संसद: अर्थसंकल्पीय अधिवेशन २०१५

दिल्ली बलात्कार प्रकरणावरील बीबीसीचा माहितीपट... चर्चवरील हल्ला आणि भूसंपादन विधेयकाच्या विरोधामुळं निर्माण झालेले अडथळे पार करत केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारनं संसदीय कामकाजाचा नवा विक्रम केला आहे. यंदाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनादरम्यान लोकसभेत गेल्या दहा वर्षांतील सर्वाधिक कामकाज झालं आहे, तर राज्यसभेत अल्पमत असतानाही सरकारनं खासदारांकडून निर्धारित वेळेपेक्षा ९ टक्के अधिक काम करून घेण्यात यश मिळवलं आहे. 'पीआरएस लेगिस्लेटिव्ह रिसर्च'नं याबाबतची आकडेवारी प्रसिद्ध केली आहे. या आकडेवारीनुसार, लोकसभेनं गेल्या दहा वर्षातील सर्वाधिक कामाचा विक्रम मोडला आहे. गेल्या दहा वर्षांत २००५ साली लोकसभेच्या सदस्यांनी कामकाजासाठी निर्धारित वेळेपेक्षा १० टक्के अधिक वेळ दिला होता. मात्र, चालू अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात लोकसभा सदस्यांनी निर्धारित वेळेपेक्षा २१ टक्के जास्त वेळ दिला. राज्यसभेत बहुमतात असलेल्या विरोधकांनी प्रचंड गदारोळ करूनही कामावर फारसा परिणाम झाला नाही. राज्यसभेतही सदस्यांनी ठरलेल्या वेळेपेक्षा अधिक वेळ काम केले. यापूर्वी २००९मध्ये राज्यसभा सदस्यांनी १३ टक्के अधिक वेळ दिला होता. संसदीय कामकाज मंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार, यंदाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात लोकसभेत २३.४५ टक्के जास्त काम झाले. लोकसभा सदस्यांनी कामकाजासाठी ठरलेल्या वेळेपेक्षा २३ तास ४५ मिनिटे अधिक दिली. तर राज्यसभा सदस्यांनी ६.७९ टक्के जास्त वेळ दिला. राज्यसभेत विमा, मोटर वाहन, नागरिकता, कोळसा खाण, कोळसा आणि खनिजे अशा चार विधेयकांना मंजुरी मिळाली. http://maharashtratimes.indiatimes.com/nation/Narendra-Modi-Parliament-…

Nobody can have a vested interest in keeping India backward

हे पटत नाही. काही लोकांचा India backward असण्यामुळे फायदा होतोच. जसं टँकर लॉबी. फेब्रुवारी मार्च मधे उसाला पाणी सोडून झालं की पुण्याला पाणी कमी पडायला लागतं. तेव्हा एका धरणग्रस्त नेत्याचे टँकर लॉबी मधे असलेले कथित हितसंबंध लक्षात घेता ते पाणी का सोडलं जातं हे कळणं फारसं अवघड नसावं. बाकी संसदेमध्ये गोंधळ घालण्याचे काय नियम आहेत? सरकारला कामकाज करू न देणं या एकमेव उद्देशाने विरोधी पक्ष जर उगीचच गोंधळ घालत असेल तर त्यांच्या गोंधळ घालणार्‍या सदस्यांना मार्शल्स करवी "उचलून" नेता येत नाही का? असं का केलं जात नाही?

सदनाची सुरूवात काही पेपर्स पटलावर मांडून झाली. यात भुमि अधिग्रहणाचा नवा अध्यादेशही पटलावर मांडण्यात आला. नंतर सायना नेहवाल व सानिया मिर्जा यांनी जगात अनुक्रमे बॅडमिंटन महिला एकेरी व टेनिस महिला दुहेरी हा गटांत सर्वोच्च स्थान मिळवल्याबद्दल सदनाने त्यांचे अभिनंदन केले. नंतर श्रीमती सुषमा स्वराज यांनी येमेनमधून भारतीयांची तसेन अन्य देशातील नागरीकांची कशी सुटका केली त्यासंबंधी एक निवेदन दिले. त्यात ४७४१ भारतीय तसेच ४८ देशांच्या १९४७ लोकांना भारताने येमेनमधून सुरक्षितरित्या बाहेर काढल्याचे सांगितले. श्रीमती स्वराज यांनी २७ व २९ मार्चला सौदीच्या विदेश मंत्र्यांशी तर स्वतः श्री मोदी यांनी सौदीच्या नरेशांशी ३० मार्चला फोनवर बोलून सौदीचेही या बाबतीत सहकार्य मिळवल्याचे त्यांनी सांगितले. या कामात श्री व्हि.के.सिंग यांचे श्रीमती स्वराज यांनी मनःपूर्वक कौतुक केले. ते स्वतः जिबुतीला बसून २६ अधिकार्‍यांना सोबत घेऊन इतका व्याप कसा करत होते त्याचा तपशील त्यांनी आपल्या निवेदनात दिला. तसेह्च महाराष्ट्र सरकारचेही सहाय्यतेबद्दल कौतुक केले. विकसीत देशांनीही भारताला विनंती करून मग 'भारताच्याच जहाजात बसून या; असे त्यांच्या नागरीकांना सांगितले होते असे त्यांनी विशेष करून सभागृहाला सांगितले. त्यानंतर दुपारी शुन्य प्रहरात विविध सदस्यांनी भुमि अधिग्रहण ऑर्डिनन्स चा विरोध केला. जे विधेयक लोकसभेचे मंजूर केले आहे त्याचा पुन्हा ऑर्डिनन्स लोकसभेत मांडणे किती लाजीरवाणे आहे असा टोला श्री खर्गे यांनी सरकारला लगावला, ही केवळ वैधानिक गरज आहे याहून वेगळे उत्तर सरकारतर्फे कोणालाही देता आले नाही. त्यावर विरोधकांनी ही वाट नाही ही पळवाट आहे असा प्रतिटोला हाणला. तृणमूल काँग्रेस, इतर विरोधकांनी सभात्याग केला. काँग्रेसनेही हे तर "ऑर्डिनन्स राज" चालु झाले आहे असे म्हणत सभात्याग केला. शुन्य प्रहर संपल्यावर सभात्याग केलेले काही खास परतले. नंतर भारतातील शेतीची स्थिती यावर कलम १९३ खाली गेल्या सत्रात सुरू झालेली चर्चा पुढे चालु झाली. श्री विनायक राऊत (शिवसेना) यांनी सरकारलाच सुनावले की महाराष्ट्रातील परिस्थितीचा अभ्यास करण्यासाठी केंद्राने एक टिम तातडीने पाठवली हे चांगलेच आहे मात त्यांनी फक्त एका दिवसांत अख्ख्या महाराष्ट्राचा दौरा केला. एका दिवसात त्यांना नक्की काय समजणार? काही भागांत गेल्यावर रात्रीच्या अंधारात त्यांना शेतीचे अवलोकन केले. तिथे नुकसान किती झालेय हे खरंच कळलं असेल का? त्यांनी दिलेल्या अहवालात कित्येक बाबी अजिबात आल्याच नाहीयेत. अर्थातच त्याचा परिणाम म्हणजे केंद्रसरकारची मदत महाराष्ट्राला आवश्यक तशी व तितकी मिळतच नाहीये. दुसरे असे की पंतप्रधान म्हणताहेत की नुकसान भरपाईची लिमिट ५०% वरून ३३%वर केली आहे. म्हणजे ज्यांचे ३३% वा अधिक नुकसान झाले आहे त्यांनाही भरपाई मिळेल. पण या रिपोर्टमध्ये फक्त ५०% हून अधिक व ५०%हून कमी इतकीच वर्गवारी आहे. त्यामुळे नुसता नियम बदलून काय होणार आहे? केंद्राकडे ३३%हून अधिक परंतू ५०%हून कमी नुकसान झालेल्यांची माहितीच नाहीये. तेव्हा या घोषणेची अंमलबजावणी कशी करणार असा प्रश्न त्यांनी केला. === दुपारी ४:२२च्या सुमारास श्री राहुल गांधी यांनीही या चर्चेत भाग घेत घणाणाती भाषण केले व सरकारवर अनेक मुद्द्यांवर मर्मावरच घाव घातले. त्यातील काही ठळक मुद्दे:

I would like to take your permission to repeat our record. In wheat, we raised the MSP from Rs. 640 to Rs. 1400 per quintal. In rice, we raised the MSP from Rs. 560 to Rs. 1310 per quintal. In sugarcane, we raised the MSP from Rs. 73 to Rs. 220 per quintal. But what has the current regime done over the last year? The MSP of wheat has been raised by Rs. 50; the MSP of sugarcane has been raised by Rs. 10; and the MSP of cotton has been raised by Rs.50. As if that was not enough, our farmers are struggling with various problems.

During our time, agriculture grew at 4.1 per cent. In the previous NDA Government, the ‘India Shining’ Government, the record of agricultural growth rate was 2.6 per cent every year. Your Prime Minister, during the campaign, spoke to the farmers and said that he would look after them. The MSP is where it was; the rate of agricultural credit has not improved, and agricultural growth rate is one per cent.

I would like to praise him(श्री गडकरी) because he is the one Minister here who speaks his heart and tells the truth. Therefore, I would like to praise him. उन्होने कहा की किसान को न ही भगवान पर न ही सरकारपर भरौसा करना चाहीये

As if that was not enough, agricultural growth rate is stagnating; farmer does not get credit; MSP is where it was, and the weather lets the farmer down.

काही एक्सपर्ट्स म्हणाले १८० लाख हेक्टरमध्ये नुकसान आहे. पंतप्रधान म्हणतात नाही एक्सपर्ट चुकीचे सांगताहेत १०६ लाख हेक्टरमध्ये नुकसान झाले. तर त्याच सरकारचे कृषी मंत्रालय म्हणते पंतप्रधानही चुकीचे आहे नुकसान ८०लाख हेक्टरमध्येच झालेय! नक्की खाय खरंय? या सरकारमध्ये या समस्येबाबत इतका असमंजस असेल तर त्यावर उपाय कुठून करणार? गहु गोदामांत पडून आहे सरकार तो उचलतही नाही. शेतकरी खते मागायला जातात तर त्यांच्यावर लाठीमारी होते असे स्वामीनाथनजी आजच शुन्य प्रहरात म्हणाले. आपकी सरकार सुट बुट की सरकार हहै .. व्यवधान.. सुट का माला खत्म हो चुका है, आपने उसका ऑक्शन कर दिया है इसिलीये चलो हम उसके उपर कुछ नही बोलेंगे या निर्णयाचा परिणाम ६०टक्के जनतेवर होणार आहे. तेव्हा कॉर्पोरेट्सची बाजु बदला. शेतकर्‍यांकडे बघा असा सल्ला मी पंतप्रधानांचा देतोय. === त्यानंतरही अनेक भाषणे झाली. श्री वेंकय्या नायडू यांनी वेळ मारून नेणारे एक भाषण केले ते ही चांगले होते. मात्र आजचा दिवस श्री गांधी यांच्या नावावरच लिहिला गेला.

काल दुपारी पेयजल व सॅनिटेशन या विषयावर चर्चा होती. प्रल्हाद सिंग पटेल, सौगता रॉय, बिजदचे सत्पथी यांनी विविध समस्यांचा, विविध स्किम्समधील त्रुटी यावर अत्यंत मुद्देसूद व मूलगामी विचार असलेले भाषण केले.

आज सदनामध्ये विविध खात्यांचे मंत्री त्यांच्या खात्यांनी केलेल्या कामांचे अहवाल सादर करतील. लोकलेखा समितीचे खालील ३ अहवाल सादर होतील - १. "इंटिग्रेटेड चाईल्ड डेव्हलपमेंट सर्विसेस स्किम" चा १४ वा सीएजी रिपोर्ट २. रेल्वे फायनान्ससंबंधी सीएजीचा २०१३ चा अहवाल ३. कृषी कर्जमाफी २००८ च्या कार्यान्वायनाचा (अ‍ॅक्शन टेकन रिपोर्ट) १६ वा अहवाल लेखानुदानावर खालील विषयांवरील स्थायी समित्या आपले अहवाल सादर करतील. समितीचे नाव व समिती सदस्य १. कृषी (हुकुमदेव नारायण यादव व सत्यपाल सिंग) २. सुरक्षा (भुवनचंद्र खंडुरी व राजीव सातव) ३. एनर्जी (डॉ. किरिट सोमय्या व एम. बी. राजेश) ४. अन्न, वितरण व ग्राहकसेवा (दिवाकर रेड्डी व मिधुन रेड्डी) ५. पेट्रोलियम व नैसर्गिक वायू (प्रल्हाद जोशी व अरविंद सावंत) ६. अर्बन डेव्हलपमेंट (पिनाकी मिश्रा व मिनाक्षी लेखी) ७. जलस्रोत - (हुकुम सिंग व अभिजीत मुखर्जी) ८. उद्योग - (के. विश्वेश्वर रेड्डी व रबिंद्रकुमार जेना) ९. विज्ञान, तंत्रज्ञान, पर्यावरण व वने (सुश्मिता देव व नाना पटोले)