भारत "गॅस" वर

आंतरराष्ट्रीय बाजार भावाप्रमाणे आणि इतर होणाऱ्या बदलाप्रमाणे असा आढावा घेणे योग्य आहे.
सबसिडी हा जर सरकारच्या डोक्यावर जर भारच आहे तर मग हळू हळू कशाला, काढून टाका न पटकन.
मुळात सरकारने आता ठामपणे ठरवायला हवे की सामान्य जनतेला निवडणुकीआधी मारायचे आहे की नंतर, पटकन मारायचे कि तडफडत.

स्वागतार्ह निर्णय!

इलेक्ट्रिक इंडक्शन प्लेट आणा आणि सुखात रहा.

मेलेल्याला असे किती वेळा कुटून कुटून मारणार आहे हे सरकार...

कंद-मुळे आणि फळ्फळावळ खाणे सुरु करु या...

आहे तो सुद्धा सि एन जी चा,पण त्याची जोडणी मात्र सन्गन्मताने,लाम्बवण्याचा प्रकार चालु आहे,दुसरा पर्याय म्हणजे बायो गास चा,तसेच मुम्बैत पुर्वि सोना गास सुद्धा उपलब्ध होता आता फक्त प्लान्ट ची जागा शिल्लक असेल्,खरेच कठीण आहे सारे.

या लुटीला विरोध करण्यास सुर्यशक्ति हाच पर्याय आहे. सोलर वरिल साधने,सोलर बंब, कुकर आणि भांडी वापरावीत. सोलर पनेल लावुन आपण सर्व घरामधील दिवे, पंखे आदी उपकरणे चालवु शकतो...
हि गुंतवणुक सरकारने सबसिडी दिल्याने कमी किमतीत होते...

अजून एक सबसिडी … असलेली सबसिडी काढून दुसरी लावायची आणि नन्तर ती देखील काढायची. हा उपद्व्याप करण्यापेक्षा आहे तीच सबसिडी चालू ठेवायला काय हरकत आहे.
म्हणजे आधी जनतेला एका गोष्ट वापरायची सवय लावून ठेवायची. आणि नंतर तीच गोष्ट जनतेला नीट वापरता येणार नाही अशी (अ)व्यवस्था करून ठेवायची…

काळजी करू नका. डिसेंबर २०१३ मध्ये ५ राज्यांच्या निवडणुका आहेत व नंतर एप्रिल-मे मध्ये लोकसभेच्या निवडणुका आहेत. १ नोव्हेंबर पासून पेट्रोल, डिझेल, गॅस, साखर इ. सर्व वस्तू स्वस्त व्हायला सुरूवात होतील. दर १५/२० दिवसांनी भाव आधीच्या पेक्षा खाली येतील. ३१ मे पर्यंत एकदा सुद्धा भाव वाढणार नाहीत. समजा ३१ ऑक्टोबरला पेट्रोल रू. ७९ प्रतिलिटर असेल तर २८ फेब्रुवारी २०१४ पर्यंत तो भाव रू. ६० पर्यंत येईल. अर्थात १ जून २०१४ पासून काही महिन्यातच परत मूळचा भाव येईल (पेट्रोल कंपन्यांना तोटा, सबसिडीचा भार इ. नेहमीची कारणे आहेतच).

ही नेहमीचीच ट्रिक आहे. ३१ डिसेंबर २००८ ला पेट्रोलचा भाव रू. ५८ प्रतिलिटर होता. जानेवारीत तो भाव ५ रू. ने कमी करून रू ५३ केला व नंतर २८ फेब्रुवारीच्या अंदाजपत्रकात तो भाव अजून कमी करून रू. ४८ वर आणला गेला. नंतर मे २०१४ मध्ये युपीए पुन्हा सत्तेवर आल्यावर ३१ मे ला हाच भाव परत रू ५३ वर नेला आणि आता रू. ७९ आहे.

यावर्षी मे २०१३ मध्ये कर्नाटकची निवडणुक होती. १५ मार्चला पेट्रोल रू ७८ भाव होता. तोच भाव ३० एप्रिलला रू. ६९ पर्यंत खाली आणला गेला. ५ मे ला निवडणुक पार पडल्यावर लगेचच भाव वाढायला सुरूवात झाली.

दरवर्षी जेव्हा जेव्हा कोठेही निवडणुक असेल त्याच्या १-२ महिने आधी भाव खाली येणार व मतदान झाल्यानंतर लगेचच भाव पूर्वपदावर येणार. यासाठी भारतात कोठे ना कोठे दर २-३ महिन्यांनी निवडणुक हवी. एखादी निवडणुक लांब असेल तर काही राज्यांची सरकारे किंवा लोकसभा बरखास्त करून लगेच निवडणुक घ्यावी. म्हणजे भाव आपोआप खाली आणले जातील.

भारत हा बहुसंख्य मुर्खांचा देश आहे हे ज्यांनी विधान केले होते त्यांना भारत हा बहुसंख्य गजनी (short term memory loss च्या केसेस) असणारा देश आहे, असे म्हणायचे होते.
मधले काही शब्द गोंधळात विसरले असणार बहुतेक :(

कॉंग्रेस ला निवडून देणेच बंद केले पाहिजे

आपण भले कॉंग्रेसला निवडून देणे बंद करू
पण जोपर्यंत कॉंग्रेस स्वतः निवडून येणे बंद करत नाही
तोपर्यंत शक्य नाही

मिपाचे दिगविजय कुठे गेले ?

महिन्याला हजार रुपायाचा गॅस घेणे तीन चार हजार रुपये पगार असणार्‍यांना शक्य आहे का ह्याचा कुठलाही विचार न करता केलेले बिनडोक कृत्य.