एल बी .टी चा तिढा कसा सुटणार??

म. टा. प्रतिनिधी, ठाणे स्थानिक संस्था कराच्या (एलबीटी) विरोधात दुकाने बंद ठेवून ग्राहकांना वेठीस धरणाऱ्या व्यापारी वर्गाबाबत सर्वसामान्यांत धुमसत असलेला संताप वाढू लागला असून, ठाण्यात शनिवारी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या आक्रमक भूमिकेने पडलेल्या संघर्षाच्या ठिणगीने त्याची चुणूक दाखवली आहे. आज, रविवारीही शहरातील दुकाने बंदच असतील. एलबीटीविरोधात ' ठाणे व्यापारोद्योग महासंघा ' च्या नेतृत्वाखाली ठाण्यातील व्यापारी व उद्योजकांच्या सुमारे ४५ संघटनांनी शनिवारपासून बेमुदत बंद पुकारला. सकाळी काही व्यापारी किसननगर भागात जबरदस्तीने दुकाने बंद ठेवण्यासाठी भाग पाडत असल्याचे समजताच मनसेचे शहराध्यक्ष निलेश चव्हाण कार्यकर्त्यांसह तिथे दाखल झाले व त्यांनी दुकाने उघडी ठेवण्यास दुकानदारांना सांगितले. त्यावरुन व्यापारी व मनसैनिकांमध्ये शाब्दिक चकमक उडाली. पोलिसांनी तातडीने परिस्थिती आटोक्यात आणली. त्यानंतर मनसैनिकांनी किसननगर, मनोरमानगर, श्रीनगर, कासारवडवली भागातील सुमारे दोनशे दुकाने उघडण्यास भाग पाडले, असा दावा चव्हाण यांनी केला. नौपाड्यात मनसैनिकांनी काही दुकाने उघडण्यास भाग पाडले. मात्र त्यांची पाठ फिरल्यावर व्यापाऱ्यांनी ती बंद केली. एलबीटीसोबतच व्हॅटही न भरण्याचा पवित्रा व्यापारीवर्गाने घेतला आहे. त्यामुळे आंदोलनाची तीव्रता सरकारला अधिक जाणवेल, असे त्यांचे गणित असल्याचे सांगण्यात आले.

एल बी टी..कायदा व तर्तुदी......... ========================== १) दहा रुपयांपेक्षा जास्त रकमेची वस्तू विकल्यास त्याचे बिल करणे, त्यावर ग्राहकाचे नाव, पत्ता, व्यावसायिकाची सही, अनुक्रम क्रमांक (सिरियल नंबर), एलबीटीचे प्रमाणपत्र (सर्टिफिकेट) व एलबीटी क्रमांक लिहून अशा प्रकारची बिले १० वर्षापर्यंत सांभाळायची आहेत. २) स्थानिक ग्राहकांकडून खरेदी केलेल्या वस्तूंची पावती करणे व प्रत्येक व्यवहाराची फॉर्म डी मध्ये नमूद केलेल्या नमुन्याप्रमाणे रजिस्टर ठेवून त्यात नोंद करणे. ३) एलबीटी हा कर लागत नसताना आणि कोणत्याही मालाची आयात केलेली नसतानासुद्धा दर सहा महिन्याला शून्य रकमेचे रिटर्न भरणे. ४) एलबीटी लागत नसतानादेखील रिटर्न वेळेत न भरल्यास व्यावसायिकास पाचच हजार रुपये रकमेचा दंड व दोन वष्रे कारावासाची तरतूद करण्यात आली आहे. ५) महापालिका हद्दीच्या बाहेरून कोणताही ग्राहक पालिका हद्दीत आल्यास व त्याची वस्तू व्यावसायिकास विकल्यास त्या मालाच्या रकमेवर एलबीटी भरण्याचे बंधन व्यावसायिकावर टाकण्यात आले आहे. ६) राज्य सरकारने जी कॉम्पोजिट स्कीम रक्कम एक लाख ते १० लाखांपर्यंत करून त्यावर दोन टक्के एलबीटी भरण्याची योजना बनवली आहे. ही योजना आयात केलेल्या मालावर नसून विक्री किंवा खरेदीच्या टर्न ओव्हरवर केली आहे. स्थानिक विक्री व खरेदीशी एलबीटीचा काडीमात्र संबंध नसताना त्यावर एलबीटी लावणे हे गरलागू व बेकायदा आहे. ७) ज्या मालावर व्हॅट नाही व ज्यांना व्हॅटमध्ये नोंद करण्याची सूट देण्यात आली आहे. असे व्यावसायिक कोणताही माल महापालिका हद्दीत आयात करीत नाहीत. त्यांच्यावरसुद्धा एलबीटी कायद्याखाली नोंदणी करणे सक्तीचे करण्यात आले आहे. ८) ज्या वस्तूंना एलबीटी व व्हॅटमधून वगळलेले असताना त्याचा व्यवसाय करणा-या व्यावसायिकांना नोंदणीची सक्ती, दर सहा महिन्यांनी शून्य रकमेचे रिटर्न भरणे, १० वर्षापर्यंत विक्री बिले ठेवणे, खरेदी बिले व खरेदीचे रजिस्टर ठेवणे, अशी कारकुनी करण्याची सक्ती करण्यात आली आहे. ९) जीवनावश्यक वस्तू कायदा व महाराष्ट्र राज्य बाजार समिती (एपीएमसी) कायद्यातील शेडयुलमध्ये वर्णन केलेल्या सर्व वस्तू व मालावर सरकारमार्फत बाजार समितीचे नियंत्रण आहे. बाजार समितीने ठरवून दिलेल्या सेसपेक्षा कोणतीही जादा रक्कम शेतक-यांना लावता येत नाही. अशा वस्तूंवर एलबीटी लावणे म्हणजे जादा रक्कम लावणे हे या जीवनावश्यक व एपीएमसी कायद्याच्या विरुद्ध आहे. १०) राज्य सरकारने एलबीटी कायदा लावताना जाहीर केले होते की, राज्यातील सर्व नगरपालिकांमध्ये एलबीटीचे दर हे समान असतील. परंतु सरकारने हे वचन पाळले नाही. सख्खे शेजारी असलेल्या पुणे व पिंपरी-चिंचवड महापालिकांमध्ये हे दर वेगवेगळे असून, पुण्याच्या तुलनेत पिंपरी-चिंचवडमध्ये ते कित्येक पटीने कमी आहेत. म्हणजेच पुणे महापालिका हद्दीत मिळणारी वस्तू महाग व पिंपरी-चिंचवडमध्ये तीच वस्तू स्वस्त, असा मोठा विरोधाभास आहे. ११) मूळ बिलाच्या रकमेवर एलबीटी न आकारता त्यावर लागणा-या व्हॅट, एक्साइज ड्युटी, सव्‍‌र्हिस टॅक्स, वाहतूक भाडे यावर आकारली जाणार आहे. म्हणजेच करावर कर लावण्यात आला आहे. १२) महापालिका हद्दीत आयात केलेला माल सहा महिन्यांच्या कालावधीत निर्यात केल्यास आकारलेली व भरलेली एलबीटीची रक्कम परत मागण्यासाठी अर्ज करायचा आहे. हा अर्ज मंजूर केल्यावर महापालिका १० टक्के कमिशन कापून ९० टक्के रक्कम व्यावसायिकाला परत देणार आहे. महापालिका हे १० टक्के कमिशन कशासाठी घेणार आहे, याचा मात्र कुठेही खुलासा केलेला नाही. महापालिकेचे एलबीटीचे उत्पन्न कमी झाल्यास रिफंडची रक्कम अनिश्चित काळासाठी रोखून ठेवण्याचा अधिकार महापालिकेला मिळाला आहे. व्यावसायिकांना महापालिका आयुक्तांच्या मर्जीवर अवलंबून राहावे लागणार आहे व त्यांच्या मर्जीनुसार वागावे लागणार आहे. हे चुकीचे अआहे १३) व्यावसायिकाने एलबीटीची रक्कम वेळेत न भरल्यास महापालिका त्याच्याकडून ३६ टक्के दराने त्यावर व्याज वसूल करणार आहे. परंतु व्यावसायिकाला रिफंड वेळेत न मिळाल्यास म्हणजे दोन महिन्यांच्या कालावधीनंतर महापालिकेने दिल्यास व्यावसायिकांना मात्र या रिफंडवर फक्त सहा टक्के व्याज मिळणार आहे. म्हणजेच व्यावसायिकांच्या चुकीस ३६ टक्के व्याज तर अधिका-यांच्या चुकीस फक्त सहा टक्के? ही खूप मोठी विसंगती आहे. महापालिकेचे होणारे हे नुकसान संबंधित अधिका-यांकडून वसूल करण्याची तरतूद यामध्ये का नाही? १४) व्यावसायिकांस कायद्यानुसार वेगवेगळे असे नऊ प्रकारचे टॅक्स रिटर्न आधीपासूनच भरावे लागतात. ते खालीलप्रमाणे,- (१) इन्कम टॅक्स रिटर्न – प्रत्येक तीन महिन्यांनी असा वर्षात चार वेळा (२) व्हॅट रिटर्न – प्रत्येक महिन्याला असा वर्षातून १२ वेळा मोठया व्यावसायिकांना, मध्यम व्यावसायिकांना चार वेळा तर, छोटया व्यावसायिकांना दोन वेळा (३) सव्‍‌र्हिस टॅक्स रिटर्न – प्रत्येक महिन्याला असा वर्षातून १२ वेळा (४) एक्साइज डय़ुटी – प्रत्येक महिन्याला अशी वर्षातून १२ वेळा (५) कस्टम टॅक्स रिटर्न (६) टीडीएस रिटर्न – प्रत्येक महिन्याला असा वर्षातून १२ महिन्याला (७) टीसीएस रिटर्न (८) प्रोफेशन टॅक्स (९) वेल्थ टॅक्स च्योप/पस्ते..फेस्बुक