Skip to main content

मोदींची पंतप्रधानपदाची दावेदारी

लेखक शैलेंद्रसिंह यांनी शुक्रवार, 21/12/2012 11:51 या दिवशी प्रकाशित केले.
मोदींनी गुजरातच्या निवडणुका जिंकल्या आणि मोठ्या फ़रकाने जिंकल्यात. मोदी गुजरातच्या निवडणुका का जिंकतात? त्यांच्यामुळे त्यांची पंतप्रधानपदाची दावेदारी मजबुत होते का? ह्यावर थोडी चर्चा करुयात. मोदींचे गुजरात सरकार वर्षाला १५००० कोटी रुपये हे स्वत:च्या कामाच्या जाहिरातबाजीसाठी खर्च करते. जाहिरातबाजी सरकारी कामांची असते पण त्यायोगे श्रेय मोदींना दिलं जातं आणि त्यांची प्रतिमा मोठी होत जाते. गुंतवणुकदार आकर्षित करण्यात येणाऱ्या ह्या जाहिरातबाजी कॅंम्पेनचा मोदींच्या प्रतिमानिर्मीतीत मोठा हिस्सा आहे. ह्या जाहिरातबाजीचा परिणाम पक्षाच्या काडरवर आणि शहरी मध्यमवर्गीयांवर होणे अपेक्षित आहेच. त्यातुनच ह्या वर्गात मोदी पंतप्रधान बनावेत अशी भावना निर्माण होत चाललीय. नुसत्या आपापल्या राज्याच्या निवडणुका जिंकणे आणि विकास करणे हा जर क्रायटेरीआ ठरवला तर मध्य प्रदेशचे शिवराजसिंह चौहान आणि बिहारचे नितीश कुमार हे दोघेही दावेदार ठरतात. अगदी प्रतिकुल परिस्थितीतुन ह्या दोघांनी त्यांची बिमारु राज्य पुढे आणली. तसेच ते वादग्रस्त नाहीयेत. अशा परिस्थितीत मोदींना पंतप्रधान पदाचे दावेदार रालोआ कशी जाहीर करु शकते? मोदींना उघडपणे नेतत्व देण्याचा दुसरा धोका म्हणजे मोदींचा इतर राज्यात फ़ार मोठा करिश्मा नाहिये, उलट तिथे त्यांची प्रतिमा खराब आहे. परराज्यात त्यांच्या विरुद्ध मुस्लिम मतदार एकगठ्ठा कॉंग्रेसच्या (किंवा युपीमधे समाजवादी पक्षाच्या) बाजुने जमतील. गुजरात मधे मुस्लिमांनीही मोदींना मतदान केलं..इतर राज्यात हे शक्य होणार नाही बहुतेक. गेल्यावेळी महाराष्ट्राच्या विधानसभेला त्यांनी जिथे जिथे प्रचार केला त्या बहुतेक ठिकाणी युतीचा पराभव झाला. मो्दींना पंतप्रधानपदासाठी प्रमोट करणे म्हणजे सगळ्या सेक्युलरवादी मतांना/पक्षांना एकत्र जोडण्यासारखं आहे. तिसरा धोका म्हणजे रालोआ मधे मोदींचे नेतृत्व सर्वमान्य होणं शक्यच नाही. भाजपात होईल एखाद्यावेळेस, पण रालोआत अशक्यच आहे. रालोआकडुन मान्यता मिळावी म्हणुनच हल्ली मोदींनी मुस्लिमांना आपल्या जाहिरातबाजीचा भाग बनवलं आहे. काही दिवसांपुर्वी आयबीएन लाइव्ह वर गुजरातचे मुस्लिमांनी मोदींवर कसा विश्वास दाखवायला सुरुवात केलीय ह्याच्या जाहीरातबाजीचा प्रोग्राम झाला ह्या निवडणुकीतुन तर ते स्पष्टच झाले. प्रसारमाध्यमातुन आता ह्या गोष्टीची खुप जाहीरातबाजी मोदी घडवुन आणतील. पुढील १ वर्षात मुस्लिम-मोदी दोस्तीच्या खुप कहाण्या वाचायला मिळतीलच...नाही मिळाल्या तर मोदी पंतप्रधान होणे अशक्यच आहे.

वाचने 38546
प्रतिक्रिया 231

प्रतिक्रिया

कोंग्रेस ला हरवणे सोप्पे नाही. राहुल की चिडू - चिदंबरम हीच समस्या.

मोदी गुजरातच्या निवडणुका का जिंकतात? कारण मोदि निवडणुक लढवितात म्हणुन जिंकतात त्यांच्यामुळे त्यांची पंतप्रधानपदाची दावेदारी मजबुत होते का? माहित नाही ब्यॉ बाकी होत आसल तर होउ दे आपल्याला काय फरक पडतो बाकी मोदी निवडुन आले तर सेक्युलरांच्या पोटात दुखु लागलच ह्यांचा एक अजेंडा मोदी हटाव पण निवडुन आल्यामुळे त्यांचा खुंटा बळकट झाला

अत्यंत विनोदी लेख. =)) =)) =))

In reply to by परिकथेतील राजकुमार

=)) =)) अर्धवटराव

In reply to by परिकथेतील राजकुमार

मोदींचे गुजरात सरकार वर्षाला १५००० कोटी रुपये हे स्वत:च्या कामाच्या जाहिरातबाजीसाठी खर्च करते गुजरात चे वार्षिक अंदाजप्रत्रक मग किती रुपयाचे आहे रे?

In reply to by वेताळ

ह्या वाक्यात टायपो होता, असे लेखकाने सांगून त्यांना अभिप्रेत असलेली खरी संख्याही अन्य एका उत्तरात लिहीलेली आहे, ती पहावी. लेखातील असल्या काही तृटींची भोके दाखवून त्यावरच चर्चा करण्याने काही पदरात पडेल असे वाटत नाही. त्यापेक्षा, लेखकाने ह्याच धाग्यात अन्यत्र, लेखातील काही विधानांच्या पुष्ट्यर्थ दुवे दिले आहेत, तपशिलवार माहिती देण्याचा प्रयत्न केलेला आहे, त्या अनुषंगाने काही टिपण्णी व्हावी.

>>> मोदी गुजरातच्या निवडणुका का जिंकतात ? राज्याचा सर्वांगीण विकास, परदेशी कंपन्यांच्या गुंतवणूकीसाठी पोषक वातावरण, शांतता, रोजगार, मुबलक वीज, आणि पाणी. इ. >>> त्यांच्यामुळे त्यांची पंतप्रधानपदाची दावेदारी मजबुत होते का ? अजिबात नाही. एका राज्याच्या निकालावरुन संपूर्ण देशाचे नेतृत्त्वपदाचे ते दावेदारी करु शकत नाही, असे वाटते. सतराशे साठ आघाड्यांचे नेतृत्त्व नरेंद्र मोदी कडे जाईल, ही गोष्ट खरी गोष्ट नाही. स्वतंत्र भाजपाची सत्ता आली तरी दिल्लीचे भाजप नेतृत्त्व मोदींना गादीवर बसवेल याचीही शाश्वती नाही. मोदी देशाचे नेतृत्त्व करतील अशी त्यांची प्रतिमा आहे, असेही नाही. नरेंद्र मोदींच्या विकासाच्या राजकारणाचे गाजर दाखवून मतदारांना फार तर आकर्षित करता येइल, पण सत्ता मिळेल याची तर अजिबात शक्यता नाही. -दिलीप बिरुटे

In reply to by प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे

नरेंद्र मोदींच्या विकासाच्या राजकारणाचे गाजर दाखवून मतदारांना फार तर आकर्षित करता येइल, पण सत्ता मिळेल याची तर अजिबात शक्यता नाही. डॉक्टर नका काळजी करु तुंम्ही या देशात विकासाचे राजकारण करण्याचा मक्ता फक्त आणि फक्त युपिए आणि बारामतीकरांकडे दिलाय..बाकी कुणाला विकास करुन दाखवला तरी मते मागण्याचा अधिकार नाही...बाकी मोदींच्या पंतप्रधानपदाला भाजपाच्या आतूनच विरोध होईल हे मात्र नक्की...यात खरच काही शंका नाही...कदाचित बारामतीकरांनी आपले कुंपण बदलले तर त्यांना सुद्धा पंतप्रधानपद मिळू शकते...आमच्या पंतानी तशी ग्वाहीच दिली आहे तेंव्हा काळजी नसावी... १० एक वर्षे मोदींच्या गुजराथ मधे वास्तव्य करुन आलेल्या माझ्याच वर्गमैत्रिणी महाराष्ट्रातल्या एकंदरित परिस्थितीला व मुलभुत सुविधांना शिव्या घालतात्...तेंव्हा मला स्वतःचीच दया येते.....एक मात्र खर गुजराथचा मतदार किती जागरुक आहे याचे दर्शन परक्या देशात राहून देखिल घडले..माझ्या मित्र परिवारातले बरेच गुजराथी निव्वळ मतदानासाठी गुजराथला भोज्जा करुन आले ...कौतुकास्पद आहे....मुळात त्यांचा मोदी जिंकून येणार याबद्दलचा आत्मविश्वास इतका दांडगा होता कि ते बघून आपल्या महाराष्ट्राच नशिब असे कधी फळफळेल असा विचार मनात आला...असो बाकी चालू दे

अशा परिस्थितीत मोदींना पंतप्रधान पदाचे दावेदार रालोआ कशी जाहीर करु शकते?
का काय प्रॉब्लेम आहे? जर राहूल गांधी पंतप्रधान होवू शकतात असे कॉंग्रेसवाले म्हणू शकतात तर मोदी व्हायला काय हरकत आहे? देवेगौडा झाले,गुजराल झाले. गेले आठ वर्षे मनमोहन पंतप्रधान आहेत. मनमोहन स्वतःच्या ताकदीवर गोवा,मिझोराम राज्यात निवडून येवून सरकार बनवू शकतील? नाही पण ते पंतप्रधान आहेत.

In reply to by चिरोटा

+१

In reply to by चिरोटा

मोदी हे असे व्यक्तित्व आहे ज्यावर त्याचे समर्थक खुप डोक्यावर घेतात आणि इतर खुप टीका करतात. त्यामुळे जोवर ते स्वतःच्या नेतृत्वाखाली २७२ जागा मिळवु शकत नाहीत तोवर त्यांच्यासाठी पंतप्रधानपद कठीण आहे..आघाडीच्या राजकारणात तर जवळपास अशक्यच वाटतंय.

मोदींनी गेल्या पाच वर्षात गुजरातचा 'कायापालट' केला आहे या दाव्यावर माझे अनुमओदन नसले (त्यांची विकासाची पुण्याई याआधीच्या सत्रात २००२ ते २००७ मध्ये होती हे मान्य मात्र २००७ नंतर काय?) तरीही मोदींना पंतप्रधान पदाचा दावेदार म्हणून बघायला आवडेल कारण त्यामुळे मतांचे सर्वाधिक ध्रुवीकरण होईल आणि काँग्रेस किंवा भाजप यांच्यात थेट सामना होऊन कोणत्याही एका राष्ट्रीय पक्षाला किमान २२५ जागांच्या जवळ जाता येईल आणि छोट्या पक्षांचा प्रभाव कमी होईल अशी आशा वाटते.

In reply to by ऋषिकेश

ध्रुवीकरण सगळीकडे होईल...पण ते कॉंग्रेस भाजपा असं होईल का? युपी मधे त्याचा फ़ायदा सपाला होईल. बंगालमधे कम्युनिस्टांना होईल. कॉंग्रेस भाजपा थेट सामना राजस्थान, मध्यप्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, हिमाचल, उत्तराखंड, छत्तीसगड, गोवा झारखंड ह्याच राज्यात होऊ शकेल. महाराष्ट्, बिहार आणि पंजाबमधे भाजप स्वबळावर नाहिये. तरीही तिथे रालोआ-कॉंग्रेस ध्रुवीकरण नवीन नाहीये. मोदींना पंप्रपदाचा उमेदवार जाहीर केला तर बिहारमधे रालोआ राहणार नाही. युपी, आंध्र, बंगाल, तामिळनाडु, केरळ, हरयाणा ह्या महत्वाच्या राज्यांमधे युपीए-रालोआ अशी लढत होणार नाही. जर खोलात जाऊन आकडेवारी पाहिली तर फक्त २२० जागांवर कॉंग्रेस भाजपा थेट लढतीची शक्यता आहे.

In reply to by शैलेंद्रसिंह

ज्याज्या वेळी मोठ्या पक्षांचे नेतृत्त्व कमकुवत होते तेव्हा तेव्हा छोट्या पक्षांचे फावले आहे. जर भाजपा वि काँग्रेसला मोदी वि. गांधी ची जोड मिळाली तर छोट्या पक्षांना आपली जागा तयार करायला बरेच अधिक कष्ट पडतील. सार्‍या स्थानिक पक्षांचे आकडे कमी होतील. बव्हंशी छोट्यापक्षांकडे मतदार वळतो कारण राष्ट्रीयपक्ष त्यांना योग्य तो पर्याय देऊ शकत नाही. ' यामुळे एका पक्षाला बहुमत नाही तरी छोट्या पक्षांवरची डिपेन्डसी बरीच कमी होईल असे वाटते.

In reply to by ऋषिकेश

त्यांची विकासाची पुण्याई याआधीच्या सत्रात २००२ ते २००७ मध्ये होती हे मान्य मात्र २००७ नंतर काय?
मी ऑक्टोबर २०१० मध्ये गुजरातमध्ये महानगरपालिका निवडणुका झाल्या होत्या तेव्हा अहमदाबादमध्ये होतो.त्या काळात मी थोडेफार बाहेर जायचो तेव्हा रिक्षावाले, दुकानवाले इत्यादींशी निवडणुकांविषयी बोललो होतो.अगदी फार नाही पण निदान १० जणांशी मी बोललो होतो.त्यातील अगदी प्रत्येक माणूस "नरेंद्रभाईंनी" गुजरातसाठी चांगले काम केले असेच म्हणत होता. नरेंद्र मोदी म्हटल्यानंतर समर्थक त्यांनी किती विकास केला याचे पाढे वाचणार आणि विरोधक ते कसे खोटे आहे हे सिध्द करायचा प्रयत्न करणार ही गोष्ट गृहितच धरायला हवी.तेव्हा या आकडेवारीत मला जायचे नाही आणि माझे नाव गुजरातमध्ये मतदारयादीतही नाही.तेव्हा मी मोदी समर्थकाला/विरोधकाला मत देऊही शकत नाही. तरीही एक गोष्ट सांगतो. मी अमेरिकेत एम.एस करत असतानाचे माझे गाईड मुळचे इराणी असलेले एक सद्गृहस्थ होते.२०११ मध्ये जानेवारी महिन्यात "व्हायब्रंट गुजरात" समिटसाठी विविध विद्यापीठांमधील प्राध्यापकांना गुजरात सरकारने निमंत्रण दिले होते.त्यातूनच गुजरातमधील विद्यापीठे आणि अमेरिकेतील विद्यापीठे यांच्यात सहकार्य वाढावे,विद्यार्थी आणि फॅकल्टी एक्स्चेंज प्रोग्रॅम वाढावेत अशा स्वरूपाचा उद्देश होता.त्या समीटसाठी माझे प्राध्यापक गांधीनगरला आले होते.अहमदाबाद-गांधीनगर अंतर अगदी ३० किलोमीटरच आहे.तेव्हा एका रविवारी मी त्यांना भेटायला गांधीनगरला गेलो होतो.ती समीट झाली आणि त्या दरम्यान एका शिष्टमंडळाबरोबर त्यांनी नरेंद्र मोदींची भेटही घेतली.मागच्या महिन्यात त्यांच्या भारत भेटीदरम्यान मी मुंबईत परत एकदा त्यांना भेटलो आणि त्यांना गुजरातमध्ये निवडणुका होत आहेत हे सांगितले. तसेच निवडणुकांचे निकाल आल्यानंतरही मी त्यांना ते निकाल ई-मेलवर कळवले.त्यावर त्यांनी दिलेले उत्तर जसेच्या तसे इथे टाईप करतो: Hi ***, It was good to see you in Mumbai.Many thanks for the update on the election results.Narendra Modi is a heck of powerful man! Not everyone agrees with his politics but he appears to have accomplished some economic improvement for Gujarat. आता ही सत्य परिस्थिती आहे की मृगजळ? मला माहित नाही.पण एक गोष्ट नक्कीच की लोकांना सध्या तरी ही सत्य परिस्थिती वाटते. राजकारणात कोणी थोड्या लोकांना सर्वकाळ फसवू शकतो, सर्व लोकांना थोड्या काळ फसवू शकतो पण सर्व लोकांना सर्व काळ फसवू शकत नाही.तेव्हा हे मृगजळ असेल तर लोकच मोदींना शिक्षा करतील.

भाजपला लोकसभा निवडणुकीत किमान २२५ जागा मिळाल्या व गुजरात मध्ये भाजपला २६ पैकी किमान २० जागा मिळाल्या तर नक्कीच मोदी पंतप्रधानपदाच्या शॉर्टलिस्टमध्ये असतील. सध्या तरी त्यांच्यासाठी सुषमा स्वराज या एकमेव प्रतिस्पर्धी आहेत. अडवाणी राष्ट्रीय नेते असले तरी त्यांची इनिंग संपलेली आहे. शिवराजसिंग चौहान, रमण सिंग, मनोहर पर्रीकर इ. ना त्यांच्या राज्याबाहेर कोणीही ओळखत नाही. अरूण जेटली, नितीन गडकरी इं. ना जनाधार नाही. फक्त मोदी व सुषमा स्वराज हेच भाजपचे राष्ट्रीय नेते आहेत. त्यामुळे एनडीएची सत्ता आली तर या दोघांपैकीच कोणतरी पंतप्रधान होईल. नितीशकुमारांचा मोदींना असलेला विरोध दिखाऊ आहे. सप किंवा बसप या पक्षांचा एफडीआयला जसा दिखाऊ विरोध होता तसाच हा दिखाऊ विरोध आहे. बिहारमध्ये आपली प्रतिमा मुस्लिमविरोधी होऊन त्याचा फायदा लालू, पास्वान इं. ना होऊ नये या एकमेव कारणासाठी ते मोदींना जाहीर विरोध करत असतात. प्रत्यक्षात नितीशकुमारांच पक्ष प्रादेशिक आहे व त्यांना स्वतःला किंवा त्यांच्या पक्षाला बिहारबाहेर अस्तित्व नाही. बिहारमध्ये भाजप व संजद यांच्या युतीला ३८ टक्के मते मिळाली आहेत, तर काँग्रेस, राजद व लोकजनशक्ती यांच्या एकत्रित मतांची बेरीज ३६ टक्के आहे. त्यामुळे नितीशकुमारांची १-२ टक्के मते फिरली तरी राजद्+लोजश्+कॉं ही युती सत्तेवर होऊ शकते. याची नितीशकुमारांना जाणीव असल्याने मोदींशी जाहीर मैत्री करून आपली १-२ टक्के मते घालविण्यापेक्षा त्यांना जाहीर विरोध करून आपण निधर्मी असल्याचा दिखावा करणे हेच मोदींच्या विरोधामागचे मुख्य कारण आहे.

In reply to by श्रीगुरुजी

भाजपला लोकसभा निवडणुकीत किमान २२५ जागा मिळाल्या व गुजरात मध्ये भाजपला २६ पैकी किमान २० जागा मिळाल्या तर नक्कीच मोदी पंतप्रधानपदाच्या शॉर्टलिस्टमध्ये असतील.
सध्या मोदींना पाठिंबा द्यायला कोण तयार होईल?शिवसेना आणि जयललितांचा अण्णा द्रमुक नक्कीच.अकाली दलालाही मोदी पंतप्रधान बनले तरी काही आक्षेप असेल असे वाटत नाही.तेव्हा भाजप+शिवसेना+अण्णा द्रमुक+अकाली दल जर २७३ नाही तरी २३० पर्यंत पोहोचू शकत असतील तर कदाचित आणखी ४५ खासदारांचे समर्थन कुठून तरी जुगाडता येईल. स्वतः अटलबिहारी वाजपेयी पंतप्रधानपदाचे उमेदवार असताना या पक्षांना मिळून २२२ जागा मिळाल्या होत्या (१९९८ मध्ये). २०१४ मध्ये त्यापेक्षा जास्त जागा या पक्षांना मिळायला हव्यात कारण वाजपेयींना २२२ ते २७३ हे अंतर कापणे जितके सोपे होते तितके मोदींना नक्कीच सोपे नसणार. भाजपला गुजरातमध्ये १९९१ मध्ये २६ पैकी २२ जागा मिळाल्या होत्या.पक्षाला ती कामगिरी लोकसभा निवडणुकीत परत करणे शक्य झालेले नाही.१९९६ मध्ये १६, १९९८ मध्ये १९ तर १९९९ मध्ये २० जागा मिळाल्या.पुढे २००४ मध्ये १४ आणि २००९ मध्ये १५ वर समाधान मानावे लागले. २००२ च्या विधानसभा निवडणुकांप्रमाणेच लोकसभेत मतदान झाले असते तर २६ पैकी २४ जागा मिळाल्या असत्या. (या निवडणुकीचा तसा अ‍ॅनॅलिसिस अजून करायचा आहे). मला वाटते की गुजरातमध्ये २० पेक्षा थोड्या जास्तच (२२-२३) जागा मिळाल्या तर मोदींचा दावा अधिक बळकट होईल. १९८७ मध्ये देवीलाल यांनी हरियाणात विधानसभा निवडणुकीत भाजपच्या साथीने ९० पैकी ८५ जागा जिंकल्या होत्या आणि काँग्रेसला अवघ्या ४ जागांवर समाधान मानावे लागले.पण १९८९ च्या लोकसभा निवडणुकीत राज्यातील १० पैकी ६ च जागा देवीलालांना जिंकता आल्या.जर त्यांनी १० पैकी १० जागा जिंकल्या असत्या तर पंतप्रधानपदावर त्यांचा दावा अधिक ठोस असता का?अर्थात या जर-तरच्या गोष्टी झाल्या.पण पंतप्रधानपदावर दावा करताना आपले राज्य आपल्या हातातून निसटत नसेल तर अशा नेत्याचा पंतप्रधानपदावरील दावा अधिक पक्का होईल असे मला वाटते. १९९६ मध्ये निवडणुकीनंतर स्थापना झालेल्या युनायटेड फ्रंटमध्ये पंतप्रधानपदाचे उमेदवार होते त्यात सर्वात तगडे नाव ज्योती बसूंचे होते कारण ते एकामागे एक निवडणुका जिंकून देत होते.पण त्यांनी नाही म्हटल्यावर इतर उमेदवारांमध्ये देवेगौडांचे नाव नक्कीच अधिक वजनदार होते.कारण त्यांनी कर्नाटकात २८ पैकी १६ जागा जिंकल्या होत्या तर चंद्रबाबू नायडूंनी आंध्र प्रदेशात ४२ पैकी १७ तर मुलायमसिंहांनी उत्तर प्रदेशात ८५ पैकी १७ च जागा जिंकल्या होत्या.त्या मानाने देवेगौडांची कामगिरी सरस होती. असो.

In reply to by क्लिंटन

"सध्या मोदींना पाठिंबा द्यायला कोण तयार होईल?शिवसेना आणि जयललितांचा अण्णा द्रमुक नक्कीच.अकाली दलालाही मोदी पंतप्रधान बनले तरी काही आक्षेप असेल असे वाटत नाही.तेव्हा भाजप+शिवसेना+अण्णा द्रमुक+अकाली दल जर २७३ नाही तरी २३० पर्यंत पोहोचू शकत असतील तर कदाचित आणखी ४५ खासदारांचे समर्थन कुठून तरी जुगाडता येईल. स्वतः अटलबिहारी वाजपेयी पंतप्रधानपदाचे उमेदवार असताना या पक्षांना मिळून २२२ जागा मिळाल्या होत्या (१९९८ मध्ये). २०१४ मध्ये त्यापेक्षा जास्त जागा या पक्षांना मिळायला हव्यात कारण वाजपेयींना २२२ ते २७३ हे अंतर कापणे जितके सोपे होते तितके मोदींना नक्कीच सोपे नसणार." २०१४ मध्ये शिवसेना ०-१२, अकाली दल ९-१० व अण्णाद्रमुकला किमान ३० जागा मिळाल्या तर त्यांची बेरीज ५० च्या आसपास जाते. जर भाजपला २२५ जागा मिळाल्या तर एकूण बेरीज २७५ होऊन स्पष्ट बहुमत मिळेल. पण भाजपला एवढ्या जागा मिळतील असे अजिबात वाटत नाही. भाजप १६० च्या पुढे जाईल, पण अजून ६० जागा कमी पडतील. त्यासाठी चौताला (लोकदल), आसाम गण परिषद, तेलंगणा राष्ट्रीय समिती अशा फुटकळ पक्षांशी युती करून एनडीएला अजून १५-२० जागांची भर घालता येईल. पण उरलेल्या ३५-४० जागांसाठी त्यांना संजद, तेलगू देसम, बिजद इ. पक्षांचे पाय धरावे लागतील. त्यात बिजद फारशी अडचण करणार नाही. पण तेलगू देसम व संजद नक्कीच खोडा घालण्याचा प्रयत्न करतील. संजदचे बहुतेक खासदार (शरद यादव, शिवानंद तिवारी, प्रभुनाथसिंग इ.) केंद्रात मंत्रीपद मिळणार असेल तर फारशी खळखळ करणार नाहीत. एकटे नितीशकुमार तोंडदेखला विरोध करतील. पण तेलगू देसम मोदींना नक्कीच पाठिंबा देणार नाही. त्यामुळे भाजपने कोणत्याही परिस्थितीत किमान २०० खासदारांचे लक्ष्य ठेवून निवडणुक लढविली पाहिजे.

In reply to by श्रीगुरुजी

पण तेलगू देसम मोदींना नक्कीच पाठिंबा देणार नाही. त्यामुळे भाजपने कोणत्याही परिस्थितीत किमान २०० खासदारांचे लक्ष्य ठेवून निवडणुक लढविली पाहिजे.
हो बरोबर.पण सध्याच्या परिस्थितीवरून शक्य वाटते का?अगदी बॅक ऑफ द एन्वोलोप आकडेमोड करून भाजपला स्वतःहून पुढीलप्रमाणे जागा मिळतील असे वाटते: तामिळनाडू: ३ (जयललितांशी युती झाल्यास. अन्यथा शून्य), केरळः शून्य, कर्नाटकः ८, गोवा: २, महाराष्ट्रः १०, गुजरातः १८, राजस्थानः १९, मध्य प्रदेश+छत्तिसगडः३०, उत्तर प्रदेश: ८, उत्तराखंडः३,आंध्र प्रदेशः ४ (तेलंगण राष्ट्रीय समितीशी युती झाल्यास जास्तीतजास्त),बिहारः १२, पश्चिम बंगालःशून्य, आसामः २, उत्तर पूर्वेतील इतर राज्ये: शून्य, ओरिसा: ५ (नवीन पटनाईकांशी युती झाल्यास. अन्यथा शून्य), हरियाणा: ३ (चौटालांशी युती झाल्यास), दिल्ली: ५, हिमाचल प्रदेशः १, पंजाबः ३, जम्मू-काश्मीरः २ (जास्तीत जास्त). तर केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये आणखी २ जागा मिळायला हरकत नसावी.गाडी १४० पेक्षा पुढे जाताना दिसत नाही.तेव्हा उरलेले ६० खासदार भाजपला आणायला हवेत.पुढील दीडेक वर्षात परिस्थिती इतकी बदलायला हवी :) पण सध्या तरी हा प्रकार अशक्य वाटत आहे.

In reply to by क्लिंटन

स्वतः अटलबिहारी वाजपेयी पंतप्रधानपदाचे उमेदवार असताना या पक्षांना मिळून २२२ जागा मिळाल्या होत्या (१९९८ मध्ये). शः:::::::: थेट असे म्हणायचे नसते. त्याला जनादेश असे म्हणतात. तुटके मुटके यश मिळाले की भाजपच्या दिल्लीच्या नेत्यांचे वारू थेट पंतप्रधानपदाच्या वारसदारा पर्यंत उधळतात. भाजपा मध्ये तशीही पंतप्रधानांच्या उमेदवारांची उणीव नाहिय्ये. सुषमा स्वराज्य , जेटली , जसवंत सिंग,गडकरी याच्या पासून वरूण गांधी , राहूल महाजन हे देखील उमेवार म्हणून पात्र आहेत. ( ते तसेही पात्रच आहेत). अरे हो...अडवाणींचे नाव राहूनच गेले की........ घोट्टाळा होता होता वाचला.

गेल्यावेळी महाराष्ट्राच्या विधानसभेला त्यांनी जिथे जिथे प्रचार केला त्या बहुतेक ठिकाणी युतीचा पराभव झाला.
याविषयी इतरत्र लिहिलेले चोप्य-पस्ते करतो: एक अनुमान म्हणजे मोदींनी २००९ च्या लोकसभा निवडणुकीत आणि २०१२ मध्ये हिमाचल प्रदेशात जिथे प्रचार केला तिथे बहुतांश ठिकाणी भाजपचा पराभव झाला!!भाजपचा पराभव झाला यासाठी मोदींना जबाबदार ठरवले जात असेल तर मोदींनी प्रचार केला नसता तर भाजपचा विजय झाला असता (किमान मते तरी वाढली असती) हे सिध्द करता यायला हवे.ते कसे सिध्द करणार? समजा मागच्या वेळी भाजपला ३०% मते असतील आणि यावेळी २०% झाली तर असे म्हणता येईल की मोदींनी प्रचार करूनही भाजपची मते कमी झाली.पण मोदींनी प्रचार केला नसता तर ती २५% असती की १५% असती हे जोपर्यंत सिध्द करता येत नाही तोपर्यंत असे अनुमान कसे काढता येईल? दुसरे म्हणजे मोदींनी २००९ आणि २०१२ मध्ये बहुतांश वेळ गुजरातमध्येच घालवला.ते चार चार महिने अन्य कोणत्या राज्यात तळ ठोकून नव्हते. आणि नक्की कोणत्या जागांवर मोदींनी प्रचार केला याचा काही अ‍ॅनॅलिसिस कोणी केला आहे का?आताच्या गुजरात निवडणुकीतही राहुल गांधींनी प्रचार केलेल्या सातही जागा आम्ही जिंकल्या असे अत्यंत हास्यास्पद विधान काँग्रेस नेत्यांनी केले आहे.या नक्की जागा कोणत्या होत्या?जर राहुल गांधींचा इतका करिष्मा असता तर त्यांनी एलीस ब्रीज किंवा मणीनगरमध्ये प्रचार करून काँग्रेस उमेदवारांना निवडून का आणले नाही असे विचारले तर? १९९८ मध्ये उत्तर भारतात वाजपेयींची लाट असतानाही राजस्थानात वाजपेयींनी प्रचार केला तिथे भाजपचा पराभव झाला होता (भिलवाडा, जोधपूर).म्हणजे अटलबिहारी वाजपेयी भाजपला निवडणुका जिंकून देण्यात असमर्थ होते असे अनुमान कोणी काढले तर? माझ्या मते मोदींची कामगिरी गुजरातबाहेर तपासली जायची आहे आणि आताच अशी अनुमाने काढणे योग्य नाही.

In reply to by क्लिंटन

आकडेवारीवरुन अनुमान काढणं योग्य नाही हे मान्य. पण मोदी ध्रुवीकरण घडवुन आणतात. ते विरोधी मतांचेही तितकंच ध्रुवीकरण होऊ शकतं. त्यामुळेच त्यांचे नेतृत्व इतर राज्यात बुमरॅंग प्रमाणे भाजपावर उलटु शकतं. वाजपेयींचे असं नव्हतं. ते जिथे जायचे तिथे पॉझिटीव्ह वातावरण निर्माण करायचे. विरोधीही त्यांच्या बाजुला खेचले जातील असं त्यांचे नेतृत्व होतं. मोदींचा करिष्मा तसा नाहीये. त्यांना प्रत्येक गोष्ट स्वत:च्या कामातुन प्रुव्ह करुन दाखवावी लागते...नुसत्या त्यांच्या भाषणाने त्यांच्या समर्थकांमधे उत्साह निर्माण होत असेल, पण त्यांच्या विरोधकांमधेही तितकीच इर्षा निर्माण होते.

In reply to by क्लिंटन

"१९९८ मध्ये उत्तर भारतात वाजपेयींची लाट असतानाही राजस्थानात वाजपेयींनी प्रचार केला तिथे भाजपचा पराभव झाला होता (भिलवाडा, जोधपूर).म्हणजे अटलबिहारी वाजपेयी भाजपला निवडणुका जिंकून देण्यात असमर्थ होते असे अनुमान कोणी काढले तर? माझ्या मते मोदींची कामगिरी गुजरातबाहेर तपासली जायची आहे आणि आताच अशी अनुमाने काढणे योग्य नाही." १९९८ मध्ये महाराष्ट्रात सुद्धा वाजपेयींनी प्रचार केला होता, पण भाजप-शिवसेनेला ४८ पैकी फक्त १० जागा मिळाल्या होत्या. त्यापूर्वीच्या १९९६ च्या निवडणुकीत भाजप-शिवसेनेला ४८ पैकी तब्बल ३३ जागा मिळाल्या होत्या. मधल्या काळात १९९७ मध्ये रमाबाई आंबेडकर नगर गोळीबार प्रकरण घडले व १९९८ मध्ये शरद पवारांनी रिपब्लिकनच्या सर्व गटांबरोबर युती करून प्रकाश आंबेडकर, आठवले, कवाडे व गवई असे ४ खासदार निवडून आणले होते. रिपब्लिकन्-काँग्रेस युती मुळे व रमाबाई आंबेडकर नगर प्रकरणामुळे १९९८ मध्ये भाजप-शिवसेना युतीचा महाराष्ट्रात धुव्वा उडाला होता. त्यावेळी भाजपला देशभरातून १८० जागा मिळाल्या होत्या, पण त्या महाराष्ट व राजस्थानमधून ७३ पैकी जेमतेम १५ खासदार निवडून आले होते.

मतांची टक्केवारी अशी आहे. ग्रामीण भागात कॉंग्रेसने बऱ्यापैकी लढत दिलेली दिसते. शहरी आणि निमशहरी मतदारसंघामधे मात्र मोदींनी पुर्ण बाजी मारलेली आहे. मोदींची शहरी भागातील लोकप्रियता ह्यावरुन स्पष्ट होते. विभाग भाजपा कॉंग्रेस एकुण ४७% ३८% शहरी ५५% ३३% निमशहरी ४७% ३६% ग्रामीण ४३% ४२%

मोदींचे गुजरात सरकार वर्षाला १५००० कोटी रुपये हे स्वत:च्या कामाच्या जाहिरातबाजीसाठी खर्च करते.
वर्षाला १५००० कोटी म्हणजे दिवसाला सुमारे ४१ कोटी.कोणत्याही राष्ट्रीय दैनिकाच्या पहिल्या पानावर पानभरून जाहिरात देशातील त्या दैनिकाच्या निघत असलेल्या सगळ्या आवृत्यांमध्ये दिल्यास किती खर्च येईल याची कल्पना नाही.तरीही लोकसत्तात "जागा भाड्याने देणे" अशा स्वरूपाच्या जाहिरातींसाठी हजार-पंधराशे रूपये खर्च येतो तेव्हा हे एक्स्ट्रापोलेट करून राष्ट्रीय दैनिकाच्या पहिल्या पानावर अगदी रंगीत जाहिरात दिली तरी जास्तीत जास्त वीसेक लाख लागावेत. म्हणजे मोदींनी अशा प्रकारच्या जाहिराती वर्षातून ३६५ दिवस दररोज अगदी प्रत्येक वर्तमानपत्रात दिल्या तरी ४१ कोटींचा हिशेब लागणे शक्य नाही. :)

In reply to by क्लिंटन

माफ करा..ते टायपो आहे...मला १५०० कोटी लिहायचे होते...एक शुन्य अधिक झाला. परवाच नारायण राणेंनी ह्याबद्दल वक्तव्य केल्याचे ऐकले होते.

In reply to by शैलेंद्रसिंह

मोदींचे गुजरात सरकार वर्षाला १५००० कोटी रुपये हे स्वत:च्या कामाच्या जाहिरातबाजीसाठी खर्च करते.
ह्या आकडेवारीचा स्त्रोत काय?? अगदी तुझ्या या दुरूस्तीप्रमाणे १५०० कोटी म्हणून. हे आकडे कुठुन मिळाले? (मा. नारायण राणे म्हणाले या बेसवर बोलत असशील तर बोलणे खुंटले)
जाहिरातबाजी सरकारी कामांची असते पण त्यायोगे श्रेय मोदींना दिलं जातं आणि त्यांची प्रतिमा मोठी होत जाते.
केंद्र सरकार ज्या जाहिराती देते त्यात वेगळे काय असते?

In reply to by चिंतामणी

हेच म्हणते ..........................................नारोबाची साक्ष काढणे म्हणजे खरच अतिरेक......मोदींच्या विरोधात लिहिले किंवा त्यांना आणि गुजराथी जनतेच्या अकलेचे वाभाडे काढत शिव्या घातल्या कि आपोआप प्रसिद्धी मिळते म्हणतात्...गेलाबाजार शैलेंद्रसिंग यांना निखिल वागळे आजचा सवाल मधे खुर्ची आणि घसा गरम करायला बोलावू शकतात्..आता काय ते काँग्रेसने निलंबित केलेल्या अजित सावंताना देखिल राजकिय विश्लेषक म्हणून पाचारण करतात्...विस्थापितांचे राजकिय विश्लेषक म्हणुन पुनर्वसन करण्याचे कंत्राट सध्या वागळेंकडे आहे......काय हरकत आहे प्रयत्न करुन बघायला चार ओळी टंकून आणि एखादा लेख प्रसवून जर फुकटची प्रसिद्धी मिळणार असेल तर....त्यातून तिस्ता सेतलवाड ,संजिव भट यांच्या सारख्यांची या लेखावर नजर पडलीच तर सोनिया दरबारी त्वरीत हजेरी लागण्याची शक्यता नाकारता येत नाही...तेंव्हा लगे रहो..मोदींविरोधात टंकून आपला लेखन कंडू शमवणार्‍यांना पुलेशू ....

In reply to by अनामिका

गेलाबाजार शैलेंद्रसिंग यांना निखिल वागळे आजचा सवाल मधे खुर्ची आणि घसा गरम करायला बोलावू शकतात्..
=)) =)) २०१४ साली काँग्रेसने सदर लेखकासच गुजरातेत प्रचारासाठी पाठवावे अशी आमची मागणी आहे. ह्या वेळी देखील मुर्खासारखे पुन्हा मोदींना निवडून देणार्‍या जनतेला कोणीतरी शहाणे करून सोडण्याची गरज आहे.

In reply to by परिकथेतील राजकुमार

परा साहेब ..प्रत्यक्ष प्रचारात भाग न घेता देखिल आमचे कार्य सुरु असते तेंव्हा काळजी नसावी.. ह घ्या

In reply to by अनामिका

पण प्रत्यक्ष प्रचारात भाग घेतला तर बरे आहे. उगाच नाहीतर मग आडून आडुन प्रचार करणारे 'संघवाले' असल्याचा शिक्का बसायचा त्यांच्यावर. ;) बाकी गेला महिनाभर गुजरातेतच असल्याने, लेखनातील आणि काही प्रतिक्रियांमधील फोलपण प्रत्यक्ष अनुभवत आहेच.

In reply to by परिकथेतील राजकुमार

प्रत्यक्षात संघवाले नसले तरी अभिमानी हिंदू नक्कीच आहे...बाकी ज्याला जसे बघायचे तसे त्याने बघावे ...गुजराथच्या विकासाची तुलना प्रत्येकजण देशातल्या कुठल्या प्रांताशी करतात ह्यावर देखिल बर्‍याच गोष्टी अवलंबून आहेत.....लोकशाही देशात प्रत्येकाला आपले मत मांडण्याचा अधिकार आहे...जसा तो तुंम्हाला आहे तसा तो मला देखिल आहे....असो वैचारिक विरोध असावा पण कटुता नसावी इतकच म्हणेन...

In reply to by परिकथेतील राजकुमार

बघा झाली ना गल्लत ! तुंम्ही माझे वाक्य अधोरेखित करत प्रतिसाद दिलात मला वाटले तुंम्ही मलाच शालजोडीतून हाणताय्..नक्की तसेच आहे ना कि एकाच दगडात २ पक्षी मारताय ? ;)असो चु भु द्या घ्या....

In reply to by अनामिका

नाय नाय ! तुम्हाला कशाला दगड मारु ? बाळासाहेब ज्यांना आदरणीय ते सगळे आम्हाला आदरणीय. बाकी मी 'लेखक' असा शब्द वापरला होता, 'लेखीका' नाही. ;)

In reply to by परिकथेतील राजकुमार

>> बाळासाहेब ज्यांना आदरणीय ते सगळे आम्हाला आदरणीय. बाळासाहेब म्हटलं की आम्हाला बाळासाहेब देवरस आठवतात आणि हिंदुहृदयसम्राट म्हटलं की एक आणि एकच ते म्हणजे अंदमानच्या काळकोठडीला न भिणारे, द्रष्टे महापुरुष तात्याराव सावरकर

In reply to by आशु जोग

बाळासाहेब म्हटलं की आम्हाला बाळासाहेब देवरस आठवतात
झकास ! अतिशय आदरणीय व्यक्तिमत्व. कोणा कोणा बाळासाहेब म्हणलं की हृदयनाथ मंगेशक देखील आठवत असतील. अर्थात प्रत्येकाची आवड निवड / प्रेम / निष्ठा ह्या जुळायलाच पाहिजे असे काही नाही.

In reply to by परिकथेतील राजकुमार

ह्म्म अंमळ "लेखक"नजरचुकीने वाचायचे राहून गेले...बाकी कोट्या करण्यात आणि शालजोडीतून हाणण्यात आपला हात कोण धरेल्?ह घ्या!

"बाळासाहेब ज्यांना आदरणीय ते सगळे आंम्हाला आदरणीय"

हे गृहितक जरा पचनी पडंणे अवघड..

In reply to by शैलेंद्रसिंह

माफ करा..ते टायपो आहे...मला १५०० कोटी लिहायचे होते...एक शुन्य अधिक झाला.
तरीही तो आकडा ४.१ कोटी राहतो. क्लिंटन यांचा हिशोब २० लाखाचा आहे. त्यामुळे आक्षेप घेत येतोच या आकडेवारीवर.
परवाच नारायण राणेंनी ह्याबद्दल वक्तव्य केल्याचे ऐकले होते.
ते नागोबाचे पिल्लू ?? त्याचे म्हणणे कुणी मनावर घेते हे बघून मज्जा वाटली.

In reply to by विश्वनाथ मेहेंदळे

राणे शिवसेनेत असतांना ते आकडेवारीसकट बोलणारे नेते म्हणुन प्रसिद्ध होते. त्यांचे शिक्षण कमी असेल तरी त्यांचे अर्थसंकल्पावरील भाषण हा चर्चेचा विषय असे. असो. मोदींनी गुजरातच्या जाहीरातबाजी गुंतवणुकदारांना आकर्षित करण्याच्या दृष्टीने केलेली आहे. त्यामधे बरेच प्रोमशनल ऍक्टिव्हिटीज अंतर्भुत आहेत. कॉंन्फ़रंसेस भरवणं...पुरस्कार सोहळे..परदेशी दौरे इत्यादी..खुप खर्चाचं काम आहे ते, पण त्याचे रिटर्न्स ही त्यांना मिळतात. त्याबाबत काही आक्षेप नाहीच. मुद्दा असा होता की ह्या जाहीरातबाजीचा फ़ायदा मोदी स्वत:च्या प्रतिमानिर्मीतीसाठी करुन घेतात. जणु काय गुजरात हे अगदीच मागास राज्य होते आणि ह्यांनी त्याला विकसित केलं. बाकी मोदींनी आर्थिक विकास नाही, आर्थिक वाढ निर्माण केली. अर्थशास्त्रात विकास आणि वाढ ह्या दोन्ही वेगवेगळ्या गोष्टी मानल्या जातात. आर्थिक वाढीमुळे विकास होणे गरजेचे नसते...अर्थव्यवस्थेतला पैसा झिरपत झिरपत खालच्या स्तरातील लोकांकडे जाईल ही थिअरी फ़ोल ठरली...म्हणुन आर्थिक विकास मोजायचे नवीन परिमाण असतात. ह्युमन डेव्हलपमेंट इंडेक्स, हंगर इंडेक्स- कुपोषण वगैरे योग्य मोजमाप आहेत. गुजरातमधे कुपोषणाची स्थिती भयाण आहे. उत्तर प्रदेश, ओरिसा, बंगाल ह्याच्यापेक्षाही गुजरात मागे आहे..जागतिक पातळीवर विचार केल्यास हैती ह्या देशापेक्षाही गुजरातची स्थिती भयाण आहे. मधे मोदींनी ह्या साठी मुलींना जबाबदार ठरवले होते आणि दिशाभुल केली होती. की मुली जेवत नाहीत..फ़िगर मेंटेन करायला. सर्वस्वी चुकीचे विधान होते ते. गुजरातमधील कुपोषणाची स्थिती काय आहे ह्याबद्दल अधिक माहितीसाठी खालील लिंक्स बघा. http://infochangeindia.org/agriculture/analysis/the-hunger-index.html http://ibnlive.in.com/news/gujarat-among-worst-in-fighting-malnutrition… http://ibnlive.in.com/news/affluent-gujarat-scores-low-on-hunger-index/… आर्थिक वाढीचे श्रेय घेणारे मोदी कुपोषणाची जबाबदारी घेतील का?

In reply to by शैलेंद्रसिंह

हा प्रतिसाद थोडा अवांतर म्हणून वाचावात. मोदी बरोबर का चूक या चष्य्मातून नव्हे... सर्व प्रथम कुपोषण, भूकबळी आदी भारतात गंभीर समस्या आहेत याबाबत माझ्या लेखी वाद नाही.
जागतिक पातळीवर विचार केल्यास हैती ह्या देशापेक्षाही गुजरातची स्थिती भयाण आहे.
याच अहवालाप्रमाणे भारत हा बांग्लादेशच्या मागे आहे. त्याबद्दल आपण काय म्हणणार आहात? त्यामुळे संपूर्ण भारतच भयाण आहे असे म्हणावे लागेल. आणि तरी देखील बांग्लादेशी विस्थापीत होऊन भारतात येत आहेत... मी उत्सुकतेपोटी "हंगर डेव्हलपमेंट इंडेक्स" नक्की काय भानगड आहे म्हणून थोडेसेच गुगलले. त्यात तथ्य नक्की असले तरी ते एका वीशिंग्टन स्थित The International Food Policy Research Institute (IFPRI) नामक एन जी ओ ने तयार केलेला इंडेक्स आहे. या वीना नफा असलेल्या संस्थेचे २००७ मधील उत्पन्न हे $४७ मिलीयन्स इतके आहे. तसे असले म्हणून मला काही इनो नकोय. पण वॉशिंग्टन, पॉलीसी रीसर्च आणि मिलियन्स मधील उत्पन्न बघितले की पाल चुकचुकली, मग थोडे अधिक बघितले तेंव्हा अशा संशोधनासाठी त्यांनी केलेली पब्लीक-प्रायव्हेट पार्टनरशिप बघितली आणि मोन्सँटो आणि बीएएसएफ सारख्या कंपन्या दिसल्या. आणि मग लक्षात आले की हा इंडेक्स युएन अथवा वर्ल्ड बँक का वापरत नाहीत ते. बाकी नमो पंतप्रधान होणार का अजून कोणी ते चालूंदेत, कारण त्यांनीच गृहीत धरलेल्या त्यांच्या राजकीय आदर्शाने, वाजपेयींनी लिहील्याप्रमाणे: "कोई राजा बने, रंक को तो रोना है" अशीच अवस्था आहे. असो.

In reply to by विकास

भारताच्या प्लानिंग कमिशन ने रिलीज केलेला मानवी विकास रिपोर्टही (India Human Development Report 2011) तेच म्हणतो. Human Development Index (HDI) तरी विश्वासार्ह मानायचा ना? ह्या इंडेक्स मधे विकासाच्या सगळ्या गोष्टी अंतर्भुत होतात. गुजरात १९९९-२००० साली १० क्रमांकावर होता भारतात...आता तो ११ व्या क्रमांकावर आहे. महाराष्ट्रही ६व्या क्रमांकावरुन ७ व्या क्रमांकावर आलाय, पण गुजरातच्या विकासाचा डंका किती वाजतोय ते पहा. पुर्ण रिपोर्ट इथे बघा: http://www.pratirodh.com/pdf/human_development_report2011.pdf संक्षिप्त माहिती. http://www.firstpost.com/india/hdi-in-india-rises-by-21-kerala-leads-gu…

In reply to by शैलेंद्रसिंह

माहिती दिल्याबद्दल धन्यवाद. सविस्तर पाहून लिहीत नाही आहे, कारण तूर्तास तेव्हढा वेळ मला नाही. (क्लिंटन, विकास, नगरीनिरंजन ह्यांजकडून इथे सविस्तर प्रतिवाद अपेक्षित आहेत). पण अगदी वरवर चाळल्यावर पान ३ वरील आकृति ३ नजरेस पडली. ह्यात १९९९-२००० व २००७- ८ सालांच्या अनेक राज्यांच्या HDI चा तक्ता दिलेला आहे. २००७-८ साली ह्या इंडेक्सनुसार गुजरात म्हणे महाराष्ट्राच्याही मागे होता, इतकेच नव्हे, ईशाज्ञ भारत (आसाम सोडून) गुजरातच्या पुढे होता. हे HDI मेट्रिक जरूर तपासून पहाण्यासारखे आहे.

In reply to by शैलेंद्रसिंह

माझ्या आधीच्या प्रतिसादासंदर्भात - तेथे सुरवातीस म्हणल्याप्रमाणे, मोदींच्या संदर्भात तो प्रतिसाद नव्हता तर "हंगर डेव्हलपमेंट इंडेक्स" मधील फोलपणा दाखवण्यात होता. त्यात देखील तुम्ही दाखवलात म्हणजे तुम्ही दिशाभूल केली असे म्हणायचे नव्हते. पण आपण नक्की कशाच्या जीवावर बोलत असतो या संदर्भात नक्की होते. असो.
ह्या इंडेक्स मधे विकासाच्या सगळ्या गोष्टी अंतर्भुत होतात. गुजरात १९९९-२००० साली १० क्रमांकावर होता भारतात...पण गुजरातच्या विकासाचा डंका किती वाजतोय ते पहा.
आता परत एक डिसक्लेमरः मी जे काही लिहीणार आहे त्याचा अर्थ मी मोदींच्या डिफेन्स मधे म्हणून लिहीत आहे असे घेऊ नये. तसा माझा उद्देश नाही. कारण परत तो वेगळा मुद्दा आहे. निवडणूका असल्या इंदेक्समुळे जिंकल्या अथवा हरल्या गेल्या असत्या तर काँग्रेसचे नाव आत्तापर्यंत इतिहासाच्या पुस्तकातच पहायला मिळाले असते. असो. त्यामुळे माझा मुद्दा केवळ विश्लेषण आणि त्याच्या मागे काय असू शकते इतक्याशीच मर्यादीत आहे. ह्युमन डेव्हलपमेंट इंडेक्स हा माणसाचे (समाजाचे) आयुष्य, उत्पन्न, आणि शिक्षण यांच्या वर आधारीत स्टॅटेस्टिक्स मधे काही विषेष समिकरणे करून काढला जातो. अर्थात यातील एकाचेही प्रमाण बदलले तर इंडेक्स बदलू शकतो. जे महाराष्ट्राच्या बाबतीतही घडलेले असू शकते आणि गुजरातच्या बाबतीतही. त्याचे प्रामुख्याने एक कारण म्हणजे भटक्या आणि विमुक्त जाती (एस टी) चे प्रमाणे किती ह्यावर देखील हे अवलंबून आहे. एक नॉर्थइस्टचा अपवाद सोडल्यास जी राज्ये ह्युमन डेव्हलपमेंट इंडेक्स मधे वर आहेत त्यांच्यात एसटींचे प्रमाण नगण्य अथवा नाहीच आहे. त्या उलट जी मोठी राज्ये आहेत तेथे हे प्रमाण जास्त आहे. इशान्येकडे राज्यांमधे एस टी च जास्त प्रमाणात आहेत. त्यांचे आयुष्य-शिक्षण-उत्पन्न कसे धरले जाते हे माहीत नाही. थोडक्यात तिथपर्यंत विकासाची फळे पोचली आहेत का, तर नक्कीच नाही. पण त्याला वेळ लागू शकतो हे नक्की. विशेष करून हे एस टी हे खर्‍या अर्थाने ट्रायबल रिजन मधे आहेत हे लक्षात घेता. असे दिसते आहे, की हे रिपोर्ट तयार करताना एस सी, एस टी आणि मुसलमान लोकसंख्येचा विकास कसा झाला आहे ह्यावर बराच भर दिला जातो. (किमाना आत्ता वाचल्याप्रमाणे गुजरातच्या बाबतीत तरी असे दिसले). त्यातच म्हणल्याप्रमाणे: Across religious groups, the performance of the Muslim population, which accounts for only 8 per cent of the state’s total population, is quite close to the state and national outcomes for Muslims in terms of health indicators. A similar trend has been observed for the literacy rate where Muslims have a slightly lower literacy rate than the state literacy rate, but higher than the all India literacy rate for Muslims. However, Muslims fare far better than other communities in the state as well as Muslims across India, in terms of accessing improved sources of drinking water and toilet facilities. It is worth mentioning that Muslims are faring better than SCs and STs in the state in all the above human development outcomes. To sum up, it appears that the high growth rate achieved by the state over the years has not percolated to the marginalized sections of society, particularly STs and SCs, to help improve their human development outcomes. तुम्ही इतरत्र म्हणले आहे की, "आर्थिक वाढीमुळे विकास होणे गरजेचे नसते...अर्थव्यवस्थेतला पैसा झिरपत झिरपत खालच्या स्तरातील लोकांकडे जाईल ही थिअरी फ़ोल ठरली..." ते या शहरीकरण आणि शहरीकरणाकडे झुकलेले ग्रामिण भाग सोडल्यास इतर ठिकाणा/समाजाच्या बाबतीत तुर्तास म्हणू शकता. पण ते पटणारे नाही कारण असा विकास एका रात्रीत होत नसतो. आणि तो केवळ आर्थिक वाढ झाली तरच होऊ शकतो. या संद्रर्भात १९९० च्या दशकात आर्थिक वाढीबरोबर झालेला नंतरच्या आर्थिक विकास आणि त्या आधी समाजवादी पद्धतीने चाललेल्या अर्थकारणातील आर्थिक विकास यांची तुलना केल्यास याचे उत्तर मिळू शकेल. म्हणूनच कदाचीत गुजरातच्या सुरवातीस या अहवालात म्हणले आहे की: In recent years the average annual growth rate of the NSDP and the per capita NSDP has been faster than the national average (Table 1). ...Further, agriculture was almost stagnant in the 1980s and demonstrated a negative growth in the 1990s. This has been a major barrier to Gujarat’s development (Gujarat Human Development Report 2004). However, during the period 2000–1 to 2007–8, agriculture and its allied sectors have grown at more than 10 per cent per annum who precedented in India, and as in Andhra Pradesh, been an important factor driving the overall GDP growth. असो.

In reply to by विकास

ह्युमन डेव्हलपमेंट इंडेक्स म्हणजे काय? तो मोजायची पद्धत हा इथला विषय नाही. पण त्याबद्दल थोडं लिहितो आणि ट्रिकल डाऊन थिअरी ( अर्थव्यवस्थेचा पैसा झिरपत खालच्या स्तरापर्यंत जातो ही थिअरी) बद्दलही लिहितो. माझ्या लिखाणाने समाधान होणार नाही कदाचित तर अर्थशास्त्राच्या कुठल्याही अभ्यासकाला ह्याबद्दल विचारा तुमची खात्री होईल. ह्युमन डेव्हलपमेंट इंडेक्स मधे दरडोई उत्पन्न (परचेसिंग पावर च्या स्वरुपात) अंतर्भुत असतंच. अमर्त्य सेन आणि महबुब हक ह्या नोबेल विजेत्या अर्थशास्त्रींनी हा कंसेप्ट मांडला..मानवी विकास मोजायचे समीकरणही त्यातुनच बनले. ते जागतिक पातळीवर सारखेच आहे. (२०११ नंतर ह्यात थोडे फेरफार करण्यात आलेले आहेत). त्यामुळे मुस्लिम, एससी-एसटी वर जास्त भर देण्यात येतो हा समज चुकीचा आहे. भारत सरकारची नियोजन समिती जो रिपोर्ट दरवर्षी प्रकाशित करते त्यात फक्त इंडेक्स बद्दल माहिती नसुन अनेक गोष्टींची चर्चा होते. असाच रिपोर्ट जागतिक पातळीवर युनडिपी (युनायटेड नेशन्स डेवलपमेंट प्रोग्राम) ही संस्था प्रत्येक देशाचा प्रकाशित करत असते. १९९१ भारताने अर्थव्यवस्था खुली केली. लिबरलायझेशन आणि ग्लोबलायझेशन ही प्रक्रिया भारताने सुरु केली. त्यामुळे अर्थव्यवस्थेतील गुंतवणुक वाढुन रोजगार निर्मीती झाली आणि त्यामुळे विकासही झाला, अर्थव्यवस्थाही वाढली. पण ज्या दराने अर्थव्यवस्था वाढली त्या दराने विकास झाला नाही. कारण विषमताही तेव्हढीच वाढत गेली. अर्थात आधीच्या व्यवस्थेपेक्षा (९१ पुर्व) ही व्यवस्थाही परवडली...कारण आधी सरकारने काही क्षेत्रात गुंतवणुकीला प्रायव्हेट सेक्टरला मनाई केली होती...इतर क्षेत्रात लायसंस-कोटा देऊन प्रायव्हेट सेक्टरला परवानगी दिली होती. त्यामुळे अर्थव्यवस्थेतील गुंतवणुकच खुप कमी झाली होती. त्यामुळे रोजगारवाढीवरही मर्यादा आली होती..त्यातुन विकास अर्थातच मंदावला होता. अर्थव्यवस्था खुली झाल्याने गंतवणुक वाढली...रोजगार वाढले.. रोजगारातुन अनेकांचे.जीवनमान सुधारले. शहरी मध्यमवर्ग वाढला. अर्थव्यवस्थाही त्यातुन खुप वाढली...दर वर्षी आपण ५-९% दराने अर्थव्यवस्थेची वाढ बघतोय. पण त्याच दराने रोजगार वाढले का? तर उत्तर नाही असंच आहे. अर्थव्यवस्थेतील पैसा झिरपुन खालच्या स्तरावर जातो..पण तेव्हढा जात नाही जितकी आपण अपेक्षा करतो. त्यामुळे अर्थव्यवस्थेची वाढ ही मानवी विकासाला कारणीभुत होईल हे गरजेचे नसते. गेल्या २० वर्षात भारतात इनइक्वालिटी कशी वाढत गेली ह्याबद्दल अधिक माहितीसाठी हे वाचा. http://timesofindia.indiatimes.com/india/Indias-income-inequality-has-d… म्हणुनच खुल्या अर्थव्यवस्थांमधे सरकारचं काम अधिक महत्वाचं होतं. समतोल विकास साधायचा असेल...तर सरकारने योग्य धोरणं आखली पाहिजेत आणि अर्थव्यवस्थेच्या वाढीचा फायदा सगळ्यांना होऊन विकास साधला जाईल हे सरकारने बघणं गरजेचं आहे. कारण अर्थव्यवस्था वाढतच राहणार आहे. महाराष्ट्र, गुजरात सारख्या इंड्स्ट्रियल स्टेट्स मधेच गुंतवणुक अधिक होणार हे वेगळे सांगायला नकोच, पण प्रत्येक राज्याला गुंतवणुकीचे मह्त्व कळले असुन आंध्र, तामिळनाडु, ओरिसा सारखी राज्यंही आकर्षक योजना गुंतवणुकदारांपुढे उभ्या करतात. गुंतवणुक वाढणे ही बेसिक गरज आहेच. पण त्यातुन विकास कसा साधुन घेता येईल हे पाहणं सरकारचं कर्तव्य आहे. आणि सरकार ते योग्यपणे करतंय की नाही हे तुम्हाला ह्युमन डेव्हलपमेंट रिपोर्ट मधुन कळुन येतं.

In reply to by शैलेंद्रसिंह

HDI चे महत्व समजले, त्या निकषावरून काढलेले २०११ सालातील भारत तसेच त्यातील घटक राज्यांचे आकडेही पाहिले. त्यातील गुजरातचे स्थानही लक्षात आले. पण ह्याच बरोबर ह्याच इंडेक्सचे, गुजरात व इतर राज्यांचे, मोदी सत्तेवर येण्याअगोदरचे आकडे उपलब्ध आहेत का? तसे आकडे तपासल्यावर मोदींची दहा वर्षांची राजवट व त्याच कालखंडातील इतर राज्यांतील राजवटींची ह्या अनुषंगाने वाटचाल, ह्यावर काही ठोस प्रकाश पडू शकेल असे वाटते. २०११ सालातील अ‍ॅब्सोल्युट आकड्यांना गेली दहा वर्षे राज्य करत असलेले मोदीच केवळ जबाबदार मानणे थोडे चुकीचे वाटते.

In reply to by शैलेंद्रसिंह

आर्थिक वाढीचे श्रेय घेणारे मोदी कुपोषणाची जबाबदारी घेतील का?
महाराष्ट्राचा नंबर कितवा आहे? मेळघाटबद्दल मी सांगायला हवे का? वानगीदाखल ही एक बातमी वाचा. वर्षानुवर्षे फरक पडत नाही. याबद्दल लिहीण्यासारखे खूप आहे. वेळ मिळाल्यावर लिहीन परत.

In reply to by शैलेंद्रसिंह

अहवालांचा जो संदर्भ दिला आहे तो किती सालचा हे स्पष्ट का नाही लिहीले. ह्या अहवालात तर चक्क १९८० ची आकडेवारी आहे. १९८० साली मोदि अथवा भाजपचे सरकार होते गुजराथेत???

In reply to by चिंतामणी

लिहा तुम्ही वेळ मिळेल तेव्हा...पण आधी तो रिपोर्ट वाचायचेही कष्ट घ्या...२०११ चा रिपोर्ट आहे तो.. त्यात HDI ची २००८ ची आकडेवारी दिलेली आहे. तुमच्याकडे आणखी लेटेस्ट माहिती असेल तर आकडेवारी शेअर करा.. Human Development Index (HDI) मधे जर गुजरातने महाराष्ट्राला मागे टाकले असेल, तिथले कुपोषण महाराष्ट्रापेक्षा कमी असेल तर सांगा.

In reply to by शैलेंद्रसिंह

अगदी अगदी नारोबांच्या हुशारी बद्दल अजिबात शंका नाही....पण हल्ली बर्‍याच जणांना दिगविजय या असाध्य रोगाची लागण झाली आहे म्हणुन शंका येते इतकच

In reply to by शैलेंद्रसिंह

त्यांच्या बद्दल हेच मत होते की "पदरी पडले आणि पवीत्र झाले". आणि एक सांगा. की महाराष्ट्र शासन आणि केंद्र सरकार जाहिरातबाजीसाठी खर्च करतात, त्या जाहिरातीत्तून काय होते हेसुद्धा लिहा. कुठलेही कर्तृत्व नसताना राहुल गांधी यांची दावेदारी पंतप्रधान पदासाठी सांगितली जाते त्या बद्दल तुमचे काय मत आहे?

वेगवेगळ्या संस्थांनी,वाहिनींनी आणि वर्तमानपत्रांनी घेतलेल्या कौलात, पंतप्रधान पदासाठी सर्वात अधिक मते मोदींना मिळाली आहेत. याचा अर्थ काय ? जर भाजपला लोकसभेत बहुमतापेक्षा कमी परंतु भरपूर जागा मिळाल्या तर जनता दल (u ) मधून लोकसभेत निवडून आलेल्या सदस्यांमध्ये विभाजन होऊन मोदींना पाठींबा देणारा एक वेगळा गट निर्माण होऊ शकतो. ओरिसातील पटनाईक यांच्या पार्टीचे आणि तृणमूल कॉंग्रेसचे पाठबळ भाजपला यापूर्वी मिळाले होते, तसेच यावेळीही मिळू शकेल. नितीशकुमार शिवाय दुसर्या कोणीही आम्हाला मोदी चालणार नाही असे म्हटलेले नाही. सरकार बनवायची वेळ आली कि सर्व पक्षांना तडजोड करावीच लागते. वैयक्तिक आवडी निवडी बाजूस ठेवाव्या लागतात.

लोकशाही मार्गाने मोदींना पंतप्रधान होता येणे शक्य नाही. कारण मुस्लिमांचे लांगुलचालन करणारे पक्ष त्यांना कायम विरोधच करणार. फक्त लष्करानेच देशाचा ताबा घेतला आणि व्यवस्थापक म्हणून मोदींना नेमले तरच हे शक्य आहे. आणि ते आपल्या देशांत घडणे अशक्य आहे.

In reply to by तिमा

लष्करी सत्ता आणि मोदी म्यानेजर ..... कल्पना वाचूनच थरकाप झाला.

In reply to by नितिन थत्ते

धागा वाचला आणि एकेक प्रतिक्रिया वाचत स्क्रोल करत होतो. काहितरी चुकल्या-चुकल्यासारखं वाटत होतं. शेवटी थत्तेचचांचा अपेक्षित प्रतिसाद वाचून हुश्य झालं. :)

In reply to by दादा कोंडके

:D

In reply to by नितिन थत्ते

माझा नुसताच लष्करी सत्ता वाचून थरकाप उडाला. कारण तशी उद्या सोनीया/मनमोहन अथवा मोदी असोत, कोणिही जरी ती आणली तरी ती अयोग्यच आहे.

In reply to by विकास

लष्करी सत्ता नकोच.

In reply to by नितिन थत्ते

त्यापेक्षा मोदींची लोकशाही सत्ता परवडेल.--नितिन थत्ते थत्तेकाका हि तर ब्रेकिंग न्युज म्हणायला हवी ...थत्तेकाका "तुंम्ही सुद्धा" ........ ;)

In reply to by नितिन थत्ते

जनतेला माज आलाय.. लोकशाहीचा चुकीचा वापर करतात. त्यापेक्षा शिवशाही आणा... सगळ्यात बेस्त

गेल्यावेळी महाराष्ट्राच्या विधानसभेला त्यांनी जिथे जिथे प्रचार केला त्या बहुतेक ठिकाणी युतीचा पराभव झाला ते आले नसते तर १००% युतीचा उमेदवार निवडून आला असता. असे म्हणायचे आहे तुम्हाला? राज ठाकरे / युतीच्या उमेदवाराची निष्क्रीयता यांचा यात काहीच सहभाग नाहीय्ये असाच अर्थ लावावा लागेल