घरकाम/बालसंगोपन व जीडीपी

कधीकधी आपल्या मनात एखादा विचार रुंजी घालत असतो. आणि कर्मधर्मसंयोगाने तोच विचार मांडणारं किंवा निदान त्याचा उल्लेख तरी करणारं पुस्तक हाती येतं. मग वाटतं की हा, आपला विचार अगदीच चुकीचा नव्हता. किंवा आपल्या आधी निदान काही लोकांनी तरी या दृष्टीकोनातून या विशिष्ट प्रश्नाकडे बघितलं आहे. घरकाम हे जीडीपी* मध्ये कसं मोजतात? किंवा मोजतात का? याबाबत विचार करताना माझं असंच झालं. 'बाईमाणूस' हे उत्तम पुस्तक नुकतंच हाती आलं. (बाईमाणूस या वाचनीय पुस्तकाविषयी हा लेख नाही. पण ते वाचायच्या काही दिवसच आधी माझ्या मनात या प्रश्नाविषयी विचार चालू होता.) त्यात करुणा गोखलेंनी स्त्रीमुक्ती चळवळीचा आढावा घेतलेला आहे. स्त्रीच्या जीवनातल्या प्रश्नांपैकी एक म्हणजे सर्वसाधारण स्त्रीची दखलच न घेण्याच्या पुरुषप्रधान संस्कृतीच्या यंत्रणांचा कल. अनेक संस्थांमध्ये (धर्मसंस्था, कुटुंबसंस्था वगैरे) हे होतं हे त्या उलगडून दाखवतात. अर्थशास्त्रामध्येदेखील हे होतं. एखाद्या देशाचं जीडीपी मोजताना त्या विशिष्ट देशात, त्या वर्षी कुठच्या वस्तु व सेवांचं उत्पादन झालं याची मोजदाद केली जाते. राष्ट्राच्या कार्यशीलतेचा, प्रगतीचा, आर्थिक तब्येतीचा तो मानदंड असतो. कमी दरडोई जीडीपी असलेले देश गरीब, अधिक दरडोई जीडीपी असलेले देश श्रीमंत. जितकं उत्पादन अधिक तितका समाज 'सुखी', असं मानलं जातं. अधिक जीडीपी चांगलं, जीडीपी वाढीचा दरही जास्त असणं चांगलं मानलं जातं. एका विशिष्ट मर्यादेपर्यंत ते बरोबरही आहे. तो एक थंबरूल आहे, आणि त्याच्या मर्यादा कुठे सुरू होतात हे सांगणं कठीण आहे. पण जीडीपी मोजताना फक्त रुपया-पैशांत विकल्या गेलेल्या वस्तूंचा समावेश होतो. जीडीपी मोजण्यातली ही प्रचंड मोठी त्रुटी आहे असं मला वाटतं. एके काळी उत्पादन खूपच मर्यादित होतं. मनुष्य शिकार करायचा तेव्हा ती बऱ्याच वेळा शेजाऱ्यांबरोबर वाटायचा. एका अर्थाने ही विक्रीच होती, कारण जेव्हा त्याच्या शेजाऱ्याला शिकार मिळे तेव्हा त्याला त्याची किंमत मांसाच्या स्वरूपातच परत मिळे. नंतर हीच व्यवस्था थोडी क्लिष्ट होऊन बलुतेदार पद्धती निर्माण झाली. ते एकमेकांना आपापल्या वस्तू व सेवांची देवाणघेवाण (बार्टर) करत. प्रत्यक्ष खरेदी-विक्रीचे (रुपया-पैशांत मोजले जाणारे) व्यवहार कमी होते. ती किती आदर्श व्यवस्था होती वगैरे मला म्हणायचं नाही. पण जसजसं उत्पादन वाढलं, अधिक गरजा भागवल्या जाऊ लागल्या तसतसं देवाणघेवाणीसाठी सर्वमान्य एकक - चलन, पैसे - निर्माण झालं. मग पुढे एक काळ असा आला की सर्वच उत्पादन पैशात मोजलं जाऊ लागलं. निदान अर्थशास्त्रज्ञ सोयीसाठी तेच मोजमापाचं एकक मानू लागले. पण ही स्थिती योग्य आहे का? मानवाच्या अन्न-वस्त्र-निवारा या मूलभूत गरजा रुपया-पैशांमध्ये बऱ्यापैकी अचूक मोजता येतात. पण त्यापलिकडे गरजाच नाहीत हे म्हणणं धाडसाचं ठरेल. त्या गरजा असणं, व त्या भागवल्या जाणं हे बऱ्याच वेळा अजूनही बार्टर पद्धतीवर - देवाणघेवाण तत्वावर घडतं. अर्थशास्त्राच्या दृष्टीतून मात्र याची मोजमाप करण्याचा प्रयत्न होत नाही. जीडीपी मोजताना तरी नाही. याचा अर्थ ती मोजमाप करण्यासाठी एककंच नाहीत असं नाही. अगदी टोकाचं उदाहरण द्यायचं झालं तर पती-पत्नीमध्ये होणारा संभोग. याची किंमत तत्वतः ठरवता येते. थायलंडसारख्या देशात या इंडस्ट्रीचं राष्ट्रीय पातळीवर जीडीपीसाठी अडीच ते दहा टक्के योगदान असतं (संदर्भ - थायलंड, विकिपीडिया). पण इतक्या टोकाला जायची गरज नाही. आपण साधं घरकाम व बालसंगोपनाचं उदाहरण घेऊ. पारंपारिक समाजांत ही जबाबदारी स्त्रीवर असते. नवरा बाहेर कामाला जातो, बायको घरचं बघते. घरचं बघणं म्हणजे त्यात स्वयंपाक करणं, घरातली लहानमोठी कामं करणं, मुलांची काळजी घेणं अशी अनेक कामं येतात. मात्र नवरा जे मिळवतो ते जीडीपीमध्ये मोजलं जातं, बायको घरात जे करते त्याचा कुठेही हिशोब नाही. दुसऱ्या दृष्टीकोनातून विचार केला तर समजा त्या बाईने घरकाम करण्याऐवजी बाहेर नोकरी केली आणि घरकामासाठी बाई ठेवली व मुलांना सांभाळण्यासाठी पाळणाघरात ठेवलं तर लगेच जीडीपी वाढतं. कसं हे बघण्यासाठी काही काल्पनिक आकडे घेऊ. जोपर्यंत ती बाई स्वतःच सगळं सांभाळते तोपर्यंत तिचं जीडीपीसाठी योगदान शून्य. आता समजा तिने ताशी १०० रुपयांची नोकरी घेतली. त्यासाठी ती ताशी २० रुपये पाळणाघरासाठी देते व ताशी १० रुपये घरकामाच्या बाईसाठी देते. तसंच ती प्रवासासाठी, बाहेर खाण्यासाठी, नोकरीसाठी लागणाऱ्या कपड्यांसाठी ताशी १५ रुपये देते. आता समाजोपयोगी काम खरं तर ताशी १०० रुपयांचंच वाढलं. मात्र जीडीपीच्या हिशोबात १४५ रुपयांची किमान भर पडली. किमान अशासाठी की तिने खर्च केल्यामुळे इतर उद्योगांना चालना मिळते आणि जीडीपी आणखीनच वाढतं. म्हणजे जीडीपी वाढवा म्हणून ओरडणारे अर्थशास्त्रज्ञ कृत्रिमरीत्या हा आकडा फुगवण्यासाठी एका विशिष्ट समाजव्यवस्थेला पुष्टी देत आहेत का? माझ्या माहितीत अमेरिकेतलं उदाहरण आहे, जिथे आपल्या दोन मुलांचा सांभाळ करण्यासाठी आईने वर्षाला सत्तर हजार डॉलरची नोकरी सोडली. तिचं गणित सोपं होतं. मुलांना चाइल्ड केअरमध्ये ठेवायचं तर वर्षाला पंचवीस ते तीस हजार, टॅक्स पंधरा हजाराचा जाणारच, शिवाय गाडी ठेवणं, बाहेर खाणं यात आणखीन खर्च. त्यातून किती हातात राहाणार? एवढी दगदग, जिवाचा आटापिटा करून शेवटी मुलांना आई मिळणार नाहीच. त्यापेक्षा ती घरी राहिली तर जे सुख मिळेल ते हातात पडणाऱ्या दहा पंधरा हजारापेक्षा कितीतरी अधिक असेल. तिने जो हिशोब केला तो तिच्या दृष्टीने बरोबरच आहे. बहुतेक जण असाच हिशोब करतात व या किंवा त्या बाजूचा निर्णय घेतात. यात कुठचा निर्णय बरोबर व कुठचा चूक असं म्हणायचं नाही. मला म्हणायचं आहे की आपल्याकडे असलेल्या मर्यादित साधनांचा, आपल्या गरजा भागवण्यासाठी जो हिशोब सामान्य माणसं करतात, त्या हिशोबाचा अंतर्भाव अर्थशास्त्रात झाला पाहिजे. शेवटी अर्थशास्त्राचा तोच गाभा आहे. पण तसं होताना दिसत नाही. अर्थशास्त्रज्ञ 'पैशांचा व्यवहार झाला तरच आम्ही तो मोजू' असं काहीसं हटवादीपणे म्हणताना दिसतात. त्याचा परिणाम विशेषतः स्त्रियांच्या समाजाला, अर्थव्यवस्थेला, मानवी आनंदाला असलेल्या योगदानाला शून्य मानण्यामध्ये होतो. मी जे विचार मांडले आहेत ते कोणी 'सर्वच गोष्टींचं कमोडिटायझेशन व्हावं' अशा कोत्या अर्थाने घेतील. कमोडिटायझेशन या शब्दाला खरेदी-विक्रीचे संदर्भ आहेत. मला असं म्हणायचं आहे की मानवी आनंदासाठी जे व्यवहार होतात ते सर्वच अर्थशास्त्राच्या अभ्यासात यावेत. अस्मितेची किंमत करता येत नाही, पण अस्मिताहीन धनवान समाज व अस्मिता असलेला पण गरीब समाज यांना एकाच तराजूने तोलू नये. निदान निव्वळ पैशांच्या देवाणघेवाणीवरून तरी नाही. शेवटी आदर्श समाज निर्माण करायचा असेल तर काय वाढवलं पाहिजे याला 'पैसा' किंवा 'उत्पादन' हे उत्तर अपुरं आहे. पण तो निकष वापरला तर उत्पादन म्हणजे काय याचं मोजमाप तरी शक्य तितकं अचूक हवं. आनंदाची मोजदाद किती प्रमाणात करता येईल, व कुठे थांबावं लागेल हे मला सांगता येत नाही. पण सामान्य माणसं त्यांच्या सामान्य जीवनांत जे हिशोब करताना दिसतात ते करण्याचा तरी प्रयत्न व्हावा. वरच्या उदाहरणातल्या स्त्रीला जर सत्तर हजाराच्या नोकरीऐवजी दीड लाखाच्या नोकरीची ऑफर असती तर कदाचित तिने स्वीकारली असतीही. म्हणजे मुलांची जी काही कुचंबणा होईल ती वरकड ऐशी हजाराने भरून निघेल असंही तिला वाटेल. असा विचार करण्यात काहीच गैर नाही. मुद्दा असा आहे की किमती ठरवणं कठीण आहे म्हणून शास्त्रीय पातळीवर तो प्रयत्नच होऊ नये हे बौद्धिक आळशीपणाचं लक्षण वाटतं. अर्थशास्त्रासारख्या शेकडो वर्षांचा इतिहास असलेल्या शास्त्राने हा प्रयत्न न करणं लांच्छनास्पद आहे. की हे केवळ पुरुषप्रधान, पाश्चिमात्य विचारसरणीतून होतं? तसा मनापासून प्रयत्न होण्याला काय मर्यादा आहेत? (* जीडीपी - G.D.P. - gross domestic product. राष्ट्राचं वार्षिक उत्पादन)