मला एवढं सगळं लिहीण्याचा टंकाळा होता. थ्यँक्स ऋ. आणि हो, विज्ञान-संशोधनाला सरकारने पैसा पुरवावा. ;-)

प्रतिसादाला अधिक एक. मीही प्रतिसाद थोडा टंकला होता पण नंतर कंटाळा आला प्रकाशित करण्याचा.

सामान्य माणूस (जो सरकार नाही किंवा नोकरशहा नाही) तो नोकर्‍या करणार, उद्योग-व्यवसाय करणार आणि रोजी रोटी मिळवणार. यापलीकडे जाऊन एखादे धोरण, कायदा पटत नसेल तर त्याविरोधात निदर्शने आणि आंदोलने करु शकतो. सरकारात असणार्‍या लोकांची रोजीरोटीची सोय आपण भरतो त्या टॅक्समधून होत असतेच. किंबहुना सगळ्याच नोकरशहांची रोजीरोटीची सोय या टॅक्समधूनच होत असते. त्या मोबदल्यात त्यांनी देश चालवावा अशी अपेक्षा आहे सॉरी कार्य आहे. वर दिलेल्या बहुतांश गोष्टी या जनतेने, सामाजिक संस्थांनी, खाजगी व्यावसायिकांनी करायच्या आहेत. आर्थिक विषमतेचे उच्चाटन,सामाजिक न्याय,गरीबातील गरीब माणसाचा आर्थिक स्तर उंचावण्यासाठी प्रयत्न करणे, रोजगाराची हमी यासाठी सरकारी पातळीवर धोरणे राबवत असतात. बर्‍याच वेळा आज काही उपाय केले तर त्याचे दॄश्य परिणाम २०-२२ वर्षानी दिसतात. पायाभूत सुविधांच्या उभारणीचे काम करण्यासाठी खाजगी कंत्राट दिले तरी सरकारला त्यात महत्वाची भूमिका बजावावी लागतेच. उगाच एखाद्या कंपनीच्या मनात आले म्हणून परवानगी न घेता एखादी कंपनी धरण, पूल किंवा रस्ता बांधू शकेल काय ? अंधश्रद्धांचे निर्मूलन हेही काम खरे तर सरकारचेच(नरबळीविरोधात, जादूटोयाविरोधात कायदा करणे, लोकांना जागे करण्यासाठी मोहिम राबवणे इत्यादी) पण तुमची अडचण होऊ नये म्हणून मी ते सोडून देतो. तरीही उपरोल्लेखित ७ पैकी ६ बाबी सरकारच्या अ‍ॅ़क्टिव्ह सहभागाशिवाय पुर्‍या होऊ शकत नाहीत हे निश्चित. रेल्वे, पोस्ट चालविणे, (माझ्यामते तर जिल्हास्तरीय न्यायदान करणे) वगैरे कामांतून सरकार अधिकाधिक मुक्त होईल तितके बरे! छान. तेवढा सैन्यदल, पोलिस दल यांचा उल्लेख करायला तेवढे विसरुन गेलात. सरकारने कौटुंबिक स्वास्थ्याच्या नावाखाली घराघरात घुसुन नसबंदी करणे, गरीबातील गरीब माणसाचा आर्थिक स्तर उंचावण्यासाठी प्रयत्न करण्याच्या नावाखाली स्वतःच्याच सहकारी ब्यांकातील (बरीचशी स्वतःच्याच हितसंबंधियांची) कर्जे माफ करणे, रोजगाराची हमी देण्याच्या नावाखाली विनाकारण तेच ते रस्ते बनविणे, हा नसबंदीचा उल्लेख सदर कायद्यात नाही. आपणाकडे अशी काही माहिती आहे काय ? शिवाय सहकारी बँकांमधले घोटाळे हा एकच गरीबांचा आर्थिक स्तर उंचावण्याचा उपाय आहे हेदेखील नव्यानेच कळत आहे. खरंतर करड्या ठशांत दिलेले उपायही सरकारपेक्षा सामाजिक संस्थांनी राबविले पाहिजेत. ओक्के. म्हणजे आपण स्वतः रुपयांच्या राशी गोळा करत राहायच्या आणि सामाजिक संस्थांनी स्वतःच्या पदराला खार लावून लष्करच्या भाकर्‍या अमुक पद्धतीने भाजाव्यात अशी अपेक्षा आहे तर ? यातील अनेक गोष्टी करणे ही सरकार कडून 'अपेक्षा' असु शकते मात्र ते त्यांचे 'कार्य' नव्हे. या वाक्याबद्दल मला काहीच म्हणायचे नाही. मुद्दे संपले की अशा गोल गोल कोलांट्या उड्या माराव्यासा वाटतात. अपेक्षा आहे, कार्य नाही. छान छान. चालू द्या.

उत्तम प्रतिसाद! मी तर म्हणतो सरकारची गरजच काय? खाजगी उद्योगवाले स्वतःहून आपल्या फायद्यातला योग्य तो वाटा गरीब लोकांना, सामाजिक संस्थांना देतील. मुळात ते नफेखोरी न करता योग्य त्या दरानेच व्यवसाय करतील. उगाच सरकारने लुडबूड करून कायदे करून त्यांच्या स्वातंत्र्यावर गदा आणू नये. लोकही आता खूप संवेदनशील आणि सुसंस्कृत होत चालले आहेत. वरती म्हटल्याप्रमाणे भरणपोषण जमते म्हणून उगाच चार-चार मुलांना ते जन्म देणार नाहीत उलट दोनच मुलांना जन्म देऊन बाकीचा वाचलेला पैसा दानधर्मात घालवतील जेणेकरून गरीबांचे राहणीमान सुधारेल. अब्जावधी नफा कमावणार्‍या अनेक कंपन्या सरकार असूनही लक्षावधी रुपये दान करत असतातच. सरकार नसेल तर किती दान करतील विचार करा. आणि समजा वाढलीच लोकसंख्या तरी वांधा नाय. आपोआप राहणीमान वाढेल तशी ती कमी होईलच. सध्याची लोकसंख्या जवळजवळ दीड पृथ्वी वापरते. अजून वाढलेल्या लोकसंख्येला फारतर दोन लागतील, पण कशी का होईना लोकसंख्या कमी होणार ही काळया दगडावरची रेघ आहे. शिवाय जे लोक हवामान बदलाकडे आणि कमी होणार्‍या अन्नधान्य उत्पादनाकडे बोट दाखवत आहेत त्यांच्याकडे त्याचा काहीही पुरावा नाहीय. कृत्रिम उपायांमुळे नष्ट केलेल्या एक किडीमुळे दुसर्‍या किडीचे प्रमाण अतोनात वाढणे वगैरे मुद्दे गौण आहेत. ते निस्तरायला शास्त्रज्ञ सक्षम आहेत हे भूतकाळावरून एक्स्ट्रापोलेट करून ठरवता येईल. त्यामुळे वैज्ञानिक दृष्ट्या लोकसंख्येचा काहीही प्रश्न नाही अशी माझीही अंधश्रद्धा आहे. शिवाय तुम्ही-आम्ही जे करू इच्छितो ते करण्यासाठीच सरकार (प्रशासन) नावाची यंत्रणा आपण तयार करतो अशी माझी चुकीची समजूत होती ती या निमित्ताने दूर झाली. असो.

१९४५ सालच्या अणुस्फोटात लाखो लोक मरण पावले.

कुठच्या अणुस्फोटात? हिरोशिमा की नागासाकी? या दोन्हीपैकी प्रत्येक स्फोटात पावणेदोन लाखांपेक्षा कमी लोक मेले. मग 'लाखो' (अनेकवचन) कसं म्हणता?

मिसळपाव.कॉम हे एक उडाणटप्पू संकेतस्थळ आहे.

या विधानाच्या सत्यतेविषयी कोणीच शंका घेणार नाही असं का बरं वाटलं? माझ्या मते मिसळपाव हे अस्सल मराठीतून अभिव्यक्तीसाठी, सहज सोपं आणि मराठमोळं असं संकेतस्थळ आहे. याला उडाणटप्पू का म्हणता? बघा, तीनापैकी दोनाबाबत शंका निर्माण झाल्याच.