आयुर्विमा घेताना प्रस्तावकाला पूर्वीपासूनच असलेल्या सर्वसामान्य आजाराबद्दल विमा कंपनीला माहिती दिली नाही, हे कारण विमा रक्कम व विम्याचे इतर लाभ नाकारण्यास पुरेसे ठरू शकत नाही. विशेष म्हणजे "सर्वसामान्य आजारात" सर्वोच्च न्यायालयाने मधुमेह व उच्च रक्तदाब हे आजार ग्राह्य धरले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाचा आधार घेऊन एका ग्राहक मंचाने दिलेला निर्णय नुकताच माझ्या हातात पडला, करिता हा प्रपंच. विमा धारकाने एका खासगी विमा कंपनीचा विमा काढताना कंपनीच्या वैद्यकीय प्रश्नावलीत त्याला पूर्वीपासून असलेल्या आजाराबद्दलच्या प्रश्नात "नाही" असे उत्तर दिले होते. कंपनीच्या डॉक्टरकडून त्याची वैद्यकीय तपासणी करण्यात आली, व विमा मंजूर करण्यात आला. विमाधारकाला ६ वर्षांपासून मधुमेह व उच्च रक्तदाब हे आजार होते, व तो त्यासाठी उपचारही घेत होता. विमा घेतल्यापासून वर्षभराच्या आतच विमाधारकाचा मृत्यू झाला. नॉमिनी असल्याने विमाधारकाच्या पत्नीने कंपनीकडे विम्याची रक्कम व विम्याच्या इतर फायद्यात असलेली रक्कम मिळण्यासाठी दावा दाखल केला. कंपनीने केलेल्या छाननीत विमाधारकाने त्याला असलेल्या आजाराबद्दल लपवून ठेवल्याचे आढळून आले, व तसे कारण देऊन कंपनीने नॉमिनीचा दावा नाकारला. हा निर्णय मंजूर नसल्यास विमा लोकपाल कार्यालयात तक्रार करण्याचा मार्गही मोकळा असल्याचे कंपनीने नॉमिनी पत्नीला सुचीत केले. त्याप्रमाणे तिने विमा लोकपाल कार्यालयाकडे दाद मागितली. तिला सुमारे दोन वर्षाने या कार्यालयाने पत्र पाठवले, ज्यात तिला न्याय मिळण्याची शक्यता नाही असे दिसून आले. पुढे तिने "सेवा देण्यात त्रुटी" केल्याबद्दल नुकसानभरपाई व विमा रक्कम मिळावी म्हणून विमा कंपनी व विमा एजंटविरुद्ध ग्राहक मंचात तक्रार दाखल केली. तिथेही विमा कंपनीने विमाधारकाने पूर्वी पासून असलेले आजार लपवून ठेवले व तक्रार विहित कालावधीत केल्याचे कारण देत मंचाला तिची तक्रार फेटाळण्याची विनंती केली. कंपनीने मयत विमाधारक मधुमेह व उच्च रक्तदाब या आजारासाठी उपचार घेत असलेल्या डॉक्टरांची प्रमाण पत्रेही पुरावा म्हणून मंचासमोर मांडली. विमाधारकाचा मृत्यू ज्या डॉक्टरांचा उपचार चालू असताना झाला होता त्यांचेही प्रमाणपत्र कंपनीने मंचासमोर मांडले. त्यात त्या डॉक्टरांनी विमाधार्काचा मृत्यू "ब्रेन स्ट्रोक" मुळे झाल्याचे म्हटले होते. मंचाने ही बाब अधोरेखित केली. मयत अर्जदाराची पत्नी, विमा कंपनी व एजंट यांच्या बाजू ऐकून घेतल्यानंतर ग्राहक मंचाने आदेश दिला तो असा - १. आदेशापासून ३० दिवसाच्या आत विमा कंपनीने नॉमिनीला विम्याची रक्कम रु. १ लाख, विम्याचे इतर फायदे व रक्कम देणे टाळल्यापासून विमा रकमेवर ९ टक्के दराने व्याज द्यावे. २. तक्रारदार नॉमिनीस विमा कंपनीकडून झालेल्या मानसिक त्रासापोटी रु. २००० व तक्रार दाखल करण्याच्या खर्चापोटी रु. १००० द्यावेत. या आदेशासाठी ग्राहक मंचाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा आधार घेतला. ज्यात मंचाने म्हटले आहे की, "खरे पाहता डायबेटीस व रक्तदाब सर्वसामान्य आजार आहे, तो कोणत्याही वयोगटातील स्त्री-पुरुषास होतो. या प्रकरणात वरिष्ठ न्यायालयांनी रिपोर्टेड केसेस मध्ये व्यक्त केलेली मते अर्जदाराच्याही प्रकरणात तंतोतंत लागू पडतात." ती अशी :- १. रिपोर्टेड केस २००७ (२) सी.पी.जे. पान ४५२ (दिल्ली) Point: Maladies like diabetes, hypertension being normal wear and tear of cannot be concealment of it pre-existing disease - insured not bound to disclose diseases easily detectable by basic test ECG - no suppression of material facts. तसेच ए.आय.आर. २०११ पान ५४९ (सर्वोच्च न्यायालय) आणि रिपोर्टेड केस २००८ (३) पान २८४ (महाराष्ट्र राज्य आयोग) सर्वोच्च न्यायालयाने आणि महाराष्ट्र राज्य आयोगाने असे मत व्यक्त केले आहे की, प्रपोजल फोर्म मधील प्रश्नावलीतील उत्तरात प्रकृतीबाबत खरी माहिती दिली नाही हे तांत्रिक कारण नेहमीच देऊन सबळ पुराव्याशिवाय क्लेम नाकारता येणार नाही. ग्राहक मंचाच्या आदेशाच्या सत्यप्रती - पान १, पान २, पान ३ पान ४, पान ५, पान ६, पान ७, पान ८ (वरील सत्यप्रतीत वास्तविक नावे, विमा कंपनी व ग्राहक मंचाचे नाव खोडले आहे. संदर्भासाठी नावे न खोडलेली प्रत आवश्यक वाटल्यास ती मिळू शकेल.)