अन्नसुरक्षा आणि निधर्मीवाद (?)

+ १

लोकांना अन्न मिळेल याचा आनंद नाही हे फक्त गृहित आहे. याच्यासाही खरी राजकीय इछाशक्ती आहे की नाही याकरिता "शिधापत्रिकांच्या घोळांची पाश्वभूमी + गेले शतक दोन शतके होणार्‍या गलथान साठवणूकीने होणार्‍या हजारो टन अन्नाच्या नासाडीची पार्श्वभूमी" चांगले उत्तर देत नाही. किंबहुना "अन्नाची नासाडी थांबवण्यासाठी योग्य गोदामे तयार करा आणि शिधापत्रिकेवरून नीट अन्न्वाटप होईल अशी व्यवस्था करा... इतर काहीही करण्याची गरज नाही" हा सल्ला तज्ञांकडून सरकारला अनेकदा दिला जातो आणि त्याकडे सतत डोळेझाक केली जाते. यात या योजनेतून काय साधायचे आहे ते दिसतच आहे... डोळे उघडे असल्यास. सद्याचे पुरावे हे फक्त गृहितच राहील किंवा भ्रष्टाचारासाठी अजून एक कुरण होईल असेच पुर्वानुभव आहे. जर सरकारला खरंच गरिबांच्या पोटाची काऴजी असेल तर ती (१) थोड्या काळासाठी भ्रष्टाचारमुक्त शिधापत्रीकेवरील अन्नचे वितरण आणि (आ) कायम स्वरूपी देशव्यापी रोजगार योजनेचे नियोजन यानेच होऊ शकेल. हे करण्याची राजकीय इच्छाशक्ती आणि त्यासाठी भ्रष्ट सबळांना काबूत ठेवून दंड करण्याची कुवत असल्याचे पुरावे अजूनपर्यंत उपलब्ध नाहीत. त्यामुळे केवळा पुस्तिका वाटुअन किंवा अगदी कायदा करूनही (शिधापत्रिका कायदा आहेच की अनेक वर्षे) लोकाना ना अन्न मिळेल असा आनंद व्यक्त करायचा असेल तर स्वतःच्या बँकेच्या खात्यात एकाएकी करोडो रुपये जमा झालेत असाही आनंद व्यक्त करायला हरकत नाही... शेवटी सगळा खयालोंमे हंगामा. पोपच्या नावाने चुना लावत बसायचे... प्रतिसाद नीट वाचले तर असे दिसून येईल (किंवा खरे हे आहे की तिकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले जात आहे) की बहुतेक जण असेच म्हणत आहेत की हा पोपबद्दलचा मुद्दा नाही तर "परदेशी माणूस किंवा कोणीही धर्ममार्तंड*" यांना आपल्या देशातल्या कायदाव्यवस्थेत दखल देण्याची अथवा सामील करून घेण्याची परवानगी सरकारला आहे काय? याचं उत्तर नाही असे आहे (हे माहित नाही असे दिसत आहे म्हणून मुद्दा भरकटवण्याच्या प्रयनाअगोदरच ते देऊन ठेवतो.) * :यात सगळे-- हिंदू, मुस्लीम, शिख, ख्रिश्चन, बौद्ध, इ. --- धर्म येतात.