Skip to main content

डेविस रेमंड च्या निमित्ताने पाकिस्तान व अमेरिकेमध्ये राजकीय राडा

लेखक निनाद मुक्काम पोस्ट जर्मनी
Published on शनीवार, 12/02/2011
सध्या पाकिस्तान व अमेरिकेत राजकीय व कुट नैतिक राडा झाला आहे. रोज अनेक प्रकारच्या गोष्टी ह्या निमित्ताने पाकिस्तानात घडत आहेत . अनेक दृष्टीकोनातून ह्या बातम्या अनेक वृत्त पत्रातून आणल्या जात आहे . अमेरिकेने हा प्रतिष्ठेचा मुद्दा बनवला आहे .अमेरिकन सुरक्षा सल्लागाराने काल पाकिस्तानच्या राजदूताला अमेरिकेतून हाकलून लावले जाईल .ह्या प्रकारचे स्फोटक विधान केले आहे . बॉलीवूड व हॉलीवूड साठी आदर्श स्क्रिप्ट असलेल्या ह्या घटनेची सुरवात पंजाबात (पाकिस्तानच्या ) झाली. डेविस रेमंड हा अमेरिकन नागरिक भाड्याची गाडी घेऊन २७ जानेवारी ला लाहोरच्या रस्त्यावरून जात होता. मोटार सायकल वरून दोन बंदुकधारी (देशी कट्टे ) घेऊन त्याचा पाठलाग सुरु केला .व त्यास थांबण्यास सांगितले .तो थांबल्यावर त्याच्या गाडीच्या विंड स्क्रीन जवळ येऊन बंदुका रोखल्या .मग कुठल्याही हॉलीवूड सिनेमात घडते तशी घटना घडली .क्षणाचाही उसंत न घेता डेविस ने आपल्या बंदुकीतून बुलेट त्या दोघांवर रित्या केल्या
.भर रहदारीत दिवसा लोकांसमोर तो गाडीच्या बाहेर आला .शांतपणे त्याने मोबाईल केमेर्यातून त्यांचे फोटो घेतले. .व गाडीतून वायरलेस मधून मदतीसाठी फोन केला. (हा फोन अमेरिकन दुतावसात किंवा अजून कुठे केला हे अजून गोड्बंगल आहे .) लगेच तो गाडीत बसला व गाडी सुरु केली ..त्याच्या मदतीला अजून एक गाडी लगेच आली. अर्थात रस्त्यावर लोकांनी त्याला थांबविण्याचा प्रयत्न केला .ह्या प्रयत्नात त्याच्या मदतीला आलेल्या गाडीखाली अजून एक नागरिक आला .पुढे त्याला लोकांनी पकडले .व तो पोलिसांच्या स्वाधीन केले .लाहोरच्या खालच्या न्यायालयात त्याने स्वताच्या रक्षणासाठी त्या दोन हत्या केल्याचे काबुल केले अमेरिकन सरकारने झरदारी सरकारवर दबाव तंत्र सुरु केले .अमेरिकेच्या म्हणण्यानुसार डेविस कडे राजनैतिक पासपोर्ट आहे व त्यावर विसा २०१२ पर्यत वैध आहे .पाकिस्ताने त्याला आंतरराष्ट्रीय कायद्याच्या विरुध्ध(जिनिव्हा कन्वेक्शन ) पकडले आहे. ( राजनैतिक पासपोर्ट वाल्या लोकांना परदेशात तुरुंगात टाकले जाऊ शकत नाही.( .' सरफरोश मध्ये पाकिस्तानी राजनैतिक अधिकारी अमीर ला म्हणतो ''.तू मला अटक करू शकत नाही तुझ्या देशात'' .तेव्हा आमीर डोके लढवून नसरुद्द्दिन शहा कडून त्याचा खून करवतो ) पाकिस्तानी सरकार च्या मते त्यावर लायसन्स नसतांना बंदूक बाळगणे. व हत्येचा आरोप आहे. न्यायिक प्रक्रिया झाल्याशिवाय त्याला सोडता येणार नाही .( अधिक शोध घेतला असता असे कळले कि रेमंड ह्यांच्याकडे राजनैतिक पासपोर्ट आहे .पण त्यावर राजनैतिक विसा नाही आहे .) तो व्यापारी विसावर पाकिस्तानात आला होता . खूप जण आपला राजनैतिक पासपोर्ट हा सरकारी कामगिरी झाली तरी सरकारला परत देत नाहीत .त्यामुळे विसा संपला तरी त्या पासपोर्ट वर त्यांना विमानतळावर व कुठेही भरपूर फायदे असतात ( हा पासपोर्ट निळ्या रंगाचा असतो .) मी एकदा हॉटेलात सी एन एन च्या पत्रकाराला ''माझ्या कडे निळा पासपोर्ट आहे'' ,असे सांगून चकित केले होते .(भारतीय पासपोर्ट सुद्धा गडद निळा असतो ) पाकिस्तानी प्रसार माध्यमांनी (ह्यावेळी पहिल्यांदाच सगळ्यांनी एकत्र येऊन डेविस विरोधी मोहीम करून प्रचंड प्रमाणात जनजागृती केली .) अमेरिकन द्वेष पाकिस्तानी जनतेत मुळातच आहे . ''हम इनकी जंग लढ रहे है'' असे माझ्या अनेक पाकिस्तानी कलीग चे म्हणणे असते . पाकिस्तानी प्रसार माध्यमानुसार डेविस कुप्रसिध्ध अमेरिकन ब्लेक वोटर मोहिमेवर होता .( इराक व अफगाण मधील युद्धात ब्लेक वोटेर कंपनी च्या कारवाया मुळे ती वादग्रस्त ठरली असून पाकिस्तानमध्ये तिचे चांगलेच बस्तान बसले आहे .त्याची सविस्तर माहिती नंतर देईन ) दोन मयत पाकिस्तानी हे डाकू म्हणून पाकिस्तानी सरकार तर्फे पहिले जाहीर करण्यात आले होते .मग अशी गोष्ट बाहेर आली .कि त्यांच्यापैकी एकाच्या भावाची काही दिवसापूर्वी हत्या झाली होती .म्हणून त्यांनी बंदुके स्वताजवळ ठेवली होती . तेथे लाहोर मध्ये टिंबर मार्केट राबी रोड वरील मयत फैझान हैदर च्या घर्री त्याच्या जनाज्यावर लोकांनी थैमान मांडले होते .त्याच्या नातलगांचे म्हणणे कि'' ते डाकू असल्याचा एकतरी पुरावा दोन्ही देशाकडे आहे का ? ह्या घटनेला अजून अनेपेक्षित वळण असे मिळाले . दुसर्या मयत फईम ची विधवा शमायला हिने विषारी गोळ्या खाऊन आत्महत्या केली .तिच्या मृत्युपूर्व जबानीत इस्पितळात '' आपल्या पतीला न्याय मिळणार नाही.अमेरिकन दबावतंत्राने आरोपी सुटून जाईन '' असे सांगितले . डॉक्टर बशीर राणा ह्यांनी तिला सोमवारी मयत घोषित केले .जनतेतील वाढत्या असंतोषामुळे पाकिस्तानी सरकार कधी नव्हे ते कडक धोरण स्वीकारत आहे . पंजाब पोलीस प्रमुख असलम तरान ह्यांनी पत्रकार परिषदेत माहिती दिली . ''न्यायालयात साक्षीदारांनी दिलेल्या साक्षीमुळे रेमंड ह्यांनी हत्या केल्याचे स्पष्ट झाले आहे .'' त्याला १४ दिवसाची न्यायालैन कोठडी दिली आहे . पुढील सुनावणी २५ फेब्रुवारी रोजी आहे .न्यायालयाने पाकिस्तानी विदेशी मंत्रालयाला देविसच्या विसा स्टेटस बद्दल खुलासा मागितला आहे .(तिथे पत्रकारांनी विदेशी मंत्रालयाचे प्रवक्ते अब्दुल बसित ह्यांना प्रश्नांचा भडीमार करून'' ह्या प्रकरणी त्वरित खुलासा का केला जात नाही? ;; अजून किती डेविस रेमंड पाकिस्तानात आहेत ?( किमान ६० ते ७० असावेत असा अंदाज पाकिस्तानी जेष्ठ पत्रकारांचा आहे ) असे अडचणीत आणणारे प्रश्न विचारून सळो कि पळो केले आहे . अमेरिकन सरकारच्या मते डेविस आमच्या स्टेट दिपार्त मेंट चा कर्मचारी आहे .( .ह्यात ग्यानबाची मेख अशी आहे कि डेविस ची अमेरिकन कंपनी हि खाजगी असून अमेरिकन सरकारने तिला पाकिस्तानात सेवा पुरविण्यासाठी करार केले आहेत .(इराक /अफगाण मध्ये कुप्रसिद्ध ठरलेल्या जगातील सर्वात मोठी खाजगी सेना असा उल्लेख होणार्या ब्लेक वोटर शी ह्या कंपनीचा संबंध असावा असा संशय व्यक्त केला जात आहे .) सरत शेवटी डेविस च्या गाडीतून जप्त केलेले साहित्य (जीपीआरस सिस्टीम /नकाशे /लांब पाल्यांच्या दुर्बिणी / एक पिस्तुल ) ह्यातील गोळ्या साध्या म्हणजे ९ एम एम च्या नव्हत्या .तर वेगळ्या कमांडोज कडे असतात त्या होत्या ज्याची मारक शमता जास्त असते .डेविस ने विंड स्क्रीन मधून ७ गोळ्या अश्या रीतीने मारल्या कि विंड स्क्रीन तुटली नाही .( हे एका प्रशिक्षित कमांडोज ला हे तन्त्र शिकवले जाते ) मात्र गोळ्या अनुक्रमे ३ व ४ अचून निशाण्यावर लागल्या अमेरिकेने झरदारी ह्यांचा अमेरिकी दौरा रद्द केला आहे .त्यांच्यावर दबाव आण्यासाठी ते भारताला पाचारण करतील का ? (अर्थात पडद्यामागून हालचाली ) असा किस्सा भारतात झाला असता तर आपल्या सरकार व विरोधी पक्षाची भूमिका काय असती ? अमेरिका व पाकिस्तानमधील राजकीय राड्यात भारत कुट नैतिक रित्या कसा फायदा घेऊ शकतो .? सगळ्यात महत्वाचे अमेरिकेच्या अघोषित मांडलिक राष्ट्र पाकिस्तान त्यांच्या पुढे शरणागती पत्करणार का ? अरब क्रांती नंतर अमेरिकेने हा प्रतिष्ठेचा मुद्दा बनवला आहे .खुद्द अमेरिकन जनतेचे काय मत आहे ह्यावर ? ब्लेक वोटर च्या कारवाया ज्यांच्यावर अमेरिकत हि टीका झाली होती .प्रती दहशतवाद म्हणून अत्यंत उपयुक्त अश्या ब्लेक वोटर चे पाकिस्तानात ह्या कंपनीचे भवितव्य काय ? असे अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत . .. .
वाचन संख्या 13706
प्रतिक्रिया 57

प्रतिक्रिया

गोगोल शनीवार, 12/02/2011
बाकी काही व्होवो न व्होवो .. धिस डेविस मॅन हॅज गॉट सम बॉल्स. बाकी तुम्हाला आणि सुधीर काकांना काय वाटत ते वाचायला आवडेल.

प्रदीप शनीवार, 12/02/2011
धिस डेविस मॅन हॅज गॉट सम बॉल्स.
प्रोबॅबली, आम नॉट सो शूअर. बट राईट नाऊ, हिज बॉल्स आर बीईंग फ्रीली टॉस्ड बिटवीन अमेरिकन फेडेरल गवर्न्मेंट अँड इट्स फिफ्टीफर्स्ट स्टेट :(

निनाद मुक्काम … शनीवार, 12/02/2011
सदर येथे हि घटना घडली . डेविस च्या गाडीची विंड स्क्रीन डेविस रेयामंड काही परकीय प्रसार माध्यमे ते दोघे जण बंदुकीचा धाक दाखवून त्याला लुटायला व गाडी हिसकून घेण्यासाठी आले होते . एवढ्या रहदारीच्या जागी अशी लुटालूट ते दोघे कशाला करतील ? देवीस एका विशेष मोहिमेवर होता .व पाकिस्तानी गुप्तचर विभागाची माणसे त्याच्या पाठलागावर होती .
आपले नाव गुप्त ठेवण्याच्या अटीवर एका गुप्तचर अधिकार्याने माहिती दिली आहे .कि .(डेविड हेद्लीने आय एस आय च्या अधिकार्यांचा हात हल्यात होता हे सविस्तर पणे सांगितले आहे राष्ट्रपती /पंतप्रधान / आर्मी चीफ ह्यांची मागच्या आठवड्यात बैठक झाली असून कितीही अमेरिकन दबाव आला तरी डेविस ला ह्या क्षणी सोडायचे नाही .असा निर्णय घेतला आहे अमेरिकेत मुंबई हल्या दरम्यान काही आय एस आय च्या वरिष्ठ अधिकार्यांना समन्स बजावण्यात आले आहे .त्याची परिणीती पाकिस्तानी सरकारचे कडक धोरण आहे .(आय एस आय चा प्रचंड दबाव सरकारवर आहे . ब्लेक वोटर चे खाजगी सुरक्षा कर्मी पाकिस्तानी कायदा न जुमानता पाकिस्तानात दहशतवादाच्या विरुद्ध वाट्टेल त्या मार्गाने आपल्या कारवाया पूर्ण करतात .(आठवा सिनेमा स्वोर्ड फिश / जॉन त्रोवोलता /हेली बेरी /) तो ब्लेक वोटर ( आताचे नाव षे)च्या कारवायांवर आधारित होता २००७ ,अध्ये पाकिस्तान सरकारने पाकिस्तानी प्रांतांत ब्लेक वोतारच्या कारवायांवर लक्ष ठेवण्यास सांगितले होते . सदर घटनास्थळाचे फोटो नेट वरून साभार आहे .

हुप्प्या शनीवार, 12/02/2011
माझे काही पाकिस्तानी मित्र आहेत. त्यांच्या बोलण्यातून असे जाणवले की ही खाजगी सिक्युरिटी कंपनी एक बडे धेंड आहे. अनेक अतिमहत्त्वाच्या लोकांना ते संरक्षण देतात. अमेरिकी वा पाकिस्तानी सैनिक वा पोलिस पेक्षा हे संरक्षण सोयीचे आणि सुरक्षित असते. त्यांना कायद्याची बंधने कमी असतात. जिनिव्हा कन्वेन्शन वगैरे काही पाळावे लागत नाही. पुन्हा काही अतिरेकी घडलेच तर दोन्ही सरकारे काखा वर करून मोकळी! खरे खोटे ओबामाच जाणे पण पाकिस्तानी लोक ब्लॅकवॉटरच्या काळ्या कर्मांच्या कितीतरी कहाण्या सांगतात. सुपारी देऊन लोकांना मारणे, जेहादी असल्याच्या संशयावरून मारून टाकणे अशी अनेक कृत्ये ह्यांच्या नावावर सांगितली जातात. अमेरिकन सरकारच्या दरबारात ह्या कंपनीची जबरदस्त लॉबी असली पाहिजे ज्यामुळे इतका गदारोळ होऊनही ह्यांना फारशी झळ लागत नाही.

सुधीर काळे शनीवार, 12/02/2011
निनाद, सध्या पाकिस्तानी पत्रात याच्यावर गदारोळ चालू आहे. पाकिस्तानातील वृत्तपत्रातल्या बातम्यांपेक्षा त्या वृत्तपत्रांच्या वाचकांचे प्रतिसाद वाचनीय असतात. त्यात "मुळीच सोडू नका", "अरे, शेवटी सोडणारच आहात ना, मग उगीच 'अललडुर्र' कशाला करता?", "जर अमेरिकेने पाकिस्तानची आर्थिक मदत बंद केली तर तो पाकिस्तानवर एक मोठा उपकार ठरेल" अशा तर्‍हेचे टोकाचे प्रतिसाद वाचून पाकिस्तानी जनतेचे खूप नवे विचारप्रवाह समजून येतात. 'एक्सप्रेस ट्रिब्यून' या वृत्तपत्रात प्रत्येक बातमीखालीच प्रतिसाद लिहायची सोय उपलब्ध करून दिलेली आहे. तिथे धमाल चालू असते! खरं तर याविषयावर एक धागा काढायचा विचार आहे. (एकादे वेळेस लिहीनही, नक्की नाहीं!) पण जाता-जाता इतकेच सांगतो कीं जे अर्धा डझन अमेरिकन राष्ट्राध्यक्षांच्या शेकडो सल्लागारांना जमले नाहीं, जे भारताने लाखो तक्रारी करूनही साध्य झाले नाहीं ते हा रेमंड डेव्हीस करून दाखवेल असे वाटत आहे. या एका घटनेने जर अमेरिकेची पाकिस्तानच्या 'शुगर डॅडी'ची भूमिका बंद पडली तर पाकिस्तानला सुबुद्धी सुचण्याची "शक्यता नाकारता येत नाहीं". असो. जास्त सविस्तर पुन्हा लिहीन!

परिकथेतील राजकुमार शनीवार, 12/02/2011
ओक्के. लेख अर्धाच वाचला. अधे मधे चुकिच्या जागी आलेल्या पूर्णविरामांनी आणि गडद केलेल्या भडक ओळींनी पुढचे वाचवले नाही. आजवर १०० वेळा अमेरिका आणि पाकिस्तानात कुरबुर झाली आहे आणि लगेच अमेरिकेने पाकिस्तानला गोंजारुन देखील झाले आहे. मिपावर ह्या विषयावर जेवढे चर्चा होते तेवढी व्हाईट हाऊस मध्ये तरी होते का नाही शंका आहे. असो... अवांतर :- मिपाला तातडीने एका डेविस रेमंडची गरज आहे असे प्रामाणिकपणे वाटत आहे :)

पिवळा डांबिस शनीवार, 12/02/2011
मिपाला तातडीने एका डेविस रेमंडची गरज आहे असे प्रामाणिकपणे वाटत आहे साहेब, अ‍ॅप्लिकेशन कुठल्या खिडकीवर द्यायचे? :)

निनाद मुक्काम … शनीवार, 12/02/2011
अगदी अगदी विक्षिप्त नीता रादिया सारखे लॉबी मेकर फार झाले आहेत बुआ येथे. ( शामा च्या भूमिकेत वावरणारे व x e च्या सारख्या गुप्त मोहिमा खरडीतून राबविणारे सुद्धा खूप आहेत येथे

परिकथेतील राजकुमार शनीवार, 12/02/2011
अगदी अगदी विक्षिप्त नीता रादिया सारखे लॉबी मेकर फार झाले आहेत बुआ येथे. ( शामा च्या भूमिकेत वावरणारे व x e च्या सारख्या गुप्त मोहिमा खरडीतून राबविणारे सुद्धा खूप आहेत येथे
गुप्त मोहिमा सार्वजनीक खरडवहीत कशा राबवतात ते आम्हाला पण शिकवा की राव एकदा. तुमची जर्मनी तंत्रज्ञानात पुढे गेली आहे म्हणतात ते काय खोटे नाही. असो... वरती आपण जो एक खोचक शब्द विनाकारण आणि त्या सदस्याची ह्या धाग्यावर हजेरी नसताना देखील वापरला आहेत तो बघुन खेद वाटला. जुने स्कोर सेटल करण्याच्या नादात भरकटत चालला आहात. प्रत्येकवेळी लिखाणाचे कौतुक व्हायलाच पाहिजे हा अट्टाहास थांबवावा. सार्वजनीक बोर्डावर तमाशाला उतरले की दरवेळी समोर फेटेच उडतील असे नाही ;) असो इथेच थांबतो. उगाच प्रतिसाद आख्यानाने मिपाकरांच्या डोक्याची मंडई नको. (पुढील वादविवाद / चर्चेस खव उघडी आहेच)

निनाद मुक्काम … शनीवार, 12/02/2011
ब्लेक वोटर ( आता x e ) हि अमेरिकन कंपनी आहे १९९७ स्थापना झाली एरिक प्रिन्स व क्लार्क हा ह्या कंपनीचा संचालक .ज्याने थोरल्या बुशच्या काळात वाईट हाउस मध्ये उमेदवारी केली . ( .तिला जगातील सर्वात मोठी खाजगी सेना म्हटले जाते .तिचे मुख्य काम सुरक्षारक्षक / कमांडोज ह्यासाठी भर्ती करून त्यांना प्रशिक्षित करणे ) .थोडक्यात हि एक लष्करी प्रशिक्षण संस्था आहेत .सध्या त्यांच्याकडे १ लाखाहून जास्त सुरक्षा कर्मी आहेत . ह्या कंपनीचे प्रशिक्षण केंद्र अमेरिकेत नॉर्थ केरोलैन येथे ६० एकर जागेवर आहे .येथे जगातील सर्वोत्तम लष्करी प्रशिक्षण घेण्यासाठी आवश्यक त्या सर्व सोयी उपलब्ध आहेत .त्यांच्या मते वर्षाला ४०००० लोकांना ते प्रशिक्षित करतात .जे प्रामुख्याने अमेरिकन सैन्य व विविध सुरक्षा एजेन्सी मध्ये भारती केले जातात .बॉडी गार्ड साठी सुद्धा येथे सुरक्षाकार्मी प्रशिक्षित केले जातात .( नुकत्याच पाकिस्तानात पंजाबचे गर्वनर सलमान तासीर ह्यांची हत्या त्यांच्याच बॉडी गार्ड ने केली तेव्हा पाकिस्तानातील महत्वाच्या व्यक्तींना परदेशी म्हणजे बहुदा ह्याच कंपनीचे बॉडी गार्ड ठेवायचा हुकुम निघाला / भारतात काही उद्योगपती परकीय बॉडी गार्ड ठेवून आहेत. ) ह्या कंपनीचे उपमुख्य संचालक कोफर्त ब्लेक ९/११ च्या दरम्यान हे कौण्तर तेरीरीझम च्या विभागाचे प्रमुख होते .दुसरे वरिष्ठ पदाधिकारी रोबर्ट रिचर्ड हे बुश सरकारच्या दरम्यान सी आय ए चे एक वरिष्ठ संचालक होते . ह्या कंपनीचा महसूल ९० % सरकारी कोन्त्रेक्त मधून येतो .महत्वाची गोष्ट म्हणजे हे कोन्त्रेक्त मिळवतांना इतर कोणत्याही कंपनी बिडीग मध्ये भाग घेऊ शकत नाही . डेमोक्रेटिक पक्षाचे सिनेटर जॉर्ज एडवर्ड ह्यांनी अमेरिकन कोन्ग्रेज मध्ये बुश ह्यांच्यावर आरोप केले '' त्यांच्या ह्या कंपनीशी असलेल्या लागेबंधातून त्या कंपनीला हे कोन्त्रेक्त मिळाले असतात '' ह्या कंपनीच्या एका सुरक्षाकार्मिचा वर्षाचा पगार साधारण ४ लाख डॉलर असतो .(एवढा पगार अमेरिकेतील लष्करातील २६ वर्ष काम केलेल्या जनरल येवढा आहे .) अमेरिकन सैनिकावर होणार्या खर्चापेक्षा ६ पट जास्त खर्च ह्या सैनिकांवर होत आहे . ह्या महागड्या सुरक्षाकार्मी वर अमेरिकन करदात्यांचा पैसा त्यांचे सरकार उधळत आहे .. ह्या कंपनीचे अमेरिकेबाहेर मुख काम इराक व अफगणिस्तान मध्ये आहे . इराक मधील अति महत्त्वाच्या व्यक्तींची जबाबदारी आणि तेथे स्थापन झालेल्या अमेरिकन दुतावासात ज्यात किमान ३०००० लोक काम करतात .त्यांच्या सुरक्षा व्यवस्थेची जबाबदारी सुद्धा ह्यांच्यावर आहे . अफगानिस्तान मधील अफगाण सैन्य व पोलीस बलं ह्यांना प्रशिक्षण देण्यासाठी ह्या कंपनीला मोठे कोन्त्रेक्त मिळाले आहे .( अमेरिकन सैन्य माघारी बोलावून ह्या कंपनीच्या लोकांना प्रशिक्षांसाठी माघारी ठेवणार आहेत .) आज कराची /इस्लामाबाद /पेशावर/ क़्वेता येथे ह्या कंपनीची आता कार्यालये आहेत . पाकिस्तान मध्ये सिविल युद्ध घडवून आणयचा मनसुबा ह्या कंपनीचा आहे असा आरोप एका परदेशी पत्रकाराने त्याच्या पुस्तकात केला आहे .त्याच्या मुलाखतीची हि लिंक http://www.youtube.com/watch?v=lPp4VLdqgcg&feature=related ह्या लिंक मधील मतांशी मी पूर्णपणे सहमत नाही आहे . पण ह्यातील मुद्दे विचारात करण्यासारखे आहेत . आर्थिक दहशतवाद हा एक वेगळा विषय होऊ शकतो . (च्यायला लहानपणी ब्लेक वोतर म्हणजे घरच्या नळाला येत ते . किंवा वरळीच्या गटारातून भरसमुद्रात खुलेआम रित्या सोडले जाते ते म्हणजे ब्लेक वोतर वाटायचे . ..

आत्मशून्य शनीवार, 12/02/2011
सरळ हल्ला करून भर रहदारीत दिवसा तीथल्याच लोकांसमोर तो गाडीच्या बाहेर आला, शांतपणे मोबाईल केमेर्यातून त्यांचे फोटो पण घेतले ? आणी न्यायला गाडी येई पर्यंत कूठे पळाला नाही ? आणे हे सगळं एक परक्या देशामधे दूसर्‍याच्या भूमीवर ? आसले धाडस/ बीन्धास्तपणा तर गेम्स बॉन्द बी नाय करू रायला.............. चला लोकांनीच पकडला म्हणून ....... बाकी फटूमधे लाहोरच्या रस्त्यांचा दर्जा बघून थोडा हेवा वाटला.

निनाद मुक्काम … शनीवार, 12/02/2011
@गुप्त मोहिमा सार्वजनीक खरडवहीत कशा राबवतात ते आम्हाला पण शिकवा की राव एकदा. तुमची जर्मनी तंत्रज्ञानात पुढे गेली आहे म्हणतात ते काय खोटे नाही. परा सेठ असे काय करता असुर ह्यांच्या आत्मविश्वास ह्या लेखात आपण सार्वजनिक रित्या मित्रत्वाचे सल्ले दिले .त्यावरून थोडे फार शिकलो मी .बाकी आपला सल्ला मानून आता माझ्या प्रतिक्रिया शकयतो आटोपशीर ठेवण्याचा यत्न करतोय काही काळ पूर्वी बिका ह्यांनी मला व्यनी करून माझ्या लेखनाच्या सादरीकारणाबद्दल व्यनी केला होता .मी त्यांना म्हंटले '' मी नक्की प्रयत्न करेन पण हे माझ्या आख्यानात तुम्ही प्रतिक्रिया म्हणून दिले असते . तरी मी वाईट मानले नसते किंवा तुमच्या हेतू विषयी शंका घेतली नसती'' .( ह्यावर त्यांनी मला जे उत्तर दिले ते पाहून त्यांच्या नम्रपणाचा प्रत्यय आला . काही गोष्टी ह्या व्यनितून करायच्या असतात .) बाकी तारीखेचा घोळ .किंवा मिपाचा पुर्वितिहास ह्या बद्दल चा सल्ला पण ध्यानी आहे ..(बाकी हा सल्ला व्यनी करून कळवला असता तरी मी मानला असताच कि ) बाकी अजून एक जाहीर कबुली अशी कि ते रादिया प्रकरणी तुम्हाला खेद झाला हे वाचून मला देखील खेद वाटला .तुम्ही जसे विडंबन कविता लेख लिहिता (तो विदुषकाचा आठवतोय ) तसे लिहिण्याची हुक्की आली .अर्थात ''मिपाला देवीस ची गरज आहे'' .ह्या वर प्रतिक्रिया देतांना माझा चंचू प्रवेश तुम्हाला आवडला नाही ,ह्या बाबतीत मी खेद व्यक्त करतो .बाकी तुम्ही आमचे जुने जाणते मित्र तुमचा सल्ला बहुतेक प्रसंगी शिरोधार्य मानतो आम्ही .म्हणूच तुम्हास अजून खेद वाटू नये. म्हणून वादविवाद किंवा खरडी करणे मी टाळत आहे .व येथे मनातील भावनांना वाट करून देत आहे . असो मी देखील इथेच थांबतो .

सुधीर काळे शनीवार, 12/02/2011
निनाद, ब्लॅकवॉटर ही एक outsourcing वाली कंपनी आहे. अमेरिकेने रशियाच्या विघटनेनंतर स्वतःचे सैन्य कमी केले आणि ही भाडोत्री सेना निर्मिली. (अशी सेना पाकिस्तानात उभी केली तर त्यांना 'दहशतवादी प्रशिक्षणकेंद्र' म्हणतात काय ते मात्र ठाऊक नाहीं) काम असेल तेंव्हांच तिला काम द्यायचे. यांचे पेमेंट आधीपासून ठरविलेले नसते. रणांगणावरचे सेनाधिकारी त्यांना देतील ते काम त्यांनी करायचे असते व त्यावर सेनाधिकार्‍याने सही केल्यावर cost + profit या बेसिसवर बिलिंग होते. No budget, no controls on expenditure. मला खात्री नाहीं पण बहुदा एके काळी डिक चेनी या कंपनीचे प्रमुख होते. त्यावेळी या कंपनीचे नांवही हालीबर्टन असे होते. खालील चित्र पहा..... तेलापसून सुरुवात करून आता भाडोत्री सैन्य पुरविण्यापर्यंत यांची प्रगती झालेली आहे. मी Haliburton Agenda हे पुस्तक वाचले आहे. त्यात पहिल्या पानापासून लिंडन जॉन्सनपासूनच्या भ्रष्टाचाराच्या सुरस (आणि चम्त्कारिक) कथा वाचायला मिळतात. अमेरिकन राज्यकर्ते अगदी 'तस्सेच' भ्रष्ट आहेत हे या पुस्तकाच्या वाचनानंतर लक्षात येते!

प्रदीप शनीवार, 12/02/2011
इराकमध्ये ह्या ब्लॅकवॉटरने स्वैर धुमाकूळ घातला. मला वाटते शेवटी तेथील सरकारने त्याच्यावर बंदी घातली.

निनाद मुक्काम … शनीवार, 12/02/2011
पण नुकतेच त्यांना अजस्त्र असे कोत्रेक्त अफगाण मध्ये मिळाले आहे .(तेथील पोलीस दलाला सक्षम करायचे ) बाकी देवीस प्रकरण ह्यासाठी महत्वाचे असे वाटते कि इजिप्तला सत्ता बदल झाला तेव्हा ओबामा म्हणाले '' इजिप्तच्या जनतेकडून अमेरिकी जनतेने शिकण्यासारखे आहे .'' तेव्हा पाकिस्तानी जनता जर रस्त्यावर आली .तर जनमताच्या रेट्याचा अमेरिका कसा सामना करेन (अजून जगातील प्रमुख राष्ट्र प्रमुखांनी जिनेव्हा कराराची पिपाणी वाजवत अमेरीएकेला साथ दिली नाही आहे .) बाकी भारताच्या दृष्टीने तिथले कट्टर पंथीय बे मौत मरत असतील ( काळे काकांनी त्यांच्या पुस्तकातून सुपरिचित केलेल्या पाकिस्तानी अण्वस्त्र तस्करीचे जनक डॉ खान ह्यांचा हत्येचा आयोजन ह्या कंपनीने केले होते .त्यांच्या घराजवळील दोन घरे भाड्यानी घेण्यात आली होती . असे तेथील पत्रकार म्हणतात ) तर आपल्याला अजून काय हवे . पण भारतात प्रशिक्षणासाठी त्यांना येऊ द्यायचे का (मावो वादी हल्याला तोंड देण्यासाठी आपल्या अर्ध सैनिक बलाला प्रशिक्षण ) अमेरिकेचे व आपले वाढते व्यापारिक व सामरिक नाते लक्षात घेता नजीकच्या काळात अमेरिकेकडून हि ऑफर येऊ शकते .) तेव्हा कोणते सरकार असेन व ते काय भूमिका घेतील .? बाकी काश्मीर मध्ये भारतीय सैन्याला प्रती दहशतवादाचे शिक्षण मिळत आहे .व त्यामुळे लष्कर (भारतीय हे त्रीव लष्करी मोहिमा काश्मिरात करते असा एक आरोप पाकिस्तानी प्रस्रामाध्यामातून पण होतो .)त्यांच्या ह्या रड गाण्याकडे कोणीच लक्ष देत नाही. ,सगळ्या राष्ट्राचे व प्रसारमाध्यमांचे लक्ष पाकिस्तानी सैन्य व तालिबान चे युद्ध ह्यात अडकून पडले आहे . काश्मीर कडे आपले अक्षम्य दुर्लक्ष होत आहे .असे त्यांचे अनेक कट्टर पंथीय म्हणत आहे .(तेव्हा हि कंपनी पाकिस्तानात भविष्यात काय करणार ? तिच्यावर ह्या देवीस प्रकरणाचा काय परिणाम होणार ? हे पाहणे रंजक ठरणार आहे .)

देवदत्त शनीवार, 12/02/2011
भारत आणि अमेरिका काय कृती करतील अंदाज नाही. पण पाकिस्तान पोलिसांनी सरफरोश मधील तुम्ही सांगितलेल्या प्रसंगाप्रमाणेच "डिप्लोमॅटिक इम्युनिटी गयी भाड में" असे डेविसला अप्रत्यक्षपणे म्हटल्याचे दिसते, असे काल ही बातमी पाहताना मनात आले होते.

सुधीर काळे शनीवार, 12/02/2011
खरे तर अमेरिकेने पाकिस्तानला दिलेली शुक्रवारची दिलेली कालमर्यादा कालच संपली आहे! मग आता अमेरिकेत काय चर्वित चर्वण चालले आहे याची कल्पना नाहीं.

आत्मशून्य रवीवार, 13/02/2011
त्यात त्यांचा इराद स्पश्ट दीसत होता. अमेरीकेला दूसर्‍यांदा झूकवले आहे पाकीस्तनने. कारण सरळ आहे आता अमेरीकेला पाकीस्तान्ची जास्त गरज आहे. पाकला काय तीकडे चीन पण मदत करतच आहे. मूळातच ही मदत सामान्य लोकांपर्यंत पोचत नसल्याने काही दीवस नाही मीळाली तर पाकीस्तान नक्कीच आहे त्या पेक्षा अस्थीर होणार नाही. पण जर पाक- अमेरीका अलायन्स तूटला तर संपूर्ण आशीया प्रचंड अनीश्चीतते मधे सापडू शकतो. वाइट एतकेच वाटते की जसा चीन व अमेरीका पाक चा ऊपयोग त्यांच्या शत्रूला दूर्बळ बनवण्यासाठी करते तसे आपण रशीयाला पाक वीरोधात वापरले नाही. अर्थात डेवीसला पाकने प्रसार माध्यमांच्या दबावाने खरोखर फासावर लटकवले तर मात्र सॉलीड राडा होईल, तो पर्यंत वीचार करण्यात फारसा अर्थ नाही.

सुधीर काळे शनीवार, 12/02/2011
Express Tribune या पाकिस्तानी वृत्तपत्रातली ही लिंक वाचा! http://tribune.com.pk/story/117437/haqqani-denies-reports-of-us-threats-to-remove-him/ वृत्तइतकेच प्रतिसादही वाचनीय आहेत.

निनाद मुक्काम … शनीवार, 12/02/2011
@ब्लॅकवॉटर ही एक outsourcing वाली कंपनी आहे. अमेरिकेने रशियाच्या विघटनेनंतर स्वतःचे सैन्य कमी केले आणि ही भाडोत्री सेना निर्मिली. (अशी सेना पाकिस्तानात उभी केली तर त्यांना 'दहशतवादी प्रशिक्षणकेंद्र' म्हणतात + १ आपला तो बाब्या ह्या विषयावर अजून बरेच काही घडायचे आहे . बाकी पाकिस्तान व अमेरिका ह्यांच्यात नेहमीच अशी प्रकरणे चालू असतात त्यात विशेष काय हा परा ह्यांचा मुद्दा रास्त आहे . पण मला ह्या प्रकरणात विशेष आढळले .ते म्हणजे ९ /११ नंतर पहिल्यादा ह्या प्रकरणात पाकिस्तानी प्रसारमाध्यमात एकसूत्रता दिसली .(ज्यांना अमेरिकी हस्तक समजले जायचे ती पण ) सैन्य /हेर संस्था व स्थानिक जनता आणि अर्थात कट्टर पंथीय ह्यांच्या दबावामुळे पाकिस्तानी सरकारला कडक धोरण (जे एरवी त्यांनी अनेक मुद्यावर बाप जन्मात घेतले नव्हते .) स्वीकारले आहे .खुद्द अमेरिकेत ह्या कंपनी विषयी अनेक तक्रारी आहेत .इराक व अफगाण येथे अजून विजय मिळत नसल्याने ह्या कंपनीच्या मनमानी कारभारावर टीका होत आहे .(अमेरिकन सैनिक खुलेआम आमच्या पेक्षा जास्त ६ आकडी पगार ह्या लोकांना का मिळतो ? आम्ही सुद्धा परदेशात जीव धोक्यात घातला आहे देशासाठी ? असा प्रश्न विचारात आहे . बाकी काळे काका म्हणतात तसे भाडोत्री सैनिकांचे जत्थे अमेरिकेने उभारले आहेत .ते कोणत्याही देशात त्यांच्या सार्वभौमात्वावर घाला घालतात .(ओबामा ह्यांच्या सुरक्षा रक्षकाची भारतात अरेरावी सर्वश्रुत आहे .) माझ्या मते विएत नाम युद्धत प्रचंड प्रमाणात अमेरिकन सैनिक मारल्या गेले .त्यामुळे अमेरिकन जनता रस्त्यावर येऊन अमेरिकेला युद्ध बंद पडायला लागले . त्यावर तोडगा म्हणून आता युद्ध लढायला अमेरिकन सरकारनेकाम कंपनी कडे ऑउत सोर्स केले आहे . त्यामुळे जीवित हानी जरी परकीय भूमीवर झाली तरी .भरमसाठ पगार देणाऱ्या कंपन्या ह्या गोष्टी अमेरिकन जनतेपुढे येत नाही .तरी एक लिंक देतो http://www.youtube.com/watch?v=vxxpaZG8q18&feature=channel (ह्यात चार सुरक्षा कर्मी इराक मध्ये मृत झाले व ह्या कंपनी विरुध्ध त्यांच्या नातलगाने अमेरिकन सरकारला जाब विचारला .) काका म्हणतात तसे जर ह्या प्रकाराने पाकिस्तान शुगर डेडी च्या कचाट्यातून निघाली तर ते त्यांचे सुदैव व आपण मात्र ह्यांच्या कचाट्यात अडकू . नुकतेच इराण प्रसंगी भारतावर अमेरिकेने जो राजकीय दबाव आणला .व एक महिना भारत इराण आपापसात चर्चा मसलत करत राहिले. ह्या विषयी सविस्तर मग लिहीन) .हि धोक्याची घंटा आहे .अमेरिकेचे भागीदार बनायचे का प्यादे का मांडलिक हे आव्हान नजीकच्या काळात भारतीय परराष्ट्र खात्यापुढे असेल .

प्रदीप शनीवार, 12/02/2011
नुकतेच इराण प्रसंगी भारतावर अमेरिकेने जो राजकीय दबाव आणला .व एक महिना भारत इराण आपापसात चर्चा मसलत करत राहिले. ह्या विषयी सविस्तर मग लिहीन) .हि धोक्याची घंटा आहे .अमेरिकेचे भागीदार बनायचे का प्यादे का मांडलिक हे आव्हान नजीकच्या काळात भारतीय परराष्ट्र खात्यापुढे असेल .
आपण इराणकडून तेल आयात करतो, त्याचे पेमेंट करण्याविषयीच्या निर्बंधाचा हा उल्लेख आहे का? त्याबद्दल मी येथे लिहीले होते, नंतर त्याविषयी काही ऐकू आलेले नाही. बहुधा वाटाघाटींचे गुर्‍हाळ अजून चालू असावे. आपणास जागतिक राजकारणात फारसे महत्व नसल्याने, ह्या व अशा बाबतीत आपणास फार ऑप्शन्स नाहीत, ही वस्तुस्थिती आहे.

तिमा शनीवार, 12/02/2011
लेख आवडला. अमेरिकेची मनमानी जगभर चालूच असते. आपल्या देशाच्या दृष्टीने अमेरिका वा पाकिस्तान दोन्ही धोकादायक राक्षस आहेत. तर त्यांची जर 'सुंदोपसुंदी' झाली तर आपल्या देशाच्या फायद्याचेच आहे.

सुनील शनीवार, 12/02/2011
जनतेची स्मरणशक्ती कमी असते यावर भारतीय नेत्यांप्रमाणेच पाकिस्तानी नेत्यांचाही विश्वास आहे. तेव्हा डेविस सुटणार हे नक्की. पण लगेच नाही. काही काळांनी त्याला अगदी न्यायालयामार्फत अधिकृतपणे सोडले जाणार. तेव्हा ह्या प्रकरणावरून अमेरिका आणि पाकिस्तानात सुंदोपसुंदी होईल म्हणून कोणी देव पाण्यात घालून बसले असेल तर, त्यांनी देव (शाडूचे नसतील तर) बाहेर काढावेत!

प्रदीप शनीवार, 12/02/2011
तेव्हा ह्या प्रकरणावरून अमेरिका आणि पाकिस्तानात सुंदोपसुंदी होईल म्हणून कोणी देव पाण्यात घालून बसले असेल तर, त्यांनी देव (शाडूचे नसतील तर) बाहेर काढावेत!
अगदी बरोबर.

सहज रवीवार, 13/02/2011
सुनीलरावांशी पूर्णता सहमत. रंजक बातमी म्हणून छान आहे पण फारसे काही होणार नाही.

निनाद मुक्काम … रवीवार, 13/02/2011
हि बातमी तशी रंजक आहे .व तिचा टोकाला जाईन. असा अजिबात स्थिती अमेरिका व पाकिस्तान होऊ देणार नाही . मात्र काही महिन्यापूर्वीची एक घटना देतो . नाटोच्या सैन्याकडून किंवा द्रोण हल्ल्यात पाकिस्तानी २ सैनिक ठार झाले .हि बातमी पाकिस्तानात काळातच त्याची जनता व सैन्य ह्यांच्यात जाम असंतोष निर्माण झाला नाटोच्या लोकांनी ह्याला सुरवातीला फारसे महत्व दिले नाही .( एरवी अनेक निरपराध लहान मुले व बायका ह्या हल्य्यात मारतात . कट्टर पंथी मारतात व पाकिस्तानी सैनिक काय आमच्यासाठी मारायलाच ह्या भागात लढत आहेत असा ह्यांचा अविर्भाव असतो ) ह्या वेळी कधी नव्हे ते पाकिस्तानी सैन्याने निर्वाणीचा पवित्र घेत एक मोठा निर्णय घेतला . त्यांनी नाटो सैन्याची रसद थांबवली . सैन्य पोटावर चालते ह्या उक्तीचा प्रत्यय लगेच आला .मुळात अफगाण मधील नाटो /अमेरिकन
व ब्रिटीश असे किमान दीड ते २ लाख सैन्य आहे . त्यांना ८० % जास्त रसद ( तेलपुरवठा /अन्न /वस्त्र / व इतर जीवनावश्यक वस्तू ) ह्या पाकिस्तानमधून जातात .( ह्या बदल्यात पाकिस्तानला प्रचंड आर्थिक व लष्करी मदत मिळते ) दहा दिवस हि कोंडी फुटत नव्हती . त्यांचे सैन्य बेहाल झाले . शेवटी नाटो व इतर सैन्याने चक्क जाहीर माफी मागितली . तेव्हा आज अमेरिका ज्या आर्थिक निर्बाधाची गोष्ट करत आहे .(त्यांना सुद्ध माहित आहे .त्याचे हात दरडीखाली अडकले आहेत ) बाकी दरवेळी आपल्या अघोषित मंडलिक राष्ट्राकडून असे मानहानीकारक वर्तन सहन करण्यापेक्षा अमेरिकेला दुसरा पर्याय म्हणजे भारताशी जास्त सामरिक रित्या जवळीक साधून पाकिस्तानवर दबाव टाकता येईन .( नुकतेच संरक्षणातील उच्च तंत्रांद्यान अमेरिकेकडून भारताला मिळण्याचे निर्बंध दूर झाले आहेत .त्यामुळे भारताने ह्या संधीचा जास्तीजास्त उपयोग आपली लॉबी पाकिस्तानात निर्माण करायला हवा )
तेथे लॉबिंग कायदेशीर आहे .व त्यांना अमेरिकेन संसदेत त्याचा हिशोभ द्यावा लागतो . भारत सरकारने व कंपन्यांनी २०१० मध्ये १५ मिलियन डॉलर खर्च केल्याचा अधिकृत उल्लेख आहे . अमेरिकच्या प्रशासनात आपले पाय रोवायची हीच संधी आहे (उगाच नाही ओबामा आपल्याला नैसर्गिक मित्र मानतो .)
http://in.news.yahoo.com/indian-govt-firms-spent-over-1-5-mn-20110122-212500-819.html

सहज रवीवार, 13/02/2011
फक्त माफी म्हणजे अतिशय स्वस्त सौदा की. :-) वरकरणी असे दिसते की रेमंड यावे स्वसंरक्षणार्थ प्रतिहल्ला केला व ते खरे असेल तर तो आज ना उद्या सुटेल जर त्याने मनमानी केली असेल तर अमेरिका म्हणेल द्या फाशी, त्यानिमित्ताने पाकीस्तानी जनताही खुश होईल व अमेरिकाही सांगू शकेल की आम्ही न्यायप्रिय आहोत. लॉबिंग कधी, कुठे, कशी करावी हे ते पैसे ओतणारे ठरवणार, त्याला पाकीस्तानशी अमेरिकेची जवळीक किती आहे व तिथे सध्या काय घटना घडत आहेत याचा काहीही संबध नाही. अमेरीकेला पाकीस्तान (जिथे जनमत आधीच अमेरिकाविरोधी आहे तिथे) मधे सत्ताबदल होण्यात काहीही रस नाही. सद्य स्थितीत तर अमेरिका पाकीस्तानला शक्य तितक्या जवळ ठेवणार. >बाकी दरवेळी आपल्या अघोषित मंडलिक राष्ट्राकडून असे मानहानीकारक वर्तन सहन करण्यापेक्षा>.. बाकी ह्या घटनेत अमेरिकेची काही मानहानी झाली आहे असे मला वाटत नाही. अमेरिकेला देखील पाकीस्तानच्या राज्यकर्त्यांच्या समस्या कळतात, अमेरिकेची भूमीका यातून विन-विन तोडग्याचीच असेल. रेमंडची सुटका अथवा रेमंडचा बळी देणे या दोन्ही पर्यायात अमेरिकेची हार मला तरी दिसत नाही.

निनाद मुक्काम … सोमवार, 14/02/2011
अहो सहज मुळात इतके साधे प्रकरण असते तर एका नागरिकासाठी अमेरिकेने पाकिस्तानी राष्ट्रपतींचा अमेरिकन दौरा स्थगित केला नसता . तो ज्या कंपनीचा प्रतिनिधित्व करतो .यांच्या इराक व अफगाणमधील कारवाया तुम्ही डोळ्याखालून घाला एकदा . इराकमध्ये इराकी कायदा ह्या कंपनीला लागू पडत नाही .त्यांच्या कंपनीवर इराकी राष्ट्रपतीच्या बॉडी गार्ड हत्या . आदी . एकदा का डेविस ला शिक्षा झाली .कि असे किमान ७० डेविस विविध कारणास्तव तेथे आहेत .व त्यांचे देशी म्हणजे स्थानिक हस्तक जे प्रती दहशतवादासाठी कार्यरत आहेत .त्यांच्यावर निर्बंध येणार . बाकी कोर्टात साक्षीदार व खुद्द पंजाब प्रांताचे पोलीस प्रमुख ह्यांनी हि हत्या असल्याचे म्हटले आहे . एका मराठी वृत्तपत्रात ती दोन मयात व्यक्ती आय एस आय च्या हेर होत्या .असे म्हटले आहे .(माझ्या मूळ लेखात त्याचा उल्लेख नाही कारण तश्या प्रकारची बातमी अजून कुठे न वाचली नव्हती ) पण काळे काका ह्यांनी ज्या पाकिस्तानी वृत्तपत्राच्या ज्या लिंक दिल्या त्या व इतर वृत्तपत्र वाचल्यावर एक बातमी अशी आढळली कि डेविस अत्यंत गोपनीय कागदपत्र (जे पाकिस्तानी राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टीने महत्वाचे होते .) बाळगून होता .ते हस्तगत करण्यासाठी ह्या दोन हेरांनी त्यांच्यावर बंदूक रोखली नि ते यमसदनी पोहचले . मग जरा विचार करून झालेला घटनाक्रम परत आठवला .तर त्याचे त्या दोघांचे फोटो घेणे ( ओळख तपासणी ) मग मदतीला एका गाडीला बोलावणे (व ती लगेच काही मिनिटात घटनास्थळी येणे ) तिने एका पाकिस्तानी नागरिकास रस्ताच्या मध्ये येणाऱ्या चिरडणे .काही अंतरावर ह्या दोन कर गेल्यावर मग मदतीला आलेली कार अंतर्धान पावणे .(त्यातील व्यक्ती कोण ? त्या बद्दल अजून कुठेही वाच्यात्ता झाली नाही .) मग डेविस ने स्वताच्या कार सह पोलिसांच्या स्वाधीन होणे .(म्हणजे कदाचित स्वताकडील गोपनीय कागद पत्रे त्या दुसर्या कार मध्ये सोपवून ) ती गोपनीय कागदपत्रे म्हणजे पाकिस्तानने नुकत्याच म्हणजे १ दिवस आधी हल्फ ह्या अण्वस्त्र क्षेपणास्त्र संबंधी असल्याची शंका त्यांनी व्यक्त केली आहे . (ह्या आधी पाकिस्ताने स्वताचे अधिकृत राजनैतिक अधिकारी सुद्धा सगळे कायदे फाट्यावर मारून अमेरिकेस दिले आहे .पण हे झाले एका दशकापूर्वी ) अगदी भारतच्या रो चा एक अधिकारी सी आय ए साठी कार्यरत असल्याच्या संशयाने त्यांवर पाळत ठेवली असता .त्याला अमेरिकेने स्वताच्या देशी पळवून लावले . अजूनही कोर्टात त्यांच्या विरुध्ध केस चालू आहे .(ह्या बद्दल माहिती नंतर देईन ) तेव्हा पुढे काय होईन? (दबाव तंत्र कितपत अमेरिका रेटेन .व पाकिस्तान किती प्रमाणात तोंड देईन हे प

विकास बुधवार, 16/03/2011
तो "ब्लडमनी" समझौत्यावर सुटला आहे. अर्थात मृतांच्या नातेवाईकांना पैसे दिले जाणार आहेत. ते राजनैतिक असल्याने अमेरिकन सरकार भरणार का?

चिंतामणी रवीवार, 13/02/2011
असा किस्सा भारतात झाला असता तर आपल्या सरकार व विरोधी पक्षाची भूमिका काय असती ? कै च्या कै प्रश्ण नको विचारूस. अमेरिका व पाकिस्तानमधील राजकीय राड्यात भारत कुट नैतिक रित्या कसा फायदा घेऊ शकतो .? पुन्हा तेच म्हणतो. कै च्या कै प्रश्ण नको विचारूस.तेवढे हुशारी असणारे परराष्ट्र मंत्री आणि खाते पाहीजे. (आमचे परराष्ट्र मंत्री दुस-या देशाच्या मंत्र्यांचे भाषण आपले म्हणून वाचतात. :-S ) सगळ्यात महत्वाचे अमेरिकेच्या अघोषित मांडलिक राष्ट्र पाकिस्तान त्यांच्या पुढे शरणागती पत्करणार का ? त्येच व्हनार भौ. गपचुप मांडवली करणार. बघत रहा. अमेरीका पहिल्यासारखी मदत देत रहाणार आणि पाकिस्तान आपल्याला वाकुल्या दाखणार.

विजुभाऊ सोमवार, 14/02/2011
काही होणार नाही. पाकिस्तान सरकार वेळकाढु पणा करेल. काही दिवसानी डेव्हीड इतरत्र कोठेतरी जाईल. मग सारे कसे शम्त शांत होईल. भारतातल्याप्रमाणेच पाकिस्तानी जनता सोशीक आहे.

सुधीर काळे मंगळवार, 15/02/2011
निनादच्या प्रतिसादाला पूरक प्रतिसादः सध्या तरी नाटोच्या सैन्याला लागणारी बहुतांश रसद आणि मदत पाकिस्तानातून जात आहे. (निनादने "८० टक्के" असा उल्लेखही केला आहे.) त्यामुळे कराची (बंदर) एकंदर व्यूहरचनेत फारच महत्वाचे ठरत आहे व जोवर त्याला पर्याय नाहीं तोवर अमेरिकेसाठी पाकिस्तान महत्वपूर्ण दुवाच ठरतो. याला विकल्प आहेत काय आणि असल्यास ते कोणते? वर नकाशा नं. १ मध्ये अफगाणिस्तानच्या आसपासचे प्रदेश दाखविले आहेत. त्याकडे दृष्टि़क्षेप टाकल्यास असे लक्षात येईल कीं अफगाणिस्तानच्या उत्तरेला तुर्कमेनिस्तान, उझबेकिस्तान व तुर्कमेनिस्तान या देशांच्या सीमा लागलेल्या आहेत. पाकिस्तान, इराण व चीन अफगाणिस्तानच्या दक्षिणेला, पश्चिमेला आणि पूर्वेला आहेत. इराणने भले अमेरिकेशी वैर मांडले असले तरी अफगाणिस्तानशी त्या देशाचे वैर तरी नाहीं (सख्य असावे असे वाटते). वरील नकाशा नं. २ पाहिल्यास जे सामान पाकिस्तानातच विकत घेऊन पुरविण्यात येते ते उत्तरेकडील तीन राष्ट्रांत विकत घेऊन पुरवता येईल. तसे आणणे खैबरखिंडीतून आणण्यापेक्षा जास्त सुरक्षितही असणार. या भागात तेलसुद्धा मिळते त्यामुळे इंधनाचाही प्रश्नसुद्धा सोडविता येईल. जो माल समुद्रमार्गे येतो त्याला कराची बंदराचा उपयोग होतो. त्यात शस्त्रास्त्रे, दारूगोळा वगैरे सामुग्री आली. त्याला एक पर्याय आहे. पण जरासा द्रविडी प्राणायाम आहे पण अशक्य नाहीं. सुवेझ कालव्याकडे न जाता जर बॉस्फोरसच्या सामुद्रधुनीतून जहाजे आणल्यास ब्लॅक सी, अर्मेनिया, अझरबाईजान, कॅस्पियन सी मार्गे हा माल आणता येईल. (नकाशा नं. ३) यात तुर्कस्तानला महत्वाची भूमिका पार पाडावी लागेल कारण त्या राष्ट्राचे अझरबाईजानशी चांगले संबंध आहेत. भविष्यकाळातील पर्याय: इराणसाठी भारत चाबहार बंदर उभे करत आहे (जसे ग्वादार चीनच्या मदतीने पाकिस्तानात उभे होत आहे). अफगाणिस्तानने जर इराणशी करार केला तर ही सामुग्री चाबहारमार्गे इराणमधून अफगाणिस्तानला पोचू शकते. चाबहार, ग्वादार आणि कराची नकाशा नं. ४ मध्ये दाखविले आहेत. मला खात्री आहे कीं अमेरिकेने या बाबीचा नक्कीच विचार केला असेल. (अद्याप तरी अमेरिका आणि तुर्कस्तानमध्ये चांगले संबंध आहेत.) हे कांहींसे Armchair Theoratization नक्कीच आहे, पण या पर्यायाचा मी बर्‍याच दिवसांपासून विचार करत होतो. आज हे Armchair Theoratization इतर well-read वाचकांसमोर ठेवायची संधी मिळाली. वाचून जरूर मतप्रदर्शन करावे. चूक भूल द्यावी घ्यावी!

निनाद मुक्काम … बुधवार, 16/02/2011
काका लाजवाब प्रतिसाद आहे . नकाशाने बरेच चित्र स्पष्ट होत आहे . अफगाण युद्ध सुरु करण्याअगोदर बुश सरकारने हे सर्व पर्याय चाचपडून पहिले होते . तुर्कस्थान हे अमेरिकेशी चांगले संबंध राखून आहे पण .(कारण युरोपियन युनियन मध्ये त्यांना प्रवेश हवा आहे .जागतिक महासत्तेशी वैर परवडण्यासारखे नाही .) केमाल पाशाचा सुधारणा वादी तुर्की ( सावरकरांनी त्यांचे उत्तम वर्णन केले आहे .)आता कट्टर पंथीयांच्या हाती जाऊ लागला आहे .त्यांना गाझा पट्टीत फिलीस्तानी जनतेशी नुसती सहानभूती नाही तर त्यांना मदत करायची तयारी असते . पण ज्यू राष्ट्रस अमेरिकेचा अनिर्बंध पांठिबा असल्याने सगळीच अरब राष्ट्रे आणि तुर्की सुध्धा ह्या दोघांवर खार खाऊन आहेत . .तुर्कस्थानला गाझा मध्ये विशेष भूमिका अदा करायची आहे जेणे करून इस्लामी जगतात त्यांचे परत नाव होईल .व दुसरे सबळ कारण म्हणजे तुर्की लोकांनी अमेरिकेस मान्यता दिली तर अमेरिकेच्या अडून तुर्की युरोपियन संघात घुसू पाहीन .(युरोपियन संघातील काही प्रबळ देशांचा त्याला सक्त विरोध आहे . ह्यामुळे हि शक्यता बारगळते . बाकीच्या तीन राष्ट्रे बाकी तुर्कमेनी व उझबेक ह्या राष्ट्रांवर रशियाचा प्रचंड प्रभाव आहे .व आता रशिया अमेरिकेची होणारी गंमत चीनच्या साथीने पाहत आहे .(एकेकाळी रशियाची अशीच हालत झाली होती अमेरिकेमुळे ) इराण हा एक उत्तम पर्याय आहे .कारण सुन्नी पंथीय तालिबान (मुल्ला ओमारचे ) शिया पंथीय इराणशी अजिबात पटत नाही .इराणला पाक च्या ह्यांच्या सीमेला लागून असलेल्या भागात आपल्या शिया धर्मीय लोकांची काळजी व हित सांभाळायचे असते . आता बलुचिस्तान भाग वरील नकाशात पहा .नैसर्गिक साधनसंपत्तीने सधन पण दुर्गम आणि अविकसित भाग अफगाण व इराण च्या सीमेला लागून आहे .भारताचे दोन्ही देशांची जवळचे संबंध असल्याने बलुच भागास ह्या दोन देशांच्या मोठ्या सीमेचा फायदा भारत घेत आहे व बलुचिस्थान ला मदत देत आहे असा पाकिस्तान जाहीर आरोप करते पण पुरावे देऊ शकत नाही (मनमोहन सिंग ह्यांनी बलुचीस्तांचा नुसता उल्लेख केला तर ह्यांच्या नाकाला मिरच्या झोंबल्या .) भारताचे जेष्ठ रक्षा तज्ञ भरत वर्मा ह्यांच्या मते तर भारतने बलुचिस्थान च्या लढ्याला खुलेपणाने पाठिबा देऊन स्वतंत्र राष्ट्र करावे .( पाकिस्तानची अण्वस्त्र काढून घेतल्यावर अमेरिका भारताच्या मदतीने बलुचिस्थान वेगळा करेन म्हणजे त्याद्वारे अफगाण इराण व पाकिस्तान व त्या भागातील समुद्री शेत्रात आपल्या नैसर्गिक मित्राच्या सहाय्याने अमेरिका लक्ष ठेवू शकेन.असा पाकिस्तानच्या विचारवंतांचा आरोप असतो व ह्याच समुद्री शेत्रात भारत व इतर राष्ट्रांच्या मदतीने अमेरिका एक फळी चीन विरुद्ध उभारत आहे .व ह्याविरुध्ध भारताशी युद्ध करायची सुध्धा तयारी चीन मधील पेपरात कालच आली होती .ह्याच भगातून जगातील बहुसंख्य समुद्री व्यापार चालतो .मुळात जगात समुद्रमार्गेच सगळ्यात जास्त व्यापार चालतो ) अमेरिकेला इराण च्या मार्गातून अफगाण मध्ये शस्त्र पुरवठा हे दोघांच्या फायद्याचे आहे .(पण बुश सरकारचा इराण वरील राग व त्यांच्या विरुध्ध कारवाया /बंधने हि त्यांची मोठी घोडचूक ठरली ) आजही दोघे आपल्या मुद्यावर अडून आहेत शशी थरूर ह्या कुशाग्र बुद्धीच्या नेत्याने (ज्याला ह्या विषयात नुसती गती नाही तर संयुक्त संघात ज्याने हयात घालवली ) त्याने '' हवे असल्यास भारत हा इराण व अमेरिकेच्या मधील आईस ब्रेकर होईन असे म्हटले होते . मी देतोय ती लिंक पहा http://www.youtube.com/watch?v=ov-Ukq2h4tk .अमेरिकेत अमेरिकन व्यापारी मंडळाच्या संम्मेलनात शशी साहेब (मंत्री पद गेल्यावर ) व्याख्याते म्हणून गेले होते .तेव्हा अमेरिकेच्या फायद्यासाठी अमेरिका व इराण मध्ये भारत भूमिका वठवू शकतो .( काळे काका तुम्ही इराण बाबत जी शक्यता वर्तवली तीच योग्य आहे .थरूर साहेबाना हाच गर्भित अर्थ सांगायचा होता .नाही तर भारताला काय त्यांची अंतर्गत घोटाळे कमी आहेत कि काय ? कि तो ह्या दोन वस्ताद राष्ट्रांच्या मध्ये पडेल .ह्यात इराण अमेरिकेचा फायदा तर आहेच /इराण वरील जाचक बंधने कमी होतील व त्याने गाझा पट्टीत काय भूमिका घ्यावी ह्या बाबत तोडगा निघाला असता .व ह्यात भारताने महत्वाची भूमिका निभावली असतो .आणि सगळ्यात महत्वाचे म्हणजे पाकिस्तानचे महत्व अमेरिकेच्या दृष्टीने कमी झाले असते म्हणजे खैरात बंद झाली असती .) पण आता थरूर हि मंत्रिमंडळात नाहीत . व अंतर्गत घोटाळे निस्तरण्यात सरकार मग्न असल्याने परराष्ट्र धोरणात एवढे धाडस करून रशिया ( वरील तीन देश ) व इराण ह्यांना पाकिस्तानचा पर्याय म्हणून म्हणू शकत नाही बाकी ह्याच लिंक मध्ये थरूर साहेबांनी अमेरिकी व्यापार्यांना बोधान्मृत काय पाजले आहे ते पहा . अमेरिकन करदात्यांचा पैसा पाकिस्तानच्या (म्हणजे त्यांचे नेते व लष्करी अधिकारी ) ह्यांच्या घशात अनेक दशक जात आहे .ह्याची त्यांच्या जनतेला फिकीर नाही . त्यांना त्यांची प्रसार माध्यम भारत तुमच्या नोकर्या चोरतो हेच चित्र उभे करण्यात मग्न असतात .. अवांतर पाकिस्तानचे तुकडे झाले तर ते ह्या नकाशातील रंग जो बलुचिस्थान /पश्तून स्थान / पंजाब /सिंध ह्या स्वरुपात होतील . असा एक अंदाज आहे ह्या पैकी बलुच व सिंध मध्ये लंडन मधील पाकिस्तानी नेते अल्ताफ हुसेन हे वेगळे होण्याची चळवळ कधीची करत आहेत . अफगाण मधील पश्तून बहुल भाग पाकिस्तान मधील (हिरवा ) भाग एकत्र आणून एक त्यांचा देश बनविण्याच्या कल्पना व घोषणा त्यांच्यात अधून मधून होत असतात .

चिंतामणी शुक्रवार, 18/02/2011
पण आता थरूर हि मंत्रिमंडळात नाहीत . व अंतर्गत घोटाळे निस्तरण्यात सरकार मग्न असल्याने परराष्ट्र धोरणात एवढे धाडस करून निनाद. सगळे वाचले. बरेचसे पटले. पण............ आत्ताच्या काँग्रेसी हायकमांडकची बुध्दी (?) अंतर्गत घोटाळे निस्तरण्यात थिजली आहे. थरूर भले मंत्रीमंडळात नसतील त्यांना अशी जबाबदारी देउ शकत नाहीत????? मला आठवत आहे की मा. नरसींहराव पंतप्रधान असताना यूनोची एक महत्वपुर्ण बैठक होती. (विषय आत्ता निटसा आठवत नाही). त्यावेळी भारताची आघाडी सांभाळण्याची जबाबदारी मा. अटलबिहारी बाजपेयींना दिली होती. मा. अटलबिहारी बाजपेयी पंतप्रधान असताना गुजराथ भुकंपा नंतर Disaster Management Committeeचे प्रमुख म्हणून मा.शरद पवारांची नेमणुक केली होती (आणि त्यांना कॅबिनेट मंत्र्याचा दर्जा दिला होता.) जेंव्हा देशाचा प्रश्ण असतो तेंव्हा योग्य माणसाची मदत घेतलीच पाहीजे. तसे जर करत नसतील आपल्यासारखे करंटे आपणच. कारण आपणच त्यांना निवडुन देतो. (म्हणजे तु आणि सुधीर काळे यांच्यासारखे सोडुन. पण सु.का. या वेळी मतदानाला येणार आहेत. तुझे काय??) ;)

निनाद मुक्काम … गुरुवार, 17/02/2011
ओबामा आणि त्यांचे वरिष्ठ सिनेटर जॉन केरी ह्यांनी देवीस च्या राजनैतिक अधिकाराचा दाखला देत त्याच्या सुटकेची मागणी केली आहे . मात्र अनेक अंतर्गत खलबत करून पाकिस्तानच्या विदेश मंत्रालयाने त्याला राजनैतिक अधिकार नाही आहेत असे अधिकृत रित्या पहिल्यांदा जाहीर केले आता राडा चिघळणार बाकी इराण व भारताविषयी झालेले प्रकरण थोडक्यात सांगतो प्रदीप ह्यांनी आधी एका लेखात २०१० मधील धडामोडी ह्या लेखात हि बातमी दिली .तेव्हा तिचा पूर्वार्ध मिपाकरांनी वाचला .तो परत येथे त्यांच्या अनुमतीने अडकवत आहे . पूर्वार्ध '' प्रदीप उवाच आजच प्रस्तुत झालेल्या बातमीनुसार आपल्या रिझर्व बँकेने ए. सी. यू. ह्या क्लियरींग हाऊसच्या माध्यमातून कसल्याही पैश्याच्या देवाणघेवाणी करायची नाहीत असा नवा निर्बंध लावला आहे. ए. सी. यू. (आशियन क्लियरींग हाऊस) यूनोने स्थापन केले होते व आपण इराणकडून क्रूड तेल घेतल्यावर पैसे ह्या क्लिअरींअग हाऊसतर्फे इराणला देत होतो. आता अचानक आलेल्या ह्या आदेशाने आपल्या तेल कंपन्या इराणला तेलाचे पैसे देऊ शकणार नाहीत. अर्थात आपण इराणकडून तेल घेऊ शकणार नाही. आपल्या क्रूड तेलाच्या आयातीपैकी १५% इराणकडून होते. एका बड्या सुप्परपॉवरचा, एका 'होऊ घातलेल्या सुप्पर पॉवर'वर आलेल्या दबावाचा हा परिणाम आहे असे म्हटले जाते. त्या सुपरपॉवरच्या अधिकृत प्रवक्त्याने ह्या निर्णयाचे स्वाग्त केले आहे, असेही आज बातम्यात वाचले. आज ह्या संबंधी भारत व इराणच्या संबंधित अधिकार्‍यांची बैठ़क होणार होती. तेव्हा ह्याचा परिणाम दूरगामी असेल किंवा नाही, हे आत्ताच सांगता येणे अवघड आहे. तेव्हा आम्ही मिपाकर आमच्या किंचीत आक्रमक परकीय धोरणाचे कौतुक करतो न करतो तोच हा 'घालीन लोटांगण, वंदीन चरण'चा प्रयोग सादर केला जात आहे हे थोडे निराशाजनक आहे. आता उतर्राध मुक्काम पोस्ट उवाच . इराण व भारतामध्ये दीड महिना चर्चेचे गुर्हाळ सुरु राहिले .शेवटी आधी दिलेल्या तेलाचे पैसे खोळंबले म्हणून इराण ने भारताचा तेल पुरवठा कंठीत केला नाही .( सौदी नंतर इअरण भारताचा २ र्या क्रमांकाचा तेल पुरवणारा देश आहे .) त्यांचा तेल पुरवठा थांबला असता तर इजिप्तच्या झालेय घोळामुळे तेलाचे भाव वाढले .तेव्हा चढ्या भावाने तेल भारताला घ्यावे लागले असते . शेवटी तोडगा असा निघाला .जर्मनीत इ आय एच( युरोपीच इराणीच हेन्डेल बँक एजी ) हि इराण ची बँक आहे हिच्या मार्फत संपूर्ण युरोप इराणशी व्यवहार करत . ह्या बँकेवर संयुक्त महासंघ व युरोपियन महासंघाची बंदी नाही आहे . .त्यात एस बी आय च्या मार्फत पैसे युरो मध्ये पैसे दिले जाणार . ह्यामुळे अमेरिकेतील आपल्या एस बी आय च्या शाखांवर अमेरीएक्ची वक्र दृष्टी जाणार असे दिसत आहे कारण मागच्या सप्टेबर मध्ये इ आय एच चे सर्व मालमत्ता अमेरिकेत गोठवण्यात आल्या व त्यांच्यावर बंदी घातली .(आता ह्या बँकेशी व्यवहार केला म्हणून अमेरिका पाहूया काय दबाव तंत्र करते ? ते ) बाकी भारताकडे चोख युक्ती वाद आहे कि युरोप करतो व्यवहार मग आम्ही केला तर काय बिघडले ? अर्थात भारताला आधीचे थकीत २ बिलियन डॉलर हे आता युरोमध्ये द्यावे लागतील .व प्रत्येक वेळी हे पैसे घेतांना ते इराण त्याच्या अणू कार्यक्रमासाठी वापरणा नाही हि हमी ध्यावी लागणार . भारत आपल्या गरजेच्या ८० % तेल हे आयात करत .इराण कडून वर्षाला १२ बिलियन चे तेल विकत घेत .( थोडक्यात पाहूया आता अमेरिका काय करते ते ?) आपल्या अमेरिकेतील लॉबीने ओबामा प्रशासनाला समजावले पाहिजे '' नाद करायचा नाय ''

चिंतामणी शुक्रवार, 18/02/2011
आपल्या क्रूड तेलाच्या आयातीपैकी १५% इराणकडून होते. एका बड्या सुप्परपॉवरचा, एका 'होऊ घातलेल्या सुप्पर पॉवर'वर आलेल्या दबावाचा हा परिणाम आहे असे म्हटले जाते. त्या सुपरपॉवरच्या अधिकृत प्रवक्त्याने ह्या निर्णयाचे स्वाग्त केले आहे, असेही आज बातम्यात वाचले. म्हणजे काय भौ. आम्हाला फकस्त णमो येक हिटलर, मॅडम म्हणजे रिंगमास्तर अशीच चर्चा करायची सवय हाये. तेच्या पलीकड म्हणाल तर डागदर सेनांवर (कोण ते विचारू नका) अन्याय हेच्या विषयी बोलू. पन बडी सुपर पॉवर आन होउ घातलेली सुपर पॉवर ह्ये सम्दे डोस्क्याच्या वरून गेले हाय. तवा चर्चेत भाग नाही घेतला त्यांना माफी द्या.

विकास गुरुवार, 17/02/2011
चर्चा खूपच चांगली चालली आहे. बरीच नवीन माहिती कळत - आहे. काळेसाहेबांचे मॅप्स झकास! सर्व प्रथम सहमत की काही होणार नाही - अर्थात "मॅरेज ऑफ कन्व्हिनियन्स" क्लॉज प्रमाणे ;) अमेरिका-पाक संबंध जसे आहेत तसेच राहतील. कुणासाठी काय ठेवले आहे असे वाटते? अमेरिका - बेसिकली फालुद्याचे रॉ मटेरीअल (अर्थात "इज्जत"! ) पाकीस्तान - त्याला सोडले तर देशाच्या सो कॉल्ड इभ्रतीचा प्रश्न. सोडले नाही तर राजकारण्यांना (आणि देशाला देखील) मिळणार्‍या चिरीमिरीचा प्रश्न... मात्र एक गोष्ट राहते: संबंध तुटले (शक्यता कमी) तर धर्मांधांच्या वर्चस्वाची भिती आणि नाही तुटले (डेव्हीस ला सोडले) तर सरकार विरोधात इजिप्त वगैरेचे नाव घेत हवी तशी निदर्शने... शेवटच्या गोष्टीचा त्रास अर्थातच भारताला होऊ शकतो... :(

सुधीर काळे गुरुवार, 17/02/2011
विकास-जी, मला वाटते कीं पाकिस्तानी नेत्यांना इतर कुणाहीपेक्षा 'तेहरीक-ए-तालीबान'ची (TTP) सर्वात जास्त भीती वाटत असणार. त्यांनी कालच पाकिस्तानी सरकारला तंबी दिलेली आहे कीं जर त्यांनी डेव्हीसला सोडले तर ते एक-एक करून उच्च पाकिस्तानी नेत्यांना 'टिपून काढतील'! ट्रिब्यून'मधील ही बातमी वाचा: Taliban warns Pakistan against releasing Raymond Davis http://tribune.com.pk/story/119291/taliban-warns-pakistan-against-releasing-raymond-davis/ आधी 'आपला बाब्या' म्हणून कडे-खांद्यावर खेळवलेले हे 'बाळ' आता हळू-हळू चांगलेच बाळसे धरून पित्याच्याच जीवावर उठले आहे असे चित्र दिसत आहे. जणू ते आता प्रतिसरकारच चालवत आहे! सध्याच त्यांनी पाकिस्तानी लष्कर, पोलीस व गवर्नर यांच्यासारखे मोठे नेते अशा सर्वांना कंठस्नान घालण्याचा सपाटा चालविलेला आहे. त्यामुळे पाकिस्तानी नेत्यांच्या पोटात नक्कीच भीतीचा गोळा उठला असणार! 'अंकल सॅम' (तूलनेने) दयाळू असल्याने पैसे जाऊ देत, जान जास्त प्यारी आहे म्हणून डेव्हीसल इतक्या लवकर सोडतील असे वाटत नाहीं. आजच लाहोर हायकोर्टने त्याला १४ मार्चपर्यंत पोलीस कोठडीत धाडला आहे. हे नाटक कांहीं दिवस चालेल व नंतर कायद्यामधील कुठलीशी पळवाट काढून त्याला 'पुरावा नसल्यामुळे' सोडून दिले जाईल असे मला वाटते. पण लाहोर हायकोर्टच्या न्यायाधीशांनी स्वतःच्या आयुष्याचा प्रचंड किमतीचा विमा घ्यावा असा (अनाहूत) सल्ला त्यांना द्यावा असे वाटते. तसेच जरदारी लवकरच आपल्या दिवंगत पत्नीच्या नजीक जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाहीं.

सुधीर काळे शुक्रवार, 18/02/2011
तालीबानसारखीच एक दहशतवादी संघटना इंडोनेशियात उभी राहू लागली आहे आणि तिचे नाव आहे Front Pembelah Islam (Islam Defenders' Front). याचे सभासद सध्या अक्षरशः मोकाट सुटलेले आहेत आणि मुख्यतः ख्रिश्चनांच्या मागे लागले आहेत. अगदी खून-खराबा करायलासुद्धा मागे पहात नाहींत असा संशय आहे! त्यांनी इथल्या राष्ट्राध्यक्षांना तंबी दिली आहे कीं त्यांनी जर FPIवर बंदी आणली तर ते त्यांना सत्तेवरून खाली खेचतील! The Islam Defenders Front (FPI) warns it will overthrow President Susilo Bambang Yudhoyono from government if he dares disband any mass organization, including FPI. “Yudhoyono will become like Ben Ali of Tunisia." पूर्ण बातमी या दुव्यावर वाचा: http://tinyurl.com/4p7mto9 FPI आता हळू-हळू इथली वोटबँक होऊ लागली आहे! अवांतरः तुम्ही जुनी सभासद मंडळी तांबूस रंगात लिहिलेला 'इथे' असे लिहून दुवा देता ते करायची पद्धत काय?

पंगा गुरुवार, 17/02/2011
खूप जण आपला राजनैतिक पासपोर्ट हा सरकारी कामगिरी झाली तरी सरकारला परत देत नाहीत .त्यामुळे विसा संपला तरी त्या पासपोर्ट वर त्यांना विमानतळावर व कुठेही भरपूर फायदे असतात ( हा पासपोर्ट निळ्या रंगाचा असतो .) मी एकदा हॉटेलात सी एन एन च्या पत्रकाराला ''माझ्या कडे निळा पासपोर्ट आहे'' ,असे सांगून चकित केले होते .(भारतीय पासपोर्ट सुद्धा गडद निळा असतो )
निळा अमेरिकन पासपोर्ट हासुद्धा निळ्या भारतीय पासपोर्टप्रमाणे "गरिबांचा(च) पासपोर्ट" असतो, बरे का! उलटपक्षी, अमेरिकन राजनैतिक पासपोर्ट हा काळ्या रंगाचा असतो, असे येथून कळते. (युरोपियन युनियनमधील पासपोर्टांच्या रंगसंगतींबद्दल फारशी कल्पना नाही.) बाकी:
खूप जण आपला राजनैतिक पासपोर्ट हा सरकारी कामगिरी झाली तरी सरकारला परत देत नाहीत .त्यामुळे विसा संपला तरी त्या पासपोर्ट वर त्यांना विमानतळावर व कुठेही भरपूर फायदे असतात
राजनैतिक पासपोर्टबद्दल अधिक येथे. येथे दिलेला पुढील परिच्छेद उद्बोधक ठरावा: Issued to diplomats for work-related travel, and to accompanying dependents. Although most diplomats with diplomatic immunity carry diplomatic passports, having a diplomatic passport is not the equivalent of having diplomatic immunity. A grant of diplomatic status, a privilege of which is diplomatic immunity, has to come from the government of the country in relation to which diplomatic status is claimed. Also, having a diplomatic passport does not mean visa-free travel. A holder of a diplomatic passport usually has to obtain a diplomatic visa, even if a holder of an ordinary passport may enter a country visa-free or may obtain a visa on arrival. In exceptional circumstances, a diplomatic passport is given to a foreign citizen with no passport of his own, such as an exiled VIP who lives, by invitation, in a foreign country. अधोरेखित मजकूर, आणि विशेषतः ठळक केलेला अधोरेखित मजकूर, रोचक आहे. (थोडक्यात, केवळ राजनैतिक पासपोर्ट बाळगण्यातून कोणताही विशेष फायदा होण्याचे काही कारण नाही. विमानतळावरचे इमिग्रेशन अधिकारी महामूर्ख असतात असे वाटत नाही. एखाद्या व्यक्तीने ज्या देशात प्रवेश करावयाचा त्या देशातील त्या विशिष्ट व्यक्तीसंदर्भातील काही विशेष सरकारी अध्यादेशाशिवाय, केवळ संबंधित व्यक्ती राजनैतिक पासपोर्ट बाळगून आहे या आधारावर, इमिग्रेशन अधिकारी काही विशेष सवलती देऊ शकत असतील किंवा द्यावयास बद्ध असतील ही, अतिशय सौम्य शब्दांत सांगायचे तर, लोणकढी आणि गैरसमज यांपैकी एक वाटते. केवळ राजनैतिक पासपोर्ट बाळगण्यामुळे काही विशेष सवलती असण्याचे काही कारण वरकरणी तरी दिसत नाही. असो. आणि चूभूद्याघ्या.)

निनाद मुक्काम … शुक्रवार, 18/02/2011
गागा भट्ट साहेब आपण माझ्या प्रतिक्रिया व लेख वाचल्या त्याबद्दल आभारी . शंका व्यक्त केल्याबद्दल मुद्दाहून आभार .(के महत्वाचा मुद्दा लिहायचा राहिला होता तो आता देतो .) कारण मी वाचलेल्या बातम्यांच्या विडीयो आधारावर मी माझ्या लेखात लिहित असतो विकिपीडिया मी परिपूर्ण मनात नाही . ह्या विषयांची गंभीरता लक्षात घेता मी नेहमी दोन किंवा अधिक विविध स्त्रोत्रातून विविध दृष्टीकोनातून वाचून मला त्यातून जे संयुक्तिक वाटते ते लिहितो . अर्थात माझ्याकडून हि चुका होऊ शकतात .त्या कोणी दुरुस्त केल्या तर आनंद होतो . बाकी फक्त पाकिस्तानी दाव्यावर विसंबून मी त्या राजनैतिक पासपोर्ट बद्दल लिहिले नव्हते .त्यामागे मागे एकदा आउट लुक ने माजी रॉ प्रमुख चतुर्वेदी ह्यांनी ह्या पासपोर्ट चा कसा दुरुपयोग केला .ह्याच वृत्तात दिला होता .( माझ्या लेखात ह्या घटनेचा उल्लेख करायचा मोह झाला होता .पण ह्या वर कधीतरी अशाच एका लेखाच्या अनुषंगाने पूरक म्हणून लिहिले असते ) हि लिंक वाचा http://outlookindia.com/article.aspx?264027 ह्यात राजनैतिक पासपोर्ट चे उपयोग व चतुर्वेदी साहेबांचा जाहीर पंचनामा केला आहे .( हरीतात्यांच्या भाषेत पुराव्याने शाबित ) माणूस जबरी बुद्धिमत्तेचा .नेपाळ त्यांचा मुख्य विषय .पण ... ह्यातील मुख्य मजकूर माझ्या दृष्टीने Diplomatic passports are issued under the Vienna convention They provide diplomatic immunity and other advantages to the holder Many countries do not charge visa fees from diplomatic passport-holders Such passports also ensure priority in customs and immigration checks The officer who helped Chaturvedi get this passport was posted abroad against strict operational guidelines He was posted in the host country covertly and has now been sent there as a declared RAW official This is cause for embarrassment *** There were a couple of problems with this. Only grade ‘A’ ambassadors—usually ifs officers posted in key countries like the UK and US—are allowed to hold diplomatic passports after retirement. The majority, who do not fit that bill, hold passports issued to ordinary citizens. In fact, all former RAW chiefs Outlook spoke to confirmed they had surrendered their diplomatic passports the day they retired. And their spouses weren’t entitled to diplomatic passports even while they were in servic आता पाकच्या त्या दाव्याला पुष्टी मिळते .कि पासपोर्ट आहे पण विसा नाही . पण अर्थात आउट लुक मध्ये म्हटले त्याप्रमाणे जर पासपोर्ट असेल तर त्याच्या सुविधा मिळतात .मग अमेरिकेचा दावा बरोबर म्हटला पाहिजे .कि देवीस ला राजकीय संरक्षण आहे . अर्थात अशे किती देवीस भारतात नि जगभर पाटीलकी करत हिंडत आहेत देव जाणे.ओबामा ह्यांनी त्यांचे वरिष्ठ सिनेटर इस्लामाबाद ला पाठीवले आहेत चर्चा करायला .वर ह्यावर्षी भरगच्च वाढ असलेली आर्थिक मदत . .

चिंतामणी शुक्रवार, 18/02/2011
निनाद भौंच्या लिखानातील म्येन पाइंट काय हाय? पासपोर्ट की ............................................ टरॅक सोडू नका हो. मेण्य पाइंटावरसुध्दा लिवा.

निनाद मुक्काम … बुधवार, 23/02/2011
माझ्या लेखात उल्लेख केल्याप्रमाणे डेविस चे कृत्य हे निष्णात कमांडोज चे वाटत होते .अखेरीस न्यूयॉर्क तैम्स ने सरकारी सूत्रांच्या हवाल्याने खबर दिली कि डेविस हा सी आय ए हेर असून तो पाकिस्तानातील दहशतवाद्यांच्या गटाचे निरीक्षण करायच्या मोहिमेवर होता .(ह्या बाबतीत पाकचे म्हणणे आहे कि '' तो तेहेरीके तालिबान ह्या पाकिस्तानी नागरिक व सरकारच्या विरोधात आत्मघाती हल्ले करणाऱ्या गटाच्या संपर्कात होता .व पंजाबात तरुणांची भारती व प्रशिक्षण करण्यात महत्वाची भूमिका बजावत होता'' .) पाकिस्तानमधील काही गटांचे पूर्वीपासून आरोप आहेत कि भारत व अमेरिका व ज्यू राष्ट्र हे तेहेरीके तालिबानला मदत करत आहे ( कुठल्याही आरोपात भारताचे नाव घेतले कि पाकिस्तानात त्य आरोपाला महत्व प्राप्त होते तो मुद्दा भावनिक आणि महत्वाचा होतो .) .त्यामुळे पाकिस्तानातील प्रमुख शहरांमध्ये आत्मघाती हल्ले होत आहे .अर्थात अमेरिकेकडून देविसच्या बचावाचे सर्व उपाय नाकाम झाले आहेत ,अर्थात डेविस च्या सुटकेस विरोध करणारे पाक पराष्ट्रामंत्री कुरेशी ह्यांना स्वताचे पद मुकावे लागले आहे .(ते झरदारी पक्षातील एक बडी असामी असून पी पी पी च्या बालेकिल्ला सिंध येथे त्यांचा वरचष्मा आहे .त्यांच्या अश्या जाण्याने झरदारी ह्यांच्या पक्षाला नुकसान होऊ शकते . ह्या सर्व प्रकरणात कळीचा मुद्दा असा आहे कि देविसचे मोबाईलवरील संभाषण टॅप करण्यात आले होते. ३३ पाकिस्तानी नागरिकांशी त्याचे लागेबांधे असून त्यातील २७ जण तालिबान आणि लष्कर-ए-जांघवी यासारख्या संघटनांचे दहशतवादी आहेत ही बाब त्यातून उघड झाली . पाकिस्तानचा असाही असा आरोप आहे कि डेविस च्या मोहेमेचे प्रमुख उद्देश हा पाकिस्तानी अण्वस्त्र साठा हा सुरक्षित नाही आहे .हे जगाला पटवून देण्यासाठी तालिबानच्या विविध गटांना एकत्र आणून पाकिस्तान अस्थिर बनविणे . मूष साहेबांनी २००६ मध्ये सी आय ए बरोबर गुप्त करार केला ज्याजोगे सिया आय ए पाकिस्तानात खाजगी कंपन्यांची मदत घेऊन ( ब्लेक वोटर) पाकिस्तानात दहशतवादी गटांवर कारवायांना परवानगी देण्यात आली . म्हणून कि काय अमेरिका आता पाकिस्तानला त्या गुप्त कराराच्या दाव्यावर ब्लेक वोटर चा सदस्य डेविस च्या सुटकेची मागणी करत आहे .व बहाणा त्याच्या राजनैतिक अधिकाराचा आहे. . पाकिस्तानातील अजून किमान ६० ते ७० डेविस सारख्या सी आय ए च्या हस्तकांना रोखण्यासाठी व ह्या निमित्तने अमेरिकेच्या पाकिस्तानातील मोहिमांचा जगासमोर आण्यासाठी पाकिस्तान सरकार हे प्रकरण ताणून धरत आहे . अवांतर (माझे मत असे आहे कि पाक अण्वस्त्र मुक्त होणे हे अमेरिके इतकीच भारताची सुध्धा गरज आहे .तेव्हा भारताचा काही उपयोग अमेरिका का करून घेत नाही ? . घेत असेन तर भारतीय नागरिक म्हणून मला आनंद होईन .कसबाला फासावर पाहणे ह्या जन्मी तरी शक्य दिसत नाही आहे .कारण आम्हाला मुहूर्त सापडत नाही आहे अजून .तेव्हा अश्या आडमार्गाने त्यांच्यावर सूड नक्कीच उगवता येईन खरे तर आपल्या परराष्ट्र खात्यात टगे व्यक्तिमत्व असण्यार्यांची गरज आहे .

निनाद मुक्काम … बुधवार, 16/03/2011
डेविस रेमंड ची .......................................... सुटका ब्लडी मनी २० लाख डॉलर मयत व्यक्तींच्या परीवारांना देऊन ब्लेक वोतारचे सदस्य व सी आय ए चे माननीय सदस्य आज सुटले . पाकिस्तानमधील कायद्यात शमादान आहे( दीयत कायदा) .व त्यानुसार माझ्या मते अनेक मांडवली करून साहेबांची सुटका झाली ( थोडक्यात आपल्या श्रेयस चा दोर सिनेमा आठवा ) ह्यात कायद्याने दोषी असलेल्या इसमाला फक्त मयत परिवाराचा माफी नामा वाचवू शकतो ह्या घटनेतून काही महत्वाच्या गोष्टी जगासमोर आल्या . . १) देवीस हा सी आय ए चा माणूस असून पाकिस्तानात विशेष मोहिमेसाठी काम करत होता .हे समस्त जगाला विशेतः मुस्लीम जगतात कळून चुकले . २) मारणारी माणसे हि आय एस आय ची होती .हे सिद्ध झाल्याने दहशतवादाविरुध्ध लढणाऱ्या दोन देशांच्या प्रमुख हेर खात्यामधील उफाळून आलेला राडा समस्त जगाला दिसला
ला . ह्या दोन संघटनाची अवस्था अमेरिकन प्रसार माध्यमांनी सुरेख रीत्या वरण केली आहे ३) अमेरिकन प्रशासन त्यांचा राजनैतिक पासपोर्ट असल्याचा जो खोटा दावा करत होते ( त्यात अगदी ओबामा पण आले ) ते जगासमोर पूर्णपणे उघडे पडले ४) जागतिक महासत्तेचे प्रशासन जे पाकिस्तानला उदार मनाने आर्थिक खैरात वाटते ...त्यांना पाकिस्तानने कसे रडवले हे ह्या निमित्ताने मुस्लीम जगातला दिसून आले . (नुकतचे सौदी अरेबियाने अमेरिकेच्या मनाविरुध्ध बहारीन च्या राजाच्या मदतीला सैन्य पाठवले. ह्या मुळे इराण ने निर्णायक चेतावणी दिली आहे .व आता जर त्यांच्यात राडा झाला तर अमेरिकेला नक्की काय पवित्र घ्यायचा ह्या संभ्रभात ते आहेत . ) दोघांचा संसार विस्कळीत झाला आहे .मात्र घटस्फोट हा पर्याय नाही ( कारण मुलांच्या दृष्टीकोनातून ) आज ट्रायबल पाकिस्तानमध्ये तालिबानचे ३० वेगवेगळे गट कार्यरत आहेत .त्यातील अनेक एकमेकांचे वैर्री आहेत .तर काही गट आय एस आय च्या वरिष्ठ अधिकार्यांना किंवा पाक लष्कराच्या वरिष्ठ अधिकार्यांना टिपून काढत आहेत ( देव त्यांचे भले करो ) तर काही गट नाटो व सी आय ए च्या व ब्लेक वोतर च्या सदस्यांना लक्ष्य करत आहे .त्यामुळे दोघांनाही सहकार्य करणे भाग आहे .थोडक्यात ''तुझ्याशी जमेना ,तुझ्यावाचून करमेना '' भारताने ह्या परिस्थितीचा विशेष फायदा करून घेतला पाहिजे . सी आय ए ह्या भागात आय एस आय पेक्षा आपल्या रॉ वर जास्त भिस्त ठेवून आहे . आणी अमेरिकन प्रशासनात/ प्रसारमाध्यमे / उद्योग धंदे ह्यात ज्यू राष्ट्राप्रमाणे आपल्या हस्तकांचा शिरकाव करण्यास हीच सुवर्ण संधी आहे .

निनाद मुक्काम … गुरुवार, 17/03/2011
विकास जी खुद्द अमेरिकन प्रसार माध्यमांनी देवीस ह्याला सी आय ए चा भाडोत्री असे नमूद केले आहे . त्यामुळे तो कुटनीती किंवा त्यांच्या निर्दोष असल्यामुळे सुटला नाही आहे . तद्वत त्याचे पैसे बहुदा सी औ ए चे भाडोत्री कंपनी ब्लेक वोटर कंपनी भरेन , (देवीस ची मात्र अमेरिकेत गेल्यावर उलट तपासणी होईल . नक्की काय काय सांगितले त्या पाकड्यांना ?) पैसे भरून न्याय विकत घेण्याचे राजरोस उदाहरण बरे आहे असे कायदे आपल्याकडे नाही . नाहीतर लष्करे तोयबा म्हणेन '' ''आम्ही कसब/ अफजल गुरु ह्यांच्या बदल्यास मयात नातेवाईकांना पैसे देण्यात तयार आहोत'' .