Skip to main content

सत्ता कूणाची ?

लेखक धर्मराजमुटके यांनी बुधवार, 19/02/2014 या दिवशी प्रकाशित केले.
आताच विविध वर्तमानपत्रांमधे वाचलेल्या बातम्यांवरुन माजी पंतप्रधान राजीव गांधी यांच्या तीन मारेकऱयांची फाशी रद्द करण्याचा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी दिल्यानंतर तामिळनाडू सरकारने या हत्येप्रकरणातील सर्व सात दोषींची सुटका करण्याचा निर्णय घेतला अशी बातमी वाचनात आली. देशाचे माजी पंतप्रधान व त्यावेळचे काँग्रेसचे सर्वोच्च नेते राजीव गांधी यांच्या मारेकर्‍यांना शिक्षा देण्यास काँग्रेसप्रणीत केंद्र सरकार अपयशी ठरली आहे असे स्पष्टपणे दिसून येत आहे. काँग्रेस पक्ष आपल्या सर्वोच्च नेत्याला, सोनिया गांधी आपल्या पतीला आणि राहूल गांधी आपल्या पित्याला न्याय मिळावा म्ह्णून काहीही करु शकले नाहित. अशा लोकांकडून देशाने काय अपेक्षा बाळगायची ? खरेच या देशात सत्ता कोणाची आहे ???

वाचने 20492
प्रतिक्रिया 11

प्रतिक्रिया

In reply to by आदूबाळ

नाही. फाशीच्या शिक्षेला माझा विरोधच राहिल. पण गेली अनेक वर्ष केंद्रात काँग्रेसचे सरकार असूनही हे प्रकरण ज्या पद्धतीने हाताळले गेलेय, ज्या प्रकारे दिरंगाई झालीय ते बघून चीड येतेय. धोरणलकवा तो हाच असावा !

इथे फाशी दिणे म्हणजे 'झालेल्या शिक्षेची अम्मलबजावणी करणे' इतकेच अभिप्रेत असावे. ती हातात सत्ता असुन झाली नाही.

काँग्रेस पक्ष आपल्या सर्वोच्च नेत्याला, सोनिया गांधी आपल्या पतीला आणि राहूल गांधी आपल्या पित्याला न्याय मिळावा म्ह्णून काहीही करु शकले नाहित.
आणि त्यांनीच ह्या साठी बरेच प्रयत्न केले असतील अशी शक्यता देखील नाकारता येत नाही. २०१४ चे डावपेच असु शकतात.

In reply to by शिद

दुर्दैवाने सहमत व्हावे अशाच प्रकारे हे प्रकरण हाताळण्यात आलेय. पण यातून जगात चुकीचा संदेश जाण्याचा धोका आहे. जेथे पंतप्रधानांचे मारेकरी सुटू शकतात तिथे सामान्य माणसाचा काय पाड ?

निवडणूक तोंडावर येई पर्यंत वाट पहायची आणि फाशी रद्द करण्याचा निकाल देववून लोकांना गांधींपरिवाराच्या महान त्यागाची आठवण करून द्यायची हेच आहे ते परफेक्ट प्लानिंग ! पण जयललितांनी बरोबर हा डाव ओळखून "तामिळनाडू सरकारने या हत्येप्रकरणातील सर्व सात दोषींची सुटका करण्याचा निर्णय घेतला" व कॉंग्रेसच्या मनसुब्यावर पाणी फेरलेले आहे.

भारतात सध्याला (सुप्रिम) कोर्टाचे राज्य चालू आहे. आहेत ते कायदे वापरून न्यायपालिकेने नीट न्याय केले नाहीत म्हणून व्यवस्था कोसळत आहे. न्यायिक सुधार तिकडेच राहिले, व्यवस्था कोसळत असल्याचे खापर प्रशासनाच्या माथी मारून कोर्ट लोकांना मूर्ख बनवत आहे नि स्वतः हिरो बनण्याचा आव आणत आहे.