1) There will be "NO GST"on resale of property provided the building completion certificate is obtained. Besides, sale of land and building will be out of the purview under GST regime. However,there is not immunity from payment of stamp duty & such transaction will continue to attract stamp duty. 2) The hoteliers are doing malfunction. Earlier there prices shown in menu card are including VAT tax(13.50%). Now, they are misleading by not revising the prices rather charging the GST on earlier menu card prices. As per GST Law, restaurants owner (having turnover less than Rs.75 Lac) can obtain composition scheme wherein, the GST rate will be 2.5%(SGST) & 2.5% (CGST) totaling to only 5%.

परवा मी बाँईल अंडी खायला गेलो. ५ च्या अंडयाचे ६ ₹ घेतल्यावर तो म्हणे GST लागलाय.

नोकरदारांनाच का?

नोकरदारांनाच का?

नोकरदारांना काही घंटा फायदा होत नसतो हो अश्या बदलांचा .....फक्त "No कर दारांना" फायदा होतो... एक सिम्पल उपाय आहे ...बघा जमत असेल तर -- "टॅक्स द्यावा लागेल अश्या गोष्टी/ सेवा विकत घेणं टाळण्याचा प्रयत्न करावा आपण" .......आणि जे जे होईल ते ते पाहत राहावे.....मनी असू द्यावे समाधान...

GST पूर्वी 5५ रु होती आणि आज, GSTनंतर पण 55रुपयेच आहे. हीच खरी गंमत आहे आणि ती काही फक्त एका हॉटेल पुरती मर्यादित नाही. तर, अवघ्या हॉटेल उद्योगाबाबत सामोर आलीय. किंबहुना सर्वच उद्योगांत हे होत असावे. आजवर बहुतेक हॉटेलातल्या पदार्थाच्या किंमती सर्व कारांसहित होत्या. आता त्या किंमती फक्त नफ्यासहित असणे अपेक्षित आहे. म्हणजेच १ जुलै २०१७पासून नवे रेट कार्ड यायला हवे. तसे होत मात्र नाहीए आणि जे होते आहे त्यात ग्राहक भरडला जातोय असा संशय मला आलाय. कसे? ते आता पाहुया. मिसळीच्या कालच्या 55 रु मूल्यात 12.5% VAT व 6% AC रेस्टोरेंटचा सर्विस टॅक्स मिळून कमाल 18.5% कर आणि मुख्य म्हणजे मालकाचा क्ष% नफा आधीच जोडलेला होता. आता जर GST आलाय तर 55रु मूल्यातून जुना 18.5% कर वजा जाऊन मिसळीची फक्त क्ष% नफ्यासह किंमत (55 - 10.17 = 44.83 रु.) बिलावर यायला हवीय. मग त्या 44.83 रुपए या नफायुक्त किंमतीवर 18% GST लावला गेला पाहीजे. ((आवर्जून लक्षात घ्या तुम्ही आधी याच प्रकरणात 18.5% कर भरत होतात. तो कर अर्धा टक्का का होईना कमी झालाय.)) ज्या नुसार GST नंतर नफा आणि कर लाउनही आत्ताची मिसळ फक्त 52.89 किंवा सरसकट 53 रुपयेच किंमतीची होते आहे. म्हणजेच, GST आधीची 55 रूपयांची मिसळ GST नंतर 2 रूपयाने स्वस्त व्हायला हवीय. पण, तसे झालेले नाही. उलट, मूळ नफा तर कायम राखला गेलाच आहे. त्याच्या जोडीला, किंमत 55 रुपए इतकीच ठेवत जुना 18.5% कर हा सुद्धा नफ्यात परावर्तित केला गेलाय. आलेले बिल देऊन निघायच्या आणि सवलत अपेक्षित करणाऱ्या ग्राहकाला वरकरणी करवसुलीत 64 पैसे सवलत आणि सरसकट बिलावर तोंडदेखली जास्तीची 5रु. माफी देऊन टाकलीय. आपण यातच खुश असतो की सवलत मिळालीय. पण, नीट बघा, या बिलात मालकाचा नफा कमी झालाय का? नाही. मालकाने जुने कर वगळून निव्वळ नफा असलेल्या किमतीवर GSTलावलाय का? नाही. तरीही तुमचे बिल मात्र वाढलेले आहे. लक्षात घ्या, हॉटेल इंडस्ट्रीला पूर्वी सरसकट कर होता. मात्र १ जुलै २०१७पासून उलाढाल आधारित कररचना आलीय. जी बिलावर स्वतंत्रपणे दाखवावी लागणार आहे. 0 ते 20 लाख रु उलाढाल असेल तर शून्य GST 20 ते 75 लाख रु उलाढाल असेल तर 5% GST 75 लाख रु पेक्षा जास्त उलाढाल असेल तर 18% GST आणि त्यापुढे 28% GST आहे. तात्पर्य, प्रत्येक हॉटेल तुमच्याकडून सरसकट 18% कर वसूल करू शकत नाही. हे लक्षात घ्या कारण शेवटी पैसा तुमचा, मेहनतीचा आहे. तेव्हा, आता सांगा GST मुळे महगाई वाढेल असे जे व्यापारी सांगत आहेत तेच तर उलट GSTच्या आडून स्वतःचा नफा अधिक सुरक्षित करत आहेत की नाही? आणि वर ग्राहकाला अतिरिक्त कर लावत आहेत की नाही? मग, महगाई कोणी वाढवली? GSTनंतरही मिसळ जुन्या किंमतीत कुणी विकली? मोदींनी

सध्या GST बद्दल बरेच चांगले/वाईट बोलले किंवा लिहले जात आहे. पण मला समजलेले काही मुद्दे मला सांगावेसे वाटतात. १. सरकार सांगते "1 Tax 1 Nation" आणि आम्हाला तर ०,५,१२,१८,२८ इतक्या प्रकारच्या करपातळ्या दिसतात तर हा काय प्रकार आहे? सरकार असे म्हणत आहे कि एखाद्या विशिष्ट वस्तू/सेवे वर सर्व राज्यात एकच कर असेल. सगळ्याच वस्तूवर एकच कर नाही २. बरेच अर्थतज्ज्ञ सांगतात कि GST मध्ये १ किंवा २ करपातळ्या असाव्यात त्याकरता सिंगापूरचे उदहारण देतात. आपल्या देशात असलेली आर्थिक विषमता पाहता सध्या या ५ करपातळ्या योग्य वाटतात. कारण अन्नधान्य (अत्यावश्यक) आणि कमी-आवश्यक गोष्टींची गरज सारख्या प्रमाणात असायला (मोठया लोकसंख्येला) अजून काही वर्ष जावी लागतील. ३. व्यापारी लोक GST चे स्वागत करताना का दिसत नाहीत? आज पर्यंत बरेच व्यापारी २ "बिल बुक" ठेवत आणि कमी व्यापार दाखवून कमी कर भरत. (सन्माननीय अपवाद वगळून). पण आता तसे करता येणार नाही कारण आता वस्तू/सेवा उत्पादन क्षेत्रा पासून अंतिम उपभोक्त्या पर्यन्त एक साखळी असणार आहे आणि साखळीतील प्रत्येक दुव्याला setoff घ्येण्याकरता आता संगणकात नोंद करावीच लागणार आहे. आणि या सर्व नोंदीमुळे सरकारला फक्त GSTIN नंबर वापरून एखाद्या कंपनीच्या व्यापारउदीमावर नजर ठेवणे आणि त्या प्रमाणे कर वसूल करणे सोपे जाणार आहे. यामध्ये अधिकाऱ्याची दाखलंदाजी खुप कमी होईल कारण संगणीकरण. यामुळे करसंकलन बऱ्यापैकी वाढेल. इथे एक गोष्ट विचारात घेणे जरुरी आहे कि आज १२५ कोटी लोकसंख्येत फक्त ३२ लाख लोक १० लाख पेक्षा जास्त उत्पन्न दाखवतात यावरून आपल्या देशात किती मोठया प्रमाणात कारचोरी होते ते ध्यानात येईल. ४. आंम्हाला GST चा काय फायदा. आपल्याला GST चा ताबडतोब लाभ मोठयाप्रमाणात कदाचित दिसणार नाही कारण सरकारने काही अत्यावश्यक-वस्तूवर कर कमी करून कमी-आवश्यक वस्तूवर कर वाढवलेले आहेत त्यामुळे आपल्या करता सरासरी मासिक खर्चात खूप फरक दिसणार नाही. पण जसजसे करसंकलन वाढेल तसे आपल्यासारख्या नोकरदारांवरील TDS कमी होऊ शकतो. त्याचप्रमाणे जास्त करसंकलनामुळे सरकार मोठयाप्रमाणात समाजउपयोगी कामे (रस्ते, धरणे, निवारा, वीज, सैन्यदलाचे उन्नतीकरण इ.) करू शकते ज्याचा अंतिम फायदा आपल्या सगळयांना आहे. ५. GST अंमलबजावणी घाईत किंवा लवकर होत आहे. भारतातील आर्थिक/सामाजिक/वैचारिक विषमतेमुळे सगळे लोक GST करता तयार आहेत हि गोष्ट बऱ्यापैकी अशक्य आहे तेव्हा "कल करेसो आज कर आज करेसो अब" थोडे जास्त संयुक्तिक वाटते. कारण जे व्यापारी वर्षाला ७५ लाखापेक्षा जास्त उलाढाल करतात त्यांना एक महिन्यात ३ परतावे (त्यातील २ auto populated" ) भरणे नक्कीच अशक्य नाही.

मोटारसायकल ह्या रु. ५०० ते २५०० आणि कार्स कार्स रु. २५०० ते २५००० पर्यंत स्वस्त झाल्या आहेत. नवीन किंमती त्वरीत लागु झाल्या आहेत. नोकरदार ह्याचा फायदा घेऊ शकतात.