही सुध्दा बरेचसे मिपाकर दुर्लक्षित करणार .

साहना 21/07/2018 - 08:26
एक दोन लोकांनी सुद्धा ह्या विषयावर जास्त वाचन केले तर पुरेसे आहे नाही तर बहुतेक लोक हे बुद्धी गहाण ठेवूनच मतदान करत असतात.

माहितगार 21/07/2018 - 09:13
सगळ्यांनाच हव ते हव तेवढ मोफत शिक्षण दिले तर असे वाद टाळता येउ शकतील असे वाटते. कारण राजकीय पक्ष कोणतेही असोत अंतर्गत आणि बाह्य राजकीय चढाओढीत असे काहीतरी करत रहाणार हे ओघाने येते. लोकशाहीत राजकीय चढाओढ टाळणे आणि तुमचे गाजर मोठे का आमचे गाजर मोठे ही स्पर्धा राजकारण्यांना टाळणे कितपत शक्य असावे ? सर्वसामान्यांच्या अशा काही चर्चांमुळे राजकारणी बदलणार आहेत का ? त्या पेक्षा सर्व सामान्यांनी बहुसंख्य वि. अल्पसंख्य अशी वैचारीक आणि सांस्कृतिक दरी अभ्यासपूर्णपणे कमी करण्यावर भर द्यावयास हवा असे वाटते.

साहना 21/07/2018 - 10:28
> त्या पेक्षा सर्व सामान्यांनी बहुसंख्य वि. अल्पसंख्य अशी वैचारीक आणि सांस्कृतिक दरी अभ्यासपूर्णपणे कमी करण्यावर भर द्यावयास हवा असे वाटते. आपले म्हणणे अगदी बरोबर आहे. पण जो पर्यंत सर्वाना समान कायदे असत नाहीत तो पर्यंत आपली धार्मिक, जातीय ओळख पुढे काढत राहण्यात त्या लोकांना फायदा असतो आणि त्यामुळे सांस्कृतिक आणि वैचारिक दरी आपोआप निर्माण होते. कारण कायदा सर्वाना समान नाही ह्याचा अर्थ एका ग्रुप चा जास्त फायदा होत आहे असा होतो. कायद्याच्या राज्यांत सरकारी नियम वापरून एका ग्रुपचा जास्त फायदा करणे हे "जुलूम" आहे. औरंगझेबचा जिझिया कर ह्या साठीच वाईट होता. अल्पसंख्यांक लोकांनी फक्त ५०% फी भरायची पण हिंदू गरीब मुलाने १००% फी भरायची ह्यांत आणि जिझिया कर ह्यांत काय वैचारिक फरक आहे ? आणि वर असल्या प्रकाराला "equal treatment" म्हणायचे म्हणजे जखमेवर मीठ चोळण्यासारखे आहे. तसेच इथे मी अल्पसंख्यांक लोकांना अजिबात टार्गेट केले नाही उलट आपला फायदा करून घेण्यात त्यांनी ज्या प्रकारची तत्परता दाखवली आहे किंवा चर्च ने ज्या प्रकारे बलाढ्य महाराष्ट्र सरकारला २० मिनिटांत कोर्टांत माती चारली त्याबद्दल त्यांचे कौतुकच वाटते. फडणवीस आणि मोदी नी "सबका विकास" असे म्हणत सोनिया गांधी ह्यांच्या स्कीम्स पुढे चालवल्या. केंद्रात अल्पसंख्यांक मंत्रालय नावाचा प्रकार काँग्रेसनेच निर्माण केला, खरे तर मोदी सरकारनी हे मंत्रालयाच बंद करायला पाहिजे होते आणि सर्व जाती धर्माच्या लोकांच्या हितासाठी स्कीम्स काढायच्या होत्या. टॅक्स भरायचा सर्वानी पण स्कीम्स चे लोणी फक्त थोड्याच लोकांना धार्मिक आधारावर द्यायचे हे अतिशय अनैतिक आहे.

माहितगार 21/07/2018 - 11:02
कायदा सर्वांना असावा आणि कायद्यापुढे सर्व समान हे कायद्याचे निहीत तत्व असावे, ह्या आपल्या अपेक्षेशी सहमत आहे. अन्यथा अन्याय आणि अविश्वासाच्या भावना घर करावयस लागतात ही स्वाभाविक प्रक्रीया आहे. आपल्याच आधीच्या धागाचर्चेच्या संदर्भाने इतरत्र एका प्रतिसादातून हे मी मांडले देखील आहे.

Ram ram 21/07/2018 - 22:02
साहना जी शिक्षण सोडा नोकरभरती मधल्या आरक्षणाचं काय? ते आपोआप कसे संपेल.जातीगत आरक्षणाला चटावलेले लांडगे आर्थिक आधारित आरक्षणाला कसा विरोध करतात हे पाहतच असाल.

साहना 22/07/2018 - 00:06
ते संपणार नाही पण सुदैवाने ते फक्त सरकारी नोकरी पर्यंत लिमिटेड आहे. काँग्रेस - इस्लाम नेक्सस ते खाजगी कंपन्यात आणायला पाहत आहे. हे लांडगे लचके तोडूनच समाधान मनातील.