Skip to main content

भाडेकरु

शुक्रवार, 20/03/2015 या दिवशी प्रकाशित केले.
भाडेकरु हा कोणीही असला तरी भाडेकरुसारखाच वागणार. त्यात पुणेरी भाडेकरु असेल तर मग बोलायची सोयच नाही. जुन्या वाड्याच्या लाकडांमधून ढेकूण बाहेर काढणे जितके अवघड तितकेच जुन्या भाडेकरुला घरातून हुसकावून लावणे महाकठीण. स्वतःचे कितीही नुकसान झाले तरी चालेल. सामयिक संडास, अपुरा प्रकाश या अडचणी सोसेल. घरमालकाशी पिढ्यानपिढ्या भांडत राहील. पण भाड्याची जागा तो सोडणार नाही. अगदी फेव्हिकॉलचा मजबूत जोड. एक निराधार तरुण स्त्री आपल्या लहानगीला घेऊन पुण्यात आली. एका भल्या घरमालकाने आपल्याकडच्या ४ खोल्या तिला भाड्याने दिल्या. स्थिर स्थावर होशील तेव्हा भाडे दे असेही सांगितले. पुढे तिची स्थिती थोडी सुधारली. तेव्हा तिने भाडे द्यायला सुरुवात केली. पुढे मुलगी मोठी झाली, त्या मुलीचे लग्न झाले. तिनेही तिथेच संसार थाटला. इकडे घरमालकालाही वाढत्या संसारासाठी अधिक जागेची आवश्यकता होती पण या भाडेकरुंनी जागा सोडली नाही. आता हे मालक आणि भाडेकरु एकमेकांशेजारीच राहतात पण दोघांमधे अबोला आहे. सुरुवातीच्या काळात भाडेकरुकडे मतदार या दृष्टिने पाहीले गेले. मालक १ विरुद्ध भाडेकरु अनेक. संख्येमुळे कोणत्याही सरकारने त्यांना नाराज करण्याचे धाडस दाखवले नाही. पुण्यातले भाडेकरु उन्मत्त होत गेले. आपल्याकडे भाडेकरुला वीकर सेक्शन, दुर्बल घटक म्हटले आहे. त्यामुळे त्याला हाकलता येत नाही. त्यात गम्मत म्हणजे घराची मालकी जशी वारसा हक्काने येते तसाच भाडेकरुचा हक्कही वारशाने येतो आणि भाडेही पूर्वी होते तेच. त्यात एक रुपयाचीही वाढ होत नाही. सध्या ११ महिन्याचे लीव लायसंस हा त्यावरचा उपाय असावा. पण तो वेगळा विषय आहे. भाडेकरुकडे जर स्वतःच्या मालकीचे घर असेल तर मालक भाड्याने दिलेली जागा परत घेऊ शकतो. यासाठी अनेक जण स्वतःचे घर घेताना पोरांच्या नावावर घेतात. कोर्टात केस उभी राहील्यास बिनधास्त आणि निलाजरेपणे खोटे सांगतात. मुलगा सून आम्हाला सांभाळत नाहीत. म्हणजे आम्ही पुन्हा दुर्बल घटक. भाड्याची जागा सोडणार नाही. 'अंकुश' चित्रपट आपण पाहीला असेल. अशा मग्रूर भाडेकरुंमुळे शेवटी गुंडांची मदत घ्यावी लागते. भाड्याचे घर ६ महिने बंद राहील्यास मालक ते ताब्यात घेऊ शकतो म्हणे. त्यामुळे पुण्यातले अनेक महाभाग फक्त दुपारची झोप काढायला जुन्या भाड्याच्या घरात जातात. कुणी विचारले तर यांचा उलटा प्रश्न "आजोबांच्यापासूनची १० रुपये भाड्याची जागा अशी कशी सोडायची" नाकासमोर चालणार्‍या, स्वतःला पापभीरु समजणार्‍या मध्यमवर्गीय लोकांना बर्‍याचदा दुसर्‍याची जागा बळकावून आपण मोठे पाप करत आहोत याची जाणीवच नसते. अशा कूपमंडूक वृत्तीच्या, डबक्याबाहेर येऊ न इच्छिणार्‍या भाडेकरुंनी पुण्याच्या पेठांमधील वाड्यांना झोपडपट्टीची अवकळा प्राप्त करून दिली आहे. यामुळे पुण्याचेही आता दोन सांस्कृतिक भाग पडलेले आहेत. दोन भावांमधल्या एका भावाची परिस्थिती बरी असेल तर तो वाड्याच्या वातावरणातून बाहेर पडतो. कोथरुड औंध बाणेर बिबवेवाडी इथे घर घेतो. स्वतःची प्रगती साधतो. यशवंतराव चव्हाण नाट्यगृहात महागडे तिकीट काढून नाटकाला हजेरी लावतो. याउलट दुसरा भाऊ कमी भाड्यातली आजोबांपासूनची जागा सोडायची कशाला अशा विचाराने पेठातल्या वाड्यातच राहतो. फुकट कार्यक्रम असेल तर भरत नाट्यला हजेरी लावतो. येता येता आणण्यासाठी बायकोने दिलेली वाण्याच्या सामानाची यादी बरोबर असते आणि सामान आणायला अति कळकट पिशवी. या अशाच लोकांना पुणेरीपणाचा जाज्वल्य अभिमान असतो. पण आपण पेठेत राहतो ते पेठेच्या अभिमानामुळे नव्हे तर भावासारखे बाणेरला फ्लॅट घेणे परवडत नाही म्हणून हे दु:ख तो सोयीस्करपणे लपवतो. या सगळ्या पार्श्वभूमीवर एक उदाहरण लक्षात राहते. एक सामाजिक कार्यकर्ते होते/आहेत. अनेक वर्षे भाड्याच्या जागेत राहीले. जागेचा पुरेपूर उपयोग करून घेतला. भाडेही नीटपणे देणे त्यांना शक्य नसे. पुढे दुसर्‍या जागेत रहायला गेले तरी जागा स्वतःकडे होती. एक दिवस मालक घरी आले. यांना शंका जागा रिकामी करा आणि राहिलेले भाडे द्या म्हणणार. पण मालक म्हणाले. आपल्या जागेत नवी बिल्डींग उभारणार आहोत. तुम्हाला फ्लॅट हवा तर तसे सांगा किंवा पैसे हवे तर तसे लिहून द्या. सामाजिक कार्यकर्ते चकित. ते मालकांना म्हणाले, "तुमच्या जागेचा आम्ही पुरेपूर उपयोग करुन घेतला, भाडेही नीटपणे दिले नाही. आता आम्हाला अधिक काही नको. या घ्या किल्ल्या. तुमची जागा तुम्हाला परत करतो" अशी मोजकी उदाहरणे खरच आशेचा किरण आहेत. (संपादित)

वाचने 18358
प्रतिक्रिया 31

प्रतिक्रिया

उदाहरणे पुणे शहरातील असली तरी ही समस्या सार्वत्रिक आहे. माझ्या आयुष्याची बहुतांश वर्षे भाड्याच्या घरात गेली आहेत. मी आठवीत असताना वडिलांनी स्वतःचे घर घेतले तोवर भाड्याच्या घरात राहिलो अन पुण्यात नोकरीसाठी आल्यावर स्वतः भाड्याने घर घेऊन राहिलो. वडिलांच्या बदल्यांमुळे घरेही बदलावी लागत. दर वेळी घर सोडताना त्याची पूर्णपणे स्वच्छता करून वीज, पाण्याची देयके भरून किंवा मालकाकडे त्याचे पैसे देवूनच घर सोडले जात असे. पुण्यात भाड्याचे घर मिळवताना मला न पटलेला प्रकार म्हणजे एजंट. घरमालक व घर शोधणारा भाडेकरू थेट व्यवहार करू शकत असताना दिड दोन महिन्यांचे भाडे त्या एजंटला कशाला द्यायचे? तो एजंट बहुतेकवेळी जवळपासचा दुकानदार असतो ज्याचे नगरसेवकाशी व स्थानिक गुंडांशी चांगले संबंध असतात. भविष्यात भाडेकर्‍याने त्रास दिल्यास त्याचा बंदोबस्त थेट एजंट करेल अशी काहीशी व्यवस्था असते. माझ्या मित्रमंडळींच्या मदतीने मी पुण्यात एजंटशिवाय भाड्याची घरे मिळवू शकलो. मी दोनदाच भाड्याची घरे घेतली. दोन्ही ठिकाणी पूर्वीच्या भाडेकर्‍यांनी सोसायटी अन वीजबिल थकवून ठेवले होते. मी दुसरे घर सोडताना मालकाने एजंटशिवाय घर दिले याबाबत उपकारच केले असा शेरा मारला. सगळी बीले वेळच्या वेळी भरून किंवा जे मला भरायचे नसते (जसे प्रॉपर्टी टॅक्स) त्याची माहिती वेळोवेळी घर मालकाला कळवून अन त्याच्या वतीने भरूनही त्याबाबत एकदाही धन्यवाद म्हंटले नाही. तुम्ही मांडलेली समस्या या बाबतीतल्या भारतीय कायद्यांमुळे झालेली आहे. १ वर्ष कुणी एखाद्या घरात राहिलं की घरमालक त्या व्यक्तीस घर सोडून जाच अशी जबरदस्ती करू शकत नाही. हा कायदा असा बनवण्यामागे जुन्या काळातील काही सामाजिक समस्या असाव्यात असा अंदाज आहे. अमेरिकेतील रेंटल अपार्टमेंट्स - मध्यंतरी मला कुणीतरी विचारले होते की अमेरिकेतली कोणती गोष्ट भारतात असायला हवी. मी लगेच उत्तर दिले रेंटल अपार्टमेंट्स. इथे व्यावसायिक कंपन्या हे काम उद्योग म्हणून करतात. पूर्णवेळ कर्मचारी अशा अपार्टमेंट कम्युनिटीची व्यवस्था बघतात. जे भाडेकरी भाडे थकवतात. त्यांना जास्तीत जास्त महिनाभराची मुदत दिली जाते त्यानंतर पोलिसांच्या मदतीने त्यांना त्या जागेतून बाहेर काढण्यात येते. (अपार्टमेंट्स शोधण्याची संस्थळे - http://www.rent.com/, http://apartment.com/) भारतातल्यासारखे एजंट नसतात. बाह्य सुरक्षेची व स्वच्छतेची काळजी अपार्टमेंट्सचे कर्मचारी घेतात. घरातील दुरुस्तीची कामे तक्रार केल्यानंतर समस्येच्या गांभीर्यानुसार ठराविक वेळात केली जातात. घर सोडल्यावर अस्वच्छता किंवा काही मोडतोड झाली असल्यास त्याची किंमत अनामत रक्कम परत करताना वजा केली जाते.

ही समस्या गंभीर असली तरी शीर्षक मात्र अजिबात पटले नाही.

आमचे एक नातेवाईक गिरगावातल्या चाळीत १९४० पासून भाडे रुपये २० फक्त भरून राहत आहेत (आता त्यांची तिसरी पिढी).कारण दुसर्या महायुद्धात भाडे वाढीस ब्रिटीश सरकारने स्थगिती दिली होती येणारे प्रत्येक कल्याणकारी सरकार सवंग लोकप्रियतेसाठी भाडेवाढीस परवानगी देत नाही. गिरगावात बेडेकरांनी आपल्या चाळी भाडेकरूंच्या नावावर करून मोकळे झाले कारण त्यांच्या कडून येणाऱ्या भाड्यात चाळीचा मेंटेनन्स परवडत नसे. शिवाय चाळ पडली किंवा कुणाला दुखापत झाली तर मालकावर फौजदारी गुन्हा दाखल होतो. मुंबईत ४० % जागा कुलूप लावून ठेवलेल्या आहेत याचे हे कारण.

माझा एक मित्र गिरगावात राहायचा आणि मी डोंबिविलीला राहयचो. त्याने विचारले "काय भाडे आहे" मी म्हटले "पंधरा हजार." "पंधरा हजार मी गिरगावात चाळीस रुपये देतो आणि डोंबिविलीत पंधरा हजार." भाडेकरु हा जर दुकानदार असेल तर भयंकर त्रास होतो. तो सोडायलाच तयार नसतो. हल्ली अकरा महीन्याच्या अॅग्रीमेंट पद्धतीमुळे परिस्थिती बदललीय. उलट बऱ्याचदा घरमालक पेंटींगच्या नावाखाली, नळ खराब झाला म्हणून तर कधी टाइल्स खराब झाल्या म्हणून पैसे उकळतात.

In reply to by मित्रहो

माझ्या ऐकीव माहितीप्रमाणे घरमालक व भाडेकरू यांनी एकमेकांबरोबरचा अकरा महिन्यांचा करार न्यायालयात ग्राह्य धरला जात नाही. न्यायालयीन ग्राह्यतेसाठी तो करार स्थानिक रजिस्ट्रार कार्यालयात संबंधित अधिकार्‍यापुढे घरमालक व भाडेकरू प्रत्यक्ष हजर राहून केला जावा अन त्याची तेथे नोंद करण्यात यावी. टीप: ही ऐकीव माहिती आहे. मी स्वतः हे नियम पाळलेले नाहीत.

In reply to by श्रीरंग_जोशी

आता रेजीस्ट्रार कडे जान्याची गरज नाही. सर्व काही ऑनलाइन घरबसल्या होते. १२००/- खर्च येतो. रेजीस्ट्रार सर्व माहीतीची ऑनलाइन पडताळनी करतो.

In reply to by मित्रहो

हो हे ऐकलय. न्यायालयात काय ग्राह्य धरल्या जाइल आणि काय नाही ह्या विषयी नेहमीच संदिग्धता असते. खरे सांगायचे तर ज्याला न्यायालयात जायचे असते तो रजिस्ट्रेशन केले तरी जाइल. शेवटी कुणाचा तो स्वभाव असतो. हल्ली भाडेकरुंची मानसिकता बदलीय. मी सहा वर्षे माझा फ्लॅट भाड्याने दिलाय कधी कसलाही त्रास झाला नाही.

कित्येक मंत्री आणि आता त्यांचे वारस १९४७ पासून शे पन्नास भाड्यात दोन हजार फुट जागेत मुंबईत राहात आहेत त्यांच्या नावासह इंडिआ टुडे मासिकात लेख आलेला होता. कोर्टाकडूनही मालकांना जागा परत मिळाली नाही.कायदा बदलणारेच आपल्या ताटात जास्ती तुप वाढून घेतील का माती कालवतील? ब्रिटिशांनी दुसऱ्या महायुद्धात सर्व अतिरिक्त जागा {आणि वाहने} एका खास कायद्याने ताब्यात घेतल्या. त्याच जागा तेच कायदा अजून चालू ठेवून नवीन "आपल्या सरकाराच्या" मंत्र्यांनी बळकावल्या "आपली शेवा" अखंड चालू ठेवण्यासाठी.

घरबसल्या ऑनलाईन रेजिस्ट्रेशन करायचे झाल्यास बायोमाट्रिक स्कन्निंग कसे करावे? कृपया माहिती द्या

एक घरमालक म्हणून या विषयावर अतिशय तीव्र भावना आहेत. पूर्ण वाडा बळकावला गेला आणि मालक रस्त्यावर आले. असो.

मी एका अनुभवी वकिलांना सल्ला विचारला होता. घरमालक व भाडेकरु यांच्यात ११, २२, ३३ महिन्यांचा करार करता येतो. मात्र त्यात कराराची मुदत मोघम न ठेवता, ह्या दिनांकापासून , त्या दिनांकापर्यंत अशी स्पष्ट असावी. करार नोटरी कडे नोंदविण्याचा सोपा व कमी पैशांचा मार्ग वापरू नये. नोटरी केलेले कागद्पत्रे ( करार ) कोर्टात स्विकारीत नाहीत. करारातील तपशिल कसाही , चुकीचा जरी असला , तरीही रजिस्ट्रार कडे नोंदणी असेल तरच कोर्टाकडे काही तरी दाद लागू शकते, असे त्यांनी सांगितले.

मी आता ऑन लाइन नोंदणी करून पहाणार आहे.

पूर्वीच्या काळी जेंव्हा मालक लोकांनी घरे भाड्याने दिली तेंव्हा त्यांच्यासाठी भरभक्कम उत्पन्नाचा एक स्त्रोत होता. आता गेल्या १५-२० वर्षांत जागांच्या किमती वाढल्याने सगळ्या मालक लोकांचा पोटशूळ उठला आहे. कारण त्यांना जागा रिडेव्हलप करुन फायदा उपटायचा आहे. त्यात काही चूक नाही पण या फायद्याचा वाटा भाडेकरुला द्यायला त्यांची तयारी नाही. कित्येक लोकांनी भाड्याचे घर ७०-८० च्या दशकात घेतले. जो वेळेवर भाडे भरतो त्याला मालक जागेतून हुसकवू शकत नाही त्यामुळे अनेक जणांची आयुष्ये आता येथेच राहायचे असा विचार करत गेली. त्यांनी स्वतःचे घर विकत घेतलेच नाही आणि आता त्यातील कित्येकांना जागांच्या किमती आवाक्याबाहेर गेल्याने ते शक्य नाही. ह्या लोकांनी त्यांची राहती जागा का सोडायची हादेखील एक प्रश्नच आहे. या स्गळ्या लोकांकडे भाडेकराराची कागदपत्रेदेखील असतात. असे असताना भाडेकरुंच्या विरुद्ध उगाचच ओरड करण्यात काय अर्थ आहे हे समजत नाही.

In reply to by मोदक

जे घर इतरांचे आहे त्यात प्रथम वर्षानुवर्षे नाममात्र भाड्यात राहून मूळ मालकाच्या लाभात आपला हिस्सा असावा हे पटत नाही. मी वर लिहिल्याप्रमाणे मला भारतात अमेरिकेसारखे रेंटल अपार्टमेंट्स व्हायला हवेत असे वाटते. जोवर तुम्ही मार्केट रेट नुसार भाडे देऊ शकत आहात तोवर तिथे बिनधास्त राहा. आपोआप मिळणारी मालकी किंवा मालकीतला हिस्सा ही अशक्य गोष्ट असावी. ज्या फ्लॅटच्या कर्जाचा हप्ता महिन्याला ५० हजार रुपये असतो त्यापासून बरेचदा मासिक १५ हजार भाडे मिळणेही अवघड असते. जर लोकांना आयुष्यभर वाजवी दरात भाड्याच्या घरात राहण्याची संधी मिळणार असेल तर महागडे फ्लॅट्स विकत घेण्याचा कल कमी होईल. अमेरिकेत संपूर्ण आयुष्य रेंटल अपार्टमेंट्समध्ये राहणारी माणसे पाहिली आहेत. भारतातही पाहिली आहेतच. पण अमेरिकेतली माणसे आपोआप मालकी हक्क प्रस्थापित करत नाहीत. मूळात आपल्या देशात हा कायदा असा का बनवला गेलाय यावर कुणी लिहिल्यास उत्तम.

In reply to by श्रीरंग_जोशी

फायदा मागायचा असेल तर काही कारणांनी (आग-भूकंप्-प्रलय) याप्रसंगी पूर्ण वाडा जमीनदोस्त झाला तर भाडेकरू भूतदया दाखविणार आहेत काय? मूळ पुण्यात खोलीला कुलूप लावून सिंहगडरोडला फ्लॅटात बस्तान टाकणार्या महाभागाला पाहिलेला. आणि पुण्यात सुरवातीची वर्षे सन १९८० पाषाणमध्ये "गाववाल्यांच्या" चाळीत ७-८ वर्षे काढलेला भाडेकरू. नाखु ======== जाता जाता पेठीय भाडेकरू व उपनगरातील (भोसरी-पाषाण्-कात्रज्-नगरररस्ता) ह्यातील फरक म्हणजे एक सरकारी नोकरीतील कायमचा शिपाई तर दुसरा खाजगी फर्म मधील (नोकरी कायमची नाही अशी धास्ती असलेला) हाफीस पोर्‍या!!!

In reply to by टवाळ कार्टा

जर भाडेकरु १२ महिन्यांपेक्षा अधिक काळ एकाच ठिकाणी (फ्लॅट, घर इ.) वास्तव्यास असेल, तर त्यास डीम्ड ओनरशिप म्हणतात.(इन्कम टॅक्स अ‍ॅक्ट सेक्शन २७) माहितीपर दुवा - http://yourfinancebook.com/deemed-owner-of-house-property/

In reply to by अन्या दातार

अन्याभाऊ, काहीतरी गडबड झाली बहुतेक तुमची. दुव्यावर दिलंय की १२ वर्षांपेक्षा अधिक काळ, तुम्ही म्हणताय १२ महिन्यांपेक्षा अधिक काळ. खरंच याबद्दल खरी माहिती कुणी सांगेल का? माझ्या एका मित्राला त्याचा लोखंडवालातला फ्लॅट विकायचा आहे. बिचारा पार गाळात रुतलाय म्हणून विकतोय तर भाडेकरू निघायलाच तयार नाही आणि गेले सहा महिने भाडेही दिले नाही. करारवैगेरे घेऊन कोर्टात गेलो तर म्हणे किती वेळ लागेल घर ताब्यात यायला देव जाणे. पोलिस काही करू शकत नाहीत. राहत्या घरातून बाहेर काढायचा कुणालाच हक्क नाही म्हणे. असं असेल तर सर्व घरमालक-भाडेकरू यांची स्थिती भयानकच होईल. आम्हालाच कळव्यात राहत होतो तेव्हा शंकेखोर घरमालकाने काहीही कारण नसतांना ११ महिन्याचा भाडेकरार नूतनीकरणास नकार देऊन घर खाली करण्यास सांगितले होते. ह्या घरमालकाशी आमचे चांगले घरोब्याचे संबंध होते तरी आम्ही त्याचे घर बळकावून घेऊ या भीतीने त्याने एक चांगला भाडेकरू गमावला. लग्न, भाड्याचे घर आणि भागीदारीतला व्यवसाय यात सारख्याच सावधगिरीने वागावे लागते हेच खरे.

In reply to by श्रीरंग_जोशी

अगदी अगदी. अमेरिकेसारखे रेंटल अपार्टमेंट्स आपल्याकडे पण पहिजेत. खूप चांगली सिस्टिम आहे ती पण आपल्याकडे घरांचे अर्थकारण जबरजस्त गंडले आहे त्यामुळे हे होणे कठीण आहे. अमेरिकेव्यतिरिक्त अजून ४-६ देश बघितलेत पण आणखी कुठेही हि सोय नाही बघितली. पण आणखी कुठे भाडेकरू मालक झालेलाही नाही बघितला ना ऐकला

भाडेकरुची जात चालत नाही. तर मग हा प्रतिसाद पहइथ्जेथे सोवळे पणा आड येत नाही का ? http://www.misalpav.com/comment/442965#comment-442965 भट म्हणजे कोण ? कोणी व्यक्ती आहे की कोणी जातसमूह

भाडेकरूंकडे नव्या गाडय़ा आल्या. इतकं कमी भाडं मिळूनसुद्धा इमारत सुस्थितीत ठेवण्याची जबाबदारी व खर्च मात्र मालकाच्या डोक्यावर. कायद्यानी भाडेकरूंना इतकं संरक्षण दिलं की तेच जणू मालक बनले. भाडी वाढवता येत नाहीत व आपलीच जागा आपल्याला परत घेता येत नाही, अशी गळचेपी झाल्यावर माझ्या मालकांना घर बांधून चूक केली असंच वाटायला लागलं. त्यांनी काही भाडेकरूंच्या पिढय़ान्पिढय़ा पोसण्याच्या हेतूने घर बांधलं नव्हतं. याबाबत इथे वाचा

In reply to by नर्मदेतला गोटा

आमच्या आजोबांना पण हाच त्रास झाला 1940 मध्ये पण भाडे 5-10 रुपये ... सोने 36 रूपये, 10 ग्रॅम आणि 1978 मध्ये पण भाडे 5-10 रुपये ... सोने 685 रुपये, 10 ग्रॅम ... तो वाडा म्हणजे, पांढरा हत्तीच झाला होता ... विकण्या शिवाय पर्याय न्हवता ...

राहील त्याचे घर आणि कसेल त्याची जमीन हा. कायदा जमीनदारी नष्ट करण्यासाठी केला असावा तेव्हा तशी स्थिती होती पण तो कायदा आता काही कामाचा नाही. असे बरेच जुने कायदे ज्याची आता काही गरज नाही ते अजून आहेत ते आता बदलणे गरजेचे आहे..