मला पडलेले काही प्रश्न - १) जर शेतजमिनीचे तुकडे करून (गुंठा) विकणे अनधिकृत आहे तर मग रजिस्ट्रेशन करताना सर्वे नंबर वरून समजत नाही का? २) ग्रामपंचायत हद्दीमधील घरांचे रजिस्ट्रेशन करताना काहीच check नाही का ? ३) अश्या अनधिकृत शेतजमीन आणि घराचे सगळ्या दैनिकांमध्ये भरपूर जाहिराती असतात तरी त्यांकडे सरकारचे लक्ष कसे जात नाही ? ४) हीच परिस्तिथी अनधिकृत मसाज पार्लरची आहे? त्यांकडे सरकारचे लक्ष कसे जात नाही? माझ्या मते या सगळ्यावर निर्बंध आणणे शक्य आहे. आपले काय मत आहे?