माझा प्रतिसाद क्वात्रोची सुटल्याचा आनंद व्यक्त करण्यासाठी नसून "व्हॉट द हेल इज गोईंग ऑन" या प्रश्नासाठी न्यायव्यवस्था कमीतकमी ५०% जवाबदार आहे हे दर्शवण्यासाठी होता. अर्थातच! मला समजलं ते! :-) अडवाणींना क्लीन चिट विशेष न्यायालयाने दिलेली दिसत आहे. आणि त्याविरुद्धची सीबीआयची याचिका अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने फेटाळलेली दिसत आहे. माझा मुद्दा हा अडवाणी, बोफोर्स, क्वात्रोची वगैरेसंदर्भातील नसून असे सिबीआयचे खेळणे करण्यावर कसे नियंत्रण करता येईल या संदर्भात होता. आणिबाणीच्या काळात इंदिरा गांधी आणि पार्टीने या वापराचा अतिरेक केला होता. संजय गांधी तर RAW (Research and Analysis Wing) ला relatives of association of wives असे कुत्सितपणे म्हणत असत आणि वापर करत असत. नंतर गोष्टी फारशा बदलल्या नाहीत तर अधिकच गडद होत गेल्या... असो.

यातला जर हा शब्द विलक्षण महत्वाचा आहे. बरोबर हाच मुद्दा होता. >> हा क्रमांक दुसरा प्रश्न समजण्यात इथे एकतर माझा गोंधळ झालेला आहे किंवा विकास यांचा तरी. या प्रश्नात जर हा शब्द वापरण्याची आवश्यकता काय? जर हा शब्द वापरला काय किंवा नाही वापरला काय, या प्रश्नाचं उत्तर एकच असायला हवं आणि ते म्हणजे " हे निर्णय(न्याय नाही) अयोग्य ठरतात, कारण हे निर्णय प्रश्नात दिल्या प्रमाणे घटनेच्या, कायद्याच्या बाहेर आहेत" [न्यायालये न्याय करतात किंवा देतात हे म्हणणे धाडसाचे ठरेल, वस्तुस्थीती बघितल्यास हेच लक्षात येईल की त्यांच्या समोर मांडलेल्या पुर्ण/अपुर्ण माहितीच्या आधारावर तसेच न्यायालयाने मान्य केलेल्या पुराव्यांच्या आधारावर निर्णय दिला जातो]. या व्यतिरीक्त ह्या मुद्या कडे सुद्धा दुर्लक्ष करता येणे शक्य नाही की विकास यांनी हे तीन प्रश्न अकस्मात, कसलाहि संदर्भ न देता किंवा कुठलीही पार्श्वभूमी न वापरता विचारली असते तर या प्रश्नांना उत्तरे तसाच दृष्टीकोण ठेउन देण्यात आली असती परंतु इथे विकास यांनी मागील काही दिवसात उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय यात चाललेल्या खटल्यांचा तसेच खटल्यांशी संबंधित घेतल्या जाणार्‍या हरकती, ताशेरे, शेरेबाजी आणि एकमेव निर्णय (फक्त पी.जे. थॉमस यांच्या खटल्याचा) त्यांना अनुसरून, त्यांचा संदर्भ घेउन, ती पार्श्वभूमी वापरून वरील प्रश्न विचारलेले आहेत हा माझा समज आहे आणि तसा विश्वास आहे(चूक की बरोबर ?) आणि त्याच समजूतीला/संदर्भांना धरून मी हे म्हणेण की, यात कुठला निर्णय किंवा न्यायालयाची कुठली हरकत ही घटना बाह्य वाटली? पी.जे. थॉमस यांच्या खटल्याच्या निर्णयात न्यायालयाने घटनेच्या बाहेर जाउन, कायद्याच्या बाहेर जाउन निर्णय दिला आहे किंवा ज्युडीशियल ओवररीच झाली आहे असे कुठल्या आधारावर म्हणता येईल? एक मुद्दा लक्षात घेणे आवश्यक आहे की सर्वोच्च न्यायालयाचं कार्य आणि खालच्या न्यायालयाचं कार्य यात बराच फरक आहे. जे अधिकार भारतिय संविधानाने सर्वोच्च न्यायालयाला दिले आहेत ते अधिकार अर्थातच खालच्या न्यायालयांना दिले नाहित. वेळोवेळी सर्वोच्च न्यायालयाने (स्वत:च्या स्थापने पासून ते आता पर्यंत म्हणजेच ६० वर्षात) एका मुद्यावर जोर दिला आहे, आग्रही प्रतिपादन केलं आहे ते म्हणजे, ज्या प्रमाणे संसदेला कायदा/घटना तयार करण्याचा सर्वोच्च अधिकार आहे त्या प्रमाणे सर्वोच्च न्यायालयाला अस्तित्वात असलेल्या कायद्यांचा/घटनांचा अर्थ लावण्याचा, त्यांची सांगड घालण्याचा सर्वोच्च अधिकार आहे. पी.जे. थॉमस या खटल्यात एक गोष्ट सरळ स्पष्ट होती ती म्हणजे, सरकारने पी.जे. थॉमस यांच्या नियुक्तीबाबत हेतूपुरस्सर चुक केली होती. विरोधी पक्षाच्या प्रतिनीधीची हरकत धाब्यावर बसवून नियुक्ती करण्यार आली होती(जर १ विरूद्ध २ अश्या प्रकारे संमती मिळवून नियुक्ती करणे योग्य आहे तर मग विरोधी पक्षा च्या प्रतिनिधीचा समावेश निवड समितीत करण्याची गरजच काय?) अश्या आणि इतर चुका सरकारच्या लक्षात आणून देउन सर्वोच्च न्यायालयाने जो निर्णय घेतला त्यात काय घटना बाह्य आहे की त्या निर्णयाचा संदर्भ घेउन वरील प्रश्न विचारले जावेत? राहीला प्रश्न तो ३ क्रमांक चा तर मला व्यक्तीशा: तो प्रश्न अवास्तव वाटतोय, अनाठायी वाटतोय. हा देश स्वतंत्र झाल्या पासून आणि सर्वोच्च न्यायालयाची स्थापना झाल्या पासून(१९५०) आतापर्यंत अनेकदा सर्वोच्च न्यायालयाने, राजकीय सरकारला किंवा संसदेला आवडणार नाही असे निर्णय अधुन मधुन घेतलेले आहेत. काही वेळेस ते निर्णय परिस्थीनुसार आणि देशाच्या दृष्टीने योग्य होते तर काही वेळेस अयोग्य परंतू या मुळे या देशातील लोकशाही धोक्यात आली नाही किंवा एखादी अयोग्य व्यक्ती मुख्य न्यायाधीश झाल्यामुळे आणि सर्वोच्च न्यायालयाकडे असलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करून तो हुकूमशाह होऊ शकला नाही [माझ्या मर्यादित वाचनानुसार हे सांगता येईल की जे काही हुकुमशाह निर्माण झालेत ते न्यायसंस्थेतून नाही तर लश्कर, राजकीय नेते/राजकीय पक्ष/राजकीय सरकार यातूनच निर्माण झालेत जसे की हिटलर, मुसोलीनी, स्टॅलिन, अयुबखान, झिया उल हक, ईंदिरा गांधी(अल्प काळा करीता) बरीच नावे आहेत, परंतू एवढी पुरेशी ठरावीत उदाहरण म्हणून. या देशाला किंवा लोकशाहीला धोका न्यायसंस्थे पासून, न्यायाधिशांपासून नाही तर लश्कर, राजकीय नेते/राजकीय पक्ष/राजकीय सरकार यांपासून आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधिशाला काढायचं झाल्यास संसदेत २/३ बहूमतानी ठराव पास करणे आणि त्या ठरावर शेवटी राष्ट्रपतिंनी सहि करणे पुरेसं आहे. कुठलाही न्यायाधिश डोईजड नाही होउ शकत. हाँ जर न्यायाधिश राजकीय सरकारच्या मर्जितील असेल आणि त्या राजकीय सरकारचं संसदेत बहुमत असेल आणि तसेच त्या राजकीय सरकारच्या मर्जितील/पक्षातील व्यक्तीच राष्ट्रपति असेल तर परिस्थीती वेगळी असु शकते. काहि तुरळक निर्णयांमुळे देशातील राज्यव्यवस्था चालवीणे शक्य नाही, देश चालवीणे शक्य नाही. परंतू असे तुरळक निर्णय(न्यायसंस्थेचे) की जे राजकीय सरकारच्या भ्रष्ट/चुकीच्या धोरणांना, निर्णयांना वेसण घालू शकतील, काही प्रमाणात का होईना राजकीय सरकारच्या/प्रशासनाच्या बेबंदशाहीला विरोध करतील अश्या निर्णयांच मी व्यक्तीश: स्वागत करणार आणि भारतिय संविधानाने कोणाही एका संस्थेला सर्वाधिकार बहाल करण्याची घोडचूक न केल्या बद्दल धन्यवाद देणार. [...जर चांगल्या आणि चळवळ्या प्रमुख न्यायाधीशाच्या जोरावर देश चालू लागला तर खरेच लोकशाही असे म्हणायचे का? ...ह्या प्रकाराला अर्थातच लोकशाही म्हणता येणार नाही. मग ह्या पुढील प्रकाराला लोकशाही म्हणता येईल का, की जिथे सरासरी ५५ टक्के मतदान केलं जात आहे म्हणजेच ४५ टक्के मतदार मतदान प्रक्रीयेत भाग घेत नाहीय म्हणजेच सर्वसाधारणपणे देशातील अर्धी जनता या प्रकारच्या राज्यव्यवस्थेत भाग घेत नाहीय किंवा त्यांनी ह्या प्रकारच्या राज्यव्यवस्थेला नाकारलयं तसेच उमेदवाराला मतदान करण्याची प्रत्येकाची कारणे वेगवेगळी आहेत(जाती/धर्म/पैसा/भिती), तसेच निवडणूकी नंतर असा राजकीय पक्ष सरकार स्थापन करतोय की ज्याला झालेल्या एकून मतदानाच्या ५०% मतं सुद्धा मिळालेली नाहीत म्हणजेच प्रत्यक्षात त्या पक्षाला सरासरी फक्त २५% मतं मिळालेली आहेत असा तो पक्ष सरकार चालवणार. संपुर्ण देशाला प्रभावित करणारी, संपुर्ण देशातील सर्वसामान्य नागरीकांना प्रभावित करणारी, त्यांच्या चांगल्या-वाईटाला निमीत्त ठरणारी धोरणं आखणार ह्याला लोकशाही म्हणता येईल का? ज्या पक्षाला, नेत्याला देशातील सरासरी फक्त २५% जनतेची मतं मिळाली आहेत (१/४) अशा पक्षाने, नेत्याने १००% जनतेवर राज्य करणे, सत्ता चालवणे, देश चालवणे लोकशाहीला पोषक आहे का? ह्याला लोकशाही म्हणायचे का? ] (हा प्रतिसाद भरपूर लांबल्या मुळे क्षमा असावी, परंतू वरील प्रश्नांना वरवरचं उत्तर देणे शक्य न झाल्या मुळे तसेच भारतिय न्यायसंस्थेविषयी/संविधानाविषयी शंका घेतल्याबद्दल न राहवून हा प्रतिसाद टाकावा लागला)