Skip to main content

लाल बत्ती

लेखक ए.चंद्रशेखर यांनी शुक्रवार, 02/12/2011 या दिवशी प्रकाशित केले.
माझे एक जवळचे नातलग मोठे सरकारी अधिकारी होते. आपल्या कार्यकालातील अखेरीच्या काही वर्षात त्यांची मुंबईला अतिशय वरिष्ठ पदावरील अधिकारी म्हणून नेमणूक झालेली होती. या कालात त्यांच्या दिमतीला असलेल्या सरकारी गाडीला लाल बत्ती लावण्याचा मान मिळत असे. काही कामानिमित्त मुंबईला गेलेलो असताना दोन किंवा तीन वेळा त्यांच्या बरोबर या सरकारी लाल बत्तीच्या गाडीतून थोडा प्रवास करण्याचा योग आला होता. रस्त्यावरून ही गाडी जात असताना रस्त्यावरील सर्व लोकांची त्या गाडीकडे बघण्याची दृष्टी, गाडी थांबल्यावर दार उघडण्यासाठी चालकाची लगबग व ज्या ठिकाणी जावयाचे ते स्थान जर सरकारी असले तर तिथला सरकारी इतमाम हा सगळा कोणाच्याही मनावर परिणाम करणारा असेल असाच असल्याने माझ्या मनावरही त्याची साहजिकच छाप पडली होती. लोकसभा व राज्यसभा यांचे मिळून दिल्लीला साधारण आठशे संसद सभासद असतात. या सभासदांचे आता असे म्हणणे आहे की त्यांनाही गाडीला लाल बत्ती लावण्याचा अधिकार मिळाला पाहिजे. या साठी त्यांनी जे कारण पुढे केले आहे ते मोठे ऐकण्यासारखे आहे. सरकारी पदावर असलेल्या व्यक्तींना त्यांच्या पदाच्या महत्वानुसार अधिकृत रित्या किती महत्व द्यायचे याची एक यादी असते. या यादीनुसार हे संसद सभासद 21व्या स्थानावर असतात. हे स्थान राजदूत, राज्यांमधील विधानसभा अध्यक्ष, केंद्रशासित प्रदेशांचे मुख्य कार्यवाही अधिकारी व उप मंत्री यांच्या स्थानापेक्षा खालचे आहे. लोकसभा व राज्यसभा सभासदांचे स्थान आता 17 व्या क्रमांकावर म्हणजे हाय कोर्टाच्या मुख्य न्यायाधीशांच्या बरोबरीने केले पाहिजे असे या सभासदांना वाटते. व या स्थानाला लाल बत्तीचा अधिकार असल्याने तो आपल्याला मिळाला पाहिजे अशी या सभासदांची मागणी आहे. भारताचे पहिले पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांनी या बाबतील एका फाईलवर आपले मत नोंदवताना या सरकारी महत्वाच्या यादीबद्दल असे म्हटले होते की " या यादीत असलेल्या व्यक्तींपेक्षा जास्त महात्वाच्या व्यक्ती खरे तर यादीच्या बाहेरच आहेत व कोणत्याही ठिकाणी स्थान देताना यादीतील व्यक्तींपेक्षा या यादीबाहेरील महत्वाच्या व्यक्तींना दिलेले स्थान हे जास्त मोठे असले पाहिजे.” अर्थातच संसद सभासदांना नेहरूंचे हे मत मान्य दिसत नसावे. आपले महत्व काय आहे हे यादीत कोणत्या क्रमांकावर आपण आहोत यावरूनच फक्त कळू शकेल असेच या सभासदांना वाटते आहे. या सभासदांना लाल बत्ती लावण्याची सुविधा दिली तर दिल्लीला 800 नव्या गाड्यांच्यावर लाल बत्ती लावली जाईल. म्हणजेच नवी दिल्ली मध्ये लाल गाड्यांचा सुळसुळाट एवढ्या प्रमाणात वाढेल की या गाड्यांना सध्या असलेले महत्व उरणार नाही हे या सभासदांच्या लक्षात येत नसावे. संसद सदस्य हे जनतेने निवडून दिलेले असल्याने वास्तविक रित्या पाहिले तर भारतीय जनतेचे प्रतिनिधी असतात. लोकांच्या अडचणी, समस्या सोडवण्याचा ते जेवढा प्रयत्न करतील तेवढे त्यांचे महत्व वाढत जाईल. या बाबतीत कै. काकासाहेब गाडगीळ यांचे उदाहरण मला द्यावेसे वाटते. एक संसद सदस्य ब नंतर एक मंत्री म्हणून काकासाहेबांनी पुण्यासाठी जे काय केले ते परत पुण्याचा प्रतिनिधी असलेल्या कोणत्याही व्यक्तीला करता आलेले नाही. म्हणूनच काकासाहेबांचा उल्लेख ज्या आदराने केला जातो तो आदर परत पुण्याने निवडून पाठवलेल्या कोणत्याच संसद सदस्याला प्राप्त करता आलेला नाही. माझ्यासारख्या एखाद्या सामान्य व्यक्तीवर 5 किंवा 10 मिनिटे लाल दिव्याच्या गाडीत बसल्यावर मनावर एक छाप किंवा ठसा उमटू शकतो यात अस्वाभाविक असे काहीच नाही. परंतु लोकप्रतिनिधींनी लोकांसाठी कामे करून त्यांच्या मनात आदराचे व मानाचे स्थान मिळवणे हे गाडीवर लाल बत्ती लावून मिरवण्यापेक्षा जास्त महत्वाचे आहे असे मला वाटते. जमल्यास माझ्या अनुदिनीलाही भेट द्या

वाचने 2250
प्रतिक्रिया 7

प्रतिक्रिया

लाल बत्ती वाल्या वाल्या लोकांचा बत्ती दिली पाहिजे म्हणजे कळेल :) :)

सरकारि अधिकरि हा सरकारि(जनतेचा) "नोकर" असतो आणि संसद सभासद हा जनतेचा प्रतिनिधि असतो म्हणजेच जनतेचाच भाग असतो. ह्या दोघानाही असा वेगळा अधिकार देण्याचि गरजच काय ? अशा प्रकारचा बडेजाव मिरवणारे राजे/महराजे केंव्हाच ईतिहास जामा झाले त्यातच ह्या लोकांच्या भ्रष्ट कारभाराने जनतेच्या मनातला उरलासुरला आदरहि नष्ट झाला आहे. खरे तर ज्यांच्या कडे आहेत त्यांच्या कडचे सुध्दा काढुन त्याना त्यांच्या कर्तव्याची जाणिव करुन द्यायला पाहीजे.

स्वतःच्या वाढदिवसाच्या जाहिराती कमी पडत असाव्यात म्हणुन लाल गाडीची बत्ती हवी असावी ! स्वतःचे महत्व वाढवण्याचा हव्यास करण्यापेक्षा...जनतेचे काम पूर्ण करण्याचा हव्यास यांना लागायला हवा.

लाल बत्ती घ्या , गाड्या मिरवा , फुकट पास आहेतच , विमान ह्यांच्या तीर्थरूपांचे , फोन बिल नसतेच , दिल्लीत बंगले द्या , सगळ ऊपभोगा आम्हां करदेणार्याच्या जीवावर -------------- पण लेकानो पैसे न खाता जनेतेची कामे करा .रस्ते / पाणी / वीज एवढे आपापल्या मतदारसंघात नीट असु द्या. मेहरबानी !!!

मिरवायची हौस सगळ्यांनाच असते. राजकारणी तरी कसे मागे पडावेत! रस्त्यावरचे पोस्टर्स, रिक्षाचे पार्श्वभाग, वर्तमान पत्रातील मोठमोठ्या चौकटीतील फोटो .. आणि आता लालदिवा..!

फक्त चार-सहा महिने अवकाश आहे महनगरपालिकेच्या निवडणुकांना आणि प्रत्येक वार्डामध्ये किती कामे होउ लागली आहेत..??? गेल्या पाच वर्षांपॅकी या राहिलेल्या सहा महिन्यांमध्ये कामाचा उरक वाढ्ला आहे.. त्यातही खरी गोम वेगळीच असणार कारण वेगवेगळ्या ठेकेदारांची बिले मार्गी लागली अत्यंत जास्त स्पीड्ने... (१०% कमिशन हे प्रत्येक नगरसेवकाचे असतेच हे ओपन सिक्रेट आहे..(काही सन्माननीय अपवाद वगळ्ता..)!!!!) यां सगळ्यांना आता साक्षात्कार झाला आहे की ...मतदार राजा आहे आत कारण पुढ्च्या पाच वर्षांची सोय करायची आहे ना..? काहीतरी केलेच पाहिजे..!!!!