पुरोगामी महाराष्ट्रातील ही घटना फारच वाईट आहे. त्यापेक्षा वाईट गोष्ट म्हणजे "डान्स बार बंद (?)करून तरूण पिढीली वाचवले" असा दावा करणा-या मा. आर. आर. पाटील यांचा प्रस्तावाला विरोध. जिल्हा परिषद , पंचायत समिती व ग्रामपंचायत सदस्यांना शिक्षणाची अट लागू करण्याचा प्रस्ताव बारगळला हा अत्यंत दुर्दैवी प्रकार आहे . महिला व राखीव प्रभागातून निवडणूक लढविणाऱ्यांना ८वी पास , तर खुल्या प्रवर्गातील प्रभागातून निवडणूक लढविणाऱ्यांना १०वी उत्तीर्ण होणे बंधनकारक करणे असा ठराव राज्य मंत्रीमंडळाच्य बैठकीत आला होता. बंधनकारक करणे गैर नव्हते . महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री वसंतदादा पाटील हे चौथी शिकले होते , तरी त्यांनी उत्तम प्रशासन चालवले , हे अपवादात्मक उदाहरण देत गृहमंत्री आर . आर . पाटील यांनी या प्रस्तावात कोलदांडा घातला ; तर उद्योगमंत्री नारायण राणे यांनी त्यांची री ओढली . खासदार सुप्रिया सुळे सुशिक्षित युवतींना राजकारणात येण्याचे आवतण देत आहेत आणि त्यांचे आबांसारखे सहकारी अशिक्षिततेमुळे महिलांची होणारी फसवणूक सुरूच राहावी यासाठी आटापिटा करीत आहेत . जिल्हा परिषद व पंचायत समिती सदस्यांनाच शिक्षणाची अट कशाला हवी ? मंत्री , खासदार , आमदार आणि सहकार क्षेत्रातील मंडळींनाही शिक्षणाच्या अटीची सक्ती करा ही आर . आर . पाटील यांची भूमिका योग्य आहे . मात्र त्यांनी उपहासात्मक पद्धतीने ती मांडताना मंत्र्यांना डॉक्टरेट होण्याची अट घाला , अशी पोपटपंची केली . ही अट लावली तर डॉ . पतंगराव कदम आणि डॉ . नितीन राऊत हेच सन्मानाने मंत्रिमंडळात बसू शकतील आणि आबांना तासगावची तर अजितदादांना काटेवाडीची एस . टी . पकडावी लागेल , याचेही भान पाटील यांना राहिले नाही . महाराष्ट्रात शिक्षणाचा प्रसार चांगला आहे. असे असताना हा विरोध कशाला? ७३व्या घटनादुरुस्तीने जि . प . व पंचायत सदस्यांना अधिकार दिले आहेत . त्याचे आकलन होण्यासाठी किमान शिक्षण जरुरी आहे . केंद्र सरकारच्या शिक्षण हक्क अभियानाचा हेतू भविष्यात सर्व स्तरावर शिकलेली मंडळी येऊन अज्ञानाचा अंधःकार दूर व्हावा ही आहे . परंतु बौद्धिक दिवाळखोरांना हे कसे समजणार ?