मराठी साहित्य, संस्कृती आणि लेखनाचे व्यासपीठ
प्रवेश करा | सदस्य व्हा
मिसळपाव

पुण्यांत शाळांचा काळा दिवस

साहना · · काथ्याकूट
ऑक्टॉबर १२ रोजी पुण्यातील ७०० शाळा मधील शिक्षक आणि इतर कर्मचारी काळे कपडे घालून फडणवीस सरकारचा निषेध करणार आहेत. कारण : RTE सर्वप्रथम RTE कायद्याची अंबलबजावणी करताना बिगर-अल्पसंख्यांक खाजगी शाळांत विश्वासात घेतले जात नाही. २०१२ पासून खाजगी शाळांना २५% आरक्षण सरकारने निर्धारित केलेल्या मुलांना दिले असले तरी अजून त्याची थकबाकी सरकारने ह्या शाळांना दिलेली नाही अश्या अनेक मुद्यावरून हे आंदोलन छेडले जात आहे. काही आकडेवारी पाहूया - मागील ४ वर्षांत महाराष्ट्रात 7,349 शाळा RTE मुळे बंद पडल्या आहेत. - सरकारने थकबाकी ना दिल्याने आर्थिक परस्थिती बिघडून सुमारे ३००० शाळा बंद पडल्या आहेत. - बहुतेक शाळा ह्या सेल्फ फायनांन्सड होत्या. कायद्यप्रमाणे त्यांना किमान एक एकर जमीन घ्यावी लागत होती, ५ लोकांचे डिपॉझिट ठेवावे लागत होते आणि त्यावरून २५% सीट्स सरकारला द्याव्या लागत होत्या. इतर मुलांकडून महिन्याला ५०० - ते ३००० रुपये फी घेऊन शाळा चालवणे अशक्य झाल्याने त्यांनी त्या बंद केल्या. - बाकं रिकामी ठेवायला सरकाने भाग पाडले RTE कायद्याचा एक विशेष पैलू म्हणजे शाळेतील बांक बंद ठेवावी लागणे. समाज इयत्ता १ मध्ये १० RTE सीट्स होती. त्यातील फक्त १ सीट भरले तर इतर ९ सीट्स शाळेलाय इयत्ता ८वि पर्यंत रिकामी ठेवावी लागत. शाळेच्या आजू बाजूला गरीब आणि गरजू मुले असली तरी हि सीट्स त्यांना देता येत नाही. महाराष्ट्रांत सध्या ८ - १२% सीट्स अश्या प्रकारे खाली जातात. सीट्स खाली जाण्याचे कारण प्रत्येक आई वडील आपल्या मुलाला आपल्या बजेट मधील सर्वांत चांगल्या शाळेंत पाठवायला बघतो. ऍडमिशन चा दिवस आला कि असे पालक त्या शाळेंत ऍडमिशन घेतातच पण त्याच वेळी RTE लॉटरीत सुद्धा आपल्या पाल्याचे नाव टाकतात. आता नशीब चांगले असून समजा त्या मुलाला पाहिजे त्या चांगल्या शाळेंत फुकट प्रवेश मिळाला तर बरे आहे नाहीतर आधी ऍडमिशन घेतलेल्या शाळेंत त्या मुलाला पाठवले जाते. ह्यामुळे RTE चे एक सीट फुकट जाते. ह्यासाठीच सरकार लॉटरीचे १, २, ३, ४ राऊंड करते आणि प्रत्येक राऊंड्स मध्ये अनेक सीट्स वाया जातात. संपूर्ण मुंबई शहरांत आज १ - ४ इयत्ता मध्ये १३,००० सीट्स अश्या प्रकारे खाली आहेत. ह्या रिकामी बाकावर बसण्यासाठी इच्छुक मुले सुद्धा आहेत पण सरकारी नियमा नुसार हे सर्व बाकी खाली ठेवावे लागणार आहेत. २५% सीट्स नक्की कुठल्या गरीब विद्यार्थ्यांना मिळतात ? RTE कायदा गरीब हा शब्दप्रयोग करत नाही तर "Economically Weaker Sections" असा शब्द प्रयोग करतो. कपिल सिब्बल ह्यांचा हा आणखीन एक मास्टर स्ट्रोक. गरीब म्हणजे नक्की कोण हे कायद्याच्या भाषेंत स्पष्ट आहे पण EWS हा प्रकार ओपन एंडेड आहे आणि ह्याची व्याख्या राज्य सरकार वाट्टेल तेंव्हा बदलू शकते. मीडिया अनेकदा RTE हा गरीब मुलांसाठी आहे असा प्रचार करते पण प्रत्यक्षात हि सीट्स नक्की कुणाला दिली जातात ? केंद्रीय विद्यालयाचे RTE नॉर्म पहा : -- From Sec 5-A Step 2: Out of 41 Seats in Std 1, 10 seats are reserved as per the following rules. 6 Seats to SC + 3 Seats to ST + 1 Seat to economically disadvantaged (poor) + disabled from all categories including SC/ST + all other social classes. -- म्हणजे ४० पैकी १ सीट गरीब विद्यार्थ्याला मिळते. ह्यांत सुद्धा रेशन कार्ड, निवासी दाखला, आय दाखल इत्यादी सर्व कागदपत्रे उपलब्ध करून द्यावी लागतात. खरोखर गरीब लोकांकडे हि कागदपत्रे थोडीच असतात! बहुतेक राज्यांत २५% सीट्स हि जातीवर आधारित असतात आणि जाती निहाय प्रवेश संपला कि गरीब मुलांना त्यांचा लाभ घेता येतो. [१] http://punemirror.indiatimes.com/pune/civic/rtes-interference-instigates-schools-to-celebrate-black-day/articleshow/60998357.cms [२] http://www.hindustantimes.com/mumbai-news/mumbai-has-13-000-vacant-rte-seats-but-no-place-for-rape-survivor/story-Mx7KzAz1OA6MoSoF5tET1L.html [३] http://ccs.in/sites/all/books/com_books/rte-state-rules-matrix.pdf [४] https://realitycheck.wordpress.com/2012/04/15/is-the-right-to-education-quota-really-for-the-poor/
वाचने 9804 वाचनखूण प्रतिक्रिया 23

अभ्या.. Tue, 10/10/2017 - 19:59
ऑक्टॉबर १२ रोजी पुण्यातील ७०० शाळा मधील शिक्षक आणि इतर कर्मचारी काळे कपडे घालून फडणवीस सरकारचा निषेध करणार आहेत.
म्हणजे कमीतकमी १४००० काळ्या टीशर्टांची ऑर्डर मिळू शकते. वॉव. सकल मराठाएवढी नसणारे पण ओकेच. निदान रेटतरी मनासारखा मिळू शकेल.

पगला गजोधर Tue, 10/10/2017 - 20:49
"हिंदी मिडीयम " नावाचा चांगला चित्रपट पाहण्यास सजेस्ट करणारच होतो, पण हिरो इरफान, हिरोईन सबा, आणि तुम्ही जाज्वल्य हिंदु....हे लक्षात आल्यावर, मग म्हटलं नकोच.... सजेस्ट करायला.

जानु Tue, 10/10/2017 - 22:36
शिक्षण हक्क कायद्यात मिळणार्‍या जागा बहुतांशी शाळेत रिक्तच राहताच. १ . शाळांना हे विद्यार्थी नको असतात. कारण फुकटे, राहणीमान, वर्गात या मुलांसोबतचे वेगळेपण..ही कारणे. २ . पालकांना देखील आपल्याविषयीची ही भावना मान्य नसते. फी माफ झाली तरी इतर खर्च अजिबात परवडत नाही. मुलाच्या अपेक्षा वाढणे पालकांना परवडत नाही. ३ . सरकार यांची फी शाळांना परत देत नाही. जसे एस टी चे आणि शेतकरी वीज देयकाचे पैसे महावितरणला देत नाही. ४ . सरकारला यात मोठे राजकारण खेळायचे आहे. अजित पवारांनी खाजगी शाळेत नोकर भरतीला एका आदेशाने बंदी आणली. त्यामुळे गेल्या ७-८ वर्षात एकही शिक्षक अनुदानित खाजगी शाळेत भरला गेला नाही. सरकारचे म्हणणे आहे की जर पगार आम्ही देतो तर भरतीचा अधिकार आम्हालाच हवा. हा मुद्दा बिनतोड आहे. त्याला न्यायालयातही दाद मागता येत नाही. म्हणुन खाजगी संस्था शासनाशी असहकार करीत आहेत. त्यात हे तत्कालित कारण झाले आहे.

एमी Wed, 10/11/2017 - 06:14
आणि . . . इथे . . .े ते . . .े चालू . . . परत . . . आणि . . . परत . . . आणि . . . परत . . . येशू/चिगो, वाचव रे बाबा तुच आता यातून :D

पगला गजोधर Fri, 10/13/2017 - 12:26
टोटल जर्मन लोकसंख्येच्या ०.७५ % (१ % हुन कमी)* असणाऱ्या ज्यूंच्या विरोधात, फॅसिस्ट (म्हणजे आपल्या कडचे मनुवादी सारखे) शक्तींनी, पद्धतशीरपणे एक भयगंड समाजात निर्माण करून, आपले हेतू साध्य करून घेतले.. तुम्हाला पुढे काय झालं माहिती असेलच. म्हणूनच युनाइटेड नेशन च्या मान्य प्रस्तावानुसार, स्वाक्षरी केलेल्या सभासदांनी, आपल्या देशात जे अल्पसंख्य आहेत, त्यांना परसिक्युट केले जातेच व जाईल, या गृहितकावर, कायदे करून प्रामाणिकपणे अंमल करावा.... (युनाइटेड नेशन जनरल असेम्ब्ली रेसोलुशन २१७(III) क, १९४८, ७८ UNTS २७७ वैगरे वैगरे ) जेव्हा जेव्हा फॅसिस्ट /मनुवादी मनोवृत्ती दुसऱ्याच्या हित जपण्याचा दावा करते, तेव्हा तेव्हा निशंकपणे समजून जावं की ती स्वतःच्या स्वार्थाची गोष्ट करत आहे. जेव्हा जेव्हा फॅसिस्ट /मनुवादी मनोवृत्ती म्हणते, अमुक अमुक हिंदू धर्मासाठी ठीक नाही, समजून जावं की ती अमुक अमुक गोष्ट तिच्यासाठी ठीक नाही. जेव्हा जेव्हा फॅसिस्ट /मनुवादी मनोवृत्ती म्हणते, 'यह राष्ट्रहितमें नही है', समजून जावं की ती गोष्ट तिच्या हिताची नाही. ही वरची चेकलिस्ट, नाझी सत्तेवर येण्यापूर्वीचा प्रचार पाहिल्यावर, प्रत्ययी येईल. तुम्हाला दुनियादारी करायची असेल तर (व्यापार संरक्षण वादविवाद वै ), तुम्हाला नॉर्थ कोरिया सारखं कोपऱ्यात एकलकोंडेपणे राहणे जमणार नाही. जेव्हा पर्मनंट सिक्युरिटी कौन्सिलमध्ये कायम स्थान हवे असेल तर आपण जबाबदार देश आहोत हे दाखवून दयावे लागते, वेगवेगळ्या रिसोल्युशन साइन कराव्या लागतात...त्यांना फॉलो करावं लागतं ... फक्त ५६ इंचाची छाती मिरवून, घंटा काही होत नाही. थोडक्यात काय "मूठभरांच्या" हितसंबंधासाठी, आख्या धर्मावर/देशावर संकट आलंय असा कांगावा करून, थोडी मूठभर लोकं म्हणजेच संपूर्ण धर्म असं चित्र उभे करण्याची हातोटी काय आता नवी नाही. सुमार दर्जाचे दहशदवादी**, बॉम्ब स्फोट वैगरे घडवून दहशत निर्माण करतात, परंतु मेरीटीएस दहशदवादी, विश्वातील सर्वात मोठी गोष्ट म्हणजे मेंदूची विचार / कल्पनाशक्ती वर दीर्घकाळ आघात करून अदृश्य दहशद निर्माण करतात. व याला सनातन धर्मरक्षण वैगरे गोंडस नावे देतात. अश्या मनुवादी फॅसिस्ट शक्तींच्या प्रभावापासून अल्पसंख्यांक शिक्षणसंस्थांना संरक्षित करण्यासाठी RTE त्यानां लागू होऊ नये, असे माझे वैयक्तिक मत आहे. *https://www.ushmm.org/wlc/en/article.php?ModuleId=10005161 **(दहशदवादी = समाजात दहशद निर्माण करून, स्वतःचे ध्येय साध्य करणारे)

मास्टरमाईन्ड Wed, 10/11/2017 - 20:35
जेव्हा लागू केला तेव्हाच्या कोन्ग्रेस सरकारनं नेहमीप्रमाणं जाती जातीत दरी पाडण्यासाठी यात जातीनिहाय आरक्षण पण लादलं होतं. सध्याचं माहिती नाही. पण या जातीनिहाय आरक्षणानं पैशानं श्रीमंत पण "जातीमुळं आरक्षित" कॅटेगरीत बसणार्‍या बर्‍याच मुजोर लोकांनी खरोखरच्या गरजू लोकांचा हक्क हिरावला. प्रसंगी अशांनी मिडिया पण वापरला. मुळात सरकारनं खाजगी व्यवसायावर आरक्षण लादणंच योग्य आहे का याचा विचार करण्याची वेळ आली आहे. बरं लादलं तर त्यातून "अल्पसंख्यांक (फक्त धर्मानं नव्हे तर भाषेनं सुद्धा)" संस्थांना सूट का? असं कुणीच विचारत नाहीत किंवा विचार करत नाहीत. ज्यांना वाटतं की खाजगी शाळा हा धंदा आहे, त्यांनी घालावं ना आपल्या मुलांना सरकारी शाळेत. ज्या पालकांना शक्य आहे ते घालतील खाजगी शाळेत.

आनन्दा गुरुवार, 10/12/2017 - 08:02
प्रत्येक आई वडील आपल्या मुलाला आपल्या बजेट मधील सर्वांत चांगल्या शाळेंत पाठवायला बघतो. ऍडमिशन चा दिवस आला कि असे पालक त्या शाळेंत ऍडमिशन घेतातच पण त्याच वेळी RTE लॉटरीत सुद्धा आपल्या पाल्याचे नाव टाकतात. आता नशीब चांगले असून समजा त्या मुलाला पाहिजे त्या चांगल्या शाळेंत फुकट प्रवेश मिळाला तर बरे आहे नाहीतर आधी ऍडमिशन घेतलेल्या शाळेंत त्या मुलाला पाठवले जाते. ह्यामुळे RTE चे एक सीट फुकट जाते. ह्यासाठीच सरकार लॉटरीचे १, २, ३, ४ राऊंड करते आणि प्रत्येक राऊंड्स मध्ये अनेक सीट्स वाया जातात.
यात RTE चे सीट वाया कसे जातात कळले नाही. ओपन सीट वाया गेल्या पाहिजेत ना

साहना गुरुवार, 10/12/2017 - 11:48
समाज मी SC/ST आहे. माझ्या घराच्या बाजूला शारदा आणि कृष्णा अश्या दोन शाळा आहेत. शारदा हि फार चांगली शाळा आहे तर कृष्णा हि निकृष्ट दर्जाची शाळा आहे. मी RTE लॉटरीत मुलाचे नाव टाकते आणि शारदा मध्ये सीट मिळेल अशी अशा करते. पण त्याची गेरेन्टी नसल्याने मुलाला बाजूच्या सेंट मेरी मध्ये सुद्धा दाखला देऊन ठेवते. समजा मला शारदा मध्ये प्रवेश मिळाला तर मी ते सीट घेते आणि सेंट मेरी माझ्या सीटवर आणखीन कुणाला घेते. पण कृष्णा मध्ये प्रवेश मिळाला तर मी तिथे रिपोर्ट करत नाही आणि मुलाला सेंट मेरी मध्ये पाठवेन. कृष्णा शाळा कायद्याने ते रिकामी सीट आणखीन कुणाला देऊ शकत नाही.

babu b Sat, 12/16/2017 - 12:06
असे असते , तर multiple rounds का होतात म्हणे ? एकदा शिटा भरल्या , की भरल्या ! मुले येइनात की न येइनात .. पण ॲडमिशनची ॲक्चुअल प्रोसेस् झाली नाही की , ती सीट ठराविक कालांतराने वेकंट मानून पुन्हा भरण्यासाठीच पुढचे राउंड होतात ना ?

धर्मराजमुटके गुरुवार, 10/12/2017 - 11:42
निषेध वगैरे करण्यापेक्षा याविरोधात "पाञ्चजन्य" आणि "Organiser" मधून शंखनाद करा. पहा सरकार कसे ताळ्यावर येते ते.

साहना गुरुवार, 10/12/2017 - 11:51
Organiser च्या संपादक महोदयांशी ह्या विषयावर आधीच संभाषण झाले आहे. त्यांचे विचार वेगळे असल्याने शंखनाद शक्य झाला नाही. पण कालच श्री मोहन भागवत ह्यांनी ह्या विषयाची समज दाखवून स्वतः शंखनाद केला आहे. त्यामुळे सरकारचे डोके ठिकाणावर येईल अशी अशा आहे. https://theprint.in/2017/10/11/mohan-bhagwat-rte-exemption-minority-schools-making-richer/

अगम्य Fri, 10/13/2017 - 10:53
RTE हा कायदा मुसलमान, ख्रिस्ती, पारशी, जैन, बौद्ध, शीख सोडून इतर सर्व धर्मियांनी (म्हणजे राहिले फक्त हिंदू) चालवलेल्या शाळांना लागू आहे. इथे अल्पसंख्य संचालित शाळांमध्येसुद्धा हिन्दु विद्यार्थी असतील हा मुद्दा गैरलागू आहे. शाळा चालवणाऱ्यांचा धर्म हा कळीचा मुद्दा आहे. हा कायदा सर्व धर्मियांनी चालवलेल्या शाळांना लागू का केला पाहिजे ह्याची कारणे: १) सामानतेचे तत्त्व: शाळा चालवणाऱ्याचा धर्म काय आहे हे ना बघता सर्व धर्मियांना सारखा कायदा असावा हे न्याय्य आहे. २) शाळा चालवण्याच्या व्यवसायावरील परिणाम: RTE च्या निर्बंधांमुळे (देणग्या, शाळेची फी, शिक्षकांच्या नेमणूका यावरील निर्बंध, टॉयलेट वगैरेच्या संख्येचे निकष, २५% जागा दुर्बल घटकांना फी न घेता देणे) हिंदूंना शाळा चालवणे व्यावसायिक दृष्ट्या कठीण होते. त्यात अल्पसंख्यांकांनी चालवलेल्या शाळांना RTE लागू नसल्याने हिंदू संचालित (RTE वाल्या) शाळा competitive राहत नाहीत. साहजिकच काही वर्षात शाळा चालवण्याच्या व्यवसायातून हिंदू हद्दपार होतील. व्यवसायासाठी level field हवे. कुठलाही व्यवसाय चालवण्यातून अशा प्रकारे एका प्रचंड मोठ्या समूहाला हद्दपार करणे देशाच्या हिताचे (आणि न्याय्य सुद्धा) नाही. जर RTE चा शाळेच्या अर्थकारणावर परिणाम होत नाही असा युक्तिवाद असेल, तरीही मग, अल्पसंख्य संचालित शाळांनासुद्धा RTE लागू करायला हरकत नसावी. ३) अल्पसंख्य संचालित शाळांना RTE लागू नसल्याने समाजातील दुर्बल घटकांना RTE अंतर्गत त्यातील २५% जागांवर शिक्षण घ्यायची संधी मिळत नाही. मुंबईतील टॉप १० पैकी ९ शाळा ख्रिस्ती संचालित असून, त्यांत RTE खाली गरीब विद्यार्थी जाऊ शकत नाहीत. ४) RTE च्या निर्बंधातून मुक्त होण्यासाठी शाळेला अल्पसंख्य संचालित दर्जा मिळवणे ही एक पळवाट उपलब्द्ध आहे. हिंदू संचालित शाळा एक तर बंद पडतील किंवा व्यवसायात टिकून राहण्यासाठी शाळा अल्पसंख्यांकांना विकतील किंवा त्यांना मॅनेजमेंट वर घेऊन अल्पसंख्य संचालित दर्जा मिळवतील, आणि मग त्यांत RTE असणार नाही. कुठल्याही धर्माच्या शाळा संचालकांना RTE मधून सूट दिली नाही तर ही पळवाट बंद होईल. अशा प्रकारे अल्पसंख्यांक संचालित शाळांना RTE मधून सूट दिल्याने समाजातील दुर्बल घटकांचे शिक्षण घेण्याच्या दृष्टीने नुकसान होते. तसेच शाळा चालवणे ह्या महत्त्वाच्या क्षेत्रातून हिंदू (सवर्ण आणि दलित सुद्धा) effectively हद्दपार होतील.

साहना Fri, 10/13/2017 - 13:51
पुणे झाल्यानंतर आता उत्तर प्रदेश मध्ये सुद्धा खाजगी शाळांनी काळा दिवस साजरा केलाय https://timesofindia.indiatimes.com/city/bareilly/35-city-schools-observe-black-day-against-govt-interference/articleshow/61058315.cms?utm_source=whatsapp&utm_medium=social&utm_campaign=TOIMobile

गामा पैलवान Fri, 10/13/2017 - 16:47
अवांतर : प.ग.,
टोटल जर्मन लोकसंख्येच्या ०.७५ % (१ % हुन कमी)* असणाऱ्या ज्यूंच्या विरोधात, फॅसिस्ट (म्हणजे आपल्या कडचे मनुवादी सारखे) शक्तींनी, पद्धतशीरपणे एक भयगंड समाजात निर्माण करून, आपले हेतू साध्य करून घेतले..
काहीतरीच काय बोलता राव. हिटलर नाझी होता. स्वत:ला फ्यासिस्ट म्हणवून घेणारा एकमेव माणूस म्हणजे मुसोलिनी. अगोदर इतिहास नीट वाचून घ्या म्हणून सुचवेन. आणि मनुवाद हा पदार्थ कशाशी खातात? एखादं पुस्तक मिळेल काय, ज्यात मनुवादाची तत्त्वे व/वा चिकित्सा सापडेल? आ.न., -गा.पै.