भ्रष्टाचाराचे मूळ
ट्रान्स्परन्सी इंटरनॅशनलच्या अभ्यासानुसार भारताचा भ्रष्टाचाराचा इंडेक्स हा ३.३ आहे. जितका हा इंडेक्स शून्याच्या जवळ तितका वाईट तर जितका १० च्या जवळ तितका चांगला असतो. अर्थात एकूण प्रतिमा ही भ्रष्टराष्ट्राची आहे आणि आपण प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष ती सहनही करत असतो आणि काही अंशी सहभागीदेखील होत असतो.
भ्रष्टाचाराचे मूळ कशात असते? मला वाटते, भ्रष्टाचार देखील अश्वत्थवृक्षा प्रमाणे, "वरी मुळे खाली फांद्या" असाच असतो. अर्थात तो वरून खाली येऊ लागतो. त्याची सुरवात सत्ता टिकवण्यापासून होते. सत्ता टिकवण्यासाठी पैसे लागतात. त्यात आमदार-खासदारांचा होणारा घोडाबाजार थांबवण्यासाठी राजीव गांधींनी पक्षांतरबंदी विधेयक आणले. त्यातील सर्व मुद्दे मला मान्य नसले तरी त्याचा काही अंशी उपयोग झाला असे वाटते. पण निवडणूका ह्या राजकारण, समाजकारण, (आधीपेक्षा) नंतरच्या काळात जातकारण याने जिंकता येण्यापेक्षा पैशाने मॅनेज होऊ लागल्या. थोडक्यात आता भले भ्रष्टाचार कितीही मोठा असुंदेत, त्याचे मूळ हे कुठेतरी सत्ता टिकवणे पक्षी: निवडणुकांमधील खर्चावर आहे असे वाटते.
प्रत्येक लोकशाही राष्ट्रात हा प्रश्न वेगवेगळ्यापद्धतीने सततच भेडसावत असतो. अगदी अमेरीकापन याला अपवाद नाही. पण आपल्याकडे राजकारण्यांना सत्तेचे राजकारण करण्यासाठी अधिकृतपणे पैसे गोळा करण्याचे नक्की किती मार्ग आहेत या विषयी शंका आहे.
अमेरीकेतला जो काही थोडाफार जवळून पाहीलेला अनुभव आहे तो असा: प्रत्येक राजकारणी ज्याला निवडणूक लढवायची असेल त्याची अधिकृत समिती असते. तसेच अधिकृत पक्षांच्या संदर्भात असते. ज्या पातळीवरील निवडणूक असेल त्या पातळीवर प्रत्येक नागरीकास (फक्त सिटीझन आणि ग्रीनकार्ड धारक) ठराविक रक्कम मदत म्हणून देता येते. उ.दा. महापौरास $५०० असेल तर राष्ट्राध्यक्षास $२००० असेल. त्यातील ठरावीक रकमेच्या वर (उ.दा. महापौरास जर कोणी $२००+ दिले) पैसे देणार्याची नावे छापणे कायद्याने आवश्यक असते. सरकारी अथवा कुठलाही कायदेशीर नागरीक यात सहभागी होऊ शकतो. त्यांच्या पैसे गोळाकरण्यासाठी जशा वेबसाईट्स असतात तसेच विशेष कार्यक्रम असतात आणि त्यात "सजेस्टेड डोनेशन" असे लिहून आमंत्रण दिले जाते. तितके अथवा त्याहून कमी/जास्त पैसे भरून जाता येत असले तर तसे लोकं जातात. पैसे नगद दिले तर फॉर्म भरतात आणि चेकने दिले तर ते "कमिटी टू इलेक्ट... अमूक अमूक..." च्या नावाने देतात.
दर तीन अथवा सहा महीन्यांनी त्या समितीस त्यांच्याकडे किती पैसा गोळा झाला आहे ते जाहीर करण्याचे बंधन असते. शिवाय तो पैसा कशासाठी वापरता येईल यासंदर्भात पण बंधने असतात. ओबामाच्या विरोधात त्याच्याच पक्षातील एक उमेदवाराने, जॉन एडवर्ड्सने पक्षांतर्गत राष्ट्राध्यक्षपदाच्या तिकीटाच्या निवडणुकीसाठी लढत असताना जे काही पैसे वापरले त्यात गैरव्यवहार आहे या काही पुराव्याधारीत संशयाने चौकशी चालू आहे. तेच आमच्या राज्यातील एका गव्हर्नरच्या उमेदवाराच्या बाबतीत. जर त्यांच्यावरील आरोप सप्रमाण सिद्ध झाले तर त्यांची तुरुंगात देखील रवानगी होऊ शकते.
अर्थात अमेरीकेत देखील सर्वकाही आलबेल आहे अशातला भाग नाही. कधी कधी कंपन्या ठरावीक उमेदवारासाठी स्वतःच्या कर्मचार्यांच्या नावाने मदत करत आल्याचे किस्से देखील झाले आहेत. मात्र आता सुप्रिम कोर्टाने कंपन्या आणि युनियन्स यांच्यावर राजकीय फंडास मदत करण्यावरून असलेली बंदी, स्वातंत्र्याच्या नावाखाली उठवलेली असल्याने त्यावरून अमर्याद पैसा एकाच पक्षास/उमेदवारास मिळून गडबडी होऊ शकतात असे वाटते.
पण एकंदरीत नागरीकांचा सहभाग अमेरीकेत अधिक असतो इतके मात्र नक्की. त्याचाच परीणाम म्हणून आपापल्या निर्वाचीत राजकारण्यावर थोडाफार का होईना दबाव ठेवता येऊ शकतो... त्याशिवाय जर एखाद्याने भ्रष्टाचार केलाच तर त्याला होणारी शिक्षा ही भयंकर असू शकते. येथे सभापतीची जागा ही अत्यंत पॉवरफूल असते. मॅसॅच्युसेट्स राज्याचा एक माजी सभापती (त्याला राजीनामा द्यावा लागला) याला अप्रत्यक्ष पुराव्यावरून एका सॉफ्टवेअर कंपनीस राज्याचे कंत्राट देताना भ्रष्टाचार केला म्हणून केंद्रीय गुन्हेअन्वेषण विभागाने पकडले. किती पैसे त्याला मिळाल्याचे त्यांना समजले? $६८,०००! म्हणजे म्हणाले तर काहीच नाही (अगदी इथले पत्रकारही तसेच म्हणत आहेत). आता खटला चालू आहे, त्याच्या विरुद्ध जाण्याची ऑलमोस्ट १००% खात्री आहे. त्याला शिक्षा किती होऊ शकणार? - २० वर्षांचा तुरूंगवास!
असे वाटते की, भ्रष्ट्राचारविरोधात अनेक प्रकारच्या सुधारणा करत असतानाच, (त्यांची देखील गरज आहे), अशा प्रकारची निवडणूक सुधारणा भारतात आली तर पुढच्या काही वर्षात राजकारण्यांवर बंधने येतील. नाहीतर पैसे मिळायची सोय नाही आणि पैसे तर लागणार. अशा वेळेस डोके तिरकेच चालणार... म्हणूनच बंधनांबरोबरच त्यांना सत्ता टिकवण्यासाठी जे पैसे लागतात, ते मिळवण्याची अधिकृत सोयही असेल. परीणामी ह्या भ्रष्टाचाररूपी अश्वत्थ वृ़क्षाच्या मुळावरच घाव घातला जाईल असे वाटते.
त्याने सगळे तात्काळ आलबेल झाले नाही तरी तसे होण्यासाठी एक मार्ग नक्की मिळू शकेल असे वाटते.
वाचने
2906
वाचनखूण
प्रतिक्रिया
10
एकंदरीत नागरीकांचा सहभाग
चांगला विषय
In reply to चांगला विषय by नितिन थत्ते
खुलासा
हे मूळ नसावे
In reply to हे मूळ नसावे by सहज
खरे आहे
लेख आवडला
लेख आवडला
पारदर्शकता हाच उपाय ?
टेक्नॉलॉजी भ्रष्टाचार कमी
उपाय छान पण...