Skip to main content

भारतीय शेती व्यवसाय

लेखक चिनार
मंगळवार, 19/05/2015 या दिवशी प्रकाशित केले.
माझ्या एका मित्राने भारतीय शेती व्यवसाय ह्या विषयावर एक लेख लिहिला आहे. कृपया खालील दुवा तपासावा. लेख आवडल्यास त्या दुव्यावर प्रतिसाद द्यव ही विनंती. लेखात मांडलेल्या मुद्द्यांवर इथे चर्चा करायला आवडेल. http://prafulnikam.blogspot.in/2015/03/who-is-killing-our-farmers.html?…
वाचने 11449
प्रतिक्रिया 22

प्रतिक्रिया

जेपी मंगळवार, 19/05/2015
लेख वाचला... विंग्रजीत असल्यामुळे चर्चेला आपला पास... इतरांच्या प्रतिक्षेत..

कंजूस मंगळवार, 19/05/2015
लेख वाचला .बरेच मुद्दे एकाच ठिकाणी मांडले आहेत त्यायुळे विस्कळीत वाटतो.शेती वि• उद्योग,शेती भारतातली वि•परदेशातली;विदर्भातली वि इतर भागातली ,नियोजन शेतकय्रांनी करायचे वि एसितल्या बसणाय्रांनी इत्यादी.

संदीप डांगे मंगळवार, 19/05/2015
लेखात मांडलेले मुद्दे एकांगी व अभ्यासहीन आहेत. लेखकाच्या स्वतःच्या अनुभवावरून निष्कर्ष काढले आहेत. त्यांच्या वडीलांनी शेती विकून दुसरा मार्ग पत्करला म्हणून आज त्यांचे राहणीमान चांगले आहे ह्या एकमेव विचारावर लेखाचा डोलारा उभा आहे. भारतीय शेती हे भारताचे सगळ्यात मोठे बलस्थान आहे. पण नेहमीप्रमाणे आपण आपल्या शक्ती न ओळखता, इतरांची कशी प्रगती झाली त्याची कॉपी मारण्याचा प्रयत्न करतो. हा लेखही त्याच प्रकारच्या विचारांना उत्तेजन देणारा आहे. इंग्लंड देशाचे जे उदाहरण दिले आहे ते भारताच्या तुलनेत अजिबात योग्य बसत नाही. त्यापेक्षा अमेरिकेचे दिले असते तर बरे झाले असते. बर्‍याचदा भारतीय लोक इतरांचे उदाहरण देतांना आपला आकार, लोकसंख्या, संस्कृती, विचारपद्धती, इतिहास याचा काहीच विचार करत नाहीत असे दिसते. मुळात आज लोकांना काय नक्की हवे हेच मला कधी समजत नाही. हातात असलेली शेती तुम्हाला नीट करता येत नाही म्हणून इतर उद्योगधंदे तुम्ही करणार. हे करून नक्की काय फायदा होईल कळत नाही. इजरायलसारखा देश जमीन, पाणी व इतर नैसर्गिक सोयीसुविधांची चणचण असतांना सुद्धा शेतीव्यवसायात नवे नवे शोध लावत आहे. त्यांचे संशोधन अभ्यासायला इकडून भारतातून लोक जातात. पण भारतातल्या शेतकर्‍यांना भेडसावणार्‍या समस्यांवर भारतीय शेतकरी स्वतः कुठलाच मार्ग न काढता फक्त सरकार आणि देवावर हवाला ठेऊन बसतात. यात काही चुकीचे आहे असे कुणालाच वाटत नाही. विदर्भातल्या शेतकर्‍यांच्या आजच्या स्थितीमागे विदर्भाची एकूण विचारप्रणाली कारणीभूत आहे. उद्योगांबद्दलही विदर्भात फार काही उल्लेखनीय आहे असेही नाही. अशा परिस्थितीतही चिवटपणे, हुशारीने शेती करणारे विदर्भात आहेत. हातात असलेली शेती सोडून इतर उद्योगांच्या मागे लागणे माझ्या मते आत्मघातकी ठरेल. आजच्या स्थितीला शेतकरी स्वत: जबाबदार आहेत. राजकारण, सरकारी नीती यांना दोष देणे फार सोपे. सबसीडी, कर्जमाफी यांभवती फिरणारी मनस्थिती, नवीन शिकण्याची, प्रगत होण्याची इच्छा नाही. जास्त मुलांमुळे शेतीचे तुकडे होत जाणार हेही जिथे कळत नाही तिथे इतर शहाणपणा काय सांगावा. घोड्याला पाण्याजवळ नेता येते पण पाणी पिणे स्वतः घोड्यानेच करायचे असते. मोठ्या प्रमाणात असलेल्या समस्यांवर मोठ्या प्रमाणात इलाज हवा. इथे एका व्यक्तीच्या वैयक्तिक सुखाचा विचार करणे संयुक्तिक ठरणार नाही.

नाखु गुरुवार, 21/05/2015
एक चिल्लर वीट आमच्या कडून तूच तुझ्या जीवनाचा शिल्पकार बाकी या विषयावर
उमाळे-उसासे-उणे-दुणी(धुणी)
यांचे पीक मागील वर्षी जोमात आले होते आणि सध्या याचे "बागाईतदार" अमंळ बिझी अस्ल्याने हा धागा दुष्काळ असावा असे वाटते. पांढरपेशा नाखु

गणेशा मंगळवार, 19/05/2015
चिनार, चर्चा करायला नक्कीच आवडेल... परंतु तुम्ही स्वतः त्या लेखावर तुम्हाला काय आवडले .. तुमचे विचार काय हे सांगावयास ही हवे होते असे वाटले.. (अवांतर : धागा शेती कडुन राजकारण आणि कोणाच्या काळात कीती हानी झाली या कडे न जावो ही मनोमन इच्छा ..)

गणेशा मंगळवार, 19/05/2015
मुळे लेखात, खुप मुद्दे सांगितले आहे, हळु हळु वाचता येतिल.. (वेळे अभावी पहिले २-३ मुद्दे वाचले आहेत , त्याबद्दल मत देतो) So we need to change our analyzing points. ह्या पासुन दोन पॅरेग्राफच वाचले आणि थक्क झालो.. लेखकाला असे बोलायचे आहे की.. शेती व्यवसाय सोडुन द्यावा आणि नोकरी धरावी.. शेती करत रहाणे म्हणजे स्वताची आत्महत्या करण्यासारखेच आहे. शिवाय excess manpower बद्दल बोलताना शेतकर्‍यांना सुद्दा कौशल्य नसलेले लोक असे जे बोलले आहे ते वाईट वाटले... --- स्वता शेती करत नसताना त्याबद्दल असे मत झाले असेल कदाचीत असे वाटते... स्वताच्या वडिलांनी शेती विकुन पैसे उभे करुन मुलांना शिकवले ही गोष्ट वेगळी.. पण तेच चित्र प्रातिनिधिक नाहिये...आपले काका शेती न विकल्याने.. त्यांची मुले कशी गरिबीतच आहे हे ठिक.. पण त्यांनी जमिन विकली नाही म्हणुन ते गरिबीत नसतील, तर त्यांनी शेतीतुन नव नविन कल्पना वापरल्या नाहीत म्हणुन ते तसे असतील... -- एक उदा. माझी मावशी (आणि भाउबंद) सासवड(पांगारे जवळील डोंगरात राहतात, तसे पाहिले तर खुप अवघड परिस्थीती, पण , एकाने फुलांची शेती सुरु केली डोंगरात, आणि भरपुर पैसे येण्यास सुरुवात झाली.. सर्व मिळुन अजुनही सर्वांच्या शेतात काम करतात, मस्त आहे सगळे.. मान्य आपल्या येव्हडे अलिशान घर/ शिक्षण त्यांच्याकडे नाही.. पण ते कुशल नसलेले लोक आहेत त्यांना इंडस्ट्रीत जॉब करुन पैसा कमवता येइल ही नकारात्मकता आहे.. आणि खरेच अशी विचारसरणी सध्या नको आहे... फक्त टीव्ही वर दाखवतात म्हनुन सर्व तसेच नाही.. मान्य त्यांची परिस्थीती भयावह आहे, पण त्याचे सोल्युशन फक्त हेच आणि हे आहे असे असल्यास अवघड आहे... दुरुन मते मांदायला खुप सोप्पे असते.. परंतु फक्त पैसा आणि हुद्दा यावर कौशल्य नक्कीच ठरवले जावु नये.. माझ्या मते प्रत्येकाचे प्रत्येकाच्या कामासाठीचे एक कौशल्य असते, कधी ते आपल्या कळते कधी नाही.. माझ्या वडिलांनी खुप वर्षे शेती केली... कष्ट केले.. पण मला स्वताला दारे धरायला ही निटसे येत नाही.. मग मला त्या सर्वांबद्दल बोलण्याचा अधिकार नाही.. आणि मी शिकुन मोठा झालो.. इंडस्ट्री मध्ये कामाला लागलो.. म्हण्जे हीच एक जीवनावरील यशस्वी होण्याची पायवाट आहे असे वाटणे चुकीचे आहे.. कुशलता ही शिक्षणाने मोठे होउन नाही तर अनुभवाने संपन्न होउन शिकण्याची कला आहे असे मला वाटते.. आण इही कला प्रत्येकाने आपापल्या व्यव्सायात वापरायची... एकमेकांत कोण मोठे आणि कसा उद्धार होईल ही बात गौण. गायकाला डान्स करण्यात कसलेच कौशल्य नाही असे आपण म्हणु शकतो , परंतु त्याचे गायनातले कौशल्य महत्वाचे आहे.. तसे शेतकर्‍यांना आपण अकुशल म्हणु शकु पण शेतीतील कौशल्यावर प्रश्नचिन्ह उभे करावयास नको असे मत.. (मी स्वता शेती जवळुन पाहतो .. माझी.. माझ्या मामाची..मावशी आणि इतर लोकांची... हे नोकरी.. हा आराम हे नको वाटते.. क्रियेटीव्हीटी तीच ज्यात स्वता मनाने.. अनुभवाने.. कल्पनांची लागवड करुन आनंद मिळवावा... समाजाचे एक चित्रण सर्व समाजाचे प्रतिनिधित्व करतो आहे असा मानस ठेवुन ते दोन पॅरेग्राफ लिहिलेले आहे असे मला वाटते.. पुढेच नंतर वाचेल)

वेताळ गुरुवार, 21/05/2015
विदर्भात दुष्काळ परिस्थीती आहे म्हणुन शेतकरी आत्महत्या करीत आहेत. सांगली जिल्ह्यात देखिल जत्,आटपाडी व तासगाव तालुक्यातील बराच भाग दुष्काळी आहे. तासगाव भागातील शेतकर्‍यांच्या द्राक्षेबागा दुष्काळात होरपळुन जातात. परंतु ह्या भागातील शेतकरी आत्महत्या करताना आढळत नाही. ह्याला नेमकी काय कारणे आहेत. विदर्भात सतत कानी पडणारया आत्महत्येच्या बातम्या मुळे शेतकरयांच्या मानिसिकतेवर नकारात्मक परिणाम होत असेल काय?

संदीप डांगे गुरुवार, 21/05/2015
विदर्भात कमी पाऊस पडणे ही स्थिती आजची नाही. दुष्काळ आणि आत्महत्यांचा तसा सरळ संबंध नाही. कोरडवाहू शेतकरीच आत्महत्या करत आहेत हे सत्य आहे मात्र. बागाईतदारांनी आत्महत्या केल्याचे माहित नाही. मुळातच विदर्भाची मानसिकता नकारात्मक व काहीशी आळशी अशी आहे. मी स्वतः विदर्भातला असून इथल्या जनतेच्या भावभावनांशी चांगलाच परिचित आहे. इथे लोकांना खूप कष्ट करायला नको असतात. जगात काय चाललंय आणि आपण कुठे आहोत याचे अजिबात भान नाही. प्रेरणा, भारावलेपण, ज्ञानग्रहणाची आवड इ, गोष्टींची फारच कमतरता आहे. सरकारकडून मिळणारा कुठलाही फुकट निधी मिळवण्याची फक्त तगमग चालू असते. एकप्रकारचा अल्पसंतुष्टपणा इथल्या भागात पसरलेला आहे. पुर्वी म्हणजे २० वर्षांआधी ह्या प्रवृत्तीत निभावले गेले. कापूस हे मुख्य पीक होते. कापूसगिरण्यांचा सुकाळ होता. आता जग प्रचंड बदलले आहे. जग बीएमड्ब्लूच्या वेगाने पुढे जात आहे आणि विदर्भाची या वेगासोबत जुळवून घ्यायची तयारीच नाही. एकाधिकारशाहीने विदर्भातल्या शेतकर्‍यांचे कंबरडे मोडले. यात राजकारणी जितके जबाबदार तितकी जनताही जबाबदार आहेच. दिवसेंदिवस आपला नफा कमी होतोय, आपल्या कर्जाखाली दबले जातोय हे लक्षात न येणे, त्यावर उपाय न शोधणे ही शेतकर्‍यांचीच पापं त्यांना आयुष्यातून उठवतायत. पुर्वी सगळे कापूस लावतात म्हणून रिस्क न घेता, आरामात आपणही कापूस लावावा असा विचार असायचा. आता कापसात फायदा नाही म्हणून कुणाला सोयाबीन लावून फायदा झाला तर सगळे सोयाबीनच्या मागे. मग सगळीकडे सोयाबीनचं पीक आलं की भाव पडतात आणि अल्प-भूधारक शेतकरी आयुष्यातून उठतो. खरंच आपल्या जमिनीची प्रत काय, जगात आत्ता काय खपतंय याचा काडीमात्र विचार न करता जबाबदारीहीन, नफाहीन कष्ट करण्याने काय होईल? आता १९९५ नंतरचे जग असे प्रचंड स्पर्धेचे आणि मरणप्राय उतारचढावांचे झाल्यावर जे झापडबंद अवस्थेत आहेत ते सहज गुदमरून मरणारच. हे सगळे बळी गेल्या वीस-तीस वर्षात काढलेल्या निर्धास्त झोपांचा परिणाम आहे. यात जीवनाच्या सगळ्याच बाजूंची केली गेलेली अक्षम्य हेळसांड कारणीभूत आहे. राजकारण, शिक्षण, उद्योग, मूलभूत सोयीसुविधा, शेती-व्यवसाय, दळण-वळण, इत्यादींमधलं कुठलंही क्षेत्र निवडा, विदर्भाने कुठल्याही क्षेत्रात विकास केलेला नाही. विदर्भातल्या शेतकर्‍यांची आजच्या कुठल्याही संकटाला, आव्हानाला, प्रतिकुलतेला, बाजारातल्या मागणीला उत्तर द्यायची कुठलीही तयारी नाही. किंबहुना अशी काही तयारी लागते हे त्यांच्या गावीही नाही. शालेय शिक्षण झाले की डी.एड. करायचे हीच मानसिकता अजूनही जिथे १०० पैकी ७० विद्यार्थ्यांची असते तिथे अजून काय बोलावे? कारण सरळ आहे. डी.एड. ला बुद्धी घासावी लागत नाही. नोकर्‍या सहज मिळून जातात.(जे आता दुरापास्त झाले आहे). शेतात कष्टायच्या ऐवजी शांतपणे बसून पगार खाता येतो, उरलेल्या वेळात इच्छा असेल तर शेतीही बघता येते किंबा दुसर्‍याला कसण्यास देउन त्याचाही नफा घेता येतो. पुढे शक्य असेल तर प्रोफेसर वैगेरे होता येते. बहुसंख्य विदर्भातल्या मुलांच्या ह्याच महत्त्वाकांक्षा आहेत. गावोगावी मुले हाच विचार करत शिकत असतात. ह्या डी. एड प्रवेशासाठी ३-४ लाख आणि नंतर नोकरीसाठी ७-८ लाख रेट सुरू होता. विदर्भात संपत्तीला मान आहे पण तो आरामात, कुठलेही कष्ट न करता कमावलेल्या संपत्तीला सर्वात जास्त आहे. हीच विचारसरणी विदर्भाची सगळ्यात मोठी समस्या आहे. इथले लोक इतरांची संपत्ती बघतात, भारावून जातात पण त्यांचे कष्ट, अक्कलहुशारी बघत नाहीत. त्यापासून प्रेरणा घेऊन बदलण्याची इच्छा धरत नाहीत. 'ठेविले अनंते तैसेचि राहावे' हे तुकोबांचे विधान फार मनावर घेतले आहे. कारण त्यात कष्ट नाहीत. आज पुण्यामुंबईत इतके विदर्भातले लोक आहेत. त्यांनी फक्त एवढा विचार करावा का आपण विदर्भ सोडून इकडे का आलो? याचे कारण एकच आहे. ते विदर्भातल्या इतर लोकांसारखा विचार करत नव्हते. त्यांच्यात कष्ट करण्याची, काहीतरी नवे करण्याची, श्रीमंत होण्याची जिद्द, महत्त्वाकांक्षा आणि योग्यता होती. पण त्यांच्या या क्षमतांचा वापर करून बदल घडवणे विदर्भाच्या मानसिकतेत नाही. आज मला नाशिक आणि अकोला या दोन्ही जिल्हयांच्या शेतकर्‍यांचा अनुभव हाती आहे, दोन्हीकडे पर्जन्याचे प्रमाण कमी आहे. पण नाशिक-सटाणा भागातले शेतकरी काळाच्या खूप पुढे आहेत असे जाणवले. ज्यांचे एखाद्या गारपिटीत करोडो रुपयांचे नुकसान होते त्यांचा दरवर्षी नफा किती असेल? एकच पीक पेरायची जशी लाट विदर्भात येते त्याच मानसिकतेतून आत्महत्यांची लाट आली आहे असे माझे मत आहे.

गणेशा गुरुवार, 21/05/2015
मी विदर्भातला नाही...त्यामुळे काहीच बोललो नव्हतो.. पण तुम्ही जे सांगितले आहे, हे मी पहिल्यांदाच ऐकतो आहे... इतके निष्क्रियेतेचे प्रमाण असेल असे मला तरी वाटले नव्हते.. नव्हे अजुन पटत नाहिये.. मग मुळ लेखात पण या अनुसरुन लिहिलेले आहे का ? नाशिक कमी पावसाचा प्रदेश आहे असे मला वाटत नाहिये.. पण नक्की सांगता येणार नाही.... मला बारामती-सुपा येथील कोरडवाहु (जिरायती) शेतीची माहिती आहे, लोक मात्र काम करतात जास्त हा अनुभव, मान्य कामाच्या प्रमाणे मोबदला नाही, परंतु कष्ट खुप केले जात आहे, शिवाय जोडधंदा म्हणुन पोल्ट्री व्यवसाय( यात शेतकर्‍यास फक्त जमिन आनि लाईट द्यायचे आहे, पिल्ले आणि त्यांचा आहार, औषधे बारामती अ‍ॅग्रो देते... तसेच रेशिम व्य्वसाय पण आहे जोडिला.. महिना १०,००० सुटतात अंदाजे.. माझ्या मामाने पोल्ट्री ला जागा दिली होती... अश्या पद्धतीने जोडधंदा आणि शेती करता येवु शकते... ---- लोणी भापकर( मोरगाव) या भागात नाजरे धरणाचे पाणी पोहचवुन ही प्यायचा पाण्याचा प्रश्न बराचसा मिटवला गेला आहे.. काही जन डाळिंबाचे पण उत्पन्न घेत आहेत, ही सगळी जमिन जिरायती आहे, बागायत नाही... तरे असे प्रयत्न चालु आहेत.. ज्वारी, आनि डाळी.. हरभरा हे प्रमुख उत्पन्न आहेच. सुप्यामध्ये ज्वारी होते जास्त करुन... शिवाय जोडधंदा आहेच. --------- मुळ लेखात( लिंकमधील) जोडधंद्याबद्दल बोलले आहे ते योग्य आहे. परंतु मागील २ मुद्यांपुढील हा मुद्दा वाचला . Water, Electricity and other raw materials: - त्यातील मुद्दा हा आहे की पावसाच्या पाण्यावर कायमपासुन अवलंबुन असल्याने शेती ही बेभरवाशाची आणि लॉस मेकींग इंडस्ट्री आहे.. पहिल्यांदा ही भावना बाजुला सारावी लागेल.. वरील सुप्यातील उदा. हे माझ्या जवळच्या शेतीतील उदा. आहेत. ती नक्कीच खोटी नाहीत. जास्त फायदा न देणारी जिरायती शेती म्हणु शकतो .. पण लॉस मेकिंग डायेअरेक्ट बोलणे चुकीचे, ते लॉस मेकिंग असेल तर ते शेतीचा नाही.. माणसाचा दोष असु शकतो ... त्याही पुढे जावुन लेखात म्हंटले आहे की.
Current NDA government ambitious schemes like Pradhan Mantri Krishi Sinchai Yojana which is aim at 100% irrigation, Push for Solar and nuclear power to make India power surplus by 2019 and Make in India which will help in producing farm equipment’s locally if achieved by 2019 then a major agriculture progress blocked will get removed.
माझ्या माहितीप्रमाणे आनि बघत आलो आहे तेंव्हा पासुन. १९९० ल म्हणायचे टार्गेटींग २०००, २००० साली म्हणायचे २०१२. २०१२ ला म्हणायचे २०२० पर्यंत .. अश्या बोलणार्‍या योजना येत असतात, कुठलीही गोंडस नाव घेतलेले असले तरी त्यांचे उत्तर जेंव्हा येयिल तेंव्हाच फायदा होणार.. आणि त्याला २-४ वर्स्।ए नाही २० वर्षे कमीत कमी लागतात... तुम्ही आम्हाला हत्यारे बनवायला आधी तुमची जमीन द्या.. आमच्या येथे तुम्ही कामाला रहा.. अआणि नंतर आम्ही ती हत्यारे कमी किमतीत विकतो हा भाबडा आशावाद झाला.. शेतकर्‍यांना तुमची असली सहानभुती नको आहे, आणि कोणाची फुकट ची वस्तु ही.. त्यांना त्यांच्या (तुमच्या भाषेत इंडस्ट्रीचे) मालाची परतफेड योग्य हवी.. जर तुम्ही बेधडक शेतील व्यव्साय म्हणता , तर त्यात काय पिकते .. ते विकताना मध्यस्तांचा कबिला बंद करा.. अडते काढुन टाका.. तुम्हाला खरेच असे वाटते अवजाराच्या किंमतीने पण फरक पडतो, तुम्ही अडते काढा.. शेतकर्यांना त्यांचा माल डायरेक्ट देवुद्या.. त्यांना काही फुकटाची गरज नाही.. हे सगळॅ बोलाचेच आहे, सरकार वर कोणाचा होल्ड नाही... ज्यांचा होल्ड आहे त्यांना शेतकर्‍यांचे काही देणे घेणे नाही... बरेच बोलुन गेलो.. विस्कळीत असेल तेंन्व्हा चु.भु.दे.घे. @ चिनार राजकारणावरील धाग्यावर जरुर रिप्लाय द्या, पण स्वता टाकल्याला द्गाह्यावर पण जरा आपले मत लिहा...

संदीप डांगे गुरुवार, 21/05/2015
इतके निष्क्रियेतेचे प्रमाण असेल असे मला तरी वाटले नव्हते.. नव्हे अजुन पटत नाहिये..
निष्क्रियता ही नवीन शिकण्याची, पुढे जाण्याबद्दल आहे. कष्ट करत नाहीत असं मला म्हणायचे नाही. पण एकंदर पाहता राज्यातल्या वेगवेगळ्या भागातल्या शेतकर्‍यांच्या मानसिकतेत फरक आहे असं आढळून येतं. आज नाशिकच्या शेतकर्‍यांनी निर्यात सोपी व्हावी म्हणून विमानतळ बांधून घेतला, नाशिक-मुंबई रस्ता उत्कृष्ट केला. हे त्यांच्याकडे असलेल्या पैश्यातून राजकारण्यांना झुकवून करण्यात आले आहे. असलं काही विदर्भात होईल असं आतातरी वाटत नाही. पण एक 'आलिया भोगासि असावे सादर' अशा प्रकारचा निरिच्छ भाव आहे.
पावसाच्या पाण्यावर कायमपासुन अवलंबुन असल्याने शेती ही बेभरवाशाची आणि लॉस मेकींग इंडस्ट्री आहे.. पहिल्यांदा ही भावना बाजुला सारावी लागेल
माझेही हेच मत आहे. व्यवसायात जर जीवघेण्या सरकारी अडचणी येत असतील तर त्याचा बंदोबस्त करणेही शेतकर्‍यांच्याच हातात आहे. पण त्यांना जाती-पातीवरून विभागून त्यांच्या एकीची ताकद घालवण्यात राजकारणी मंडळी पटाईत आहेतच म्हणा. तरीही प्रचंड संख्येनी असलेल्या शेतकर्‍यांना जर टीनपाट, मूर्ख सरकारी नियमांवर कठपुतळ्यांसारखे नाचावे लागत असेल तर दोष नक्की कुणात आहे? असले जाचक नियम असतांना, कुठलंही पाठबळ नसतांना बरेच उद्योग भारतात उभे राहिलेत आणि त्यांनी जग विकत घेतलंही. यात मानसिकतेचाच फरक आहे असं मला वाटतं. पाण्याची गरज नसलेल्या औषधी वनस्पतींचं पीक घेणे व इतर असे अनेक पर्याय समोर असतांना चाकोरी बदलण्याची हिंमत न होणे हे शेतकर्‍यांमधे बघितले आहे. साधे शेततळं बांधणे यासाठी कितीतरी कारणं ऐकली आहेत. तिथेच शेतात शेततळे बांधून भरघोस मासळी उत्पादन घेणारा, बसल्या जागी लाखोंचं उत्पन्न मिळवणारा शेतकरीही बघितला आहे.

खंडेराव गुरुवार, 21/05/2015
अनुवाद केलेले एक पुस्तक आहे, काय वाट्टेल ते होइल ( http://en.wikipedia.org/wiki/George_Papashvily - Anything can happen ). हा इसम सर्व जोडधंदे करुन बघतो शेती बरोबर..अत्यंत हरहुन्नरी माणुस, सगळे फेल होउन परत शहरात जातो. पुस्तक मिळवुन वाचा. ( हा फक्त १०% भाग आहे, बाकी पुस्तक जबरदस्त सकारात्मक आहे) शहरी मध्यमवर्गाची शेतिविषयक समज वाढवण्यासाठी कोणीतरी लिहायला पाहिजे, मी काय स्वतःला लायक समजत नाही त्यासाठी, पण अगदीच वेळ आली तर लिहितो एकदा.

चिनार शुक्रवार, 22/05/2015
सर्व प्रतिसाद वाचले. गणेशा साहेब, मिपावर तज्ञ लोकांचे या लेखावरील मत जाणून घ्यावे आणि मग माझे मत द्यावे या विचारानेच आत्ता पर्यन्त मत मांडले नव्हते. दुसरं काहीही कारण नाही. "मी बरोबर आणि तू चुकीचा " हे सिद्ध करण्यासाठी हा धागा काढलेला नाही.शेती व्यवसाय समजून घेण्याचा हा एक प्रामाणिक पर्यंत आहे. आणि हो...मी मुळचा विदर्भाचा आहे. सुरवातीला स्पष्ट करतो की , मला शेतीतले बारकावे कळत नाही. आमच्या गेल्या तीन पिढ्यात कोणीही शेती केलेली नाही.म्हणूनच मूळ लेखात लेखकाने मांडलेले मुद्दे कितपत बरोबर आहेत हे तपासून घ्यायचे होते. आता मूळ लेख आणि आलेले प्रतिसाद यावर एकत्रित मत देतो. काही चुकत असल्यास कळवावे. १. भूसंपादन कायद्याविषयी लेखकाने मांडलेल्या मताशी मी सहमत आहे. भूसंपादन कायदा म्हणजे शेतकऱ्यांच्या जमिनी हिसकावून घेण्याचा कट नव्हे. विरीधी पक्ष या विरोधात उगाचच रान माजवत आहेत असा वाटतं २. शेती व्यवसायाकडे 'संकटात सापडलेल्या इतर व्यावासायांपैकीच एक" या दृष्टीने पाहण्याच्या लेखकाच्या भूमिकेशी मी सहमत आहे. अर्थात त्याविषयी लेखकाने सांगितलेले सोल्युशन्स चुकीचे असू शकतील. पण उठसूट शेतकऱ्यांना मदतीचे प्याकेज घोषित करून आजपर्यन्तच्या सत्ताधार्यांनी मूळ समस्या सोडवण्याकडे दुर्लक्ष नक्कीच केलेले आहे (ह्यात कोन्ग्रेस, भाजप आणि इतर सरकारे सुद्धा आलीत). सबसीडी आणि सरसकट कर्जमाफी ह्यातून कुठलाही व्यवसाय आणि पर्यायाने अर्थव्यवस्था फारवेळ तग धरू शकत नाही. ३. विदर्भ ,मराठवाडा आणि इतर काही प्रदेश दुष्काळ ग्रस्त आहेत हे आज पुढे आलेले सत्य नसून ही परिस्थिती गेल्या कित्येक वर्षांपासून आहे. पण ह्याविषयी गांभीर्याने काम झालेले नाही. आजच्या काळात , उपलब्ध असलेले सांडपाणी, मलमूत्र इ. पासून शेती आणि इतर वापरासाठी प्रक्रिया करून पाणी वापरता येऊ शकते. अत्यंत सुलभ आणि भरवश्याचे तंत्रज्ञान यासाठी आज उपलब्ध आहे. मी स्वत: गेल्या ८ वर्षांपासून जल शुद्धीकरण क्षेत्रात कार्यरत आहे. पण आजपर्यन्त मी महाराष्ट्रातल्या एकाही प्रकल्पावर काम केलेले नाही. कारण महाराष्ट्रात असे प्रकल्प उभारण्याचे प्रस्तावाच शासनाने मांडले नाही. माझ्या क्षेत्रात २० वर्षे आणि जास्त अनुभव असलेल्या वरिष्ठांशी सुद्धा मी कित्येक वेळा चर्चा केलेली आहे. पण एखाद दुसरा प्रकल्प सोडला तर कोणालाही महाराष्ट्रातले असे प्रकल्प असल्याचे माहिती नाही. जल शुधीकरण सोडा पण सिंचन क्षेत्रात सुद्धा महाराष्ट्र आज कुठे आहे ते आपल्या सर्वांना माहिती आहेच. ३. मूळ लेखात लेखकाने कुठेही शेती व्यवसाय बंद करा आणि दुसरे धंदे शोधा असा सल्ला दिलेला नाही. लेखकाने शेती व्यवसायात असलेल्या जास्तीच्या मनुष्यबळावर भाष्य केले आहे. ह्यासाठी सरकारने पर्यायी उद्योगधंदे उपलब्ध करून देणे गरजेचे आहे. तूर्तास एवढेच.. संदीप डांगे ह्यांच्या प्रतिसादावर लवकरच भाष्य करेल.

गणेशा शुक्रवार, 22/05/2015
धन्यवाद, तज्ञ वगैरे १०० त १ असु शकतील मिपामध्ये शेती या विषयात..(अणि त्यांना मग येथे यायला टाईम मिळत असेल का ही श्क्यता नाकारता येत नाही) बाकी आपल्याला जे वाटते.. आपल्या विवेक बुद्धीस जे पटते ते लिहायचे.. तु बरोबर की मी बरोबर असले नाहीच झाले पाहिजे.. भले विचार दोन टोकाचे असले तरी हे मान्य आनि मी ते शक्यतो आता पाळत आहे.. माझे म्हणने येव्हडेच होते धागाकर्त्याने मुद्दे सांगितले की बोलायला व्यवस्थीत जाते..
१. भूसंपादन कायद्याविषयी लेखकाने मांडलेल्या मताशी मी सहमत आहे. भूसंपादन कायदा म्हणजे शेतकऱ्यांच्या जमिनी हिसकावून घेण्याचा कट नव्हे. विरीधी पक्ष या विरोधात उगाचच रान माजवत आहेत असा वाटतं
ह्या विषयावर चर्चा झालेली आहे.. धाग्याची लिंक बघतो आणि देतो.. क्रुपया तेथे वाचलेत रिप्लाय तर छान होयील .. कारण हा वादाचा मुद्दा आहे, आणि येथे पुन्हा सरकारी धोरणे..नियम बदलणे ह्या गोष्टी आल्याने वाद होण्याचीच जास्त शक्यता आहे.. भूमी अधिग्रहण कायदा जाता जाता या मुद्याबद्दल इतकेच बोलेन.. भुसंपादन म्हणजे जमिनी हिसकावण्याचा कट नाही हे मान्य , पण कायदेशीर रित्या त्या शेतकर्‍याच्या संम्मतीशिवाय घेण्याचा जरुर मार्ग आहे, त्याला अनेक कंगोरे आहेत.. भावना आहेत.. (अवांतर:त्या धाग्यावरुन गृहित : आपले एकुलते एक शहरात घर अंदाजे किंअत ४० लाख बाजारभावप्रमाणे, आपल्यावर घर अवलंबुन) समजा उद्या आपले घर जेथे आहे तेथे रस्ता करणार असे सरकारचे म्हणणे असेल. आणि सरकारी भावाने आपल्याला १० लाख पण हातात मिळणार नसतील आणि कामासाठी शहरातच थांबावयाचे आहे, मुलांचे शिक्षण आहेच. आणि तेथे रस्ता डिक्लेअर झाल्यामुळे भाव अजुन वाढलेले आपल्यालाच बघायला मिळणार पण हातात १० लाख आणि ४०-५० लाख घर घेण्यासाठी जमनार नाही म्हणुन भाड्याने रहायला लागले तर. फक्त डोळे मिटुन आपली परिस्थीती लक्षात आनली तर याची भयावयाता लक्षात येइन आणि जी जमीन अन्न ही देते , दरव्र्षी जगायला उत्पन्न ही देते ती घरापेक्षा मोठी आहेच. आपली जशी नोकरी तशी त्यांची शेती असते, आपले तर फक्त घरच जाणार असे या उदा. दिले आहे. घर आणि नोकरी दोन्ही गेल्यावर जी अवस्था आपली असेन त्या पेक्षा बेहत्तर हालत शेतकर्‍यांची होते...)

गणेशा शुक्रवार, 22/05/2015
सबसीडी आणि सरसकट कर्जमाफी ह्यातून कुठलाही व्यवसाय आणि पर्यायाने अर्थव्यवस्था फारवेळ तग धरू शकत नाही.
हे मला मान्य आहे.. माझे ही असेच मत आहे.. पण ही वेळ येतेच का , हे आपण पाहिले पाहिजे. सध्या आम्ही स्वता: शेती करत नाही, परंतु गॅस वर अजुनही आपण सबसिडी घेतोच.. माझे असेच म्हणने आहे एकदम नाही पण हळु हळु का होयीना सबसिडी बंद केल्या पाहिजेतच .. मग त्या कशाशीही निगडीत असुद्या.. म्हणुन जेंव्हा वर्षात सबसिडी गॅस ची संख्या ९ झाली तरी मला दु:ख झाले नाही... परंतु हे एकदम केले तर गरिब असणार्‍या लोकांना लगेच ते झेपणार नाही, त्यासाठी काही तरी नियम असावा.. पेट्रोल - डिझेलचे भाव बाजार भावाप्रमाणे केले .. चालेल.. पण फुकटचे त्या कंपण्यांचे चोचले, आणि आम्ही कसे कर्जात डुबलो आहे ह्यासाठीचे भाव वाधवाणे मंजुर नाही... तेल कंपण्या या सर्वात नमा मिळवणार्‍या कंपण्या आहेत जगात, त्या तोट्यात दाखवतात स्वता:ला.. जर तोट्यात आहात तर विकुन टाका ना मग , किंवा सरकारला द्या, जसे तुम्ही शेतकर्‍यास हे बोलता आहात त्या प्रमाणे, त्या तेल कंपण्या घेवुन पण सरकार अर्थव्यवस्थेतील भार कमी करु शकते.. पण असे होणार नाही, कारण दाखवताना तोटा दाखवला तरी तो तोटा नाहिये. हे झाले आधीच्या सबसिडींविषयी, नविन सबसिडी देवुच नये असे वाटते.. --
शेती व्यवसायाकडे 'संकटात सापडलेल्या इतर व्यावासायांपैकीच एक" या दृष्टीने पाहण्याच्या लेखकाच्या भूमिकेशी मी सहमत आहे.
संकाटात सापडल्याल्या इतर व्यवसाय असे आपण म्हणु शकतो, परंतु इतर व्यवसाय आण शेती व्यवसाय यात आपल्या येथे सर्व नियम वेगवेगळे आहे. जर आज मी ठरव्ले पेन र्निमिती करायची, तर त्याची किंम्मत कोणॅए इतर ठरवत नाही, त्यांच्यामध्ये डिलर/रीटेलर कोण असावेत हे मी ठरवेल, का ते कसे विकायचे , थे ही मी ठरवेल. पण जर मी शेतीतुन उत्पादन घेत असेल, तर मात्र त्याची किम्मत मी ठरवु शकणार नाही, त्याच्या आदत्यांप्रमाणे मला भाव द्यावा लागेल, भले मला दिसते आहे की त्यांचे संबंध हे डायरेक्टा व्यापार्‍यांशी आहेत.. शेतीला सबसिडी नकोच, पण पाहण्याचा दृष्टीकोण नक्कीच बदलला पाहिजे, शेती पावसावर अवलंबुन आहे हे मान्य, पण ती सबसिडीच्या कुबड्यावर नक्कीच अवलंबुन नाही.. कारखान्यांना पण कुठल्या सबसिडी मिळतात हा माझ्यासाठी के शोधाचा विषय आहे, त्यातील मला काही माहीती नाही.. (पाहुच ते नंतर) परंतु कारखाण्यांचे कर्ज / त्यावरील व्याज माफ झाल्याचे पण ऐकिवात आहे, तसेही ह्या सर्व गोष्टीला माझा विरोध आहेच..

गणेशा शुक्रवार, 22/05/2015
, उपलब्ध असलेले सांडपाणी, मलमूत्र इ. पासून शेती आणि इतर वापरासाठी प्रक्रिया करून पाणी वापरता येऊ शकते. अत्यंत सुलभ आणि भरवश्याचे तंत्रज्ञान यासाठी आज उपलब्ध आहे.
बरोबर ह्या गोष्टी होयला पाहिजेच, मुळ लेखात मात्र या विरुद्ध मते आहेत. तुमची मते त्या मुळ लेखापेक्षा चांगली आणि योग्य आहेत.

गणेशा शुक्रवार, 22/05/2015
मूळ लेखात लेखकाने कुठेही शेती व्यवसाय बंद करा आणि दुसरे धंदे शोधा असा सल्ला दिलेला नाही. .
हा तुमचा मित्रावरील अंध विश्वास आहे, असे खेदाने बोलावे लागते आहे. माझी चर्चा मी त्या मुद्द्यांपासुनच सुरु केलेली आहे, शेती करणे म्हणजे आत्महत्या करण्यासारखे आहे असे परखड मत त्यात आहे. जसेच्या तसे मुद्दे देतो त्या लिंक मधुन १.
interact with farmers who are successful in agriculture or people who successfully taken alternative path rather than committing suicide by staying in farming.
२.
forcing people to stay in farming rather than providing alternative jobs and opportunities then we are forcing our farmers to commit suicide
loss making industry बद्दल वरती बोललोच आहे..

नाखु शुक्रवार, 22/05/2015
धाग्याला पूरक माहीती. विदर्भ हा एकूण अकरा जिल्हयांचा आहे. त्यातील वाशिमचेच सन्माननीय कै. वसंतराव नाईक दुवा हे सर्वात जास्त काळ एकूण ४०९७ दिवस मामु होते. त्यातील एकही "कुबडी" सरकार नव्हते.
त्याउप्पर महराष्ट्राचे लाडके काका सगळे टर्म मिळून एकूण २४१३ दिवस मामु होते त्यातील एकतरी "कुबडी" सरकार होतेच.
तसेच काकश्रींपेक्षा जास्ती दिवस मामु राहण्याचा मान कै.विलासराव यांचा आहे एकूण २६८१ दिवस (मराठवाडा ज्याची रडकथा थोडीफार विदर्भासारखीच आहे)
या वरून एकूण विदर्भातील राजकीय्-सामाजीक इच्छा शक्तीच कशी निस्तेज आणि कर्तुत्वहीन (दूरदर्शीपणाचा अभाव असलेली) होती हे वेगळ्याने सांगण्याची गरज नाही.
काकाश्री मला व्यक्तीशः कितीही अप्रिय असले तरी (गुंडा-पुंडाना राजाश्रय देणे) त्यांनी स्वतःबरोबर स्वतःचे जिल्हा-तालुक्याचा-भागाचाही विकास नक्कीच केला जे त्याचे पुतणे करीत नाहीत हे मान्यच करावे लागेल. महाराश्ट्रातील मानव चलित सायकल रिक्षा सन १९९३ मध्ये वाशीम मध्ये अनुभवलेला. आणि कंपनी (कंपनी बी-बियाणांशी संबधीत असल्याने शेतकर्‍यांची भेटही झालेला) कामानिमित्त विदर्भ्-मराठवाड्यात फिरलेला (सन १९९३ ते १९९६) नाखु

गणेशा शुक्रवार, 22/05/2015
We need food so farmer should stay poor and live poor quality life in rural India without access to roads, electricity, education, healthcare etc is emotional and cruel thinking. Farmers have all rights to live quality life which any metro citizen get. We as a nation need to make Agriculture a profitable industry so that Indian farmer compete in global market without the support of packages and loan waivers. If Rural India get same infrastructure facility like Metro cities then we will see educated class moving towards rural India and Agriculture as profession.
हा मुद्दा एकदम बरोबर आहे, मला एक सांगा सरकार कायदे आणणार, पॅकेजेस देणार. सबसिडी देणार, कर्ज माफी देणार.. हे कोण मागत आहे का ? त्यांना वरील जे मुद्दे मांडले आहेत ते द्या.. बाकीचे ते सुद्धा त्यांचे ते व्यव्स्थीत कामे करतील. म्हणजे मुल लेखकाला हे मान्य आहे ह्या गोष्टी दिल्या गेल्या नाहित.. मग आपण कसल्या २०१९ ची वाट पाहतोय ? कसल्या कमी पैश्यात शेतकी अवजारे च्या इंडष्ट्रींची वाट पाहत आहे ? ह्या गोष्टी करण्याची क्षमता नसताना आपण दूसर्‍याच गोष्टींकडे लगेच का वळत आहे ? ह्या प्रश्नांची उत्तरे जर शोधली गेली, तर आधी सर्व सोयी दिल्या तर कोण कसलीही गोष्ट फुकट मागेलच कश्याला.. शेतकर्याला फुकटचे घेणारे ह्या द्रुष्टीने कोणी पाहणे नक्कीच मला योग्य वाटत नाही, शहरात बसुन असे बोलणे चुकीचे आहे.