Skip to main content

वकिली सल्ला हवा आहे..

लेखक कॉमन मॅन यांनी गुरुवार, 16/02/2012 11:45 या दिवशी प्रकाशित केले.
लोकहो नमस्कार, येथे मिपावर कुणी सभासद वकील वा कायदेविषयक जाणकार असल्यास आम्हाला खालील गोष्टीकरता ते काही सल्ला देऊ शकतील, वा त्या बाबत येथे समग्र चर्चा करू शकतील अशी अपेक्षा आहे. तशी ही जुनी गोष्ट आहे, परंतु आमच्या अलिकडेच लक्षात आली म्हणून हा चर्चाप्रस्ताव... चित्रपट अभिनेते युसुफ खान, ऊर्फ दिलीपकुमार यांना १९९७ साली पाकिस्तानातील सर्वोच्च नागरी पुरस्कार - 'निशान ए इम्तियाज' हा दिला गेला असे समजते. परंतु आमच्या माहितीप्रमाणे दिलीपकुमार हे भारतीय नागरीक आहेत व त्यांनी भारतीय राज्यघटनेच्या कलम १८(२) चा भंग केला आहे. घटनेचे कलम १८ हे 'शीर्षके खालसा' करण्यासंबंधी आहे व त्यातील मुद्दा क्रमांक दोन नुसार असे म्हटले आहे - No citizen of India shall accept any title from any foreign State. असे असताना उपरोक्त अभिनेत्याने पाकिस्तानाचा हा पुरस्कार स्विकारलाच कसा, हा प्रश्न आहे. कृपया विस्तृत चर्चा व्हावी ही विनंती.. -- कॉमॅ.
वाचने 8588
प्रतिक्रिया 37

प्रतिक्रिया

कॉमन मॅन गुरुवार, 16/02/2012 12:01
आणि त्याचसोबत श्री दिलीपकुमार यांनी भारतीय राज्यघटनेच्या कलम ५१ए - अ अंतर्गत भारतीय नागरिकाचे जे मूलभूत कर्तव्य सांगितले आहे, त्याचाही एकप्रकारे भंग केला आहे. ५१ए - अ - राज्यघटनेचे पालन करणे व त्यातील तत्वांचा, तसेच राष्ट्रीय झेंडा व राष्ट्रगीत - यांसारख्या संस्थांचा आदर करणे.

गवि गुरुवार, 16/02/2012 12:09
१) "टायटल" किंवा "शीर्षक" म्हणजे फक्त सन्मान की इतर पारितोषिक वगैरेही? नोबेल मिळाले तर घ्यायचे का? रेहमानने ऑस्कर घेतले म्हणजे चालत असावे. २) परदेशाची पी एच डी वगैरे चालते का (तिथे जाऊन अभ्यास करुन केलेली नव्हे तर केवळ मानद पी एच डी) जशी अमिताभला कोणत्याशा परदेशी विद्यापीठाने (पर्यायाने परक्या देशाने) घरबसल्या दिली होती. ही पदवी आहे असं म्हटलं तरी "डॉक्टर" हा किताबच मिळतो आहे त्यातून. (अमिताभने हे टायटल घेतलं की अन्य काही कारणाने नाकारलं हे आठवत नाही. जे काही असेल ते असेल पण मुळात ते बेकायदेशीर होतं म्हणून नक्कीच नाकारलं नसावं..) तेव्हा "पुरस्कार", "टायटल", "उपाधी" यातली संदिग्धता आधी जाऊ दे. शिवाय आपण दिलेला शांती पुरस्कार उदा. मंडेला घेऊ शकतात का?

चिगो शुक्रवार, 17/02/2012 13:37
गवि, योग्य मुद्दा (अ‍ॅज युजूअल).. आधी हे कलम का आणले गेले ते बघूया.. संविधानाच्या प्रस्तावनेनुसार "Equality of Status" हे एक संवेधानिक उद्देश्य आहे. इथे टायटलचा अर्थ "पदवी / उपाधी" असा आहे, पुरस्कार किंवा पारीतोषीक असा नाही.. मुख्यत : स्वातंत्र्यपुर्व काळात "रायबहादुर" "बहादुर" ह्या टायपातल्या ज्या उपाध्या दिल्या व वापरल्या जायच्या, त्यांचा विमोड करण्यासाठी ह्या कलमाचा आधार घेतल्या गेला.. कलम १८ (१) प्रमाणे, शैक्षणिक व मिलिटरी उपाध्या (उदा. डॉक्टर, मेजर, कर्नल इ.) लावायला मनाई नाही. (मानद पदवी हीदेखील त्या-त्या क्षेत्रातील प्रावीण्यासाठीच दिल्या जाते, असं मानुया.. शिल्पा शेट्टीचे प्रावीण्य माहीत नाही ब्वॉ. ;-) ह्यातूनच आणखी एक मुद्दा उभा राहतो की परदेशी युनिव्हर्सिटीने दिलेली पदवी ही दुसर्‍या राष्ट्राने दिलेली मानावी का? कारण जर असे मानले तर बाहेरुन शिकून आलेले सगळेच डॉक्टर्स "डॉ." लिहून संविधानाचा अवमान करताहेत.) इनफॅक्ट, देश किंवा राज्य असली कुठली उपाधी देऊ पण शकत नाही.. त्यामुळेच "भारतरत्न" "पद्म" हे सन्मान/पुरस्कार मानले जातात, उपाधी / पदवी नाही.. जर ती "उपाधी" असती तर "भारतरत्न डॉ. आंबेडकर" "भारतरत्न श्री. भिमसेन जोशी" हेपण लिहीणं चुकीचं ठरलं असतं.. माझ्यामते, "निशान-ए-पाकीस्तान" हा पुरस्कार असल्याने तो घेण्यात काही चुक नाही.. आता, "पाकीस्तानकडून तो पुरस्कार घ्यावा का" हा उपमुद्दा असल्यास वेगळी गोष्ट आहे.. मला प्रश्न पडतो तो हा, की "हिंदु हृद्य सम्राट, सहकार-महर्षी इ." उपाध्या लावणे हा संविधानाचा अपमान आहे का?

तर्री शुक्रवार, 17/02/2012 13:57
स्वातंत्र्य पूर्व काळात ( सुर...वात ) राब बहादूर / राय बाहादूर अश्या पदव्या टोपीकर देत असत. त्या पदवी मुळे त्यांच्या कडे कायद्याचे रक्षक "सहानुभुतीने " पहात असत. आता कायद्याचे राज्य आहे ( ! ) आणि कायद्या समोर सगळे समान आहेत. हे सांगणारा तो कायदा आहे. डॉ / अ‍ॅड / प्रा / प्रो / ह.भ. प. / ह्या व्यावसाय सुचविणार्‍या पदव्या आणि कायदा ह्याचा काही संबध नाही. म्हणून त्या कायदेशीर आहेत. ऊद्या "सौ "ही पदवी आहे हे सांगून कोणी आक्षेप घेतला तर ?

चिगो शुक्रवार, 17/02/2012 15:29
>> ऊद्या "सौ "ही पदवी आहे हे सांगून कोणी आक्षेप घेतला तर ? तर्री, एकदम झणझणीत हाणला हा तुम्ही.. ;-) मला वाटतं, ती "उपाधी" असेल.. तिला "सन्मान" मानावं का? (बायकोला इचारायला पाहिजे.. ;-))

तर्री गुरुवार, 16/02/2012 12:39
नाइहूड ( सर म्हणण्यासाठी चा इंग्लंड च्या राणीचा पुरस्कार ) , नोबेल पुरस्कार , मेगासेसे पुरस्कार त्याचप्रमाणे निशान ए इम्तियाज / निशान ए पाकिस्तान हा जर नागरी सन्मान असेल तर माझ्या मते काही कायदेशीर समस्या नसावी. हाच पुरस्कार मला वाटते मोरार्जीभाईना मिळाला होता आणि वाजपेयींना मिळता मिळता राहिला.

शिल्पा ब गुरुवार, 16/02/2012 13:31
बरं मग आत्ताच हे का आठवलं? नै म्हणजे कै कारण आहे का? आणि समजा ते बेकायदेशीर असेल तर तुम्ही कोर्टात जाणार का?

मिसळलेला काव्यप्रेमी गुरुवार, 16/02/2012 13:36
हा मुद्दा महत्वाचा. जर तुम्ही कोर्टात जाणार असाल तर तसे सांगा पटकन, नाही काये कि माझी पत्नी एक उत्तम वकिल आहे, लगेच बोलणी करुन देतो.

परिकथेतील राजकुमार गुरुवार, 16/02/2012 13:37
आमच्या माहितीप्रमाणे शिल्पा ब ह्या भारतीय नागरीक नाहीत. त्यांना ह्या भारतीय संस्थळावरती प्रतिसाद देण्याचा अधिकार आहे का ? जंपीगजॅक

मी-सौरभ गुरुवार, 16/02/2012 13:44
:)

शिल्पा ब गुरुवार, 16/02/2012 13:49
हे आणि कोणी सांगितलं? आम्ही जगात कुठेही असलो तरी भारतीय नागरीकच आहोत..(म्हंजे अम्रेकीने नागरीकत्व देउस्तर ;)

परिकथेतील राजकुमार गुरुवार, 16/02/2012 14:02
अहो चांगला सहर्ष स्विकारला की त्याने. आता हा पुरस्कार पुन्हा भारतात आणायचाच ह्या ध्येयाने शाहरुख खान झपाटलेला आहे. डॉन काढून अमिताभशी आणि रा-वन काढून रजनीकांतशी बरोबरी करून झाली. आता एकदा तो पाकिस्तानी पुरस्कार मिळाला की झालेच.

सुहास.. गुरुवार, 16/02/2012 14:16
म्हणजे आता कॉमन मॅन अश्याच प्रकारे मोरारजी देसाईंवर पण केस करणार का ? कारण असा आधी त्यांना मिळाला होता , दिलिप कुमार हा पुरस्कार भेटणारा दुसरा भारतीय

परिकथेतील राजकुमार गुरुवार, 16/02/2012 14:36
मग खरेतर हा काथ्याकूट :- दिलिप कुमार भारतीय नागरीक आहे आणि तो शिवांबू देखील घेत नाही. असे असताना उपरोक्त अभिनेत्याने पाकिस्तानाचा हा पुरस्कार स्विकारलाच कसा, हा प्रश्न आहे. असा हवा होता.

यकु गुरुवार, 16/02/2012 14:08
अहो कॉमॅ त्या दिलीप कुमारच्या कशाला नाकात काडी घालताय? हे बघा: http://maharashtratimes.indiatimes.com/articleshow/11903520.cms सिंगापूर कौन्सिलेटला नव्याने नोटीस ||||| राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्या कन्या व खासदार सुप्रिया सुळे यांच्या नागरिकत्वाचा वाद हायकोर्टात आल्याने त्याबाबत सिंगापूर कौन्सुलेट जनरल कार्यालयाला कागदपत्रे सादर करण्याचा आदेश देऊनही ती न दिल्याने हायकोर्टाने त्यांना नव्याने नोटीस काढली आहे. बारामती मतदारसंघातून २००९मध्ये सुप्रिया सुळे या लोकसभेवर निवडून आल्या. त्याला पराभूत उमेदवार मृणालिनी काकडे यांनी याचिका करून हायकोर्टात आव्हान दिले. त्याची न्या. जे. एच. भाटिया यांच्यापुढे सुनावणी सुरू आहे. पुढच्या सुनावणीला सिंगापूर कौन्सिलेटच्या संबंधित अधिकाऱ्याने कोर्टात हजर रहावे, असे आदेश बुधवारी कोर्टाने दिले. सुळे यांनी सिंगापुरात मालमत्ता घेतली असून त्या सिंगापूरच्या नागरिक आहेत, त्यामुळे त्यांचे खासदारपद रद्द करावे, असे काकडे यांचे म्हणणे आहे.||||| या प्रकाराला घटनेचं कोणचं कलम लागू होतं म्हणे??

चिरोटा गुरुवार, 16/02/2012 14:53
एक मराठी व्यक्ती परदेशात मालमत्ता घेत आहे ह्याचा अभिमान वाटण्याऐवजी कोर्ट केस वगैरे होणार हे वाचून वाईट वाटले. कोल्हापूर, सोलापूर्,चंद्रपूरला मालमत्ता घेतली तर कोण काही बोलत नाही. त्यात सिंगापूरची भर पडली तर एवढे विशेष काय?

मोदक गुरुवार, 16/02/2012 15:30
एक मराठी व्यक्ती परदेशात मालमत्ता घेत आहे ह्याचा अभिमान वाटण्याऐवजी कोर्ट केस वगैरेची भाषा ऐकून एक मिपाकर असल्याची शरम वाटली. ;-) कृ. ह.घे.

योगी९०० गुरुवार, 16/02/2012 20:31
सिंगापूर? आहो ते जयसिंगपूर असेल्...त्याचेच सिंगापूर झाले असेल... बाकी सु.सू. यांची पार्टी जयसिंगपूरला होतीच ...त्यातूनच त्यांनी मालमत्ता घेतली असावी.

चौकटराजा गुरुवार, 16/02/2012 16:08
भारतात मालमत्ता घेण्याचे नवीन क्षेत्रच उरले नाही त्याला काय करणार ! अनेक परकीय शहरांच्या चिठ्ठ्या टाकल्या त्यात सिंगापूरची आली.

तर्री गुरुवार, 16/02/2012 16:27
सुप्रिया बाई ह्या समाज सेवक आहेत. महिलांच्या ऊध्धारा साठी त्यांनी पूर्ण झोकून दिले आहे. त्यामध्ये त्या हे सिंगापूर ते गाणगापूर असा भेद करित नाहित . सिंगापूरातही त्यांना आंगणवाडी , बचात गट किंवा संस्कार वर्ग सुरू करायचा आसेल. त्यासाठी जागा घेतली तर का बिघडले ? आता त्या काही ज्योतिषी ( पित्याप्रमाणे )नाहित तेव्हा जागेच्या किंमती वाढल्या हा केवळ योगायोग.

नितिन थत्ते गुरुवार, 16/02/2012 22:02
>>सिंगापूरातही त्यांना आंगणवाडी , बचात गट किंवा संस्कार वर्ग सुरू करायचा आसेल. त्यासाठी जागा घेतली तर का बिघडले ? संस्कार वर्गाचं कंत्राट सुळे मॅडमच्या पक्षाकडे नाही दुसर्‍या पक्षाकडे आहे.

पाषाणभेद गुरुवार, 16/02/2012 20:26
आवो सम्दी काय वंगाळ बोलू र्‍हायलेय बाईंबद्दल. सिंगापुर म्हंजी भारतातल्या महाराष्ट्रातल्या ठाणे जिल्ह्यातल्या मुरबाड तालूक्यातलं सिंगापुर हाय. जय म्हाराष्ट्र!

मोदक शुक्रवार, 17/02/2012 00:38
वेल्हा - तोरणा किल्ल्याजवळ पण आहे एक सिंगापूर.. तिथे कदाचीत दुसरे लवासा होणार असेल. (प्यारे तुला स्कोप आहे रे..! :-)) हा घ्या पुरावा.. यष्टी ची दिसणारी अवस्था पाहता, साहेब खरोखरीच मुंबईचे सिंगापूर करतील ('लाखाचे बारा हजार करतील' या चालीवर वाचावे.) :-D

चौकटराजा गुरुवार, 16/02/2012 21:59
बर्‍याच दिसान्नी काकूंचे लिखाण वाचले 'कै' 'नै' पाहून कैकेयीची याद आली ए आशू , अग आशू की अहो आशू ( मी नवा मेंबर आहे ) , काकू कैची पण होउ शकते ... अन झाली ना अशी कापून काढेल ,,, की तुझी अवस्था कैच्या कै च होऊन जाईल !

आनंदी गोपाळ गुरुवार, 16/02/2012 23:06
तुमच्या चर्चा प्रस्तावात जे काही मांडले आहे ते स्पेशल कारकुनी प्रकारचे आहे. कायदा हा लोकांना त्रास देण्यासाठी बनवला आहे, व मी जित्का जास्त त्रास देवू शकेन तित्की जास्त लाच खाऊ शकतो हे यात बेसिक 'कंटेन्शन' आहे. असो. इथे, तुमच्या प्रश्नात दिलिप कुमाराने चूक केली का? हे आहे. घटनेचे कलम उपकलम तुम्ही उर्धृत करीत आहात म्हणजे तुमचा अभ्यास इतका नक्कीच पक्का आहे, की तुम्हांस कायद्याच्या आकलनाचे (interpretetion) 'Spirit of law is more important than the letter of law' (कायद्याच्या अक्षरापेक्षा{प्रत्यक्ष शब्द} कायद्याचे तत्व जास्त महत्वाचे आहे) हे मूलभूत तत्व मान्य आहे. या पार्श्वभूमीवर तुमचा हा चर्चाप्रस्ताव 'खाजवून खरूज काढणे' या प्रकारचा आहे, असे आपणास वाटत नाही काय?

अगोचर शुक्रवार, 17/02/2012 02:18
हाच वादाचा मुद्दा कारण सिंगापुर च्या कायद्यानुसार नागरिकत्व असल्याशिवाय (ठराविक) मालमत्ता विकत घेताच येत नाही