मिसळपाव
राष्ट्रपतींचा निर्णय लांबल्यास फाशीऐवजी जन्मठेप द्यावी?
वर्तमानपत्रातील वरील शीर्षकाच्या बातमीने चांगलेच लक्ष वेधून घेतले ! पंजाबमधील फाशीची शिक्षा झालेल्या दहशतवादी भुल्लर याने राष्ट्रपतींकडे 'साडेसात वर्षांपूर्वी ' दयेचा अर्ज केलेला आहे. बिचा-याची (!) तब्येत , दहा वर्षांहून अधिक काळ तुरुंगातच असल्याने, ठीक नाही. त्यामुळे ' आपल्या फाशीच्या शिक्षेचे रूपांतर जन्मठेपेत व्हावे ' , अशी मागणी करणा-या भुल्लरच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्ली सरकारला नोटीस बजावली आहे!
राष्ट्रपतीकडे सादर केलेल्या दयेच्या याचिकेवर दीर्घकाळ निर्णय न झाल्यास संबंधित गुन्हेगाराच्या फाशीच्या शिक्षेचे रूपांतर जन्मठेपेत करण्यात यावे , अशा प्रकारची मागणी भुल्लरच्या याचिकेत केलेली आहे.
राष्ट्रपतीनी फाशीची शिक्षा झालेल्या आरोपीच्या दयेच्या अर्जावर ' अमुक मुदतीत ' निर्णय द्यावा, अन्यथा तसा निर्णय ' तमुक मुदतीत न दिल्यास , फाशीऐवजी जन्मठेप द्यावी - ' असा कायदा करावा लागेल काय? एकतर राष्ट्रपतींच्या कामकाज पद्धतीवर ही टीका वाटत आहे , दुसरे म्हणजे आरोपीच्या मागणीवर कायदा-बदल होणे , ही विसंगती वाटते!
यावर असे म्हणावेसे वाटते की न्यायाची बूज राखण्यासाठी, राष्ट्रपतीनी आपल्या 'भारतभर चालत राहणाऱ्या दौ-यातल्या , ' वेळ-काढू धोरणा 'तून , ' पुरेसा वेळ ' दयेच्या अर्जावरील 'महत्वाच्या पण अति-प्रलंबित निर्णयां 'साठी, अतिशीघ्रतेने काढावा ! राष्ट्रपतींच्या प्रलंबित निर्णयामुळे अंतिमत: आमचाच पैसा गुन्हेगारांच्या 'पालन-पोषणा 'त खर्च होत आहे, हेही दुर्लक्षून चालणार नाही!
त्या क्रूरकर्मा निर्दयी कसाबाला फासावर लवकरात लवकर लटकलेले पहायला सा-या जगातल्या भारतियांचे डोळे लागून राहिले आहेत हो ,राष्ट्रपती महोदया! त्याशिवाय शहिदांच्या आत्म्याला शांती मिळणारच नाही ; असे मला तरी वाटते , ... तुम्हाला ?
प्रतिक्रिया
मला वाटते...
जरी औपचारीकपणे राष्ट्रपती दयेचा अर्ज मान्य/अमान्य करत असले तरी त्यासंदर्भातील निर्णयप्रक्रीया ही गृहमंत्रालयाच्या अख्त्यारीतील आहे. आठवते त्याप्रमाणे, अफझल गुरूच्या बाब्तील त्याचा अर्थ गृहमंत्रालयातच रखडलेला आहे त्यामुळे राष्ट्रपती निर्णय घेऊ शकत नाहीत.
दिल्ली सरकार?
In reply to मला वाटते... by विकास
एक गोष्ट समजली नाही. यात दिल्ली सरकारचा नेमका काय संबंध? दिल्ली सरकारला नोटीस काय म्हणून बजावण्यात आलेली आहे? राष्ट्रपती / गृहमंत्रालय हे केंद्रशासनाच्या अखत्यारीत येतात की दिल्ली सरकारच्या?
मला वाटते..
In reply to दिल्ली सरकार? by पंगा
ही बातमी पाहील्यावर मला वाटते त्यांना केंद्रसरकारच म्हणायचे असावे. मी तसेच या बातमीमुळे गृहीत धरले होते.
धन्यवाद
In reply to मला वाटते.. by विकास
स्पष्टीकरणाबद्दल आभारी आहे.
(माहिती ही जर अशी स्वतः अर्थ लावून वाचावी लागणार असेल, तर कठीण आहे.)
+१
In reply to मला वाटते... by विकास
असेच म्हणतो.
एकदा निर्णय झाला.......
मा.न्यायालयाचा एकदा निर्णय झाला की, उगाच मानवीय दृष्टीकोन, दयेचा अर्ज वगैरे किंवा अन्य कारणाने असलेला निर्णय बदलू नये असे वाटते.
बाकी, चालू द्या......!
-दिलीप बिरुटे
आरोपीच नाही तर
आरोपीच नाही तर गुन्हेगार.
गुन्हेगारच असा राष्ट्रपतींवर दबाव आणू लागले तर विचारायलाच नको.
चोर तो चोर अन वर शिरजोर म्हणतात ते असे.
?
In reply to आरोपीच नाही तर by शुचि
कसे?
त्याने सर्वोच्च न्यायालयाकडे याचिका - बोले तो विनंती - दाखल केली. त्यावर काही कृती करायची की नाही हा निर्णय सर्वस्वी सर्वोच्च न्यायालयाचा. एकदा कृती करायचा निर्णय झाल्यावर नोटीस बजावणारेही सर्वोच्च न्यायालयच. यात त्याच्या अरेरावीचा प्रश्न कोठे आला?
आरोपी असो वा गुन्हेगार असो वा निर्दोष असो, सर्वोच्च न्यायालयाकडे याचिका दाखल करण्याचा हक्क प्रत्येकालाच आहे. तो त्याने बजावला, इतकेच. त्यापुढे चेंडू हा पूर्णपणे सर्वोच्च न्यायालयाच्या कोर्टात आहे, आणि त्यावर काय वाटेल तो निर्णय घेणे हे संपूर्णपणे सर्वोच्च न्यायालयाच्या अखत्यारीत आहे, आणि कोणत्याही एका प्रकारचा निर्णय घेण्यास सर्वोच्च न्यायालय बांधील नाही.
उगाच नसत्या झाडावर भुंकण्यात काय हशील?
मी ती बातमी मिस्-इन्टरप्रिट
In reply to ? by पंगा
मी ती बातमी मिस्-इन्टरप्रिट केली. आता नीट कळली.
राष्ट्रपतींचा निर्णय
ह्म्म
हम्म.
आपोआप होईल
आपल्या राष्ट्रपती नाहीतरी उद्घाटनांच्या फीती कापण्यात मग्न असतात.
त्यामुळे त्यांना वेळ मिळणारच नाही. आणि मग निर्णयाची वाट पाहत कैद्याला तुरुंगात रहावे लागल्याने ती आपोआपच जन्मठेप होईल.