Skip to main content

समान नागरी कायदा: समज व गैरसमज

लेखक शब्दबम्बाळ
Published on सोमवार, 17/10/2016
हल्ली बऱ्याच ठिकाणी समान नागरी कायदा याविषयी बऱ्याच चर्चा सुरु असतात. पण याविषयी स्पष्ट आणि सोप्या स्वरूपात प्रत्येकाला माहिती असते असे नाही. या काथ्याकूट चा उद्देश "समान नागरी कायदा" या विषयावर अधिकाधिक चर्चा करून ती माहिती उपलब्ध करून देणे असा रहावा असे वाटते... चर्चेचे साधारण मुद्दे: 1. समान नागरी कायदा म्हणजे काय? 2. भारत सारख्या हजारो जाती धर्म आणि तितक्याच प्रथा-परंपरा असलेल्या देशात असा समान कायदा करण्याचा उद्देश आणि उपयोग काय? 3. आपण भारताच्या ज्या विविधतेबद्दल बोलत असतो त्यामध्ये या कायद्याने काही बाधा येऊ शकते का? 4. हा कायदा झाला तर तो जणू काही मुस्लिम विरोधात आहे असे वातावरण तयार होत आहे त्याला काही आधार आहे का? 5. हिंदू धर्मातील सगळे समुदाय देखील यासाठी अनुकूल असू शकतील काय? याबद्दल माझी सध्याची मते खालील प्रमाणे आहेत: (ती बरोबर असतील असे नाही, चर्चेतून योग्य माहिती मिळू शकते) समान नागरी कायदा हा घटस्फोट, पोटगी, वारस हक्क यासारख्या कौटुंबिक गोष्टींसाठी असेल. जर याबाबत तयार केलेले निकष कुठल्याही समाजाच्या/धर्माच्या व्यक्तीने मोडले तर त्या व्यक्तीवर कायदेशीर कारवाही केली जाऊ शकते. भारतीय दंड संविधान आधीपासूनच या तत्वावर काम करत आहे. पण प्रत्येक जाती-धर्माच्या प्रथा वेगवेगळ्या असल्या कारणाने घटस्फोट, पोटगी, वारस हक्क या सारख्या गोष्टी अजूनही वेगवेगळ्या प्रकारे हाताळल्या जातात. अशा परिस्थितीत खरंच समान नागरी कायदा अस्तित्वात येऊ शकतो का?
याद्या 10790
प्रतिक्रिया 8

प्रतिक्रिया

साहना बुधवार, 19/10/2016
कायदा हा नेहमीच सामान हवा तो समान नसेल तर त्याला कायदा म्हणू शकत नाही त्याला अन्याय म्हणणे बरोबर ठरेल. बहुतेक कायदे मानवी निर्णय प्रक्रियेवर "फ्रिक्शन" आणतात. कुठलाही कायदा जर सामान नसेल तर ह्याचा अर्थ असा होतो कि एका समूहाला जास्त फ्रिक्शन तर दुसऱ्या समूहाला कमी फ्रिक्शन चा सामना करावा लागतो. ह्याचा परिणाम म्हणून लॉन्ग टर्म मध्ये दोन्ही समूहांची वाटचाल फार वेगळ्या प्रकारे होईल. माझे जुने तुणतुणे पुन्हा वाजवून असे म्हणेन कि RTE द्वारे ख्रिस्ती शाळांना १००% मोकळीक पण हिंदू शाळांवर RTE चा बडगा ह्याचा परिणाम २०-३० वर्षांनी फक्त ख्रिस्ती शाळांची मोनोपॉली असा होईल. सामान नागरी कायदा महत्वाचा असला तरी माझ्या मते इतर मुद्या पेक्षां दुय्यम दर्जाचा आहे. त्याशिवाय नागरी विषयावर कायदा काय सांगतो ह्याचा परिणाम फारच कमी होतो. उदा हुंडा हि प्रथा सर्रास चालू आहे, स्त्रीला भावांच्या बरोबरीने वाटा मिळणे क्वचितच आढळते इत्यादी. ह्या शिवाय गरीब मागासलेल्या भागांत ह्या कायद्यांचे परिणाम शून्य असतात. माझ्या ओळखीच्या मित्राचा मित्र जन्मतः मुस्लिम होता पण १००% नास्तिक. धर्माचा आणि ह्याचा काहीही संबंध नाही. अमेरिकेत जात आहे म्हणून आई वडिलांनी हैद्राबादच्या एका पोरीबरोबर लग्न लावून दिले. हि मुलगी अतिशय धार्मिक, हिजाब घालणारी, रोजे पाळणारी. अमेरिकेत येऊन ह्याला काही ती आवडेना. शेवटी घटस्फोटाचा निर्णय झाला. मुलगा धार्मिक नसल्याने सिविल कोर्टांत जाईल अशी आम्हा मित्र मंडळींची अपेक्षा होती तर मुलगी धार्मिक असल्याने मुल्लाह मंडळींकडे दाद मागेल अशी अपेक्षा होती. पण प्रत्यक्षांत उलटे घडले. दोन्ही परवारणी वाटाघाटी सुरु केल्या ज्यांत मुलीने सिविल कोर्ट + मुल्लाह दोघांची मागणी केली तर मुलाने फक्त मुल्लाह ची. कारण त्याच्या मते मुल्लाह द्वारे घटस्फोट घेतला तर संपत्तीची वाटणी करणे आवश्यक नव्हते. शेवटी मुलीने माघार घेऊन फक्त शरिया द्वारे घटस्फोट घेतला. नंतर बोलताना मुलाने आपली स्ट्रॅटेजी समजावून सांगितली. शरिया कोर्ट मध्ये घटस्फोट घेतल्यास मुल्लाह मंडळी मुलीचे दुसरे लग्न लावून घेण्यास पुढाकार घेतात. कुटुंब धार्मिक आहे ह्या गोष्टीवर शिक्का बसल्याने कुटुंबाचा दर्जा कमी होत नाही. घरी बोझ होऊन बसण्या पेक्षा कुना श्रीमंत माणसाची दुसरी बीबी होणे हे मुली साठी चांगले असते. पण सिविल कोर्ट मध्ये गेली तर मिळून मिळून २०-३० लाख मिळतील पण कुटुंबाची गावांत शी थू होईल त्याशिवाय इतर ज्या बहिणी वगैरे आहेत त्यांचे लग्न होणे मुश्किल होईल. एक नास्तिक मुलगा पुन्हा धर्माच्या वर्गावर येत आहे म्हणून म्हणे मुल्लाह मंडळींनी फारच उत्साह दाखविला आणि उलट ह्या नास्तिक माणसाचा सत्कार वगैरे केला. दोन आठवड्यांत मुलीचे दुसरे लग्न झाले. हे झाले फक्त उदाहरण. कितीही सामान नागरी कायदा पास केला तरी मला त्याचा विशेष फरक कुणावर पडेल असे वाटत नाही. सर्वच धर्मियांना घटस्फोट मात्र सहजगत्या घेता यावा अशी माझी अपेक्षा आहे.

शब्दबम्बाळ बुधवार, 19/10/2016
कायद्याची उपयुक्तता हि ज्याने त्याने वापरण्यावर आहे. हुंडा बंदी, बालविवाह बंदी यासारखे कायदे कायदे अस्तित्वात असून पण अजूनही हे प्रकार सुरु आहेत!(त्यांचे प्रमाण कमी झालाय) अर्थात, कायदे असल्याने एखाद्याला तक्रार करावीशी वाटली तर त्याला ती करण्याची सोया तरी आहे! पण जर असे स्पष्ट कायदे अस्तित्वातच नसतील तर होणारी फरपट कशी टाळणार? पण पुन्हा हे म्हणताना "समान" नागरी कायदा असा करण्याची गरज आहे का, हा प्रश्न पडतो... ज्या त्या धर्माच्या चालीरीती कोणावर बंधन टाकत असतील तर त्या विरुद्ध कायदा असणे गरजेचे आहे. म्हणजे किमान संरक्षण असले पाहिजे. ते कायदे वापरायचे शेवटी समाजाने ठरवले तरच बदल शक्य आहे. पण मग त्या त्या चालीरीतींविरुद्ध असे कायदे करता येणार नाहीत का? त्यासाठी समान नागरी कायदा खरंच गरजेचं आहे का? उदाहरणार्थ, घटस्फोट कोणी हौस म्हणून घेत नसावा पण घ्यायचा असेल तर तो घेणे हा दोघांचाही निर्णय असायला हवा. एकाने आपला निर्णय दुसऱ्यावर लादून निघून जाणे आणि यानंतरही कुठल्याच कायद्याला अथवा कारवाईला बांधील नसणे चिंताजनकच आहे. आजकाल काहीलोक जणू समान नागरी कायद्याने समाजातले सगळे प्रश्न सुटणार आहेत असे वातावरण निर्माण करत आहेत, तर उलट बाजूला काही जण यामुळे धार्मिक प्रथा परंपरांवर बंधने आणली जाणार आहेत असे बोलून लोकांना घाबरवत आहेत!

chitraa बुधवार, 19/10/2016
http://m.maharashtratimes.com/international/international-news/saudi-prince-turki-bin-saud-al-kabeer-executed-for-murder/articleshow/54934962.cms कायद्यापुढं सर्व समान...' हे आपल्यासाठी केवळ एक पुस्तकी वाक्य असेल, पण सौदी अरेबियासारख्या देशात तो एक दंडक आहे. तिथं राजा व रयतेसाठी कायदा केवळ समान नसून त्याची कठोरपणे अंमलबजावणीही केली जाते, याचा प्रत्यय पुन्हा एकदा आला आहे. एका हत्येच्या गुन्ह्यात दोषी ठरलेला सौदीच्या राजघराण्याचा वारस प्रिन्स तुर्की बिन सौद अल-कबीर याला सौदीच्या राजवटीनं मृत्यूदंडाची शिक्षा दिली आहे

टवाळ कार्टा गुरुवार, 20/10/2016
काही म्हणा पण भावी राजपुत्राला देहदंड होऊ शकत असेल तर सामान्य नागरिकांना कायदे मोडताना नक्कीच विचार करावा लागेल

शब्दबम्बाळ सोमवार, 24/10/2016
या लेखात वेगवेगळ्या धर्मामधील चालीरीतींबद्दल वेगवेगळे मुद्दे मांडले आहेत. यामुळे समान नागरी कायदा फक्त मुस्लिमांच्या चालीरीती बदलण्यासाठी बनवायचा आहे असा काहीसा प्रसार होत आहे तो फारसा अर्थपूर्ण नसल्याचं दिसून येईल. लेख त्यातले काही मुद्दे: 1. तलाक आणि बहुुपत्नीत्व याखेरीज मुस्लिम कायद्यात संपत्तीत मुलींना नेहेमीच मुलांच्या निम्माच हिस्सा वारसाहक्काने दिला जातो. तसेच, जन्मदात्री असूनही कायद्याच्या लेखी आई मुलांची ‘नैसर्गिक पालक’ ठरत नाही. 2. हिंदू कायद्यात वडिलोपार्जित संपत्तीत मुलींचे आणि मुलांचे जन्मतः अधिकार मान्य केलेले आहेत. तसा अधिकार मुस्लिम, ख्रिश्‍चन, पारशी यांत नाही. 3. हिंदू दत्तक कायद्यात मूल दत्तक घेण्याची तरतूद आणि दत्तक मुलाचे आणि पालकांचे अधिकार यावर विस्ताराने चर्चा केली आहे. मात्र पारशी, ख्रिश्‍चन, मुस्लिमांसाठी धर्माधिष्ठित असा दत्तकांचा कायदा अस्तित्वात नाही. 4. हिंदू कायद्यात विवाह वैध किंवा अवैध याबद्दल तरतुदी आहेत, तशा तरतुदी पारशी नि ख्रिश्‍चन कायद्यात नाहीत. म्हणजे जर कायद्यात एकवाक्यता आणायची तर बराच विचार करून आणावी लागणार! मग त्यापेक्षा त्या त्या समाजाचे कायदे घटनेच्या तत्वानुसार बनवले अथवा बदलले तर काय वाईट आहे?